निर्णय नं. ६६८१ - उत्प्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६६८१ ने.का.प. २०५६ अङ्क ३
विषेश इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
संवत २०५५ सालको रिट नं. ...२८९०
आदेश मितिः २०५५।७।२०।६
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८।(१)(२) बमोजिम उत्प्रषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः का.न.पा. वडा नं. २६ वस्ने पूर्णमान शाक्यको छोरा वर्ष ४५ को कृष्णमान शाक्य समेत ३६ ।
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल दुर संचार संस्थान संचालक समिति, ने.दु.स.सं. केन्द्रीय कार्यालय समेत ५ ।
§ साविक विनियमावली, २०३३ र सामान्य सिद्धान्त २०३५ तथा २०४३ ले अंगिकार गरेको व्यवस्था नै हालको विनियमावलीको दफा १२३ ले गरेको देखिदा उक्त व्यवस्था निवेदकहरुको हकहित प्रतिकुल हालमात्र आएर बनेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । अतः एवं नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०५४ को परिच्छेद ११ को दफा १२३ ले संस्थानका कर्मचारीको श्री ५ को सरकारको सेवामा गरेको सेवा अवधि समेत अवकाशको लागि गणना गरिने भनी गरेको एकत्रित स्पष्ट व्यवस्था अतित प्रभावी भएको तथा संविधान तथा कानून प्रतिकुल मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले माग वमोजिम सो व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा वदर हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८)
§ नेपाल दुरसंचार संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५४ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको छैन भन्ने निवेदकहरुको जिकिरका सम्वधमा उक्त विनियमावली, २०५४, संचार संस्थान ऐन २०२८ को दफा २६ को अधिकार प्रयोग भई बनेको र सो नियमावली स्वीकृत भएको व्यहोरा उपसचिवले दस्तखत गरी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले नेपाल दुरसंचार संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणीत गर्न नियमहरु २०२३ बमोजिम उप सचिवबाट दस्तखत भएको सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०५४।३।३ को पत्रद्वारा विनियमावली २०५४ श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भई जानकारी गराईएको हुँदा सो विनियमावली श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको भन्न सकिने अवस्था भएन । सूचना तथा संचार मन्त्रालये मिति २०५४।३।३ मा ने.दु.सं संस्थान के.का.का नाउँमा लेखेको पत्रलाई अन्यथा भन्न र श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ ले पनि विनियमावली २०५४ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई बनेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. १९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रप्रसाद लोहनी र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने
विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाटः वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी .
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या. कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः
२. हामी निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को देहाय (ङ) अनुसार पेशा, रोजागरी गर्ने हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ । यसै गरी नागरिक अधिकार, ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा (७) ले पेशा रोजगार गर्ने कानूनी हक प्राप्त छ ।
