निर्णय नं. ६६९० - कीर्ते जालसाज

निर्णय नं. ६६९०                   ने.का.प. २०५६             अङ्क ३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पोडेल

सम्वत् २०५० सालको फै.पु. नं. ८२०

फैसला मितिः २०५५।३।२९।२

मुद्दाः कीर्ते जालसाज ।

पुनरावेदक/वादीः नवलपरासी जिल्ला गुठी सुर्यपरा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने लखराजी केवटिन ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः नवलपरासी जिल्ला गुठी सुर्यपुरा गा.वि.स वाड नं १ वस्ने भगवन्त पाल समेत जना ४ ।

§  हद म्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी एबं प्राविधिक प्रश्न भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रश्न जहिले सुकै पनि विचार योग्य हुन्छ । जुनसुकै उजूरी कानूनले तोकेको हद म्याद भित्र दायर हुनु पर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कानूनले यो भनी समयभित्र यो यस्तो प्रकारको उजुरी दिई सक्नु पर्छ भन्ने जस्ता हद म्याद सम्बन्धी कानूनी प्रश्न, अधिकार क्षेत्रको प्रश्न जस्तै प्रतिवादी पक्षबाट चुनौती दिनु पर्ने नदिए पनि अदालतले जहिले सुकै त्यो विषयमा विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । पहिले सो प्रश्नमा विवाद उठाएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा गौण हो । किनभने हदम्यादको अभावमा कुनै पनि उजूरी स्वीकार योग्य हुदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो यस्तो कुरामा पहिले चुनौति दिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । कानूनको आधार लिई उजुरी पर्न आएकोमा सो कानूनले निर्धारण गरेको अवधि भित्र उजूर परेको छ । छैन, भनी अदालतले जहिलेसुकै पनि विचार गर्नु पर्छ । यदि हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नलाई वेवास्ता गर्ने हो भने विवादको टुंगो लगाउने सिमा रहदैन । यसबाट समाजमा अस्तिरता र अशान्ति फैलिने सम्भावना हुन जान्छ । त्यसैले सामाजिक स्थिरता, शान्ति, सुव्यवस्था एबं कानूनी हकको सुरक्षामा निश्चितता प्रदान गर्नको लागि हदम्याद सम्बन्धी कानूनमा सिमाङ्कनको आवश्यकता पर्दछ । यो हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न जहिलेसुकै पनि छलफलको विषय हुनु सक्ने  ।

(प्र.नं.२२)

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः X

अवलम्वित नजिरः  X

फैसला

न्या. दिलीपकुमार पौडेल: पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५०।२।२१ गतेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन. २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यस प्रकार छः

२.     मिति २०३४।१०।२७ को पारित राजिनामा बमोजिम नवलपरासी जिल्ला वेर्दौली गा.वि.स. वडा नं ९(क) कि.नं ६५ को ज.वि. १–५–१६ जग्गा मेरो आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत भएको जग्गा विपक्षी मध्ये भगवनत पालले मेरो हक भै सकेको छ, जग्गा छोड्नु पर्छ भनी पटक पटक भन्दै आएका थिए । मालपोल कार्यालयले नवलपरासीमा आई मिति २०४०।४।२४ नक्कल लिई हेर्दा २०३५।१०।२४ मा विपक्षीहरुले मेरो हक मेटन उल्लेखित जग्गामा भगवन्त पालले लिने, म अड्डामा नआएको सहिछाप नै नगरी दिएको व्यक्तिको दिने महलमा नाउँ लेखि जालसाज किर्ते कागज खडा गरी लिनु गरेको किर्ते कागजको १ र ३ नं. प्रतिकुल कार्य गरेको हुँदा सर्वेाच्च अदालतबाट नि.नं ८१४ को नर बहादुर लिम्बु समेत विरुद्ध जगलाल लिम्बुको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार संजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लखराजी केवटीनको फिराद पत्र ।

