निर्णय नं. ८०० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ८०० ने.का.प. २०३१
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट
सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. ४२
आदेश भएको मिति : २०३०।१।१५।६ मा
निवेदक : जि. नवलपरासी नवलपुरको लुवा गाउँपञ्चायत अभिवन बस्ने दीर्घबहादुर खत्री क्षेत्री
विरुद्ध
विपक्षी : अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय भैरहवा समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अनधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले कागज गराएकोमा त्यस कागजबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएकोमा वा पुग्ने स्थिति भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने ।
यसमा निवेदन जिकिरबमोजिम विपक्षी अञ्चलाधीशले गराएको भनिएको ०२७।३।१६।३ को कागजबाट निवेदकको हकमा कुनै आघात पुग्न गएको छ छैन निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सोकुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ, जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लियो जग्गा या रूपैयाँ दिलाइपाउँ भन्ने समेत प्रेमबहादुर, टंकबहादुर, पोमबहादुर, शिवलालहरूको जुन उजूरी निवेदनपत्रको सन्दर्भमा निवेदकको उक्त ०२७।३।१६।३ को कागज गराइएको छ । सो उजूरी सुन्न पाउने विपक्षी अञ्चलाधीशको अधिकार क्षेत्र नै नभएको भन्ने निवेदक पक्षको मुख्य जिकिर भएकोमा त्यस्तो उजूरी सुनी कारवाई गर्न पाउने आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको भनी विपक्षी अञ्चलाधीशले आफ्नो लिखतजवाफमा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि तत्सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिन सक्नुभएन । मधेश गोश्वार ऐन, २०१२ शान्ति सुरक्षासम्बन्धी दफा १ को खण्ड (व) अनुसार ठगी बिषयको उजूरी लिई कागज गराउन पाउनेसमेत अञ्चलाधीशलाई अधिकार भएको भनी विपक्षी प्रेमबहादुरसमेत तर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको हकमा ठग्नेसमेत आदत भएका व्यक्तिउपर अञ्चलाधीशलाई शंका लागेमा धन जमानत लिई वा हाजिर जमानत लिई अथवा फेल जमानी लिई वा नलिई एकपटक तीन बर्षसम्म सो काम गर्ने छैन भन्ने कागज गराउन पाउनेसमेत उक्त दफाको व्यवस्था हो । यस्तो जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लियो जग्गा या रूपैयाँ दिलाइपाउँ भन्ने समेत व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा सबदु प्रमाणको आधारमा न्यायिक निर्णय हुनु पर्ने झगडा मुद्दासमेत सम्बन्धीको उजूरी निवेदनपत्र लिई विपक्षीलाई पक्राउ गरी ल्याई कागज गराउन पाउनेसमेत उक्त दफाले अञ्चलाधीशलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन, त्यसकारण विपक्षी अञ्चलाधीशले आफूले हेर्न सुन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएको उजूरी निवेदनपत्र लिई गैरकानूनी तवरले निवेदकको उक्त ०२७।३।१६।३ को कागज गराएको प्रष्ट देखिएको छ तर त्यस्तो कागजले कुनै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि प्रष्टै छ, विपक्षी अञ्चलाधीशले अनधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले निवेदकको कागज गराएको देखिएपछि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि भन्नालाई निवेदनबमोजिम आदेश त्यस कागजबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएको अथवा पुग्न सक्ने स्थिति भएमात्र त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने हो तर ०२७।३।१६।३ को कागजबाट कानूनी रूपमा कुनै हक दायित्वको सिर्जना भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस कागजले निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको अथवा सक्ने स्थिति नभएकोले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खोज हुने ठहराई ०२८।६।३१।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिव ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु । (प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णजंग रायमाझी
