शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८३७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: १६ साल: २०३१ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ८३७     ने.का.प.२०३१

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

सम्वत् २०२९ सालको रिट नम्बर १३६५

आदेश भएको मिति : २०३०।४।२८।१ मा

निवेदक : सुर्खेत डाँडा स्यालकोट गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने मु.उदयसिं बुढा क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भु.सु.का. सुर्खेतको शाखा अधिकृत गोपालप्रसाद शर्मासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   गाउँको मालपोत असुल तहसील गर्ने मुखिया भूमिसम्बन्धी ऐनको तात्पर्यको लागी जग्गा धनीको परिभाषा भित्र नपर्ने ।

            अब यो निवेदक जग्गा धनी हो होइन भन्ने प्रस्तुत केशमा सर्वप्रथम निर्णय गर्नु पर्ने हुन आउँछ र त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिपक्षी नरहरिले पेश गरेको निवेदक मु.उदस सिंले प्रतिपक्षी नरहरिलाई गरी दिएको १०१०।११।१८ को चलनी पूर्जि नक्कलमा वनजंगल नभएको पर्ति बाँझो भएको खोर भन्ने विरौटो खेत चन्द्रमान राणा मगरले लाग दावी छाडेको सोल्डेछ र सो जग्गा मलाई देउ भन्न आएका सो जग्गा तिम्रा नाउँमा मालमा लगत दिई दर्ता गरी खानु भनी नरहरि जैसीलाई चलनी पूर्जि गरी दियाँ भन्ने लेखिएको देखिएबाट उदय सिं गाउको मालपोत असुल तहसील गर्ने मुखिया देखिन आउँछ । त्यस्तो गाउँको मुखिया भूमिसम्बन्धी ऐनको तात्पर्यको लागि जग्गा धनीको परिभाषा भित्र नपर्ने भएकोले निवेदक उदय सिंलाई जग्गा धनी भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ (संशोधन समेतको) दफा ३२ (१) को खण्ड (ख) अनुसार रु.७०१। जरिवाना गरी ऐ.दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार निर्देशन जारी गर्ने गरेको प्रतिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सरकारी विद्वान अधिवक्ताको बहस कानूनसंगत देखिएन ।

            (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णकुमार वर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा :

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई आज यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : विपक्षी नरहरिले भोग गरी आएको जग्गा निवेदक उदयसिंले चलन गर्न नदिई जवर्जस्ती जोत्न आई मेरा कायम गर्छु भनी दावी गरेको हुँदा मेरो जोत कायम गरी पाउँ भन्ने विपक्षी नरहरिको निवेदक उदय सिं उपर परेको उजूरीमा मोहीलाई जग्गाबाट वेइमानी गरी हटाएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन समेतको दफा ३२ को उपदफा २ को खण्ड (ख) अनुसार रु. ७०१। निवेदक उदय सिंलाई जरिवाना गर्ने र जग्गा नरहरि जैसीलाई पुनः भोग चलन गर्न दिनु भन्ने निर्देशन जारी गर्ने समेत ठहराई ०२८।८।१ मा प्रतिपक्षी जि.भू.सु.का.सुर्खेतबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    विपक्षी नरहरि जैसीले ऐलानी जग्गाको अस्थायी निस्सा कसरी पाएको सो जग्गाको धनी को हुन त्यस्तो ऐलानी जग्गामा मोही लाग्ने हो होइन कुनै विचार नराखी मेरा नाउँमा ३ दिने म्याद जारी गर्नु भएकोमा विरामी भई म्याद गुज्री हुकूम प्रमांगीबाट म्याद थामी जाँदा मिति ०२८।८।१ मा निर्णय भई सकेकोले केही हुन सक्तैन भनी जवाफ दिनु भएको म्याद थामी मलाई सफाई सबूद पेश गर्ने मौका नदिई सबूद नकेलाई न्यायिक मन प्रयोग नगरी हचुवा निर्णय गरी म जग्गा धनी नभएकोलाई जरिवाना गर्ने गरी प्रतिपक्षीले निर्णय गर्नु भएको छ निवेदक न त जग्गावाला हो न त जग्गावालाको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्ति हो प्रतिपक्षी पनि मेरो मोही होइन तथा छैन म निवेदक बेसरोकारको व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना लाग्नु नपर्नेमा जरिवाना गरेको गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको रिटद्वारा उक्त मिति ०२८।८।१ को निर्णय बदर गरी परमादेशको रिटद्वारा गैरकानूनी असूल गरी लिनु भएको जरिवाना फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने समेत निवेदक उदयसिंको मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ४.    उदय सिं बुढाले मोहियानी खिचोला गर्दा नरहरिले निवेदन दिएकोले म्याद पठाउँदा म्याद गुजारी बसेको किनारा हुँदा रु. ७०१। जरिवाना भएको सफाई सबूद पेश गर्ने मौका पाएन भन्ने निवेदकको व्यहोरा साँचो होइन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन समेत) को २ (क) मा जग्गावालाको परिभाषाको आखिर वाक्यांश दफा क.(२) जिमिदारी भनी सो जिमिदारीको दफा २ (ज) मा दिएको परिभाषा भित्र मुखिया समेत भएको देखिँदा निवदेक उदय सिं त्यस क्षेत्रको मुखिया भई निजकै मुखियाली साथको जग्गा धनी हुन भन्ने प्रष्ट छ उदय सिं स्वयम आफू पञ्च सदस्य हुँदा नै नरहरि जैसीलाई जोताहाको अस्थाई निस्सा दिलाई भोग चलन गरेको जग्गाबाट निष्कासन गरी मर्का परेकाले नरहरिको निवेदन परेको हो ऐलानी जग्गामा मोहियानी हुँदैन भन्ने कुनै कतै ऐन नियममा व्यवस्था भएको नदेखिँदा नरहरि हक प्राप्त मोही हो रु. ७०१। जरिवाना भएको कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी सजायँ नभएकाले रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत प्रतिपक्षी जि.भू.सु.कार्यालय सुर्खेतको लिखितजवाफ ।

