निर्णय नं. ६६७९ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ६६७९          ने.का.प. २०५६      अङ्क ३

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

मानीनय न्यायाधीश श्री  केदारनाथ आचार्य

मानीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

संम्वत् २०५२ सालको रि.पू. ईन. ....५८

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः काठमाडौ जिल्ला का.न.पा. वार्ड नं. २५ वस्ने वावुचा महर्जन ।

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौ जिल्ला का.न.पा. वा.नं. २५ वस्ने झ्यापुचा महर्जन समेत २ ।

§ कुनै पनि मुद्दा निर्णय हुँदा सम्पुर्ण मिसिल कागज अध्ययन भई सम्बन्धित कानूनको सन्दर्भ समेत विचार भई निर्णय हुने न्यायिक परिपाटी हो कुन मुद्दामा के कति वुँदा कानून उल्लेख गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने इजलासबाट विचार गरिने विषय हो यति देखिदैन र प्रासङ्गीक वुदासम्म उल्लेख हुने हो । सवुद प्रमाणको मल्यांकन भई तह तहबाट निर्णय भई सकेको भन्ने मात्र वुदा उल्लेख भएकोमा कानूनी त्रुटि छ छैन सो सम्बन्धमा हेरिएन भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा पाइने  संवैधानिक व्यवस्था भएको आधारमा परेको रिट निवेदनमा संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै हेरिने हुँदा त्यस्तोमा सो शव्दावली उल्लेख नगरेकै आधारमा कानूनी वा संवैधानीक प्रश्नमा विचार भएन भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवदेकले उल्लेख गरेको संयुक्त इजलासको निर्णयमा रुलिङ्ग बाझिएको स्थिति नदेखिएकोले अरु केही विचार गरिरहन नपर्ने ।

     (प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा, विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

अवलम्वित नजिरः X

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ को खण्ड (ख) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदनमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको आदेश अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः

     २.  उपरोक्त विपक्षीसंगको उत्प्रेषण विषयक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५०।१।१८ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त र यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ १७३, ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ ६६८, ने.का.प. २०३७ को पृष्ठ २१२, ने.का.प. २०३५ को पृष्ठ १८० ने.का.प. २०३५ को पृ. २१२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु आपसमा वाझिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को  नियम ३(१) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भनी यो निवेदन पेश गरेको छु । म निवेदक वादी भएको अंश दपोट मुद्दामा जिल्ला, अंचल र क्षेत्रीय अदालत समेतबाट मिसिलमा रहेका सवै सवुत प्रमाण वुझी ३ तहबाट अंश दपोट गरेको ठहर गरे उपर विपक्षी झयापुचा महर्जन समेतबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकोमा सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासको तह तह फैसला हुदै आएको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल वा प्रतिकूल के छ  त्यस सम्बन्धमा विचार गर्न नसक्ने भएको सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको उपेक्षा हुन जाने हुन्छ भनी फैसला भएको छ । तर सम्मानित अदालतबाट तह तह मुद्दा परी सवुत प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको फैसला रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भएको अवस्था समेत छ । यसरी परस्पर विपरित रुलिङ्ग कायम राख्न नहुने हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

     ३. निवेदकले पेश गरेको २०४६ सालको रिट नं. ९१५ को मुद्दामा अदालतहरुबाट सवुद प्रमाणको तथ्यगत मूल्यांकन गरी प्रमाण वुझी गरेको इन्साफलाई पुनः तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने, २०३३ सालको रिट नं. १५४७ को मुद्दामा सवुद प्रमाणको मुल्यांकन गरी तह तहबाट फैसला भएको कुरामा रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, भन्ने समेतका पटक पटक निर्णय भएको र यस मुद्दामा तह तह फैसला हुँदै आएको भन्ने आधारमा मात्र कानूनको गलत व्याख्या प्रयोग र सर्वेाच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित भएको फैसला कानून र न्यायिक सिद्धान्त अनुकुल वा प्रतिकुल के छ त्यस सम्बन्धमा विचार गर्न नसक्ने  भएमा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको उपेक्षा हुन जाने हुन्छ भन्दै वागमती अंचल अदालतको ०४६।३।२८ को फैसला र सो  फैसलालाई सदर गर्ने गरेको म.क्षे अ. को ०४७।९।९ को  फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः कार्वाही किनारा गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्दै निर्णय भएको अवस्था हुँदा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे अुनसार संयुक्त इजलासबाट  भएका निर्णयादेश (रुलिङ्ग) बाझिएको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ को खण्ड (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट मिति २०५२।८।२० मा भएको आदेश ।

४. सम्बन्धित मिसिल र विपक्षलाई समेत झिकाई नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५३।१।३ को आदेश अनुसार विपक्षीहरु यस अदालतमा उपस्थित भई तारेखमा रहेको ।

