निर्णय नं. ८३५ - परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ८३५ ने.का.प. २०३१
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर ११८९
आदेश भएको मिति : २०२९।८।२।६ मा
निवेदक : का.जि. धर्मपथ बस्ने नेपालको नेपालको इन्जीनियरिङ एण्ड कमर्सियल कन्सर्नको मेनेजिङ डाइरेक्टर श्री विष्णुबहादुर कार्की
विरुद्ध
विपक्षी : श्री भक्तपुर नगर पञ्चायतसमेत
विषय : परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) नगर पञ्चायतले नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) ले अधिकार प्रदान गरे भन्दा बढी कर उठाएको देखिए सो नियम विपरीत कर नउठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।
२०२३ साल चैत्र २१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित नगर पञ्चायत (कार्य व्ययवस्था चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ३ ले अर्कै नियम ७ राखी सो नियम ७ (४) मा नगर पञ्चायतले आफ्नो इलाका भित्रको ठेगानामा दर्ता नभएको तर आफ्नो इलाका भित्र आफूले बनाएको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाटोमा प्रयोग हुने देहायका प्रत्येक सवारीमा पटकै पिच्छे बढीमा देहायका दरले सवारी कर लगाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (घ) मा भाडावाला वा निजी प्रयोग जुनसुकै भए पनि प्रत्येक ट्रक लहरी बसमा प्रतिमाइल ।५० पचास पैसा सम्म भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट रु.५० पैसासम्म सवारी कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । रु.१० प्रतिटिप लिने अधिकार कानूनले दिएको भनी देखाउन नसकेको लिखितजवाफमा नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था चौथो संशोधन नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) लाई अधिकारको श्रोत देखाएको ७ (४) ले प्रतिमाइल रु.।५० लिने अधिकार प्रदान गरेकोमा यसरी प्रतिटिप रु.१०। दस्तुर लिने अधिकार उक्त नियमले दिएको नदेखिएकाले उक्त नियम ७ (४) विपरीत कर नउठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
(प्रकरण नं. ७)
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. कर लगाउन नपाउने हुँदा कर नलिनु कानून बमोजिम गर्नु भनी नगर पञ्चायतलाई आदेश गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।
२. तथ्य यस प्रकार छ : भक्तपुर नगर पञ्चायतले नेपालको इन्जीनियरिङ कमर्सियल कन्सर्न काठमाडौं जुद्ध सडकलाई ०२८।१२।२४ मा लेखेको पत्रमा त्यस संस्थाको ०२८।१२।७ का पत्रानुसार रु.४००। धरौटको रुपमा यस न.पं.मा दाखिल भएको उक्त ४००। ट्रक टिप ४० मै भुक्तानी भई सकेको र कर डिपोबाट ड्राइभरको प्रमाणित गरेको कागज अनुसार टिप संख्या ८२ भएको देखिएकाले बाँकी टिप ४२ को रकम दाखिल हुन बाँकी नै देखिएको हुँदा उक्त टिप ४२ को अविलम्ब दाखिल गर्न ल्याउनु होला र आइन्दा देखि तपाईको व्यारेक निमार्ण कार्यमा सामान ल्याउने ट्रकको रकम टिपै पिच्छे कर डिपोलाई बुझाई रसिद लिने गर्नु हुन सुचित गर्दछौ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।
३. कर लगाउन नपाउने हुँदा कर नलिनु कानुन बमोजिम गर्नु भनी नगर पञ्चायतलाई आदेश गरी पाउँ भनी डिपोको यो रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी भक्तपुर नगर पञ्चायतलाई नगर पञ्चायत ऐन नियम बमोजिम व्यवस्था गरिएको अवस्था बाहेक अधिकार बाहिर गई कर लगाउन पाउने र उठाउने अधिकार संविधान र ऐन कानून समेतले दिएको छैन विपक्षीले कानूनी व्यवस्था प्रतिकूलको आचरण गरी कर लगाई उठाई रहेको तथा निवेदकले निवेदनद्वारा माग गरेकोमा समेत कर लाग्ने नलाग्ने तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निवेदकले राखेको धरौटी रकमलाई सदर स्याहा गरिने समेत सूचना दिएकोबाट विपक्षले कानूनी व्यवस्था बर्खिलाफको काम कारवाही गरी रहेको तथ्य झन प्रष्ट भएको छ । नगर पञ्चायत ऐन कार्य व्यवस्था (चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) (घ) अनुसार आफ्नो इलाका भित्रको ठेगानामा दर्ता नभएको तर आफ्नो इलाका भित्र आफूले बनाएको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाटोमा प्रयोग हुने अवस्था भएको भएमा पनि भाडावाला वा निजी प्रयोग जुनसुकै भए पनि प्रत्येक ट्रक लहरी बसमा प्रतिमाइल ।