निर्णय नं. ८०८ - दाखिला दर्ता गरिपाउँ
निर्णय नं. ८०८ ने.का.प. २०३१
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १३०
फैसला भएको मिति : २०३०।११।१७।६
निवेदक : जि. सप्तरी प्रगन्ना खालिसा मौजे पोटरी बस्ने निर्माणकुमार पोखरेल उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : जि.स.प्र. जगदर मौजे नर्घो पछवारी टोल बस्ने किशोरीप्रसाद उपाध्यायसमेत
मुद्दा : दाखिला दर्ता गरिपाउँ
(१) कानूनमा व्यवस्था नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजूरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश, पर्चा, फैसला बदर गर्दा न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलिने ।
द.स.को ४४ नं. ऐनअन्तर्गतको बिषय लिई सहायक अञ्चलाधीशले आदेश दिएको र सोलाई डिभिजन बेञ्चले सदर गरेको छ । मधेश माल सवालको दफा १६ ले रैती दुनियाँको जग्गा कुनै व्यहोराले १ जनाको नामको अर्काको नाममा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्ने भए जिमिदार पटवारीमार्फत दाखिल खारेज गराइदिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी दर्खास्त गर्ने निर्माणकुमारले लिलाममा लिएको र अदालतको फैसलाले जिती पाएको समेत कुनै व्यहोराले हक भएको दाखिल खारेज गराउनु पर्ने काम मालको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न आउने सो सवालमा व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । मालले दाखिल दर्ता गराउन जिमिदार पटवारीको नाममा पूर्जि गर्न भनी ०२२।४।१५ गते पर्चा गरेको कुरामा ०२२।१२।२८ मा उजूरी निवेदन लिई मालसँग प्रतिवेदन मागी मालको सो पर्चा बदर गर्ने सहायक अञ्चलाधीशलाई कानूनले अधिकार दिएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा कानूनले पुनरावेदन हेरी निर्णय दिन पाउने अधिकारले कानूनबमोजिम पुनरावेदन पर्न आएकोमा वा कानूनबमोजिम इन्साफ दोहरिने भएको अथवा साधक जाँची निकासा दिनपर्ने भएको मुद्दामा समेत सो पुनरावेदन गरिआएको मुद्दा फैसला वा पर्चा आदेश बदर गर्ने वा इन्साफ केही उल्टी वा पूरा उल्टी गर्न सक्ने न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ११ र अदालती बन्दोबस्तको १९५ नं.२०३ नं., २०५ नं. समेतमा कानूनी प्रक्रिया भएको छ । सोबमोजिम नभई कुनै अधिकारीले त्यस्तो फैसला पर्चा बदर गर्ने वा केही उल्टी अथवा पूरा उल्टी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यस्तो कानूनमा व्यवस्था नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजूरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश पर्चा फैसला बदर गर्ने हो भने न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलिने पनि देखिन आउँछ । त्यसकारण मालले गरेको पर्चा मनासिव छ वा छैन भन्नेतर्फ हेर्ने स्थिति नै उत्पन्न हुँदैन । उक्त सहायक अञ्चलाधीशले गरेको आदेश नै गैरकानूनी देखिएको हुनाले सो आदेश अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने ठहर्छ । सोबमोजिम गर्नुपर्ने नगरी सगरमाथा अञ्चलाधीशको कार्यालय शाखा नं.५ राजविराजको सहायक अञ्चलाधीशको इन्साफ मनासिव ठहराएको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन । तपसीलको कलममा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइ दिनु ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा
उल्लिखित मुद्दा :
फैसला
न्या. झपटसिंह रावल
१. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याइपाउँ भनी निर्माणकुमारको निवेदन परी न्यायिक समितिबाट भएको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ।
