निर्णय नं. ७९६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ७९६ ने.का.प. २०३१
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. २७
आदेश भएको मिति : २०३०।१०।१।६
निवेदक : जि. कपिलवस्तु तप्पे गौरा तितिर्खि बस्ने रामसेवक कुर्मी, सालिकराम कुर्मी
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने चिकोर भन्ने छोटकु कोहार, भूमिसुधार अधिकारी कपिलबस्तुसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अ.वं.८५ नं.—
(क) मुद्दा भन्ने शब्दले दुई पक्षका बीच मुख नमिलेको इन्साफ गरी ठहराउन पर्ने खास विवादको बिषयलाई संकेत गरेको मान्नुपर्ने ।
(ख) नगदी पोतमा जोतेको नठहरी फैसला भई हारिसकेको जग्गालाई मोहियानीमा जोतेको भनी जो.अ.नि. लिएको कायम राखेमा अ.बं. ८५ नं. को विपरीत हुन जाने ।
जहाँसम्म अ.बं.८५ नं. को प्रश्न छ त्यसमा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर कानूनबमोजिमको अपील नभई उसै झगडियाको नामको फिरादपत्र लिई सुन्न नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ, त्यसमा उल्लेख भएको मुद्दा भन्ने शब्दले झगडाको बिषयको नाममात्रलाई संकेत गरेको हो कि भन्ने सम्झन प्रस्तुत विवादमा जस्तै पहिले एउटा ऐनअन्तर्गत मुद्दा परी हारिसकेकोमा पछि फेरि अर्कै ऐनअन्तर्गत उसै जग्गामा अर्कै किसिमले दावी लिई मुद्दा चलेकोबाट झगडाको बिषयको नाम फरक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसरी झगडाको बिषयको नाममात्रलाई संकेत गरेको मानेमा वास्तविक तथ्य एउटै भएको कुरामा पनि झगडाको बिषयको नाम फरक पारी हार्ने पक्षले मुद्दा चलाई राख्न पाउने भई झगडाको अन्त कहिले पनि हुँदैन । त्यस्तो स्थिति पर्न जाने गरी विधायिकाले ऐनमा उक्त शब्दको उल्लेख गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त मुद्दा भन्ने शब्दले दुई पक्षको बीच मुख नमिलेको इन्साफ गरी ठहराउनुपर्ने खास विवादको बिषयलाई नै संकेत गरेको मान्नुपर्छ । पहिले परेको उखडा र पछि परेको जो.अ.नि.बदर दुवै मुद्दामा दुई पक्षका बीच मुख नमिलेको इन्साफ गरी ठहराउनुपर्ने विवादको मूल बिषय विपक्षी छोटकुले अघिदेखि नगदी पोतमा जोती आएको हो होइन भन्ने एउटै भएको माथि पनि व्यक्त गरिसकिएको छ ।
(प्रकरण नं. १२)
उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि जग्गाधनीलाई नगदी पोत तिर्ने गरी किसानले जोतिआएको जग्गा उखडा कायम भई उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार जग्गाधनीको हक समाप्त हुने र किसानको नाममा नम्बरी दर्ता हुने हो त्यस्तो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत किसानको मोहियानी हक मात्र कायम हुने होइन, त्यसकारण पहिले परेको उखडा मुद्दामा विपक्षी छोटकुको जिकिरअनुसार निजले नगदी पोतमा जोतेको नै नठहरी फैसला भई हारिसकेको त्यसै जग्गालाई अघिदेखि नगदी पोतमा जोतिआएको भन्ने उही कुराकै आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत मोहियानीको जो.अ.नि.लिएको कायम हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसरी एकपटक मुद्दा परी हारी सकेको जग्गालाई मोहियानीमा जोतेको भनी जो.अ.नी.लिएको कायम राखेमा अ.बं.८५ नं. समेतको विपरीत हुन जाने प्रष्ट छ ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट २०२९।