निर्णय नं. ६६८० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६८०                   ने.का.प. २०५६             अङ्क ३

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

संम्वत् २०५३ सालको रि.नं. ... ३४२७

आदेश मितिः २०५५।५।२५।५

 

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा वार्ड नं. ९ वत्तिसपुतली वस्ने विनोदप्रसाद मैनाली समेत ४ ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ६ ।

§  सार्वजनिक हितका लागि विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैलाई बढी सुविधा र कसैलाई कम सुविधा पुग्ने अवस्था नभै निर्धारित क्षेत्र भित्र पर्ने सवैका लागि समान व्यवहार हुने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा  विवादीत बनाईएको मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई दुष्टिगत गर्दा उक्त सूचनामा  नेपाल  विद्युत प्राधिकरणको काठमाडौ र भक्तपुर जिल्लामा विभिन्न स्थानहरुमा विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण संचालन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐनको दफा ३३(३) को प्रयोजनका लागि प्रसारण लाईन मुनि पर्ने जग्गाहरुमा लाइनको मध्य रेखाबाट दायाँ वायाँ ९।९ मिटर भित्र कुनै प्रकरणको निर्माण कार्य गर्न तथा रुख रोप्ने कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिए वापत त्यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुको लागि क्षतिपुर्ति दिने गरी व्यवस्था भएको छ । भने ती क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुमा सामान्य खेती गर्नलाई रोक लगाइएको अवस्था समेत छैन । यस स्थितिमा विद्युत ऐन ऐ. नियम र त्यसका आधारमा प्रकाशित सूचनाले निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको देखिन आउदैन । जहाँसम्म संविधानको धारा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकको कुरा छ संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई शशर्त बनाएको देखिन्छ , जसमा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुले आफ्नो सम्पत्ति अपहरण भएको जिकिर लिएतापनि श्री ५ को सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाको व्यहोरालाई अध्ययन गर्दा त्यसरी अपहरण गरिएको अवस्था देखिदैन, प्रभावित जग्गामा जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपुर्तिको समेत व्यवस्था गरी क्षतिपुर्ति वितरण कार्य समेत प्रारम्भ भैसकेको देखिदा सर्वाजनिक प्रयोजनका लागि अन्य रुपबाट प्रयोग गर्न वाधा नपर्ने र स्वामित्व समेत यथावत् रहने जग्गाको १० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने गरी भएको व्यवस्थाबाट सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेको र सम्पत्ति अपहरण गरिएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने

        (प्र.नं. १४)

रिट निवेदन तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी., विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

अवलम्वित नजिरः X

आदेश

        न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एबं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनकको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः

        २.     हामी निवेदकहरु मध्येका म विनोद प्रसाद मैनालीले घर घडेरीका लागि जि. भक्तपुर कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ९ (ख) को कि नं ९५० को क्षेत्रफल ३.१.२ जग्गा खरिद गरेको तर घर निर्माण गर्न वाँकी रहेको म वन्दना प्रधान कार्यस्थल ऐ कुटुन्जे गा.वि.स. वाड नं. ९(ख) को कि नं. ८९४ को क्षेत्रफल ६.२ जग्गा घरवासको लागि खरिद गरेको तर घर निर्माण गर्न बाँकी रहेको म निवेदक इन्द्र वहादुर वैद्यले ऐ.ऐ. वडा नं. ९(ख) को कि. नं. ८६५ र ८६७ को जग्गा  क्षेत्रफल  ०.११.०.२ जग्गा घरवासको लागि खरिद गरेको तर घर निर्माण गर्न वाकी रहेको र म निवेदक ज्ञानीमैया रजितले ऐ.ऐ. वडा न ६(ख) कि नं. ८७८।८८१ को जग्गा क्षेत्रफल ०.४.१.१ जग्गा खरिद गरि २०५० सालमा घर बनाउन नक्सापास गरी घर वनाई सो घरमा बसोवास समेत गरिरहेको छु ।

