निर्णय नं. ६०२ - अपहेलना गर्यो भन्ने
निर्णय नं. ६०२ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
न्यायधीश श्रीवासुदेव शर्मा
न्यायधीश श्रीझपट सिंह रावल
न्यायधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत २०२७ सालको फौ.फु.नं.४३
फैसला भएको मिति : २०२८।१।३
वादी : श्री सर्वोच्च अदालत
विरुद्ध
प्रतिवादी : कर्मचारी सञ्चयकोष सुन्धाराका प्रशासक लोकबहादुर विष्ट
मुद्दा : अपहेलना गर्यो भन्ने
(१) शंका उचित तरिकाबाट व्यक्त गर्ने सबैलाई अधिकार प्राप्त–शंका व्यक्त गरेको भन्ने निहुले सम्मानित अदालतको मान मर्यादालाई कसैले कमजोर पार्न नहुने ।
आफूलाई मनमा लागेको शंका उचित तरिकाबाट व्यक्त गर्न सबैलाई अधिकार छ । तर शंका व्यक्त गरेको भन्ने निहुँबाट यस सम्मानित अदालतको मानमर्यादालाई कसैले कमजोर पार्न हुँदैन । कानूनी राज्य कायम राख्न हामी कटिबद्ध नेपालीले सदैब यस न्याय मन्दिरको मर्यादालाई उच्चा से उच्चा राख्न सत्प्रयत्न गर्नु परेको छ ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) अदालतको मानहानी मुद्दा द्विविधापूर्ण मुद्दा (Border-Line-Case) भएमा र क्षमायाचना गरेमा–क्षमा दिनुपर्ने ।
श्री लोकबहादुर विष्टतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले आफ्नो सारगर्भित बहसमा यो भन्नु भयो कि मेरो पक्षले अपहेलना गर्ने विचार गरेकै छैन । अपहेलना गरेको बेञ्चलाई लाग्छ भने पनि निजलाई क्षमा प्रदान गरे हुन्छ । निजले आफ्नो बहस टुङ्गयाउँदै भन्नु भयो कि क्षमा दिनाले निजले कसूर गरेको कुरा त कायमै रहन्छ । यस बेञ्चसमक्ष प्रस्तुत केशलाई विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले द्विविधापूर्ण (Border-Line-Case) हो भनी भन्नु भयो । त्यस सन्दर्भमा हेर्दा यद्यपी श्री लोकबहादुर बिष्टले आफ्नो जवाफमा बिनाशर्तको (Unqualified Apology) क्षमायाचना गरेको देखिन्न । तथापि यो एक द्विविधापूर्ण (Border-Line-Case) केश भएको र श्री लोकबहादुर विष्टले क्षमा याचनासमेत गरेको देखिंदा निजलाई क्षमा प्रदान गरिदिएको छु । फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
(प्रकरण नं. ७)
वादी तर्फबाट :
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
१. तपाईले २०२७।१२।८ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सम्बोधन गरी लेख्नु भएको पत्र फाइल सामेल भई यस बेञ्च समक्ष प्रस्तुत हुन आएकोमा सो पत्रद्वारा तपाईले निम्न लिखित रूपमा सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्नुभएको देखिएकोले तपाई उपर अदालतको अपहेलनामा कारवाई हुने भएको, त्यस सम्बन्धमा तपाईलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गत सजाय किन नगर्ने ? सजाय गर्न नपर्ने कुनै कारण भए यो सूचना तामेल भएको मितिले ३ दिनभित्र कारणसहितको स्पष्टीकरण आफै उपस्थित भई पेश गर्नु होला र सो म्यादभित्र स्पष्टिकरण पेश नभएमा कानूनबमोजिम कारवाई हुनेछ भनी कर्मचारी संचयकोष सुन्धाराका प्रशासक लोकबहादुर विष्टलाई सूचना पठाउनु भन्ने र देहायको प्रकरण (१) मा उक्त पत्रको प्रकरण ३ मा तपाईले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश रहितको २०२७।११।२८ को फुल बेञ्च संचयकोषको सबै लिखित जवाफ र पत्रहरूको अध्ययन नै नगरी मुद्दाको सुनवाई गर्यो भन्ने उल्लेख गरी बेञ्च उपर अपवाद लगाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष अनधिकृत एवं अवाञ्छनीय रूपमा उजुरी गर्नु भएको छ । कर्मचारी संचयकोषतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान बरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले संचयकोषको सबै लिखित जवाफहरूको अध्ययन होस् भनी बेञ्चका समक्ष अनुरोध गर्नु हुँदा बेञ्चले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रको सम्बन्धमा बेञ्चले बेग्ला–बेग्लै फाइलको अध्ययन गर्ने र बेग्ला–बेग्लै फाइलको बहस सुन्ने निर्णय गरी तदनुसार निवेदक मदनप्रसादकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको बहस भएको र त्यसै सम्बन्धमा सञ्चय कोषकातर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञबालीका बहस प्रारम्भ भई बहस नटुड्डी समयाभावले बेञ्च उठेकोमा सो बमोजिम प्रत्येक रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा बेग्ला बेग्लै सुनवाइ गर्ने क्रममा क्रमानुसार लिखित जवाफ सहितको सम्पूर्ण फाइल बेग्ला–बेग्लै अध्ययन गर्ने आश्वासन दिई सकेको कुरामा तपाईले उक्त पत्रद्वारा वस्तुस्थितिलाई बंग्याई अदालतको सम्मान मर्यादा एवं अधिकारमा आघात पुर्याउने चेष्टा गरी फुल बेञ्चउपर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको समक्ष उजुर गर्न पुग्नु भएको देखिन्छ । प्रकरण (२) मा २०२७।११।२८ को फुल बेञ्चबाट मुद्दाको सुनवाई प्रारम्भ गरी समयाभावले हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेको अवस्थामा सो बेञ्चउपर माथि उल्लिखित अपवाद लगाई पत्रको प्रकरण ३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहतिको फुल बेञ्च भएबाट त्यस्तो भएको भन्ने भान पारी प्रकरण १ र ५ मा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्च गठन होस् भन्ने माग गर्नु भई सो बमोजिम बेञ्च गठन नभएमा कर्मचारी संचयकोषले इन्साफ पाउन नसक्ने आशय अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरी सर्वोच्च अदालतका अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूहरू प्रति अविश्वास एवं अनास्था देखाई माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको मर्यादामा आघात पुर्याउने चेष्टा गर्नु भएकोछ । प्रकरण (३) मा पत्रको प्रकरण ४ मा उक्त फुल बेञ्चका एकजना माननीय न्यायाधीश र निवेदकतर्फका एक जना विद्वान वरिष्ट अधिवक्ताको नाता सम्बन्ध छ भन्ने वोध गराउने अप्रासड्डिक अनावश्यक एंव अवान्छनीय चेष्टा गरि माननीय न्यायाधीशलाई आफ्नो कर्तव्य पालनमा असजिलो परिस्थितिमा पार्ने वातावरणको सृजना गरी स्वतन्त्र एंव निर्भिकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नबाट विचलित गराउने र माननीय न्यायाधीश उपर अविश्वासको वातावरण उत्पन्न गराउने प्रवास गर्नु भएको छ । प्रकरण (४) मा उक्त फुल बेञ्चले मुद्दा सुनवाई गरी सो मुद्दा हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेको अवस्थामा तपाईले उक्त पत्र लेखी वातावरणलाई धमिल्याई अर्को बेञ्च गठन गर्ने माग गरी सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराउने प्रयास गर्नुभएकोछ” भन्नेसमेत ०२७।१२।१०।३ को फुल बेञ्चको आदेश ।
२. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम २(छ) र नियम ३७ समेतअनुसार प्रधान न्यायाधीश सहितको बेञ्च गठन गर्ने तोक्ने अधिकार प्राप्त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ । त्यस्तोमा सर्वोच्च अदालतको अपहेलनाको आरोप लाग्ने र सजाय हुनुपर्ने होइन । आदेशको प्रकरण (१) मा “लेखिएको आरोपका हकमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरिंदै आएको यो मुद्दा नियमअनुसार कुन विशेष परिस्थिति परी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्चबाट हेरिने भयो पक्षलाई थाहा जानक भएन । विपक्षीतर्फको पनि सबै जवाफको सुनुवाई भइ बहस प्रारम्भ हवस भन्ने अनुरोध समेत स्वीकार नभएकोले पक्षको चित्त बुझेन । उता सुनुवाई भएका मुद्दाका उजुरवाला निवेदक मदनप्रसादको उजुरी निवेदनपत्रमा बहस गर्दा निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्ना अन्य मुद्दावाला निवेदक देवबहादुर र फत्येबहादुर समेतको उजुरीका कुरा देखाई बहस गर्नुभयो । अरू अरू उजुरी निवेदनपत्र र लिखित जवाफ समेतको सुनवाई बहस हुँदै गएको भए पनि मैले उक्त निवेदन गर्न अवस्था नै पर्ने थिएन । सम्मानित फुल बेञ्चले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै सुनुवाई गर्ने आश्वासन दिने अवस्था पनि पर्ने थिएन । मैले वस्तु स्थितिलाई बड्ड्याई अदालतको सम्मान, मर्यादा एवं अधिकारमा आघात पुर्याउने चेष्टा गरेको छैन । बेञ्चउपर अपवाद लगाएको होइन, छैन । आदेशको प्रकरण (२) मा लेखिएको आरोपका हकमा मैले आफ्नो निवेदनमा लेखेबमोजिम सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरिपाउँ भन्ने अनुरोध गर्दा अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूप्रति अविश्वास अनास्था वा अनादार गरेको मानीनु वा सम्झिनु पर्ने होइन । नियमानुसार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट हुनसक्ने कुरा लेख्दा अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूको मर्यादामा आघात पुर्याउने चेष्टा गरेको भन्न मिल्दैन । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्चबाट इन्साफ पाउन नसक्ने भन्ने मेरो आशय होइन । मैले त्यस्तो आशय अप्रत्यक्ष रूपमा समेत व्यक्त गरेको छैन । आदेशको प्रकरण (३) मा लेखिएको आरोपका हकमा मैले आफ्नो निवेदनमा लेखेबमोजिम फुल बेञ्चका एकजना माननीय न्यायाधीशज्यू र निवेदकतर्फका एक जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको अ.बं.३० नं.मा उल्लेख भएको भित्रको नाता सम्बन्ध भए पनि सम्बन्धित वकिलले बहस गर्न पाउने भएपछि सम्बन्धित माननीय न्यायाधीशज्यू फुल बेञ्चमा बस्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ का नियम २(छ) अनुसार तीनभन्दा बढी न्यायाधीशरूको पनि फुल बेञ्च हुन सक्ने हुँदा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरिपाउँ भनी भन्दा नियमले हेर्न पाउने न्यायाधीशलाई बेञ्चमा नराखियोस् भनी भनेको अर्थ आउँदैन । कुनै अप्रासंगिक, अनावश्यक एवं अवांछनीय चेष्टा गरेको होइन, छैन । उक्त आदेशको प्रकरण (४) मा लेखिएको आरोपका हकमा मुद्दा हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेको अवस्थामा उपरोक्त कार्यकारणले सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चको माग गर्नु कुनै कानूनी काम होइन । मैले माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा दर्शाए बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत वा फुल बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू कसैको पनि अवहेलना गरेको वा गर्ने चेष्टा गरेको छैन । सो गर्ने मेरो नियत मनसायसमेत होइन । तापनि मैले सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष दिएको उक्त निवेदनबाट सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको अपहेलना गरेको देखिन्छ भने त्यसका लागि हार्दिक खेद प्रकट गर्दै सम्माननीय सर्वोच्च अदलतसँग म स–विनय क्षमा याचना गर्दछु भन्ने ०२७।१२।१५।१ को कर्मचारी संचयकोष सुन्धाराको प्रशासक लोकबहादुर विष्ट लिखित जवाफ ।
३. प्रस्तुत केशमा विपक्षी कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक लोकबहादुर विष्ट रोहवरमा रही ०२७।१२।२०।६ को दिन सुनवाई भई निजतर्फको विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञबालीको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको निर्णयतर्फ विचार गर्दा संचयकोषका मुख्य प्रशासक श्री लोकबहादुर विष्टले मिसिल संलग्न रहेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई ०२७।१२।८ मा लेखेको पत्रबाट यस अदालतको अपहेलना भयो भएन विचार गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।
४. श्री लोकबहादुर विष्टतर्फका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बहसको सिलसिलामा मुख्यतया यस वारेमा विशेष जोड दिनु भयो कि निज लोकबहादुर विष्टले आफूलाई लागेको कुरा प्रधान न्यायाधीशलाई लेख्नु भएको हो । निजले सो पत्र लेख्नु पर्ने कारण निजको मनस्थितिमा उत्पन्न भएको शंकाको कारणले मात्र हो । उक्त पत्र लेख्नु भन्दा अगावै संचयकोषका केशमा जुन किसिमको कार्यविधि अपनाइ बेञ्चले मुद्दा सुन्न थाल्यो त्यसबाट श्रीलोकबहादुर विष्टलाई त्रास भयो र झसङ्ग भएर निजले त्यस आशयको पत्र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई लेखेको हो त्यसतर्फ विचार गर्दा जुन कार्य पद्धति यस बेञ्चले मुद्दाको सुनुवाई हुँदा अपनाएको थियो । (प्रथम पेशीको दिन) त्यो त्रिलोकबहादुर विष्टतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूलाई पनि वोध गराइएको थियो र कार्यपद्धति निश्चय गरिसकेपछि मुद्दाको सुनवाई हुन थालेको हो । यसरी कार्य पद्धतिमा उत्पन्न गरिएको शंका उपशंकाको निर्मूल गरी यस बेञ्चले मुद्दा सुन्न थालेकोमा कार्यपद्धति बारे श्री लोकबहादुर विष्टले जो शंका उठाई पत्र लेख्नु भयो त्यो निजको अवान्छनीय काम हो ।
५. यसै सन्दर्भमा निजले यस बेञ्चका सहयोगी न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय तथा निवेदकहरूमध्ये एक निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको नाता सम्बन्धबारे जो चर्चा उक्त पत्रमा गर्नुभयो, त्यसलाई पनि निजतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले शंकाको कारण हो भनी बताउनु भयो । केशको सुनवाई १ जना न्यायाधीशको बेञ्चबाट नभई ३ जना न्यायाधीशको बेञ्चबाट हुन लागेको थियो भन्ने कुरा श्री लोकबहादुर विष्टलाई थाहा भएकै विषय हो । निजलाई यो पनि थाहा भएकै कुरो हो कि कानून व्यवसायी ऐनले श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथजी भएको बेञ्चमा मुद्दाको बहस पैरवी गर्न र न्यायाधीश श्री विश्वनाथलाई मुद्दा सुनी उचित इन्साफ दिन कुनै प्रतिबन्ध छैन । अ.बं.को ३० नं.ले कुनै कानूनी छेका लगाएको छ कि सम्झनालाई जुन केशको सुनवाई हुन थालेको थियो त्यो अवकास प्राप्त केही कर्मचारीको थियो र एउटा निवेदकसँग पनि माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथको नाता रिस्ता थियो भन्ने देखिदैन । न त त्यो प्रमाणित गरिएको छ ।
६. आफूलाई मनमा लागेको शंका उचित तरिकाबाट व्यक्त गर्न सबैलाई अधिकार छ । तर शंका व्यक्त गरेको भन्ने निहुँबाट यस सम्मानित अदालतको मानमर्यादालाई कसैले कमजोर पार्न हुँदैन । कानूनी राज्य कायम राख्न हामी कटिबद्ध नेपालीले सदैव यस न्याय मन्दिरको मर्यादालाई उच्चा से उच्चा राख्न सतप्रयत्न गर्नु परेको छ ।
७. श्री लोकबहादुर विष्टतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले आफ्नो सारगर्भित बहसमा यो भन्नु भयो कि मेरो पक्षले अपहेलाना गर्ने विचार गरेकै छैन, अपहेलना गरेको बेञ्चलाई लाग्छ भने पनि निजलाई क्षमा प्रदान गरे हुन्छ । निजले आफ्नो बहस टुंग्याउँदै भन्नु भयो कि क्षमा दिनाले निजले कसूर गरेको कुरा त कायमै रहन्छ, यस बेञ्च समक्ष प्रस्तुत केशलाई विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले द्विविधा पूर्ण (Border-Line-Case) हो भनी भन्नुभयो । त्यस शन्र्दभमा हेर्दा यद्यपि श्री लोकबहादुर विष्टले आफ्नो जवाफमा बिनाशर्तको (Unqualified Apology) क्षमा याचना गरेको देखिन्न । तथापि यो एक द्विविधापूर्ण (Border-Line-Case) केश भएको र श्री लोकबहादुर विष्टले क्षमा याचनासमेत गरेको देखिंदा निजलाई क्षमा प्रदान गरी दिएको छु । फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
न्यायाधीश श्री झपट सिंह
उपरोक्त रायमा सहमत छु ।
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय
१. सर्वोच्चअदालतको अपहेलना सम्बन्धीत प्रस्तुत मुद्दाको कारवाई २०२७।१२।१० को फुल बेञ्चको आदेशानुसार प्रारम्भ भएको हो । यस मुद्दाका अभियुक्त श्री लोकबहादुर विष्ट कर्मचारी संचयकोष नामको एउटा सँगठीत संस्थाका प्रशासक हुनुहुन्छ । अभियुक्त श्री लोकबहादुरले उक्त फुल बेञ्चका विचारधीन रहेको रिट नं.१८,१९,२०,२१ र २२ (जस्मा अन्य विपक्षीहरूका अतिरिक्त अभियुक्त श्री लोकबहादुर विष्ट पनि विपक्षी हुनुहुन्छ ।) को मुद्दाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा पत्र लेख्नु भएको रहेछ, जो यस प्रकार छ :
टेलिग्राम कोष ११८४३
फोन १३१४३
कर्मचारी संचयकोष
(कर्मचारी संचयकोष ऐनबमोजिम स्थापित)
पत्र संख्या काठमाडौं ०२७।१२।८ नेपाल