३।२४ मा हुकूमको प्रमांगी बक्स भई दोहोरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : छोटकु कोहारले उखडामा कमाउदै नकमाएको कठ्ठा १० जग्गा कमाएको भनी उखडा फाराम भरेकोमा निजले हारिसकेको छ । हारेपछि सोही जग्गाको लगत भराई जो.अ.नि.प्राप्त गरेकोले सो बदर गरिपाउँ भनी सालिकराम कुर्मी समेतको उजूर परेकोमा जो.अ.निस्सा दिई पोत धरौट राखेको भरपाई रसिदको नक्कल र २३ जनाले गरेको सर्जमिन मुचुल्काको आधारबाट वास्तवमा जग्गा मोही किसानले नै जोती आएको हो भन्ने देखिँदा जो.अ.नि.सदर हुने ठहर्छ भन्ने जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुबाट ०२८।९।५।२ मा निर्णय भएको रहेछ ।
३. उक्त निर्णयप्रति आपत्ति गर्दै उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ कपिलवस्तु जिल्लासमेतमा लागू भएपछि कठ्ठा १३ जग्गा उखडा भनी फाराम भरेकोमा विरोध गरी मुद्दा पर्दा कपिलवस्तु उखडा ट्राइबुनल नं.२ बाट उखडा नठहरी ०२३।५।१९।१ मा अन्तिम फैसला भएको छ । उखडातर्फ हार भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम मोहियानी भनी लगत भराई झुठ्ठा तवरबाट जो.अ.नि.प्राप्त गरेको प्रष्ट छ, अ.बं.८५ नं. ले सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा फिराद लिई सुन्न नहुने लिएको भए पनि खारेज हुने व्यवस्था छ । भूमिसम्बन्धी नियमबमोजिम लगत प्रकाश भई त्यसमा चित्त नबुझ्नेको उजूर परी उजूरीको निर्णय भएपछि वा उजूरीको निर्णय भएपछि वा उजूरै नपरेकोमा मात्र जो.अ.नी.पाउने व्यवस्था छ । लगत प्रकाशन भएपछि म्यादभित्र हामीहरूको उजूर परेको छ । उल्लिखित नियमको कार्यविधि नै पूरा नगरी पहिले नै जो.अ.नि.दिइएको छ । सर्जमिन जवान २३ ले मोही किसानले कमाएको भनी मुचुल्का गरेको भनी उल्लिखित बुँदा गैरकानूनी छ तिनै मुद्दाको एउटै सर्जमिन मुचुल्का गराइएकोले त्यसमा अवरोध गरी हामीहरूले सहिछापसमेत गरेका छैनौं । सर्जमिन मुचुल्का अ.बं.१५१ नं. समेतको विपरीत छ । विपक्षी भू.सु.अधिकारीको फैसला गैरकानूनी लापरवाहीको साथै कानूनी त्रुटिपूर्ण छ, सो फैसलाले नेपालको संविधान धारा १०(१) धारा ११(२) को (ङ) धारा १५ को हाम्रो संविधानिक हकमा आघात पुर्याएकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रामसेवक शालिकराम समेतको रिट निवेदन परेको ।
४. पहिले उखडा मुद्दा परी विपक्षीहरूले हारे तापनि प्रस्तुत मुद्दाको बिषय र उखडा मुद्दाको बिषय बेग्लाबेग्लै भएकोले भू.सू.अ.को निर्णय अ.बं.८५ नं. को विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसंगत देखिएन । भू.सु.अ.ले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेको नदेखिएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०२८।१२।१४।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको।
५. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याउन बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा उखडा मुद्दामा आफ्नो हार भई उखडा कायम गर्न असफल भएपछि उसै जग्गालाई मोहियानी जो.अ.नि.दिएको प्रत्यक्ष देख्दा देख्दै पनि भू.सु.अ.ले त्यसतर्फ कुनै विचार नगरी लगत प्रकाशन नहुँदै जो.अ.नि.दिएको भन्नेतर्फ डिभिजन बेञ्चबाट केही नगरी नबुझी बेग्लाबेग्लै बिषय हो भनी खारेज गरिदिएबाट अधिकारको दुरूपयोग दयोतक (मूलमा नै यो शब्द रहेको –संयोजक) निर्णय कायम रहन गएको छ । दुई मुद्दाको बिषय नामाकरणबाट बेग्लै भए पनि ठहर गर्ने विवाद विलकुलै समान र एउटै हो भन्ने प्रष्ट छ, अ.बं.८५ नं.मा लेखिएको मुद्दा भन्ने शब्दले झगडाको बिषयको नामलाई मात्र जनाउँछ भन्ने कदापि सम्झन मिल्दैन, बल्की मुद्दाका पक्ष विपक्षको बीच मुख नमिली इन्साफ गरी ठहराउनुपर्ने कुरालाई संकेत गर्ने विधिकर्ताको अभिप्राय हो भनी सम्झनुपर्ने हुन्छ । तथ्यको कुनै खास बिषयलाई दुई पक्षको बीच एकपटक अन्तिम निर्णय भइसकेपछि सोही बिषयमा फेरि ति दुईपक्षका बीच मुद्दा चल्नु हुँदैन । नत्र मुद्दाको कहिले अन्त हुँदैन । भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय हेर्दा छोटकुले धेरै साल अघिदेखि नगदी पोत तिर्ने गरी जोतिआएको हुँदा जो.अ.नि.पाएको छु भन्ने समेत बयान गरेको ज्ञात हुन्छ, उखडा ऐन लागू भएको ठाउँमा त नगदी पोत तिर्ने गरी कमाएको जग्गा किसानको नाममा सो ऐनको दफा ३ अनुसार नम्बरीमा दर्ता हुने र सो दर्ता गराउन दफा १ बमोजिम जग्गाधनी र किसान दुवैले विवरण भर्नुपर्ने र त्यसरी कुनै पक्षले पनि विवरण नभरेमा दफा ६ को उपदफा (५) अनुसार जग्गा नै श्री ५ को सरकार लाग्ने व्यवस्था छ । धेरै साल अघिदेखि नगदी पोत बुझाउने गरी कमाई आएको हुँ भनी कुनै व्यक्तिले दावा गर्छ भने उसले सोही ऐनअन्तर्गत विवरण भरी नगदी पोत तिर्ने गरी कमाएको प्रमाणित गरी आफ्नो नाममा नम्बरी दर्ता गराएको हुनुपर्छ । उखडा ऐनअन्तर्गत नम्बरीमा दर्ता गराउन नसकी धेरै बर्षदेखि नगदी पोतमा कमाई आएकोले सो अनुसार मोही हक कायम गराउन मिल्ने होइन । भूमिसुधार अधिकारीको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ, बदर गरिपाउँ भनेको जो.अ.नि.लाई समेत प्रमाणमा लिनु न्याय सिद्धान्तको विपरीत मात्र होइन न्यायिक कार्यप्रणालीको पनि प्रतिकूल हो । डिभिजन बेञ्चले रिट खारेज गरेको मिलेको देखिँदैन भन्ने समेत उल्लेख भएको ।
६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने ०२९।९।२९।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।
७. रिट निवेदकको जग्गा मैले जुन शर्तमा जोती आएको थिएँ, सोही शर्त लेखाई ४ नं.जो.अ.नि.लिएको छु । भू.सु.अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनको निर्देशन पालन र न्यायिक मन प्रयोगसमेत गरी कानूनबमोजिम भएको फैसला रिट निवेदकको कथनबमोजिम बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत छोटकुको लिखतजवाफ ।
८. पहिले परेको उखडा सम्बन्धी मुद्दा भएको र यो मोहियानी मुद्दा भएको हुँदा एउटै मुद्दा होइन । जि.भू.सु.का. लाई मोहियानी मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको हुँदा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३१ क.को आधारमा निर्णय भएको हो, अ.बं.८५ नं.बमोजिम हेर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर गलत छ, सर्जमिन धरौटको रसिदसमेतको आधारमा जो.अ.