            ५.    सफाई सबूद दिन मौका नदिएको होइन भए हाल निवेदनमा खिचोला जोतको जवरजस्ती गरेको होइन सो बखत यो ठाउँमा छु यो काम गरी आएको भन्ने उल्लेख गर्नुपथ्र्यो सो नसकेबाट जोत समेत खिचोला गरेको बिषय लाचार छ । भूमिसुधार ७ नं. भरेको खास ऐनको दफा २ (ख) मोहीको परिभाषा भित्रको भन्नु पर्ने र मेरो उजूरीमा निवेदक उदय सिंह सवित भएपछि जरिवाना लाग्न नपर्ने भन्ने बिपक्षीको गलत कुरा हो आफूलाई भए देखि बढीको कानून प्रयोग गरेको होइन शाखा अधिकृतज्यूले गरेको जरिवाना लाग्ने प्रष्टछ भन्ने समेत प्रतिपक्षी नरहरिको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार वर्माले आफ्नो बहसमा उदयसिं उपर जग्गा जोत्न नदिई हटक गरे भन्ने उजूर दावी भएको निज उदयसिं जग्गा धनी नभएको र जग्गा धनी भएकोलाई जग्गा धनी भनी जरिवाना गर्ने गरेको प्रतिपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय गैरकानूनी छ गैरकानूनी निर्णय बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत र प्रतिपक्षी तर्फको सरकारी विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २ (क) मा जग्गा धनीको परिभाषामा जिमिदारी जग्गा धनी भनिएकोछ र ऐ.को (ज) मा जिमिदारी भन्नाले मुखिया समेत भन्ने भएकोले उदयसिं सो जग्गाको मुखिया हुँदा जग्गा धनी भएको र जग्गा निष्कासन गरेमा निवेदक उदयसिंलाई जग्गा धनी भनी सजायँ गरेको कानून बमोजिम नै भए गरेको निर्णय हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको छ ।

            ७.    यस्तामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रतिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर हुने नहुने के रहेछ त्यस कुराको नै मुख्य निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो त्यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था रीत हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ (संशोधन समेतको) दफा ३२ (१) मा जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्न व्यक्तिले भन्ने ऐ.को खण्ड (क) मा मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट जवरजस्ती झिकेमा वा निष्कासन गरेमा वा भन्ने खण्ड (ख) मा जालसाजी गरी बाधा दिई वा अरु किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. १०००। सम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले मोहीलाई जवरजस्ती झिकेमा वा जालसाज गरी धोका दिई बेईमानी गरी मोहीलाई जग्गाबाट हटाएमा रु. १०००। सम्म सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट हुन आउँछ ।

            ८.    अब यो निवेदक जग्गा धनी हो होइन भन्ने प्रस्तुत केशमा सर्वप्रथम निर्णय गर्नु पर्ने हुन आउँछ र त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिपक्षी नरहरिले पेश गरेको निवेदक मु.उदस सिंले प्रतिपक्षी नरहरिलाई गरी दिएको १०१०।११।१८ को चलनी पूर्जि नक्कलमा वनजंगल नभएको पर्ति बाँझो भएको खोर भन्ने विरौटो खेत चन्द्रमान राणा मगरले लाग दावी छाडेको सोल्डेछ र सो जग्गा मलाई देउ भन्न आएका सो जग्गा तिम्रा नाउँमा मालमा लगत दिई दर्ता गरी खानु भनी नरहरि जैसीलाई चलनी पूर्जि गरी दियाँ भन्ने लेखिएको देखिएबाट उदय सिं गाउको मालपोत असुल तहसील गर्ने मुखिया देखिन आउँछ । त्यस्तो गाउँको मुखिया भूमिसम्बन्धी ऐनको तात्पर्यको लागि जग्गा धनीको परिभाषा भित्र नपर्ने भएकोले निवेदक उदय सिंलाई जग्गा धनी भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ (संशोधन समेतको) दफा ३२ (१) को खण्ड (ख) अनुसार रु.७०१। जरिवाना गरी ऐ.दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार निर्देशन जारी गर्ने गरेको प्रतिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सरकारी विद्वान अधिवक्ताको बहस कानूनसंगत देखिएन ।

            ९.    तसर्थ उपरोक्त उल्लेखित कारणको आधारमा प्रतिपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुर्खेतको ०२८।८।१ को निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेश प्रतिपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमति छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३० साल श्रावण २८ गते रोज १ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु