निर्णय नं. ६६६३ - उत्प्रषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६६६३ ने.का.प.०५६ अङ्क २
पुर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीस श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री दीलीपकुमार पौडेल
संम्वत २०५३ सालको रिट पू.ई.नं. ...७०
आदेश मितिः २०५५।५।२४।४
विषयः उत्प्रषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः ओखलढुंगा जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स वडा नं. ८ घर भई हाल पाठयक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी
भक्तपुरमा कार्यरत वर्ष ३१ को शम्भु प्रसाद दाहाल ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय समेत
§ शिक्षा नियमहरु २०५० को नियम ७ ले शिक्षा सेवाको विभिन्न पदहरुको लागी आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरु तोकेको र नियमावली अनुसुची ३ को (ख) २ को (ग) मा शिक्षा सेवा संस्कृत उपसमूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्नको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषय लिई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक भन्ने भएपछि सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता पनि संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई इङ्गित गरेको हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) र उल्लेखित निजामति सेवा ऐनको दफा २४ छ ले गरेको व्यवास्थाको लवज हेर्दा न्युनतम् शैक्षिक योग्यताकै माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यतालाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । सम्बन्धित सेवा समूहलाई दक्ष, सेवा मूलक र बदलिंदो परिस्थिति अनुकुलको जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य लिई नीतिगत रुपमा श्री ५ को सरकारले गरेको यस किसिमको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रशासनिक नीतिगत कुरामा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न पनि नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४)
§ जहाँसम्म हालको सेवा सम्बन्धी नियमहरुले पहिले हासिल गरेको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिएको हुँदा सोही शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित माथिल्लो शैक्षिक उपाधिको अंक पाउनुपर्ने भन्ने विषय छ सो तर्फ विचार गर्दा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धि ऐन नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरेको वाहेकको अरु विषयको पनि सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने मिल्दैन भन्ने विषयमा निवेदकले दिएको लगाउको रि.पू. इ.नं. ७१ को निवेदनमा आजै यसै इजलासबाट निर्णय भइरहेको छ । उल्लेखित हालको नियमले न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई मात्र मान्यता दिएको र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको पनि अंक पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन । ऐन नियमले वाहेक गरेको कुरा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने निवदेन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि अलग अलग कुरा हो भन्ने समेत आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने ।
(प्र.न. १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री शंभुप्रसाद पोखरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिरः
आदेश
प्र.न्या. मोहनप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (घ) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका विच मैतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः
३. म निवेदक २०३५। १२। ३० मा राजपत्राकित तृतीय श्रेणीको पदमा अस्थायी नियुक्ति लिई श्री ५ को सरकारको ०४२।६। २५ को निर्णणनुसार शिक्षा सेवा जनरल एजुकेशन संस्कृत उप समूहको पदमा ०४२।७।१ देखि स्थायी नियुक्ति पाई कार्य गर्दै आएको छु । विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट बढुवाको लागि प्रकाशित विज्ञान (सूचना नं. ६।०५१ ) अनुसार म निवेदकको नाउँ क्रमांक ५३ मा उल्लेख गरी वढुवा समितिको २०५१।५। १ मा गो.प.मा प्रकाशित गरेको मेरो नाउँ ५३ नं. भन्दा माथि नै निस्किनु पर्ने महशुस गरी अंकको सम्बन्धमा जानकारी माग्दा मेरो अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक प्रदान नगरेको जानकारी पाएकोले मैले पाएको शैक्षिक योग्यताको अंक जोडी पाउँ भनी निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा अंक नदिने गरी २०५१। १२।९ मा निर्णय गरेकोले सो निर्णय निम्न आधारमा वदर गरी पाउँ ।
४. निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) मा सम्बन्धित विषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत अंक प्रदान गरिने उल्लेख भएको, मैले सेवा प्रवेश गर्दा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सस्कृतमा स्नातक हो सो भन्दा माथि संस्कृतमा स्नातकोत्तरको हो । मैले सो उपाधि सन् १९८६ मा हासिल गरेको, नेपाल राजपत्र खण्ड ३५, २०४२ फाल्गुण ६ मा संस्कृत समूह वा उप समूहको लागि संस्कृतमा स्नातकोत्तर वा संस्कृत मुख्य विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उपाधि प्राप्त गरेकोलाई माथिल्लो सम्बन्धित उपाधि भनि तोकेको, सोही उपाधि मैल हासिल गरेको । मैले तत्काल सेवा प्रवेश गर्दा कायम रहेको नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०३३ अनुसारको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा हालको शिक्षा सेवा नियमहरु, २०५० को नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले मान्य हुने भनी उल्लेख हुनुका साथै ऐ. नियम १२(२) ले शिक्षा सेवा नियमहरु, २०३३ बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीहरु ती नियम बमोजिम नै भए गरेको मानिनेछन् भनी उल्लेख गरेको, हालको नेपाल शिक्षा सेवा, नियमहरु, २०५० को अनुसूची ३(ख) २ को खण्ड (ग) मा संस्कृत उप समूहको लागि निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यतामा संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातक वा सो सरह उतिर्ण भएको भन्ने उल्लेख हुदैमा मैले तत्काल प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता नै न्युनतम मानी सेवा प्रवेश गरेको र सोही योग्यता भन्दा माथि सम्बन्धित विषयको उपाधि हासिल गरेको तर्फ ध्यानै नदिई उक्त नियम ९ ले अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिको हकमा पनि मान्य हुने गरी व्यवस्था नगरेको भनी गरेको निर्णय उक्त नियमहरुको नियम १२(२) राजपत्रमा ०४२।