नि. सदर भई फैसला भएको हो, प्रतिवादीहरू छुट्टाछुट्टै भई तीन मिसिल खडा भए तापनि वादी एउटै भएका र एकै किसिमको जग्गा भएको हुँदा एउटै सर्जमिन मुचूल्का भएको हो छुट्टाछुट्टै सर्जमिन हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीको दावी थियो भने सोही जिरह लेखाई सही गर्ने अधिकार विपक्षको सुरक्षित नै भएकोमा सो जिरह नगरी रोहवरमा भए पनि सही नगरेको हुँदा सर्जमिन गैरकानूनी छ भन्ने दावी गलत छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनअनुरूप नै फैसला गरेको हुँदा विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने तत्कालिन जि.भू.सु.का. कपिलवस्तु हाल भूमिप्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफ ।
९. यस बेञ्चसमक्ष निवेदकहरूतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठले एकपट उखडामा कमाएको भनी मुद्दा गरी हारिसकेकोमा उसै जग्गा मोहियानीमा जोती आएको भनी जो.अ.नि.प्राप्त गरेको बदर हुनुपर्नेमा सदरै राखी विपक्षी भू.सु.अ.ले निर्णय गरेको र अ.बं.८५ नं. को विपरीत समेत भई कानूनको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी छोटकुतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले उखडामा कमाएको र मोहियानीमा कमाएको भन्ने बिषय एउटै होइन छुट्टाछुट्टै बिषय हो उखडा मुद्दा परेकोमा उखडा ठहरे पनि मेरो पक्षले मोहियानीमा कमाएको सर्जमिन समेतबाट समर्थित हुन आएकोले मेरो पक्षले पाएको जो.अ.नि.सदरै राखी भू.सु.अ.ले गरेको निर्णय कानूनअनुरूप नै छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले उखडामा कमाएको भन्ने र मोहियानीमा कमाएको भन्ने फरक फरक बिषय हुँदा पहिले परेको उखडा मुद्दामा हारिसकेकोले जो.अ.नि.लिएको बदर हुने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । जो.अ.नि.सदरै राखी भू.सु.अ.ले कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णय कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. यसमा पहिले परेको उखडा मुद्दामा उखडामा जोतेको नठहरी हारिसकेको जग्गालाई मोहियानीमा जोतेको भनी विपक्षी छोटकुले जो.अ.नि.लिएको सदर कायम राखी निर्णय गरेकोबाट अ.बं. ८५ नं. समेतको कानूनी त्रुटि हुन गएको भन्ने मुख्य आधारमा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेछ, ०२८।१२।१४।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा यसै कुरालाई लिई जो.अ.नि.बदर मुद्दाको र उखडा मुद्दाको बिषय बेग्लाबेग्लै भएको भनी रिट निवेदन खारेज गरेको समेत हुँदा, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णयको लागि पहिले परेको उखडा मुद्दाको र यो निवेदन जिकिरको जो.अ.नि.बदर मुद्दाको विवादको बिषय एउटै वा बेगल के हो ? सो प्रश्नउपर नै मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
११. तत्सम्बन्धमा हेर्दा पहिले परेको उखडा मुद्दामा नगदी पोतमा जोतेको हो होइन भन्ने निर्णय हुनुपर्ने, विवाद भएको उखडा सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत र पछि परेको जो.अ.नि.बदर मुद्दा मोहियानी जोतेको हो होइन भन्ने निर्णय हुनुपर्ने विवाद भएको भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको देखिन्छ । विपक्षी छोटकु कहारले सो जग्गा आफूले जोतिआएको भनी देखाएको मुख्य आधार पहिले परेको उखडा मुद्दामा अघिदेखि नगदी पोतमा जोतिआएको भनी जिकिर लिए जस्तै पछि परेको जो.अ.नि.बदर मुद्दामा पनि अघिदेखि नगदी पोतमा जोतिआएको भन्ने नै जिकिर लिएको पछि मात्र अरू नै शर्तमा मोहियानीमा कमाउन दिए पाएको भन्न र भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम मोहियानीको कबुलियत रसिदसमेत प्रमाण दिन सकेको नदेखिएकोले उक्त दुवै मुद्दाको वास्तविक विवादको बिषय विपक्षी छोटकुले अघिदेखि नगदी पोतमा जोतिआएको हो होइन भन्ने एउटै भएको प्रष्ट हुन्छ ।