३. संविधान तथा कानून अनुसार प्राप्त उक्त हक अधिकारमा नेपाल दूरसंचार संस्थान लगायत माथि उल्लेखित विपक्षीहरुको संविधान ऐन कानूनद्वारा स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरित कर्मचारी सेवा सर्त विनियम २०५४ वनाई अतित प्रभावि दफा १२३ थप गरी भूतलक्षी रुपमा २०३२ साल अगाडि गरेको श्री ५ को सरकार तर्फको नोकरी अवधि पनि हा आएर अवकाशको लागि गणना गर्ने भूतप्रभावी निर्णय गरेकोले अन्यायमा परेको हुँदा उक्त विनियम नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(१) र ८८(२) अनुसार प्रारम्भ देखि नै अवैध अमान्य वदर घोषित गरी हामीहरुको मौलिक हकमा लगाएको अनुचित प्रतिवन्ध हटाई न्याय दिलाई पाउन निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं । हामी निवेदकहरु नेपाल दुरसंचार संस्थान गठन भएको मिति २०३२। ३।१ देखि नै सेवा गर्दै आएका छौ । सो भन्दा अगाडी श्री ५ को सरकार तथा अन्य निकायमा सेवा गरेका थियौं । नेपाल दुरसंचार संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त २०३३ को दफा १०१ अनुसार संस्थानमा हामीलाई ३० वर्ष सेवा गर्न पाउने प्रावधान छ । उक्त संस्थानमा ३० वर्ष सेवा गर्न पाउने सेवा अवधि गणना गर्न संस्थानमा नियुक्ति हुन भन्दा अगाडि श्री ५ को सरकार तथा अन्य निकायमा गरेको सेवा अवधि पनि ३० वर्षे अवकाशका लागि जोड्ने व्यवस्था सो विनियम २०३३ को दफा १०६ मा छैन । तर विपक्षीहरुले उक्त सेवा शर्त सम्बन्धी विनियम २०५४ वनाई हामीले पहिले नियम कानून अनुसार ३० वर्ष पेशा रोजगार गर्न पाई आएको हक सुविधालाई घटाउन संस्थान प्रवेश पूर्व श्री ५ को सरकार तथा अन्य निकायमा गरेको सेवा अवधि पनि अवकाशको लागि समेत जोड्ने नया नियमको दफा १२३ तयार गरी अतितप्रभावी किसिमले लागू गरेकोले हामीलाई अन्याय परेको छ । नेपाल दुरसंञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अनुसार गठित एउटा कानूनी संस्थान हो । उक्त संचार ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) मा कर्मचारी सेवा शर्त विनियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने कानूनी प्रावधान छ । नेपाल दुरसंचार संस्थान नयाँ कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०५४ श्री ५ को सरकार अथवा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको छैन । उक्त विनियमावली स्वीकृत भएको छ । भनी संचार मन्त्रालयका उपसचिवबाट दस्तखत भएको पत्र संख्या ६७, ०५३।५४ मिति ०५४।३।३ को पत्र छ । उक्त पत्रमा सो विवादीत विनियम श्री ५ को सरकार अथवा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ भन्ने कतै उल्लेखित वा प्रमाणित भएको छैन । श्री ५ को सरकारको मुद्रण विभागबाट मुद्रण भई आएको वा संचार मन्त्रालयका उपसचिवबाट स्वीकृति भई आएकोलाई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएको मान्न कानूनतः मिल्दैन । नेपाल दुरसंचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०३३ को दफा १०१ अनुसार संस्थानमा ३० वर्ष सेवा गर्न हामीलाई पहिले देखि कानुन अनुसार प्राप्त हक सुविधालाई उक्त विनियम खारेज भएको कारणले असर नपर्ने कुरा नेपाल कानून व्यख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को उपदफा (ग) मा उल्लेख छ । यसरी पहिलेको ऐन कानूनले पाएको हक सुविधालाई पछि बनेका ऐन कानूनले प्रतिकुल असल नपार्ने कानूनी सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालत फूलवेच्चबाट निर्णय नं. १०८४ (ने.का.प. २०३२, पेज २३२) मा उल्लेख छ विपक्ष नेपाल दुर संचार संस्थानले मिति २०४१।२।१३ मा एउटा परिचय गर्यो । सो परिपत्रमा हामीले पहिले श्री ५ को सरकार वा अन्य निकायमा गरेको सेवा अवधि वापत पाएको उपदान रकम संस्थानमा दाखेल रेमा त्यस्तो सेवा अवधि पछि संस्थानबाट पाउने उपदान पेन्सन प्रयोजनको लागि जोडी दिने प्रस्ताव संस्थानबाट पाउने उपदान राखेको थियो । आफू वहाल रहेको सरकारी संस्थानको उक्त प्रस्तावको विश्वासमा परि हामीले सो परिपत्र अनुसार पहिले श्री ५ को सरकार तर्फ उपदान वापत पाएको रकम संस्थानमा दाखेला गर्ने काम गर्यो । उस वखत सो सेवा अवधि अवकाशको लागि पनि गणना गर्ने भन्ने कुरा २०४१।२।१३ को प्ररिपत्रमा उल्लेख थिएन । तर हाल आएर व्यक्ति सरहको विपक्ष संस्थानको त्यसरी पेन्सन उपदानको लागि जोडेको सेवा अवधिलाई अहिले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अवकाश प्रयोजनको लागि समेत जोड्ने नयाँ दफा १२३ बनाउने काम गर्नु प्रमाण कानूनको दफा २४ अनुसार विवन्धनयुक्त छ । एउटा कुरालाई भनी विश्वास पारी दाखेला सहमत गरेको विषयवस्तुलाई अर्कै प्रयोजनको लागि पनि हाल आएर सेवा अवधि जोड्नु उक्त प्रमाण कानून विपरित हुन्छ । कानून र तथ्य सम्बन्धी मिश्रित प्रश्नमा विवन्धन लागु हुने हुँदा करार ऐनको दफा ४,१०,११ लगायत विभिन्न दफामा उल्लेखित कानून प्रावधान अनुसार पनि विपक्षले हामीसँग उपदान पेन्सनको लागि फिर्ता लिएको सेवा अवधि र रकमलाई हाल आएर अवकाश प्रयोजनको लागि समेत जोडने भनी एक पक्षिय निर्णय गर्नु प्रमाण ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले विवन्धनयुक्त भएको छ ।
