निर्णय नं. ८३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८३८                 ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. ४४

आदेश भएको मिति  : २०३१।५।१८।२ मा

निवेदक      : का.जि.अ. क्षेत्रपाटी घर भई हाल केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा कैदमा रहेको ऋषि डंगोल

विरुद्ध

विपक्षी : का.श्रे.अ.त. डिल्लीबजार जेलर केन्द्रीय कारागार काठमाडौं समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं. लागू नहुने ।

            उक्त ३८ नं. को देहाय (२) मा कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नु पर्छ । सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा विशेष अदालतबाट निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराधको कसूरदार ठहराएकोले सो उपदफाअनुसार हुन सक्ने कैदको अधिकतम् हद ३ बर्षको आधा १।। बर्षभन्दा बढी जरिवाना वापतको कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं.लागू हुँदैन । तसर्थ विशेष अदालतको उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई भएको जरिवाना रू.७०७७ बापत कैद ठेकिँदा १।। बर्ष मात्र कैद हुनेमा श्रेस्ता अदालत तहसीलले १२ बर्ष कैद म्याद ठेकिएको कानूनसंगत देखिएन । निवेदक ०२७।४।१५ देखि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको भन्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको र सो मितिले १।। बर्षको अवधि व्यतित भइसकेको देखिनाले निवेदकलाई अन्य कुनै कलममा कैद वा थुनामा राख्नु पर्ने छैन भने उक्त जरिवानाबापतको कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको २०३०।११।६ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश प्रतिपक्षीहरूकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

            (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रत्नलाल कनौडिया

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहोरिएबाट यसबेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : निवेदक ऋषि डंगोललाई चेक कीर्ते गरी सरकारी रूपैयाँ भुक्तानी लियो भन्ने मुद्दामा बागमती विशेष अदालतको ०२७।५।११।५ को फैसलाले गरेको जरिवाना रू.७०७७। को कैद बर्ष १९।७ हुनेमा कीर्ते कागजको १७ नं. ले हद कैद बर्ष १२ ठेकी ०३९।४।१४ गते कैद पुगी छुट्नेमा बिगो रू.७०७७। मा कारवाई गरी बिगो असुल गरिछाड्ने भन्ने प्रतिपक्षी का.श्रे.अ.त.बाट कैद पुर्जि दिएको रहेछ ।

            ३.    निवेदक ऋषि डंगोलले आफ्नो रिट निवेदनमा मबाट प्रतिपक्षी विशेष अदालतले बिगो रू.७०००। र जरिवाना रू.७०७७। असुल गर्ने गरी फैसला गरेकोमा जरिवाना र बिगो वापत कैद बस्नु परेकोले दण्डसजायको ३८ नं.बमोजिम कैदको उपल्लो हद केवल ३ बर्ष थियो तर विशेष अदालतको फैसलाको तपसील लेखिँदा सबै कुरा प्रष्ट नलेखिएको हुँदा बिगो र जरिवाना नबुझाएको हुने कैदको बिषय सो फैसला भ्रमपूर्ण रहेको छ । सोही भ्रममा रही का.श्रे.अ.ले पनि कीर्ते कागजको १७ नं. को आफूखुसी अर्थ गरी जरिवाना वापत मलाई १२ बर्ष कैदको लगत कायम गरी कैदमा राख्ने पूर्जि दियो श्रेस्ता अदालत कुनै कानूनद्वारा संगठित निकाय होईन र विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वीत गर्ने अधिकार पनि त्यसलाई छैन । श्रेस्ता अदालतको पूर्जि नै बाध्यात्मक हो र फैसलाको अरू किसिमको अर्थ गर्ने अधिकार छैन भनी जेलर केन्द्रीय कार्यालयले मलाई अद्यापी थुनामा राखेको छ ऐन विपरीत कैदमा रहेकोबाट छुटकारा पाउने अन्य कुनै उपाय मलाई छैन प्रतिपक्षीहरूको काम कारवाईबाट मौलिक हकहरू र दण्डसजायको ३८ नं. ले प्राप्त भएका हकहरूमा आघात पुगेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी ३ बर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकोमा निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    चेक कीर्ते गरी सरकारी भुक्तान लियो भन्ने मुद्दामा निवेदक ऋणी डंगोललाई चेक कीर्ते गरी रू.७०७७ लिएको ठहरी बिगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ भनी थुनिएको दिन मिन्हा दिई बाँकी असुल गरी श्री ५ को सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु भनी का.श्रे.अ.मा लगत दिने भन्ने लेखिएकोले यस विशेष अदालतले निवेदन जिकिरअनुसार कुनै संवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याएको नहुनाले निवेदन जिकिर निराधार छ भन्ने समेत प्रतिपक्षी बागमती विशेष अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    उक्त बिगो जरिवाना असुल गर्न विशेष अदालतबाट लगत दिएको र कीर्ते कागजको १७ नं.मा सर्वश्व सहित जन्मकैद हुने बाहेक अरू कुरामा १२ बर्ष कैद गर्नु, बढी कैद गर्न हुँदैन भन्ने लेखिएको र दं.स.१३ नं. ले महिनाको रू.३०। का दरले रू.७०७७ को हुने कैद बर्ष १९।७ मा कीर्ते कागजको १७ नं.बमोजिम १२ बर्ष कैद ठेकिएको मनासिवै हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिपक्षी काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसीलको लिखितजवाफ ।