११।६ मा प्रकाशित सूचनाका साथै निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) (ख) को समेत विपरित हुने गरी निर्णय भएको, शिक्षा शास्त्र अन्तर्गत भै स्नातकोत्तर गर्नु पर्ने अर्थ लगाई अंक नदिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपुर्ण छ । म निवेदकले सन् १९८६ मा नै प्राप्त गरेको उपाधीलाई भूतलक्षी असर पर्नेगरी कानूनको समान संरक्षणबाट समेत बंचित गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को समेत प्रतिकुल विपक्षी निकायहरुले गरेको काम कार्यवाही र निर्णयले मौलिक हकमा आघात पुगेकोले बढुवा समितिले अतिरिक्त उपाधिको सम्बन्धमा अंक गणना नगरेको हदसम्म मिति २०५१।१२।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उक्त उपाधि वापत पाउने स्नातकोत्तर उपाधिको दाश्रो श्रेणीको नम्बर समेत जोडी नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीका नाउमा परमादेश लगायत जो चाहने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ निवेदकको नाउँ बढुवाको सूचीबाट हटाई उपर छुट्टै निवेदन प्रस्तुत गरेको साथै राखि हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्होराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षिहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजालसको मिति २०५१।१२।२९।४ को आदेश ।
६. विपक्षीको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिको अंक दिने वा नदिने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै राय दिइएको छैन । यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको मौलिक हक आघातित नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. विना कारण र विना आधार बढुवा कार्यवाहीमा असंलग्न यस सचिवलयलाई विपक्षी बनाउनु निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले २०४३ सालमा प्राइेभट परीक्षार्थीको रुपमा संस्कृत विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको देखिएको, तर नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंले केवल सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गरेको नि.से.नि २०५० को नियम ८१ र बढुवा समितिको मिति २०५१।२।२७ को निर्णय अनुसार अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिको हकमा समूह उपसमूहसँग सम्बन्धित विषय भएमात्र अंक पाउने व्यावस्था भएको यस अनुसार निज दाहालले अंक पाउन संस्कृत मूल विषयलाई शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा सो सरह हुनपर्नेमा निवेदकको उपाधि संस्कृतमा स्नातकोत्तर भएकोले सो वापत अंक दिन नियमतः नमिल्ने हुँदा दावी नियम संगत नभएकोले खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. कुनै पनि नियम कानून समय सापेक्ष बन्दै एबं सुधार हुँदै जाने, यसै क्रममा हाल बनेको नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० ले संस्कृतमा स्नातकोत्तर उपाधिलाई सम्बन्धित उपल्लोस्तरको शैक्षिक योग्यता भनी उल्लेख गरेको नपाइएको, नेपाल शिक्षा सेवा नियमहरु २०५० ले शिक्षाशास्त्रमा स्नातक वा सो सरह उतीर्णको शैक्षिक योग्यता तोकेको कुरालाई निवेदकले स्वीकार्नु भएको, नियम १२ (२) को जिकिर सम्बन्धमा उक्त नियमले शिक्षा सेवा नियमहरु, २०३३ बमोजिम भएगरेका अन्य काम कार्वाहीलाई सम्म नियमित गरेको पाइन्छ । यस आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसंगत भएको कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
१०. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अतिरिक्त उपाधि एकै विषय नभई यी दुई वेग्ला वेग्लै विषय हुन् । कार्यरत कर्मचारीहरुको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी निजहरुलाई मर्का नपरोस भन्ने मनसायले तत्काल नियुक्तिको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिएको आधारबाट सो भन्दा माथिको हालको नियमावलीले तोकेको विषय देखि वेग्लै विषयको समेत अंक बढुवा प्रयोजनको लागि पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन भनाई प्रचलित सम्बन्धित नियमावली अनुकुल देखिएन । निवेदकले दिएको लगाउनको रिट नं. २८८८ समेतका अन्य रिटहरुमा मतैक्य हुन नसकी पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको उक्त रिट जारी वा खारेजीको परिणामले समेत एकै मितिमा भएको बढुवा सम्बन्धी कार्यलाई प्रभाव पार्ने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन पनि एकै साथ राखी निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२४ को आदेश ।
११. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शंभुप्रसाद पोखरेलले निवेदक सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेको शैक्षिक योग्यतालाइृ मान्यता दिई रहेको अवस्था छ, सोही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो स्तरको स्नातकोत्तर उपाधि निवेदकले हासिल गरेको हुँदा अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक समेत पाउनु पर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थिति विव्दान अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले सम्बन्धित सेवा समूह सम्बन्धी ऐन नियमले निषेध गरेको विषय पनि लागु हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । नेपाल शिक्षा सेवा नियमहरुले शिक्षा समूहका कर्मचारीको हकमा शिक्षा शास्त्र सम्बन्धी विषयलाई मात्र मान्यता दिएको हुँदा निवेदकले माग गरे बमोजिमको अंक पाउन सक्ने अवस्था छैन, संयुक्त