४. माथि उल्लेखित विपक्षी नेपाल दुरसंचार संस्थानले पहिले श्री ५ को सरकार तर्फ गरेको सेवा अवधिलाई हाल आएर अवकाशको लागि पनि जोड्ने भनी गरेको निर्णय तथा विनियम संशोधन सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको नजिर तथा स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरित भएको छ । श्री ५ को सरकारको सेवा र संस्थानको सेवामा तात्विक भिन्नता हुने भएकोले त्यस्तो दुई थरी सेवा अवधि जोड्न मिल्दैन भनी कृष्ण वहादुर श्रेष्ठ वि. जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र रहेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासबाट कानून सरहको नजिर प्रतिपादन भएको छ । (ने.का.प. २०५२ पेज ३६२) का.मु प्रवन्धक कमल प्रसाद भट्टराई विरुद्ध नेपाल दुरसंचार संस्थान रहेको २०५२ सालको रिट नं. ३०८७ मा उपदान पेन्सनको लागि जोगेको सेवा अवधिलाई अवकाश प्रयोजनको लागि पनि जोडेको नमिल्ने भनी २०५४।२।३१ गते भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सादृश्य सान्दर्भिक नजिर कायम भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९६ अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त कानून सरह सवै अड्डा अदालतले मान्नु पर्दछ र संचार संस्थान ऐन अनुसार गठित कानूनी निकायको काम कारवाही पनि कानून र न्यायसंगत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा ने.का.म. २०५३ पृष्ठ ६६३ निर्णय नं. ६२५१ मा उल्लेख भइरहेको छ निवेदक मध्ये कतिपय कर्मचारीलाई विपक्षी संसथानले २०४९।८।१२ मा विना अभियोग अवकाश अवकाश दिई अन्याय गरेको विरोधमा दिएको निवेदनमा अदातलको आदेशबाट हामी पुनरवहाली भएका पिडित कर्मचारी पनि विपक्षीहरुले दराशययुक्त तरीकारले २०४३।११।२० मा एक थरी र ०५४।२।१२ मा सोही विषयमा पुनः अर्को गरी द्वेषपुर्ण नियम गरी हामी प्रति प्रवृत्त एबं दुरासययुक्त निर्णय गरेको कुरा सो संस्थानको निर्णय नं. ३२३८ र ३२९७ अध्ययन गरेका प्रष्ट हुन्छ । संविधान र ऐन कानून अनुसार श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको स्वीकृति प्राप्त गरी लागु गर्नु पर्ने नेपाल दूरसंचार संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियम २०५४ वा सो विनियमको दफा १२३ माथि विभिन्न प्रकरणमा लेखिए वमोजिम अवैध अनाधिकृत दुराशययुक्त एबं भूतलक्षी भएकोले प्रारम्भ देखिनै नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा ८८(१) अनुसार अमान्य र वदर घोषित गरि पाउँ र विपक्षको उक्त नियम २०५४ ले हामीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११, १२(ङ) अनुसार प्राप्त मौलिक हकमा भूतलक्षी प्रभावी (Retrospective) तरीकाबाट अनुचित नियन्त्रण लगाएको हुँदा २०३२।३।१ देखि संस्थानमा नियुक्त भएका अन्य कर्मचारीहरु सरह समान रुपमा ३० वर्ष सेवा गर्न पाउने पेशा रोजगारको मोलिक हक यथावत प्रचलन गराउन उक्त संविधानको धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त एबं आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ । विपक्षी संस्थानले गैरकानूनी तवरले भूतलक्षी विनियम बनाई हाम्रो उक्त निर्विवाद हकमा पश्चातदर्शी प्रभावी किसिमले २०३२ साल पूर्व श्री ५ को सरकार र अन्य निकायमा गरेको सेवा अवधि पनि हाल आएर जोडी पेशा रोजगार गर्ने हकमा कुठाराघात गरी विवाद उठाउन र हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरी सकेकोले सो तत्काल रोकी हाम्रो नोकरी यथास्थितिमा राखी विवाद निप्टारा गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नियमवलीको दफा ४१ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल दूरसंचार संस्थान कर्मचारी विनियमको नियम १२३ लगाई निवेदकहरुलाई अवकाश नदीनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाउनु साथै अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २०५४।१२।६ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासको मिति २०५४।११।२७ को आदेश ।
६. अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि विपक्षी दूरसंचार संस्थानलाई समेत झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५४।१२।६ को आदेश ।
७. नेपाल दुर संचार संस्थान संचार स्थापना भएको ऐनको २०२८ बमोजिम स्थापना भएको, उक्त ऐेनको दफा ५ मा संस्थान अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वसाशित र संगठित संस्था मानिनेछ भनी उल्लेख भएको हुँदा नेपाल दूरसंचार संस्थानले ऐन नियमको अधिनमा रही कार्य संचालनको निमित्त आवश्यकता अनुसार विनियम वनाई कार्य संचालन गर्न सकिने छ भनी उल्लेख भएको हुँदा उक्त संस्थानले विनियम बनाई कार्यान्वयन गरिएकोमा यो मन्त्रालयले जवाफदेहि लिनुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निववेदनमा उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम सूचना तथा संचार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । विपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारमा हनन भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण उक्त विवादमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल दूर संचार संस्थान संचार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापित संस्था हो । उक्त ऐनको दफा ५ मा संस्थान अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वाशासित र संगुठीत हुने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अतः संस्थानले आफ्नो दैनिक कार्य संचालन लगायत कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली जस्ता विविध विषयमा नियम विनियम निर्माण गरी लागु गर्नु सक्ने कुरामा विवाद छैन । यस संस्थान शुरुमा टेलिकम्यूनिकेशन विभागको नामबाट स्थापना भएको र २०२६ साल कार्तिकमा गएर सोही विभाग नेपाल दूरसंचार समितिमा परिणत भई टेलिकम्यूनीकेशन विभागले गरिएको काम कारबाही सम्हाली कर्मचारी समेत सोही कायम गरिएको केवल नामाकरणमा मात्र फरक आएको हो । सोहि अनुसार २०३२ साल आषडमा नेपाल दूरसंचार समितिलाई नेपाल दूरसंचार संस्थानमा पऋणत गरि कर्मचारी लगायत श्री सम्पत्ति र काम कारवाही सम्पुर्ण समितिबाट संस्थानमा काम गरिएको थियो । यसबाट के कसरी गरियो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण नभई निरन्तर रुपमा तिनै कर्मचारीहरु कार्य गर्दै आएको हो वा होइन भन्ने नै महतवपूर्ण देखिन्छ । यदी यसरी समायोजन नगरिएको भए त्यसै अनुरुप विज्ञापन भई नयाँ नियुक्ति हुनुपनथ्र्यो। संस्थानले तयार गरेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५४ संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वनाएको कुरामा विवाद छैन र यसरी संस्थानको विधायिकी अधिकार प्राप्त गरी बनाएको विनियमावलीलाई उचित अनुचित भनी विपक्षीहरुले प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने शर्त विनियमावली, २०३३ लागु हुनु पुर्व नै सरकारी सेवामा रहेको कर्मचारीहरुको सरकारी सेवा अवधि समेत गणना गर्ने गरी निर्णय भएको कुरामा विवाद छैन । सोही वेला अवधिको गणनाका आधारमा विपक्षी रिट निवेदकहरु सरकारी सेवालाई लियनमा राखी नेपाल दुरसंचार समितिमा कार्यरत रहकै अवस्थामा संस्थानको सेवामा प्रवेश गर्नु भएको हो भने कतिपय निवेदकहरुले आफूले अन्य सरकारी वा संस्थानम काम गरेको सेवा अवधि जोडाई प्रवेश गर्नु भएका छ । हालसम्म संस्थानमा नोकरी अवधि गणना गर्दा जेष्ठता, निवृतिभरण, २५ वर्षे तक्मा र एक महिना तलव, ओषधी उपचार आदीको प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले तथा अन्य सरकार संस्थानमा गरेको नोकरी अवधि गणना भए सरह ३० वर्षे अवकासको निमित्त समेत नोकरी अवधि गणना हुँदै आएको हो । निवेदकका हकमा मात्र यो लागु गर्न खोजिएको हैन । यस अघि यसै हिसावबाट नोकरी अवधि गणना गरी संस्थानका अरु धेरै कर्मचारीहरुलाई पनि अवकास दिइएको छ । संस्थानमा यसै व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीहरु अवकास पाई रहेको हुनाले समानताको हक लगायत निवेदकहरुको कुनै कानूनी हकमा आघात एबं कुण्ठा पुगेको छैन । रिट निवेदकहरु गोश्वारा रुपमा निवेदन गर्न आउनु भएको छ । रिट निवेदकहरु मध्ये कस्को ३० वर्ष पुग्न कति अवधि बाँकी छ भनी एकिन गरी भन्न सक्नु भएको छैन । रिट निवेदक स्वयंमले उल्लेख नगरेको तथ्यमा प्रवेश गरी वा तथ्य पत्ता लगाई रिट निवेदनवाट निर्णय पनि गरिदैन । साविक पनि कसैको सेवा अवधि २० वर्ष पुगेका स्वैच्छिक अवकास लिन पाउने प्रावधान समेत साविक विनियमावली, २०३३ देखि नै थियो र कसैले त्यस्तो स्वैच्छिक अवकासको लागि निवेदन दिएमा अन्य स्थानमा गरेको सम्पूर्ण सेवा अवधि जोडेर नै अवकास दिने गरी आएको हुँदा विपक्षीहरुको भनाई निराधार छ । विनियम कानूनको अधिनमा रही बनेको ऐन नियम विनियम समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुने गर्दछ निवेदकहरुले प्रकरण नं. ७ मा उल्लेख गर्नु भएको नजिर विनिमय बनिसकेको विपक्षीहरुलाई मात्र दुराशयपूर्ण भावनाले नियम बनाएको नभई शुरुदेखि अंगिकार गरी आएको प्रावधानलाई स्पष्ट सम्म गरेका हो ।
१०. संस्थानले नयाँ कर्मचारी सेवा शर्त तथा अन्य व्यवस्था विनियमावली पश्चात संस्थानमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने हो भने निवेदकहरुलाई कुन नियम विनियम अन्तर्गत सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने हो स्पष्ट छैन । सावकि कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०३३ त खारेज भइसकेको अवस्था छ । निवेदकहरुलाई मात्र खारेज भइसकेको विनियम लागु हुन्छ भनी व्यवस्था गर्न मिल्ने अवस्था छैन संस्थानले नियम कानून अनुरुप आफ्नो नियमति प्रकृया अनुरुप आफ्नो कार्य संचालन गर्दै आएकोले निवेदन जिकिर खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दूरसंचार संस्थान केन्द्रीय कार्यालय १, ऐ. का संचालन समिति १,ऐ. का महाप्रवन्धक १ समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
११. कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०५४ को विनियम १२३ को बैधानिकतामा नै प्रश्न उठाइएको र यी निवेदकहरु मध्ये कतिपय निवेदकहरुको सेवा अवधि पनि समाप्त हुन लागेको भन्ने निवेदन जिकिर समेत देखिदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म्म सो नियम १२३ लाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी दूरसंचार संस्थानमा नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, लिखित जवाफहरु आइसकेको देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन १५ दिन भित्र नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति ०५५।२।२१ को आदेश ।
१२. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद लोहनी र विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपानेले निवेदकहरु नयाँ नियुक्ति भएर संस्थानमा जाँदा श्री ५ को सरकारको सेवामा रही सेवा गरेको अवधिमसेत संस्थाको सेवामा जोडिने व्यवस्था थिएन अहिले आएर सो सरकारी सेवा समेत जोडिने गरेका व्यवथा कानून बमोजिम छैन । संस्थानलाई संस्थानको कार्य नियमति गर्नको लागि मात्र विनियम रीतपुर्वक स्वीकृत भको समेत नदेखिंदा माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी संस्थानको तर्फवाट रहनु भएका विद्वन अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापाले निवेदकहरुले माग गरेको सेवा गर्न पाउने हक कानूनी हक हो मौलिक हक होइन, मौलिक हक उपर अुनचित वन्देज लगाईको र विनियम संविधानसँग बाझीएको अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारमा गरेको सेवा पहिले देखि नै जोड्ने गरिएको अवस्था देखिनछ । निवृत्तिभरण, उपदानको लागि सेवा जोड्न निवेदकहरु स्वयं मंजूर भई आएको सुविधा लिँदा नोकरी अवधी जोडिने सेवा अवधि गण्ना गर्दा भन्ने नजोडिने अर्थ गर्न मिल्ने होइन । दुरसंचार कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५४, संचार संस्थान ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार भित्र रही संस्थानले श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबाट बनाएको