निर्णय नं. ७७३५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ७७३५ ने.का.प. २०६३ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. २९२९
आदेश मिति : २०६३।१।२०।४
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : जिल्ला चितवन भरतपुर न.पा. वडा नं. ५ घर भै हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ९ गौशाला बस्ने मेघनाथ शर्मा
विरुद्ध
पुनरावेदन अदालत पोखरा, कास्की समेत
§ यातना विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा ब्यवस्थित मौलिक हक भएकोले यसको प्रचलन पनि राज्य विरुद्ध नै हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने काम राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, संचालन गर्ने अभिभारा भएको कार्यालय वा अधिकारी वाटै भएको हुँदा राज्य संयन्त्रबाट भएको देखिएको छ ।
§ क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ७ ले यातना दिने अधिकारीलाई विभागिय कारवाही हुने व्यवस्था गरेबाट यातना दिने जस्तो गैरकानूनी कार्य भएमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य राज्यको नै भएको हुने उक्त ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट भैरहेको देखिँदा समेत यातना विरुद्धको क्षतिपूर्तिको दावी राज्य वा राज्यका निकाय विरुद्ध गर्न मिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
§ दफा ६(१) मा “........... उजुरीको ब्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित ब्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले सो दफा भन्दा बढी रकमको दावी लिएकै आधारमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।
§ यातना हो होइन ? क्षतिपूर्ति कति पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा प्रमाण बुझ्दै जाँदा निर्णय गरिने विषय बस्तुमा पहिले नै बढी दावी लिएको भन्ने आधारमा श्रेस्तेदारबाट तथ्य भित्र प्रवेश गरी फिराद दरपीठ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
आदेश
न्या. पवनकुमार ओझा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २९, ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
२. निर्माणाधिन मधय मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको कामको सिलसिलामा २०५८।१२।१५ गते पोखरा पुगेको अवस्थामा निवेदकलाइृ विना कारण र विना पूर्जी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मिलेमतोमा शाही नेपाली सेना र प्रहरी जवानहरुले पक्राउ गरी ०५९।२।५ गते आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट प्रथम पटक ०५९।५।१० मा दोश्रो पटक र ०५९।८।१२ मा तेश्रो पटक पूर्जी दिई बदनीयत साथ चरम यातना दिई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोमा यसै सम्मानित अदालतमा बनदी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराई सुनुवाई हुँदा यस अदालतबाट २०५९।११।९ मा थुना मुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सो पश्चात कानूनी रुपमा थुना मुक्त गरेको कागज बनाई पुनः ०५९।११।११ मा पक्राउ गरी ०५९।११।१२ सम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखी ऐ १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा पुर्याइयो । पुनः दोश्रो पटक यस सम्मानित अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएको मा ०५९।१२।१९ मा पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लगी ०६०।१।३ सम्म त्यही राखी सो पश्चात पर्वतमा पुर्याएपछि पुनः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदा ०६०।२।२० मा बनदीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई ०६०।२।२९ गते मात्र कारागार शाखा पर्वतबाट मुक्त भए । निवेदक थुनामुक्त भएपछि ०६१।३।३२ मा धतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरी हाल ती मुद्दाहरु विचाराधीन रहको व्यहोरा अनुरोध छ । सोही दिन निवेदकले कानूनद्वारा तोकिएको हदम्याद कास्की जिल्ला अदालतमा पनि वारेशद्वारा नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२, ११५(१०) र यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी फिराद पत्र लिई उपस्थित भएको मा कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारले दर्ता नहुने भनी दरपीठ गरि दिएको हुँदा सो आदेश उपर जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १४ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएकोमा श्रेस्तेदारको दरपीठ आदेश नै सदर हुने गरी ०६०।४।२२ मा आदेश भएकोले सो पश्चात उक्र आदेश विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन आदलत पोखरासमेतबाट कास्की जिलला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी ०६१।६।२१ मा आदेश गरियो । पुनरावेदन अदालत पोखाराको आदेशबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) र ११५(१०) ले प्रदान गरेको मौलिक एवं संवैधानिक हक र यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ६ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हकमा गम्भीर आघात परेको साथै मुलुकी ऐन अ.वं. ७२ नं. को व्यवस्था र भावना विपरीत भएकाले त्यसको उपचार प्राप्त गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी तथा संवैधानिक बाटो नभएकोले सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु।
३. विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारबाट ०६०।३।३२ मा भएको आदेश आफैमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना र धारा १४(४), ११५(१०) समेत विपरीत छ । यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, द्दण्छघ को दफा छ(३) र ६ ले श्रेस्तेदारलाई यातना विरुद्ध उपचार पाउँ भनी पर्न आएको निवेदन दर्ता नगर्ने अधिकार दिएको छैन । यातना क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने नपाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारलाई विपक्षी श्रेस्तेदारले इजलास समक्ष पुग्न नै नदिने पाउने हैन । तसर्थ श्रेस्तेदारबाट भएको मिति ०६०।३।३२ को दरपीठ आदेश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४), ११५(१०) यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ र मुलुकी ऐन अ.वं. ७२ नं. समेत विपरीत हुँदा बदरभागी छ बदर गरिपाउँ । विपक्षी श्रेस्तेदारको आदेशलाई सदर गर्दा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले आधार लिएको क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ४ समेत बमोजिम श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएको भनी दर्ता नगर्न मिल्ने होइन । यसरी ऐनको मनसायको गलत अर्थ लगाई विपक्षी श्रेस्तेदारले गरेको आदेश वाहिर गई विपक्षी जिल्ला अदालत कास्कीले ०६०।४।२२ मा गरेको आदेश आफैमा बदरभागी छ । विपक्षी पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलार्इ सदर गर्दा लिएको दफा ७ को व्यवस्था आफैमा निवेदन दर्ता गर्नबाटै रो लगाउने दफा होइन । दफा ७ को व्यवस्था पिडक प्रष्ट रुपमा पहिचान नभएको अवस्थामा अदालतले चाहेका विपक्षीलाई पिडकको नाम खुलाउन लगाई सजाय गराउन सक्ने दफा हो । आँखामा कालो पट्टी बाँधी निर्मम अमानवीय एवं चरम यातना दिई कसैलाई देख्न र हेर्न समेत नदिएको निवेदकले ब्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर भन्नु आफैमा हास्यास्पद छ । यातना जस्तो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा निवेदन दर्ता गर्नबाटै रोक्ने विपक्षीहरुको नियत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ तथा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६ को धारा ७, यातना विरुद्धको महासन्धी १९८४ को १ र १४ मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ को धारा ५ समेत विपरीत रहेको प्रष्ट रहेको हुँदा फिराद दरपीठ गर्ने गरेको विपक्षी श्रेस्तेदारको ०६०।३।३२ को आदेश सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतको ०६०।४।२२ र पुनरावेदन अदालत पोखराको ०६१।३।२१ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी क्षतिवापत क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भनी ०६०।३।३२ गते लिएर गएको निवेदकको निवेदन दर्ता गरि दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने समेतको ०६२।८।२३ को आदेश ।
५. विपक्षी रिट निवेदकको फिराद दरपीठ गर्ने गरेको श्रेस्तेदारबाट ०६०।३।३२ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरको कास्की जिल्ला अदालतबाट ०६०।४।२२ मा भएको र पुनरावेदन अदालत पोखराबाट ०६१।५।२४ मा भएको आदेश कानून सम्मत नै भएको र सो आदेशबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समतेको कास्की जिल्ला अदालत र ऐ. अदालतका श्रेस्तेदारको एकै मिलानको वेग्ला बेग्लै लिखित जवाफ ।
६. यस अदालतले आनो कार्यक्षेत्र भित्र रही कानून बमोजिम गरेको आदेशले निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन भएको छैन । अतः कपोलकल्पित र निराधार प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पोखराको लिखित जवाफ ।
नियमा बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
७. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउन आनो वारेश मार्फत कास्की जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दर्ता गराउन गएकोमा कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारले फिराद दर्ता नगरी दरपीठ गर्ने गरेको ०६१।३।२ को आदेश सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतको मिति ०६०।४।२२ र पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति ०६१।६।२१ को आदेश यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ४, ५(३), ६ र ७ तथा मुलुकी ऐन, अ.