        ३.     यसरी हामी निवेदकको घर वसोवासका लागि खरिद गरेको जग्गा र घर वसोवास भएको जग्गामा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यसैको उच्च भोल्टेज सुदृढिकरण आयोजनाले १३२ के.भि.ए को तार हाम्रो घरजग्गा माथि बाट तान्ने आशंका भै विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा निषेधज्ञाको निवेदन म विनोद मैनाली वाहेकका अन्य निवेदकले दायर गर्दा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भै विपक्षी मध्येको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो आदेश उपर पुनरावेदन गरी हाल यसै सम्मानित अदालतमा विचारधीन रहेको छ । विपक्षी प्राधिकरणले पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपछि जलश्रोत मन्त्रालयले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) र ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ६६ को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५२।६।२२ मा खण्ड ४५ अतिरित्ताङ्क २४(क) को नेपाल राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गरी हामी निवेदकहरु समेतका जग्गामा पर्ने गरी जाने प्रशारण लाइनको मध्य रेखावट ९.९ मिटर भित्र कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य  गर्न रुख रोप्न नपाउने गरी सूचना गरी जारी गरेको रहेछ ।

        ४.     उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले विभिन्न मितिका गोरखापत्रमा टावर निर्माण गर्न चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सो को मुआव्जा लिन आउने सूचना प्रकाशित गरी घरको मुआव्जा दिएपनि सो घर वनेको जग्गाको र प्रशारण लाइनको सिधा तल पर्ने जग्गाको ९।९ मिटर भित्र घर लगायत कुनै निर्माण कार्य गर्न नपाउने रोक लगाए पनि त्यसको मुआव्जा नदिने  भन्ने विपक्षीहरुको भनाई भै बिपक्षी जि.प्र.का. समेतमा गै कुराकानी गर्दा समेत प्रशारण लाइनको तल परेका जग्गाको मूआव्जा नदिने, १०%  प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने भनेकाले अन्यायमा परियो रिट निवेदन दायर गरेका छौ ।

        ५.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ ले सार्वजनिक  हितको लागि कुनै नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि त्यस्को मूआब्जा दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विद्युत ऐन. २०४९ को दफा ३३(१), ३३(२) ले विद्युत उत्पादन प्रशारण र वितरणका सिलसिलामा अरु कसैको घरजग्गा उपयोग वा प्राप्त गर्दा संगुठीत संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिए सरह घर जग्गा प्राप्त गरी दिने र ऐ.ऐनको दफा ३३(३) ले विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरण सम्वन्धि कुनै निर्माण कार्य गर्दा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वरिपरि तोकिएको दुरी भित्र पर्ने घर जग्गाहरु अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिने र सो वापत तोकिए बमोजिमको क्षतिपुर्ति दिन नपाउने गरी रोक लगाउन सकिने र सो वापत तोकिए बमोजिमको क्षतिपुर्ति दिने भन्ने समेत व्यवस्था उल्लेख भएको समेतबाट हामी निवेदकहरु समेतको घर जग्गा  मुनीवाट हाइटेन्सनलाइन लैजाने हुनाले त्यस्तो वरीपरी ९।९ मिटरको दुरीमा कुनै निर्माण , रुख रोप्ने गर्न समेत नपाउने मिति २०५२।६।२२ को सूचना संविधानको आधारभुत संरचना विपरित हुन गएको  छ । यसरी सूचना प्रकाशन गरी निर्माण कार्य भएको ठाउको वरीपरी तोकिएको दुरीमा पर्ने घर जग्गा कसैले कुनै कामको निमित्त प्रयोग गर्न  नपाउने भन्ने व्यवस्था गरी पुरै सम्पत्ति परिणामतः अपहरण गरी १० प्रतिशत मात्र क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरिनु संविधान सम्मत छैन । यस स्थितिमा वुद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ६६,८७,८८ तथा मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रको सूचना तथा सो सूचना समेतका आधारमा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतले गरेको काम कारवाहीबाट हामी निवेदकहरुको सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारको अतिक्रमण भएको र सो ऐन नियम तथा सूचना र काम कारवाही प्रत्यक्ष रुपमा  संविधानको धारा ११,१२(२) र धारा १७ समेतको प्रतिकुल भएको हुँदा विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३३(३), ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ६६, ८७, ८८ मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र सो नियमहरुका आधारमा हाल सम्म भए गरिएका काम कारवाही, निर्णयहरु असंवैधानीक घोषित गरी यदि सोही ठाउँबाट हाइटेन्सन लाइन लैजान नै पर्ने भए प्रचलित बजार भाउ अनुसार मुआव्जा दिएर मात्र तार तान्ने लगायतका काम गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ । साथै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म हाइटेन्सन लाइन सम्बन्धी कार्य लगायत मुआव्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

