निर्णय नं. ७७३१ - परमादेश

निर्णय न. ७७३१       ने.का.प. २०६३     अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

सम्वत् २०६२  सालको रिट नं. –––२५८०

आदेश मितिः २०६३।५।१४।४

 

विषय :– परमादेश ।

 

निवेदकः २१– कान्तिनगर, मेहदीपटनम, हैदारावाद, भारत घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने वर्ष ६० को गौमेश्वर शर्मा

विरुद्व

विपक्षीः    श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  कुनै अपराध सम्वन्धमा जाहेरी दर्खास्त परी अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढी थप अनुसन्धानको कारवाही हुन नसकेको अवस्थामा वारदातसंग सम्वद्ध सवूद प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र त्यसले अनुसन्धान प्रकृया समेत अवरुद्ध हुन जाने ।

§  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) अनुसार अनुसन्धान तहकिकातको काम कारवाही नियमानुसार अगाडि वढाउन प्रहरी कर्मचारी समेतलाई सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयवाट त्यस्तो कानूनी कर्तव्य पुरा हुन नसकेको अवस्थामा उक्त कानूनमा व्यवस्था भएको कर्तव्य पालन गराउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने ।

§  सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत पेश भईसकेको अवस्था हुंदा प्रस्तुत वारदातसंग सम्वन्धित थप अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढाउनु , घटनासग सम्वद्ध अनुसन्धान एवं अन्य काम काम कारवाही पुरा गर्न सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) को व्यवस्था वमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनु भनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता द्वय श्री सन्तोष वस्नेत र श्री त्रिलोचन गौतम

विपक्षीका तर्फबाटः विद्धान उप न्यायाधीवक्ता श्री वज्रेस प्याकुरेल   

अवलम्बित नजीरः ×

आदेश

          न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

          २.   मिति २०६२।२।९ मा महेन्द्रनगर मेडिकल कलजेको तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक श्री एम सुव्वा रावको हत्या गरेको सम्वन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुर महेन्द्रनगरमा जिल्ला कन्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १८ जानकीटोल वस्ने अं. वर्ष ४० की नन्दादेवी जोशीले मतियारहरु सहित हत्या गरेको हो भनी प्रमाण समेतको आधार देखाई जाहेरी दर्खास्त दिएकोमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरले हालसम्म केही नगरी वसेको छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ वमोजिम जाहेरी दिई सकेपछि सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न पर्नेमा ज्यान जस्तो संगीन र संवेदनशील विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्तो कानूनी कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्ने अभिभारा वोकेर वसेको निकायले मौन रहेर मुद्दा सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गर्ने विषयमा पूर्वाग्रहयुक्त भई ज्यान मुद्दालाई उपेक्षा गर्न पाउने होईन जिल्ला प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरका नाममा दर्ता नं. ७७५१ अन्तर्गत मिति २०६२।२।१६ मा दर्ता भएको जाहेरी दर्खास्त अविलम्व अनुसन्धानको प्रक्रिया शुरु गरी सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन ।

          ३.   यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. ५,६,७ र ८ लाई सम्वन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६२।५।१४।२ को कारण देखाउ आदेश ।

          ४.   जिल्ला कन्चनपुर महेन्द्रनगर न.पा.वडा नं. १८ वस्ने नन्दादेवी जोशीलाई ज्यान सम्वन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी पठाई दिनु हुन भनी कहीं कतैबाट पत्रचार भई आएको नदेखिएको हुंदा निजलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नभएको हुंदा पक्राउ गरी पठाउने काम नगरेको भनी लिएको जिकिर झुठ्ठा हो । ज्यान सम्वन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी पठाई दिनु हुन भनी पत्राचार एवं अनुरोध भई आएको नदेखिएको हुंदा निज नन्दादेवी जोशीलाई विना कारण पक्राउ गरी पठाउनु पर्ने अवस्था नभएको हुंदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ गरी नपठाएको, धम्काउने, डरत्रास दिने कार्य गरेको भन्ने जस्ता झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी वनाई रिठ निवेदन दिएको हुंदा उक्त नं. को रिट निवेदन वदर भागी छ , खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