श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सर्वोच्च अदालत
विषय : कर्मचारी संचयकोष ५ रिटको मुद्दा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरी पाउँ भन्नेसमेत
श्री माननीय महोदय,
(१) कर्मचारी संचयकोषउपर सुशिल झासमेतको परेको रिटको ५ मुद्दा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट निर्णय गरिपाउँ भन्ने पहिलो अनुरोध छ ।
(२) पहिला र दोश्रा पटकसम्म उक्त मुद्दा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरिएको हो ।
(३) तेश्रा पटक ०२७ फागुण २८ गतेको पेशीमा उक्त मुद्दाहरू श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्चबाट हेरिंदा निवेदकहरूको ५ निवदनहरू पढाई बेञ्चबाट सुनुवाई भयो । कर्मचारी संचयकोषतर्फको लिखित जवाफ १ मात्र पढाई बेञ्चबाट सुनवाई भई लिखित जवाफ र आदेशानुसार लेखिएको जवाफपत्रहरूसमेत सुनवाई नभई बहस शुरू भयो । त्यसमा कर्मचारी संचयकोषतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सबै लिखित जवाफ सुनवाई हवोस् भन्ने बेञ्चमा अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभई बहस शुरू भयो । त्यसमा कर्मचारी संचयकोषतर्फका वकिल र वारिसद्वारा थाहा हुनआयो । त्यस कुरामा कर्मचारी संचयकोषको चित्त बुझेन ।
(४) निवेदकहरूतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूले बहस गर्नुभएको छ । उक्त तेश्रा पटकको फुल बेञ्चमा श्री माननीय न्यायाधीश विश्वनाथज्यू सहितको फुल बेञ्च गठन भएको रहेछ । उहाँ श्री माननीय न्यायाधीश विश्वनाथज्यूको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूको मुलुकी ऐन, अ.बं.नं ३० मा उल्लेख भएको भित्रको नातासम्बन्धी भएको बुझिन्छ । कानूनी व्यवसायी ऐन अन्तर्गतको नियमले उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूले बहस गर्न पाउने रहेछ ।
(५) श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट विचार बिमर्श भई २०२७ चैत्र १० गतेको उक्त मुद्दाहरूको पेशीमा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशसहितको फुल बेञ्चबाट हेरी पाउँ भन्ने अनुरोध छ, जो आदेश ।
निवेदक
(लोकबहादुर विष्ट)
प्रशासक
कर्मचारी संचयकोष
२. उपरोक्त पत्र सम्बन्धित रिट निवेदनपत्रहरूको फाईलमा सामेल भई २०२७।१२।१० को फुल बेञ्चका समक्ष प्रस्तुत भएकोमा उक्त बेञ्चबाट सोही मितिमा अभियुक्त श्री लोकबहादुर विष्टकाउपर सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामा कारवाई चलाउने निर्णय गरी निम्न लिखित आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
आदेश
सम्वत् २०२७ सालको री.फु.नं. २०
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निवेदक : मदनप्रसाद उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी : कर्मचारी संचयकोष सुन्धारासमेत
“यसमा कर्मचारी संचयकोष उपरको ५ रिटका मुद्दा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरी पाउँ भन्नेसमेत व्यवहोराको तपाईले २०२७।१२।८ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सम्वोधन गरी लेख्नु भएको पत्र फाइल सामेल भई यस बेञ्चका समक्ष प्रस्तुत हुनआएकोमा सो पत्रद्वारा तपाईले निम्न लिखितरूपमा सर्वोच्च अदालको अपहेलना गर्नु भएको देखिएकोले तपाईउपर अदालतको अपहेलनामा कारवाई हुने भएको व्यहोरा अवगत गराइएको छ । त्यस सम्बन्धमा तपाईलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गत सजाय किन नगर्ने ? सजाय गर्न नपर्ने कारण भए यो सूचना तामेल भएको ३ दिन भित्र कारणसहितको स्पष्टिकरण आफै उपस्थित भई पेश गर्नु होला सो म्याद भित्र स्पष्टिकरण पेश नभएमा कानूनबमोजिम कारवाई हुनेछ” भनी कर्मचारी संचयकोष सुन्धाराका प्रशासक लोकबहादुर विष्टलाई सूचना पठाउनु त्यसतर्फ कारवाईको छुट्टै “मिसिल बनाई फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी उक्त स्पष्टिकरण आएपछि वा म्याद नाघेपछि सो र सो मुद्दासमेत एकै साथ नियमबमोजिम गर्नु ।”
१. उक्त पत्रको प्रकरण ३ मा तपाईले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश रहितको २०२७।११।२८ को फुल बेञ्चले संचयकोषको सबै लिखित जवाफ र पत्रहरूको अध्ययन नै नगरी मुद्दाको सुनवाई गर्यो भन्ने उल्लेख गरी बेञ्चउपर अपवाद लगाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूका समक्ष अनधिकृत एवं अवान्छनीय रूपमा उजुरी गर्नु भएकोछ । कर्मचारी संचयकोषतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले संचयकोषको सबै लिखित जवाफहरूको अध्ययन होस् भनी बेञ्चका समक्ष अनुरोध गर्नु हुँदा बेञ्चले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा बेञ्चले बेग्लाबेग्लै फाईलको अध्ययन गर्ने र बेग्ला बेग्लै बहस सुन्ने निर्णय गरी तदानुसार निवेदक मदनप्रसादकातर्फबाट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको बहस भएको र त्यसै सम्बन्धमा संचयकोषकातर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस प्रारम्भ भई बहस नटुंगिई समयाभावले बेञ्च उठेकोमा सो बमोजिम प्रत्येक रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा बेग्ला बेग्लै सुनुवाई गर्ने क्रममा त्रमानुसार लिखित जवाफ सहितको सम्पूर्ण फाइल बेग्ला बेग्लै अध्ययन गर्ने आश्वासन दिईसकेको कुरामा तपाईले उक्त पत्रद्वारा वस्तुस्थितिलाई बंग्याई अदालतको सम्मान, मर्यादा एवं अधिकारमा आघात पुर्याउने चेष्टा गरी फुल बेञ्चउपर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूका समक्ष उजुर गर्न पुग्नु भएको देखिन्छ ।
२. २०२७।११।२८ को फुल बेञ्चबाट मुद्दाका सुनवाई प्रारम्भ गरी समयाभावले हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेको अवस्थामा सो बेञ्च उपर माथि उल्लिखित अपवाद लगाई पत्रको प्रकरण ३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्च भएबाट त्यस्तो भएको भन्ने भान पारी प्रकरण १ र ५ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्च गठन होस् भन्ने माग गर्नु भई सो बमोजिम बेञ्च गठन नभएमा कर्मचारी संचयकोषले इन्साफ पाउन नसक्ने आशय अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरी सर्वोच्च अदालतका अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूहरू प्रति अविश्वास एवं अनास्था देखाई माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको मर्यादामा आघात पुर्याउने चेष्टा गर्नुभएको छ।
३. पत्रको प्रकरण ४ मा उक्त फुल बेञ्चका एक जना माननीय न्यायाधीश र निवेदकतर्फका एक जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको नाता सम्बन्ध छ भन्ने वोध गराउने अप्रासड्डिक, अनावश्यक एवं अवान्छनीय चेष्टा गरी माननीय न्यायाधीशलाई आफ्नो कर्तव्य पालनमा असजिलो परिस्थितिमा पार्ने वातावरणको सृजना गरी स्वतन्त्र एवं निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नबाट विचलित गराउने र मा.न्यायाधीशउपर अविश्वासको वातावरण उत्पन्न गराउने प्रयास गर्नुभएको छ ।
४. उक्त फुल बेञ्चले मुद्दा सुनवाई गरी सो मुद्दा हेर्दा हेर्दै बाँकी रहेको अवस्थामा तपाईले उक्त पत्र लेखी वातावरणलाई धमिल्याई अर्काे बेञ्च गठन गर्ने माग गरी सो बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराउने प्रयास गर्नुभएको छ ।
इति सम्वत् २०२७ साल चैत्र १० गते रोज ३ शुभम् ।
३. सो आदेश बमोजिम अभियुक्त श्री लोकबहादुर विष्टले निम्नलिखित व्यहोराको स्पष्टीकारण प्रस्तुत गर्नुभएको छ :
श्री सर्वोच्च अदालत
फुल बेञ्चको मिति ०२७।१२।१०।३ को आदेश मुद्दा (क) विभागको संख्या प.नं.५१६१ रिट ज.नं.२० मिति ०२७।१२।१२।५ का पत्रसाथ मिति ०२७।१२।१२।५ मा प्राप्त भई उक्त आदेशअनुसार यो स्पष्टीकरण प्राप्त ३ दिनको म्याद मिति ०२७।१२।१४।७ मा पुग्ने सो दिन शनिवार तातिलको दिन भइ आज मिति ०२७।१२।१५।१ का दिन आफै उपस्थित भइ पेश गरेको छु ।
(१) मैले श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति ०२७।१२।८ मा लिखित निवेदन गरेको व्यहोरा यस प्रकारको छ :