३.     वेदौली गा.वि.स. वडा नं. ९ (क) कि.नं. ६५ को जग्गा राजिनामा भएको छैन । गा.वि.स. वेदौली वडा नं. ६ (क) कि.नं. ६५ को जग्गा २०३५।१०।२४ गते पारित भै भगवन्त पालले भोग चलन गरी आएको छु । वुद्ध केवटको नाताको नातीनी जयपालको छोरी श्रीकान्तको श्रीमती विधवा ५० वर्षको लखराजी केवटिनले आफ्नो नाम दर्ताको ज.वि. १-५-१६ म भगवन्त पालको नाउमा राजिनामा लिखत पारित गरी दिएको छ । विपक्षी वादीको सहिछाप हामीले किर्ते वनाएको होइन विपक्षीको जग्गा नै नहुदा सहिछाप लिनु पर्ने अवस्था पनि छैन  भन्ने समेत व्यहोराको भगवन्त पाल समेतको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.     देवानी र फौज्दारी विषयमा एउटै नालिस दिएको हुँदा अ.वं. ७२ नं. ले मिलेन किर्तेतर्फ इन्साफ गर्न नमिल्ने हुनाले सो को व्यहोरा सुनाई दिनु । लिखत वदर तर्फ वादीले वडा नं. ९(क) को जग्गा दावी लिएकोमा प्रतिवादीले व८ नं. ६ नं. को जग्गा पारित गरी लिएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. ८२ नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भन्ने नवलपरासी जिल्ला अदालतको २०४१।२।१५ को फैसला

५.     नवलपरासी जिल्ला अदालतको उक्त फैसलामा चित्त वुझेन शुरु इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी फिराद दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी लखवाजी केवटिनको लत्कालीन लुम्विनी अंचल अदालतमा  परेको पुनरावेदन पत्र ।

६.     नवलपरासी जिल्ला अदालतको उक्त फैसला नमिलेको हुँदा वदर हुन्छ । पुनः इन्साफ गर्नु भनी मिसिल शुरु अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन लुम्विनी अंचल अदालतको मिति २०४३।७।१४ को फैसला

७.     र. नं. ८७० को दिने लखराजी लिने भगवन्त पाल भएको थैली रु ६०००। को जि. नवलपरासी वेदौली गा.वि.स वडा नं. ६(क) कि.नं. ६५ को जग्गाको राजिनामा मैले लेखेको हुँ पहिले देखि निजहरुलाई चिनेको थिएन भन्ने समेत व्यहोराको राजिनामा लेखक वावु नन्दन तिवारीको वयान ।

८.     मिति २०३९।१२।१२ गते लखराजी केवटीनको मृत्यु भएको भन्ने गुठी सूर्यपरा गा.वि.स. को मृत्यु दर्ता प्रमाण भएकोले विपक्षीहरुले किर्ते जालसाज गरेको हो, किनभने अर्की लखराजी केवटिन छैनन् वादी खलराजी, विष्णु केवटको नातिनी नेपालको छोरी, वुद्धकी वुहारी र गौनरी केवटकी श्रीमती हुन । उक्त प्रमाणपत्र प्र. भगवन्त  पाल, मोहन सिंह विक्रम मुराउले पंचायतबाट झुक्काई लिएकाले निजलाईलाई किर्ते जालसाजीमा संजाय गरी पाउँ भन्ने वादी वा निजामुद्दिन मुसलमानको वयान ।

९.     वादी वा निजामुद्दिनको वयान सुन्ने, मुत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र सद्दे हो वादी लखराजीलाई चिन्दीन । म भगवन्त पालले जग्गा लिने लखराजी वुद्ध केवटको नातिनी जनपालको छोरी श्रीकान्तको श्रीमती हुन भन्ने समेत व्यहारोको प्रतिवादीका वा रामरतन पासीको वयान ।

१०.    प्रतिवादीले अधिकारको श्रोत भनी लिएको दावी जग्गा नापी हुँदाका वखत नै क्षेत्रीय कित्ता नं. समेतका वुद्धका छोरा गोवरी केवट उल्लेख भएको देखिँदा वादी गोवरी केवटको श्रीमती भन्ने र प्रतिवादीमा श्रीकान्त केवटको श्रीमती भन्ने लखराजीबाट लिएको भन्ने देखिँदा प्रतिवादी जिकिर उक्त क्षेत्रीय कितावमा विवादित कि. नं को जग्गा उल्लेख भएको कि. नं उक्त क्षेत्रीय कितावमा विवादित कि. नं. को जग्गा उल्लेख भएको व्यहोराबाट समेत मिल्न आउदैन, कायम भएको कि.नं. उक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तिरो तिरेको रसिद समेतबाट वादी दावी अनुरुप र श्री लुम्बिनी अंचल अदालतको २०४२।७।१४ को फैसलाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम किर्ते तर्फ इन्साफ सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी दावी बमोजिम यिनै परिवन्दबाट समेत निज प्रतिवादीहरुले किर्ते गरेको ठहर्छ भन्ने शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको २०४५।१०।१३ को फैसला ।