२. मुद्दाको विवरण यसप्रकारको छ : किशोरीप्रसाद, हेमकुमारीले तेजारथबाट कर्जी खाएको सावाँ ब्याज वापत जग्गा डाँक हुँदा मैले सकार गरी लिई भोग गरेको बिषय मुद्दा परी मेरै हकभोग कायम राखी मेरै नाममा दर्ता गरिदिने स.अ.बाट ०१३।१०।२ मा फैसला भई मेरो हकभोगको जग्गा हुँदा दाखिल दर्तातर्फ मालको सवाल र आय कर अदालत ऐनअन्तर्गत कोर्टफी रू.१०। र साल १ को पोत रू.२७६।७५ हुँदा द.स.४४ नं.बमोजिम मै बाट जरिवाना किशोरीप्रसादको नाममाको ४।।.।४ रहेछ । हेमकुमारीको नामको नरबेसीसमेतको जग्गा ९।।।१ मेरा नाममा दाखिल दर्ता गरी दिनलाई जिमिदार पटवारीका नाममा पूर्जि गरिपाउँ भन्ने निर्माणकुमारको दर्खास्त ।
३. फैसला मिति ०१३।१०।२ को ६ महिना नाघिसकेकोले द.स.४४ नं.बमोजिम दर्खास्तवाला निर्माणकुमारबाट जरिवाना असूल गरी किशोरीप्रसादका नामको जग्गा विगाहा ४।।.१० र हेमकुमारीका नाउँको नरबेसीसमेत जग्गा निर्माणकुमारका नाममा दाखिल दर्ता गरिदिने भन्ने समेत ०२२।४।१५।६ को राजवीराज मालको पर्चा ।
४. उजूरवालालाई २२ साल मार्ग ३ गते हाजिर हुनु भनी तोकेको तारिख गुजारेकोबाट कारवाई गर्न नपर्ने भन्ने समेत ०२२।११।१७।५ को सप्तरी मालको डिसमिस फैसला ।
५. हाम्रो जग्गा दाखिल दर्तासम्म गरिदियो कारवाईमा अड्न नसकी डिसमिस गराएको छ । म्याद नाघी हक टुटिसकेकोमा मालले गरेको पर्चा र भएको दाखिल दर्ता बदर गरी हाम्रो दर्ता कायम राखिपाउँ भन्ने समेत किशोरीप्रसाद हेमकुमारीको निवेदन ।
६. द.स.को ४४ नं.बमोजिम फैसला गर्ने अड्डामा दर्खास्त दिई दाखिल दर्ता गरिदिने अड्डाका नाममा पूर्जि गरिदिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको सोअनुसार अदालतमा दर्खास्त नपरी मालबाट दर्खास्त लिई कारवाई गर्न नहुनेमा सप्तरी मालले कानून विरुद्ध दर्ता दाखिल गरिदिने गरेको कारवाई मनासिव नहुँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.५ को राजवीराजको ०२३।६।१४ को आदेश ।
७. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत निर्माणकुमारको पुनरावेदनपत्र ।
८. द.स.४४ नं.बमोजिम अदालतमा दर्खास्त नपरी मालमा दर्खास्त दिएको देखिन आएको त्यस्तोमा माल अड्डाले दर्खास्त लिई कारवाई गर्न नहुनेमा प्रस्तुत मुद्दामा सप्तरी मालबाट दर्खास्त लिई कारवाई गरी दाखिल दर्ता गरिदिने गरेको बदर हुने ठहराई गरेको इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत ०२६।११।४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
९. मुद्दा दोहर्याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा द.स.४४ नं. को व्यहोराबाट म्यादभित्र दर्खास्त परी दाखिल खारेज गर्ने पूर्जि गरिदिने पूर्जि गर्नेसम्म काम अदालतको हो । खारेज गर्ने काम अदालतको होइन । म्याद नाघेपछि दर्खास्त परेको वा पूर्जिबमोजिम हाजिर भएकोमा प्रत्येक बर्षको ४ खण्डको १ खण्ड जरिवाना गर्ने र जतिसुकै बर्ष भए पनि तिरोबमोजिमभन्दा बढी गर्न हुँदैन भन्ने वाक्यांश दाखिल खारेज नामसारी गर्ने अड्डा अधिकारीको निमित्तको अधिकार देखिन्छ, अदालतले पूर्जि भने गरिदिएको तर दाखिल खारेज नामसारी गर्ने अड्डा अधिकारीकहाँ जाँदा म्याद नाघेकोमा जरिवाना गर्ने अवस्था परी जरिवाना गर्ने कुरा पनि दाखिल खारेज नामसारी गर्ने अड्डा अधिकारीकै निमित्त भन्ने देखिएको हुँदा स.अ.ले ति कारवाईलाई अदालतको बाटो हो भनी मानेको मिलेको देखिँदैन । जतिसुकै बर्ष पछि हाजिर भई नामसारी दाखिल खारेज गर्ने अधिकारीकहाँ गई नामसारी दाखिल खारेज गर्न पाउने गरी ज.प.को २ क.नं.मा व्यवस्था भएको देखिएकोमा मालको निर्णय बदर गरेको समेत सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
