निर्णय नं. ५९८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ५९८            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत २०४७ सालको रिट नम्बर ८३९

आदेश भएको मिति : २०२७।७।३।२

निवेदक : ल.पु.जि. तापहिटी बस्ने रुद्रलाल खड्गी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरवार

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३)–विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने समय (२४ घण्टा) भन्दा बढी समय (३ महिनासम्म) मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यस्को जवाफदेही अनुमति दिने उक्त अदालत समेतले व्यहोर्नु पर्ने ।

            भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्नु परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने” भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्नसक्ने अधिकार भएको २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले अनुमति दिए मात्र थुनामा राख्न सक्ने र अनुमति नदिए थुनामा राख्न नसक्नेसमेत हुनाले २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि विशेष प्रहरी विभागले उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) बमोजिम विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यसको जवाफदेही थुन्ने अनुमति दिने विशेष अदालतसमेतले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

(२)   थुनामा राख्न विशेष प्रहरी विभागलाई अनुमति दिने विशेष अदालतलाई निवेदनपत्र      (बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको) मा विपक्षी नबनाएमा–उक्त निवेदनपत्र खारेज हुने ।

            प्रस्तुत केशको निवेदनपत्रमा मुख्य थुनामा राख्ने अनुमति दिने बाग्मती विशेष अदालतलाई विपक्षी गराएको नै देखिन आएन । तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जुन बाग्मती विशेष अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो, उसलाई विपक्षी नै नबनाएकोले अरु कुरा विचार गरिरहनु नपरी प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :     

 

आदेश

     प्र.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट

      १.     म रूद्रलाललाई यही २०२७।५।२१।१ का दिन गैरकानूनी तबरबाट पक्राउ गरी थुनुवामा राखी सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजात दबाउने छिपाउनेसमेत क्रिया गर्‍यो भनी आरोप लगाई थुनुवामा राखेको मोहनमायाले मेरो बाबु कान्छा खड्गीका नाउँमा अंश पाउँ भनी ल.पु.जि.अ.मा नालिस गर्दा बाबुले पत्नी होइन भनी प्रतिउत्तर दिएका थिए र बाबुको मृत्युपछि सो मुद्दा मैले सकार गरी पुर्पक्ष गरी आएको थिएँ । सोही अंश मुद्दामा अंश मुद्दाको फिरादी का.जि.लगन नायाँवाचो बस्ने मोहनमायाले प्रहरीमा दिएको हुलियासमेत प्रमाण लगाइ दरखास्त दिएकोमा सो सक्कल हुलिया मगाइ अदालतले प्रमाण दिन खोज्दा सक्कल हुलिया नभइ विपक्षीले जाल परिपञ्चको रचना गरी झुठ्ठा प्रमाण दिएका थिए । सोही झुट्टो प्रमाणको आधार लिई सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी रहेको कागजात दबाउने छिपाउनेसमेत गरेको भनी भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको आरोपको सिलसिलामा एक पटक बयान लिई तारिखमा राखी कारवाई गरेको यसप्रकार बयान गरी लिई तारिखमा राखिसकेपछि भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९अनुसार तारिखमा राखी कारवाई गरेको व्यक्तिलाई सोही अपराधमा थुनुवामा राख्न नपाउने दोस्रो अदालत समक्ष प्रमाण रुपमा पेश भएको लिखतलाई अन्यथा प्रमाणित हुने गरी गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखी सो थुनुवामा राखेको कारणबाट अन्यथा बयान गराई प्रमाण खडा गर्नु आदि कानूनबमोजिम भयो भनी भन्न नहुने । अदालत समक्ष विचाराधीन विषयमा अन्य अड्डा अदालत वा विभागले मुद्दामा असर पर्नेगरी कुनै बयान गर्न नपाइने तथा सो आधारबाट कारावाई चलाउने गरी थुनुवामा राख्न नहुने । नेपालको संविधानको धारा ११ (१)अनुसार कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउन नपाउने र ऐनको देहाय २ (घ)अनुसार आवतजावत गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको सो अधिकारमा पनि आघात पुग्न नसकी सोहीअनुसार ऐनको धारा ११ (३)अनुसार कानूनअनुसार अपराध नभई कसूरदार ठहर गर्न नहुने र गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखेमा ऐ को धारा १६ र ७१अनुसार निवेदन गर्न पाईने अधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा सोअनुसार गरी माग्न निवेदन गर्दछु । गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखेको हुँदा थुनवाबाट फुर्सत गरी पाउने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत रुद्रलाल खड्गीको ०२७।६।२।६ को निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएकोट मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र लिखितजवाफ म.न्या.का. मार्फत पठाउनु भनी विपक्षीलाई रिटनिवेदनको १ प्रतिनक्कल साथराखी सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु र लिखितजवाफट प्राप्तभएपछि वा म्याद नाघे पछि मिसिल नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्नेसमेत २०२७।६।४।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    अंश मुद्दामा लोग्ने कान्छा खड्गीले स्वास्नी नै होइन भनी प्रतिउत्तर दिएको र लोग्ने मरी सौतेनी छोरा रुद्रलालले मुद्दा सकार गरेको रुद्रलालले मेरो कान्छी आमा मोहन मायाले गरगहना लिई भागिन् भनी ०३।६।२ मा ललितपुर थानामा दिएको हुलिया प्रमाण लगाइ पाउँ भनी मिसिल फाँटबाट सारी ल्याएको उक्त हुलिया कागजको नक्कल पेश गरेको अतः मिसिल फाँटका कर्मचारीहरू र विपक्षी रुद्रलालसमेत मिली मिसिलै गायब गरेकोले खोजतलास गरिपाउँ भन्ने मोहन माया कसिनिले यस विभागमा दिएको उजुरी ।

