निर्णय नं. ८३४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ (

निर्णय नं. ८३४            ने.का.प. २०३४

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. २१

आदेश भएको मिति  : २०३१।६।१८।६ मा

निवेदक : जिल्ला पञ्चायत कार्यालय पाल्पाका जि.पं.सभापति दुर्गाबहादुर राणा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   संगठित संस्थाकोतर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुन वारिस नियुक्त भएकोमा प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन भएको सम्झन र प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने ( ) सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने ।

            संगठित संस्थाले मानिससरह स्वयं आफैं अघि सरेर कुनै मुद्दा दायर गर्न वा कुनै मुद्दामा प्रतिवाद गर्न वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन वा सो प्रयोजनका लागि आफैंले आफ्नो वारिस नियुक्त गर्न सक्दैन । संगठित संस्थाले गर्नुपर्ने यस्ता जुनसुकै काम कारवाहीहरू पनि सो संस्थाको नाममा संस्थाकोलागि कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ संगठित संस्थाकातर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दा प्रतिवाद गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिमा प्रसंगबाट अन्यथा देखिएमा बाहेक तत्सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सो संस्थाकातर्फबाट वारिस नियुक्त गर्ने अधिकार पनि निहित रहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यसरी संगठित संस्थाकातर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुन वारिस नियुक्त भएकोमा प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन भएको सम्झन र प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने (Deligates non protest delegari) सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ५)

(२)   संस्थाकोतर्फबाट नियुक्त भएको वारेसले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिको हक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नभई संस्थाको वारेसको रूपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने ।

            संगठित संस्थाकातर्फबाट दायर भएको वा प्रतिवाद गरिएको मुद्दामा सो संस्थातर्फबाट नियुक्त भएको वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिको हक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नभई संस्थाको वारिसको रूपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ संस्थाकातर्फबाट वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको स्थिति पछि कुनै समयमा परिवर्तन हुन गएको कारणले मात्र वारिसको कानूनी स्थितिमा कुनै फरक पर्दैन । यदी त्यस्तो वारिस तारिखमा बसिरहेको छ भने मुद्दामा संस्थाको प्रतिनिधित्व भइरहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता बलराम काफ्ले

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

            १.     प्रस्तुत मुद्दा २०३१।४।११।६ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा अ.बं.१७५ नं. मा संगठित संस्थाको मुख्य भई दैनिक प्रशासनको काम चलाउनेले सो कामको नाताबाट सो संस्थाको लिने दिने हक दावी गर्ने बिषयमा दावी गरेको वा निज उपर परिरहेको मुद्दा पुर्पक्ष गरी फैसला नहुँदै अघिबाटै सो मुद्दामा आएको कामदार मरी वा कामबाट छुट्न गई तारिख गुज्रन गएकामा सो पुर्पक्ष गरी आएका साविकवालाले नालिस उजूर गरेको वा प्रतिवादी दिएको कुरा कायम गराई माग्न निमित्त त्यस्तो काम गर्नलाई मुकरर भएका हालवालाले तारिख गुज्रेका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र मुद्दा सकार गर्न आए मुद्दाबाट हारजीत हुँदा अघि पुर्पक्ष गरी आएका साविकवालाको हानीनोक्सानी नहुने देहायका कलममा साविकवालाको मुद्दा हालवालाले सकार गरी पुर्पक्ष गर्न पाउँछ । सकार गराई ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ सकार गर्न नआए कानूनबमोजिम गरी छिनिदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला पञ्चायतका तत्कालिन सभापतिको पदावधि समाप्त भएपछि कार्यवाहक सभापतिले उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार म्यादभित्र मुद्दा सकार गरेको देखिँदैन । तर तारिख गुज्रेमा मात्र लागू हुने उक्त कानूनी व्यवस्था जिल्ला पञ्चायतकातर्फबाट वारिस तारिखमा उपस्थितै रहेको यो मुद्दामा लागू हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि विचारणीय छ । यो रिट निवेदनपत्रको निवेदक साविकको सभापति नभई जिल्ला पञ्चायत भएको र सभापतिले जिल्ला पञ्चायतको दैनिक प्रशासन चलाउने व्यक्तिको हैसियतले दैनिक प्रशासनको सिलसिलामा आफ्नै प्रेरणा (Initiative) मा यो निवेदनपत्र दायर गरेको नभई जिल्ला पञ्चायतको ०२९।९।१३ को विशेष निर्णयअनुसार प्राप्त अधिकार र निर्देशनबमोजिम उक्त पञ्चायतकातर्फबाट यो निवेदनपत्र दिएको तथ्य पनि यस सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउँछ । माथि उल्लिखित तथ्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान अधिवक्ताको उपर्युक्त जिकिर तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ७१ क नं.र १७५ नं.मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा यस मुद्दामा निम्नलिखित जटिल कानूनी प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् र ति प्रश्नहरूमा यस अदालतबाट भएको निर्णयले पञ्चायत तथा अन्य संगठित संस्थाहरूकातर्फबाट दायर भएका वा प्रतिवाद गरिएका मुद्दाहरूमा नजीरको रूपमा व्यापक र निर्णायक असर पर्न सक्ने भएकोले यस्ता व्यापक सार्वजनिक महत्त्वका कानूनी प्रश्नहरूका निर्णय फुल बेञ्चबाट हुनु उपयुक्त हुने हुँदा ति प्रश्नहरूको निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को दफा ३३ अनुसार यो मुद्दा फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ।