विपक्षी तर्फबाट : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे, अधिवक्ता प्रेमकृष्ण पाठक
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : दीर्घबहादुरले प्र.प्रेमबहादुरबाट रू.५००। लिई जग्गा विगाहा १।। राजीनामा गरिदिई जग्गा मैले भोगी आएको सर्भे नापीमा जग्गा दर्ता गराइदिन्छु भनी राजीनामा गरिलिएकोमा अर्कै जग्गाको अस्थायी निस्सा गराई दिई मैले भोग गरेको जग्गा अरूकै नाममा दर्ता गराई दिएको म शिवलाल जैशीबाट रू.२०००। लिई जग्गा विगाहा १ भोगचलन गर्न दिएको सो जग्गा नापीमा अर्कैका नाउँमा दर्ता गराइदिएको म टंकबहादुरबाट रू.२५००। लिई जग्गा विगाहा १ भोगचलन गर्न दिएको जग्गा अर्कैका नाममा दर्ता गराइदिएको म प्रेमबहादुर खत्रीबाट रू.९०००। लिई जग्गा विगाहा ३ भोगचलन गर्न दिएको सो जग्गा सुक्तबहादुर देवीबहादुरको हो भन्ने थाहा नभएको समेत हुनाले रूपैयाँ ठगी पचाउने नियत गरेमा कारवाई भई जग्गा दिलाइपाउँ भन्ने समेत निजहरूको लुम्बिनी अञ्चलाधीश समक्ष पृथकपृथक निवेदनपत्र परेकोमा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट कारवाई चलाई निवेदकहरूको बयानसमेत गराई दीर्घबहादुरलाई झिकाई केही दिन सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत थुनामा राखिसकेपछि निवेदक प्रेमबहादुर बोहरासमेतलाई रूपैयाँ लिई दिएको जग्गा निजहरूको भोगचलनमा छँदैछ तर सो जग्गा गत नापीमा अरूकै नाममा दर्ता भइसकेकोले सकभर सो भोग चलन गरिराखेको जग्गा नै सम्बन्धित दर्तावालाहरूलाई भनसुन गरी निवेदकहरूका नाममा राजीनामा रजिष्टरी १५ दिनभित्र गराइदिनेछु र दर्तावालालाई मैले मनाउन नसकी सो जग्गाको राजीनामा रजिष्ट्रेशन हुन नसकेको खण्डमा सोही म्यादभित्र निवेदकहरूबाट मैले लिएको रूपैयाँ नै फिर्ता गरिदिनेछु सोबमोजिम म्यादभित्र भएन भन्ने पुनः निवेदकहरूको उजूरी पर्न आएमा कानूनबमोजिम जे पनि सजाय सहन बुझाउन मेरो मञ्जुर छ भन्ने निज दीर्घबहादुरको ०२७।३।१६।३ मा कागज गराई सो कागजको व्यहोरा निवेदकहरूलाई पनि अवगत गराई कागजबमोजिमको कामकुरा स्थानीय गा.पं.समेत भई मिलाइदिनु भनी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पत्रसाथ मिसिल नवलपुर प्रहरी कार्यालयमा पठाएको रहेछ ।
२. मलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको गलत प्रयोग गरी नजरबन्द राखी १६ दिनसम्म कारागारको यातना भोगाएपछि कागज गरेपछि मात्र रिहाई पाउँछस् भनी जग्गा छाडिदिने अथवा रू.१८५००। बुझाउनेसम्बन्धी लिखत गराई २७।३।१६ गते छोडिदिए। विपक्षीहरूले कमाई खाएको जग्गा मेरो नभई निजहरूबाट कुनै प्रकारको रूपैयाँसमेत लिएखाएको नहुँदा राजीनामा गरिदिनु पर्ने समेत होइन विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूबाट विपक्षी प्रेमबहादुरसमेतको झुठ्ठा व्यहोरामा आधारित उजूरी लिई सो उजूरीको आधारमा गैरकानूनी तरिकाबाट कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्ने अधिकार छैन । नेपालको संविधानबाट पाएको मौलिक हकको हनन गरिएको छ, त्यसरी आफूकहाँ उजूरी पर्न आएको खण्डमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उजूरीमा उल्लेख भएको बिषय पर्छ वा पर्दैन सर्वप्रथम हेरिनु पर्ने र परेमा मात्र निजले कारवाई गर्न सकिने हुन्थ्यो । विपक्षी प्रमेबहादुरसमेतको मसँग लेनादेना भए कानूनबमोजिम अदालतमा गई मेरो उपर नालिस गर्नुपर्ने हो जुन बिषय अञ्चलाधीशज्यूको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको हो, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको बिषयको उजूरी लिई कारवाई गरेको र सो कारवाईको सिलसिलामा गरिएको कागजहरू समेत अ.