      ४.    अनुसन्धानको सिलसिलामा निज निवेदक रुद्रलाल खड्गीको यस विभागबाट बयान लिंदा हिरासतमा राख्नु पर्ने देखिएकोले निजलाई नेपालको संविधानको धारा ११ (६) र मुलुकी ऐनको अ.बं. १२१ नं.को रीतपुर्‍याई थुनुवा पुर्जी दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को दफा १९ (२) अन्तर्गत मिली ०२७।५।२१ का दिन हिरासतमा राखिएको ।

      ५.    अनुसन्धानको सिलसिलामा थप हिरासतमा राख्नुपर्ने देखिएकोले थप म्यादको निमित्त २०२७।५।२२।२ का दिन भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९(३) अन्तर्गत बाग्मती विशेष अदालतलाई अनुरोध गर्दा उक्त अदालतबाट सोही मितिमा विशेष प्रहरी विभागले हिरासतमा राख्न पाउने समयभन्दा बढी २० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने गरी अनुमति दिएको हुनाले रीतपुर्वकको थुनुवा पुर्जी दिई सोही मितिदेखि हिरासतमा राखिएकोले निजको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्न सक्ने देखिन्न । अदालत समक्ष विचारधीन रहेको विषयमा निजको बयान लिएको र हिरासतमा राखेको नभई प्रकरण १ मा उल्लिखित उजुरीको आधारमा सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्र मिसिल दबाएको छिपाएको सम्बन्धमा अनुसन्धान भईरहेकाले सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा निजलाई हिरासतमा राखिएको छ । एकपटक बयान लिई तारिखमा राखिसकेपछि भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा १९अनुसार तारिखमा राखी कारवाई गरेको व्यक्तिलाई सोही अपराधमा पनुः थुनुवामा राख्न नपाउने भन्ने सम्बन्धमा तारिखमा र धरौटी वा जमानी रहेको व्यक्तिउपर परेको मुद्दा कारवाई गर्दै लाँदा थप हुन आएको प्रमाणबाट थुनामा राख्नुपर्ने हुनआयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सकिने भएकोले निजलाई हिरासतमा राख्न सकिने नै देखिन्छ भन्ने श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

      ६.    यसमा ०२७।६।२९।५ मा पेश भई निवेदक थुनुवा रुद्रलालतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र विपक्षी श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभागतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनीलले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारखे तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदक रुद्रलाललाई थुनामा राख्न अनुमति दिने बाग्मती विशेष अदालतलाई निवेदनपत्रमा विपक्षी नै नबनाएकोले अरु कुरा विचार गरी रहन मिल्ने स्थिति छैन । निवेदपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको प्रारम्भिक जिकिरउपर नै सर्वप्रथम विचार गर्नु परेको छ । यस प्रसङ्गमा हेर्दा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद अन्तर्गतको अनुसन्धानको सिलसिलामा रुद्रलाल खड्गीलाई हिरासतमा राखिएको विशेष अनुसन्धानको लागि १ महिना हिरासतमा राख्न अनुमति पाउँ भनी विशेष प्रहरी विभागले लेखी पठाएकोमा विशेष प्रहरी विभागले हिरासतमा राख्न पाउने समयभन्दा बढी २० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९(३) अनुसार अनुमति प्रदान गरिएको छ । भनी बाग्मती विशेष अदालतले ०२७।५।२२।२ मा आदेश दिई सो आधारमा निवेदकलाई विशेष प्रहरी विभागले थुनामा राखेको देखिन आयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्नु परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ । भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने अधिकार भएको २४ घण्टाभन्दा बढी समयको लागि मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले अनुमति दिए मात्र थुनामा राख्न सक्ने र अनुमति नदिए थुनामा राख्न नसक्नेसमेत हुनाले २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि विशेष प्रहरी विभागले उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) बमोजिम विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यसको जवाफदेही थुन्ने अनुमति दिने विशेष अदालत समेतले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले नजीर दिनु भएको री.नं.४९८ निवेदक प्रेमप्रसाद पाण्डे विरुद्ध विशेष प्रहरी विभाग समेतको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा पनि बाग्मती विशेष अदालतको अनुमति लिई निवेदक प्रेमप्रसादलाई थुनामा राखेकोमा बाग्मती विशेष अदालत समेतलाई विपक्षी गराई निवेदनपत्र दिएकोमा ०२६।७।२२।६ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको पाइन्छ । प्रस्तुत केशको निवेदनपत्रमा मुख्य थुनामा राख्ने अनुमति दिने बाग्मती विशेष अदालतलाई विपक्षी गराएको नै देखिन आएन, तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम जुन बाग्मती विशेष अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो, उसलाई विपक्षी नै नबनाएकोले अरु कुरा विचार गरिरहनु नपरी प्रस्तुत रिटको निवेदपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु । निवेदकलाई छिनिएको जनाउ दिनु ।

 

न्या.श्री प्रकाशबहादुर के.सी

 

उपरोक्त ठहरमा मेरो सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२७ साल कार्तिक ३ गते रोज २ शुभम् ।