१. कर्मचारी संचयकोषउपर सुशील झा समेतको परेको रिटको ५ मुद्दा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट निर्णय गरिपाउँ भन्ने पहिलो अनुराोध छ ।
२. पहिला र दोश्रा पटकसम्म उक्त मुद्दा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरिएको हो ।
३. तेस्रो पटक ०२७ फागुन २८ गतेको पेशीमा उक्त मुद्दाहरू श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्चबाट हेरिंदा निवेदकहरूको ५ निवेदनहरू पढाई बेञ्चबाट सुनुवाई भयो । कर्मचारी संचयकोषतर्फको लिखित जवाफ १ मात्र पढाइ बेञ्चबाट सुनुवाई भई ४ लिखित जवाफ र आदेशानुसार लेखिएको जवाफीपत्रहरूसमेत सुनवाई नभई बहस शुरू भयो । त्यसमा कर्मचारी संचयकोषतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सबै लिखित जवाफ सुनुवाई हवोस् भन्ने बेञ्चमा अनुरोध गर्दा पनि सुनवाई नभई बहस शुरू भयो भन्ने कर्मचारी संचयकोषतर्फका वकिलहरू र वारिसद्वारा थाहा हुन आयो । त्यस कुरामा कर्मचारी संचयकोषको चित्त बुझेन ।
४. निवेदकहरूतर्फबाट वरिष्ट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूले बहस गर्नुभएको छ । उक्त तेस्रा पटकको फुल बेञ्चमा श्री माननीय न्यायाधीश विश्वनाथज्यू सहितको फुल बेञ्च गठन भएको रहेछ । उहाँ श्री माननीय न्यायाधीश विश्वनाथज्यूको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूको मुलुकी ऐन अ.बं.३० नं.मा उल्लेख भएको भित्रको नातासम्बन्धी भएको बुझिन्छ । कानूनी व्यवसायी ऐन अन्तर्गतको नियमले उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूले बहस गर्न पाउने रहेछ ।
५. श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट विचार विमर्श भई ०२७ चैत्र १० गतेको उक्त मुद्दाहरूको पेशीमा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरी पाउँ भन्ने अनुरोध छ, जो आदेश ।
(२) उक्त निवेदनमा लेखिएबमोजिम मिति ०२७।११।२८।६ को फुल बेञ्चको सुनवाईको कार्यविधिमा चित्त नबुझी मनमा त्रास परी (एप्रिहेन्सन भई) उचित सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम २ (छ) र नियम ३७ समेत अनुसार प्रधान न्यायाधीश सहितको बेञ्च गठन गर्ने तोक्ने अधिकार प्राप्त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ । त्यस्तोमा सर्वोच्च अदालतको अपहेलनाको आरोप लाग्ने र सजाय हुनुपर्ने होइन ।
(३) उक्त आदेशको प्रकरण (१) मा लेखिएको आरोपका हकमा मैले आफ्नो निवेदनको प्रकरण (१) (२) र (३) मा लेखेबमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट हेरिदै आएको यो मुद्दा नियम अनुसार कुन विशेष परिस्थिति परी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्चबाट हेरिने भयो पक्षलाई थाहा जानक भएन । यता सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको मिति २०२७।११।२८।६ को फुल बेञ्चबाट उजुरवाला निवेदकहरूको सबै उजुरी निवेदनपत्रहरू पढी सुनवाई भई विपक्षीको तत् तत् निवेदनपत्रका सम्बन्धको सबै लिखित जवाफहरू पढी सुनवाई नभई केवल एउटा लिखित जवाफ मात्र पढी सुनवाई भई बहस प्रारम्भ हुँदा विपक्षीतर्फका पनि सबै जवाफको सुनवाई भई बहस प्रारम्भ हवस् भन्ने अनुरोध समेत स्वीकार नभएकोले पक्षको चित्त बुझेन । उत्ता सुनुवाई भएका मुद्दाका उजुरवाला निवेदक मदनप्रसादको उजुरी निवेदनपत्रमा बहस गर्दा निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताले आफ्ना अन्य मुद्दावाला निवेदक देवबहादुर र फत्यबहादुर समेतको उजुरीका कुरा देखाई बहस गर्नु भयो जबकि निज देवबहादुर र फत्यबहादुर सम्बन्धमा कर्मचारी संचयकोषले दिएको लिखित जवाफ पढी सुनवाई नै भएको थिएन । यसमा पहिले नै केवल एउटा रिटको निवेदनपत्र र तत्सम्बन्धको विपक्षीको लिखित जवाफ मात्र पढी सुनवाई भई त्यसमासम्म बहस सीमित गराई अनि त्यसै क्रमले अरू अरू उजुरी निवेदनपत्र र लिखित जवाफसमेतको सुनवाई बहस हुँदै गएको भए पनि मैले उक्त निवेदन गर्ने अवस्थानै पर्ने थिएन । सम्मानित फुल बेञ्चले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा बेग्ला बेग्लै सुनवाई गर्ने आश्वासन दिने अवस्था पनि पर्ने थिएन । मैले वस्तु स्थितिलाई बंग्याई अदालतको सम्मान, मर्यादा एवं अधिकारमा आघात पुर्याउने चेष्टा गरेको छैन । सम्बन्धित पक्षलाई सुनवाईमा मर्का परेको यथार्थ कुरा सम्मननीय प्र.न्या.ज्यू समक्ष निवेदन गरेको मात्र हुँ । बेञ्च उपर अपवाद लगाएको होइन, छैन ।
(४) उक्त आदेशको प्रकरण (२) मा लेखिएका आरोपका हकमा मैले आफ्नो निवेदनको प्रकरण (१) र (५) मा लेखेबमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरिपाउँ भन्ने अनुरोध गर्दा अन्य माननीय न्यायाधीशज्यू प्रति अविश्वास अनास्था वा अनादार गरेको मानिनु वा सम्झिनु पर्ने होइन । नियमानुसार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट हुनसक्ने कुरा लेख्दा अन्य माननीय न्यायाधीशज्यूको मर्यादामा आघात पुर्याउने चेष्टा गरेको भन्न मिल्दैन । फुल बेञ्च साधारणतया सम्माननीय प्र.न्यायाधीशज्यू सहितकै हुने विशेष परिस्थितिमा मात्र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको हुने व्यवस्था भएको र माथि प्रकरण ३ मा उल्लेख गरेबमोजिम विशेष परिस्थितिको पनि थाहा जानक नहुँदा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरिपाउँ भनी लेखेको हुँ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्चबाट इन्साफ पाउन नसक्ने भन्ने मेरो आशय होइन, मैले त्यस्तो आशय अप्रत्यक्ष रूपमा समेत व्यक्त गरेको छैन ।
(५) उक्त आदेशको प्रकरण (३) मा लेखिएको आरोपका हकमा मैले आफ्नो निवेदनको प्रकरण (४) मा लेखेबमोजिम फुल बेञ्चका एकजना माननीय न्यायाधीशज्यू र निवेदकतर्फका एकजना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको अ.बं.३० नं.मा उल्लेख भएको भित्रको नाता सम्बन्ध भए पनि कानून व्यवसायी नियमावली, २०२५ को नियम १७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्दा निज विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ताले बहस गर्न पाउने हुँदा त्यसमा मैले आपत्ति गर्ने कुरा भएन । कर्मचारी संचयकोषतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान अधिवक्ताले पनि आपत्ति गर्नु भएको छैन । सम्बन्धित वकिलले बहस गर्न पाउने भएपछि सम्बन्धित माननीय न्यायाधीशज्यू फुल बेञ्चमा बस्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन । मैले उहाँ माननीय न्यायाधीशज्यू रहितको फुल बेञ्च गठन होस् भन्ने माग पनि गरेको छैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम २ (छ)अनुसार तीन भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको पनि फुल बेञ्च हुन सक्ने हुँदा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दा हेरी निर्णय गरिपाउँ भनी भन्दा नियमले हेर्न पाउने न्यायाधीशज्यूलाई बेञ्चमा नराखियोस् भनी भनेको अर्थ आउँदैन । माथि प्रकरण २ मा लेखेबमोजिम फुल बेञ्चको सुनवाईको कार्यविधीमा चित्त नबुझेको अवस्थामा उक्त नाता सम्बन्धको कुराबाट मनमा त्रास परी (एप्रिहेन्सन भइ) सो कुरा समेत सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई अवगत गराएको हुँ । कुनै अप्रासड्डिक अनावश्यक एवं अवान्छनीय चेष्टा गरेको होइन, छैन ।
(६) उक्त आदेशको प्रकरण (४) मा लेखिएका आरोपका हकमा मुद्दा हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको अवस्थामा उपरोक्त कार्यकारणले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको फुल बेञ्चको माग गर्नु कुनै गैरकानूनी काम होइन ।
(७) मैले माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा दर्शाए बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत वा फुल बेञ्चका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू कसैको पनि अपहेलना गरेको वा गर्ने चेष्टा गरेको छैन । सो गर्ने मेरो नियत मनशायसमेत होइन । तापनि मैले सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष दिएको उक्त निवेदनबाट सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको अपहेलना गरेको देखिन्छ भने त्यसका लागि हार्दिक खेद प्रकट गर्दै सम्मानित सर्वेच्च अदालतसँग म स–विनय क्षमा याचना गर्दछु ।
