निर्णय नं. ६६६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. ६६६४ ने.का. प. ०५६ अङ्क २
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबाहदुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
संम्वत २०५३ सालको रिट.पू.ई.नं............ ७४
आदेश मितिः २०५५।५।२४।४
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निवेदकः जिल्ला सिरहा सन्देठा गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल जि.शि.का. सप्तरीको प्राविधिक शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत वर्ष ४८ को फुलेश्वर प्रसाद यादव ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री लोकसेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौ समेत जम्म ११
§ निजामती सेवाको पदपुर्ति खुला प्रतियोगीता, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाद्वारा गरिने व्यवस्था ऐनको दफा ७ ले गरेको छ । खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगीता वा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा पुर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने छ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ ले गरेको पाइन्छ । निवेदक अस्थायी रुपमा रा.प. तृतिय श्रेणीको पदमा मिति२०३०।७।१६ मा नियुक्तिसम्म भएको देखिन्छ । तर सेवा प्रवेश गर्नको लागि निर्धारित प्रकृयापूरा गरी नियुक्ति भएको अवस्था नहुँदा निजामती पदमा पाएको नियुक्ति कै आधारबाट मात्र अस्थायी सेवाबाट नै निजामति पदको सेवामा प्रवेश गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आउदैन । नियुक्त रहेको आधारबाट मात्र निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवामा र दफा ६ बमोजिम समूह तथा उपसमूहमा समाहित नहुन्जेल केवल निजामति कर्मचारी रहेको भन्ने अर्थ गराईको आधारबाट मात्र स्थायी निजामति कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गरिएको सेवा शर्त सुविधा अस्थायी कर्मचारीले पनि पाउँदछ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउँने ।
(प्र.नं. २१)
§ अस्थायी पदमा रही सेवा गरे वापत भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र बमोजिमको अंक वढुवा प्रयोजनको लागि पाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिदैन । नि.से नियमावली, २०५० को नियम ८० मा उल्लेखित निजामती, सेवामा कर्मचारीले पाउने वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक सेवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ६ बमोजिम प्रवेश हुनु अघि गरेको काम गरे वापत पाउने अंक पनि पाउँछ भन्न मिल्ने देखिदैन । कानूनले किटान गरे वाहेकको भौगोलिक क्षेत्रमा रहि काम गरेको र अस्थायी पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा लिएको तालिम वापतको अंक समेत नि.से.नि. २०५० को नियम ८० र ८१ बमोजिम पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका कानून व्यवासायीको जिकिरसंग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २३)
§ कुनै पनि कार्यालयमा परेको उजुरी उपर छानविन गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उजुरी अनिर्णित अवस्थामा रहनु नहुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा सिद्धिान्तहरु समेत प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । आफू समक्ष परेको उजुरी अस्वाभाविक किसिमले लम्बिन नजावोस भन्ने अभिप्रायले नै विधायिकाले उजुरी टुङ्गो लगाउन पर्ने सिमासम्म तोकिदिएको अवस्था उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । ६० दिन भित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनी वाध्यात्मक रुपमा उक्त व्यवस्था रहेको देखिदैन । ६० दिन भित्र टुङ्गो लगाइने छ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएबाट सामान्य परिस्थितिमा सो अवधि भित्र निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने सम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । कुनै कारणवश सो अवधि भित्र उजूरी उपर निर्ण हुन नसकेमा सो उजुरी स्वत निस्कृय हुने र बढुवा समितिको निर्णय स्वतः सदर भन्ने अर्थ गर्दा उजूरी सम्बन्धी व्यवस्था अर्थहीन हुन जाने सम्भावना समेत रहन जान सक्छ । त्यसरी अवधि तोकिनुको अर्थ उजुर सुन्ने अधिकारीले यथासम्भव समयमा निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने कार्यविधिगत कुरासम्म हुँदा सो व्यवस्थाले उजुरवालाको उजुरी उपर उजुर सुनी निर्णय गर्न पाउने अधिकारमा असर वा बाधा पुर्याउन सक्दैन । उजुर गर्न पाउने आफ्नो सारवान अधिकार Substantive Right हो यसको निर्णय हुनै पर्छ तर यती दिनभित्र कार्यालयले निर्णय हुनै पर्छ तर यती दिनभित्र कार्यलयले निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कार्याविधि (Procedure) को विषय मात्र हुँदा यस्ता कार्यविधिको कुराले व्यक्तिको Substantive Right लाई असर गराउन उचित नहुने ।
(प्र.नं. २५)
§ अवकास पश्चात पुर्नस्थापना हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता रहेको देखिन आउँछ । स्थायी सेवामा रही अवकास लिई बीचमा अवधि टुटाई पुनः स्थायी नियुक्त भएमा पूर्व सेवा अवधि शतप्रतिशत नै गणना हुने अवस्था समेत उल्लेखित नियमावलीको नियम १२३(१) ले गरेको पाइन्छ भन्ने निजलाई अवकास दिने निर्णय त्रुटि पूर्ण भै पुनस्थापित भएको हुँदा निजले सेवामा रहँदा पाउने सबै सुविधाहरु नपाउने भन्न न्यायोचित हुन सक्दैन । पुर्नस्थापना भएका अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापत न्यूनतम अंक प्रदान गरिएको कार्यलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिदैन । फेरी त्यसरी पुनस्थापित भएकोमा निज गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई मात्र यस्तो अंक प्रदान गरी असमान व्यवहार गरिएको भन्ने भनाई देखिदैन । पुनस्थापित कर्मचारीलाई उल्लेख भए बमोजिम न्यूनतम अंक दिने गरिएको भन्ने भनाई विपक्षी लोकसेवा आयोगको रहेको देखिन्छ । यसबाट निज गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई अवकास र पुनस्थापना भएको बीचको भौगोलिक क्षेत्र वापत अंक प्रदान गर्ने गरेको बिपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
प्र.न्या. मोहनप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरुमा बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकास छः
२. श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको २०३०।७।१३ को निर्णयानुसार ०३०।७।१६ मा माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकमा अस्थायी नियुक्ति पाई अटुट रुपमा सेवा गर्दै २०३९।११।२४ को निर्णय अनुसार शिक्षा सेवा प्राविधिक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी जनरल एजुकेशन समूह विज्ञान उपसमूह पदमा नियुक्ति पाई सेवा गर्दै आएको छु । वढुवाद्वारा पद पुर्तिको लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपाल शिक्षा सेवा प्रशासन रा.प. द्वितीय श्रेणीमा निवेदकले तोकिए बमोजिम दरखास्त दिएको २०५१।५।१ गते प्रकाशित बढुवाको सूचनामा ६१ जना मध्ये क्रमसंख्या ६० मा म निवेदकको नाम उल्लेख रहेको थियो । बढुवा समितिको सिफारिश उपर उजुरी परेकोमा लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भै आए बमोजिम भनी २०५१।१२।१५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा समितिको सूचनामा म निवेदक समेतको नाम हटाई प्रत्यर्थीहरुको नाम समावेश गरिएको छ । बढुवा समितिबाट निवेदकलाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने गरी निर्णय भएकोमा श्यामदेव झा को उजुरीमा अस्थायी अवधि वापतको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक र हिराप्रसाद ढकालको उजुरीको निर्णयमा म निवेदकले अस्थायी अवधिमा लिएको तालिमको अंक कट्टा गरी मलाई बढुवा सिफारिश नगर्ने गरी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०५१।१२।९ मा निर्णय भएकोले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गरेको छु । २०३०।७।१६ मा अस्थायी नियुक्ति पाई अविछिन्न राखी हाल सम्म सोही श्रेणीमा कार्यरत निवेदकलाई भौगोलिक क्षेत्र वापतको प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले अंक दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ तथा निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८०(१) , ८०(३) ने.का.प. २०४६ पृ. ३७९ मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ । प्रत्यर्थी गोपाल प्रसाद भण्डारीलार्य सेवामा कार्यरत नरहेको अवधिमा समेत भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव वापत (ङ) वर्गको अंक प्रदान गरी निवेदकले काम गरी प्राप्त गरेको अर्को कट्टा गर्ने निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) (ग) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८० (१), (२) (३),(४) र (५) समेतको प्रतिकुल रहेको छ । निर्दिष्ट म्याद नघाई लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भएकोले ने.का.प. २०४२, पृ.७४७ र २०४० पृ. ८४६ मा प्रकाशित सिद्धान्त विपरित छ । निवेदक हालकै सेवामा वहाल रहेको वखत २०३७।३।२४ देखि २०३७।५।२३ सम्म तालिम प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो सेवाकालिन तालिम वापतको अंक बढुवा समितिले दिएकोमा लोकसेवा आयोगले अस्थायी अवधिको तालिम वापतको अंक दिन मिल्दैन भन्ने निर्णय कानूनी अधारविहिन छ । उल्लेख गरे अनुसार प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको निर्णय र सो बाट सृजित सम्पुर्ण काम कार्यवाहीहरु कानून, नजिर तथा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहनुका साथै उल्लेखित निर्णय तथा काम कार्यवाहीबाट निवेदकको कानूनी हकको अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७ द्वारा प्रत्याभूत हक आघातित भएको हुँदा उल्लेखित निर्णय तथा काम कार्यवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अस्थायी अवधिमा भौगौलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अंक तथा सोही अवधिमा प्राप्त तालिम समेतको अंक प्रदान गरी निवेदकलाई २०५१।५।१ देखि नै जेष्ठता कायम हुने गरी नेपाल शिक्षा सेवा प्रशासन समूह रा.प.द्धितिय श्रेणी उप सचिव वा जि.शि.अ. पदमा पदस्थापना गर्नु भनी प्रत्यर्थी निकायहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजालासको मिति ०५१।१२।२९।४ को आदेश ।
४. रिट निवेदकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा हनन हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कार्यवाही भए गरेको छैन, यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. बढुवा समितिको निर्णयानुसार बढुवा सिफारिशको लागि मिति ०५१।५।१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नामावलीमा चित्त नबुझी म समेतले लोकसेवाको अध्यक्ष समक्ष उजुरी दिएकोमा छानविन गरी निर्णय गरी ०५१।१२।१५ को गोरखापत्रमा संशोधित नामावली प्रकाशित गरी बढुवा नियुक्ति समेत दिई सोही पदमा कामकाज गर्दै आएको छु । यसरी प्रचलित ऐन नियम अनुसार अधिकार प्राप्त निकायबाट कानून अनूरुप कार्य भएकोले रिट निवदेन खारेज हुन सादर अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको बलराज पौड्यालको लिखित जवाफ ।
६. म सरह हु.प्र को आधारमा अस्थायी नियुक्ति पाएको मिति देखि नै स्थायी नियक्ति पाएका हरिसुन्दर श्रेष्ठ, हिराबहादुर खड्का, किशोर प्र. शर्मा र भगत सिंहलाई विपक्षी नबनाई मलाई मात्र बिपक्षी बनाएकोले मलाई दुख दिने नियतले विपक्षी बनाएको स्पष्ट छ । लोकसेवा आयोगले हेरफेर गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गरेको कुरा पूर्णतः प्रजातान्त्रिक न्यायपूर्ण र कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको योगेन्द्र बहादुर वस्नेतको लिखित जवाफ ।
७. नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २ (ख) मा गरिएको परिभाषा भित्र अस्थायी कर्मचारी समेत पर्ने भन्ने उल्लेख छैन, नि.से. ऐन, २०४९ र नि.से.नि. २०५० सम्पूर्ण रुपमा अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारी भन्नाले स्थायी कर्मचारीलाई नै वुझिने गरी प्रयोग भएको देखिएको र जुन जुन प्रयोजनको लागि अस्थायी कर्मचारी र अस्थायी सेवा अवधि समावेश हुने हो सो सम्बन्धमा विशेष उल्लेखन भइरहेको पाइन्छ । जस्तै नि.से.ऐन २०४९ को दफा २४(१०) दफा २६, ३४ दफा ३७ यी दफाहरुमा प्रयुक्त निजामती कर्मचारी भन्नाले अस्थायी कर्मचारी पर्ने देखिदैन । नि.से.नि. २०५० को बढुवा परिच्छिेद भित्र परेका नियम ७७, ७९, ८० मा पनि निजामती कर्मचारी भन्ने शव्दावली प्रयोग भएकोमा ती शव्दावली भित्र अस्थायी कर्मचारी भित्र अस्थायी कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि नपरेको प्रष्ट छ , नियम ८० मा प्रयुक्त शव्दावली भित्र अस्थायी कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि समावेश भएको नपाइएकोले अंक गणना नगरिएको, अस्थायी सेवा अवधि गणना नगरिएको नि.से.एन, २०४९ को दफा २४ विपरित भएको छैन, निवेदकले नियम ६१(६) र नियम १२३ मा अस्थायी सेवा अवधि खास खास प्रयोजनको लागि गणना हुने कुरा स्वीकार्नु भएको छ, जुन जुन प्रयोजनका लागि अस्थायी सो अवधि पनि गणना गरिने हो सो सम्बन्धमा नियम ६१(६) र १२३ मा उल्लेख भए झै गरी नियममा प्रष्ट उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी प्रष्ट उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी प्रष्ट उल्लेख गर्ने गरेकोमा गणना हुने भनी उल्लेख नभएको भौगोलिक क्षेत्रको अंकको प्रयोजनका लागि पनि गणना हुने निषेधात्मक वाक्यांश नरहेको भनी गणन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । साथै नियम ८० र नियम ७९ दुवैमा समान शव्दावली प्रयोग ८० र नियम ७९ दुवैमा समान शव्दावली प्रयोग भए मध्येका नियम ७९ बमोजिम जेष्ठता गणना प्रयोजनको निम्ति अस्थायी सेवा अवधि गणना हुने सम्बन्धमा नियम १२३(१) (क) मा विशेष उल्लेख हुनु, तर नियम ८० बमोजिमको भौगोलिक क्षेत्रको अंक गणना गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो उल्लेखनको अभावमा नियम ८० को प्रयोजनको लागि पनि अस्थायी सेवा अवधि गणना नगरिएको कानूनसँगत नै छ । जेष्ठता बाहेक भौगोलिक क्षेत्रको अंकको प्रयोजनको लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनु नत नियमको उद्देश्य अनुकुल हुन्छन भावना र अर्थसंगत नै हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रको अंकको प्रयोजनको लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा साविक नि.से.नि. २०२१ र हालको नि.से.नि २०५० को व्यवस्थामा तात्विक भिन्नता रहेको छ । साविक नि.से.नि. मा सो परिच्छेदको प्रयोजनको लागि भन्ने उल्लेख भई उक्त परिच्छेद भित्र परेको भौगोलिक क्षेत्रको अंक गणना गर्ने लगायतका सबै प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना हुने अवस्था भएको छ भने हालको नि.से.नि. २०५० को नियम १२३(क) मा जेष्ठता गणना प्रयोजनको लागि मात्र व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लेखित ने.का.प. हरुमा प्रकाशित सिद्धान्तहरु साविक नि.से.नि मा रहेको फरक व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रतिपादन भएको हुँदा हालको सन्दर्भमा अवलम्बन गर्न मिल्ने देखिदैन, आयोगको अठ्ठाइसौ वार्षिक प्रतिवेदनमा भएको उल्लेखन पनि साविकको नियमावली अन्तर्गतको नै उल्लेखनलाई आधार लिनु भएको बढुवाका लागि अस्थायी सेवा अवधिको गणना सम्बन्धी हालको नियमको व्यवस्थालाई अमान्य हुनपर्ने जिकिर लिनु भएको छैन । उल्लेखित बुँदाहरुको आधारमा यस आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसंगतै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
८. यस मन्त्रालयको कुन कृत्यबाट विपक्षीले बढुवा नपाई मौलिक हकबाट बंचित हुनुपर्यो रिटमा उल्लेख छैन, अंक दिन मिल्दैन भनि उजुरी गर्ने अन्यलाई बिपक्षी नवनाई बढुवा नै नपाउने श्यामदेव झा लाई मात्र विपक्षी बनाएकोले निवेदन खारेजभागी छ । अस्थायी र स्थायी सेवालाई समकक्षमा राख्न मिल्दैन । अस्थायी र स्थायी सेवा अवधिलाई बढुवाको प्रयोजनको निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने कुनै हालतमा न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक हुँदैन । यस कुरालाई हृदयगंम गरी अस्थायी सेवा अवधिलाई बढुवाको लागि जेष्ठताको गणना गर्ने प्रयोजनको निमित्त मात्र १२३ को प्रावधान भएबाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ (क) को आडमा अस्थायी सेवा अवधिको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर कानूनसम्मत छ, गोपालप्रसाद भण्डारीले सेवावाट हटाइएको अवधिको पुरै तलब र तलव वृद्धि समेत पाई सकेको आफ्नो खुशीले हाजिर नभएका होइनन, ऐनको दफा ७३ अनुसार हाजिर भए सरह तलब पाएकोले अंक पाउनु पर्ने कुरा पूर्णतः नैसर्गिक हुन जान्छ । अंक दिन नमिल्ने भन्ने निषेधात्मक कानूनी प्रावधान छैन सेवा अवधि गणना गर्ने तर भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नदिनु अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । हु.प्र. अनुसार अस्थायी नियुक्ति पाएका बढुवा नियुक्ति पाएका अन्यलाई विपक्षी नबनाई परेको रिटबाट बिपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक आघातित नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा संस्कृती तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. सक्षम निकाय लोकसेवा आयोगबाट विद्यमान नि.से.ऐन तथा नि.से.नि. बमोजिम भएको निर्णय कानून बिपरित छ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने होइन, अन्य जिकिर सम्वन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत हुने नै छ । यस सचिवालयबाट रिट निवेदकको हक अधिकारको हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. म महादरीलाल श्रेष्ठलाई के कस्तो आधार प्रमाणबाट बिपक्षी बनाउनु पर्यो भन्न लेख्न प्रमण दिन नसक्नु भएको । विपक्षी रिट निवेदकले भन्दा मैले बढी अंक पाई उतिर्ण भएपछि चित्त नबुझेको भए नि.से.नि २०५० को नियम ८३(१)(२)(३)(४) को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा नियम ८४ समेतको कार्यविधि पुरा गरी बढुवा गरी नियुक्ति पाएको मलाई अनावश्यक हैरानी गराउने उद्देश्यले रिट दायर गर्नु भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महादरीलाल श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
११ . बढुवाको सम्बन्धित उम्मेदवारहरु मध्ये हामीलाई जुन जुन आधारमा अंक प्राप्त भएको, छ विपक्षीहरुलाई पनि सो सो वापत अंक प्राप्त भएको छ । म समेतका केही उम्मेदवार पहिलो सूचीमा नपरेको हुँदा हामीले लोकसेवा आयोगमा दिएका उजुरी छानविनमा बिपक्षीहरुको नाम हट्नु परेको विवेचित बुँदाहरुको आधारमा विपक्षीका संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिकहक आघातित नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हर्क प्रसाद श्रेष्ठले लिखित जवाफ।
१२. मलाई नोकरीबाट हटाइएको निर्णय र कार्यविधि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भएको हटाइएको अवधिको जेष्ठता वापतको अंक प्रदान गरेपछि ऐन नियमको आसयलाई बुझि न्यायिक र विवेकपुर्ण मन प्रयोग नगरी नोकरीबाट हटाइएको अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक दिने कृत्य पूर्ण न्यायविपरित छ । विवेचित बुँदाहरुको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपाल प्रसाद भण्डारीको लिखित जवाफ ।
१३. नि.से.नि. २०५० को नियम ८० अनुसार निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको उक्त नियममा सेवा स्थायी नै हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख नभएको नियम ८५ अनुसार नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार बढुवा समितिलाई भएको आधारमा समितिले अस्थायी अवधि समेत जोडी अंक प्रदान गरी प्रकाशित नामावली उपर चित्त नबुझ्नेहरुको लोकसेवा आयोगमा उजुरीहरु परी लोकसेवा आयोगबाट अस्थायी अवधिको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भई संशोधित नामावली ०५१।१२।१५ मा प्रकाशित भएको हो । गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई बढुवा समितिबाट अंक नदिएको, निजले दिनु भएको उजुरी उपर निर्णय हुँदा अवकाश अवधिका लागि ङ वर्ग सरह अंक प्रदान गर्नु पर्ने निर्णय भई अंक प्रदान गरी प्राप्त हुन आई संशोधित योग्यताक्रम नामावली प्रकाशित भएको योगेन्द्र बहादुर बस्नेत पहिले देखि स्थायी रुपमै कार्यरत रहुन भएको हुदा निजलाई दिइएको अंक अस्थायी सेवा अवधिको नभएको उल्लेखित बुँदाहरुको आधारमा रिट खारेज हुने अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ
१४. नि.से. नि., २०५० को नियम ८० मा निजामति कर्मचारी भन्ने उल्लेख भएको अस्थायी कर्मचारी पनि निजामती कर्मचारी नै हुने अस्थायीलाई बाहेक गरेको देखिदैन । कुनै कुरा ऐन, नियमले प्रष्ट रुपमा बाहेक नगरेसम्म समाविष्ट गरेकै मान्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी स्थायी अस्थायी जे भएपनि भौगोलिक क्षेत्रमा गरेको अनुभव एउटै कुनै, खास क्षेत्रको कामको अनुभव स्थायीले एक किसिमले र अस्थायीले अर्का किसिमबाट गर्न भन्ने स्थिति नपर्ने हुँदा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव सम्बन्धमा कानूनको प्रष्ट व्यवस्था भएमा बाहेक असमान गर्न उचित हुँदैन । विषयको प्रकृतिगत दृष्टिबाट पनि अस्थायी अवधिमा भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरे वापतको तोकिएको वर्गको अनुभव वापतको अंक नदिने भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थः नियमावलीमा उल्लेख नभएको भनि भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको तोकिएको वर्गको अंक नदिने गरी गरेको लोकसेवा आयोगको मिति ०५१।१२।९ समेतको निर्णय र सो आधारमा निवेदकको नाम बढुवा सिफारिसबाट हटाई मिति ०५१।१२।१५ मा गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । मिति ०५१।५।१ मा बढुवा समितिद्वारा गो.प.मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी बढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुन्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीससँग मतैक्य हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियामली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय ।
१५. कुनै पनि निजामति कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न उसको स्थायी सेवा अवधि नै परिच्छेद १० को नियम ७५ बमोजिमको सेवा अवधि पुरा गरेपछि मात्र हुन सक्ने र त्यस्ता उम्मेदवारले पहिले गरेका सेवाको जेष्ठता गणना गर्दा सो वापत तोकिएको प्रतिशतको जेष्ठता वापत थप अंक सम्म पाउन सक्ने देखिन्छ । नियम १२३(१) (क) समेत मिलाई नियम ७५ को सुविधा पाउने देखिन आउँदैन । यदि नियम ७५ बमोजिमको सुविधा पनि अस्थायी कर्मचारीले पाउने गरी व्यवस्था गरिएको मान्ने हो भने साविक व्यवस्था भन्दा पृथक रुपमा हालको नियम १२३ को व्यवस्था गरिनु पर्ने औचित्यको पुष्ट्याई गर्ने आधार विधायीकी प्रकृयामा देखिन आउदैन । पृथक पृथक परिच्छेद अन्तर्गत बनेको कानूनले पृथक पृथक व्यवस्था गर्न खोजेको मानिनु पर्ने हुन्छ । ऐन कानूनमा तोकिएको प्रावधान अनुरुप सुविधा प्राप्त गरी सकेपछि व्यवस्था नगरिएको सुविधा पनि पाउछ भन्न मिल्ने देखिदैन ।
१६. तसर्थ साविक र हालको व्यवस्था समान भएका साविकमा भौगोलिक क्षेत्रमा गई कार्य गरे वापत अस्थायी सेवा अवधिको पनि वर्ग अनुसारको अंक बढुवा प्रयोजनको लागि पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर निवेदन तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । लोकसेवा आयोगले उल्लेखित अंक नपाउने भनी गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशको रिट जारी हुने रायसंग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय ।
१७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदनका तर्फबाट उपस्थिति हुनु भएको विद्धान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले निजामती सेवा नियमावलीमा अस्थायी र स्थायीको बीच भेदभाव गरिएको छैन । अस्थायी कर्मचारी पनि निजामती सेवा भित्रको कर्मचारी हो भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ (ख) मा गरिएको परिभाषाबाट पुष्टि भई रहेको नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(१) मा रहेको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको मूल्यांकन सम्बन्धि व्यवस्थामा निजामती कर्मचारिलाई भन्ने उल्लेख भएबाट स्थायी सेवा अवधिको मात्र वर्गीकृत क्षेत्रको अंक पाउने भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । जेष्ठताको गणना भएपछि त्यसमा अनुसांगिक हुने भौगोलिक क्षेत्रको अंक नपाउने भन्न मिल्दैन लोकसेवा आयोगले उजुरी निर्णय गर्ने समयावधि पछि निर्णय गरेको मिलेको छैन, बिपक्षीहरु योगेन्द्र बहादुर बस्नेत र गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गरेको समेत मिलेको नुहँदा रिट जारी गर्ने गरेको मानीनीय न्यायाधीस श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले बढुवा स्थायी कर्मचारीको हुन्छ, अस्थायी कर्मचारीको होइन । कुन कुन शिर्षकमा के कती अंक पाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सबै विषयको दावी गर्न ऐन नियमकै भइरहेको व्यवस्थाले निषेध गरेको मान्नु पर्दछ । हालको नि.से.नि. को नियम १२३ ले अस्थायी सेवा अविछिन्न राखी स्थायी भएका कर्मचारीको केवल वढुवाको लागि जेष्ठता प्रयोजनको निमित्त र निवृत्तिभरणको प्रयोजनका लागि निर्धारित प्रतिशतमा सेवा अवधी गणना हुने व्याख्या गरेको मात्र हो । परेको उजुरी उपर निर्णय नगरी अनिर्णित अवस्थामा राख्न नहुने, निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । लोकसेवा आयोगले छानबिन गरी गरेको निर्णय कानून संगत नै हुँदा रिट खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी योगेन्द्र बहादुर बस्नेत र गोपालप्रसाद भण्डारीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्ष योगेन्द्र बहादुर बस्नेत हुकुम प्रमाङ्गी बाट २०२९।३।५ देखि नै जेष्ठताको गणना हुने गरी नियुक्त हुनु भएको हो । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम बक्स भएका आधारमा अस्थायीत्वको स्थिति समाप्त भइसकेको छ । गोपालप्रसाद भण्डारी अदालतको फैसलाद्वारा पुनस्थापित भएको हो । नोकरी टुटेको अवस्था समेत छैन । भौगोलिक क्षेत्र वापतको न्यूनतम अंक नदिँदा त्यस्तो कर्मचारीलाई अन्याय पर्नजाने हुँदा अंक प्रदान गर्ने गरेको निर्णय न्यायोचित छ । नि.से. नियमावलीको नियम १२३ मा अस्थायी अवधीको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक गणना हुने भन्ने उल्लेख छैन सो व्यवस्था नहुनुको आसय अंक प्रदान नगर्नु भन्ने नै हो । अतः लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा संझन मिल्दैन, रिट खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१८ . आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुले पेश गर्नु भएको वहस नोट र मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा अस्थायी सेवा अवधि अविछिन्न राखी सोही पदमा स्थायी भएकोले सो अस्थायी सेवा अवधिमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अनुभव वापतको बढुवा प्रयोजन लागि वर्गीकृत क्षेत्र वापतका बढुवा अंक पाउनु पर्ने लोकसेवा आयोगले बढुवा उजुरी उपर निर्णय ६० दिन भित्र गरी सक्नुपर्नेमा सो अवधि नघाई त्रुटिपूर्ण तरिकाले निर्णय गरेको वदर हुनपर्ने भन्ने मुख्य जिकिर रहेको निवेदन मागका सम्बन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको पाईयो ।
१९. उपयुक्त तथ्य रहेको यस निवेदनमा निवेदकले उठाएको देहायका विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१. अस्थायी रुपमा काम गरेको अवधिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हो भन्न मिल्न हो होइन ? र अस्थायी सेवा अवधिमा भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अनुभव वापत वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक पाउनु पर्ने हो, होइन?
२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम बढुवा समितिको निर्णय उपर परेका उजुरीमा उजुरी परेको ६० दिन नघाई निर्णय गर्न मिल्ने हो , होइन ?
३. विपक्षीहरु योगेन्द्र बहादुर बस्नेत र गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई अनुभव वापत अंक दिइएको मिलेको छ छैन?
४. निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ?
२०.१. सर्वप्रथम पहिलो विषयतर्फ बिचार गर्दा, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८० ले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको, अनुभव वापतको अंक दिने व्यवस्था गरेको निजामती कर्मचारी भन्नाले अस्थायी कर्मचारी पनि पर्ने हुँदा अस्थायी अवधिमा भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरे वापतको अंक पाउनु पर्ने भन्ने नै निवेदन जिकिर छ । निवेदन तर्फका विद्वान कानून व्यवस्थायीहरुको कथन रहेको छ । निवेदक २०३०।७।१६ मा मा.वि.नि.रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा अस्थायी नियुक्त भई कार्यरत रहेकोमा लोकसेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम २०३९।११।२४ देखि मात्र स्थायी तवरबाट निजामती सेवाको शिक्षा सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको भन्ने कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको र सो कुराको उक्त मितिका नियुक्ति पत्रले पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ । निजामती सेवाका पदहरुमा नियुक्ति लोकसेवा आयोगले विभिन्न प्रकृया पूरा गरी सो आयोगको सिफारिशबाट मात्र हुन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा १०२ लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ११ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ का दफा ८ बाट देखिन आउँछ । कुनै पनि व्यक्ति निजामति सेवा भित्र प्रवेश भएको हो होइन भन्ने तथ्यको पुष्टि लो.से.आ. को सिफारिश भए नएको आधारबाट छुट्याउनु पर्ने स्थिति रहेको पाइन्छ । निजामती सेवाभित्र अस्थायी रुपमा पनि कर्मचारी नियुक्ति हुन सक्ने भएतापनि नियुक्ति गर्दाको उपयुक्तताको निक्र्यौल लोकसेवा आयोगबाट भएको हुँदैन । र सामान्य प्रकृयाद्वारा नै सोझै सम्बन्धित कार्यलयले वा श्री ५ को सरकारबाट नियुक्त गर्ने गरिन्छ । अस्थायी नियुक्ति मूलतः तत्कालको कार्य संचालनको लागि र छोटो समयका लागि लिइने हुँदा यथेष्ठ कानूनी प्रकृयाहरु पुरा गरिनु पर्ने अनिवार्यता नभई सामान्य प्रकृया पुरा गरेर नियुक्त गरिन्छ । निजामती सेवाका त्यस्ता प्रवृत्तिका कर्मचारीले निजामती सेवा भित्र लो.से आ. को सिफारिशमा नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीले पाए सरहका सवै सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहेको देखिन आउदैन । उदाहरणार्थ अस्थायी कर्मचारी भन्नाले म्याद किटिएको ३ महिने वा ६ महिने आदि पनि पर्ने हुन्छ ।
२१. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (क) ले निजामती सेवा भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवा संझनु पर्छ भन्ने र निजामती कर्मचारी भन्नाले निजामती सेवाको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति संझनु पर्छ भन्ने सोही दफाको खण्ड ख मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । निजामति सेवाको पदपुर्ति खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वार र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा गरिने व्यवस्था ऐनको दफा ७ ले गरेको छ । खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिता वा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्ति गरिने छ भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८ ले गरेको पाइन्छ । निवेदक अस्थायी रुपमा रा.प.तृतिय श्रेणीको पदमा मिति २०३०।७।१६ मा नियुक्तिसम्म भएको देखिन्छ । तर सेवा प्रवेश गर्नको लागि निर्धारित प्रकृया पूरा गरी नियुक्ति भएको अवस्था नहुँदा निजामति पदमा पाएको नियुक्ति कै आधारबाट मात्र अस्थायी सेवाबाट नै निजामती पदको सेवामा प्रवेश गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आउदैन । नियुक्त रहेको आधारबाट मात्र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ निजामती सेवामा र दफा ६ बमोजिमको समूह तथा उपसमूहमा समाहित नहुन्जेल केवल निजामति कर्मचारी रहेको भन्ने अर्थ गराईको आधारबाट मात्र स्थायी निजामती कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गरिएको सेवा सर्त सुविधा अस्थायी कर्मचारीले पनि पाउँदछ भन्न सकिने अवसस्था देखिन आउँदैन ।
