निर्णय नं. ६६८६ - वाली दिलाई मिही निष्कासन

निर्णय नं. ६६८६                   ने.का. प. २०५६            अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५४ सालको दे.पु. ई.नं. ......११२

फैसला मितिः २०५५।७।१२।५

मुद्दाः वाली दिलाई मिही निष्कासन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी रायपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.३ बस्ने झौलाई खंग खत्वे

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने जयकान्त लाल चौधरी

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छिेद ७ को मोहियानी हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा २९ मा मोहियानी हक समाप्त सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा २९ को उपदफा (१) मा मोहीले कुत वुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने भनी गरिएको व्यवस्था अन्तर्गतको दावीमा मोहीको मोहियानी हकको समात्त हुने नहुने कुराको निरुपण हुने हो । कानून बमोजिम कुत बुझाए नबुझाएको आधार प्रमाण विवादको निरोपणका लागि आवश्यक हुने भएकाले कुतको कुरा पनि उल्लेख हुने र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम निस्काशन हुने आदेश हुँदाका अवस्थामा कुत समेत भराई दिन सक्ने तोकिएको अधिकारीलाई तजविजी अधिकारको रुपमा दफा २९ को उपदफा (३) मा रहेको देखिन्छ । कुत वाली भराई पाउँ भनी स्वतन्त्र रुपमा दावी लिई उजुरी दिने व्यवस्था दफा २९(३) ले गरेको देखिदैन । शुद्ध कुतवाली भराई पाउँ भन्ने दावी भएको भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३६(क) अन्तर्गतको मुद्दा दफा ६३ ले पनि संम्वन्धित जिल्ला अदालतले हेरी कारवाही किनारा गर्ने अवस्था हुन्छ । भूमि सुधार अधिकारीले हेर्ने गरी कानूनले तोकेको छैन । र त्यस्ता मुद्दा मोहियानी हक सम्वन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नपरी कुत सम्बन्धित व्यवस्था अन्तर्गत रहेको छ ।

(प्र.नं.११)

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरु अन्तर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने, मोहियानी हक ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धी मुद्दा वा उजूरीमा कोर्ट फि नलिई कारवाही किनारा,गरिने भनी ऐ. ऐनको दफा ५७(क) मा रहेको देखिन्छ । यसबाट मोहियानी हक समाप्ती सम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) को उजुरीमा कोर्ट फि लाग्ने अवस्था नरहेको र दफा २९(१) को अवस्थामा उपदफा (३) ले कुत बाली समेत भराउन सक्ने तजबीजि अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई भएको व्यवस्थालाई छुट्टै शुरु उजुरी दावीको रुपमा ग्रहण गरी कोर्ट फि लाग्ने भन्ने सकिने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. १२)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विपक्षी वादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरःX

फैसला

न्या. कृष्णजंग रायमाझीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एबं ठहर यस प्रकार छः

२.     मेरो नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स रायपुर वडा नं. ३(ख) कि.नं १२३ को ०–१७–१३ दोयम ऐजन कि.नं २१४ को ०–६–९ पिठ ऐजन कि.नं. २३० को ०–३–३ मिठ अवल समेत १–७–५ जग्गाको विपक्षी हक प्राप्त मोही हुन । उक्त जग्गाको विपक्षी हक प्राप्त मोही हुन् । उक्त जग्गाको २०४८ सालको कुत मलाई पनि नवुझाएको धरौट समेत नराखेकोले कर्तव्य पालन नगर्न मोहीलाई मोही हकबाट निष्कासन गरी २०४८ सालको हुने कुत धान मन १२–३८–११ को प्रतिमन रु १९२ ले हुने विगो रु २४८९।७० पैसा दिलाई भराई पाउँ भन्ने फिराद पत्र ।

३.     २०४८ सालको कुत जग्गाधनी जयकान्त चौधरीलाई वुझाई भरपाई लिएको छु । भरपाई आगलागीले गर्दा डढ्न गएकोले मोही निष्कासन हुने होइन मुद्दा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.     प्रमाणको अभावमा कुत बुझाएको भन्न नमिल्ने हुँदा मोही हक यथावत राखी २०४८ सालको कुतवालीको विगो रु २४८९।७० पैसा वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भुमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको मिति २०५०।५।१४ गतेको फैसला ।