भन्नेमा विवाद छैन । दुर संचार संस्थान स्वशासित अंग (Autonomous Body) भएकोले त्यसलाई संचालन कसरी गर्ने सोही संस्थालाई हुन्छ । पदावधि गणना गर्ने नगर्ने कुरा उसको अधिकारको विषय हो शंसोधित विनियम रीतपुर्वक वनेको हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज ह'नु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले शंसोधित विनियम अधिकार प्राप्त निकायबाट रीतपूर्वक प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गरिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई निययम बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार संस्थानलाई कानूनले दिएकै देखिँदा सो विनियम वेरित र त्रुटिपूर्ण रहेको र सो को व्यवस्था संविधान संग बाझीएको देखिन आउँदैन । कसरी बाझिएको हो निवेदकले स्पष्ट खोल्न सक्नु भएको छैन । माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मूख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको कागजातका साथै विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उपयुक्त बमोजिम वहस जिकिर तथा पेश गर्नु भएको वहस नोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को देहाय (ङ) अनुसार प्राप्त पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ५ को उपदफा (७) ले प्राप्त पेशा रोजगार गर्ने कानूनी हकमा संविधान ऐन कानून र स्थापित कानूनी सिद्धान्त विपरित विपक्षी संस्थानले कर्मचारी सेवा शर्त विनियम २०५४ वनाई अतितप्रभावी दफा १२३ थप गरी भूतलक्षी रुपमा २०३२ साल अगाडि गरेको श्री ५ को सरकार तर्फको नोकरी अवधि पनि हाल आएर अवकाशको लागि गणना गर्ने गरी थप गरेको दफा १२३ ले मौलिक हकमा अुनचित प्रतिवन्ध लगाएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार वदर घोषीत गरी २०३२।३।१ संस्थामा नियुक्त भएका अन्य कर्मचारीहरु सरह समान रुपमा ३० वर्ष सेवा गर्न पाउने मोलिक हक यथावत प्रचलन गराउन धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त एबं आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरुको निवेदन माग रहेको देखियो ।
१४. उल्लेखित मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरु नेपाल दूरसंचार संस्थान गठन भएको मिति २०३२।३।१ देखि नै सो संस्थामा सेवा गर्दै आएको र सो भन्दा अगाडि श्री ५ को सरकार तथा अन्य निकायमा सेवा गरेको भन्ने निवेदन लेखाईबाट देखिन्छ । साविक नेपाल दूरसंचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०३३ लो.से.आ. को परामर्श सहित विनियमावली संशोधन २०४० द्धारा संशोधित विनियम १०६ मा यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको नोकरी अवधिको गणना गर्दा निजले नेपाल दूरसंचार समिति र संस्थानमा सेवा गरेको अटुट अवधि र तत्काल प्रचलित सामान्य सिद्धान्त अनुसारको रीतपूर्वक सरुवा भै आएको भए सो अुनसार हुन आउने अविधलाई समेत गणना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोलाई निवेदकहरुले अन्यथा भन्न सकेको पाइदैन । तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(३क) बमोजिम लोकसेवा आयोगले तयार गरेको संस्थामा नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद ७ सरुवा अन्तर्गत दफा १ मा रीतपूर्वक सरुवा गरिएको मानिने अवस्थाहरुको व्यवस्था भएको देखिन्छ । जस अनुसार खण्डा (क) मा श्री ५ को सरकारले सरुवा गरेमा भन्ने पनि रहेको देखियो । परिच्छेद १ को दफा २ को खण्ड (ख) मा संस्था भन्नाले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गुठीत विकास समितिहरुलाई समेत जनाउने भन्ने देखिन्छ ।
