निर्णय नं. ८४० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८४०                  ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ४२

आदेश भएको मिति  : २०३१।३।२८।६ मा

निवेदक      : जि.पर्सा वहर्वा माटा गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने दरोगाप्रसाद कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासक, भूमि प्रशासन कार्यालय पर्सा

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   गुठी संस्थान अधिनस्थ गुठी जग्गामा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार मोहियानी हक नलाग्ने ।

            यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको उक्त विवादग्रस्त निर्णयलाई हेर्दा सो निर्णयमा निवेदकले जोताहाको रूपमा उपर्युक्त जग्गा जोतिआएको स्थितिलाई खलबल्याउने गरी कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । निवेदकले लगतमा मोहियानी लेखाएकोले सो लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने प्रतिरक्षी गुरुज महतोको उजूरी परेकोमा गुठी जग्गामा मोहियानी लाग्न नसक्ने भन्ने आधारमा लगत संशोधन गर्ने भन्ने सम्म उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले साविकबमोजिम जग्गा जोत्न नपाउने, जग्गा जोत्न पाउने अधिकारबाट निज बञ्चित हुने वा निजको स्थिति खल्बलिने गरी निर्णय भएको भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत उक्त निर्णयमा जग्गा निवेदकले जोती आएको र निवेदक नै सो जग्गाको जोताहा हो भन्ने कुरा प्रष्टरूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । जहाँसम्म मोहियानी हकको प्रश्न छ, गुठी संस्थान अधिनस्थ गुठी जग्गामा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार मोहियानी हक नलाग्ने कुरा निर्विवाद छ र प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले उक्त निर्णयमा सोही कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसबाट निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको देखिन्न ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद चापागाईँ

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु. सरकारी अधिवक्ता शोभाकर उपाध्याय, अधिवक्ता लवदेव भट्ट

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूमको प्रमांगी बक्स भई दोहोरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : जि.पर्सा हवर्वाभाटा गाउँपञ्चायत वडा नं. ९ को कि.नं. ४४४ को जग्गा विगाहा १–८ र कि.नं. ४५२ को जग्गा कठ्ठा ०–२–० दरोगाप्रसादले लगतमा मोहियानी लेखाएकोले सो लगत कट्टा गरिपाउँ भनी गुरुज महतोले निवेदन दिएकोमा गुठीको जग्गा भएकोले गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १७ ले गुठी संस्थानअन्तर्गतको जग्गामा मोहियानी हक लाग्न नसक्ने भएकाले जोताहाको हैसियतले त्यस्तो जग्गा जोत्ने व्यक्ति दरोगाप्रसाद कुर्मी मोही लेखिए पनि जग्गा नापजाँच संशोधन ऐन, ०२४ को दफा ८ (३) मा तोकिएको अधिकारबमोजिम जग्गा (नाप जाँच) संशोधन नियम, ०२४ को नियम ७ बमोजिम जोताहा दरोगाप्रसाद लेखिएको संशोधन गरिदिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५५ अनुसार अन्तिम हुने भनी विपक्षी भूमिप्रशासकले ०२९।१।८ मा निर्णय पर्चा गरेको रहेछ ।