मिति : २०२७ ।१२।१५।१
(लोकबहादुर बिष्ट )
प्रशासक
कर्मचारी संचयकोष
४. अभियुक्ततर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले यस बेञ्चको समक्ष मुख्यत निम्नलिखित बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ :
(१) अभियुक्तलाई २०२७।११।२८ को फुल बेञ्चको गठन र त्यसमा भएको कारवाईबाट त्रास पर्न सक्ने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने कुरा नै प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम विचार हुनु पर्दछ । बेञ्चबाट रिट निवेदन पत्रहरू सवै अध्ययन भई लिखित जवाफ चाहि एउटा मात्र पढी सुनवाई प्रारम्भ गरिएकोले अभियुक्तले त्रासमा परी बिवादग्रस्त निवेदनपत्र दिएको हो । त्यसरी त्रासमा पर्ने उचित कारण (रिजनेवल एप्रीहेन्शन) भई विवादग्रस्त निवेदनपत्र दिएकोले त्यसबाट अदालतको अपहेलना भएको सम्झन मिल्दैन ।
(२) त्यस्तो त्रासमा पर्ने उचित कारण भई अभियुक्तले जायज कानूनसङ्गत माग (जेनाईन एण्ड लेजिटिमेट ग्रीभान्स) गरी बेञ्चको गठनका लागि कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका समक्ष विवादग्रस्त निवेदनपत्र दिंदैमा अदालतको अपहेलना भएको भन्न मिल्दैन । पहिलो २ पटक सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दाको सुनवाई भएकोले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितकै फुल बेञ्चबाट मुद्दाको सुनवाई होस् भन्ने माग गर्न सुगमताको दृष्टिकोणबाट पनि वेमनासिव होइन ।
(३) विवादग्रस्त निवेदनपत्रबाट अदालतको अपहेलना भएको छैन र अपहेलना गर्ने अभियुक्तको मनसाय पनि होइन । यदि त्यसबाट अपहेलना भएको जस्तो देखिन्छ भने पनि प्रस्तुत मुद्दालाई दोधारे स्थितिको मुद्दा (वोर्डर लाइन केश) मानिनु पर्दछ र अभियुक्तले शर्त रहित क्षमा याचना नगरी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजेको छ भने पनि निजले आफ्नो सफाइका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको बुदाँहरूमा अदालतले विचार गरी अपहेलना भएको ठहराएमा क्षमा प्रदान गर्ने र अपराध नै नभएको ठहराएमा सफाई दिनेतर्फ विचार हुनुपर्दछ । अभियुक्तलाई क्षमा प्रदान गर्न शर्त रहित क्षमा याचना आवश्यक सम्झनु न्यायोचित हुँदैन ।
५. अभियुक्तका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित स्पष्टिकरण, बहस जिकिर र २०२७।१२।१० को फुल बेञ्चद्वारा निजउपर लगाइएको आरोपहरूका सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम अदालतको अपहेलना के कस्तो अपराध हो (?) त्यस सम्बन्धमा कारवाई र सजायको आवश्यकता एवं प्रयोजन के हुन्छ (?) त्यसमा अभियुक्तको मनसाय कुन हदसम्म सरोकारको हुन्छ (?) र त्रास वा अन्य कुनै आधारमा अदालतको निर्णय वा काम कारवाईमा कुन प्रकारले र कुन हदसम्म आपत्ति वा असहमति प्रकट गर्न सकिन्छ (?) इत्यादि कुराहरूमा विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
६. जहाँसम्म अदालतको अपहेलना के कस्तो अपराध हो भन्ने प्रश्न छ, यसमा विचार गर्दा कानूनबमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायाको माग गर्ने वा त्यसमा कानूनबमोजिम सहयोग वा सहायता गर्ने कार्य वा प्रक्रियामा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अपहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । हुन त मुद्दाको प्रकृति त्यस सम्बन्धमा देखिएका वस्तु स्थिति एंव अभियुक्तको विवादग्रस्त कार्य आचरण इत्यादिका सन्र्दभमा प्रत्येक मुद्दा छुट्टाछुट्टै अदालतको अपहेलनाका सम्बन्धमा विचार र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तापनि मोटा मोटी रूपमा अदालतको अपहेलनालाई निम्न लिखित पाँच प्रकारमा बाँडी त्यसको प्रकृतिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
१. अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु्, वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु वा जन साधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतका समक्ष कुनै अभद्र र अशिष्ट कार्य वा आचरण गर्नु वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अन्य कुनै कार्य गर्नु, वा
२. न्यायाधीशप्रति जनसाधरणको भावना प्रतिकुल शंकायुक्त हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणको सृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउन कुनै कार्य गर्नु वा न्याय सम्पादनको कार्यमा निजलाई वाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा अन्य कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गर्नु, वा
३. अदालतको विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मामिलामा कुनै अनुचित प्रभाव पार्न वा पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्नु वा कुनै कार्य गर्नु, वा
४. न्याय प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कुनै कर्मचारीलाई वा कुनै मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा कुनै कानून व्यवसायीलाई गाली वेइज्जती गर्नु वा कुनै अनुचित वाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर वा त्रासमा पार्नु, वा
५. अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका कुनै पक्षलाई वा कुनै मुद्दाका कुनै साक्षीलाई सो मुद्दामा भए गरेको कुनै कुरालाई लिएर गाली बेइजती गर्नु वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अनुचित बाधा वा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डर वा त्रासमा पार्नु ।
७. अदालत अवहेलनाको उपयुक्त विश्लेषण र वर्गिकरणबाट त्यसको विस्तार ज्यादै व्यापक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । जनसाधारणमा न्याय प्रशासनप्रति आस्था एवं विश्वास कायम राख्ने न्याय कानून एंव सद्विवेकको अनुशरण गरी स्वतन्त्र एवं निर्भिकतापूर्वक न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न, न्यायका लागि अदालतमा आउने पक्षहरू र न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सहयोग र सहायता कानून व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको बाधा, विरोध वा अपमान सहनु नपर्ने सुरक्षा प्रदान गर्ने इत्यादि प्रयोजनहरूका लागि नै अदालतको अपहेलना सम्बन्धित कारवाई र सजायको व्यवस्था भएको हुनाले त्यसको विस्तार व्यापक हुनु स्वभाविकै हो । कानूनबमोजिम स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूपले अदालतले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने र जुनसुकै व्यक्तिले निर्भिकतापूर्वक अदालतबाट न्यायको माग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको एउटा प्रमुख अभिभारा हो । यस प्रयोजनका लागि अदालतको अपहेलनामा कारवाई र सजाय गर्न अदालतलाई आवश्यक अधिकार दिइएको हुन्छ र कानूनमा किटानीसाथ व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालत जस्ता अभिलेख अदालतमा त्यस्तो अधिकार निहित भएको मानिन्छ । त्यसैले उपयुक्त र आवश्यक भएमा अदालतका अपहेलनामा कारवाई चलाई कसूरदारलाई यथोचित सजाय गर्नु अदालतको अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि हो ।
