निर्णय नं. ८०७ - मोहियानी हक बेहक

निर्णय नं. ८०७      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२७ सालको दे.फु.नं. १४६

फैसला भएको मिति : २०३१।२।११।६

निवेदक : का.जि. क्षेत्रपाटी बस्ने पूर्ण डंगोल मरी मुद्दा सकार गर्ने ज्ञानमान डङ्गोल

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि. क्षेत्रपाटी बस्ने बाबुकाजी महर्जन समेत

मुद्दा : मोहियानी हक बेहक

(१)   वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ, त्यतिसम्म कुरामा अदालतले इन्साफ गर्नुपर्ने उजूरी भई दावी नलिएको कुरामा पछि उठाएको वादविवादलाई लिएर इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने ।

            वादीको नालिस दावीमा मैले सानुभाइ महर्जनसँग राजीनामा गराई लिएको मेरो मोहियानी हकको जग्गामा मैले लगाएको आलु, बकुल्ला, सिमीसमेत प्रतिवादीहरूले लुटपिटमा गरी लगेकोले विगो रू.४००। भराई लुटपिटका ४ नं. अनुसार सजाय गरिपाउँ भनी बाली लुटपिटको सम्म वादीले दावी लिएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतले लुटपिट मुद्दा नामाकरण गरी फौजदारीमा दर्ता गरेको समेत पाइन्छ । पछि प्रतिवाद गर्दा प्रतिवादी बाबुकाजीले सो जग्गा ०११ सालदेखि मैले मगनीमा कमाई आएको मेरो मोहियानी हकको भनी मोहियानी हक तेरो मेरोको विवाद उठाएको भए पछि वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ, त्यतिसम्म कुरामा अदालतले इन्साफ गर्नुपर्ने उजूरी भई दावी नलिएको कुरा पछि उठाएको वादविवादलाई लिएर इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने दे.फु.नं. ८६ गोपी सा तेली विरुद्ध सु.भूपालसिंह प्रधानको जायजात बेहिसाब मुद्दामा ०२४।६।१०।३ को फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइराखेकोसमेत हुँदा लुटपिटसम्मको दावीको नालिसबाट दावी नै नभएको मोहियानी हकबेहकमा निर्णय दिन नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण मोहियानी हकबेहकको निर्णय दिनु पर्ने यो मुद्दा देखिन आएन ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट

उल्लिखित मुद्दा : (दे.फु.नं. ८६ गोपी सा तेली विरुद्ध सु.भूपालमान सिंह)

फैसला

      प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय दोहर्‍याइपाउँ भन्ने वादी पक्षको निवेदन परी न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याइएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : घलको खेत रोपनी २ सानुभाइसँग निजको मोहियानी हकको प्रेमबहादुर पद्मनाथलाई कूत बुझाउनु पर्ने जग्गा रू.१६०१। मा ०१३ सालदेखि भोगबन्धकी लिई आफैं कमाई आएपछि रू.२४०१। थप लिई जम्मा ४००२। मा ०२१।७।१० गते राजीनामा गरिदिएकोले आफ्नै जानी भोग चलन गरी आएको ०२२।२।२ का दिन अन्यायहरू र नचिनेकाहरूको हुल ल्याई मैले लगाएको आलु बकुल्ला सिमी जबरजस्ती लुटी लगेकोले विगो रू.४००। दिलाई लुटपिटको ४ नं. अन्तर्गत सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत पूर्ण डंगोलको दावी ।

      ३.    वादी दावीअनुसार लुटपिट गरेको होइन फिरादमा उल्लिखित जग्गा म बाबुकाजीले मगनीमा कमाई पूर्ण डंगोललाई कूत बुझाई आएको ०२१ सालको बाली काठमाडौं मालमा धरौट राखेको छु हामीले लगाएको बकुल्ला फिरादीले लुटपिट गरी लगेको हो भन्ने समेत पञ्चमहर्जन, भाजु महर्जन, शान्त महर्जन, कान्छी महर्जनी, सन्तमाया महर्जनी, जना ५ को वारेस भई आफ्ना हकमा समेत बाबुकाजी महर्जनको प्रतिवादी ।