१०. निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफ्नो बहसमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत जितेको जग्गा जिमिदारी पटवारीले दाखिल खारेज गरी नदिएकोले गरिपाउँ भनी निवेदकले मालमा दर्खास्त दिई नामसारी गरिदिने मालबाट निर्णय भएको हो अदालतको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वित गरी दाखिल खारेज गर्ने सिलसिलामा भएको होइन । मालबाट नै दाखिल खारेज हुने कुरामा म्याद नाघेकोमा जरिवाना गरी दाखिल खारेज गरिदिने गरेको कानूनबमोजिम नै भएकोमा सो बदर गरिदिने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन । दाखिल खारेज गरिदिने गरेको मालको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले मालमा दाखिल खारेज गर्ने म्याद नाघेमा पनि जरिवाना गर्ने ज.प.को २ क नं. को छुट्टै व्यवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दामा फैसलाबमोजिम जिती पाएको जग्गाको नामसारी गरिपाउँ भनी माग गरिदिएको दर्खास्तबाट नामसारी गर्ने गरेको छ, त्यस्तो फैसलाबमोजिम सिधा मालले नामसारी गर्न मिल्ने होइन । फैसलाको कार्यान्वित गर्न द.स.४४ नं. को म्यादभित्र अदालतमा दर्खास्त दिई अदालतबाट नामसारी गरिदिनु पूर्जी गरिमात्र नामसारी हुनेमा नामसारी गरिदिने अदालतको पूर्जि नै नभई मालले नामसारी गरिदिने गरेको मिलेको छैन । सो बदर गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१३।१०।२।३ को फैसलासमेतबाट हक भएको जग्गा दाखिल खारेज गर्न जिमिदारले आलटाल गरेको हुनाले दाखिल दर्ता गराइपाउँ भन्ने समेत निर्माणकुमारको ०२२।३।१० गते दर्खास्त परी मालबाट दाखिल खारेज गर्ने जिमिदार पटवारीका नाउँमा पूर्जि गरिदिने भनी ०२२।४।१५ गते पर्चा गरेको देखिन्छ । ०२२।१२।२८ गतेमा किशोरीप्रसाद हेमकुमारी समेतको निवेदन परी सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं.५ बाट मालसँग प्रतिवेदन मागी का.मु.सहायक अञ्चलाधीशले सो मालको पर्चा बदर गर्ने ०२३।६।१४।६ मा आदेश गरेको र सो आदेशका विरुद्धमा पर्न आएको पुनरावेदन आय र कर अदालतबाट हकबेहक छुट्याउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा आई अदालतको फैसलाबमोजिम दर्ता दाखिल गराउनु पर्ने कुरामा अदालतबाट ऐनबमोजिम पूर्जि गराई लिई द.स.को ४४ नं.बमोजिम गराउनु पर्ने सोबमोजिम नगराई मालमा दर्खास्त दिई मालले कारवाई गर्न नहुने कारवाई गरी दाखिल दर्ता गरिदिने गरेको बदर हुने ठहराएको सहायक अञ्चलाधीशको ईन्साफ मनासिव भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२६।८।११ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
१२. सम्बन्धित जग्गामा हकबेहकतर्फ मुद्दा चली सर्वोच्च अदालत लगायतबाट टुंगो लागिसकेको हुनाले सहायक अञ्चलाधीशको उक्त आदेशको विरुद्ध कानूनबमोजिम पर्न आएको पुनरावेदनको यस मिसिलबाट हकबेहक छुट्याउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । तत्काल बहाल रहेको आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ अन्तर्गत जग्गा नाउँसारी गर्ने बिषय नपरेको कारणबाट आय र कर अदालतबाट सो पुनरावेदनको किनारा हुन नसक्ने स्थिति पनि देखिन आउँछ ।