१५. मिति २०२६।७।१ को श्री ५ को सरकार तत्कालीन निर्माण संचार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित राजपत्रको सूचनाको देहाय २(१) ले नेपाल दूरसंचार समिति गठन गरेको र सो समतिलाई टेलिकम्युनिकेशन विभागले गरि आएको काम समेत गर्ने गरी सूचनाको देहाय ५ मा उल्लेख गरिनुका साथै टेलिकम्युनिकेशन विभाग र सो विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा रहेको चल अचल सम्पत्ति समेत समितिका नाउँमा हस्तान्तरण गरिएको सो सूचनाको देहाय ६ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०३२।३।१ गतेको श्री ५ को सरकार संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल दुरसंचार संस्थान स्थापना र गठन भएको देखियो । सो गठन आदेशको देहाय ५ ले नेपाल दूरसंचार समिती र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा रहेका सवै चल अचल सम्पत्ति संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी शुरुमा टेलिकम्युनिकेशन विभागले गरि आएको काम समेत हाल नेपाल दूर संचार संस्थानले गरि आएको देखिन आएको छ । टेलिकम्यूनिकेशन विभाग २०२६।७।१ देखि नेपाल दूर संचार समितिमा पऋणत भएपछि विभागमा कार्यरत कर्मचारी समेत समितिमा कायम गरिएको हो भन्ने नेपाल दूर संचार संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेतको लिखित जवाफ रहेको छ । निवेदकहरु नेपाल दूर संचार संस्थानमा २०३२।३।१ देखि सेवा गर्दै आउनु अगाडि श्री ५ को सरकार तथा अन्य निकायमा सेवा गरेको भन्ने कुरा स्विकारेको अवस्था छ नेपाल दूर संचार संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०३३ को परिच्छिेद ११ को दफा १०१ को अनिवार्य अवकाश अन्तर्गतको लो.से.आ. को अनिवार्य अवकाश अन्तर्गतको लो.से.आ. को परामर्श सहित विनियमावली संशोधन २०४० द्वारा खारेज हुनुपुर्व प्रचलनमा रहेको उपदफा (२) मा .... कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएपछि समितिले चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (४) मा सेवा अवधिको गणना गर्दा दफा १८ बमोजिम गणना गरिनेछ भन्ने रहेको पाइन्छ भन्ने दफा १८ मा (जुन लो.स.आ. को परामर्श सहित विनियमावलीमा संशोधन २०४० द्वारा खारेज भएको ) ...सेवा अवधिको गणना गर्दा नेपाल दूर संचार समितिको सेवामा रही काम गरेको अवधि र सो समिति वा संस्था गठन हुनु भन्दा तत्कालै अगाडि श्री ५ को सरकारको सेवामा रही काम गरेको अवधि समेत जाडी समितिले निर्धारण गरे अुनसार गणना गरिने छ भनिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको सेवामा रहेका निवेदकहरु नेपाल दूर संचार समिति गठन भएपछि समितिमा तथा संस्थान गठन र स्थापना भएपछि सस्थानमा पदस्थापन तथा समायोजन भएको होइन भन्ने सकिने आधार निवेदकहरुले दिन सकेको पाइदैन । निवेदनमा त्यस किसिमको खण्डन गरेको पनि पाइएन । संस्थानमा नोकरी अवधि गणना गर्दा जेष्ठता, निवृत्तिभरण २५ वर्षे तक्मा, औषधी उपचारको प्रयोजनको लागि ३० वर्षे अवकाशको निमित्त समेत श्री ५ को सरकारमा गरेको नोकरी अवधि गणना हुँदै आएको छ यसै अनुसार संस्थानमा धेरै कर्मचारीहरुलाई अवकाश पनि दिई आएको छ भन्ने लिखित जवाफको कथन छ श्री ५ को सरकारमा सेवा गर्दै निवदेकहरु सेवा टुटाई संस्थानको सेवामा खुला प्रतियोगीताबाट छानिई नियुक्ति भएको भन्ने भनाई छैन भने श्री ५ को सरकारको कुनै निर्णय विना समिति तथा संस्थानमा पदस्थापना तथा समायोजन भएको भन्न सकिने अवस्था भएन । संस्थानको सेवामा आउनु अगाडि श्री ५ को सरकार तथा अन्य निकायको सेवामा रहेको र २०३२।३।१ देखि संस्थानको सेवामा रहेको भन्ने निवेदकहरुको भनाई छ । निवेदकहरु तत्काल प्रचलित सामान्य सिद्धान्त अनुसार रीतपूर्वक सरुवा भई आएको होइन भन्न सकिने कानूनी आधार पनि देखिएको छैन।
१६. विनियमावली २०३३ को साविकको दफा १८ को वढुवाको निमित्त सेवाको मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था २०४०।११।१० मा खारेज हुनुपुर्व नै संस्थान नियुक्ति वढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा १२ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको २०३७।१०।१ मा संशोधितत दफा ४ ले बढुवा को जेष्ठता गणनाको लागि श्री ५ को सरकार तथा संस्थामा स्थाई पदमा काम गरेको अवधि पनि जोडिने गरेको र सामान्य सिद्धान्त २०४३ को २०४४।४।१ देखि लागु भएको परिच्छेद ५ को वढुवा अन्तर्गत दफा ५.७(३) पछि थप गरिएको भनिएको स्पष्टिकरणको व्यवस्था अनुसार पनि जेष्ठता गणना गर्दा श्री ५ को सरकारको र संख्याको अटुट स्थाई सेवा गरेको अवधिलाई समेत गणना गरिने भनिएको देखिन्छ । यसरी निवेदकहरुले विवाद उठाएको विनियमावली २०५४ पूर्व पनि प्रचलित विनियमावलीहरु तथा संविधानको अख्तियार प्रयोग गरी लो.से.आ. बाट आएका सामान्य सिद्धिान्तहरुका व्यवस्थाहरुबाट पनि श्री ५ को सरकारका कर्मचारीको नोकरी अवधिमा जोडि गणना गर्ने व्यवस्थाहरु भएको देखिन्छ । त्यस्तै विनियमावलीको दफा १०५ (क) को अुनसूची १० को दफा १(४) पनि दफा १०६ जस्तै परिच्छेद ११ अन्तर्गत रहेकोले संस्थानमा आउनु अघि श्री ५ को सरकारको वा समितिको अटुट सेवा निवृत्तभरणको लागि पनि नोकरी अवधिमा जोडिने भन्ने देखिन्छ ।