(क)   कुनै संगठित संस्थाकातर्फबाट मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्तिले वारिस नियुक्ति गरी वारिसमार्फत मुद्दा दायर गर्न र तारिखमा उपस्थित हुन पाउँछ वा पाउँदैन, त्यस्तो अधिकार पाउने व्यक्तिलाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ७१ क नं.बमोजिम अधिकृत वारिस भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? निजलाई अधिकृत वारिस नमान्ने हो भने निजले वारिस नियुक्त गर्दा प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन (Deligatus non Portest Deligari) भन्ने सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ वा हुँदैन ?

(ख)   कुनै संगठित संस्थाकातर्फबाट दायर भएको मुद्दामा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति आफैं तारिखमा नरही वारिस राखेकोमा सो वारिसलाई त्यस्तो संगठित संस्थाको वारिस भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? मुद्दा दायर गर्न त्यस्तो व्यक्तिको पदावधि समाप्त भएपछि पनि वारिस तारिखमा उपस्थितै रहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको पदावधि समाप्त भएको कारणले मात्र संगठित संस्थाको मुद्दामा तारिख गुज्रेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ? अर्को शब्दमा संगठित संस्थाकातर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने व्यक्ति आफैं तारिखमा बसेको र सो व्यक्तिको मृत्यु वा पदावधि सकिई तारिख गुज्रन गएको अवस्थामा मात्र उक्त १७५ नं. को कानूनी व्यवस्था लागू हुने हो कि ?

(ग)   दैनिक प्रशासनको काम चलाउने मुख्य व्यक्तिको हैसियतले आफ्नै प्रेरणा (Initiative) बाट मुद्दा दायर गरेको नभई जिल्ला पञ्चायतको विशेष निर्णयबाट प्राप्त अधिकार र निर्देशनअनुसार सभापति श्री दुर्गाबहादुर रानाले दायर गरेको यो मुद्दामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तकै महलको १७५ नं.लागू हुन सक्छ वा सक्दैन ?

