निर्णय नं. ६६६८ - लेनदेन

निर्णय नं. ६६६८                   ने.का.प. २०५६             अङ्क २

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह

संम्वत् २०५१  सालको दे.पु.ई.नं. .....६४

फैसला मितिः २०५५।५।१९।६

मुद्दाः लेनदेन ।

पुनरावेदक/वादीः जि.सप्तरी गा.वि.स कोइलाडी वडा नं. १० वस्ने अनिल कुमार सिंह

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.गा.वि.स. झुटकी वडा नं. १ बस्ने अशोक कुमार सिंह

§  विवादीत लिखत नगद रुपैयाँ लिने दिने शर्तमा भएको नभै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरी लिने दिने शर्तमा प्रतिवादी अशोक कुमारले रु१४,०००।– वादीबाट बुझिलिएको देखिन आएबाट सो लिखत बमोजिमको कृया पूरा भएको भए प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गर्नु पर्ने अवस्था पर्ने नै थिएन सो मिति ०३४।३।२५ को लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने ठहरी मिति ०३६।४।७ मा वादीले पास पूर्जी लिई सो पूजी बमोजिम पास गराउन जाँदा पासहुन नसकेबाट प्रस्तुत नालेश गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखिन आउंछ । उक्त पास पूर्जिको म्याद २०३६।५।११ सम्म रहेकोबाट सो मिति पछि नै लिखत कपाली भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । सो मितिले १० वर्षभित्र २०४६।५।९ मा प्रस्तुत फिराद पर्न आएको देखिएकोले लेनदेन व्यवहारको २ नं. का हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्न मिलेन । फिराद २०३६।५।११ बाट लिखत कपाली सरह भएको मितिवाट हदम्याद भित्रै परेको देखिन आउँछ । हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्ने प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवासायीको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

        (प्र.नं. १६)

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस

अवलम्बित नजिरःx

फैसला

न्या. इन्द्रराज पाण्डेः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छ ।

        २.     विपक्षीले मसंग रु१४,०००। लिई निजको नाउं दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. झुटकी वार्ड नं. २(क) को कि.न. २४७ को ०–०–१० कि.नं. ४१० को ०–१०–१९ कि.नं. ४२४ को ०–१२–१६ समेत १–४–५ जग्गा २०३४।३।२५।७ मा राजिनामा लिखत पारित गरी नदिएकोले लिखत पारित मुद्दा दिई पारित हुने ठहरी फैसला भै पुर्जि लिई मालपोत कार्यालयमा पारित गराउन जाँदा सो जग्गा कृषि बिकास, बैकलाई मिति ०३७।५।२६ मा धितो लिखत लेखि दिएकोले पारित गराउन मिलेन भनेको हुँदा धितो बदर गराउन मैले दिएको नालिसमा सो लिखित बदर हुने ठहरी सगरमाथा अंचल अदालत राजविराज वेन्च समेतबाट २०४२।२।१६ मा फैसला भएको छ । सो फैसला उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्दा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई २०४४।५।२३ मा पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट फैसला भएको  सो फैसला उपर सर्वेाच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्दा पुर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको फैसला मिलेकै देखिँदा पुनरावदेन जिकिर पुग्न सक्दैन  भनी २०४५।१०।१९ मा अन्तिम फैसला भएपछि सो लिखत कपाली हुने आएकोले उक्त साँवा रु १४०००।– र कानूनले हुने व्याज रु १४०००।– समेत जम्मा रु २८०००।– समेत प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

        ३.     वादीले २०३४।३।२५ को राजिनामा लिखत पारित नभई कपाली हुन आएको भनी २०४६।५।९ मा फिराद दायर गरेको हुँदा वादीको नालिस लेनदेन व्यवहारको २ नं. अनुसार लाग्न सक्ने होइन । लिखत मितिदेखि दशवर्ष भित्र नालिस गर्नुपर्नेमा सो नगरी हदम्याद नाघी दायर भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।

        ४.     २०३६।५।१२ को मितिवाट समेत २०४६।५।९ को अवधिलाई १० वर्ष नाघेको भन्न नमिली १० वर्ष भित्रकै भएकोबाट फिराद हदसम्म म्याद नाघी दायर भएको भनी मान्न मिलेन । अब कागज गरेको कुरामा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको साथै साँवा व्याज तिरी वुझाई सकेको भन्ने कुनै जिकिर प्रमाण समेत नदेखिँदा वादी दावी बमोजिमको सावा रु१४००० तथा सो को मिति २०३४।३।२५ वाट कानून बमोजिमको हुन आउने व्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन  पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४६।११।१५।२ को फैसला ।