            उक्त निर्णयउपर दरोगाप्रसादले दिएको रिट निवेदनमा मलाई बुझ्दै नबुझी मलाई उजूर प्रतिवाद गर्ने मौकै नदिई निर्णय पर्चा गरेको प्राकृतिक न्याय विरुद्ध हुन गएको छ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ अनुसार भूमिप्रशासक समेतले पाएको अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत पर्ने मुद्दा सम्बन्धलाई मात्र हो, (जग्गा नाप जाँच) ऐन, ०२१ र गुठी संस्था ऐन, ०२१ अन्तर्गतको मामिलामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५५ को अधिकार प्रयोग गर्नु अधिकारको दुरूपयोग गर्नुको साथै कानूनको त्रुटि गरेको प्रष्ट छ । भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ६ बमोजिम लगत प्रकाशन भएपछि नियम ७ को म्यादभित्र गुरुज महतोले उजूर गर्न सकेको छैन । जग्गा (नाप जाँच) संशोधन ऐन, ०२४ को दफा ८ ले तोकेको म्यादभित्रको उजूरी भनी भन्न सकेको छैन । कानूनले तोकेको हदम्याद बाहिरको यस्तो उजूरी लिई किनारा गर्न पाउने अधिकार भूमिप्रशासकलाई प्राप्त छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा ३ (ख) ले गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने जुन कानूनी नियन्त्रण गरेको थियो सो भूमिसम्बन्धी संशोधन ऐन, ०२५ को दफा २५ को उपदफा ५ ले हटाइसकेको छ, गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा १७ ले गरेको मोहियानी हकको बन्देज मोहीको रूपमा गुठी संस्थानअन्तर्गत गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा दर्ता रहेको विपक्षी गुरुज महतोलाई हो, निवेदकलाई होइन, जग्गा (नापजाँच) ऐन, ०१९ को दफा ८ कस्ले जग्गा जोतेको हो, त्यसको नाममा जोताहाको रूपमा नापी सर्भे हुन कुनै कानूनी बाधा छैन, गुठी संस्थानअन्तर्गत पर्ने जग्गासम्बन्धी विरोध उजूरी जिल्ला अदालत वा अञ्चल अदालतसमक्ष गर्नुपर्ने गुठी संस्थान ऐनको दफा ६३ (न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था) ऐन, ०१८ को दफा ४ ले बताइरहेछ, प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध गरी गराएको निर्णय पर्चाले मेरो संवैधानिक हक हनन हुन गएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासकको ०२९।१।८ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।

            ३.    कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीको हैसियतले निर्णय भएको गरेको हो यस निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । अधिकारको दुरूपयोग अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण तथा प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध गरी निर्णय भए गरेको कुनै कुरा होइन, निवेदकको संवैधानिक हक हनन भएको छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको लिखितजवाफ । भूमिप्रशासकले गरेको निर्णय कानूनअन्तर्गत कानूनको अधिकार क्षेत्रभित्र रही भए गरेको छ, कानूनको त्रुटि कानूनको दुरूपयोग, अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध समेत नभएको र पुनरावेदनको म्याद दिएन भन्ने कुरामा म्याद दिनु पर्ने नै रहेछ भने पनि स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२८ को दफा ८ को उपदफा ४ र मुलुकी ऐन अ.बं.१९५ नं.बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछँदै संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने होइन, हकै लाग्न नसक्ने गुठीको जग्गामा मोहीको हैसियतले गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गुरुज महतोको लिखितजवाफ ।