८. साधारणत : अदालतको अपहेलनाको कारवाईमा अभियुक्तको मनसाय सरोकारको हुँदैन । अभियुक्तको विवादग्रस्त कार्य वा आचरणबाट न्याय प्रशासनप्रति साधारण समझ बुझ (अडिनरी प्रुडेन्स) भएका मानिसहरूमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्तछ ? अथवा मुद्दा मामिलामा स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने प्रक्रियामा कुनै अवरोध, अनुचित प्रभाव वा अवान्छनीय वातावरणको सृष्टि भएको वा हुन सक्ने स्थिति छ वा छैन (?) भन्ने कुराहरू नै त्यस सम्बन्धमा मुख्य रूपमा विचारणीय हुन्छन् । अभियुक्तको विवादगस्त कार्य वा आचरणबाट त्यस्तो कुनै कुरा भएको प्रष्ट देखिन्छ भने अदालतले निजको मनसाय विचार गरिरहन आवश्यक हुँदैन । अदालतको अपहेलनासम्बन्धी अपराधको प्रकृति तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता एवं प्रयोजन इत्यादि कुाराहरूवाट सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । अभियुक्तको विवादग्रस्त कार्य वा आचरणबाट त्यस्तो कुनै कुरा भएको छ वा छैन भन्ने कुरा द्विविधापूर्ण भएमा मात्र अभियुक्तको मनासाय निजको अपराधिक दायित्वको निर्धारणका लागि सरोकारको हुन्छ । तर सो कुरा द्विविधा पूर्ण नभई अदालतको अपहेलना भएको प्रष्ट देखिने अवस्था छ भने निजलाई के कति सजाय दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराका लागि मात्र निजको मनसाय अदालतले केही हदसम्म विचार गर्न सक्तछ । अब जहाँसम्म त्रास वा अन्य कुनै आधारमा अदालतको काम कारवाई वा निर्णयमा आपत्ति वा असहमति प्रकट गर्न हुने वा नहुने प्रश्न छ अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने प्रयोजन उचित पर्याप्त एंव कानून सङ्गत कारण भएर पनि अदालतको काम कारवाईमा कुनै आपत्तिनै प्रकट गर्न नसकिने वा अदालतले गरेको कुनै कानूनी व्याख्याका सम्बन्धमा असहमति जनाउनै नहुने कदापी होइन । अपहेलनामा कारवाई चलाउन अदालतलाई अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्न वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर कुनै न्यायाधीशद्वारा मुद्दाको सुनवाई नहोस् भनी अदालत वा बेञ्चका समक्ष आपत्ति प्रकट गर्न सकिन्छ । यदि कानून विपरित अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारवाईमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानून वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको विपरित कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक, हित वा स्वार्थ निहित भएको मुद्दा हेर्न लागेको थाहा पाएर पनि त्यस सम्बन्धमा विरोध जनाउन नसकिने हो भने वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलामा अर्को कुनै कानूनी राय प्रकट गर्ने नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारवाई र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट पनि न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहन्छ । तर त्यसरी विरोध, आपत्ति वा असहमति प्रकट गर्ने कार्य उचित ठाउँमा उचित तरिकाले र कानून सङ्गत रूपमा गरिनु पर्दछ ।
९. अदालतको अपहेलना सम्बन्धी अपराधको प्रकृति त्यसको आवश्यकता एवं प्रयोजन र त्यसका अपवादहरूका सम्बन्धमा माथि उल्लेखित कुराहरूको सन्दर्भमा अब प्रस्तुत मुद्दामा २०२७।१२।१० को फुल बेञ्चबाट अभियुक्तकाउपर लगाइएको आरोप र तत्सम्बन्धमा निजकातर्फबाट प्रस्तुत भएको स्पष्टीकरण र बहस जिकिरमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त फुल बेञ्चबाट अभियुक्त भएर लगाइएका आरोपहरू संक्षेपमा निम्न लिखित छन् :
१. बेञ्चले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रहरूका सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै सुनवाइ गर्ने र क्रममा क्रमानुसार लिखित जवाफ सहितको सम्पूर्ण मिसिलको अध्ययन गर्ने आश्वासन दिई सकेकोमा सबै लिखित जवाफहरूको अध्ययन नै नगरी मुद्दाको सुनवाई प्रारम्भ गरियो, त्यसमा चित्त बुझेन भनी बेञ्चको काम कारवाईलाई बङ्गयाई फुल बेञ्च उपर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका समक्ष उजुर गरी अदालतको सम्मान प्रतिष्ठा र मर्यादामा आघात पुर्याएको,
२. उक्त फुल बेञ्चले माथि लेखिएबमोजिम सुनवाई प्रारम्भ गरी हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको मुद्दामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको बेञ्च गठन गर्ने माग गरी सो बमोजिम नभएमा न्याय पाउन नसक्ने आशय अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरी उक्त फुल बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको सम्मान, प्रतिष्ठा एंव मर्यादामा आघात पुर्याएको, र
३. उक्त बेञ्चका एकजना माननीय न्यायाधीश र निवेदकतर्फका एक जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको नाता पर्छ भन्ने कुरा अप्रसंड्डिक अनावश्यक र अवान्छनीय रूपमा देखाउने प्रायास गरी माननीय न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र एवं निर्भिकता पूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने वातावरणको सृजना गरेको,
१०. फुल बेञ्चले अभियुक्तउपर लगाएको आरोपहरू २०२७।१२।१० को आदेशका प्रष्ट र किटानी साथ उल्लेख भएको छ र अभियुक्तको विवादग्रस्त निवेदनपत्रको अध्ययनबाट उक्त आरोपहरूको पुष्टि पनि हुन्छ । यस सम्बन्धमा अभियुक्तको स्पष्टिकरण र निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको स्पष्टिकरण र निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरमा मुख्यतः त्रासको उचित कारण, जायज र कानून सङ्गत माग तथा निर्दोष मनसाय, यी तिन विभिन्न आधारहरूमा अभियुक्तको निर्दोषिता प्रमाणित गर्न खोजिएको छ ।
११. अभियुक्ततर्फबाट प्रस्तुत गरिएको उपयुक्त बहस जिकिरका सन्दर्भमा अब प्रस्तुत मुद्दामा २०२७।११।२८ को फुल बेञ्चको गठन र सोबेञ्चमा भएको कारवाईबाट अभियुक्तको मनमा त्रास पर्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण थियो वा थिएन भन्नेतर्फ नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । उक्त बेञ्चमा प्रस्तुत भएको पाँचवटै रिट निवेदनपत्रहरू पढिएको तर लिखित जवाफ चाहिं एउटा मात्र पढी सुनवाई प्रारम्भ गरिएकोमा निजतर्फका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ताले आपत्ति प्रकट गर्नु हुँदा त्यसको समेत विचार नभएकोले चित्त बुझेन भन्ने अभियुक्तको भनाइ छ र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले त्यसलाई त्रासको एउटा मुख्य कारण भन्ने जोड दिनुभएको छ । तर सो फुल बेञ्चमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु हुँदा त्यसकोसमेत विचार गरी बेञ्चले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रहरूका सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै सुनवाई गर्ने र त्यस सिलसिलामा क्रमानुसार प्रत्येक लिखित जवाफ सहितको सम्पूर्ण फाइल बेग्ला–बेग्लै अध्ययन गर्ने यथोचित आश्वासन दिई सोही वखत बेञ्चले अभियुक्ततर्फको त्रासको निराकरण गरिसकेकोले त्यस सम्बन्धमा अभियुक्तलाई फेरी कुनै त्रास पर्ने कुनै तर्कसङ्गत वा मनासिव कारण देखिंदैन । निवेदकतर्फका एकजना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र बेञ्चमा बस्नुभएको एकजना न्यायाधीशको नातासम्बन्ध भएकोले अभियुक्तको मनमा त्रास पर्ने अवस्था थियो कि भन्नलाई पनि एक त बेञ्चमा प्रस्तुत भएको उक्त मुद्दाहरूमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छ भनी स्वयं अभियुक्तले पनि भन्न नसकेको र आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्यको पालनको सिलसिलामा कुनै मुद्दामा कुनै पक्षकातर्फबाट बहस पैरवी गर्दैमा कानून व्यवसायीको सो मुद्दामा व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ भन्न पनि नमिल्ने भएकोले र साथै न्यायाधीशले कानून व्यवसायीसँगको आफ्नो नाताको आधारमा मात्र मुद्दामा पक्षपात वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गर्नुपर्ने कारण पनि नहुने भएकोले कानून व्यवसायी र न्यायाधीशको नाता पर्दैमा अभियुक्त जस्ता शिक्षीत व्यक्तिले त्रास लिनुपर्ने अवस्था थिएन । तीन जना न्यायाधीशहरूको फुल बेञ्चमा एकजना न्यायाधीशको राय मात्र मुद्दामा निर्णायक हुन सक्तैन भन्ने कुरा अभियुक्तलाई पनि वोध भएकै हुनुपर्ने हो । त्यस माथि पनि फुल बेञ्चले २०२७।१२।