वं. ७२ नं. प्रतिकूल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी फिराद पत्र दर्ता गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन र कानून बमोजिम भए गरेको आदेशकाले विपक्षी निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नहुँदा रिट खारेज गरि पाउँ भन्ने समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ अन्तर्गत दायर गर्न ल्याएको निवेदन पत्रलाई दर्ता हुन नसक्ने भनि जिल्ला अदालतले गरिदिएको दरपठिलाई पुनरावेदनले सहि ठहराई दिएकोले सो दरपीठ बदर गरी निवेदन पत्र दर्ता गर्नु भन्ने आदेश हुनका लागि दायर भएको देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा विचारणीय प्रश्न जिल्ला अदालतबाट गरिएको उक्त दरपिठ ठिक बेठिक के हो र बेठिक हो भने बदर गरी सो फिराद पत्र दर्ता गर्नु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने रहेको छ । यस अदालतको लागी सो निष्कर्षमा पुग्न पूर्व उक्त ऐन आउनुको आधार र कारण के रहेछ ? अनि सो ऐनले के कस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाइने रहेछ ? र कम माथि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने रहेछ ? र सो ऐनद्वारा गरिएका व्यवस्था अनुकूल निवेदन पत्र दायर हुन आएको हो कि होइन रहेछ ? भन्ने प्रश्न विचार गरी समुचित उत्रर प्राप्त गर्न जरुरी हुँदा सर्वप्रथम सो कुरा तर्फ विचार गर्नु परेको छ ।
९. समाजमा यातानाको स्थान रहनु हुँदैन । परिष्कृत मानव सभ्यतामा मानिसद्वारा मानिस विरुद्ध गरिने शारिरिक एवं मानसिक पिडा, उत्पीडन शोषण यातना एवं अमानविय व्यवहारहरु अप्रासांगिक हुने गर्दछन् किनकि यस कुरामा मानव व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिष्ठा (inherent dignity of the human person) जोडिएको हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा ५ ले No one shall be subjected to torture or to cruel inhuman or degrading treatment or punishment भनेर मानवीय मूल्यको स्थापना र मानव प्रतिष्ठा कायम राख्न यातना दिइने कार्यलाई निषेध गरी मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरिदिएको देखिन्छ । यतना विरुद्धको सो मानव अधिकारको प्रचलन गर्न गराउन सन् १९८४ मा राष्ट्र संघको साधारण सभाद्वारा पारित convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment भन्ने महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरी लागु गर्ने प्रतिवद्धता गरेकोले सन्धि ऐन, को दफा ९ ले कानून बनाउन पर्ने व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा १४(४) ले अनुसन्धान तहकिकात वा पूर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि ब्यक्तिलाई शारिरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन, त्यस्तो व्यवहार गरिएको ब्यक्तिलाई कानूनले निर्धारित गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छ भन्ने उल्लेख गरी यातना दिइएमा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेकोले उपरोक्त यातना विरुद्वको महासन्धि र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा १४(४) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक प्रचलन गराउन नै उक्त यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐन, २०५३ बनाई लागु भएको देखिन्छ । सो कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनामा अनुसन्धान तहकिकात वा पूर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमको थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारिरिक वा मानसिक यातना दिए वा निर्मम, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गरे वापत क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बान्छनिय भएकोले भन्ने उल्लेख गरिएकोबाट समेत सो कुरा पुष्टि भैरहेको छ ।
१०. जम्मा १३ वटा दफा भएको यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ले राज्य वा राज्यको कुनै अंग वा निकायले अनुसन्धान, तहकिकात वा पूर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको ब्यक्तिलाई यातना दिन निषेध गरी यातना दिइएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । क्षति पूर्ति पाउनका लागि पीडितले थुनाबाट मुक्त भएको ३५ दिनभित्र आफैले वा निजका तर्फ वा निजको कानून व्यवसायीले थुनामा रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा थुनामा राखेको आधार र कारण सहित क्षतिको विवरण उल्लेख गरी उजुरी दिन पाउने र जिल्ला अदालतले उपयुक्त देखेमा क्षतिपूर्ति अंक निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने ब्यवस्था देखिन्छ । यी रिट निवेदन २०५९।२।५ देखि २०६०।२।२९ सम्म थुनामा रहेको भन्ने पूर्जिहरुबाट देखिँदा निजले प्रस्तुत यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दावी गर्न फिराद पत्र दिन सक्ने नै देखियो ।
११. मौलिक हक राज्य विरुद्ध प्रत्याभूत गरिएको हुन्छन् । प्रस्तुत यातना विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा ब्यवस्थित मौलिक हक भएकोले यसको प्रचलन पनि राज्य विरुद्ध नै हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने काम राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, संचालन गर्ने अभिभारा भएको कार्यालय वा अधिकारी वाटै भएको हुँदा राज्य संयन्त्रबाट भएको देखिएको छ । अर्थात् राज्यबाटै भएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो थुनामा राख्ने काम सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखको निजी काम वा निजी कुरा हो भन्न मिल्दैन । थुनामा राख्ने कार्य गर्दा निजले आनो निजी उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको नभई राज्यको हित वा स्वार्थमा गरेको कार्य हुँदा निज