निर्णय नं. ७७३३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय न. ७७३३             ने.का.प. २०६३         अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

सम्वत् २०६० सालको रि.नं ३३२९

आदेश मितिः २०६३।२।१७।४

 

विषयः – उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

रिट निवेदकः  कास्की जिल्ला पोखरा उप महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने सरस्वती कार्की

विरुद्ध

विपक्षीः      जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. १० स्थित इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड समेत

 

§  सुरक्षण अपर्याप्त भयो वा ऋणको किस्ता खिलाफी भयो वा ऋण चुक्ता भएन भने धनी वित्त कम्पनीले सुरक्षण राखिदिने तेश्रो व्यक्तिलाई नभई ऋणीलाई नै पक्रने हो । ऋणीले उपस्थित गराई सुरक्षणको लिखत गरिदिने तेश्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई लिलामीको कारवाई वारेमा व्यक्तिगत जानकारी दिनु अनिवार्य नहुने ।

§  तेस्रो व्यक्तिले ऋणीको लागि राखिदिएको सुरक्षणलाई ऋणीले कर्जा खिलाफी गरेको अवस्थामा लिखतको शर्त अनुसार लिलाम गर्न वित्त कम्पनीलाई लिखत र कानूनले छेकवार नलगाउने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  करारद्वारा सृजित हक व्यक्तिहरुको आपसको सम्बन्धमा सोही लिखतले र करार सम्बन्धी ऐनले साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सबुत प्रमाणको आधारमा हेरिने विषय हो । कानूनले दिएको अधिकार अनुसार लिलाम गर्न पाउने वित्त कम्पनीले ऋणीले कर्जा नतिरेको कारणबाट करारका शर्त अनुसार लिलाम सकार गरेको कार्य सम्बन्धी विवादमा पक्षले साधारण अधिकारक्षेत्रको नियमित प्रकृयाबाट नै प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हेरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्री

विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री स्थानेश्वर काफ्ले

अवलम्बित नजीरः ×

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–

२.    विपक्षी अनुपम फुड्स प्रा.लि. ले विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट रु ९०,००,०००।– कर्जा लिन चाहेकोले सो को सुरक्षण बापत मेरो नाममा दर्ता रहेको ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नं. ४(ड) कि.नं. ४९ को ०–११–०–० जग्गा र सोमा बनेको घर समेत मैले विपक्षी मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक पारित गरि दिएको थिएँ । त्यस वखत सो जग्गाको मोल उक्त वित्त कम्पनीबाट रु.२७,३७,४३१।– कायम गरेको थियो । २०६०।९।२७ मा उक्त घर खाली गरिदिनु भन्ने सूचना टाँस भएको देखी बुझ्दा ऋणी अनुपम फुड्स प्रा.लि.ले धनी वित्त कम्पनीको कर्जा नबुझाएको भनी लिलाम गर्दा अन्य व्यक्ति सकार गर्न नआएकोल सो सुरक्षण वित्त कम्पनी आफैले मिति २०६०।३।२० मा रु १९,४५,०००।– मा सकार गरेको र सो आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट सो घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत लिएको रहेछ । उक्त घरजग्गा लिलामी गर्नु पूर्व म दर्तावाल व्यक्तिलाई कुनै सूचना दिएको छैन । विपक्षीले पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएको भन्नलाई पनि म्याद सूचना नदिई त्यसरी प्रकाशन गरेको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन । २०५३।९।१५ मा धितो राख्दा नै सो घरजग्गाको मूल्यांकन रु. २७,३७,४३१।– कायम भएकोमा हाल सो जग्गाको प्रचलित दरभाउमा रु.६०,००,०००।– भन्दा बढी पर्दछ । तर विपक्षीले सो भन्दा अतिकम मूल्य रु. १९,४५,०००।–मा मलाई सूचना नै नदिई सकार गरेका छन् । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(२) बमोजिम मलाई थप धितो राख्न लगाइएको पनि छैन । विपक्षी ऋणी कम्पनी सुचारु रुपले संचालन भैरहेको र उसको आफ्नो अरु सम्पत्ति समेत भएको अवस्थामा पहिले उसको सम्पत्ति लिलाम गरी नपुग भएमा मात्र सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्नेमा पहिले नै सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम गरेको कानून अनुकूल छैन । अतः २०६०।३।२० मा भएको गैरकानूनी लिलामी लिलामी सकार, सो आधारमा भएको दाखिल खारिज गरि दिने गरी विपक्षी वित्त कम्पनीले लेखेको पत्र विपक्षी मालपोत कार्यालयले गरेको दाखिल खारिज समेतको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो अचल सम्पत्ति मलाई नै फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी वित्त कम्पनीले सकार गरिलिएको सो जग्गा कब्जा नगर्नु, हस्तक्षेप नगर्नु र कसैका नाउँमा हक छाडी नदिनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने समेत यस अदालतको २०६०।१०।२०।३ को आदेश ।

