निर्णय नं. ६७०३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६७०३                  ने.का.प २०५६             अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद सर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

संवत् २०५२ सालको रिट.नं.... २९८१

आदेश मितिः २०५५।७।२०।६

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः दैलेख जिल्ला सरस्वती गा.वि.स वार्ड नं. ५ वस्ने ध्वज बहादुर सारु

विरुद्ध

विपक्षीः सरस्वती गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने हेम वहादुर थापा समेत ।

§  दुनियाको लेनदेन मुद्दामा उजुरी सुनी कारवाही गर्ने अधिकार गा.वि.स.लाई नभएकोमा विपक्षी सरस्वती गा.वि.स.ले त्यस्तो उजुरी लिई कारवाही समेत गरी निवेदकलाई रु ५०। जरिवाना गर्ने गरी मिति ०५१।८।४ मा निर्णय गरेको देखिएको हुँदा सरस्वती गा.वि.स. को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर हुने ।                               

(प्र. नं. ७)

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजिरः

आदेश

प्र. न्या. मोहनप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस  प्रकार छः

२.     विपक्षी सरस्वती गा.वि.स. लाई लेनदेनमा उजुरी सुनी छानवीन गर्ने साक्षी प्रमाण वुझ्ने र सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुनै  पनि कानूनले प्रदान नगरेको मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज वापतको सजाय हुदैन भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको, गा.वि.स.लाई क्षेत्राधिकार नै नरहेको विषयमा साक्षी प्रमाण बुझी मैले साक्षी प्रमाण पेश गर्न नसकेको र क्षेत्राधिकार पनि नभएको भन्ने व्याहोरा लेखी मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं. को देहाय १ बमोजिम खारेजी रु ५०। जरिवाना हुन्छ भनी निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय मुलुकी ऐन अ.व. ३५ नं. १८० नं. तथा १८० नं को देहाय १ समेतको विपरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेको हुँदा सो उपर अन्य प्रभावकारी कानूनी, उपचारको अभाव भएकोले, विपक्षी सरस्वती गा.वि.स.ले मिति ०५१।८।४ मा मलाई रु ५०। जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा सोही मितिमा म बाट रु ५० असुल उपर गरेको कार्य समेत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेशले वदर गरी म बाट असलु गरेको रु ५०। फिर्ता दिनु भनी बिपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा सूचना पठाई लिखित नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.     विपक्षी सरस्वती गा.वि.स. दैलेख समेतका नाउँमा जारी भएको सूचना मिति ०५२।६।२९ मा तामेल भएको भएतापनि म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

५.     नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा बिपक्षी सरस्वती गा.वि.स लाई लेनदेनमा उजुरी सुनी छानविन गर्ने साक्षी प्रमाण वुझ्ने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै नभएकोमा मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरी अ.वं १८० नं. देहाय १ बमोजिम खारेज वापत रु ५०। जरिवाना गर्ने र असुल गर्ने गरी निर्णय गरको हुँदा अनधिकृतरुपमा भएको सो कार्य गैरकानूनी हुनाका साथै त्यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान् २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त हकमा समेत आघात पारेको हुँदा उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाईयो ।

६.     यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा लेनदेन जस्तो विवादमा निवेदन सुनी कारवाही गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिलाई छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा नै प्रथमतः विचार हुनुपर्ने देखियो । गाउँ विकास समितिलाई छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा नै प्रथमतः विचार हुनुपर्ने देखियो । गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को परिच्छिेद ९ दफा ४४ अनुसार केही विषयका उजुरीमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी संझाई वुझाई मिलापत्र गराउन सक्ने सम्मको अधिकार मात्र गा.वि.स. लाई  रहेको पाइन्छ । तर दुनियाका लेनदेन मुद्दामा उजुरी सुनी कारवाई गर्ने अधिकार गा.वि.स लाई भएको देखिदैन । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १८० नं. मा त्यसरी अधिकार नै नभएको विषयमा पनि उजूरी दर्ता हुन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर राखी त्यस्तोमा निकास प्रदान गरेको छ । जस अनुसार दाखिल गर्न ल्याएको नालिस पुनरावेदनबाट दर्ता हुन नसक्ने देखिएकोमा पनि कानून बमोजिम उसै वखत फिर्ता नगरी अड्डा वाट दर्ता गरको भई पछि खारेज हुने भएकोमा खारेज वापतको सजाय हुदैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेका पाइन्छ ।

७.     प्रस्तुत विवादमा विपक्षी सरस्वती गा.वि.स. को कार्यालयले निवेदक ध्वज बहादुर सारुको मिति ०५१।३।३१ को रुपैया भराई पाउँ विषयक निवेदन दर्ता गरी विपक्षी एबं साक्षी झिकाउने समेतको कारवाही गरी मिति ०५१।८।४ मा कारवाहीमा रही मुद्दामा बढावा दिएको कारण जनाई अ.वं. १८० नं. को देहाय १ बमोजिम खारेज रु ५०। जरिवाना हुने ठहर्याई निवेदक ध्वज वहादुर सारुबाट असुल उपर समेत गरेको देखिन्छ गाउँ विकास समितिको निर्णय पर्चामा यो वादविवाद यस गा.वि.स. बाट हेरी छिनी दिनु पर्ने गा.वि.स. को क्षेत्र (अधिकार क्षेत्र) भित्र नपरेकोले यो मुद्दा शुरुमा नै फिर्ता गरिदिनु पर्नेमा दायर भैसकेको देखिएकोले अधिकार क्षेत्र वाहिरको विवादित मुद्दा भएकाले मुलुकी ऐन अ.वं. १८० नं बमोजिम यो मुद्दा खारेज हुन सक्छ भनी उल्लेख भएबाट पनि उल्लेखित विवादमा सरस्वती गा.वि.स. लाई त्यस्तो उजुरी सुनी कारवाही गर्न अधिकार नभएको प्रष्ट भएकै छ । तसर्थ दुनिययाको लेनदेन मुद्दामा उजुरी सुनी कारवाही गर्ने अधिकार गा.वि.स लाई नभएकोमा विपक्षी सरस्वती गा.वि.स.ले त्यस्तो उजुरी लिई कारवाही समेत गरी निवेदकलाई रु ५०। जरिवाना गर्ने गरी मिति ०५१।८।४ मा निर्णय गरको देखिएको हुँदा सरस्वती गा.वि.स. को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर हुने ठहर्छ । अरुमा कानून बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्बत् २०५५ साल कार्तिक २० गते रोज ६ शुभम्.............. ।