निर्णय नं. ८३६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ८३६ ने.का.प. २०३१
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल
सम्वत् २०२८ सालको रिट नम्बर ७८६
आदेश भएको मिति : २०२९।३।१९।१ मा
निवेदक : जि. रौतहट प्र. झाझा दक्षिण मौजे वसन्तपुर बस्ने जानकी देवी कायस्थनी
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने देवनन्दन दास तत्मा जि.भू.प्र. कार्यालय रौतहट का भू.प्र. श्री बाबुराम पौडेल
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) झगडियाका मञ्जुरी लिखतको अभावमा वारेसले गरेको मिलापत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
निवेदिकाले कूत दिलाई मोही निष्कासन गरी पाउँ भन्ने उजूरीमा धु्रवप्रसादलाई वारेस राखेको देखिन्छ । २०२८ साल आषाढ २३ गतेमा मिलापत्र गरेको भनको बेञ्च समक्ष सर्जमिनका अधिकांशले सरकारी अधिवक्ताले देखाउनु भएको मिसिलमा रहेका कागजमा वादी वा. धु्रवप्रसाद कायस्त भन्ने तपसीलमा लेखिएकोबाट निवेदिकाले दिएका उजूरीमा नै सो मिलापत्र भनेको कागज भएको भन्नु पर्ने हुन आउँछ यसबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहस गरे बमोजिम धु्रवप्रसाद पक्ष भएको मुद्दामा सो मिलापत्र भएको भन्ने मिसिलबाट समर्थित हुन आएको देखिँदैन भूमिप्रशासकले उक्त कागजमा मिलापत्र गराउँदा गर्नु पर्ने तोक आदेश गरेको देखिँदैन । भूमिप्रशासकले दिएको लिखतजवाफमा सो कागजलाई मिलापत्रको संज्ञा दिँदै सो मिलापत्र कानून बमोजिम भएको छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ तर प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं. ६५ नं. को देहाय (४) मा वारेस राखेको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा झगडियामा आफैं हाजिर भई गर्नु पर्छ आफू हाजिर हुन जान नसक्ने भन्दै मञ्जुरीको लिखत गरी पठाई दिएकोमा अड्डाबाट पनि सो मन्जुरीको लिखत बमोजिम गरी मिली जानामा अरु झगडीयाले पनि मन्जूर गर्यो भने ऐनबमोजिमको रीत पुर्याई ऐनले लाग्ने बक्सौनी लिई मिलापत्र गराई दिनु पर्छ लेखिएबमोजिम वारेस राख्ने झगडीयाको मन्जूरीको लिखत नभई त्यस वारेसद्वारा मिलापत्र गरे गराएको सदर हुँदैन भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट निवेदिकाको जिकिर बमोजिम वारिसद्वारा मिलापत्र गराउँदा जसको वारेस हो सो झगडियाको उक्त ऐनबमोजिम मन्जुरीको लिखतको अभावमा मिलापत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने स्पष्ट शब्दमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भूमिप्रशासको लिखितजवाफमा सो बमोजिम झगडीयाको मन्जुरीको लिखत परेको र त्यसको आधारमा सो मिलापत्र गराएको हो भन्न नसकी सगोलको छोरा समेत देखिएबाट अ.बं.५६ नं.का ४ दफा अनुसार अर्को अख्तियारनामा लिनु पर्ने देखिन नआई भन्ने जिकिरसम्म लिएको देखिएबाट उक्त २०२८ साल आषाढ २३ गतेको मिलापत्र भनेको कागजलाई कानूनले मान्यता दिन नसक्ने कुरा प्रष्टछ ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता शुसिलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाट : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सोभाकर प्रसाद
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. मिलापत्र गर्नलाई वारेसनामा पेश दाखिला हुनु पर्ने कानूनी बाध्यता समेतको कुनै विचारै नगरी कानून विपरीतको कार्यविधि अपनाई भू.प्र.कार्यालयबाट भएको मिलापत्र र निर्णय फैसलाबदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत यो निवेदन पर्न आएको छ ।
२. तथ्य यस प्रकार छ : ०२७ सालको बाली जबरजस्ती काटी कटाई लगी दिएको र जग्गासमेत खोसी लिएकोमा मैले पाउनु पर्ने मोही फाँटको बाली दिलाई मोही जग्गासमेत कब्जा गराई पाउँ भन्ने विपक्षी देवनन्दनको उजूरी र बाली निजले नै खाएको हो ०२७ सालको बाली मोहीले नदिएकोमा बाली दिलाई मोहीबाट समेत निष्कासन गरी पाउँ भन्ने निवेदकले उजूरी दिएको मुद्दा समेत एकै साथ राखी मुद्दा चलिरहेकोमा दुवै पक्षले मिलापत्र गरे बमोजिम भन्दै कूत बुझी लिनु पर्ने र मोहीका हकमा कायमै रहने ठहराई भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहट गौरको भूमिप्रशासकले निर्णय गरेको रहेछ झगडीयाको मन्जूरी लिखत नभई त्यसै वारेसद्वारा मिलापत्र गरे गराएको सदर हुँदैन भन्ने प्रष्ट बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छँदा छँदै त्यस्को कुनै वास्तै नगरी अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी भनी मिलापत्रको कागज ऐन विपरीत गराई सो मिलापत्रलाई आधार लिएको निर्णय फैसला सरासर त्रुटिपूर्ण भएको प्रष्ट छ भन्ने निवेदकको निवदेन जिकिर रहेछ ।