        ५.     शुरु अदालतको इन्साफमा चित्त वुझेन । रजिष्ट्रेशनको ६ नं. र लेनदेन व्यवहारका २ नं को व्यवस्था विपरित हदम्याद नघाई दायर भएको वादीको नालिस खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी मबाट विगो भरी पाउने भनी भएको शुरु अदालतको फैसला उल्टाई वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तत्कालीन सगरमाथा अंचल अदालत राजविराजमा परको पुनरावदेन पत्र ।

        ६.     लिखत मिति २०३४।३।२५ मा खडा भएकोमा सो लिखतको साँवा व्याज दिलाई पाउँ भनी वादी अनिल कुमार सिहंले मिति २०४६।५।९ मा फिराद दायर गरेको, लेनदेन व्यवहारको २ नं.मा लिखत मितिवाट १० वर्ष भित्र नालिस दिनु पर्नेमा हदम्याद फिराद  दिएको लिई इन्साफ गरेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०४८।८।१९ को आदेश।

        ७.     लेनदेन व्यवहारको २३ नं. प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । रजिष्ट्रेशनले ६. नं. बमोजिम पारित हुनुपर्ने लिखत पारित हुन नसकी कपाली सरह हुन आएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको २ नं. ले लिखत भएको मितिवाट १० वर्ष भित्र दावी गर्नुपर्ने देखिन्छ । रजिष्ट्रेशन पारित हुन नसक्ने भनी मालपोत कार्यालयले दरपिठ गरेको अथवा धितो लिखत वदर मुद्दाले धितो वदर नहुने भनी अन्तिम फैसला भएको मितिबाट रजिष्ट्रेशन पारित नभएको लिखतको थैलीमा दावी गर्ने हदम्यादको गणना गर्न मिल्ने देखिदैन । लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गतको हदम्याद भित्र नपरेको २०३४।३।२५ को कपाली तमसुक उपरको नालिस खारेज हुनेमा इन्साफ गरेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४६।११ ।१५ को इन्साफ उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०४९।३।२४  को फैसला

        ८.     उक्त फैसलामा चित्त बुझेन सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात मिति २०४६।५।९ मा परेको मेरो नालिसलाई लेनदेन व्यवहारको २ नं. लागु गरी हदम्याद भित्रको नभएको भनी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ उल्टी गरी शुरु इन्साफ सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

        ९.     लिखत पास हुने ठहरी २०३६।४।७ मा पास पुर्जि पाएकोमा सो पासपुर्जि बमोजिम पास गर्ने समय ३५ दिन समेत गर्दा २०४६।५।९ सो १० वर्ष भित्रै पर्ने देखिएको त्यसमा पनि आफ्नो लिखत पास गरी पाउन बादीले चलाएको धितो वदर मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट २०४५।१०।९ मा मात्र अन्तिम टुंगो लाग्न गएको प्रस्तुत मुद्दाको अवस्थामा हदम्याद नाघेको  भन्न नमिल्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम बिपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।११।२२ । को आदेश ।

        १०.    धितो लिखत वदर मुद्दा टुंगो नलाग्दै धितो लिखत वदर नभएसम्म वादीलाई त्यस्तो लिखत कपाली हुने कुरा थाहा जानकारी पनि नुहने र सो लिखतलाई कपाली मान्नु पर्छ भन्ने कानूनी प्रवाधान रहे भएको पनि पाइदैन । तसर्थ वादीलाई पारित हुने ठहरीएको राजिनामा लिखतमा हस्तान्तरण गरिएको जग्गाहरु विषयकै धितो लिखत वदर मुद्दा वदर नभएपछि मात्रै कपाली अन्तर्गत सावा व्याज भराई माग्न दावी लाग्ने स्पष्ट छ । राजिनामा गरि लिएको जग्गाहरु आफ्नो स्वामित्वमा पूर्णरुपेण ल्याउने न्यायको निम्ति प्रारम्भ कालदेखिनै वादी सचेत तथा जागरुक रही निरन्तर प्रयत्नशिल रहेको । यस स्थितिमा राजिनामा लिखत भएको मितिलाई कपाली लिखत भएको मिति सरह मानी सोही मितिदेखि लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम १० वर्षको हदम्याद कायम गरी सो हदम्याद नाघी यो फिराद परेको भन्न हदम्याद सम्बन्धी अवधारणाको सामिप्यमा समाविष्ठ हुन नसकी सकारात्मक एबं विकसित नवअवधारणालाई विश्राम चिन्ह लगाई सो विचारधारामा अनिकाल पार्ने तर्फ उन्मुख हुन दिनु कानून र न्याय दुवै दृष्ठिकोणले नमिल्ने कुरा हुन जान्छ ।