४.    इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले निवेददिकाबाट धितो स्वीकार गरी समयमा नै ऋण चुक्ता नगरेको कारणबाट लिलाम प्रकृया पुरा गरी दाखिल खारिज माग गरेको देखिएको हुँदा सोही अनुसार मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट निर्णय भई दाखिल खारिज भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित   जवाफ ।

५.    यो कम्पनी निजी लगानीमा स्थापित एउटा कानूनी व्यक्ति हो । यसमा कुनै सरकारी स्वामित्व छैन । कम्पनीको काम कारवाहीको .विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । ऋणी कम्पनीले शर्त कवुलियत बमोजिम कर्जा चुक्ता नगरेकोले वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(७) बमोजिम लिलाम सकार गरेको हुँदा यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । हामी एक कानूनी व्यक्तिले र विपक्षी पनि एक प्राकृतिक व्यक्ति भएकोले व्यक्ति व्यक्ति वीचको विवादमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । ऋणी र कम्पनीको वीचमा करार सम्झौता भई ऋण प्रदान भएको र विपक्षीले उक्त ऋणको सुरक्षण वापत आफ्नो नामको घरजग्गा कम्पनीको नाममा धितो राखी धितो जमानीको करार गरेको हो । यसरी करार अनुसार श्रृजित हक र दायित्वको विषयलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक र दायित्व भन्न मिल्दैन । विपक्षीको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु अघि जग्गाको मूल्यांकन, धितो बन्धकी लिखतका शर्तहरु, लिलामी प्रकृयाको सूचना प्रकाशन, ऋणीले कम्पनीलाई रकम बुझाए नबुझाएको आदि कुरामा प्रमाण बुझेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट प्रमाण बुझेर निर्णय गर्न मिल्दैन । विपक्षीलाई हामीबाट भएको लिलाम सकार संबन्धी काम कारववाही चित्त नबुझेमा संवन्धित जिल्ला अदालतमा नालिस उजुर गर्न पाउने नियमित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको वाटो रहेको हुँदा पनि यो विवाद रिट क्षेत्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पदैन । विपक्षीले सुरक्षण राखेको धितो लिलाम गर्नका लागि पटक पटक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि धितो लिलाम हुन नसकेपछि सरकारी प्रतिनिधिको रोहवरमा मिति २०६०।३।२० मा कम्पनीबाट नै धितो सकार गर्ने कार्य भएको हो । कम्पनीले धितो सकार गरिसकेपछि पनि सकार गरेको मुल्य चुक्ता गरी धितो सम्पत्ति फिर्ता लैजानको लागि विपक्षीको नाममा मिति २०६०।३।