५.     पटक पटक आफ्नो कर्तव्य पालन नगर्ने मोहीलाई सुध्रने मौका दिई गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी दावी बमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन पत्र ।

६.     भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(१) बमोजिम मोहीले वुझाउनु पर्ने कुत वाली प्रत्येकसाल तोकिएको  समयमा वुझाई सक्नु पर्ने हुन्छ सो नबुझाए कानून बमोजिम धरौट समेत नराखे भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) बमोजिम मोहीले कुत वुझाउन भनी जग्गावालाले उजुरी गरेमा त्यस्तो कानूनी दायित्व प्रति विमुख रहने मोहीलाई सोही ऐनको दफा २९(१) बमोजिम निष्कासन गरी दफा २९(३) बमोजिम कुत समेत भराई दिनु पर्नेमा सो नगरी बिना औचित्य र आधार मोही हक यथावत कायम राखी गरेको शुरु भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको निर्णय मिलेको देखिएन । तसर्थ वादी दावी वमोजिम मोही मोहियानी हकबाट निष्काशित समेत हुने गरी मोहीयानी हकबाट निष्काशित समेत गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हदसम्म शुरु भूमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको फैसला आंशिक उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविरजा सप्तरीको फैसला ।

७.     पुनरावेदन अदातल, राजविराज सप्तरीले मोहियानी हकबाट निष्कासन हुने ठहर्याएको फैसला त्रुटि हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र  ।

८.     भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६३ मा यो ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएको सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ  भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट समेत मोहियानी हक र ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धी मुद्दा वा उजुरीमा वाहेक वाली विगो सम्बन्धमा कोर्टफि ऐन, २०१७ को दफा ६ को व्यवस्थाको अधिनम रही कोर्टफि लाग्ने देखिन्छ । उल्लेखित व्यवस्थाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) तथा (२) बमोजिम मोही निष्कासन तथा कुतवाली समेतको दावी लिई दायर हुने मुद्दा वा उजुरी कोर्टफि नलीई दायर हुन नसक्नेमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरुमा कोर्ट फि नै नलिई कारवाही भइरहेका पृष्ठभूमिमा कुत वाली दिलाई मोही निष्काषन गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५७(क) तथा दफा ६३ बमोजिम कोर्टफि लागी दायर हुन पर्ने हो होइन कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको यस प्रश्नको निरोपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वेाच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (घ) बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन नियमानुसार गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।३।२७।६ को आदेश

९.     नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले मोही हकवाट विस्थापित गर्ने लगायत विगो समेत भराई पाउँ भनी दावी लिएको मुद्दामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५७ क बमोजिम कोर्ट फि दाखिला गर्नुपर्छ । कोर्ट फि दाखिला गरी दायर गर्नु पर्नेमा सो नलिई दायर गरिएको मुद्दा खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा वादीको नाम दर्ताको कि.नं. १२३,१२४,२३० समेतको ज.वि. १–७-५.५ जग्गाको मोही झौलाई खग खत्वेले ०४८ सालको कुत नवुझाएकोले मोहीबाट निष्कासन गरी कुत वाली विगो भराई पाउँ भनी भु.सं. ऐन २०२१ को दफा २९(१) अन्तर्गत प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दावी रहेको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुभनी ०५४।३।२७ मा भएको आदेश हेर्दा, पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा ५७ क. बमोजिम कोर्ट फि दाखेल गर्नुपर्छ भनी वहस जिकिर गरको र भु.सं ऐन २०२१ को दफा २९(१) तथा (२) बमोजिम दावी भएको मुद्दामा ऐनको दफा ५७ क र दफा ६३ कोर्ट फि ऐन, ०१७ को दफा ६ र यस्ता मुद्दामा कोर्ट फि नै नलिई कारवाही भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा कोर्ट फि लागी दायर हुनुपर्ने हो होइन कानूनको व्याख्या सम्बन्धी जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भनी निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनी संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