२८ गने सुनवाइ गरी हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको निवेदक मदनप्रसादको रिटको मुद्दामा निजकातर्फबाट उक्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको नभई विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे मात्र रहनुभएकोले पनि एकजना माननीय न्यायाधीश र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको नाता भएबाट अभियुक्तलाई त्रास पर्यो भन्न उचित देखिंदैन । यसलाई त्रासको उचित मान्ने हो भने कानून व्यवसायी र न्यायाधीशको चिनजानको सम्बन्ध, एउटै कार्यालयमा सहयोगीको रूपमा अथवा तल्लो र माथिल्लो अधिकृतको रुपमा काम गरेको सम्बन्ध इत्यादि विभिन्न प्रकारका सम्बन्धहरूलाई–त्रासको उचित कारण मान्नुपर्ने स्थिति हुन जान्छ र यस्तो त्रासको सीमा वा अन्तनै हुँदैन । तसर्थ कानून व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य पालनको सिलसिलामा मुद्दाका कुनै पक्षकातर्फबाट बहस पैरवी गर्दैमा सो मुद्दामा निजको व्यक्तिगत स्वार्थ हुन्छ भन्ने सम्झनु अथवा कानून व्यवसायी र न्यायाधीशको नातालाई त्रासको उचित कारण ठहर्याउने प्रयास गर्नु बिल्कुल अनुचित र अवान्छनीय हो । अभियुक्तले आफ्नो त्रासको निराकरणका लागि के कस्तो माग गरेको छ भनेर हेरेको खण्डमा पनि निजले त्रासको आडमा एउटा अवान्छनीय प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ । निजको मागअनुसार माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको बेञ्च गठन भएमा निजलाई त्रास नहुने र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश रहितको बेञ्च गठन भएमा निजलाई त्रास पर्ने कुरा कहाँसम्म उचित वा मनासिव भन्न सकिन्छ । वास्तवमा यसमा कपोल कल्पित त्रासको आधारमा अभियुक्तको अनुचित एवं अवान्छनीय कार्यलाई उचित ठहर्याउन खोज्नु नै अनौठो र आश्चर्यजनक छ ।
१२. अब अभियुक्ततर्फको दोश्रो बहस जिकिरमा विचार गरौं । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको फुल बेञ्चको गठनको माग जायज र कानूनसङ्गत हो भन्ने अभियुक्ततर्फको बहस जिकिर छ । पहिले दुईपटक सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको फुल बेञ्चबाट मुद्दाको सुनवाई भएकोले सुगमताको दृष्टिकोणबाट पनि उक्त माग गर्नु मनासिव नै हो र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३७अनुसारबेञ्चको गठन गर्ने अधिकार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई नै भएकोले त्यस्तो माग गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदनपत्र दिनु कानून सङ्गत पनि हो भन्ने तर्क अभियुक्ततर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताबाट प्रस्तुत गरिएको छ । जहाँसम्म सुगमताको कुरा छ मिसिलको अध्ययन गर्दा रिट निवेदनपत्रहरू पहिले दुईपटक सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको फुल बेञ्चमा पेश भएकोमा एक पटक निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरेले अस्वस्थताको कारणले अर्को पेशीको तारेख तोकियोस् भन्ने अनुरोध गर्नु भएअनुसार अर्को पेशीको तारेख तोक्ने आदेशसम्म भएको र अर्को पटकको पेशीमा कर्मचारी संचयकोषबाट केही लिखतहरू दाखिला गराउनेसम्म आदेश भएकोले दुवै पटकको पेशीमा उक्त बेञ्चले मुद्दाको विस्तारमा पसी सुनवाई गरी नसकेको हुँदा फेरी सो बेञ्चमा पेश हुँदैमा मुद्दामा के–कस्तो सुगमता आउने आशा गरिएको हो प्रष्ट छैन । त्यसरी कुनै बेञ्चमा दुईपटक पेश हुँदैमा मुद्दामा सुगमता आउँछ भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखिदैन । कुनै बेञ्चमा पेश भएको कुनै मुद्दामा लिखित जवाफ मगाउने, प्रमाणको कुनै लिखत पेश गराउने, प्रतिवादीलाई उपस्थित गराउने वा कुनै कुरा बुझ्ने आदेश हुँदैमा सो मुद्दा फेरी सोही बेञ्चमा पेश हुनु आवश्यक छैन र कतिपय अवस्थामा वान्छनीय पनि हुँदैन । कुनै बेञ्चमा एकपटक पेश भएको मुद्दा पछिपछि पनि सोही बेञ्चमा पेश हुनुपर्दछ भन्ने मागलाई सुगमताको दृष्टिकोणबाट जाहेज ठहराईने हो भनी कजलिष्ट तोक्ने व्यवस्था लगायत अदालतको अन्य कतिपय कार्यप्रणली नै निरर्थक भई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार अदालतको महत्त्वपूर्ण कार्य प्रणाली एंव परम्पराको प्रतिकुल मागलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मनासिव भन्न सकिन्न । साथै प्रस्तुत मुद्दामा अभियुक्तको माग पहिले दुईपटक मुद्दाको सुनवाइ गर्ने बेञ्चको गठन होस् भन्ने पनि छैन । सो बेञ्चमा रहनुभएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहित तिनजना माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये अन्य दुई जना न्यायाधीशहरूको कुनै उल्लेख नगरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको बेञ्च गठन होस् भन्ने अभियुक्तको माग छ, यदि सुगमताकै विचार गरेर अभियुक्तले निवेदनपत्र दिएको भए पहिले सुनवाई गर्ने बेञ्चकै गठनको माग हुने थियो । सो नभई सिर्फ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सहितको फुल बेञ्चको मात्र माग गरिएको अभियुक्तको माग सुगमताको विचारबाट प्रेरित भएको सम्झन मिल्ने अवस्था पनि देखिदैन । यस प्रकार कुनै खास न्यायाधीश सहितको बेञ्चबाट मुद्दाको सुनवाइ होस् भन्ने माग गर्नु उचित होइन र न्यायको स्वस्थ्य परम्पराको लागि यस्ता अनुचित मागको पूर्ति गर्न वान्छनीय पनि हँदैन ।
१३. अब अभियुक्तको माँग कानून सङ्गत छ वा छैन भन्नेतर्फ पनि विचार गरौं । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा अभियुक्तको माग कानून सङ्गत पनि देखिदैन । कुनै खास न्यायाधीशद्वारा मेरो मुद्दा हेरियोस् भन्ने माग गर्ने कुनै पक्षको हक वा अधिकारको कुरा होईन । कुनै बेञ्चद्वारा विचाराधीन राखिएको मुद्दा अर्को बेञ्चबाट हेरियोस् भनी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदनपत्र दिनु वा सोबमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले अर्को बेञ्चको गठन गर्नु कानून सङ्गत पनि हुँदैन । बेञ्चको गठन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३७ बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई भएकोले कुन मुद्दाका लागि कुन बेञ्चको गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाटै विचार हुने कुरा हो, मुद्दाको पक्षले माग गर्ने कुरा होइन र यस्तो मागलाई प्रश्रय दिनु यस अदालतको मर्यादाको अनुकुल पनि हँदैन । तर कुनै बेञ्चमा कुनै मुद्दा तोकि सकेपछि सो मुद्दालाई के कसरी टुड्डो लगाउने भन्ने कुरा बेञ्चको अधिकारको कुरा हो र बेञ्चले मुद्दाको सुनवाई प्रारम्भ गरी हेर्दा अथवा विचराधीन राखेको छ भन्ने सो बेञ्च फेरी गठन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएमा बाहेक सो मुद्दा हेर्न अर्कोबेञ्चको गठन गर्न मिल्दैन, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ११६ को प्रतिकुल हुन्छ ।
१४. उपयुक्त कुराहरूबाट त्रासको उचित आधार र कानूनसङ्गत एवं जायज माग भन्ने अभियुक्ततर्फको बहस जिकिरतर्क वा कानूनमा आधारित छैन भन्ने प्रष्टछ । अव केही छिनका लागि अभियुक्तले अर्को बेञ्चको गठनको माग गर्ने मनासिव कारण र कानूनी सङ्गत आधार छ भनेर मानेर निजको विवादग्रस्त निवेदनपत्रमा विचार गर्ने हो भने पनि उक्त निवेदनपत्रलाई उचित वा कानूनसङ्गत भन्न सकिन्न । निजको उक्त निवेदनपत्र बेञ्चको गठनको मागमा मात्र सीमित छैन । त्यसमा बेञ्चको गठनको मागको अतिरिक्त २०२७।११।२८ को फुल बेञ्चको काम कारवाइउपर अनुचित टिकाटिप्पणी गरिएको र उक्त बेञ्चका एकजना मा.न्या.का सम्बन्ध अवान्छनीय वातावरणको सृष्टिगर्ने प्रयास भएको पनि प्रष्टदेखिन्छ । बेञ्चमा अभियुक्तका तर्फबाट त्यसवखत उठाइएको आपत्तिका सम्बन्धमा विचारगरी बेञ्चले यथोचित आश्वासन दिएको छँदाछँदै त्यसको कुनै उल्लेख नगरी तथ्यलाई लुकाई बङ्गयाइ नचाहिंदो टिकाटिप्पणी गरी फुल बेञ्चउपर सम्माननीय प्र.न्या.