१३. द.स.को ४४ नं.ऐनअन्तर्गतको बिषय लिई सहायक अञ्चलाधीशले आदेश दिएको र सोलाई डिभिजन बेञ्चले सदर गरेको छ । मधेश माल सवालको दफा १६ ले रैती दुनियाँको जग्गा कुनै व्यहोराले १ जनाको नामको अर्काको नाममा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्ने भए जिमिदार पटवारीमार्फत दाखिल खारेज गराइदिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी दर्खास्त गर्ने निर्माणकुमारले लिलाममा लिएको र अदालतको फैसलाले जिती पाएको समेत कुनै व्यहोराले हक भएको दाखिल खारेज गराउनु पर्ने काम मालको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न आउने सो सवालमा व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । मालले दाखिल दर्ता गराउन जिमिदार पटवारीको नाममा पूर्जि गर्न भनी ०२२।४।१५ गते पर्चा गरेको कुरामा ०२२।१२।२८ मा उजूरी निवेदन लिई मालसँग प्रतिवेदन मागी मालको सो पर्चा बदर गर्ने सहायक अञ्चलाधीशलाई कानूनले अधिकार दिएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा कानूनले पुनरावेदन हेरी निर्णय दिन पाउने अधिकारले कानूनबमोजिम पुनरावेदन पर्न आएकोमा वा कानूनबमोजिम इन्साफ दोहरिने भएको अथवा साधक जाँची निकासा दिनपर्ने भएको मुद्दामा समेत सो पुनरावेदन गरिआएको मुद्दा फैसला वा पर्चा आदेश बदर गर्ने वा इन्साफ केही उल्टी वा पूरा उल्टी गर्न सक्ने न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ११ र अदालती बन्दोबस्तको १९५ नं.२०३ नं., २०५ नं. समेतमा कानूनी प्रक्रिया भएको छ । सोबमोजिम नभई कुनै अधिकारीले त्यस्तो फैसला पर्चा बदर गर्ने वा केही उल्टी अथवा पूरा उल्टी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यस्तो कानूनमा व्यवस्था नभएको तरिकाबाट जहिलेसुकै पनि उजूरी लिई प्रतिवेदन मागी आदेश पर्चा फैसला बदर गर्ने हो भने न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितताको वातावरण फैलिने पनि देखिन आउँछ । त्यसकारण मालले गरेको पर्चा मनासिव छ वा छैन भन्नेतर्फ हेर्ने स्थिति नै उत्पन्न हुँदैन । उक्त सहायक अञ्चलाधीशले गरेको आदेश नै गैरकानूनी देखिएको हुनाले सो आदेश अ.बं.३५ नं. ले बदर हुने ठहर्छ । सोबमोजिम गर्नुपर्ने नगरी सगरमाथा अञ्चलाधीशको कार्यालय शाखा नं.५ राजविराजको सहायक अञ्चलाधीशको इन्साफ मनासिव ठहराएको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको देखिएन । तपसीलको कलममा तपसीलबमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु।
तपसील
निवेदक प्रतिवादी निर्माणकुमार पोखरेल उपाध्यायकै माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम इन्साफ उल्टी भएकोले देहायबमोजिम गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेखिपठाउन कानूनबमोजिम लगत दिने...............................१
आय र कर अदालतमा पुनरावेदन गर्दा रू.१०। कोर्टफी राखेको देखिएको दाखिल दर्ता गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा लाग्ने शुरू कोर्टफी रू.१०। को पुनरावेदन तहमा त्यसको सयकडा १५। ले रू.१।५० मात्र कोर्टफी लाग्ने भई बढी दाखिल गरेको रू.८।५० निर्माणकुमारले फिर्ता पाउने हुँदा कानूनको म्यादभित्र फिर्ता लिन आए कानूनको रीत पुर्याई फिर्ता दिने १
उक्त पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू.१।५० र मुद्दा दोहर्याएबापत राखेको कोर्टफी रू.१। समेत जम्मा २।५० हार्ने वादीबाट भरिपाउने हुँदा नेपाल कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा १५ को म्याद ३ बर्षभित्र भराइपाउँ भनी विपक्षको जायजात देखाई दर्खास्त परे देहायको वादीहरूबाट बराबरका दरले भराइदिने......................२
किशोरप्रसाद १, हेमकुमारी १
उक्त रायमा मेरो सहमती छ
न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.