      ४.    मोहियानी हक तेरो मेरो परेको देखिएको ०२२।२।३२ को राजपत्रले भू.सु.वि.अ.को अधिकारभित्र पर्ने हुँदा भू.सु.वि.अ.काठमाडौंमा पठाइदिने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको ०२२।८।३ को आदेश ।

      ५.    यो झगडा परेको जग्गाको जोत ०२२।९।१३ मा बाबुकाजीको कायम भई यस अदालतबाट फैसला भएको देखिँदा जोत बाबुकाजीकै ठहर्ने बाली लुटपिटतर्फ कारवाही निमित्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रेषित गरी छिन्ने भन्ने समेत काठमाडौं भू.सु.वि.अ.को फैसला ।

      ६.    लुटपिटतर्फ वादीले तारिख गुजारे भनी का.जि.अ.बाट ०२३।७।२६।६ मा डिसमिस फैसला भएको ।

      ७.    बाबुकाजीको जोत कायम गरेको फैसला उल्टाइपाउँ भन्ने समेत काठमाडौं भू.सु.वि.अ.उपर वादीको पुनरावेदन ।

      ८.    वादीबाट पेश भएको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीबाट पेश भएको कागज वादीलाई अ.बं.७८ नं.बमोजिम देखाउने सुनाउने भन्ने ०२६।५।१६।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ९.    राजीनामा रसिदहरू देखें भोगबन्धकी राजीनामाबारे मलाई केही थाहा छैन । पूर्ण डंगोलबाट मगनीमा कमाएको रसिद लिने गरेको छैनन् भन्ने समेत बाबुकाजीको बयान ।

      १०.    साविक मोही सानुभाइ थियो ०१६ सालदेखि पूर्ण डङ्गोलले बाली बुझाउन ल्याएको छ, बाबुकाजीले बाली बुझाउन ल्याएको छैन भन्ने समेत प्रेमबहादुर शाक्यको बयान ।

      ११.    मेरो घलको खेत रोपनी १ पहिले सानुभाइले र त्यसपछि बाबुकाजीले कमाएको छ बण्डा हुँदा भाइ कृपानाथको भागमा परेको बाली भाइले बुझ्ने गरेको छ भन्ने समेत पद्मनाथ मिश्रको बयान ।

      १२.   यिनै वादी प्रतिवादीको सुरक्षित किसान हक कायम मुद्दाको मिसिल संलग्न रहेको सर्जमिन मुचुल्काबाट अधिकांश व्यक्तिहरूले वादी दावी गरेको जग्गा प्रतिवादी बाबुकाजीले जोती आएको छ भनी बकी दिएको देखिन आएकोले सर्जमिनको भनाइलाई मान्यता नदिनु पनि उचित देखिँदैन जग्गा जोतेको जोताहा अस्थायी निस्सा प्रतिवादी बाबुकाजीले प्राप्त गरेको नक्कल पेश भएको वादीतर्फबाट सो बदर गराउन म्यादभित्र उजूर परेको र जग्गा जोतिआएको छु भनी सबूत दिन नसकेबाट समेत जग्गा बाबुकाजीकै भई जोतिआएको देखिन आएको छ । भू.सू.वि.अ.ले जोत प्रतिवादी बाबुकाजीको ठहराएको इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२७।१।२५।६ मा भएको फैसला ।

      १३.   प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत भएको न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा सर्जमिन मुचुल्का हेर्दा साविक मोही सानुभाइसमेतले जग्गा वादीकै जोत भोग देखाई किटानीसाथ लेखिदिएको देखिन्छ । जोताहा निस्सा दिने सम्बन्धमा भू.सं.नियम, ०२१ को दफा ८ हेर्दा निस्सा दिनुभन्दा पहिले लगत लिने लगतको विवरण साँचो हो होइन सोकुराको जाँचबुझ गर्न त्यस्तो व्यक्तिको भोगचलन वा नियन्त्रण रहेको लिखत पेश गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । लिखतपत्रबाटै खुलिराखेको र त्यसको सत्यतामाथि विपक्षी तर्फबाट कुनै प्रश्न नउठाइएको कुरामा अड्डाले सर्जमिन बुझ्न युक्तिसंगत हुन आउँदैन । सर्जमिन बुझिएको मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदै हेरे छिनेको उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने निर्णय भइसकेको त्यस्तो मुद्दाको बुझिएको मुचुल्का प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण मान्न पनि उचित नपर्ने त्यस्तो जोताहाको हकबेहकको कुरा प्रस्तुत मुद्दामा अदालतले बोल्न र हकबेहक गर्न अधिकार पनि नदेखिएकोले समेत सर्वोच्च अदालतका निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