          ५.   जि.प्र.का.कन्चनपुरसंग पत्राचार गर्दा सुव्वा रावको मृत्यु भएको वारेमा रिट निवेदकको तर्फवाट परेको किटानी जाहेरीको सम्वन्धमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कन्चनपुरमा पठाईएको, उक्त किटानी जाहेरी दर्खास्तमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुको खोजतलासको लागी घटनास्थल वरपर छरछिमेक समेतलाई वुझ्ने लगायतका अन्य अनुसन्धान कार्य भई रहेको, घटनामा संलग्न रहेका भनिएका व्यक्तिहरुको पक्राउको लागी मातहत ईकाईमा समेत परिपत्र गरिएको व्यहोरा खुल्न आएको कुरा सम्मानित अदालत समक्ष जानकारी गराईन्छ । निवेदकले यस कार्यालय समेतलाई विरुद्ध वनाई सम्मानित अदालतमा दिनु भएको उल्लेखित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।

          ६.   कुनै पनि अपराधमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानून वमोमिज कारवाही अघि वढाउने दायित्व र जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयको भएको र कही कतै अपराधिक क्रियाकलाप घट्न गएमा घटनाको सत्य तथ्य वुझी आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी अपराधिलाई कारवाही गर्न सवै प्रहरी कार्यालयहरु सक्रिय रहेका छन् । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको उल्लेखित घटनाका सम्वन्धमा प्रहरीले सम्वन्धित अभियुक्तलाई पक्राउ गरी दिएन भन्ने आरोप आधारहिन देखिन्छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ७.   जाहेरी दर्खास्त पर्न आए पश्चात उक्त घटनामा अनुसन्धान कार्य भएको र सो घटना सम्वन्धी स्थानीय जनता तथा घटनास्थल वरपरका छिमेकी तथा प्रत्यक्षदर्शी समेतलाई वुझने कार्य देखि लिएर अनुसन्धान कार्य जारी रहेकोमा विपक्षी जि. कुन्दाको तर्फको पर्न आएको जाहेरी दर्खास्त मिति २०६२।२।१६ गते यस कार्यालयमा प्राप्त भई उक्त जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी मिसिलसंग संलग्न राखी जाहेरी पर्न आए पश्चात जाहेरी दर्खास्तको प्रतिलिपि उतार गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कन्चनपुरमा पठाई सो पश्चात पर्न आएको जाहेरी अनुसार सो घटना सम्वन्धी थप गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य भई रहेको छ । सुव्वा रावको मृत्यु सम्वन्धी घटनाको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र पोष्टमार्टम रिपोर्ट समेत नक्कल माग्न विपक्षीहरुको तर्फवाट यस कार्यालयमा कोही नआएको र कागजपत्र माग्न आएका अवस्थामा यस कार्यालयले कुनै प्रकारको इन्कार नगरिएको । यस कार्यालयवाट सुव्वा रावको मृत्यु सम्वन्धी अनुसन्धान कार्य भई रहेको हुंदा निजको मृत्यु कर्तव्यवाट नभई स्वभाविक मृत्यु भएको भन्ने कुरा कही कतै उल्लेख नभएको । सुव्वा रावको मृत्यु सम्वन्धी घटनामा प्रमाण साक्षीहरुका व्यक्तिहरुलाई वुझन र कागज गर्न यस कार्यालयमा आएका व्यक्तिहरुलाई धम्काउने र डरत्रास देखाउने जस्ता कार्यहरु पछि पर्न आएको किटानी जोहरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरुवाट भए गरेको नपाइएको र किटानी जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्तिहरुवाट भए गरेको नपाईएको र किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरु समेत देखि लिएर उक्त घटना वारे अनुसन्धान कार्य भई रहेको हुंदा परमादेश जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले उक्त परमादेशको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको लिखित जवाफ ।

          ८.   विपक्षीको रिट निवेदन माग दावी झुठ्ठा हो । विपक्षीको रिट निवेदनमा कुनै सत्यता छैन । विपक्षीले मलाई दुःख हैरानी दिने उद्देश्यले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित हुनु भएको छ । मृतक एम सुव्वा रावको मृत्यृ म समेतको संलग्नतामा भएको भन्ने भनाईमा कुनै सत्यता छैन । झुठ्ठा हो । मैले मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नु पर्ने कुनै कारण छैन । मारेको हैन । मृतकको मृत्युको सम्वन्धमा मृत्यु भएकै देखि मिति २०६२।१।२७ मा म स्वयंले श्री जि.प्र.का.कन्चनपुरमा म आफैले जाहेरी दिएको छु । सो सत्यतालाई विपक्षीले लोप राखी झुठ्ठा वनावटी, मनगढन्ते एवं कपोलकल्पीत व्यहोरा उल्लेख गरी वास्तविक तथ्यलाई लोप राखी सम्मानित अदालतलाई गुमराहमा राख्नु भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी वास्तविक तथ्य भन्दा वाहिर रही सम्मानित अदालतलाई समेत भ्रमित तुल्याउने गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको विपक्षी लक्ष्मणराज जोशी, गणेशदत्त पाण्डे, धर्मराज उपाध्यायको एकै मिलानको लिखित जावफ ।