का समक्ष उजुरी वा निवेदनपत्र दिनु मनासिव वा कानूनसङ्गत होइन । साथै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस पैरवी गर्न कानूनी बाधा छैन भन्ने कुरा अभियुक्तलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि निजले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको नाता देखाउने प्रयास गर्दछ भने बेञ्चको काम कारवाईमा (जस्मा अभियुक्तको) चित्त बुझेन भन्ने भनाई छ । सो नातालाई सम्बन्धित गराउने अप्रत्यक्ष प्रयास गरेको र न्यायाधीशका सम्बन्धमा जानी जानी एउटा अवान्छनीय वातावरणको सृष्टि गर्न खोजेको सम्झनु पर्ने हुन्छ त्यस दृष्टिकोणबाट पनि अभियुक्तको विवादग्रस्त निवेदनपत्रलाई जायज वा कानून सङ्गत भन्न सकिन्न । बेञ्चको गठनको स्वरूपबाट बेञ्चमा भएको कुनै काम कारवाईबाट कुनै पक्षलाई त्रास हुने कुनै मनासिव कारण छ भने पनि निजले सो कुरा बेञ्चकै समक्ष शिष्ट र सभ्य तरिकाले उठाउनु पर्दछ । त्यसरी कुनै पक्षले उठाएको आपत्तिको औचित्यमा बेञ्चले स्वयं विचार गरी निर्णय गर्न र उचित तरिकाले निजको त्रासको निराकरण हुन सक्तछ । मुद्दाका कुनै पक्षले उठाएको कुनै आपत्तिको सम्बन्धमा बेञ्चले कुनै वास्ता गरेन भने पनि त्यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका समक्ष उजुरी वा शिकायत गर्न कानूनसङ्गत हुँदैन । बेञ्चले कुनै त्रुटिपूर्ण काम कारवाई गरी वा कुनै न्यायाधीशले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त वा कानूनको विपरित आफ्नो वा आफ्ना नाताको कुनै व्यक्तिको मुद्दा हेरी कुनै पक्षको हक हित वा स्वार्थको प्रतिकुल निर्णय गर्दछ भने सो निर्णय दोहोर्याउन श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा न्यायीक समिति मार्फत निवेदनपत्र दिन सक्ने उपाय नेपालको संविधानले प्रदान गरेकै छ । यस स्थितिमा त्रासको अनुचित आधार लिई कुनै बेञ्चको कामकारवाई वा कुनै न्यायाधीशकासम्बन्धमा वातावरणलाई धमिल्याउने प्रवास गरी कुनै पक्षले सम्माननीय प्र.न्या.का समक्ष कुनै निवेदनपत्र दिन्छ भने त्यसलाई एउटा अवान्छनीय कार्य मात्र भन्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई दण्डनीय ठहर्याई यथोचित सजाय गरिएन भने त्रास र जायज मागको आडमा एक पछि अर्को बेञ्च वा न्यायाधीशको सम्बन्धमा अवान्छनीय वातावरणको सृष्टि हुन सक्तछ । त्यस अवस्थामा यस अदालतको सम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादामा ठूलो आघात पर्न जाने कुरा त छँदैछ, न्यायप्रशासन प्रति जनसाधारणको आस्था एवं विश्वास नै हराउने सम्भावना हुन्छ ।
१५. अभियुक्तको विवादग्रस्त निवेदनपत्र अदालतको अवहेलना भएको छैन, अवहेलना भएकै ठहर हुन्छ भने पनि यसलाई दोधारे स्थितिको मुद्दा (वोर्डर लाइन केश) सम्झी अभियुक्तको मनसायको विचार गरी निजलाई क्षमा प्रदान हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अभियुक्ततर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले उठाउनु भएको छ । यसलाई दोधार स्थितिको मुद्दा मानेरै सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले अभियुक्तलाई क्षमा प्रदान गर्ने ठहर पनि गर्नुभएको छ । तर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिर र माननीय सहयोगी न्यायाधीशहरूको ठहरसँग म सहमत छैन । यो मुद्दा दोधारे स्थितिको मुद्दा होइन । माथि उल्लेख भएका कुराहरू र २०२७।१२।१० को फुल बेञ्चको आदेशबाटै अभियुक्तले जानाजान तथ्यलाई लुकाई बङ्गयाई बेञ्चको काम कारवाईमा टिका टिप्पणी गर्नका अतिरिक्त यस अदालतका न्यायाधीशका सम्बन्धमा अवान्छनीय वातावरणको सृष्टि गर्न खोजेको प्रष्ट देखिएपछि अभियुक्तको कसूरलाई दोधारे स्थितिको भन्ने संज्ञा दिन सकिन्न । त्रासको उचित कारण, कानूनसङ्गत माग र अभियुक्तको निर्दोष मनसाय इत्यादि आधारहरूमा यसलाई दोधारे स्थितिको मुद्दा हो भन्ने देखाउन अभियुक्ततर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले गर्नु भएको विद्वतापूर्ण बहस माथि कै कुराहरूबाट खण्डन भइसकेको छ र त्यससम्बन्धमा अब यहाँ फेरी उल्लेख गरी रहन आवश्यक छैन । जहाँसम्म सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको ठहरको कुरा छ सो ठहरमा यो मुद्दा के कति कारणले दोधारे स्थितिको मुद्दा हो भन्ने कुनै कारण वा आधार उल्लेख नभएको देखिनाले त्यससम्बन्धमा पनि मैले केही उल्लेख गरी रहन आवश्यक भएन । ती अभियुक्तबाट जानाजान अदालतको अवहेलना भएको छ भन्ने कुरा मानिए पछि निजको कसूरलाई दोधारे स्थितिको भन्ने संज्ञा दिनु मेरो रायमा परस्पर असङ्गत देखिन्छ ।
१६. अब अभियुक्तले गरेको क्षमा याचनाको सन्दर्भमा निजलाई क्षमा दिन उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्नेतर्फ पनि म केही उल्लेख गर्न चाहन्छु । अदालतको अवहेलना गर्ने अभियुक्तको मनसाय थिएन भन्ने निजको भनाई छ । ती अभियुक्तको विवादग्रस्त निवेदनपत्रबाट अदालतको अपहेलना भएको छ भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहे पछि निजको मनसाय सरोकारको भएन । सो कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेकै छु । त्यसैले त्यस आधारमा निजलाई क्षमा प्रदान गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । त्यसमाथि पनि अभियुक्तले अदालतसँग शर्त रहित क्षमा याचना नगरी आफ्नो विवादग्रस्त निवेदनपत्रलाई जायज र कानून सङ्गत ठहराउने प्रयास गरी अदालतले अवहेलना भएको सम्झेमा मात्र क्षमा दिनेतर्फ विचार होस् भन्न खोजेकोले निजलाई क्षमा दिन उपयुक्त देखिदैन । अभियुक्तले क्षमा याचना गर्दैमा निजलाई अवहेलनाको अपराधीक दायित्वबाट मुक्त गर्न उचित हुँदैन, क्षमा याचना गर्नु भन्दा पहिले अभियुक्तको आचरण कस्तो थियो र गर्दा वा गरिसकेपछि निजको आचरण कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरूको विचार गरेर मात्र अदालतले क्षमा प्रदान गर्न वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ । यदि अभियुक्तले एकातिर अनुचित तर्कहरूको आड लिई आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न खोज्दछ र अर्कोतिर क्षमा याचना गर्दछ भने निजले आफ्नो कसूरमा पश्चाताप भएर शुद्ध मनले क्षमा याचना गरेको सम्झन मिल्दैन । सजायबाट जोगिनका लागि एउटा विकल्पको सहारा लिएको मात्र सम्झनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो क्षमा याचनालाई कानूनको दृष्टिमा क्षमा याचना नै भन्न मिल्दैन र अदालतले त्यसमा सन्तोष मानी क्षमा दिने प्रश्नै उठ्दैन । यसबाट एउटा गलत परम्परा बस्न जाने विकास हुने सम्भावना हुन्छ ।
१७. अभियुक्तलाई के कति सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा अभियुक्त एउटा साधारण व्यक्ति नभई शिक्षित तथा उच्च पदस्थ अधिकृत हुनु भएको र यस्ता व्यक्तिहरूबाट जाना जान अदालतको अवहेलना हुँदा अदालतको सम्मान, मर्यादा एवं प्रतिष्ठामा झन ठूलो आघात पर्ने भएकोले अदालतले ज्यादै गम्भीरतापूर्वक त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर “हाकिमका नाउँमै कराउने” केही वर्ष अघिसम्मको हाम्रो कानूनी व्यवस्था र परिपाटी, त्यसै अनुरूप हाम्रो सामाजिक जीवनमा विकास भएको जथाभावी उजुर वाजुर गर्ने र गराउने परम्परागत मनोवृति, त्यस्तो उजुर वाजुर गर्ने र गराउने मनोवृतिलाई साधारण रूपमा लिने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति र यस अदालतले पनि त्यस सम्बन्धमा अपनाई आएको दृष्टिकोणका सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा अभियुक्त श्री लोकबहादुर विष्टलाई यो पहिलो पटक मै कारावासको सजाय दिन न्यायोचित देखिंदैन । जरिवानाको सजायका हकमा पनि यस अदालतलाई कानून अन्तर्गत प्राप्त अधिकार अनुसार रु.२०००।। दुई हजार सम्म जरिवाना हुन सक्ने र सो हदभित्र धेरै वा थोरै जति जरिवाना भए पनि त्यसले मात्र अभियुक्त श्री लोकबहादुर विष्ट जस्ता उच्च पदस्थ अधिकृतमा आफ्नो कसूरका सम्बन्धमा पश्चातापको भावना ल्याउन पर्याप्त नहुने हुनाले यो पहिलो पटकलाई चेतावनीको रूपमा निजलाई थोरै सजाय गरे पनि सजाय उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । तसर्थ निजलाई रु.५। पाँच रूपैयाँ जरिवाना हुनुपर्छ भन्ने मेरो राय छ ।
इति सम्वत् २०२८ साल वैशाख ३ गते रोज शुभम् ।