निर्णय नं. ६६६६ - संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ
निर्णय नं. ६६६६ ने.का.प. २०५६ अङ्क २
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीस श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीस श्री भैरव प्रसाद लम्साल
संम्वत २०५४ सालको रि नं.....२६२३
आदेश मितिः २०५५।५।१८।५
विषयः संविधानसंग बाझिएको कानून धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।
निवेदकः सर्लाही जिल्ला हरपुर गा.वि.स.वार्ड नं. ९ घर भैर हाल का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. १० बानेश्वर भिमसेन गोला बस्ने अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत ।
§ देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजश्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई राजश्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री, वितरण, हस्तान्तरण आयात वा निर्यात लगायतका सवै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असूल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने उद्देश्य राखी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यभित्र आपुर्ति भएका आयात गरिएका र नेपाल अधिराज्य बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र त्यस्तो कर लगाउने र असुल उपर गर्ने प्रकृयासँग मात्र उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सम्बन्धित रहेको देखिँदा ऐनको प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल छ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. १२)
§ संविधानको भाग ९ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने, फिर्ता लिने, स्वीकृत गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको निर्धारण गरिएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसुचिमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी ऐनमा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकार देशको आर्थिक नीतिसंग सम्बन्धित रहेको र देशको आर्थिक नीतिको तय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारकै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा यसरी निर्धारित गरिएको आर्थिक नीतिसँग सापेक्ष हुने गरी सरकारले ऐनको अनुसुचीमा सम्म थपघट वा हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सो ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिदैन । अर्थात ऐनको दफा ४२ ले अुनसुची नै हेरफेर गर्ने अधिकारी प्रदान गरेको नभै सो अधिकारको प्रयोगबाट अनुसूचीमा रहेका मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीतिगत कुरामा आवश्यक फेरबदल सम्म मात्र गरिने हो यस्तो अधिकार विधायिकाले सरकारलाई दिएको छ भने सो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान विपरित भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवत्ता श्री अनिल कुमार सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर काफ्ले
विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
अवलम्वित नजिरः x
आदेश
न्या. भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः
२. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को प्रयोगबाट देशका विभिन्न भागमा बसोवास गर्ने नागरिक, जो वास्तविक उपभोक्ता हुन ले एउटै सामान विभिन्न दर रेटमा खरिद गर्न वाध्य हुनु पर्ने हुन्छ, तसर्थ उक्त ऐन संविधानको धारा ११(१) विपरित छ, ऐनको अनुसूचीहरु ऐनको अभिन्न अंग भएकाले सो को हेरफेर गर्ने, त्यसमा संशोधन गर्ने अधिकार विधायिकालाई मात्र हुन्छ , यस सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ६८ देखि ७२ सम्म कार्यविधि निर्धारित गरिएको छ। संवैधानीक व्यवस्थाको विपरित गई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ ले ऐनका अनुसुचीमा थपघट गर्ने र हेरफेर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५४।५।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको दफा ४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अुनसुची १ र अनुसुची २ को सट्टामा अर्को अनुसूची राखी हेरफेर गरिएको कार्य समेत संविधान प्रतिकुल रहेकाले संविधानसंग बाझिएको हदसम्ममा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनका उल्लेखित प्रावधानहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा संशोधित अनुसुची कार्यन्वित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारीहुन नपर्ने हो ? पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै २०५४ सालको रिट नं. २६०७ मा पनि समान प्रश्न विद्यमान रहेको देखिँदा सो रिट निवेदन पेश हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पनि अन्तरिम आदेशका लागि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. विपक्षी रिट निवेदकद्वारा निवेदनमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको पुष्टि गर्न नसकेकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारणको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन वदर भागी छ, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ४२ को अधिकार प्रयोग गरी अनुसूचीमा हेरफेर गरेको कार्य संविधानको धारा ८६, ६९, ७०, ७१ बमोजिमको प्रकृया विपरित भएकाले वदरयोग्य छ भन्ने निवेदन जिकिर तर्क संगत छैन, कुन कानून बनाउने, खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने लगायत कुन ऐनद्वारा कसलाई के कति अधिकार के कस्तो प्रयोजनका लागि दिने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार अन्तर्गतको कुरा भएकाले प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत भएको कार्य संविधान सम्मत छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदनमा लिइएको जिकिर अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को विपरित भै असमान कानून भएको र उक्त ऐनको दफा ४२ संविधानको धारा ६८ देखि ७३ सम्मको व्यवस्थाको विपरित भई असंवैधानीक भएको भनिएकोमा यस सम्बन्धी विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने काम यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने भई यस मन्त्रालयबाट नभएको भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
६. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कुनै पनि दफा वा उपदफाको प्रावधानले कुनै पनि व्यक्ति उपर असमान व्यवहार गरेको छैन, यो ऐन सबै नागरिकलाई समान रुपमा लागू भएको र यो ऐन सारवान कानून (Substantive Law) नभई कार्यविधि कानून (Procedural Law) भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रकृयागत विषयलाई व्यवस्थित नियमित तथा अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनबाट बनेको हुँदा समेत यस्तो कार्यविधि कानूनले व्यक्तिको हक अधिकार र दायित्व माथि असर नपार्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ, विधायिकाले विधानको तर्जुमा गर्दा सो कुरा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायलाई विभिन्न किसिमका अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको हुन्छ, यसरी प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रही भएको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने कार्य संविधान सम्मत छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
७. निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने विषय होइन, यस सचिवालयबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
८. मूल्य अभिवृद्धिकरले बजार मूल्यलाई निर्धारण गर्ने नभै वस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा कर लाग्ने हो, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, संविधान प्रदत्त समानताको हक विपरित छैन, ऐनको दफा ४२ ले अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ, ऐनको अनुसूची १ मा समावेश भएको वस्तु तथा सेवाहरुको खरिद विक्रिमा कर नलाग्ने हुन्छ भने अनुसूची २ मा श्री ५ तथा राजपरिवारका सदस्यबाट खरीद तथा पैठारी हुने वस्तु तथा सेवाहरु, कुटनौतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवाहरु, नेपाल अधिराज्य वाहिर निर्यात हुने वस्तुहरु र नेपाल अधिराज्य वाहिरका व्यक्तिहरु आपूर्ति हुने सेवाहरुमा शुन्य दरमा कर लाग्ने स्पष्ट छ, उपरोतक्त अनुसूचीमा परेको वस्तु वा सेवाको करको दायित्वमा थप नगर्ने, कर छुट प्रदान गर्ने हुँदा अनुसूची हेरफेर गर्ने कानूनी व्यवस्था संविधान अनुकुल नै रहेकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मूल्य अभिवृद्धि कर विभागका तर्फवाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर काफ्लेले ऐनको दफा ४२ मा अनुसूचीमा आवश्यक थपघट हेरफेर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिइएको व्यवस्था असंवैधानिक छ, अनुसूची ऐनको अभिन्न अंग भएकाले त्यसरी संशोधन गर्न मिल्ने होइन, कर लगाउने विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छैन, यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा No Taxation without representation को सिद्धान्त प्रतिकुल हुन जान्छ भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने निवेदक तर्फबाटै रहनु भएका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिन्हाले ऐनको अनुसुची र नियमको अुनसूचीमा भिन्नता हुन्छ, Schedule is a part of Statute भन्ने सिद्धान्त रहेको छ, ऐनको जुन दफाले अनुसुची बनाएको छ त्यो दफा र अुनसूची समान हुने हुँदा अनुसूची परिवर्तन गर्ने भनेको ऐनमा संशोधन गर्ने हो । करको घेरा बढाउन ऐन चाहिन्छ, विधायिकालाई दिएको अधिकार कार्यपालिकालाई दिनु भनेको असंवैधानिक हुन्छ भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले अुनसूचीमा हेरफेर गर्नु भनेको अुनसूची नै बदल्नु