११.    लखराज केवटीनको आफ्नो नाममा रहेको जग्गा तिरो वुझाएको रसिद जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत देखाई जग्गाको मोलतोल गरी चित्त वुझी लेनदेन भै राजिनामा रजिष्टेशन पास समेत गराई मिति २०३५।१०।२४ देखि वेदौली गा.वि.स. वडा नं. ६ (क) कि.नं. ६५ को ज.वि. १–५–१६ जग्गा निर्विवाद भोग चलन म भगवन्त पालले गर्दै आएको छु । विपक्षीले २०३९।१२।१० मा म भगवन्त पाललाई राजिनामा गरी दिने लखराजी केवटीनको मृत्यु भएपनि दुःख दिन मात्र यो झुठ्ठा नालेस गरेको हो वादीले दावी लिँदा हक कायम दर्ता वदर तर्फ कारवाही चलाएको छैन । मुलुकी ऐन, ठगीको महल अन्तर्गत दावी नलिई किर्ते कागजको १३ नं. को दावी कानूनी परिभाषा विपरित हुँदा वादी दावी खारेज हुनु पर्नेमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरी उक्त लिखत सद्दे साँचो कायम राखी भएको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको तत्कालीन लुम्विनी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१२.    मेरो लोग्ने गावरी केवटसंग लिखत पारित मुद्दा परी मिति २०३८।८।२२ मा फैसला भएको र सो फैसलाले मेरो हक भोग भनी वादीले २०४१।८।२५ मा लुम्बिनी अंचल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जिकिर लिएको देखिँदा सो लिखत पारित मुद्दाको वादी प्रतिवादीको दाता लखराजी केवटीन तथा प्रस्तुत मुद्दाको वादी केवटिन एकै व्यक्ति हुन वा अलग व्यक्ति हुन भन्ने कुराको एकीन गर्नु पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको वादीलाई झिकाई प्रतिवादीको रोहवरमा इजलास समक्ष नमुना ल्याप्चे सहछिाप उक्त लिखित पारित मुद्दाको मिति २०३३।८।१७ को फिरादमा लागेको लखराजीको ल्याप्चे सहिछाप तथा मिसिल संलग्न खाम वन्दी रहेको दावीको २०३५।१०।२४ को सक्कल राजिनामामा लागेको ऋणीको ल्याप्चे सहिछाप एक आपसमा मिल्न भिड्न के गर्दछ जाँच गर्न लाग्ने दस्तुर प्रत्यर्थी  वादी पक्षबाट लिई विशेषज्ञबाट जाँच गराई आएपछि पेश गर्नु भन्ने २०४८।१२।५ को आदेश ।

१३.    यसमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र सद्दे साँचो ठहर भएकोमा प्रत्यर्थी वादीले चित्त वुझाई वसेको देखिन्छ । वादीका पनि वुद्धका छोरा गोवरी उपर सो लिखत पारीत मुद्दा दिने लखराजी केवटीन भन्ने व्यक्ति छुट्टै रहेको भन्ने उक्त लिखत पारित मुद्दाबाट समेत स्पष्ट देखिन आएबाट यी वादीका पति गोवरी केवटका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा अर्कै लखराजी केवटीले लिएको भन्ने देखिन आई प्रतिवादीले समेत जयपालको छोरी श्रीकान्तको स्वास्नी लखराजी केवटीनबाट राजिनामा लिएको भनी लिएको जिकिरलाई समेत पुष्टी गरेको देखिन आयो। प्रस्तुत विवादको जग्गा हक हस्तान्तरण गर्ने गोवरी केवट र हक टुटाई लिन लखराजी उपर यी वादीको उजूरी परेको देखिदैन । यसरी प्रतिवादीले नै जग्गा श्रीकान्तको पत्नी लखराजी केवटीनबाट राजिनामा गराई लिएको भनी जिकिर लिएको वडा नं. ६(क) को कि.नं. ६५ को सो विवादको जग्गामा वादीको हक स्वामित्व रहेको प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीले किर्ते गरेको ठहर्‍याएको शुरुको फैसला उल्टी हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको २०५०।२।२१ को फैसला ।