      १४.   यस बेञ्चसमक्ष निवेदक वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको ०२२।२।३२ को जुन सूचना छ, त्यसमा विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी भन्ने उल्लेख छ दफा ७ को उल्लेख छैन, त्यसकारण पहिले जिल्ला अदालतमा दायर भइराखेको मुद्दा भूमिसुधार विशेष अदालतमा सर्न नसक्ने सारेको कानून विपरीत छ । यो लुटपिट मुद्दा जिल्ला अदालतकै अधिकार क्षेत्रभित्रको हो, त्यसकारण यो मुद्दा भू.सु.वि.अ.मा सर्न र यसबाट मोहियानी हकबेहकको निर्णय गर्नसमेत मिल्ने होइन । नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार डिभिजन बेञ्च अर्थात् दोहरिएको मुद्दामा फुल बेञ्चबाट थप सबूत प्रमाण बुझ्न मिल्दैन । यदि बुझिएको सर्जमिनकै आधारमा लिने हो भने पनि जग्गाधनी समेतको खास सर्जमिनले मेरै पक्षको मोहियानी हक भनेका छन् । यी सब कारणहरूबाट डिभिजन बेञ्चको इन्साफ उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रतिवादी बाबुकाजीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले ०२२।२।२३ को सूचनामा परेको र पछि पर्नेसमेत मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरोमेरो सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पिएको कुरा उल्लेख भएकोले परिराखेको मुद्दा सर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । वादी प्रतिवादी दुवैको लेखाइबाट मोहियानी हक तेरो मेरो विवाद उठेको देखिएकोले यस मुद्दाबाट मोहियानी हकको निर्णय गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । दोहरिएको मुद्दामा पनि वास्तविक न्याय प्रदान गर्नको लागि फुल बेञ्चले थप सबूत प्रमाण बुझ्नु पर्ने देखिएकोमा बुझ्न सक्छ । त्यसरी बुझ्न नहुने कानूनी बन्देज छैन । धेरै सर्जमिनले मेरो पक्षले जितेको भनेको समेत हुँदा डिभिजन बेञ्चको इन्साफ कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १५.   यसमा यो मुद्दा मैले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भइराखेको मोहियानी हकको तेरोमेरो देखिएको र ०२२।२।२३ को राजपत्रले भूमिसुधार विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा भू.सु.वि.अ.मा पठाइदिने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०२२।८।२।५ मा आदेश गरी पठाई दिई भू.सु.वि.अ.काठमाडौंबाट मोहियानी हक बेहकतर्फ कारवाही निर्णय गरेको रहेछ । यस मुद्दाबाट मोहियानी हकबेहकको निर्णय दिनु पर्ने हो होइन जिल्ला अदालतबाट भूमिसुधार विशेष अदालतमा सर्न सक्ने नसक्ने के हो यो प्रारम्भिक प्रश्नहरू उपयुक्त भएकोले सर्वप्रथम उक्त प्रश्नहरूकै निराकरण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      १६.    वादीको नालिस दावीमा मैले सानुभाइ महर्जनसँग राजीनामा गराई लिएको मेरो मोहियानी हकको जग्गामा मैले लगाएको आलु, बकुल्ला, सिमीसमेत प्रतिवादीहरूले लुटपिटमा गरी लगेकोले विगो रू.४००। भराई लुटपिटका ४ नं. अनुसार सजाय गरिपाउँ भनी बाली लुटपिटको सम्म वादीले दावी लिएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतले लुटपिट मुद्दा नामाकरण गरी फौजदारीमा दर्ता गरेको समेत पाइन्छ । पछि प्रतिवाद गर्दा प्रतिवादी बाबुकाजीले सो जग्गा ०११ सालदेखि मैले मगनीमा कमाई आएको मेरो मोहियानी हकको भनी मोहियानी हक तेरो मेरोको विवाद उठाएको भए पछि वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ, त्यतिसम्म कुरामा अदालतले इन्साफ गर्नुपर्ने उजूरी भई दावी नलिएको कुरा पछि उठाएको वादविवादलाई लिएर इन्साफ ठहर गर्न नमिल्ने दे.फु.नं. ८६ गोपी सा तेली विरुद्ध सु.भूपालसिंह प्रधानको जायजात बेहिसाब मुद्दामा ०२४।६।१०।३ को फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइराखेकोसमेत हुँदा लुटपिटसम्मको दावीको नालिसबाट दावी नै नभएको मोहियानी हकबेहकमा निर्णय दिन नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण मोहियानी हकबेहकको निर्णय दिनु पर्ने यो मुद्दा देखिन आएन ।