            ६.    का.श्रे.अ.त. बाट दिएको लगतबमोजिम ऋषि डंगोललाई बुझी लिई साविकवालादेखि बन्दीमा रहनु भएको सो लगत पूर्जिमा समेत कैद बर्ष १२ लेखिआएबमोजिम लगत खडा भइरहेकोले लगत उतार नक्कल साथै छ भन्ने समेत प्रतिपक्षी केन्द्रीय कारागार कार्यालय काठमाडौंको लिखतजवाफ ।

            ७.    बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको मुख्य माग भएकोमा विचार गर्दा दण्डसजायको ३८ नं. को देहाए ३ र ४ ले बिगो र जरिवाना वापत निवेदकलाई ४ बर्ष ६ महिना कैद हुने देखिन्छ । उक्त कैद ४ बर्ष ६ महिना भुक्तान हुनुभन्दा अगावै निवेदकको मागबमोजिम निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्न मिल्ने देखिँदैन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट ०३०।११।६ मा निर्णय भएको रहेछ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको पर्चामा निवेदक ऋषि डंगोलले विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम लाग्ने ठहरेको जरिवाना रू.७०७७। नतिरेमा निजलाई दं.स.३८ नं. को देहाय २ बमोजिम भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हद ३ बर्षको आधा १ बर्ष ६ महिनासम्म मात्र कैद हुन सक्छ । जरिवाना नतिरे वापत कैदमा बस्नु पर्ने भएको डेढ बर्षको अवधिमा फैसलाबमोजिम बुझाउनु पर्ने बिगो वापतको कैदलाई पनि जोड्नुपर्छ कि भन्नलाई का.श्रे.अ.को पुर्जि हेर्दा निवेदक ऋषि डंगोलले जरिवाना नतिरे वापत ठेकिएको कैदमात्र भोगी रहेको देखिन्छ । कुनै व्यक्ति सरकारी बिगो बुझाउनु पर्ने ठहरिएको छ भने जायजातबाट असुल गर्नुपर्छ उपर नभएमा मात्र बिगोमा कैद ठेकिन्छ ऋषि डंगोलले बुझाउनु पर्ने बिगो वापत जायजात गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भन्ने देखिँदैन । जायजात गर्ने कार्य समाप्त नभएकोसम्म बिगो वापत कैद ठेक्ने कुरा आउँदैन जायजात गर्ने काम बाँकी राखी सरकारी बिगो वापत कैद ठेक्न मिल्दैन जायजात हुनुभन्दा अगाडि नै दण्डसजायको ३८ नं. को देहाय ४ अन्तर्गत ठेकिने कैदको हिसाब जोडी बिगो र जरिवाना वापत ४ बर्ष ६ महिना कैद हुने देखिन्छ भनी डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय कानून प्रतिकूल छ । जरिवाना वापत कैद हुने डेढ बर्ष निवेदकले भुक्तान गरिसकेकोले निवेदकलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा रिट खारेज हुने ठहराएको उचित देखिँदैन भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

