निर्णय नं. ६६६५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको लगायतका जो चाहिले आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउ ।
निर्णय नं. ६६६५ ने.का.प. ०५६ अङ्क २
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायधिश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
संम्वत २०५४ सालको रिट नं. ....... २६०७
आदेश मितिः २०५५।५।१८।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको लगायतका जो चाहिले आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउ ।
निवेदकः सुनसरी जिल्ला धरान न.पा.मा घर भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. १९ वस्ने अधिवक्ता कोपिल प्रसाद अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत आठ जना
§ आयात विन्दु अर्थात भन्सार कार्यलयमा धरौटी स्वरुप उठाइने मूल्य अभिवृद्धि वापतको रकम मध्ये कति राजश्व खातामा दाखिला हुने र कति रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिने भन्ने कुरा कर दाताले पछि पेश गर्न विवरणबाट मात्र यकिन हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट वास्तविक राजश्व स्वरुपको कर रकम यो यति भयो भनी पछि सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्दा यकिन हुने र सो वाहेक उक्त रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रावधान देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले कुनै आर्थिक वर्षको निमित्त बनेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमका कर लगाई असूल उपर गर्न सक्ने अधिकार सम्म यो ऐनले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ मा ऐन बमोजिम निर्धारण भएको कर त्यसरी निर्धारण भएको मितिले ६ वर्ष पछि असुल गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी प्रावधानबाट सो दफा संविधानसंग बाझिएको छ भनि निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने कुरा पनि देखिदैन र साथै राजश्व असूलीका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई राजश्व असूल नगर्ने भन्ने अर्थ लगाउन पनि मिल्दैन । ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई उपदफा १ बाट अलग गरेर हेर्न मिल्ने पनि होइन र दफा २०(१) मा कर असूलीको सम्बन्धमा अवलम्वन गरिने तरिकाको उल्लेख गरिएको म्याद भित्र कर नबुझाउने करदाताबाट उल्लेखित तरिका अपनाई कर असूली गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा ऐनको दफा २१(२) मा वर्णित उक्त प्रावधान बढीमा ६ वर्ष भित्र राजश्व उठी सकोस भन्ने हेतुले विद्याधिकाले राखेको देखिन्छ ।
§ तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(२) र ऐजनको नियमावली, २०५३ को नियम ५१(१)(२)(३) बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं १७ र १८)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान अधिवक्त
श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी
अवलम्बित नजिरः X
फैसला
न्या. भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः
२. देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक राजश्व असुल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजस्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने कुरा ऐनको प्रस्तावकारी ढंगबाट गर्ने कुरा ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरी मिति २०५२।१२।७ मा प्रकाशन भएको मुल्य अभिवृघि कर ऐन, २०५२ र यसै ऐनको दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्मित एवं स्वीकृत भै मिति२०५३। ११।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, ०५३ मिति २०५४। ८।१ देखि लागु हुने गरी तोकिसकेको छ । उल्लेखित ऐनका दफा २१(२) मा भएको ६ वर्ष पछि राजश्व असुल गर्न नसकिने व्यवस्था समान संरक्षणको नभै अनुचित भएको र नियमावलीको नियम ५१(१)(३) मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कोष राख्ने तथा संचालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७६ मा रहेको हुँदा संविधानको धारा ११(१)(२) को समानताको हक प्रतिकूल रहेको मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३ को दफा २१(२) को प्रावधान तथा धारा ७४ को सन्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ५१(१)(२)(३) को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ २३ तथा धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका जो चाहिले आज्ञा आदेश जारी गरी प्रारम्भ देखिनै वदर गरी निष्कृय एबं असंवैधानिक घोषित गरी पाउ साथै उल्लेखित ऐन नियमहरु मिति २०५४।८।१ गते देखि लागु भै मौलिक हक प्रतिकुल निर्मित ऐनको अनुचित दफा तथा नियमावलीको असंवैधानिक नियमहरु सकृय हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ५१(१)(२)(३) को मूल्य अभिवृद्धि कोष खडा गर्ने रकम फिर्ता गर्ने र कोष संचालन गर्ने लगायतका असंवैधानिक कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदक अधिवक्ता कोपिल प्रसाद अधिकारीको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? पन्ध्र दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै अन्तरिमआदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियमानुसार विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहाराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट विपक्षीको हक हनन् भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाईको छैन, यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक तर्जुमा भई सम्पुर्ण प्रकृयाहरु पुरा भएपछि संसदमा पेश गर्न आवश्यक प्रतिहरु सहित सम्बन्धित मन्त्रालयले यस मन्त्रालयमा पठाउने हुँदा सो भन्दा बढी यस मन्त्रालयको संलग्नता रहने गरेको छैन, उल्लेखित नियमावली तयार गर्ने काम यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ
५. यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट संविधान प्रतिकूल काम हुन गयो । सो कुराको किटानी निवेदकले गर्न सक्नु भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (छ) सम्म व्यवस्थित तरिका अपनाई कर असुल गर्न सकिने अवस्था निर्धारण भएकोले ६ वर्ष पूर्व नै ऐनको दफा २१(१) मा तोकिएको तरिका अपनाई असुल उपर होस् भन्ने ऐनको मनसाय रहेको र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ५१ को उपनियम (१) मा करदाताबाट फिर्ता हुने रकम मूल्य अभिवृद्धि कर कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था सम्म गरिएको हो । उपनियम (२) मा फिर्ता दिई बाँकि रहेको रकम दैनिक रुपमा तोकिएको राजश्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएकै देखिँदा उक्त प्रावधान संविधानको धारा ७४ बिपरित भन्न मिल्दैन, निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भनिएको कानून बाझिएको नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
६. सचिवालय स्वयं विधायिका होइन, केवल व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो, तसर्थ संसद सचिवालयलाई बिपक्षी बनाउनु तर्कपूर्ण र कानून सम्मत देखिदैन, निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको संसद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
७. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २१(२) (६) को व्यवस्था श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुनु पर्ने राजश्व सरल र निश्चित समय निर्धारण गरी प्रभावकारी ढंगबाट असुल उपर गर्न लामो समयसम्म वक्यौता रहन गई राजश्व प्रशासनमा उव्जन सक्ने ढिलाईलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ संविधान विपरित छैन र साथै मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ५१(१)(२)(३) को व्यवस्था ऐनको दफा २४ तथा २५ लाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गरिएको हो, जुन व्यवस्था संविधानको धारा ७४ प्रतिकुल रहेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा नियन्त्रणको कार्यलयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
८. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २१(२)(६) ले समयमै राजश्व असुल उपर गर्ने र ढिलाईलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य ग्रहण गरकेो हुँदा संविधान विपरित रहेको छैन । मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम ५१(१)(२)(३) मा भएको व्यवस्थाले धरौट रुपमा रहन आएको राजस्व रकमको व्यवस्थापन मात्र गर्ने हुँदा सो प्रावधान संविधानको धारा ७४ विपरित भयो भनी भन्न मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ।
९. निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो बिपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारमा हनन भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई उक्त विवादमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
१०. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (२) ले कर निर्धारण भएको मितिले ६ वर्षपछि असुल गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको हुँदा सो व्यवस्था के कसरी संविधानको धारा ११(१) र (२) को बिपरित हुन गयो भन्ने सम्बन्धमा निवेदन स्पष्ट हुन नसकेको अस्पष्ट विषयवस्तुमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ५१ अन्तर्गतको व्यवस्था ऐनको दफा २४ तथा २५ लाई कार्यन्वयन गर्न आकर्षित हुने, भंसार विन्दुमा संकलित हुने मूल्य अभिवृद्धि करलाई एउटा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी ऐनको दफा २४ तथा २५ बमोजिम फिर्ता दिनु पर्ने रकम फिर्ता भएपछि मात्र राजश्व खातामा जम्मा गर्ने भन्ने उल्लेखित नियमको उद्देश्य रहेको कर प्रणालीबाट सुव्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा संचालन गर्नको लागि वनेको कानूनलाई संविधान प्रतिकुल भयो भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
११. भन्सार विभागका तर्फवाट लिखित जवाफ प्रस्तुत नभएको ।
१२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री कोपिल प्रसाद अधिकारीले नियमले अन्य कोष खडा गर्न नसक्ने ऐनद्वारा नै कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ५१ ले अर्को कोष खडा गर्ने रहेको व्यवस्था संविधान बिपरित छ, साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २१ (२) को व्यवस्था समान संरक्षणको सिद्धान्त विपरित छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदक तर्फकै अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुंगानाले No Taxation without Representation को सिद्धान्त रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै ऐनको दफा २४ र २५ अनुसार फिर्ता दिनु पर्ने रकम फिर्ता दिई बाकी रकम सर्वसन्चित कोषमा जाने हो भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतिले ऐनको दफा २१(२) मा कर तिर्नु पर्ने दायित्व ६ वर्षपछि पूरा गर्न नपर्ने भनेबाट कर तिर्ने र ६ वर्ष सम्म नतिर्नेका बिच असमानता भयो केही समयका लागि पनि ऐनले खडा नगरी नियमले खडा गरेको कोषका राजश्व रकम राख्न नमिल्ने हुँदा नियमावलीको नियम ५१ को व्यवस्था संविधान प्रतिकुल छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी तर्फवाट सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रकृति नै पहिले उठाएको कर पछि हिसाब गरी फिर्ता दिने खालको भएको र त्यसरी फिर्ता दिने कार्यमा सरलता ल्याउने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हो, First entry Point मा लगाएको करलाई असुल भएको कर मान्न मिल्दैन, त्यस्तो कर भन्सारबाट महसुल तिर्ने वित्तिकै राजश्वमा जाने होइन, ६ महिना पछि मात्र फिर्ता दिन पर्ने नपर्ने टुंगो लाग्दछ । तत्पश्चात फिर्ता दिन नपर्ने भए जति मात्र राजश्व रकम हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउनका लागि तोकिएको प्रस्तुत निवेदनका निवेदक एवं बिपक्षीहरु तर्फबाट उपस्थिति विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी फाइल कागजात अध्ययन गरी निवदेन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन? भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०५४ साल मंसिर १ गते देखि लागु भएको मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(२) को कानूनी व्यवस्था र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ५१(१)(२)(३) भएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१)(२) र धारा ७४ को विपरित हुँदा उल्लेखित ऐन एवं नियमावलीको व्यवस्था निष्कृय एवम् असंवैधानिक घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । करको आधार विस्तार गर्ने र कर प्रणालीलाई राजश्व उत्पादन लक्ष्य सक्षम तथा पारदर्शी बनाउने निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, न्यून विजकीकरण तथा चोरी पैठारीलाई हतोत्साहित गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ मंसिर १, २०५४ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र ऐजन नियमावली, २०५३ लागु भएको र सो ऐन एवम् नियमावली अन्तरगतका कुनै पनि प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधानको कुनै पनि धारा संग बाझिएको छैन, रिट निवेदन खारेज होस भनि विपक्षी तर्फका लिखित जवाफ रहेछ ।
१६. सर्वप्रथम मूल्य अभिवृद्धि कर संबन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनि समष्टिगत रुपबाट कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाइने छैन भन्ने र गुठी रकम बाहेक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको धितोमा लिइएका सवै कर्जाहरु र ऐनको अधिकार अन्तरगत दिइएको जुन सुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन ऐनद्धारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाधिनेछ जसलाई सन्चित कोष भनिनेछ भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७३(१) र धारा ७४ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाइ राजश्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री वितरण हस्तान्तरण, आयात वा निर्यात लगायतका सवै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने र असुल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने समेतको उद्देश्य लिई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र ऐजनको नियमावली २०५३ मंसिर १, २०५४ साल देखि लागु भएको पाइन्छ ।
१७. नेपाल अधिराज्य भित्र आपूर्ति भएको, आयात गरिएको वा बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कुरा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१) ले स्पष्ट गर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ बमोजिम श्री ५ को सरकारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक आयात हुने वस्तुमा भन्सार अधिकृतले यस ऐन बमोजिम कर असूल गर्न सक्ने कुरा सोही दफामा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी ऐन बमोजिमको व्यवस्था अनुरुपको कर आयात विन्दु अर्थात भन्सार कार्यलयमा असूल उपर गर्ने र नियमावलीको नियम ५(१)बमोजिम संपूर्ण कर रकम मूल्य अभिवृद्धि कर कोष खातामा जम्मा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर कोषमा जम्मा हुन आउको रकमबाट मूल्य अभिवृद्धि कर विभागले ऐनको दफा २४ र २८ बमोजिम फिर्ता दिनुपर्ने ठहर गरि, आदेश दिई ततपश्चात बाँकि रकम मात्र राजश्व कर हुने हुनाले सो रकम संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सन्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । उल्लेखित नियम ५१ को व्यवस्थाबाट करको रकम आखिर सर्व सन्चित कोषमा नै दाखिला नगरि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति विशेषले उक्त रकम स्वैच्छिक रुपबाट खर्च गर्न पाउने कुरा देखिँदैन । यसरी आयात विन्दु अर्थात भन्सार कार्यालयका धरौटी स्वरुप उठाइने मूल्य अभिवृद्धि वापतको रकम मध्ये कति राजश्व खातामा दाखिला हुने र कति रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिने भन्ने कुरा कर दाताले पछि पेश गर्ने विवरणबाट मात्र यकिन हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट वास्तविक राजश्व स्वरुपको कर रकम यो यति भयो भनि पछि सर्व सन्चित कोषमा जम्मा गर्दा यकिन हुने र सो वाहेक उक्त रकम अन्य खातामा राख्न नपाउने कानूनी प्रावधान देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन. २०५२ ले कुनै आर्थिक वर्षको निमित्त बनेको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमका कर लगाई असूल उपर गर्न सक्ने अधिकार सम्म यो ऐनले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ मा ऐन बमोजिम निर्धारण भएको कर त्यसरी निर्धारण भएको मितिले ६ वर्ष पछि असुल गर्न सकिने छैन भन्ने कानूनी प्रावधानबाट सो दफा संविधानसँग बाझिएको छ भनि निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने कुरा पनि देखिदैन र साथै राजश्व असूलीका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई राजश्व असूल नगर्ने भन्ने अर्थ लगाउन पनि मिल्दैन । ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई उपदफा १ बाट अलग गरेर हेर्न मिल्ने पनि होइन र दफा २०(१) मा कर असूलीको सम्बन्धमा अवलम्बन गरिने तरिकाको उल्लेख गरिएको म्याद भित्र कर नबुझाउने करदाताबाट उल्लेखित तरिका अपनाई कर असूल गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा ऐनको दफा २१(२) मा वर्णित उक्त प्रावधान बढीमा ६ वर्ष भित्र राजश्व उठी सकोस भन्ने हेतुले विद्याधिकाले राखेको देखिन्छ ।
१८. तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ७४ संग मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(२) र ऐजनको नियमावली, २०५३ को नियम ५१(१) (२)(३) बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानूसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।
न्या. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इति संवत् २०५५ साल भाद्र १८ गते रोज ५ शुभम् ......