अधिकृतको निजी मामिला नभएकोले निज ब्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुने कुरा हुँदैन । स्वयं दाफ ६(१) मा क्षतिपूर्ति सरकारद्वारा भराई दिनुपर्ने कुरा उल्लेख भैरहेको पनि छ । तसर्थ राज्यका अंगका रुपमा रहेका कार्यालयहरुबाट गैरकानूनी रुपमा यातना दिइएको कुरामा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने दायित्व राज्य माथि नै हुने हुँदा क्षतिपूर्ति विरुद्धको मुद्दा राज्य विरुद्धको मुद्दा भएको राज्यको सम्बन्धित अंग जसले थुनामा राख्ने काम गर्यो सो विरुद्ध दिन सकिने हुन्छ । यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ले यस्तो मुद्दामा खास कर्मचारीलाई नै विपक्षी बनाई दायर गर्नुपर्न भन्ने उल्लेख भएको नदेखिँदा कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्न सकिने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ७ ले यातना दिने अधिकारीलाई विभागिय कारवाही हुने व्यवस्था गरेबाट यातना दिने जस्तो गैरकानूनी कार्य भएमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य राज्यको नै भएको हुने उक्त ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट भैरहेको देखिँदा समेत यातना विरुद्धको क्षतिपूर्तिको दावी राज्य वा राज्यका निकाय विरुद्ध गर्न मिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ ।
१२. यसमा रिट निवेदकले यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भनी कास्की जिल्ला अदालतमा वारेश मार्फत दर्ता गर्न लगेको फिराद सरहको निवेदनमा मिति ०६१।३।२ मा सो जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारबाट दरपीठ हुँदा “प्रस्तुत फिराद वारेश मार्फत रु. १,००,०००।– भनदा बढीको माग दावी लिई यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ र सोही ऐनको दफा ६ अन्तर्गत नदेखिँदा दर्ता गर्न नमिलेकोले अ.वं. २७ नं. अनुसार दरपीठ गरी दिएको छ” भन्ने आदेश भएको पाइन्छ । श्रेस्तेदारले आधार लिएको उक्त ऐनको दफा ५(३) मा “थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिएको छ भनने लागेमा निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै ब्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनेछ ........” उल्लेख भएबाट सो कानून व्यवस्था कुनै ब्यक्ति थुनामा रहेको अवस्थामा यातना दिएको शंका लागेमा र सो कुराको जानकारी सहित घा जाँच गराउन उपचार गराउने प्रयोजनको लागी निजको हकमा अरुले निवेदन दिने प्रावधानको रुपमा रहेको देखिन्छ । थुनाबाट छुट्टी सकेपछि थुनामा बस्ने ब्यक्ति स्वयंले दफा ५(१) अन्तर्गत उजुरी दिन सक्ने हुँदा दफा ५(३) को अवस्थालाई आधार गरेको दरपीठ मानसिव देखिएन । त्यस्तै दफा ६(१) मा “........... उजुरीको ब्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित ब्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले सो दफा भन्दा बढी रकमको दावी लिएकै आधारमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने होइन । यातना हो होइन ? क्षतिपूर्ति कति पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा प्रमाण बुझ्दै जाँदा निर्णय गरिने विषय बस्तुमा पहिले नै बढी दावी लिएको भन्ने आधारमा श्रेस्तेदारबाट तथ्य भित्र प्रवेश गरी फिराद दरपीठ गर्न नमिल्ने हुँदा श्रेस्तेदारबाट मिति ०६१।३।२ मा भएको आदेश कानून संगत देखिन आएन । कास्की जिल्ला अदालतको दरपीठ आदेश ०६०।४।२२ मा जिल्ला न्यायाधीशबाट सदर गर्दा “यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ४ ले श्री ५ को सरकारको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना दिएको ठहरेमा पीडित ब्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइने छ भनी गरेको कानूनी व्यवस्था बमोजिम श्री ५ को सरकारको कुन कर्मचारीले निवेदकलाई के कस्तो शारिरीक र मानसिक यातना दिएको हो, सो कुरा निवेदनमा उल्लेख हुन सकेको नदेखिएको र यातना दिने श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने” भन्ने आधार लिएको र पुनरावेदन अदालत पोखरा समेतले सदर गरेको निर्णय यातना विरुद्धको मुद्दा श्री ५ को सरकार विरुद्ध दायर हुन सक्ने भनी माथि विवेचना भैसकेको आधारमा मिलेको देखिएन । अतः निवेदन (फिराद) दर्ता गरी कारवाही अगाडि नबढाई शुरुमै दरपीठ गर्ने गरेको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारको मिति ०६१।३।२ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको ऐ. जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको मिति ०६१।४।२२ तथा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको मिति ०६१।६।२१ को आदेश कानून सम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी दिएको छ । अतः क्षतिपूर्ति तथा यातना ऐन, २०५३ बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरी निवेदन दर्ता गर्न ल्याए कानून बमोजिम दर्ता गरी कारवाही गरि दिनु भनी विपक्षी कास्की जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय मार्फत दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. खिलराज रेग्मी
ई.अ. किरण कुमार पोखरेल
ईति सम्बत् २०६३ साल वैशाख २० गते रोज ४ शुभम् ।