२६ का कुरियर तथा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पत्र पठाइएकोमा पनि विपक्षी सकार गर्न आएका छैनन् । तसर्थ गैरकानूनी तथा कपटपूर्ण तर्क गरी ऋणीसँगको मिलोमतोमा कम्पनीको ऋण रकम असुल उपरमा वाधा अड्चन पुर्‍याउने नियत राखी विपक्षीको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । २०५३।९।१५ को धितो जमानीको लिखतमा ऋणीले कम्पनीसँगको ऋण कवुलियत उल्लंघन गरेमा कम्पनीले धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिलिन पाउने कुरा स्पष्ट छ । सो बमोजिम लिलाम गर्न पाउने अधिकार वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) ले हामीलाई प्रदान गरेको छ । यसरी कानून बमोजिम भएको लिलाम सकारको कार्यबाट विपक्षी निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन भएको छैन । उक्त धितो लिलाम सम्बन्धमा पटक पटक सार्वजनिक सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुनुको साथै ऋणी कम्पनीका लागि २०५३।९।१५ मा सुरक्षण राख्दा नै विपक्षीले शर्त पूरा नगरेमा सो धितो लिलाम हुन सक्ने भन्ने कुराको जानकारी भएको कारण विपक्षीलाई यस कम्पनीले व्यक्तिगत जानकारी नदिएको भन्ने आधारमा लिलाम सकारको कार्य गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । धितो राखेको घरजग्गाको मूल्यांकन कम गरी धितो सकार गरेको भनी विपक्षीले लिएको जिकीर सम्बन्धमा २०५३।८।३० मा मोहपाल एण्ड एसोसिएट्स प्रा.लि. ले सो जग्गाको मूल्यांकन रु २७,३७,४३१।– गरेकोमा लिलाम हुँदाका बखत स्तुपा कन्सल्ट्याण्टसवाट रु १९,४५,०००।– मूल्यांकन भएको छ । यसरी कम मूल्यांकन हुनुको कारण सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा सो कम्पनीबाट जग्गामा पस्नलाई मोटरवाटो नभएको तथा जग्गाको पश्चिम तर्फ विद्युतको हाइटेन्सन लाइन भएको निमिर्त टहराको नक्सा पास नभएको आदि कारण समेत खुलाई आएको छ । सो मूल्यमा कम्पनीले सकार गरेपनि सकार गरेको रकम तिरी धितो फिर्ता लैजान विपक्षीलाई अवसर पनि दिएको छ । पहिले गरिएको मूल्याकन भन्दा कम मूल्यांकनमा धितो विक्री वा सकार हुन नसक्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएबाट विपक्षीले कानूनी हक हनन भयो भन्न मिल्दैन । अतः ऋणीले कम्पनीसँगको शर्त कवुलियत बमोजिम ऋण नतिरेको कारण विपक्षीसँग भएको धितो जमानी कारार र वित्त कम्पनी ऐन, २०४५२ को दफा ४८(१) बमोजिम धितो लिलाम सकार गरी लिएको अवस्था हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