३. सगोलको छोरा समेत देखिएबाट अ.बं.६५ नं. को ४ दफा अनुसार अर्को अख्तियारनामा लिनु पर्ने देखिन नआई ०२८।३।२३ मा दुवै पक्षले मिलापत्र सरहको मन्जूरी कागज गरी दिएको उक्त मितिको मन्जुरी कागज अनुसार कारवाही निर्णय भएको हुँदा निवेदकको दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने भूमिप्रशासन कार्यालय गौर रौतहटको लिखितजवाफ रहेछ ।
४. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमारले अदालती बन्दोवस्तको ६५ नं. को दफा ४ बमोजिम अख्त्यारी बिनाको वारेसबाट भएको मिलापत्रको आधार लिई गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने भनी र विपक्षी तर्फको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सोभाकरले धु्रवप्रसाद कायस्तलाई पक्ष बनाउनु पर्नेमा बनाएको छैन । धु्रवप्रसाद पनि एउटा मुद्दामा पक्ष भएको छ सो मुद्दाको सम्बन्धमा धु्रवप्रसादले मिलापत्र गर्न सक्दछ भनी बहस गर्नु भएको छ ।
५. यस्मा मिलापत्र भनेको कागज कानून बमोजिम छ छैन र सो मिलापत्रको एक मात्र आधार लिई भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय कानूनसंगत छ छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
६. २०२७ सालको बालीलाई लिएर मोहीको र जग्गा धनी जानकीदेवीको दुइटा छुट्टा छुट्टै उजूरी भूमिप्रशासन कार्यालयमा परेको देखिन्छ । ०२७ सालको सबै बाली जग्गा धनीले कटाई लगी दिएकोले मोहीले काटेको बाली दिलाई मोही जग्गा कब्जा गराई पाउँ भन्ने मोहीको उजूरी परेको रहेछ । जग्गा धनी जानकीदेवीको कूत दिलाई मोही निष्कासन गराई पाउँ भन्ने उजूरी रहेछ ।
७. निवेदिकाले कूत दिलाई मोही निष्कासन गरी पाउँ भन्ने उजूरीमा धु्रवप्रसादलाई वारेस राखेको देखिन्छ । २०२८ साल आषाढ २३ गतेमा मिलापत्र गरेको भनको बेञ्च समक्ष सर्जमिनका अधिकांशले सरकारी अधिवक्ताले देखाउनु भएको मिसिलमा रहेका कागजमा वादी वा. धु्रवप्रसाद कायस्त भन्ने तपसीलमा लेखिएकोबाट निवेदिकाले दिएका उजूरीमा नै सो मिलापत्र भनेको कागज भएको भन्नु पर्ने हुन आउँछ यसबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहस गरे बमोजिम धु्रवप्रसाद पक्ष भएको मुद्दामा सो मिलापत्र भएको भन्ने मिसिलबाट समर्थित हुन आएको देखिँदैन भूमिप्रशासकले उक्त कागजमा मिलापत्र गराउँदा गर्नु पर्ने तोक आदेश गरेको देखिँदैन । भूमिप्रशासकले दिएको लिखतजवाफमा सो कागजलाई मिलापत्रको संज्ञा दिँदै सो मिलापत्र कानून बमोजिम भएको छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ तर प्रचलित मुलुकी ऐन अ.बं. ६५ नं. को देहाय (४) मा वारेस राखेको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा झगडियामा आफैं हाजिर भई गर्नु पर्छ आफू हाजिर हुन जान नसक्ने भन्दै मञ्जुरीको लिखत गरी पठाई दिएकोमा अड्डाबाट पनि सो मन्जुरीको लिखत बमोजिम गरी मिली जानामा अरु झगडीयाले पनि मन्जूर गर्यो भने ऐनबमोजिमको रीत पुर्याई ऐनले लाग्ने बक्सौनी लिई मिलापत्र गराई दिनु पर्छ लेखिएबमोजिम वारेस राख्ने झगडीयाको मन्जूरीको लिखत नभई त्यस वारेसद्वारा मिलापत्र गरे गराएको सदर हुँदैन भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट निवेदिकाको जिकिर बमोजिम वारिसद्वारा मिलापत्र गराउँदा जसको वारेस हो सो झगडियाको उक्त ऐनबमोजिम मन्जुरीको लिखतको अभावमा मिलापत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने स्पष्ट शब्दमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भूमिप्रशासको लिखितजवाफमा सो बमोजिम झगडीयाको मन्जुरीको लिखत परेको र त्यसको आधारमा सो मिलापत्र गराएको हो भन्न नसकी सगोलको छोरा समेत देखिएबाट अ.बं.५६ नं.का ४ दफा अनुसार अर्को अख्तियारनामा लिनु पर्ने देखिन नआई भन्ने जिकिरसम्म लिएको देखिएबाट उक्त २०२८ साल आषाढ २३ गतेको मिलापत्र भनेको कागजलाई कानूनले मान्यता दिन नसक्ने कुरा प्रष्टछ ।
८. मोहीको सोरै आना बाली जबरजस्ती काटी कटाई लगी दिएको र जग्गा समेत खोसी लिएको मोहिले पाउने मोही फाँटको बाली दिलाई मोही जग्गा समेत कब्जा गराई पाउँ भन्ने उजूरी कानूनले मान्यता प्रदान गर्न नसक्ने एकमात्र उक्त मिलापत्र भनको कागजको आधारलाई लिएको भूमिप्रशासकले निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी गैरकानूनी मिलापत्रको एकमात्र आधारमा निवेदिकाको हकमा असर पर्ने गरी भूमिप्रशासकले गरेको निर्णयमा प्रष्ट कानूनी त्रुटि गरेको देखिन आएको छ ।
९. अतः गैरकानूनी मिलापत्रको आधार लिई ०२८।३।२३ मा भूमिप्रशासन कार्यालय रौतहट गौरका भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।