     ५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले तहत ह मुद्दा परी सवूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको फैसला रिट क्षेत्रबाट हेर्ननमिल्ने भनी ने.का.प. ०३५, अंक २ पृ. २०, ने.का.प. ०३५ अंक ८ पृ. १८० समेतमा सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भैरहेको अवस्थामा विपक्षी झ्यापु महर्जन निवेदक भै दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट तह तह फैसला हुँदै आएको भए पनि सर्वेाच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित कानून र न्यायिक सिद्धान्त अनुकुल वा प्रतिकुल के छ त्यस सम्बन्धमा विचार गर्न नसक्ने भएका सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको उपेक्षा हुन जाने हुन्छ, भनी फैसला भएको छ, यसरी परम्पर विपरित रुलिङ्ग कायम राख्न नहुने हुँदा एकरुपता कायम गरिनु पर्दछ  भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भन्ने  विपक्षी मध्येका नाती महर्जन तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले अघि निर्णय भएका मुद्दाका पक्षले पछि निर्णय भएको मुद्दाको निर्णयलाई पक्री रुलिङ्ग बाझियो भनी आउन नमिल्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्त सम्मानित अदातलबाट ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३३२५ पृ. १००४ मा प्रतिपादित भएको छ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएको आदेश र सम्वत् २०३३ सालको रिट नं. १५४ र सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ९१५ मा भएको आदेश वेग्ला वेग्लै संवैधानीक परिवेशमा भएको छ, जसलाई समान स्थितिमा राखी तुलना गर्न सकिदैन, रुलिङ्ग बाझिएको हुन एकै परिवेश र एकै प्रश्नविद्यमान हुनु पर्दछ भन्ने कानूनी सिद्धान्त सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०५१ नि.नं. ५३१९ पृ. ६९३ मा प्रतिपादित भएको छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०५०।१।१८।६ को आदेश सदर कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने अर्का विपक्षी झ्यापुचा महर्जनको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले निवेदक झ्यापु महर्जन समेतको रिट निवेदनमा भएको आदेश भन्दा पछिको आदेशलाई आधार वनाई रुलिङ्ग बाझिएको भन्न मिल्ने हैन । अंशवण्डाको महलको २७ नं. तथा स्थापित सिद्धान्तका आधारमा रिट जारी भएको हुँदा असम्वन्धित रुलिङ्गहरुको उल्लेख गरी रुलिङ्ग बाझियो भन्ने निवेदन जिकिरलाई मान्यता  दिन नमिल्ने हुँदा यस अघि संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

     ६.  आज निर्णय सुनाउनका लागि तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपयुक्त वहस जिकिरहरुलाई समेत ध्यानमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट मिति ०५२।८।२ मा  भएको आदेश अनुसार दर्ता भई पेश हुन आएको देखियो । यसमा उक्त आदेशानुसार रुलिङ्ग बाझिएको छ छैन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

७. वाबुचा महर्जनले दिएको निवेदनबाटट संयुक्त इजलासको मिति २०५०।१।१८ को फैसलामा भएको कानूनी सिद्धान्त र यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको ने.का. प. ०४८ को पृष्ठ १७३, ने.का.प. २०४८ को पृ. ६६८, ने.का.पृ २०३७ को पृ. २१२, ने.का.प. ०३५ को पृ २०, ने.का.प. ०३५ को पृष्ठ १८० र ने.का.प.  २०३५ को पृष्ठ २१२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग विपरित भएको भनी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन भई तह, तहबाट फैसला भएकोमा औचित्यमा प्रवेश गर्न नपर्ने भन्ने सिद्धान्त र संवैधानिक वा कानूनी त्रुटिमा रिट जारी हुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हुँदा उक्त सिद्धान्तहरु आपसमा वाझीयो भन्ने नै मूख्य निवेदन जिकिर रहेको  देखिन्छ । चन्द्रवीर  गुरुङ्गको मुद्दामा मिति ०५२।१।८ मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त मिति २०५०।१।१८ मा झयापु महर्जनको मुद्दामा निर्णय हुँदा हेरिनु पर्ने स्थीती नै नहुने र पछि निर्णय हुँदा प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त अघि निर्णय हुँदा प्रतिपादन गरिएको सिद्धिान्त अघि निर्णय  हुँदा मुद्दामा आकर्षित गरिएन भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने स्थिति देखिदैन । कुनै पनि मुद्दा निर्णय हुँदा सम्पूर्ण मिसिल कागज अध्ययन भई सम्बन्धित कानूनको सन्दर्भ समेत विचार भई निर्णय हुने न्यायिक परिपार्टी हो कुन मुद्दामा के कति वुदा कानून उल्लेख गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने इजलासबाट विचार गरिने विषय हो यति नै वुदा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी वाध्यता देखिदैन र प्रासङ्गीक वुदासम्म उल्लेख हुने हो । सवुद प्रमाणको मूल्यांकन भई तह तहबाट  निर्णय भई रहेको भन्ने मात्र वुदा उल्लेख भएकोमा कानूनी त्रुटि छ छैन सो सम्बन्धमा हेरिएन भन्न मिल्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संबैधानिक वा कानूनी त्रुटीमा रिट निवेदन दिन पाइने संवैधानीक व्यवस्था भएको आधारमा परेको रिट निवेदनमा संवैधानकि वा कानूनी त्रुटी छ छैन भन्ने सम्बन्धमा नै हेरिने हुँदा त्यस्तोमा सो शव्दावली उल्लेख नगरेकै आधारमा कानूनी वा संवैधानिक प्रश्नमा विचार भएन भन्न मिल्दैन र तसर्थ निवेदकले उल्लेख गरेको संयुक्त इजलासको निर्णयमा रुलिङ्ग बाझिएको स्थिति नदेखिएकोले अरु केही विचार गरिरहन परेन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिुन ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

प्र.न्या. मोहनप्रसाद शर्मा

न्या. अरिविन्दनाथ आचार्य

न्या. केदारनाथ आचार्य

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्वत २०५५ साल कार्तिक २६ गते रोज ५ शुभम् ........ ।