६.    इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफैले सकार गरी लिएको विवादको कि.नं. ४९ को जग्गा र सोको लिग लगापात समेत म निवेदक निर्मला खड्काले २०६१।१२।१५ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट रु २० लाख ७४ हजारमा खरिद गरी लिएकी छु । रि.नं. ३३२९ को विषयवस्तुसँग म निवेदिका समेतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको हुँदा सो रिट निवेदनको कारवाहीमा म समेत संलग्न हुनपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्मला खड्काको निवेदन ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भोजेन्द्रबहादुर खत्रीले रिट निवेदकको नाममा रहेको धितो लिलाम गर्दा लिलामीको कुनै पनि प्रकृयाको वारेमा रिट निवेदकलाई जानकारी दिइएको छैन । विपक्षी वित्त कम्पनीले सकार गरिसकेपछि पनि सो को मूल्य तिरी जग्गा फिर्ता लिन भनी कम्पनीले वोलाएको भनेको पत्र समेत निवेदकले पाएको छैन । कम्पनीले अघि लिन स्वीकार गरेको रु २७,३७,,४३१।– भन्दा कम मूल्यांकन गरी सकार गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार छैन । धितोको पहिले कम्पनीले स्वीकार गरेको मूल्य भन्दा कम मूल्यांकन हन गएको भए वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(२) बमोजिम धितो थप गर्न लगाउने गरी कुनै कारवाइ नभएको अवस्थामा सोको मूल्य कम भएको भन्न पनि मिल्दैन । तसर्थ अघि कम्पनीले स्वीकार गरे भन्दा घटी मूल्यांकन हुनु पर्ने कुनै कारण छैन भनी आफ्नो बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित स्थानेश्वर काफ्लेले यो वित्त कम्पनी एक कानूनी व्यक्ति भएको र यसमा कुनै सरकारी स्वमित्व नभएको कारण यस्तो व्यक्ति विरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यस्तो विषयवस्तुमा पक्ष विपक्ष वीच भएका लेनदेन व्यवहार लगायत लिलामी कारवाई सम्बन्धी प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको कारण रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । वित्त कम्पनी र विपक्षी वीच भएको करारका आधारमा उत्पन्न विवाद भएको कारण यस्तो विवादमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको उपाय भएको कारण पनि रिट क्षेत्रबाट यस्तो विवाद निरुपण गर्न मिल्दैन । विपक्षी निवेदकले निजलाई व्यक्तिगत रुपमा लिलामी सम्बन्धमा जानकारी दिएको छैन भन्ने जिकीर लिए पनि कम्पनीले पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिगत सूचना दिन आवश्यक पनि छैन । साथै वित्त कम्पनीले सो धितो सकारपछि पनि विपक्षी निवेदकलाई सो सम्पत्ति मूल्य तिरी फिर्ता लैजान सूचना पठाएको अवस्थामा जानकारी नपाएको भन्ने निवदकको तर्क कानून अनुकूल छैन। तसर्थ रिट निवेदक खारेज हुनु पर्छ भनी आफ्नो बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट विद्वान उपन्यायधिबक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले मालपोत कार्यालयले  मालपोत ऐन बमोजिम वित्तीय संस्थाबाट नामसारी दाखिल खारिज गर्न लेखि आएमा सो बमोजिम गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कर्तव्य भए अनुसार इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट लेखिआए बमोजिम धितोको संपति रिट निवेदकका नामबाट वित्त कम्पनीका नाममा नामसारी दाखिल खारेज गरेको कार्य कानून बमोजिम छ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदनको कारवाईमा समावेश हुन निवेदन दिने निर्मला खड्काको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले विवादको सम्पत्ति वित्त कम्पनीले सकार गरे पश्चात निर्मला खड्काले खरिद गरिसकेको र सो सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा सो मुद्दामा असर पर्ने गरी यस निवेदनमा आदेश जारी गर्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।