१४.    पुनरावेदन अदालत, वुटवलको उक्त फैसलामा चित्त वुझेन विवादीत जग्गाको वास्तविक दर्तावाला श्रीकान्तकी श्रीमती लखराजी केवटीन नभएको गोवरीकी श्रीमति लखराजी हुन् जुन कुरा लिखित पास भई दर्ता  लखराजी हुन् जुन कुरा लिखत पास भइ दर्ता कायमहुन आएको श्रेष्तावाट प्रष्ट देखिन्छ । म पुनरावेदिका वाहेक अन्य कुनै लखराजी नभएकोको विपक्षीले लखरजी नाम गरेको किर्ते मानिस खडा गरेको तथ्य फिराद र अ.वं. ७८ नं. को वयानबाट समेत मैले प्रष्ट पारेको छु । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गाको जग्गावाला व्यक्ति प्रमाणको मूल्याकंन गरी पत्ता लगाउनु पर्नेमा विषयान्तरको तथ्य उल्लेख गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत, वुटवलको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी फिराद दावि अनुसार इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

१५.   यसमा वादीको मिति २०३४।१०।२७ को अघिल्लो मितिको राजिनामा र त्यस आधारमा भएको दर्ता जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेतको जग्गा श्रीकान्तको श्रीमती लखराजीको के कस्तो हकभोगको आधारमा प्रतिवादीहरुले राजिनामा गराई लिएका हुन त्यस्तो विवेचना वेगर एकाका नाउँको जग्गा अर्को व्यक्तिले गरी दिएको राजिनामाबाट हक टुट्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला फरक पर्ने देखिएकोले छफफलको लागि अ.व. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५२।१।६ को आदेश ।

१६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण हुनु पर्ने देखिन्छ ।

१७.   प्रथमतः पहिले नउठाएको हद म्याद सम्बन्धी प्रश्न हाल आएर विचार गर्न मिल्ने हो वा होइन ।

१८.    दोश्रो प्रस्तुत मुद्दा किर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद भित्र छ, छैन ?

१९.    पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा हद म्याद सम्बन्धी विषयमा प्रतिवादी पक्षबाट विवाद उठाइएको छ, छैन र सो सम्बन्धमा अदालतबाट कुनै मंथन आदि भएको छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा पुनरावेदक वादीको फिराद दावी प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला आदि विषयमा केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

२०.   मिति २०३४।१०।२७ को पारित राजिनामा बमोजिम जिल्ला नवलपरासी वेदौली गा.वि.स वडा नं ९(क) कि.नं. ६५ को ज.वि. १–५–१६ को मेरो आफ्नो हकको जग्गा विपक्षीहरुले मेरो हक मेट्न २०३५।१०।२४  मा भगवन्त पालले लिने म अड्डामा नआएकी सहीछाप नै नगरी दिएको व्यक्तिको दिने महलमा नाम लेखी जालसाज किर्ते कागज खडा गरी किर्ते कागजको १ नं. र ३ नं. को प्रतिकुल कार्य गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ८१४ नर वहादुर लिम्वु समेत विरुद्ध समेत विरुद्ध गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार संजाय गरी पाउँ भन्ने समेत फिराद दावी भएकोमा लेदोली गा.वि.स. वडा नं. ६ (क) कि.नं ६५ को जग्गा २०३५।१०।२४ मा पारित भै म भगवन्त पालले भोग गरी आएको छु । वुद्ध केवटको नातिनी जलपालको छोरी श्रीकान्तको स्वास्नी विधवा लखराजी केवटीनले आफ्नो नाउँमा उक्त जग्गा म भगवन्त पालको नाउँमा राजिनामा गरी दिएको हुदा वादीको सहिछाप किर्ते बनाएको होइन । विपक्षीको जग्गा नै नहुँदा विपक्षीको सहिछाप लिनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने भगवन्त पालको प्रतिवाद जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दा देवानी फौज्दारी विषयमा एउटै नालेस लिएको हुँदा अ.वं. ७२ नं. ले किर्ते  तर्फ इन्साफ गर्न नमिल्ने र लिखत वदर तर्फ वडा नं. ९(क) को जग्गा दावी लिएकोमा प्रतिवादीले वडा नं. ६(क) को जग्गा पारित गरी लिएको हुँदा अ.वं. ८२ नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भनी शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट फैसला भै पुनरावेदन पर्दा तत्कालीन लुम्विनी अंचल अदालतबाट उक्त जिल्ला अदालतको फैसला वदर भै पुनः इन्साफ गर्नु भनि शुरुमा पठाउने निर्णय भई सो अनुसार शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरुले किर्ते गरेको ठहर्छ भनी मिति २०४५।१०।१३ मा फैसला भए उपर पुनरावेदन पर्दा विवादको जग्गा वादीको हक स्वामित्वको प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीले किर्ते गरेको ठहर्‍याएको शूरुको फैसला उल्टी हुन्छ भनी मिति २०५०।२।२१ मा पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट फैसला भएकोमा सो उपर चित्त वुझेन वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको  फैसला वदर गरी मेरो फिराद दावी बमोजिम इन्साफ गी पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