५० सम्मा कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था भन्दा बढी कर लगाई उठाएको प्रष्ट कानूनी त्रुटि हो प्रतिपक्ष भक्तपुर नगर पञ्चायतका का.वा.प्रधान पञ्च तुलसीभक्त समेतको लिखित जवाफमा भ.पु.नगर पञ्चायतले विपक्षीले लिएको कुनै ठेक्कामा कर लगाएको नभई नगर पञ्चायत एरियामा प्रवेश गर्ने लहरी ट्रकसँग ०२३।३।२६।१ का.भ.न.पं.सभाका निर्णय अनुसार प्रवेश दस्तुर लिइएको सम्म हो नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन सहितको नियम ७।४ ले पनि यसरी दस्तुर उठाउने अधिकार भएकै कुरा हो भन्ने समेत जिकिर लिएको रहेछ ।
४. यस्मा भक्तपुर नगर पञ्चायतलाई प्रतिटिप रु.१०। दस्तुर लिने अधिकार भए नभएको के हो र निवेदकका माग बमोजिमको जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएकोछ ।
५. निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माले भक्तपुर नगर पञ्चायतलाई नगर पञ्चायत ऐन र नियम बमोजिम व्यवस्था गरिएको अवस्था बाहेक अधिकार बाहिर गई कर लगाउन पाउने, उठाउने अधिकार दिएको छैन नगर पञ्चायत ऐन कार्य व्यवस्था (चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) (घ) अनुसार आफ्नो इलाका भित्र आफूले बनाएको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाटामा प्रयोग हुने अवस्था भएको भएमा पनि प्रतिमाइल ।५० सम्ममा कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था भन्दा बढी कर लगाई उठाएको प्रष्ट कानूनी भएको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
६. प्रतिपक्षको लिखितजवाफमा नगर पञ्चायत एरियामा प्रवेश गर्न लहरी ट्रकसँग भक्तपुर नगर पञ्चायत सभाका निर्णयानुसार प्रवेश दस्तुर लिइएको सम्म हो नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधित नियम ७ (४) ले पनि यसरी दस्तुर उठाउने अधिकार भएकै कुरा हो भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ उक्त लिखितजवाफबाट प्रतिपक्षले दस्तुर उठाई लिएमा स्वीकार गरेको र त्यसरी दस्तुर उठाई लिने अधिकारको श्रोतमा नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन सहितको नियम ७ (४) लाई दर्शाएको देखिन्छ ।
७. २०२३ साल चैत्र २१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित नगर पञ्चायत (कार्य व्यवस्था चौथो संशोधन) नियमावली, २०२३ को नियम ३ ले अर्कै नियम ७ राखी सो नियम ७ (४) मा नगर पञ्चायतले आफ्नो इलाका भित्रको ठेगानामा दर्ता नभएको तर आफ्नो इलाका भित्र आफूले बनाएको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाटोमा प्रयोग हुने देहायका प्रत्येक सवारीमा पटकै पिच्छे बढीमा देहायका दरले सवारी कर लगाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (घ) मा भाडावाला वा निजी प्रयोग जुनसुकै भए पनि प्रत्येक ट्रक लहरी बसमा प्रतिमाइल ।५० पचास पैसा सम्म भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट रु.५० पैसासम्म सवारी कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ । रु.१० प्रतिटिप लिने अधिकार कानूनले दिएको भनी देखाउन नसकेको लिखितजवाफमा नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था चौथो संशोधन नियमावली, २०२३ को नियम ७ (४) लाई अधिकारको श्रोत देखाएको ७ (४) ले प्रतिमाइल रु.।५० लिने अधिकार प्रदान गरेकोमा यसरी प्रतिटिप रु.१०। दस्तुर लिने अधिकार उक्त नियमले दिएको नदेखिएकाले उक्त नियम ७ (४) विपरीत कर नउठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या. विश्वनाथ
इति सम्वत् २०२९ साल मार्ग २ गते रोज ६ शुभम् ।