            २.    यस बेञ्चसमक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता बलराम काफ्लेहरूले जिल्ला पञ्चायतले अधिकार र कर्तव्य जिल्ला सभापतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने जिल्ला पञ्चायत ऐनमा व्यवस्था छ, त्यस्तो अधिकार पाएको व्यक्तिले वारिस दिन पाउँछ । जिल्ला पञ्चायतको निर्णयबाट जिल्ला सभापतिले वारिस राखेकोलाई जि.पं.ले अनुमोदन गरिसकेको त्यो वारेस जि.पं.कै हुनाले जिल्ला सभापतिको पदावधि समाप्त भएमा नयाँ हुनेले सकार गर्नुपर्दैन भन्ने समेत र विपक्षी श्री ५ को सरकार खानी विभागतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायत फरक हो ठेक्का दिने अधिकार जिल्ला सभालाई छ, जिल्ला पञ्चायत संगठित र स्वशासित संस्था होइन, जि.पं.ले मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन, जि.पं.को निर्णयअनुसार जिल्ला सभापतिले वारिस दिएको कानूनी हुँदैन, मकरमान जिल्ला पञ्चायतको वारिस होइन, निजलाई जिल्ला पञ्चायतले वारिस मुकरर गरेको छैन, त्यो त जि.पं.सभापतिको वारेस हो, जि.पं.सभापतिको पदावधि सकिएपछि अर्कोले वारेस दिनुपर्छ । सार्वजनिक महत्त्वको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छैन् । डिभिजन बेञ्चले तर्क उठाएको कुरामा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ भन्ने समेत र, विपक्षी रामप्रसादतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुुकुन्द रेग्मीले मकरमानलाई जि.पं.सभापति दुर्गाबहादुरले वारिस दिएको निजको पदावधि सकिएपछि नयाँ हुने सभापतिले अ.बं.१७५ नं. अनुसार मुद्दा सकार गर्नु र अर्को वारेस दिनुपर्छ । दुर्गाबहादुरको वारेस कायम रहन सक्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ३.    यसमा उपर्युक्त प्रश्नहरूको समाधानका लागि प्रचलित नेपाल कानूनमा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नदेखिएको र यस सम्बन्धमा दुई प्रकारका तर्कपूर्ण रायहरू व्यक्त भएकोले मुद्दामा एउटा कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको पाइन्छ । उक्त प्रश्नहरू जुनसुकै संगठित संस्थाकातर्फबाट दायर भएका वा प्रतिवाद गरिएका वा दायर हुने वा प्रतिवाद गरिने मुद्दाहरूमा उपस्थित हुन सक्ने देखिन्छन् । आजको विकासशिल युगमा राज्यको काम कारवाईहरूलाई संस्थागत गरी संगठित संस्थाहरूको माध्यमबाट गराउने प्रवृत्ति विकसित भइरहेको र समयानुसार हाम्रो देशमा पनि संगठित संस्थाहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा यस मुद्दामा ति प्रश्नहरूका सम्बन्धमा भएको निर्णयले नजीरको रूपमा व्यापक असर पार्नुका साथै मुद्दामामिलाका सम्बन्धमा संगठित संस्थाको व्यवहारलाई एउटा निश्चित दिशा निर्देश गर्ने हुनाले ति प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्त्वका पनि देखिन्छ । यसप्रकार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ अनुसार यसबेञ्चले ति प्रश्नहरूमा आफ्नो निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ४.    यससम्बन्धमा विचार गर्दा ति प्रश्नहरूको सही समाधानका लागि संगठित संस्थाको कानूनी व्यक्तित्व र त्यस्तो व्यक्तित्वको प्रकृतिको विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संगठित संस्थाको स्थिति कानूनको दृष्टिमा एउटा व्यक्तिसरह भए पनि त्यस्तो संस्थाको व्यक्तित्व कानूनी परिकल्पना (Legal imagination) को एउटा उपज मात्र हो । कानूनले संगठित संस्थालाई व्यक्तित्व धारण गराए तापनि आत्मा र शरीरबिनाको संगठित संस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति (Natural Persons) सरह आफ्नै स्वेच्छा र विवेकले आफ्नो काम कारवाई निर्धारित गर्न सक्दैन । त्यस्ता संस्थाका लागि संस्थाको नाममा अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि (Representative) वा अभिकर्ता (Agent) ले नै काम गर्दछन् । यथार्थमा काल्पनिक व्यक्तिले आफैंले कुनै काम गर्ने प्रश्नै उठ्दैन र प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित प्रश्नहरूका सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नका लागि संगठित संस्थाको कानूनी व्यक्तित्व र मानिसको प्राकृतिक व्यक्तित्वको यो मूलभूत अन्तरलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

            ५.    संगठित संस्थाले मानिससरह स्वयं आफैं अघि सरेर कुनै मुद्दा दायर गर्न वा कुनै मुद्दामा प्रतिवाद गर्न वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन वा सो प्रयोजनका लागि आफैंले आफ्नो वारिस नियुक्त गर्न सक्दैन । संगठित संस्थाले गर्नुपर्ने यस्ता जुनसुकै काम कारवाईहरू पनि सो संस्थाको नाममा संस्थाको लागि कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरुले गर्नु पर्ने हन्छ । तसर्थ संगठित संस्थाका तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न वा मुद्दामा प्रतिवाद गर्न अधिकार पाएका व्यक्तिमा प्रसङ्गबाट अन्यथा देखिएमा बाहेक तत्सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सो संस्थाका तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्ने अधिकार पनि निहित रहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यसरी संगठित संस्थाका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुन वारिस नियुक्त भएकोमा प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने (Deligatues non Protest Deligari) सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन ।

            ६.    संगठित संस्थाका तर्फबाट दायर भएको वा प्रतिवाद गरिएको मुद्दामा सो संस्थाको तर्फबाट नियुक्त भएको वारिसले आफूलाई नियुक्त गर्ने व्यक्तिको हक, हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नभई संस्थाको वारिसको रुपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ संस्थाका तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिको स्थिति पछि कुनै समयमा परिवर्तन हुन गएको कारणले मात्र वारिसको कानूनी स्थितिमा कुनै फरक पर्दैन । यदि त्यस्तो वारिस तारिखमा बसिरहेको छ भने मुद्दामा संस्थाको प्रतिनिधित्व भई रहेकै सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

            ७.    मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १७५ नं. मा उल्लेखित मुद्दा सकार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाका तर्फबाट सो संस्थाका प्रशासकीय प्रमुखले आफ्नो पदको नाताबाट आफ्नै तजविज (Discretion) ले दायर वा प्रतिवाद गरेको र आफैं तारिखमा उपस्थित रहेको मुद्दाका सम्बन्धमा लागू हुने कुरा सो नम्बरको अध्ययनबाटै प्रश्ट देखिने हुनाले यस सम्बन्धमा यहाँ केही भनी रहनु आवश्यक छैन ।

            ८.    यस मुद्दामा उपस्थित अन्य प्रश्नहरुको निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्न मिसिल डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु ।

 

हामीहरुको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

न्या. वासुदेव शर्मा

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३१ साल आश्विण १८ गते रोज ६ शुभम् ।