            ९.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले आफ्नो बहसमा निवेदकलाई लागेको जरिवाना रू.७०७७। वापत कैद गर्दा निवेदकलाई कसूर ठहराएको भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को अपराधमा हुने कैदको उपल्लो हदवर्ष ३ को आधा डेढ बर्षसम्म कैद गर्ने डं.स.३८ नं. को देहायको २ मा प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा कीर्ते कागजको १७ नं. अन्तर्गत भनी १२ बर्ष कैद ठेकिएको गैरकानूनी छ डेढ वर्ष कैद भुक्तान भइसकेकोले निवेदक कैदबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रतिपक्षी तर्फबाट खटी उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडियाले निवेदक ऋषि डंगोललाई लागेको जरिवाना र बिगो वापत समेत ४ बर्ष ६ महिना कैद हुने देखिएको भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भइसकेको छ लागेको बिगो असुल नभएमा बिगो वापत पनि कैद हुने नै हुँदा सो बिगो वापतमा समेत कैदसमेत भुक्तान नभई निवेदक कैदबाट भुक्तान हुन नसक्ने भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने रिट खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिगो जरिवाना वापत कैदमा बस्नु परेकोले मुलुकी ऐन दण्डसजायको ३८ नं.बमोजिम कैदको उपल्लो हद केवल ३ बर्ष हुनुपर्नेमा काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसीलले कीर्ते कागजको १७ नं. को आफूखुसी अर्थ र प्रयोग गरी बिगो र जरिवाना वापत मलाई १२ बर्ष कैदमा राख्ने पुर्जि दिएको र ०२७।४।१५ देखि मिति ०३०।४।१४ सम्मको अवधिमा ३ बर्षको कैद भुक्तान गरिसकेकोमा थुनामा राखिरहेकोले कैदवाट मुक्त गर्ने आदेश पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । यस सम्बन्धमा काठमाडौं श्रेस्ता अदालतबाट निवेदकलाई दिएको थुनुवा पुर्जिको निवेदकले पेश गरेको नक्कल हेर्दा विशेष अदालतका ०२७।५।११।५ को फैसलाले लागेको जरिवाना रू.७०७७। को द.सं.का ५३ नं. ले महिनाको ३ ले दिन छाडी कैद बर्ष १९।७ हुनेमा कीर्ते कागजको १७ नं. ले हद कैद बर्ष १२ ठेकी ०२७–४ ले ०२९।४।१४ गते पुगी छुट्नेमा विगो रू.७०७७। मा कारवाई गरी विगो असुल गरी छाड्ने हुँदा तपाईंको नाममा कैदी पूर्जी गरिदिनु भन्ने उल्लेख भएको र उक्त श्रेस्ता अदालत तहसीलले ०३०।७।१ को लिखतजवाफमा पनि सोहीअनुसार निवेदकलाई जरिवानावापतको कैद ठेकिएको भनी लेखेको पाइन्छ । यसप्रकार निवेदकलाई विशेष अदालतको फैसलाले लागेको विगोवापत कैद ठेकेको नभई सिर्फ जरिवानाबापत कैद ठेकेको प्रष्ट देखिन आउँछ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनपत्रमा विगोबापत पनि कैद परेको भन्ने आफ्नै एउटा धारणा बनाएको र त्यसबाट मुद्दामा निरोपण हुनु पर्ने प्रश्न भई भ्रम परी डिभिजन बेञ्चबाट विगोको बिषयमा समेत बोलिएको देखिन्छ । निवेदकलाई दिएको उक्त कैदी पूर्जिमा नै बिगो रू.७०७७। मा कारवाई गरी विगो असुल गर्ने भन्ने उल्लेख भएबाट विगोको सम्बन्धमा कारवाई नटुंगी बाँकी रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा उक्त कैदी पूर्जिबमोजिम निवेदकलाई जरिवानाबापत प्रतिपक्षी श्रेस्ता अदालत तहसीलले १२ बर्ष कैद ठेकेको कानूनसंगत छ वा छैन र निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नहरू मात्र यस मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