२२. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा बढुवा प्रयोजनको लागि जेष्ठता गणना श्रेणी अनुसारको प्रतिशतमा जोडिने व्यवस्था गरेको जेष्ठता जोगिने भएपछि वर्गीकृत क्षेत्र वापत पाउने अंक पनि स्वतः त्यसैमा निश्रृत हुने हुनाले अनुभव वापतको वर्न अनुसारको पुरै अंक गणना हुनुपर्छ वा निवेदकहरुले पाउनु पर्ने भनने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको कथन रहेको पाइयो । सो तर्फ विचारगर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ को अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली २०५० बनेको भन्ने कुरा नियमावलीको नियम २(क) ले पुष्टी गरिरहेको छ । सो नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजन निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि र विचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई वापत शत प्रतिशत र पहिले विकास तर्फको पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविछिन्न राखी तथा पहिले साधारण तर्फका पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविछिन्न राखी निजामती सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साविकको विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना देहाय बमोजिम गरिने छ भन्ने उल्लेख भै देहाय (३) मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा अवधि वापत छैसठ्ठी प्रतिशत गणना गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसमा साधारण तर्फ र निजामती सेवा नभनी साधारण सेवासम्म उल्लेख भएको देखिन आउछ । यसबाट निजामती सेवाको पद निजामती सेवा ऐनको दफा ३ बमोजिम गठित विभिनन निजामति सेवाको पद सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा नियुक्त भएको पदलाई नै इङ्गित गरेको मान्नु पर्ने हुन आउछ । यस नियमले अस्थायी पदमा रही गरेको सेवा अवधि मध्ये जेष्ठताको मात्र प्रतिशत गणना गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक गणना गरिने सम्बन्धमा मौन रहेको छ । यसबाट वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंकको वारेमा निवेदकलाई दुविधा रहन गएको जस्तो देखिन आएको छ ।
२३. निजामती सेवाको पद के हो र कस्तो अवस्थामा निजामती सेवाभित्र प्रवेश गरेको मानिने भन्ने सम्बन्धमा माथि गरिएको विवेचनाबाट पुष्ट्याइ भइसकेको छ । अस्थायी पदमा रही सेवा गरे वापत भोगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र बमोजिमको अंक बढुवा प्रयोजनको लागि पाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिदैन । नि.से. नियमावली, २०५० को नियम ८० मा उल्लेखित निजामति सेवाका कर्मचारीले पाउने वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३ र ६ बमोजिम सेवामा प्रवेश हुनु अघि काम गरे बापत पाउने अंक पनि पाउँछ भन्ने मिल्ने देखिदैन । कानूनले किटान गरे बाहेकको भौगोलिक क्षेत्रमा रहि काम गरेको र अस्थायी पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा लिएको तालिम वापतको अंक समेत नि.से.नि. २०५० को नियम ८० र ८१ बमोजिम पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदन तर्फका कानून व्यवसायीको जिकिरसंग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिन आएन ।
२४. अब दोश्रो विषय बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले सिफारिश गरेको ३५ दिन भित्र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ (४) बमोजिम लोकसेवा आयोगमा दिएको उजुरी ६० दिन नघाई लोकसेवा आयोगले निर्णय गरेको हुँदा सो त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको कथन रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा (पहिलो संशोधन सहित) ऐन, २०४९ को दफा २४ च. को उपदफा १ मा दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको बढुवाको सिफारिशमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिश गरेको मितिले पैतिस दिन भित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा उजुरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले साठी दिन भित्र टुङ्गो लगाईने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदन दर्ताका अवस्थामा कायम रहेको ऐनको दफा २४(४) ले समेत यस्तै किसिमको समान व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, नियममा समेत बढुवा सिफारिश उपर उजुर गर्न पाउने र ९० दिन भित्र उजुरीको टुङ्गो लगाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । अर्थात बढुवा समितिको चिर्णय उपर चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले उजुरी गर्न पाउने गरी सारवान कानूनी अधिकार (Substantive Legal Right ) का रुपमा प्रचिलित ऐन नियमको स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
२५. कुनै पनि कार्यालयमा परेको उजुरी उपर। छानवीन गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । उजुरी अनिर्णिय अवस्थामा राख्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादन भईरहेको पाइन्छ । आफु समक्ष परेको उजुरी अस्वाभाविक किसिमले लम्बिन नजाओस भन्ने अभिप्रायले नै विधायिकाले उजुरी टुङ्गो लगाउन पर्ने सिमासम्म तोकिदिएको अवस्था उल्लेखित कानूनी व्यवसस्थाको रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । ६० दिन भित्र टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनी वाध्यात्मक रुपमा उक्त व्यवस्था रहेको देखिदैन । ६०दिन भित्र टुङ्गो लगाइने छ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएबाट सामान्य परिस्थितिमा सो अवधि भित्र निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने सम्म मान्नु पर्ने हुन्छ । कुनै कारणबश सो अवधि भित्र उजुरी उपर निर्णय हुन नसकेमा सो उजुरी स्वतः निस्कृय हुने र बढुवा समितिको निर्णय स्वत सदर हुने भन्ने अर्थ गर्दा उजूरी सम्बन्धी व्यवस्था अर्थहिन हुन जाने संभावना समेत रहन जान सक्छ । त्यसरी अवधि तोकिनुको अर्थ उजुर सुन्ने अधिकारीले यथासम्भव समयमा निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने कार्यविधिगत कुरासम्म हुँदा सो व्यवस्थाले उजुरवालाको उजुरी उपर उजुर सुनी निर्णय गर्न पाउने अधिकारमा असर वा वाधा पुर्याउन सक्दैन । उजुर गर्न पाउने आफ्नो सारवान अधिकार Substantive Right हो । यसको निर्णय हुनै पर्छ तर यति दिनभित्र कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्ने भन्ने कुरा कार्यविधि (Procedure) को विषय मात्र हुँदा यस्ता कार्यविधिको कुराले व्यक्तिको Substantive Right लाई असर गराउन उचित हुँदैन ।