          ९.   नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता द्वय श्री सन्तोष वस्नेत र श्री त्रिलोचन गौतमले जाहेरी परेपछि जाहेरी अनुसारको अनुसन्धान कारवाही अगाढी वढाउन पर्ने निकायलाई प्रभावमा पारी जाहेरीसंग सम्वन्धित अनुसन्धान प्रकृया अगाढी नवढाई वस्न मिल्ने होईन प्रहरी कार्यालयको नाममा अनुसन्धान र कारवाही अगाडि वढाउनको लागी परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेतको र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्धान उप न्यायाधीवक्ता श्री वज्रेस प्याकुरेलले जाहेरी परेपछि कुनै कारवाही अगाडि नवढाएको अवस्था विद्यमान छैन । निवेदकलाई धम्क्याउने कार्य भएको छैन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरको लिखित जवाफमै कारवाही अगाडि वढेको भन्ने हुंदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । रिट जारी गर्नुपर्ने हो, होईन भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

          १०.  निर्णय तर्फ विचार गर्दा २०६२।२।९ मा एम सुव्वा रावको हत्या गरेको सम्वन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरमा नन्दा देवी समेत उपर जाहेरी परेकोमा सो सम्वन्धी अनुसन्धानको कारवाही अगाडि नवढाएको भनी कारवाही अगाडि वढाई पाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन परेको छ । निवेदकले प्रस्तुत वारदातमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जाहेरी लिन नै इन्कार गरेको भन्ने नभई जाहेरी दर्ता भईसकी थप अनुसन्धानको कारवाही अगाढी नवढाएको भन्ने कुरा सम्म उल्लेख गरेका छन् । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको लिखित जवाफमा २०६२।२।१६ मा जाहेरी दर्ता गरी मिसिल संलग्न राखी जाहेरी पर्न आए पश्चात जाहेरी दर्खास्तको प्रतिलिपि उतार गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कन्चनपुरमा पठाई सो पश्चात पर्न आएको जाहेरी अनुसार घटना सम्वन्धी थप गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य भई रहेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाईन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरको लिखित जवाफ व्यहोरावाटै सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएको भन्ने कुरा उल्लेख भएकोमा सो पश्चात अनुसन्धान सम्वन्धी अन्य के कस्तो काम कारवाही प्रकृया अगाडि वढाएको हो भन्ने तथ्य उल्लेख हुन आएको छैन । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(१) मा सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउने र ऐ को उपदफा २ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले अपराधको तहकिकातको सम्वन्धमा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कुनै अपराध सम्वन्धमा जाहेरी दर्खास्त परी अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढी थप अनुसन्धानको कारवाही हुन नसकेको अवस्थामा वारदात संग सम्वद्ध सवूद प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र त्यसले अनुसन्धान प्रकृया समेत अवरुद्ध हुन जाने हुन्छ । सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को उल्लेखित दफा ६(२) अनुसार अनुसन्धान तहकिकातको काम कारवाही नियमानुसार अगाडि वढाउन प्रहरी कर्मचारी समेतलाई सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयवाट त्यस्तो कानूनी कर्तव्य पुरा हुन नसकेको अवस्थामा उक्त कानूनमा व्यवस्था भएको कर्तव्य पालन गराउन सरकारी वकिलको कार्यालय कन्चनपुरलाई परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने नै हुंदा सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत पेश भई सकेको अवस्था हुंदा प्रस्तुत वारदातसंग सम्वन्धित थप अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढाउनु , घटनासग सम्वद्ध अनुसन्धान एवं अन्य काम काम कारवाही पुरा गर्न सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) को व्यवस्था वमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिनु भनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कन्चनपुरको नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । सम्वन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या.पवनकुमार ओझा

 

इति सम्वत् २०६३ साल भाद्र १४ गते रोज ४ शुभम् .............