२१.    शुरु अदालतले अ.व. ८२ नं. को आधारमा खारेज गरे उपर पुनरावेदन पर्दा तत्कालीन लुम्विनी अंचल अदालतबाट उक्त खारेजी फैसला वदर गरि पुनः इन्साफ गर्न पठाउने निर्णय गरेकोमा प्रतिवादीले पुनरावेदन नै नगरी चित्त वुझाई वसेको अवस्था छ । पुनः शुरुवाट किर्ते ठहर्याए उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परि पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट वादी दावी नपुग्ने गरि फैसला भै सो उपर यी वादीको पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । यसरी किर्ते जालसाज गरि २०३५।१०।२४ मा राजिनामा पारित गराएको कुरा मिति २०४०।४।२४ मा नक्कल सारी लिई थाहा पाएको मितिबाट किर्ते कागजको १८ नं. हदम्याद २ वर्ष भित्रको भनी प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर हुन आएको देखिन्छ । सो म्याद सम्बन्धमा प्रतिवादी तर्फबाट नत खण्डन गरिएको पाइन्छ नत शुरु र पुनरावेदन तहको अदालतबाट सो विषयमा कुनै विवेचना गरिएको देखिन्छ । अर्थात हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नमा कुनै विवाद उठाइएको पाइदैन ।

२२.   यसरी हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न पहिले नउठाइएको भएपनि हाल आएर त्यसतर्फ विचार गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा हद म्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी एबं प्राविधिक प्रश्न भएकोले त्यस्तो कानूनी प्रश्न जहिले सुकै पनि विचार योग्य हुन्छ । जुनसुकै उजूरी कानूनले तोकेको हद म्याद भित्र दायर हुनु पर्छ, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कानूनले यो यति समय भित्र यो यस्तो प्रकारको उजूरी दिई सक्नु पर्छ भन्ने जस्ता हद म्याद सम्बन्धी कानूनी प्रश्न, अधिकार क्षेत्रको प्रश्न जस्तै प्रतिवादी पक्षवाट चुनौति दिनु पर्ने नदिए पनि अदालतले जहिले सुकै यो विषयमा विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । पहिले सो प्रश्नमा विवाद उठाएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा गौण हो । किनभने हदम्यादको अभावमा कुनै पनि उजूरी स्वीकार योग्य हुँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो यस्तो कुरामा पहिले चुनौति दिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नको त्यति महत्व राख्दैन । कानूनको आधार लिई उजुरी पर्न आएकोमा सो कानूनले निर्धारण गरेको अवधि भित्र उजूर परेको छ छैन, भनी अदालतले जहिलेसुकै पनि विचार गर्नु पर्छ । यदि हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नलाई वेवास्ता गर्ने हो भने विवादको टुंगो लगाउने सिमा रहदैन । यसबाट समाजमा अस्थिरता र अशान्ति फेलिने सम्भावना हुन जान्छ । त्यसैले सामजिक स्थिरता, शान्ति, सुव्यवस्था एबं कानूनी हकको सुरक्षामा निश्चितता  प्रदान गर्नको लागि हदम्याद सम्बन्धी कानूनमा सिमाङ्कनको आवश्यकता पर्दछ । यो हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न जहिलेसुकै पनि छलफलको विषय हुन सक्छ । यिनै पृष्ठभुमिमा प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नमा पहिले  प्रतिवादी पक्षबाट विवाद उठाएको थियो थिएन वा पहिलेको अदालतबाट सो विषयमा कुनै विवेचना गरिएको थियो थिएन भन्ने विषयले त्यति महत्व राख्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले किर्ते जालसाजी रहेको कुरा नक्कल सारेको मितिबाट थाहा पाएको भनी सो मितिबाट हदम्यादको गणना हुने भन्ने दर्शाई सो मितिवाट किर्ते कागजको १८ नं.  का हदम्याद २ वर्ष भित्र नालेस गरेको भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर तर्फ प्रतिवादी पक्षबाट कुनै खण्डन भएको छैन । शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट सो सम्बन्धमा कुनै विवेचना वा समिक्षा गरिएको पाइदैन । यसरी पहिले नउठाएको भएपनि हाल आएर सो हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न विचारयोग्य छ । विचार गर्न मिल्छ पनि ।