            ११.    यस सम्बन्धमा काठमाडौं विशेष अदालतको फैसला हेर्दा ऋषि डंगोलले विशेष प्रहरी विभागको आरोपअनुसार चेक कीर्ते गरी ने.रा.बैंकबाट सरकारी रूपैयाँ ७०७७। भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा १ अनुसारको कसूर गरेको ठहराई निज पुर्पक्षको निमित्त ०२७।४।१५।१ देखि थुनामा रहेको दिन मिनाहा दिई बाँकीमा ऐनबमोजिम असूल गर्नु भनी काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसीललाई विगो रू.७०७७। र जरिवाना रू.७०७७। को लगत दिएको पाइन्छ र सोही फैसलाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा जरिवाना रू.७०७७। वापत मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ५३ नं. अनुसार महिनाको रू.३०। ले कैद बर्ष १९।७ हुनेमा कीर्ते कागजको महल १७ नं. ले हुने भनी श्रेस्ता अदालत तहसीलले निवेदकलाई १२ बर्ष कैद म्याद ठेकेको देखिन्छ । जरिवानावापत कैद ठेकिँदा के कति कैद म्याद ठेकिनु पर्ने हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई बागमती विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको सजाय गरेको र सो उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराधमा कसूरअनुसार १ बर्षदेखि ३ बर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था भएको हुनाले यस सम्बन्धमा मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ३८ नं. को देहाय (२) सरोकार देखिन्छ ।

            १२.   उक्त ३८ नं. को देहाय (२) मा कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजाय ठेक्नु पर्छ । सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठोक्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा विशेष अदालतबाट निवेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराधको कसूरदार ठहराएकोले सो उपदफाअनुसार हुन सक्ने कैदको अधिकतम् हद ३ बर्षको आधा १।। बर्षभन्दा बढी जरिवाना वापतको कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ को उपदफा (१) अन्तर्गत हुने सजायको हदको सम्बन्धमा कीर्ते कागजको महलको १७ नं.लागू हुँदैन । तसर्थ विशेष अदालतको उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई भएको जरिवाना रू.७०७७ बापत कैद ठेकिँदा १।। बर्ष मात्र कैद हुनेमा श्रेस्ता अदालत तहसीलले १२ बर्ष कैद म्याद ठेकिएको कानूनसंगत देखिएन । निवेदक ०२७।४।१५ देखि नै पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको भन्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको र सो मितिले १।। बर्षको अवधि व्यतित भइसकेको देखिनाले निवेदकलाई अन्य कुनै कलममा कैद वा थुनामा राख्नु पर्ने छैन भने उक्त जरिवानाबापतको कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको २०३०।११।६ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश प्रतिपक्षीहरूकहाँ पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