इजलासको राय परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको मूख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक गणना गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन तर लगाउको रिट नं. २८८८ समेतका रिट निवेदनहरुमा मतैक्य हुन नसकी पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियिमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने सयुक्त इजलासको आदेश बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१३. निवेदकको सेवा प्रवेश गर्दा हालको पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संस्कृतमा स्नातक गरेको हुनु पर्ने रहेको सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भनेको संस्कृतमा स्नातकोत्तर हो, सो शैक्षिक योग्यता मैले हासिल गरेकोले अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिमा वापत बढुवा प्रयोजनको लागि पाउने अंक निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) बमोजिम पाउनु पर्ने भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) मा निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक दिंदा निजाममती सेवाको कुनैपनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक दिइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । सो व्यवस्था हाल निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन सहितको) दफा २४ छ, (१) ले गरेको देखिन्छ । यसमा निजामती सेवाको पद भन्ने उल्लेख भएको पाइएकोले सो के रहेछ भनी हेर्दा निजामती सेवाको गठन उल्लेखित ऐनको दफा ३ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गठन गरेका निजामती सेवा संझनु पर्ने भन्ने व्यवस्था दफा २ को (क) ले गरेको र सोही दफा ३ ले विभिन्न १० प्रकारका सेवा रहने मध्ये खण्ड (ज) मा शिक्षा सेवा भन्ने छुट्टै सेवाको गठन गरिएको समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । निजामती सेवालाई बढी सक्षम सुदृढ, सेवा मुलुक र उत्तरदायी बनाउनु निजामती सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धि व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले बनेको निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि श्री ५ को सरकारले सवै निजमती सेवाहरुमा सामान्य रुपले लागु हुने वा वेग्लावेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथक रुपले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्नेछ । भन्ने व्यवस्था रहे बमोजिम सामान्य रुपमा लागु हुने गरी निजामती सेवा नियमावली २०५० र सम्बन्धित सेवा समूह भित्र मात्र लागु हुने गरी विभिन्न नियमावलीहरु बनेको पाइन्छ । जसमध्ये ऐनले दिएको यही अधिकार प्रयोग गरी निजामति सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ र सेवामूलक बनाउने ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि नै शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० बनेको हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
१४. उल्लेखित शिक्षा नियमहरु २०५० को नियम ७ ले शिक्षा सेवाको विभिन्न पदहरुको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरु तोकेको र नियमावलीको अनूसूची ३ को (ख) २ को (ग) मा शिक्षा सेवा संस्कृत उपसमूहको राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्नेको लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता संकृत मूल विषय लिई शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह उतीर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित वियय लिई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक भन्ने भएपछि सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता पनि संस्कृत मूल विषय लिई शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई इङ्गीत गरेको हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) र उल्लेखित निजामती सेवा ऐनको दफा २४.छ ले गरेको व्यवस्थाको लवज हेर्दा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताकै माथिल्लो स्तरको शैक्षिक योग्यतालाई परिलक्षित गरेको देखिन आउछ । सम्बन्धित सेवा समूहलाई दक्ष सेवामूलक र बदलिंदो परिस्थिति अनुकुलको जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य लिई नीतिगत रुपमा श्री ५ को सरकारले गरेको यस किसिमको अवस्थालाई अन्यथा भन्न समिने अवस्था देखिन आउँदैन । प्रशासनिक नीतिगत कुरामा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।
१५ . जहांसम्म हालको सेवा सम्बन्धी नियमहरुले पहिले हासिल गरेको न्युनतम् शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता दिएको हुँदा सोही शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित माथिल्लो शैक्षिक उपाधिको अंक पाउनुपर्ने भन्ने विषय छ सो तर्फ विचार गर्दा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी ऐन नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरेको बाहेकको अरु विषयको पनि सुविधा पाउनु पर्ने भन्न मिल्दैन भन्ने विषयमा निवेदकले दिएको लगाउको रि.पू.इ.नं. ७१ को निवदेनमा आजै यसै इजलासबाट निर्णय भइरहेको छ । उल्लेखित हालको नियमले न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई मात्र मान्यता दिएको र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको पनि अंक पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिदैन । ऐन नियमले वाहेक गरेको कुरा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन र न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि अलगअलग कुरा हो भन्ने समेत आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको संयुक्त इजलासको आदेश परिवर्तन गरिरहुन परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या. श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
न्या. श्री टोपवहादुर सिंह
न्या. श्री दिलीपकुमार पौडेल
इति संवत् २०५५ साल भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम् ........... ।