होइन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ५(१) मा सूचित वस्तुमा मात्र कर लाग्छ भनी भनेको र त्यसै अनुसार अुनसूची बन्ने हुँदा दफा ४१ र दफा ५(१) को समन्वयात्मक व्याख्या गरिनु पर्दछ अनुसूचीमा हेरफेर गर्दा ऐनको दफा ५(१) को अधिनमा रही हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको असंवैधानिक भयो भन्न नमिल्ने भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. रिट निवेदक तथा विपक्षी दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकद्वारा माग भए बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन अयो ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को प्रयोगबाट देशमा विभिन्न भागमा बसोवास गर्ने नागरिकले एउटै सामान विभिन्न दररेटमा खरिद गर्न वाध्य हुनु पर्ने हुँदा सो व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल रहेको छ, ऐनको अनुसूची ऐनकै अभिन्न अंग हुने र त्यस्तो अुनूसूची हेरफेर गर्दा संविधानको धारा ६८,६९,७०,७१ र ७२ को कार्यविधि पूरा गर्नुपर्नेमा त्यस अनुसार नगरी मूल्य अभिवृद्धिकर ऐनको दफा ४२ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको अुनसूचीमा हेरफेर गर्ने काम असंवैधानिक छ, तसर्थ, संविधानसँग बाझिएको हदसम्म उल्लेखित ऐनका प्रावधानहरु वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेतको मुख्य निवदेन जिकिर रहेकोमा मूल्य समेतको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर बजार मूल्यलाई निर्धारण गर्ने कर नभै वस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र लाग्ने कर भएकाले यस करले समानताको हकमा आघात पुर्याउदैन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूचिमा हेरफेर गर्ने कार्य श्री ५ को सरकारबाट हुने हुँदा प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने भन्ने विपक्षि तर्फको लिखित जवाफ रहेछ ।
१२. सर्वप्रथम, मूल्य अभिवृद्धि करबाट संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुर्याएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा देशको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व संकलन गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई राजश्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको विक्री, वितरण, हस्तान्तरण आयात वा निर्यात लगायतका सवै कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने र असूल उपर गर्ने प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी राजश्व संकलन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने उद्देश्य राखी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्य भित्र आपुर्ति भएका आयात गरिएका र नेपाल अधिराज्य बाहिर निर्यात गरिएका वस्तु वा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र त्यस्तो कर लगाउने र असूल उपर गर्ने प्रकृयासँग मात्र उक्त मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन सम्बन्धित रहेको देखिँदा ऐनको प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकुल छ भन्ने निवदेन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । अब मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग ९ मा व्यवस्थित व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धमा विद्यमान संवैधानीक एबं कानूनी व्यवस्था तर्फ विचार गर्दा संविधानको भाग ९ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने पारित गर्ने, फिर्ता लिने, स्वीकृत गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको निर्धारण गरिएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ४२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अुनूसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी ऐनमा श्री ५ को सरकारकै कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा यसरी निर्धारित गरिएको आर्थिक नीतिसँग सापेक्ष हुने गरी सरकारले ऐनको अनुसूचीमा सम्म थपघट वा हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सो ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था समेत देखिदैन । अर्थात ऐनको दफा ४२ ले अुनसूची नै हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नभै सो अधिकारको प्रयोगबाट अनुसूचीमा रहेका मुल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीतिगत कुरामा आवश्यक फेरवदल सम्म मात्र गरीने हो यस्तो अधिकार विधायिकाले सरकारलाई दिएको छ भने सो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान विपरित भयो भन्न मिल्दैन ।
१३. तसर्थ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्ने र ऐ. ऐनको दफा ४२ संविधानको भाग ९ संग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिएको हूँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
इति संवत् २०५५ साल भाद्र १८ गते रोज शुभम्.......