२६. तसर्थ ६० दिन नाघेपछि उजुर उपर निर्णय गर्न पाउदैन, उजुरी स्वतः निस्कृय भई बढुवा समितिको निर्णय सदर कायम हुन्छ भन्ने निवेदन लेखाई र निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर संग सहमत हुन सकिएन। लोकसेवा आयोगले ६० नघाई गरेको निर्णय त्रुटियुक्त रहेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आए ।
२७. अब तेश्रो विषय बिपक्षी योगेन्द्र वहादुर वस्नेतलाई हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम नियुक्त गरिएको अवधिको अंक दिइएको र अर्का विपक्षी गोपाल प्रसाद भण्डारी अवकास भई पुनः नियुक्त भएकोमा सेवामा नरहेको अवधिको समेत भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरेको अनुभव वापतको न्यूनतम अंक दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने समेत जिकिर निवेदकले लिएको देखिन्छ । म सरह हु.प्र. को आधारमा नियुक्ति पाएको मिति देखि नै स्थायी नियुक्ति पाएका हरिसुन्दर श्रेष्ठ, हिरा बहादुर खड्का, किशोरप्रसाद शर्मा र भगत सिं ले समेत बढुवा पाएकोमा निजहरुलाई विपक्षी नबनाई मलाई मात्र विपक्षी बनाएको लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय न्यायपुर्ण रहेको भन्ने बिपक्षी योगेन्द्र बहादुरको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । बढुवा नामावली सिफारिश अनुसार उल्लेखित हरिसुन्दर श्रेष्ठ समेतको व्यक्तिहरुको नाम सो सूचनामा उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकहरुले निजहरुको हकमा अन्यथा भन्न सकेको छैन । बिपक्षी योगेन्द्र बहादुर निवेदक सरह तोकिएको अवधिको लागि श्री ५ को सरकारद्वारा नियुक्त भएको नभई श्री ५ महाराजधिराजबाट स्थायी सरह नियुक्त भएको भन्ने बिपक्षी बढुवा समितिको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । निज योगेन्द्रबहादुरको सो अवधि अस्थायी प्रकृतिको भए नियम १२३(१) मा उल्लेख भए झै नोकरी अवधि पनि प्रतिशतको आधारमा गणना हुने हुन्छ तर निजको नोकरी प्रतिशतको आधारमा गणना गरेको हो भनी निवेदकले भन्न लेख्न सकेको छैन् । सो अंक निजले नपाउनु पर्ने कारण र आधार भए स्पष्ट रुपले खुलाई भन्न लेख्न सक्नु पर्ने थियो, त्यस्तो अवस्था देखिन आउदैन ।
२८. जहांसम्म गोपाल प्रसाद भण्डारी नोकरीबाट अवकास भै पुर्नस्थापना भएका विचको अवधिको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान गर्न मिल्ने होइन भन्ने जिकिर छ त्यस तर्फ हेर्दा निज गोपाल प्रसाद अवकास पूर्व स्थायी सेवामा नै कार्यरत कर्मचारी भन्नेमा विवाद छैन । अवकास पश्चात पुर्नस्थापन हुँदा सेवा अवधिमा निरन्तरता रहेको देखिन आउँछ । स्थायी सेवामा रही अवकास लिई बीचमा अवधि टुटाई पुनः स्थायी नियुक्त भएमा पूर्व सेवा अवधि शतप्रतिशत नै गणना हुने अवस्था समेत उल्लेखित नियमावलीको नियम १२३(१) ले गरेको पाइन्छ भने निजलाई अवकास दिने निर्णय त्रुटि पूर्ण भै पुनस्थापित भएको हुँदा निज सेवामा रहँदा पाउने सबै सुविधाहरु नपाउने भन्न न्यायोचित हुन सक्दैन । पुनस्थापना भएका अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापत न्युनतम अंक प्रदान गरिएको कार्यलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिदैन । फेरी त्यसरी पुनस्थापित भएकोमा निज गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई मात्र यस्तो अक प्रदान गरी असमान व्यवहार गरिएको भन्ने भनाई देखिदैन । पुर्नस्थापित कर्मचारीलाई उल्लेख भए बमोजिम न्युनतम अंक दिने गरिएको भन्ने भनाई
विपक्षी लोकसेवा आयोगको रहेको देखिन्छ । यसबाट निज गोपाल प्रसाद भण्डारीलाई अवकास र पुनस्थापना भएको बीचको भौगोलिक क्षेत्र वापत अंक प्रदान गर्ने गरेको विपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
२९. माथि गरिएको विवेचनाबाट विपक्षी लोकसेवा आयोगले बढुवा समिति उपरको उजुरी सुनि गरेको काम कार्यवाहीमा कुनै त्रुटि देखिन नआउनुका साथै लोकसेवा आयोगको निर्णयले निवेदकको मौलिक वा कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको देखिन आएन । तसर्थ माग बमोजिम रिट जारी गर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान रहेको देखिन नआएकोले अस्थायी सेवा अवधिमा भौगोलिक क्षेत्रमा रही काम गरे वापतको अनुभवको अंक प्रदान गर्न काम गरे वापतको अनुभवको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिने भन्ने सम्म आधार लिई रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुने ठहर्छ। मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा हामी सहमती छौं ।
मा.न्या. श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
मा.न्या. श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
मा.न्या श्री टोप बहादुर सिंह
मा.न्या. श्री दिलीप कुमार पौडेल
इति संवत् २०५५ साल भाद्र २४ गते रोज ४ शुभम् .............।