न्या. विश्वनाथ उपाध्यायको राय
प्रस्तुत मुद्दामा औचित्यको बिस्तारमा पसेर कुनै निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रश्नमै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएकोमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल नं.१९५ बमोजिम मुद्दा किनारा गर्ने अञ्चलाधीशको कार्यालयमा दर्ता भई सो कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पुनरावेदन होइन । वस्तुत यो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्णय गराई माग्नका लागि सर्वोच्च अदालतलाई सम्बोधन गरेर दिएको पुनरावेदन नै होइन । पुनरावेदकले आय र कर अदालतको निर्णयका लागि सोही अदालतलाई सम्बोधन गरेर दिएको पुनरावेदन हो मुद्दाको बिषयवस्तु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको भनी सो अदालतले यो पुनरावेदन आफूले किनारा नगरी सर्वोच्च अदालतमा पठाएको र त्यसै कुरालाई स्वीकार गरी डिभिजन बेञ्चले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको पाइन्छ यसरी आय र कर अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी आफू कहाँ परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउँदैमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदनको किनारा गर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन । कानूनबमोजिम बाहेक सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दामा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न हुँदैन । नेपालको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत भएकोले यस्ताकुरामा सर्वोच्च अदालतले झन बढी विचार गर्नुपर्छ । अन्य न्यायिक अधिकारीहरूले बाटो बिराएमा सही बाटो देखाउने गहन जिम्मेवारी भएको सर्वोच्च अदालले स्वयं बिनाकुनै कानूनी आधार मुद्दामा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु वाञ्छनीय होइन । सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र नेपालको संविधानको धारा ७० र धारा ७१ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा निर्धारीत भएको छ । सोअनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि पनि कानूनद्वारा खास कार्यविधिहरूको व्यवस्था भएको छ । प्रस्तुत पुनरावेदन सोअनुसार परेको पुनरावेदन नभएकोले सर्वोच्च अदालतले यसमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कुनै निर्णय गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । यस्तै प्रश्न पटक पटक विभिन्न मुद्दाहरूमा उपस्थित भएकोमा ले.ज.माधव शम्शेरविरुद्ध डिन्नारायणदास दे.फु.नं. ११२ मा फुबलेञ्चबाट ०२८।८।३।६ मा यसरी आय र कर अदालतले पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले किनारा गर्न हुन्छ भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । तर सो निर्णयले उक्त निष्कर्षमा पुग्न कुनै कानूनी आधार प्रस्तुत गरेको छैन । कुन कानूनको आधारमा आय र करअदालतले आफूकहाँ परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा सार्ने सर्वोच्च अदालतले हेर्ने भन्ने मुद्दाको मूल प्रश्नमा केही नबोली सो निर्णयले सोझै त्यसरी आय र करअदालतले पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले हेर्न मिल्छ भन्ने ठहर गरेको छ । यस्तै प्रश्न वरुणदास वैष्णव विरुद्ध वलि रामदाश वैष्णवको दे.फु.नं. ११० मा पनि उठेको थियो । त्यसमा ०२९।१।३०।६ को फुल बेञ्चको बहुमतले एकातिर आय र कर अदालतले पठाएको मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ भने अर्कोतिर गलत निकायमा परेको मुद्दा सो निकायले अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने कानूनमा व्यवस्था नभएको भन्ने परस्पर असंगत तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । मैले उक्त मुद्दामा आय र कर अदालतले यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउने र सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने राय व्यक्त गरेको छु । मैले आफ्नो राय परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नभएकोले मेरो रायमा यस मुद्दामा पनि आय र करअदालतले आफूकहाँ परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाएको र ०२६।८।११।४ को डिभिजन बेञ्चले त्यसको आधारमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत छैन । डिभिजन बेञ्चको निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम किनारा गर्न यो पुनरावेदन आय र करअदालतमै फिर्ता पठाइदिने ठहर्छ । तर माननीय सहयोगी न्यायाधीशज्यूहरूको बहुमत राय अर्कै भएकोले मेरो रायबमोजिम गर्न परेन नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०३० साल फागुन १७ गते रोज ६ शुभम् ।