            ४.    कानूनबमोजिम हक प्राप्त व्यक्तिले मात्र सो हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतसमक्ष निवेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा सर्भे नापीमा जोताहा लेखिएको कारणले मात्र निवेदकले गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिको व्यक्तिले हक प्रचलनको निमित्त दिएको निवेदनपत्रबाट विचार गरी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०३०।४।३।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याउनेबारे बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ मा व्यवस्थित मोही हक निवेदकलाई प्राप्त नहुने भए पनि निवेदकले जग्गा जोती भोगी आएको नाताबाट उक्त जग्गामा निजको स्वार्थ सिर्जित भएको छ र लगतमा निजको नाम उल्लेख भएकोबाट सो स्वार्थले कानूनी रूप धारणा गरेको पनि छ । गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोही हक प्राप्त छैन भन्दैमा भूमिप्रशासकले लगत संशोधन गरी एउटा जोताहा किसानको जोत कायम भइरहेकोमा सो जोत कायम नगर्ने अधिकार निजलाई प्राप्त छैन निवेदकले जोताहाको हैसियतले भोग गरिरहेको जग्गामा साविकबमोजिम भोग गर्दै रहने अधिकार संविधानको धारा ११ (२) को खण्ड (ङ) ले निजलाई प्रदान गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ मा व्यवस्थित मोही हकमा मात्र जग्गारूपी सम्पत्ति भोग गर्ने हक सीमित रहेको हुँदैन । मोही हक प्राप्त छैन भन्ने आडमा एउटाले जोतिरहेको जग्गामा बिना कुनै अधिकार भूमिप्रशासकले निजको नाम संशोधन गर्ने निर्णय गर्दछ भने त्यसबाट सरासर जग्गा जोत्ने व्यक्तिको हकमा कुठाराघात पर्छ । भूमिप्रशासकले आफ्नो अनधिकृत निर्णयद्वारा निवेदकले जग्गा जोतेको स्थितिमा खलबल पारेपछि त्यस्तो अनधिकृत निर्णय बदर गराउने अन्य बाटो निवेदकलाई प्राप्त नहुँदा असाधारण अधिकारको प्रयोगद्वारा सर्वोच्च अदालतले भूमिप्रशासकको अनधिकृत निर्णय बदर गरी साविकको यथास्थिति कायम राख्नु पर्ने देखिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ६.    यस बेञ्चसमक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाइँले जो.अ.निस्सा पाएको समेतबाट मेरो पक्षले जग्गा जोती आएको प्रष्ट छ । मेरो पक्ष जोताहा लेखिएको बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी गुरुज महतोले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा उजूरी गरेकोमा मेरो पक्षलाई बुझ्दै नबुझी मेरो पक्षको जग्गा जोतिआएको हकमा असर पर्ने गरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा भूमिप्रशासकले निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार पनि छैन, उक्त निर्णयबाट मेरो पक्षले जग्गा जोतिआएको जोताहा हकमा असर पुर्‍याएको यस्तोमा उजूरी गर्ने हकै नभएको भनी रिट निवेदन खारेज गर्न मिल्ने होइन । निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र, विपक्षी भूमिप्रशासकतर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री सोभाकर उपाध्यायले गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गामा भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने हुनाले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी लेखाउँदैमा मोहियानी हक प्राप्त हुन नसक्ने हुनाले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी लेखाउँदैमा मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्दैन । निवेदकको उजूर गर्ने हकै नभएकोले अरू कुरा विचार गरिरहनु पर्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी गुरुजतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ताको भनाइलाई समर्थन गर्दै बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ७.    यसमा डिभिजन बेञ्चको उपयुक्त निर्णय, न्यायिक समितिको सिफारिशमा उल्लिखित बुँदाहरू र निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाईं प्रतिपक्षी भूमिप्रशासककातर्फबाट विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्या, प्रतिपक्षी गुरुज महतोकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले गर्नुभएको बहसमा विचार गर्दा प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको विवादग्रस्त निर्णयले निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको छ वा छैन र निवेदकको मागबमोजिम सो निर्णय बदर हुनु पर्ने हो वा होइन, यस मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य प्रश्नहरू देखिन्छ ।

            ८.    यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकको उक्त विवादग्रस्त निर्णयलाई हेर्दा सो निर्णयमा निवेदकले जोताहाको रूपमा उपर्युक्त जग्गा जोतिआएको स्थितिलाई खलबल्याउने गरी कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । निवेदकले लगतमा मोहियानी लेखाएकोले सो लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने प्रतिरक्षी गुरुज महतोको उजूरी परेकोमा गुठी जग्गामा मोहियानी लाग्न नसक्ने भन्ने आधारमा लगत संशोधन गर्ने भन्ने सम्म उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले साविकबमोजिम जग्गा जोत्न नपाउने, जग्गा जोत्न पाउने अधिकारबाट निज बञ्चित हुने वा निजको स्थिति खल्बलिने गरी निर्णय भएको भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत उक्त निर्णयमा जग्गा निवेदकले जोती आएको र निवेदक नै सो जग्गाको जोताहा हो भन्ने कुरा प्रष्टरूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । जहाँसम्म मोहियानी हकको प्रश्न छ, गुठी संस्थान अधिनस्थ गुठी जग्गामा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार मोहियानी हक नलाग्ने कुरा निर्विवाद छ र प्रतिरक्षी भूमिप्रशासकले उक्त निर्णयमा सोही कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसबाट निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको देखिन्न ।

            ९.    भूमिप्रशासकको उक्त निणय अधिकार क्षेत्र विहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फको मुख्य जिकिर छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकले जग्गा जोतिआएको स्थितिलाई उक्त निर्णयमा कुनै प्रतिकूल असर नपारेको र त्यसबाट निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेकोसमेत नदेखिएकोले निवेदकतर्फको उक्त जिकिरहरूको औचित्यलाई केलाएर हेर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन, कसैको कुनै कानूनी हकमा आघात पारेको देखिएमा मात्र त्यसको उपचारार्थ नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेकोसम्म डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव छ । नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३१ साल आषाढ २८ गते रोज ६ शुभम् ।