        ११.    राजिनामा लिखत बमोजिमको जग्गाहरु पारित हुने ठहर भै लिखतमा लेखिएका जग्गा धितो रोक्का पारित हुन नसकी परिणामतः कपाली हुन गएको लिखतको सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र हदम्यादको प्रावधान गरेको नदेखिएकोले लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. अनुसार हदम्याद २ वर्ष लाग्ने छर्लङ छ । अतं एबं मिति २०४५।१०।९ मा श्री सर्वोच्च अदालतबाट धितो लिखत बदर मुद्दामा धितोबदर  नुहुने अन्तिम फैसला भएका मितिले २०४६।५।९ मा लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. अनुसार २ वर्ष भित्र फिराद परेको  देखिँदा हदम्याद नाघी फिँराद परेको भन्न मिल्ने देखिएन । दावी बमोजिमको लिखतमा लेखिएको रकम सम्पुर्ण वा आंशिक वुझाई सकेको छु भन्ने प्रतिवादीको कथन नभएको स्थितिमा साँवा व्याज समेत भरी पाउने ठहर्‍याए  सम्मको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । हदम्याद खिलाफको भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको खारेजी फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजले फिराद खारेज गरेकोलाई सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय ।

        १२.    धितो वदर मु्द्दा परी धितो बदर नुहने ठहरी मिति २०४५।१०।९ मा यस अदालतबाट फैसला भए पश्चात प्रस्तुत मुद्दाको फिराद लेनदेन व्यवहारको २ नं. तथा रजिष्ट्रेशनको ६ नं. लाई आधार लिई २०४६।५।९ मा परेको देखिन्छ । रजिष्ट्रेशनको ६ नं. मा लिखत बमोजिमको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकोमा भोग गर्न नपाए जतिको कानून बमोजिमको व्याज समेत कपाली सरह भराई लिन पाउने व्यवस्था रहेको र लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा तमसुक भएका मितिले दश वर्ष भित्र नालिस गर्नु  पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वादी दावीको राजिनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने फैसला बमोजिम पास पुर्जि लिई, वादी मालपोत कार्यलय सप्तरीमा जाँदा कृषि विकास वैंकमा धितो रही रोक्का रहेको कारणवाट रजिष्ट्रेशन हुन नसकेको लिखत रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले कपालीमा परिणत हुने देखिन्छ , तर सो रजिष्ट्रेशनको ६ नं. मा हदम्यादको व्यवस्था गरेको नदेखिदा कपाली तमसुकको हकमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा हदम्यादको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन आयो  उक्त २ नं. मा तमसुक भएका मितिले दश वर्ष भित्र नालिस गर्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । लेनदेन व्यवहारको २. नं. अन्तर्गतको हदम्याद भित्रको भनी २०३४।३।२५ को लिखत उपर मिति २०४६।५।९ मा नालिस परेको छ । प्रस्तुत विवाद सम्बन्धी लिखत २०३६।३।७ को पासपुर्जी बमोजिम पारित हुन नसकी रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले कपाली सरह भएको देखिन्छ । यसबाट पनि दश वर्ष भित्र, नालिस परेको भन्ने कुरा देखिन आएन । यसका अतिरित्त कुनै लेनदेनको लिखत पारित हुन नसकी परिणामतः कपाली हुन गएको लिखतका सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को दुई वर्षको हदम्याद लाग्ने भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. ०४७ को कपाली सावा व्याज समेत दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको समेत देखिएकोले हदम्याद नाघी नालिस परेको भनी नालिस खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । शूरु इन्साफ सदर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ उल्टी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त  श्रेष्ठको रायसँग म सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१((क) बमोजिम पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।८।९ को फैसला ।

        १३.    उपयुक्तानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन वादी तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला अन्तिम भएको मितिले २ वर्ष भित्र नालेश परेको हुँदा हदम्याद २ वर्ष लाग्ने हो भने पनि २ वर्ष भित्रै फिराद परेको छ, रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले पारित नभएको लिखत कपाली हुन्छ, कपाली तमसुक बमोजिमको बिगो भराई पाउन १० वर्षको हद म्याद नाघी परेको भन्न मिलेन । पुनरावेदन अदालत  राजविराजको फैसला उल्टी गरी शूरु सदर गर्ने  गरेको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय सदर जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फवाट विव्दान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले २०३६।४।७ मा पास पुर्जि भएको सो मितिले ३५ दिन भित्र लिखत पारित हुन नसके पारित हुन सक्दैन । कपाली लिखतमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्यादको व्यवस्था छ तर कपाली सरहमा कतै हदम्यादको व्यवस्था छ  तर कपाली हदम्याद नाघी परेको भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावदेन अदालत राजबिराजको  फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय सदर हुन पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

        १४.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मिति ०३४।३।२५ मा गरिएको राजिनामा लिखत बिपक्षीले  पारित गरि नदिएकोले  मुद्दा परी लिखत पास पुर्जि २०३५।४।७ मा पाएकोमा सो जग्गा कृषि विकास बैंकलाई धितो दिएकोबाट पुर्जी बमोजिम पारित हुन सकेन । सो धितो वदर गरी पाउँ भनी मुद्दा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट २०४५।१०।९ मा धितो वदर नहुने गरी अन्तिम फैसला भएबाट उक्त लिखत कपाली हुन गएकोले सावा व्याज भराई पाउँ भन्ने माग दावि लिई प्रस्तुत फिराद परेको देखिन्छ । वादीलाई रुपैया बुझाउन बाकी छैन रुपैया वुझाउन पर्ने होइन । हदम्याद नाघी फिराद परेकोले फिराद खारेज हुनु पर्ने भन्ने प्रतिवाद प्रतिवादीको रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दावी बमोजिम सावा व्याज भराई दिने ठहर गरेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ । छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो  ।

        १५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा २०३४।३।२५।७ मा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले  पुनरावेदन वादीलाई घरसारमा राजीनामा लिखत गरिदिएको सो पारित गरी नदिएकोले मुद्दा परी पारित हुने ठहरी मिति २०३५।१०।४ मा फैसला बमोजिम पास पुर्जि यी वादीले मिति २०३७।४।७ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट प्राप्त गरी पास गर्न जाँदा सो लिखत बमोजिमको जग्गा कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिए वापतको धितो रही रोक्का  रहेको लिखत पास हुन नसकेको अवस्था देखिन आउँछ । पास पुर्जि ३५ दिनको अवधिको रहेको र २०३६।५।११ सम्म पास गराउने म्याद रहेको भन्नेमा पनि अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । मिति २०३४।३।२५ मा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले गरी दिएको लिखत रजिष्ट्रेशन हुनु पर्ने प्रकृतिको लिखत भएको र लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरि दिने शर्त समेत प्रतिवादीले स्वीकार गरेको विवादित लिखतबाट देखिन आउँछ । सोही बमोजिम लिखत पास मुद्दा परी पास हुने ठहरी अन्तिम अवस्थामा रहेको र रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले उक्त लिखत रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले थैली परेको लिखत पास हुन नसकेको र लिखत बमोजिमको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएमा कानून बमोजिमको व्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउनछ । भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

        १६.    अब लेनदेन व्यवहारका २ नं. ले लिखत भएको मितिले १० वर्षभित्र नालेश गर्नु पर्ने २०३४। ३।२५ मा लिखत भएकोमा फिराद २०४६।५।९ मा हदम्याद नाघी परेको भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादी र निज तर्फका कानून व्यवासायीको जिकिर रहेको हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्दा विवादीत लिखत नगद रुपैयाँ लिने दिने शर्तमा भएको नभै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरि लिने दिने शर्तमा प्रतिवादी अशोक कुमारले रु१४०००।– वादीबाट बुझिलिएको कृया पुरा भएको भए प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गर्नु पर्ने  लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने ठहरी मिति ०३६।४।७ मा वादीले पास पूर्जी लिई सो पूर्जी बमोजिम पास गराउन जाँदा पास हुन नसकेबाट प्रस्तुत नालेश गर्न  पर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखिन आउँछ । उक्त पास पुर्जिको म्याद २०३६।५।११ सम्म रहेकोबाट सो मिति पछि नै लिखत कपाली भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । सो मितिले १० वर्षभित्र २०४६।५।९ मा प्रस्तुत फिराद पर्न आएको देखिएकोले लेनदेन व्यवहारको २ नं. का  हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्ने मिलेन । फिराद २०३६।५।११ बाट लिखत कपाली सरह भएको मितिवाट हदम्याद भित्रै परेको देखिन आउँछ । अदम्याद नाघी फिराद परेको भन्ने प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

        १७.   जहाँसम्म अर्को तमसुक गराई पाउ भनी पुनरावेदक वादीले दिएको मुद्दा डिसमिस भै अन्तिम अवस्थामा रहेकोले प्रस्तुत नालेश लाग्न नसक्ने भन्ने भनाई छ त्यस तर्फ विचार गर्दा वादीले सक्कल लिखत नै पेश गरी प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गरेको र सो लिखतलाई अन्यथा करार गर्न समेत प्रतिवादीले सकेको अवस्था नुहँदा उक्त डिसमिस मुद्दाले प्रस्तुत मुद्दामा कुनै असर पुर्‍याउन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।

        १८.    तसर्थ फिराद दावी हदम्याद भित्रकै देखिन आएको भन्ने आधारमा वादी दावी बमोजिमको सांवाव्याज भराउने ठहर गरेको सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ तर ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४३६ पृष्ठ संख्या ८५४ को मुद्दामा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट लिखत कपाली भएको मितिले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद भित्र नालेश गर्नु पर्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।

 

उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

न्या. श्री टोप वहादुर सिंह

 

इति संवत् २०५५ साल भाद्र १९ गते रोज ६ शुभम्........