११.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को मोहियानी हक समाप्त सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा २९ को उपदफा (१) मा मोहीले कुत वुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले मोहिलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने भनी गरिएको व्यवस्था अन्तर्गतको दावीमा मोहीको मोहियानी हकको  समाप्त हुने नहुने कुराको निरोपण हुने हो । कानून बमोजिम कुत बुझाए नबुझाएको आधार प्रमाण विवादको निरोपणका लागि आवश्यक हुने भएकाले कुतको कुरा पनि उल्लेख हुने र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम निस्काशन हुने आदेश हुँदाका अवस्थामा कुत समेत भराई दिन सक्ने तोकिएको अधिकारीलाई तजविजी अधिकारीको रुपमा दफा २९ को उपदफा (३) मा रहेको देखिन्छ । कुत वाली भराई पाउ भनी स्वतन्त्र  रुपमा दावी लिई उजुर दिने व्यवस्था दफा २९(३) ले गरेको देखिदैन । शुद्ध कुतवाली भराई पाउँ भन्ने दावी भएको भु.सं. २०२१ को दफा ३६(क) अन्तर्गतको मुद्दा दफा ६३ ले पनि संम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेरी कारवाही किनारा गर्ने अवस्था हुन्छ । भुमि सुधार अधिकारीले हेर्ने गरी कानुनले तोकेको छैन । र त्यस्ता मुद्दा मोहियानी हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नपरी कुत सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहेको छ ।

१२.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरु अनर्गत कुनै अदालत वा अधिकारी छेउ पर्न आउने, मोहियानी हक र ऋण निश्चित गर्ने सम्बन्धी मुद्दा वा उजुरीमा कोर्ट फि नलिई कारवाही किनारा गरिने भनी ऐ, ऐनको दफा ५७(क) मा रहेको देखिन्छ । यसबाट मोहियानी हक समाप्ती सम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) को उजूरीमा कोर्ट फि लाग्ने अवस्था नरहेको र दफा २९(१) उपदफा (३) ले कुत बाली समेत भराउन सक्ने तजवीजि अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई  को अवस्थामा भएको  व्यवस्थालाई छुट्टै शुरु उजुरी दावीको रुपमा ग्रहण गरी कोर्ट फि लाग्ने भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

१३.    प्रस्तुत मुद्दाको विवादमा, प्रतिवादी मोही भएकोमा विवाद देखिदैन । ०४८ सालको कुत वाली प्रतिवादीले वादीलाई वुझाएको भन्न सकिने कानून बमोजिमको प्रमाण प्रतिवादीबाट आउन सकेको देखिँदैन । ०४७ सालको कुत वाली वुझाएको तथा परेको दावीको सम्बन्धमा टुंगो नलाग्दै जग्गा मोहीले कमाई रहेको अवस्थामा जग्गाधनीले कुतवाली खान पाउने हक रही रहेकै पछिल्लो सालको अर्थात २०४९ सालको कुत वाली वु्झाएको भन्ने आधारले मोही मानी आएको भन्न  मिल्ने तथा २०४८ सालको कुतबाली बुझाएको भन्न सकिने अवस्था हुदैन । ऐनको दफा ३६(१) ले मोहीले वुझाउनु पर्ने कुत वाली प्रत्येक साल तोकिए बमोजिम समयमा वुझाउनु पर्ने र नवुझाएमा ऐनको दफा २९(१) बमोजिम जग्गावालाले २९(क) का म्यादभित्र उजुरी दिने अवस्था छ । तसर्थ विना औचित्य आधार प्रतिवादीको मोहीयानी हक यथावत रहने गरेको भुमि सुधार कार्यालयको फैसला आंशिक उल्टी गरी वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीको मोहियानी हकबाट निष्कासन हुने ठहर्‍याएको पुनरावदेन अदालत राजविराज सप्तरीको फैसला मनासिव ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं

 

न्या. गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ

न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बित् २०५५ साल कात्र्तिक १२ गते रोज ५ शुभम् ..........।