८.    पेश भएको रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेतलाई समेत मध्यनजर गर्दा यसमा निवेदकको मागदावी बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड व्यापारिक उद्देश्यका लागि कानून बमोजिम स्थापित कानूनी व्यक्ति भएको र आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको कारोवार सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको हुँदा यस्तो राज्यको कुनै लगानी नरहेको र शुद्ध व्यापारिक उद्देश्यले गठन गरिएका कानूनी व्यक्तिको क्रियाकलापबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले साधारण अधिकार क्षेत्रबाट विवादको निरुपण गर्ने हो वा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट त्यस्तो विवादको निपटारा गर्ने हो भन्ने विषयमा पहिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी अनुपम फुड्स प्रा.लि. ले विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबाट कर्जा लिदा रिट निवेदकले विवादको कि.नं. ४९ को जग्गा र सो को लिग लगापात सुरक्षण राखी उक्त वित्त कम्पनीलाई मिति २०५३।९।१५ मा शर्त कवुलियत गरिदिएको कुरामा विवाद छैन । उक्त शर्तनामामा “ धनी कम्पनीसँगको शर्त भंग गरेमा, कर्जा दुरुपयोग गरेमा, भाखाको म्याद बाँकी छदैमा पनि बाँकी साँवा व्याज, फि कमिशन, पेनाल्टी, दस्तुर, शुल्क आदि जो लागेको सम्पूर्ण लेना धनी कम्पनीबाट माग गरेका समयभित्र ऋणीलाई बुझाउन लगाउने छु । बुझाउन लगाउन नसके वा ऋणीले नबुझाई आलटाल गरेमा वा बुझाउन धिङ्न्याइ वा ढीलो गरे म जमानी दिनेले जेथा जमानत लेखिदिएको लिखत हुनु अघि, लिखत हुँदा र लिखत भएपछिका ऋण र सुविधामा धनी कम्पनी आफैले बाँकी रहेको साँवा, व्याजको रकम भन्दा घटी वा बढीमा लिलाम बिक्री, शिल टेण्डर, नेगोसिएसन, आफै सकार गरी वा अन्य कुनै तवरबाट धनी कम्पनीको साँवा, व्याज असूल गरि लिनुहोला” भनी शर्त उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी मध्येका अनुपम फुड्स प्रा.लि. ले लिएको रु ९० लाख बराबरको कर्जा वापत सो सुरक्षण राखिएको कुरा रिट निवदेकले स्वयंले उल्लेख गरेको देखिन्छ । मिति २०६०।३।१५ मा वित्त कम्पनीले उक्त धितो सकार गरिलिदासम्म ऋणीले साँवा व्याज गरी जम्मा रु ४२,०३,५४१।२१ धनी वित्त कम्पनीलाई बुझाउन वाँकी रहेको देखिन्छ । ऋणी कम्पनीले लिखित जवाफ नै नफिराई उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरी बसेको र रिट निवेदकले समेत सो बमोजिम साँवा व्याज ऋणीले बुझाउन वाँकी रहेको कुरामा अन्यथा जिकीर लिएको नदेखिएबाट ऋणी कम्पनीले सो कर्जाको साँवा व्याज भुक्तान गर्न वाँकी रहेको कुरामा विवाद रहेन । यसरी साँवा व्याज बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा वित्त कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारका सम्बन्धमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) मा “यस ऐन अन्तर्गत कम्पनीसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र कम्पनीको कर्जा चुक्ता नगरेमा ... प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऋणीले कम्पनीलाई लेखिदिएको कम्पनीमा राखेको सुरक्षणलाई कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असूल उपर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै सो ऐनको दफा ४८(७) ले धिता लिलाम विक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कम्पनीले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । यसरी रिट निवेदक र धनी कम्पनी वीच भएको उल्लेखित लिखतमा नै रिट निवेदकले ऋणीले भाखामा कम्पनीको लेना नबुझाएमा सुरक्षण राखेको सम्पत्ति धनी कम्पनीले लिलाम  गरी विक्री गर्न वा सकार गरी लिन पाउने उल्लेख भएबाट २०६०।३।२० मा भएको धितोको लिलाम सकार गर्ने कार्य वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(१) तथा ४८(७) एवं रिट निवेदकले धनी कम्पनीलाई गरिदिएको २०५३।९।१५ को  कवुलियतमा उल्लेखित शर्त अनुकूल नै भएको देखिन्छ ।