न्या. विश्वनाथ उपाध्यायको राय

            यस मुद्दामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले गर्नुभएको तथ्यको विश्लेषण र कानूनको व्याख्यासँग म पूर्णतः सहमत छु । निवेदकलाई बागमती विशेष अदालतको फैसलाले लागेको जरिवाना रू.७०७७। वापत मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार डेढ बर्षमात्र कैद हुनुपर्नेमा काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसीलले १२ बर्ष कैद ठेकेको कानूनसंगत छैन, ०२७।४।१५ देखि नै निवेदक थुनामा परेकोले कानूनबमोजिम निजलाई उक्त जरिवानावापत हुन सक्ने भन्दा २।। बर्ष बढी निजले कैद भोगिसकेको देखिन्छ । काठमाडौं श्रेस्ता अदालत तहसीलले निजलाई दिएको कैदी पूर्जी तथा यस अदालतको आदेशानुसार पेश गरेको लिखितजवाफबाट निजलाई उक्त जरिवानावापत कैदमा राखिएको कुरा प्रष्ट देखिनाले निवेदकको वर्तमान कैद गैरकानूनी छ । त्यस्तो गैरकानूनी कैदबाट निजलाई तुरुन्त मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय छ । सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफ्नो रायको निष्कर्षमा अन्य कुनै कलममा कैद वा थुना राख्नु पर्ने रहेनछ भने भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गरी निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गर्ने बिषयमा लगाउनु भएको बन्देज मेरो रायमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण भएको र धेरै छलफल भएर पनि त्यस सम्बन्धमा हाम्रो मतैक्य हुन नसकेकोले मैले आफ्नो राय छुट्टै व्यक्त गर्नुपरेको छ ।

            निवेदकको वर्तमान कैद जरिवानावापतको कैद हो भन्ने कुरा मिसिलबाट प्रष्ट देखिएको छ । निवेदकले कानूनबमोजम १।। बर्ष कैद भुक्तान गरिसककेकोले जरिवानावापत अब निजलाई कैदमा राख्नु गैरकानूनी हो भन्ने कुरामा पनि हामी सहमत छौं । यस स्थितिमा निवेदकलाई जरिवाना वापत ठेकिएको कैदको वैधताको प्रश्नमा सम्म निर्णय दिन बक्सेको यो बेञ्चले उक्त जरिवानावापतको कैदबाट निवेदकलाई मुक्त गरिदिनु भन्नेसम्म निर्देशन दिनुपर्नेमा निवेदक अरू कलममा पनि कैद वा थुनामा परेको हुन सक्दछ भन्ने आफैंले अनावश्यक शंका उठाएर आफूले निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नभन्दा बाहिरको बिषयवस्तुमा कुनै निर्देशन दिनु मेरो रायमा उपयुक्त होइन ।

            मेरो रायमा निवेदकलाई उक्त जरिवानावापतको कैदबाट मुक्त गरिदिनु भन्ने आदेश दिएको खण्डमा त्यो आदेश उचित र पर्याप्त हुन्छ । जरिवानावापतको कैदबाट मुक्त गरिदिनु भन्ने शब्दहरूबाटै निवेदकलाई उक्त जरिवानाको दायित्वबाट मात्र मुक्त गरिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ, त्यस्तो आदेशले अन्य फौजदारी वा देवानी दायित्वबाट पनि निजले मुक्ति पाउँछ कि भन्ने संज्ञा लिने कुनै ठाउँ छैन । त्यसैले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको रायमा परेको अन्य कलममा कैद वा थुनामा राख्नु पर्ने रहेनछ भन्ने शब्दहरू मेरो रायमा अनावश्यक छन् । वस्तुतः ति शब्दहरूले आदेशलाई नै भ्रमपूर्ण गराउने सम्भावना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अन्य कलममा कैद वा थुनामा राख्नु पर्ने रहेनछ भन्ने मात्र निवेदकलाई जरिवानावापतको कैदबाट पनि मुक्त नगर्ने हो कि भन्ने एउटा भ्रम उक्त शब्दहरूको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन्छ । निवेदकलाई अन्य कलममा थुनामा राख्नु पर्ने छ वा छैन भन्ने सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयले नै विचार गर्ने कुरा हो । त्यस्तो अधिकारी वा कार्यालयले कुनै पनि विचार नगरेर । यो आदेश जारी हुनासाथ निवेदकलाई अन्य दायित्वहरूबाट पनि मुक्त गरिदिने हुन् कि भन्ने अनावश्यक शंका लिएर त्यस्ता भ्रमपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्नु मेरो रायमा उचित होइन । तसर्थ ति शब्दहरूलाई छोडेर सम्माननीय प्रधान न्ययाधीशज्यूको रायमा उल्लिखित अन्य कुराहरूमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०३१ साल भाद्र १८ गते रोज ३ शुभम् ।