१७. निवेदकहरुले अमान्य वदर घोषित गर्न माग गरेको विनियमावली २०५४ को दफा १२३ को टेलिकम्युनिकेश विभाग दूरसंचार समिति र दूरसंचार संस्थानमा गरेको स्थायी अवधि गणना गरिने भन्ने व्यवस्था हाल मात्र आएर बनेको नभै उक्त व्यवस्था संस्थानको साविक विनियमावली, २०३३ को दफा १८ले गरेको सो व्यवस्था २०४०।११।१० मा संशोधन भै हटाइए पनि लोकसेवा आयोगद्धारा तयार पारेको सामान्य सिद्धान्त २०३५ लागू भएपछि सो सामान्य सिद्धान्त २०३५ र पछि सामान्य सिद्धान्त २०४३ ले उल्लेखित व्यवसथा गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गत लोकसेवा आयोगबाट तयार पारिएको सो समान्य सिद्धान्त संस्थाहरुमा लागु हुने भएबाट संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु सो प्रावधानबाट नियन्त्रित थिएनन् भन्न सकिने अवस्था रहेको देखिँदैन । भैरहेको यस्तो व्यवस्था बमोजिम जेष्ठता निवृत्तिभरण जस्ता विभिन्न कुरामा प्रयोग भै आएको र सुविधा लिएको भन्ने पनि देखिएको छ ।
१८. यसरी साविक विनियमावली, २०३३ र सामान्य सिद्धान्त २०३५ तथा २०४३ ले अंगिकार गरेको व्यवस्था नै हालको विनियमावलीको दफा १२३ ले गरेको देखिंदा उक्त व्यवस्था निवेदकहरुको हकहित प्रतिकुल हालमात्र आएर बनेको भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । अत एवं. नेपाल दुरसंचार संस्थान (कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा तथा अन्य व्यवस्था) विनियमावली, २०४५ को परिच्छेद ११ को दफा १२३ ले संस्थानका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको सेवामा गरेको सेवा अवधि समेत अवकाशको लागी गणना गरिने भनी गरेको एकत्रित स्पष्ट व्यवस्था अतित प्रभावी भएको तथा संविधान तथा कानून प्रतिकुल मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएकोले माग बमोजिम सो व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा वदर हुन्छ भन्न मिलेन ।
१९. नेपाल दू्रसंचार संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५४ श्री ५ को सरकारको स्वीकृती प्राप्त भएको छैन भन्ने निवेदकहरुको जिकिरका सम्वन्धमा उक्त विनियमावली, २०५४ संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा ३६ को अधिकार प्रयोग भई वनेको र सो विनियमावली स्वीकृत भएको व्यहोरा उपसचिवले दस्तखत गरी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले नेपाल दुरसंचार संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमहरु २०२३ बमोजिम उप सचिवबाट दस्तखत भएको सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०५४।३।३ को पत्रद्वारा विनियमावली २०५४ श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भई जानकारी गराइएको हुँदा सो विनियमावली श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको भन्न सकिने अवस्था भएन । सूचना तथा संचार मन्त्रालयको मिति २०५४।३।३ मा ने. दु.सं. संस्थान के.का.का. नाउँमा लेखेको पत्रलाई अन्यथा भन्न श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ ले पनि विनियमावली, २०५४ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई बनेको भन्न सकिने अवस्था देखिदैन।
२०. तसर्थ २०३२।३।१ देखि संस्थानमा नियुक्त भएको अन्य कर्मचारीहरु सरह समानरुपमा ३० वर्ष सेवा गर्न पाउने मौलिक हक यथावत प्रचलन गराई पाउन उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त एबं आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर संविधान र कानून संगत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय
न्या. कुष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत् २०५५ साल कार्तिक २० गते रोज ६ शुभम .......