१०.    वित्त कम्पनीको सारवान सम्बन्ध ऋणीसँग रहन्छ । वित्त कम्पनीले ऋण लिदा ऋणीले प्रस्ताव गरेको परियोजनालाई स्वीकृति दिई ऋणीलाई ऋण प्रवाह गरिने हो । त्यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा सुरक्षण राख्ने जिम्मेवारी पनि ऋणीकै  हो । तेश्रो व्यक्तिबाट सुरक्षण राखेपनि ऋणीले देखाए बमोजिम नै बित्त कम्पनीले सुरक्षणलाई मान्यता दिने हो । तसर्थ, सो ऋण असुली सम्बन्धमा पनि वित्त कम्पनी र ऋणीका वीचमा पत्राचार हुने हो । सुरक्षण अपर्याप्त भयो वा ऋणको किस्ता खिलाफी भयो वा ऋण चुक्ता भएन भने धनी वित्त कम्पनीले सुरक्षण राखिदिने तेश्रो व्यक्तिलाई नभई ऋणीलाई नै पक्रने हो । ऋणीले उपस्थित गराई सुरक्षणको लिखत गरिदिने तेश्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई लिलामीको कारवाई वारेमा व्यक्तिगत जानकारी दिनु अनिवार्य होइन । तेस्रो व्यक्तिले ऋणीको लागि राखिदिएको सुरक्षणलाई ऋणीले कर्जा खिलाफी गरेको अवस्थामा लिखतको शर्त अनुसार लिलाम गर्न वित्त कम्पनीलाई लिखत र कानूनले छेकवार लगाएको देखिन्न । विपक्षी वित्त कम्पनीले धितो लिलाम गर्ने सम्बन्धमा पटक पटक पत्र पत्रिका मार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुको साथै धितो सकार गरेपछि पनि सकार गरेको मूल्य तिरी धितोको सम्पत्ति फिर्ता लिन आउनु भन्ने पत्र रजिष्ट्री गरी रिट निवेदकलाई पठाएको पनि देखिएकोले मूल्य तिरी आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन पाउने अवसरलाई समेत निवेदकले उपभोग गरेको देखिन आएन । सकार भएको कुरा र सकार मूल्य तिर्न आउने वारे जानकारी दिएको स्थितिमा आफ्नो जानकारी विना लिलाम सकार गरिदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने रिट निवेदकको जिकीर मनासिव देखिएन ।

११.    ऋणीले लिने ऋणको लागि यी निवेदकले वित्त कम्पनीसँग शर्त कवुलियत गरी सुरक्षण राखी दिएको कुरामा विवाद छैन । ऋण चुक्ता भई नसकेको कुरामा पनि विवाद छैन । ऋण प्रवाह गर्न ऋणको सुरक्षण वापत धितो लिएकोमा त्यसलाई धितो सम्बन्धी करार नै मानिने कुरा करार ऐन, २०५६ को दफा ३५ मा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । करारीय सम्बन्धबाट उत्पन्न विवादहरुमा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हस्तक्षेप नगर्ने कुरालाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । रिट निवेदकले आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक हनन भएको भन्ने जिकीर लिएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ ले कानून बमोजिम बाहेक सम्पत्ति अपहरण नहुने भनी सम्पत्तिको हकलाई कानून बमोजिम मात्र प्रयोग गर्न पाउने कानूनी हक मानेको पाइन्छ । करारद्वारा सृजित हक व्यक्तिहरुको आपसको सम्बन्धमा सोही लिखतले र करार सम्बन्धी ऐनले साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सबुत प्रमाणको आधारमा हेरिने विषय हो । कानूनले दिएको अधिकार अनुसार लिलाम गर्न पाउने वित्त कम्पनीले ऋणीले कर्जा नतिरेको कारणबाट करारका शर्त अनुसार लिलाम सकार गरेको कार्य सम्बन्धी विवादमा पक्षले साधारण अधिकार क्षेत्रको नियमित प्रकृयाबाट नै प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हेरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन ।

१२.   उल्लेखित विवेचनाबाट रिट निवेदक र धनी वित्त कम्पनी वीच भएको शर्त कवुलियत बमोजिम वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वित्त कम्पनीले लिलाम सकार गर्ने कार्य गरेको तथा त्यस्तो करारीय सम्बन्धबाट उत्पन्न विवादमा अन्य प्रभावकारी उपचारको वाटो विद्यमान रहेकै देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

इ.अ.सूर्यप्रसाद पराजुली

 

इति सम्वत् २०६३ साल जेठ १७ गते रोज ४ शुभम् ..