      १७.   यो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट भूमिसुधार विशेष अदालतमा सर्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा मुद्दा सार्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो आदेशमा मुख्य आधार लिएको ०२२।२।३२ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनामा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ६ बमोजिम लगत तयार भई नसकेको जग्गाको सम्बन्धमा परेको र पछि पर्नेसमेत मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरोसम्बन्धी मुद्दाहरू हेरी कारवाही किनारा लगाउने गरी उक्त सूचनाअनुसार गठित भूमिसुधार विशेष अदालतलाई सुम्पिएको कुरा उल्लेख भएको छ । मोहियानी हकको प्राप्ती वा तेरोमेरो सम्बन्धी विवादहरूको निर्णय दिनु पर्ने तत्सम्बन्धी कुराहरूको नालिस दावी परी चलेको यो मुद्दा नभई बाली लुटपिटमा सम्म नालिस दावी परेको लुटपिट मुद्दा हो भन्ने कुरा माथिको प्रकरणमा व्यक्त भइसकेको र यस्तो लुटपिट मुद्दा उक्त सूचनाअनुसार भूमिसुधार विशेष अदालतलाई सुम्पिएको भित्र पर्न नआउने समेत हुनाले यो मुद्दा भूमिसुधार विशेष अदालतमा सर्न सक्ने अवस्थाको देखिएन ।

      १८.   अतः माथि व्यक्त गरिएअनुसार भूमिसुधार विशेष अदालतमा सर्न नमिल्ने यो मुद्दा भू.सु.वि.अ.काठमाडौंमा सारी वादी दावी नै नभएको मोहियानी हक तेरोमेरोमा उक्त भू.सू.वि.अ.ले कारवाही किनारा गरेकोसमेत कानूनअनुरूप नदेखिएको हुँदा अरू कुरा विचार गरिरहनु परेन । तत्सम्बन्धी कारवाही र भू.सु.वि.अ.काठमाडौंले कारवाही किनारा गरेको कायम राखी ०२७।१।२५।६ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको मिलेको देखिएन । अरू तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी पूर्ण डंगोल के भू.सु.वि.अ.काठमाडौंको ०२३।१।१२।१ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रू.१०। नलाग्ने हुँदा ०२५।४।२१।२ मा सर्वोच्च अदालत नगदी विभागमा दाखिल गरेको कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.तपसील फाँटमा लगत दिने.......१

वादी पूर्ण डङ्गोलको मुद्दा सकार गर्ने ज्ञानमान डंगोलकै ०२७।१।२५।६ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रू.१।५० नलाग्ने हुँदा असूल भइसकेको भए फिर्ता बाँकी भएको भए लगत कट्टा गरिदिनु भनी ऐ.ऐ.....................२

तत्कालिन भू.सु.वि.अ.काठमाडौंका न्यायाधीश मोहनबहादुर श्रेष्ठको कानूनले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी छिनी ऐन छाडी काम गरेको रेकर्ड राख्न सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखामा सूचना दिनु.......................३

नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु..................४

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३१ साल जेठ ११ गते रोज ६ शुभम् ।