बं.३५ नं. ले बदर हुनुपर्छ विपक्षी अञ्चलाधीशज्यू समेतको नेपालको संविधानको धारा ९(२) को वेवास्ता राख्दै ऐ.धारा १०(१) धारा ११ को उपधारा (१) र (२) को खण्ड (ङ) ऐ.धारा १५ को प्रतिकूल कार्य गरिएको हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी अनधिकृत तवरबाट गराइएको कागजको आधारमा गाउँपञ्चायत समेतलाई गरेको आदेशलगायत सम्पूर्ण कारवाई बदर गरी मेरो मौलिक हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत दीर्घबहादुर खत्रीको रिट निवेदन परेको ।
४. उजूरवालाहरू साह्रै दयनीय अवस्थाका व्यक्ति भई अदालतमा गई इन्साफ लिन नसक्ने खालका देखिएकाले जिमिदार जस्तो धनीमानी व्यक्तिले अन्याय गरिराखेको हो कि जस्तो लागी त्यसरी अन्याय अत्याचार हुन नदिई सम्झाई बुझाई मिलाइदिन प्रशासनको मूल कर्तव्य सम्झी निज दीर्घबहादुरलाई बोलाई आएपछि प्रेमबहदुरसमेतबाट जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ लिएकोमा सावित भएको तर मिल्न मञ्जुर नभएकोले दुवै पक्षलाई अदालतमा जानु भनी सुनाई दिएपछि हुने तर त्यसो गर्दा दुवै पक्षमा झै–झगडाको साथै अशान्त वातावरणको सिर्जना हुने संभावना भएकोले शान्ती सुव्यवस्था केही खलल नपरोस् भन्ना खातिर निज ठग वृत्ति गर्ने दीर्घबहादुरलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको र पछि जग्गा प्राप्त गराई दिने, नसके रूपैयाँ फिर्ता दिन्छु भनी कागज गरिदिएकोले थुनाबाट मुक्त गरी स्थानीय पञ्चायत तथा प्रहरी थानासमेतलाई सोबमोजिम मिलाइदिन लेखीपठाएको हो, मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ को दफा १ (ज) बाट शान्तिसुरक्षाको जिम्मा अञ्चलाधीशको हुने र ठगी गरी सिधासाधा नगरी नागरिकहरूमा अशान्ति मच्चाई हुलदंगा हुने र शान्ति सुरक्षाको खलल हुने देखिएमा उक्त ऐनको दफा १ (ठ) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझी सो काम गर्न निषेध गर्न कानूनी अधिकार भएकै हुँदा निजको कुकृत्यबाट रोक्नको लागि उक्त कार्य गर्नु आवश्यक भएकोसमेत हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
५. दीर्घबहादुरको कागजबमोजिम मिलाइदिनु भन्ने समेत अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र लेखिआएकोले निज दीर्घबहादुरलाई बोलाई सोधनी गर्दा हाल मसँग रूपैयाँ छैन वर्षादको टायम हुँदा केही दिनको समय थप पाउन जाहेर गरिपाउँ भनी ०२७।४।९।६ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । अञ्चलाधीश कार्यालयको अर्डरबमोजिम यस कार्यालयले काम तामेल गरे गराएकोसम्म हो भन्ने समेत प्रहरी थाना नवलपुरको लिखितजवाफ ।
६. अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गराइएको कागज गैरकानूनी तथा अनधिकृत छैन विपक्षीले आफ्नो राजीखुसीले कागज गरिदिएको हो मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ को दफा १ को उपदफा (१) को खण्ड (१) को उपखण्ड ५ बमोजिमको कारवाई नगर्नको लागि कुनै व्यक्तिको कागज गराउन सक्ने व्यवस्था छ, साथै ऐनको दफा २१ ले अञ्चलाधीश कार्यालयलाई विन्तिपत्र सुनी ठाडो कारवाई गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ र खण्ड (छ) मा र (ज) मा प्रष्टरूपमा कागजसमेत गराउन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, निवेदकको कुनचाहिँ मौलिक हक हनन भएको हो उल्लेख गर्न सकेको छैन । विपक्षीको सम्पत्तिमा भोग गर्नबाट बञ्चित गरेको र गैरकानूनी कारवाई समेत अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गरेको नभएपछि हक हनन भयो भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने प्रष्टै छ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत प्रेमबहादुरको र टंकबहादुर, पोमबहादुर, शिवलालसमेतको लिखितजवाफ ।
७. दीर्घबहादुरले गरिदिएको कागजको नक्कल यस गा.पं.मा प्राप्त हुन आएकोले आदेशानुसार निज दीर्घबहादुरलाई बोलाई सोधनी गर्दा हाल रूपैयाँ मौज्दात छैन । वर्षादको टायम भएकोले केही दिनको लागि समय थप पाउँ भनी प्रहरी थाना र यस पञ्चायतमा कुरा गरी प्रहरी थानामा निवेदन दिएको नक्कल यस पञ्चायतमा आएको छ, आदेशबमोजिम यस पञ्चायतबाट काम भएको हो भन्नेसमेत कोलहु गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्ज देवीराम महतोको लिखितजवाफ ।
८. विपक्षी प्रेमबहादुर समेतले अञ्चलाधीश कार्यालयमा दिएको निवेदनपत्रबाट ०२७।३।१६ गते कागज भएको रहेछ, निवेदकले उक्त कागजउपर आपत्ति उठाई प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र दिएको देखियो, उक्त कागजबाट निवेदक दीर्घबहादुरको सम्पत्तिउपर आघात पुर्याएको देखिन्न यस्तो काम गरिदिन्छु भनी उक्त कागजमा लेखिएको देखियो । लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट कुनै निर्णय भएको नदेखिई कारवाईको सिलसिलामा निवेदक दीर्घबहादुरबाट कागज भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७१ ले यस अदालतलाई कुनै व्यक्तिको हक प्रचलन गर्र्नको निमित्त आदेश जारी गर्न मिल्छ । उक्त कागजमा लेखिएको व्यहोराबाट निवेदकको सम्पत्ति अरूलाई दिलाएको नभई अरूको नाममा दर्ता भएको जग्गा प्रेमबहादुर बोहरा क्षेत्रीसमेतलाई दिलाउन लेखिएको सम्म देखियो, विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई जग्गासम्बन्धी उजूरी सुन्ने अधिकार प्राप्त नभए तापनि विवादमा उठाइएको कागजबाट निवेदको हक हनन भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०२८।६।३१।१ को आदेश ।
९. यस बेञ्चसमक्ष निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णजंग रायमाझीले विपक्षी अञ्चलाधीशले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको मुद्दा लिई मेरो पक्षको निवेदन जिकिरबमोजिमको कागज गराएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । जुन कागज अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ, उक्त कागजबाट निवेदकको हक हनन भएको नदेखिएको भन्नेतर्फका हकमा सोही कागजको आधारमा स्थानीय गाउँ पञ्चायत र प्रहरीथाना समेतबाट अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशबमोजिम जग्गा या रूपैयाँ दिलाइ दिने कारवाई चलाइराखेको हुँदा हक हनन् नभएको भनी त्यस्तो कागजलाई कायमै राखी छोड्न मिल्ने कुरा होइन । प्रतिषेध लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त कागज बदर गरिनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी प्रेमबहादुरसमेततर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमकृष्ण पाठकले यी निवेदक दीर्घबहादुर मेरो पक्षहरूसँग जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लिएको बिषयमा मेरो पक्षहरूले अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन गरेका हुन् । मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को शान्तिसुरक्षासम्बन्धी दफा १ को खण्ड (१) अनुसार ठगी बिषयको उजूरी लिई कागज गराउन पाउनेसमेत अञ्चलाधीशलाई अधिकार छ । अञ्चलाधीशले मुद्दा छिनेको छैन । त्यसकारण अ.बं.३५ नं.लाग्दैन जुन कागजउपर आपत्ति उठाई यो रिट निवेदन गरेको छ, त्यो कागज हुँदैमा निवेदकको कुनै हक हनन् भएको मान्न मिल्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र, विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले यस्तो गरी गराई दिनेछु भन्नेसम्म उल्लेख भएको कागजले निवेदकको कुनै हक हनन् भएको हुँदैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. यसमा निवेदन जिकिरबमोजिम विपक्षी अञ्चलाधीशले गराएको भनिएको ०२७।३।१६।३ को कागजबाट निवेदकको हकमा कुनै आघात पुग्न गएको छ, छैन निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ, जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लियो जग्गा या रूपैयाँ दिलाइपाउँ भन्ने समेत प्रेमबहादुर, टंकबहादुर पोमबहादुर, शिवलालहरूको जुन उजुरी निवेदनपत्रको सन्दर्भमा निवेदकको उक्त ०२७।३।१६।३ को कागज गराइएको छ सो उजूरी सुन्न पाउने विपक्षी अञ्चलाधीशको अधिकार क्षेत्र नै नभएको भन्ने निवेदक पक्षको मुख्य जिकिर भएकोमा त्यस्तो उजूरी सुनी कारवाई गर्न पाउने आफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको भनी विपक्षी अञ्चलाधीशले आफ्नो लिखितजवाफमा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइँदैन र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि तत्सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिन सक्नुभएन । मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को शान्तिसुरक्षासम्बन्धी दफा १ को खण्ड (व) अनुसार ठगी बिषयको उजूरी लिई कागज गराउन पाउनेसमेत अञ्चलाधीशलाई अधिकार भएको भनी विपक्षी प्रेमबहादुरसमेततर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको हकमा ठग्नेसमेत आदत भएका व्यक्तिउपर अञ्चलाधीशलाई शंका लागेमा धन जमानत लिई वा हाजिर जमानत लिई अथवा फेला जमानी लिँदा नलिएको पटक तीन बर्षसम्म सो काम गर्नेछैन भन्ने कागज गराउन पाउनेसम्म उक्त दफाको व्यवस्था हो, यस्तो जग्गा दिन्छु भनी रूपैयाँ ठगी लियो जग्गा या रूपैयाँ दिलाइपाउँ भन्ने समेत व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा सबूत प्रमाणको आधारमा न्यायिक निर्णय हुनु पर्ने झगडा मुद्दासमेत सम्बन्धी उजूरी निवेदनपत्र लिई विपक्षीलाई पक्राउ गरी ल्याई कागज गराउन पाउनेसमेत उक्त दफाले अञ्चलाधीशलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन, त्यसकारण विपक्षी अञ्चलाधीशले आफूले हेर्न सुन्न पाउने अधिकारक्षेत्र नभएको उजूरी निवेदनपत्र लिई गैरकानूनी तवरले निवेदकको उक्त ०२७।३।१६।३ को कागज गराएको प्रष्ट देखिएको छ । तर त्यस्तो कागजले कुनै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने पनि प्रष्टै छ । विपक्षी अञ्चलाधीशले अनधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले निवेदकको कागज गराएको देखिएपछि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि भन्नलाई निवेदनबमोजिम त्यस कागजबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्न गएको अथवा पुग्न सक्ने स्थिति भएमात्र त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणलगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुन सक्ने तर ०२७।३।१६।३ को कागजबाट कानूनीरूपमा कुनै हक दायित्वको सिर्जना भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस कागजले निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको अथवा सक्ने स्थिति नभएकोले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहराई ०२८।६।३१।१ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मनासिव ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
हामीहरूको सहमती छ ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्या. जयदेव भट्ट
इति सम्वत् २०३० साल वैशाख १५ गते रोज ६ शुभम् ।