१२. जहाँसम्म अ.बं.८५ नं. को प्रश्न छ त्यसमा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर कानूनबमोजिमको अपील नभई उसै झगडियाको नामको फिरादपत्र लिई सुन्न नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ, त्यसमा उल्लेख भएको मुद्दा भन्ने शब्दले झगडाको बिषयको नाममात्रलाई संकेत गरेको हो कि भन्ने सम्झन प्रस्तुत विवादमा जस्तै पहिले एउटा ऐनअन्तर्गत मुद्दा परी हारिसकेकोमा पछि फेरि अर्कै ऐनअन्तर्गत उसै जग्गामा अर्कै किसिमले दावी लिई मुद्दा चलेकोबाट झगडाको बिषयको नाम फरक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसरी झगडाको बिषयको नाममात्रलाई संकेत गरेको मानेमा वास्तविक तथ्य एउटै भएको कुरामा पनि झगडाको बिषयको नाम फरक पारी हार्ने पक्षले मुद्दा चलाई राख्न पाउने भई झगडाको अन्त कहिले पनि हुँदैन । त्यस्तो स्थिति पर्न जाने गरी विधायिकाले ऐनमा उक्त शब्दको उल्लेख गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त मुद्दा भन्ने शब्दले दुई पक्षको बीच मुख नमिलेको इन्साफ गरी ठहराउनुपर्ने खास विवादको बिषयलाई नै संकेत गरेको मान्नुपर्छ । पहिले परेको उखडा र पछि परेको जो.अ.नि.बदर दुवै मुद्दामा दुई पक्षका बीच मुख नमिलेको इन्साफ गरी ठहराउनुपर्ने विवादको मूल बिषय विपक्षी छोटकुले अघिदेखि नगदी पोतमा जोती आएको हो होइन भन्ने एउटै भएको माथि पनि व्यक्त गरिसकिएको छ ।
१३. उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि जग्गाधनीलाई नगदी पोत तिर्ने गरी किसानले जोतिआएको जग्गा उखडा कायम भई उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार जग्गाधनीको हक समाप्त हुने र किसानको नाममा नम्बरी दर्ता हुने हो त्यस्तो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत किसानको मोहियानी हक मात्र कायम हुने होइन, त्यसकारण पहिले परेको उखडा मुद्दामा विपक्षी छोटकुको जिकिरअनुसार निजले नगदी पोतमा जोतेको नै नठहरी फैसला भई हारिसकेको त्यसै जग्गालाई अघिदेखि नगदी पोतमा जोतिआएको भन्ने उही कुराकै आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत मोहियानीको जो.अ.नि.लिएको कायम हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसरी एकपटक मुद्दा परी हारी सकेको जग्गालाई मोहियानीमा जोतेको भनी जो.अ.नी.लिएको कायम राखेमा अ.बं.८५ नं. समेतको विपरीत हुन जाने प्रष्ट छ ।
१४. तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट विपक्षी छोटकुले प्राप्त गरेको जो.अ.नि.सदर कायम राखी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले ०२८।९।५।२ मा गरेको निर्णय कानूनको त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराई ०२८।१२।१४।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन, यो आदेशको प्रतिलिपि भूमिप्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०३० साल मार्ग १ गते रोज ६ शुभम् ।