        ६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?  यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटामा म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५३।४।१४ मा भएको आदेश ।

        ७.      यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको कारण रिट निवेदनमा उल्लेख छैन आफ्नो जिकिर पुष्ट्याई गर्न निवेदनमा उल्लेख गरिएको आधार यूक्तिसंगत नभएको र के कस्ता कारण र आधारबाट कानून नियम बमोजिम प्रकाशित सूचनाहरु संविधानसँग बाझिन गएको हो सो कुराको पुष्टी तर्कसंगत ढंगबाट गर्न सकेको पाइदैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा अन्य कुनै प्रभावकारी  उपचारको व्यवस्था भएको परिपेक्ष्यमा रिट निवेदनको व्यहोरावाटै प्रस्तुत विषय सम्मानित अदालतमा नै विचारधिन रहेको देखिदा प्रस्तुत विषय सोही मुद्दा बाट निरुपण हुने नै हुँदा यस्तो स्थितिमा रिट निवेदन दिनु पर्ने कुनै कारण देखिदैन, संविधानको धारा १७ (२) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न सक्ने अधिकारको उल्लेख भएकै हुँदा यसरी संविधान सम्पत ढंगले कानून बमोजिम भए गरेका काम कुरावाट निवेदकहरुको कुनै हक हनन् हुन सक्ने स्थिति नदेखिँदा निवेदक जिकीर वदर भागी छ, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

        ८.     विद्युत नियमावली, २०५० ले विद्युत उपकरणको सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई सम्बन्धित निकायले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुँदा विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत नियमावली, २०५० ले स्पष्ट गरी दिएको  अवस्थामा योजना कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्थामा योजना कार्यान्वयन हुन नदिने मनसायबाट निवेदकहरुले मनोगत अवधारणाले विवाद सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य छैन, विधायिकाले बढी से बढी सार्वजनिक हित र सरोकार होस् भन्ने उद्देश्यले ऐन नियम तर्जूमा गरेको हुन्छ र सोही अनुसार विद्युत नियमावलीको नियम ६६ मा विद्युत लाईन (तार)  तान्ने क्रममा सुरक्षाको दृष्टिकोणले दायाँ बायाँ ९।९ मिटरको दुरी छाड्ने प्रावधान वनाइएको हो जसबाट सर्वसाधारण जनतालाई विद्युतबाट हुने यवात दुर्घटनाको सुरक्षात्मक प्रावधान वनाइएको हो जसबाट सर्वसाधारण जनतालाई विद्युतबाट हुने यावत दुर्घटनाको सुरक्षात्मक प्रावधान वनाइएको र त्यसबाट प्रभावित हुने पक्षलाई क्षतिपुर्ति दिने गरी गरिएको व्यवस्था ऐन कानून संगत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, उल्लेखित कार्यबाट निवेदकको कुनै मौलिक हकको हनन भएको छैन, सार्वजनिक हितको लागि निवेदकको जमिनबाट विद्युत लाइन लगिएको कुरालाई काल्पनिक र आधारहिन तर्कहरु  प्रस्तुत गरी दर्ता भएको निवेदक खारेज भागी हूँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जलश्रोत मन्त्रलायका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

        ९.       यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो त्यस्को प्रष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेज भागी हुदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखितजवाफ ।