२३.   अव प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी विषयमा पहिले विवाद उठाइएको नभए पनि हाल आएर सो सम्बन्धमा विचार गर्न मिल्ने भएपछि प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद भित्र छ छैन भनी दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । वादीको प्रस्तुत मुद्दाको  फिराद किर्ते कागजको १ नं. र ३ नं. को कसूरमा नर बहादुर लिम्बु विरुद्ध गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम थाहा पाएको मितिबाट किर्ते कागजको १८ नं को हदम्याद २ वर्ष भित्र २०४०।५।१३ मा दायर भएको देखिन्छ । उक्त नर बहादुर लिम्बु विरुद्ध गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा (नेका.प. २०३१, अंक३ नि.न. ४१८ पृ. ९५  मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई नै आधार लिई किर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्र को छ भनी पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत फिराद पत्र दर्ता गरेको पाइन्छ । उक्त फिरादपत्र किर्ते कागजको १ नं. र ३ नं. को कसूरमा दावी लिएको देखिन्छ । नर वहादुर लिम्बु र गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा जालसाजी कृया भए गरेको प्रकाशन  भएपछि मात्र थाहा पाउने हुँदा जालसाजी मुद्दामा जालसाजी कृया गरे भएको थाहा पाएको मितिबाट किर्ते काजगको १८ नं. बमोजिम २ वर्ष भित्र उजूर गर्नु पर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा किर्ते को सम्बन्धमा कुनै सिध्दान्त प्रतिपादन भएको पाइदैन । किर्ते तर्फको हदम्यादका सम्बन्धमा उक्त नि.नं. ८१४ को मुद्दामा कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइदैन । प्रस्तुत मुद्दामा किर्ते र जालसाजी दुवै कसूरमा दावी लिइएको पाइन्छ । किर्ते तर्फ उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन आउदैन । जालसाजी सम्बन्धी कसूरको हदम्याद सम्बन्धमा मात्र उक्त मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सो नजिरको आधारमा नै प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको हुँदा सो नजिर प्रस्तुत जालसाजी विषयमा आकर्षित हुन्छ हुदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी प्रतिवादि लोकभक्त राणा विरुद्ध रमादेवी राज भण्डारी वादी भएको फौ.पु.इ.नं. २६ को जालसाजी मुद्दामा किर्ते काजगको १८ नं. मा प्रयुक्त शव्दावली अनुसार काम भए गरेको मितिबाट नालेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा किर्ते वा जालसाजी क्रिया भए गरेको मितिबाट नालेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा किर्ते वा जालसाजी क्रिया गरेको मितिले ने नालेस गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन आउँछ । मिति २०३२।५।१ मा गरेको लिखतबाट हकमा आघात परेको भनी २०३८।६।१० मा हदम्याद नघाई परेको प्रस्तुत मुद्दामा फिरादबाट अदालतले इन्साफ गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन भनी नर वहादुर लिम्बु विरुद्ध गजलाल लिम्वु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा जालसाजी क्रिया भएको थाहा भएको मितिबाट उजुर गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अमान्य गरि किर्ते वा जालसाजी गरे भएको मितिबाट किर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्र उजूर गर्नु पर्ने भई यस अदालतको फुलवेन्चबाट उपरोक्त फौ.पु.नं. २६ को जालसाजी मुद्दामा २०५४।१०।१७ मा फैसला हुँदा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

२४.   उक्त फौ.पु.इ.नं. २६ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदा नर वहादुर लिम्बु विरुद्ध गजलाल लिम्बुको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अमान्य गरिसकेको हुँदा सो सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा ग्राह्‍य हुन सक्ने भएन ।

२५.   उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद शुरु हुने नभै भए गरेको मितिले विवादको २०३५।१०।२४ को लिखत किर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद २ वर्ष भित्र मिति २०३७।१०।१३ भित्र दायर नभै सो हदम्याद नघाई मिति २०४०।५।१३ मा फिराद दायर भएको देखिन्छ । त्यसरी हदम्याद नघाई दायर भएको मुद्दामा औचित्यमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत फिराद दावी हदम्यादको अभावमा खारेज हुने ठहर्छ । फिराद दावी खारेज गर्नु पर्नेमा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरि दावी नपुग्ने गरेको ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म वदर हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरि वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्बत् २०५५ साल असार २९ गते रोज २ शुभम ...........................।