        १०.    निवेदकहरुले रिट निवेदनमा आफ्नो मूल दावी यो नै हो भनेर किटान गर्न नसकेको र यो दावी वैकल्पीक हो भनी भन्न सकेको अवस्था समेत छैन, एकातिर विद्युत ऐनको दफा ३३(३) र ऐ. नियमावलीको नियम ६६, ८७,८८ र मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रको सूचना समेत संविधानसँग बाझिएको भनी असवैधानिक घोषित गर्न माग लिने र अर्कोतिर मुआव्जाको दावी लिने हो भने विद्युत, ऐन, नियममा उल्लेखित प्रावधान असंबैधानिक घोषित गरी पाउँ भनी दावी लिन मिल्ने होइन, र उल्लेखित कानूनी व्यवसस्था असंवैधानीक भए मुआव्जाको दावी लिन मिल्दैन , माग दावी नै प्रष्ट नभएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, विद्युत लाईन तान्दा कसैको विद्युत लाइन मुनी घरजग्गा पर्न गएका खण्डमा यथोचित रुपमा क्षतिपूर्ति दिनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपुर्ति निर्धारण समिति गठन भएको र उक्त समितिले कार्य गर्दै आएको छ, निवेदक मध्येकै ज्ञानीमैया रन्जितको घरजग्गाको निम्ति क्षतिपुर्ति दिने भनी निर्णय समेत भै रकम लिन आउन गो.प.मा  सूचना  प्रकाशित गरिएको छ भने निवेदक मध्येकै वन्दना कायस्थको जग्गामा टावरले ओगटेको स्थान अधिकरण गरी मुआव्जा दिने निर्णय भइसकेको छ, विद्युत लाईन मुनि पर्ने जग्गाको क्षतिपुर्ति दिइएको छ, र दिइने समेत छ अतः रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला  प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट प्रस्तुत एकै व्यहोराको छुट्टा छुट्टै  लिखित जवाफ ।

        ११.    विपक्षी मध्येका नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको उच्च भोल्टेज सुदृढिकरण आयोजनाका तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

        १२.    नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकहरुका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहरण गरिएको कार्यवाट सम्पत्तिमा पुरै हक खोसिएको तर १० प्रतिशत मात्र क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएको हुँदा त्यसबाट निवेदकहरुको संवैधानीक हक अपहरण हुन पुगेको छ र त्यस्तो कार्य संविधान प्रतिकुल  भएकाले  उक्त निर्णय वदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको र प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको तर्फवाट उपस्थिति विद्धान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले  निवेदकहरु एकातिर संविधानको धारा ८८(१) र ८८(२) दुवैलाई समातेर अदालतमा प्रवेश गरको देखिन्छ भने अर्को तर्फ मुआव्जाको दावीलाई पनि उठाएको देखिन्छ , यस्तो अस्पष्ट माग दावी लिएर आएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता  श्री बलराम के.सी. ले संविधानको धारा १७ को सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकार Conditional छ र प्रचिलित कानूनको अधिनमा रहेर मात्र त्यस्तो अधिकार उपयोग गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक हितका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी भएको कार्य संविधान अनुरुप नै छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिरहरु समेत सुनियो ।

        १३.    उपर्युक्त वहस जिकिरहरु समेत सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले मूलतः आफ्नो घर जग्गा माथिबाट विद्युतको हाइटेन्सन लाईन  लैजाने र त्यस्को वरिपरि ९।९ मिटरको दुरीमा कुनैपनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न रुख रोप्न समेत नपाउने गरी रोक लगाइएको हुँदा त्यस्तो कार्यले  संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुग्नुका साथै सो निर्णय लिदा आधार लिएको विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) ऐ, नियमावली, २०५० को नियम ६६, ८७, ८८ समेत संविधान प्रतिकुल हुँदा उक्त ऐन नियमका उल्लेखित प्रावधान असंवैधानीक घोषित गरी उचित क्षतिपुर्ति नदिई त्यस्तो तार तान्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने नै मूख्य जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदन व्यहोरालाई खण्डन गर्दै प्रत्यर्थीहरुबाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा विद्युत लाईन तान्ने कार्य सर्वाजनिक हित र सरोकार संग सम्बन्धित कार्य भएको त्यस्तो कार्य रोक्ने उद्देश्यले मात्र रिट निवेदन परेको निवेदकहरुले एकातिर विद्युत ऐन, नियम र विद्युत लाइन मुनी पर्ने जग्गाहरु अधिग्रहण गरी त्यस्तो मुआव्जा दिेन भनी भएको निर्णय समेतलाई असंवैधानीक घोषित गर्न माग गरेको र अर्कोतर्फ उचित मुआव्जा पाउन दावी समेत लिएको, निवेदकहरु मध्येकै केहीले जग्गाको मुआव्जा दिने निर्णय भै उचित मुआव्जा दिइने हुँदा निरर्थक रिट निवेदन खारेज भागी छ  भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसमा प्रथमतः विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) , ऐ, नियमावली, २०५० को नियम ६६,८७,८८ एवं सो वमोजिम सूचनाको संवैधानीकता सम्वन्धमा विवेचना गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

        १४.    सर्वप्रथम विद्युत ऐन, २०४९ लाई हेर्दा उक्त ऐनको प्रस्तावनामा विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणलाई नियमित गरी विद्युत शक्तिको विकास गर्न र विद्युत सेवालाई स्तरीय एबं सुरक्षायुक्त गर्न सो ऐन जारी भएको कुरा उल्लेख छ भने रिट निवेदनमा संविधान विपरित भनी उल्लेख गरिएको ऐनको दफा ३३(३) मा श्री ५ को सरकारले वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको उत्पादन प्रसारण वा वितरण सम्वन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरिपरि तोकिएको दुरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी  श्री ५ को सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ । त्यसरी निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्ने हामी नोक्सानी वापत श्री ५ को सरकार वा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए वमोजिम क्षतिपुर्ति दिनेछ”  भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनको दफा ४० को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले वनाएको विद्युत नियमावली, २०५० मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा नियम ६६ मा ऐनको दफा ३३(३) को प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने, नियम ८७ मा क्षतिपुर्ति दिईने र नियम ८८ मा क्षतिपुर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने  सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐन र नियमको उल्लेखित प्रावधानलाई हेर्दा त्यसमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित एबं सुरक्षात्मक वनाउनेसम्मको उद्देश्य राखिएको र तत्सम्वन्धमा कार्यविधि निर्धारण गरिएको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक हितका लागि विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण तथा संचालन गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैलाई बढी सुविधा र कसैलाई कम सुविधा पुग्ने अवस्था नभै निर्धारित क्षेत्र भित्र पर्ने सबैका लागि समान व्यवहार हुने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विवादित बनाईको मिति २०५२।६।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त सूचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काठमाडौ र भक्तपुर जिल्लामा विभिन्न स्थानहरुमा विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण संचालन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐनको दफा ३३(३) को प्रयोजनका लागि प्रसारण लाईन मुनि पर्ने जग्गाहरुमा लाईनको मध्य रेखाबाट दायां वायां ९।९ मिटर भित्र कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न तथा रुख रोप्ने कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निर्माण कार्य एबं रुख रोप्ने  कार्य सम्म गर्न नपाउने गरी निषेध गरिए वापत त्यस क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुको लागि क्षतिपुर्ति दिने गरी व्यवस्था भएको छ  भने ती क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाहरुमा सामान्य खेती गर्नलाई रोक लगाइएको अवस्था समेत छैन । यस स्थितिमा विद्युत ऐन ऐ. नियम र त्यसका आधारमा प्रकाशित सूचनाले निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको देखिन आउदैन । जहाँसम्म संविधानको धारा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धि हकको कुरा छ, संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई शशर्त बनाएको देखिन्छ , जसमा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरुले आफ्नो सम्पत्ति अपहरण भएको जिकिर लिएतापनि श्री ५ को सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाको व्यहोरालाई अध्ययन गर्दा त्यसरी अपहरण गरिएको अवस्था देखिँदैन, प्रभावित जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपुर्तिको समेत व्यवस्था गरी क्षतिपुर्ति वितरण कार्य समेत प्रारम्भ भैसकेको देखिँदा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अन्य रुपबाट प्रयोग गर्न वाधा नपर्ने र स्वामित्व समेत यथावत् रहने जग्गाको १० प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने गरी भएको व्यवस्थाबाट सम्पत्ति हकमा आघात पुगेको र सम्पत्ति अपहरण गरिएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था भएन ।

        १५.   माथि विवेचना गरिएका कानूनी व्यवस्थाहरु र सो का आधारमा जारी गरिएको सूचना समेतलाई हेर्दा तिनीहरु संविधान प्रतिकुल भएको भन्ने तथ्ययुक्त आधार देखिदैन । विद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरण जस्तो सार्वजनिक हित एबं सरोकारसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित तुल्याउनका साथै त्यसलाई सुरक्षायुक्त बनाउन तर्जुमा भएको विद्युत ऐन एबं सो ऐनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको विद्युत नियमावली समेतले गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकहरुको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको नदेखिएको हुँदा निवेदन जिकिर एबं निजको कानून व्यवसायीको भनाई संग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०५५ साल भाद्र २५ गते रोज ५  शुभम्...........।