निर्णय नं. ६०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ६०६                  ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत २०२७ सालको रिटनम्बर १०९७

फैसला भएको मिति : २०२८।२।९।१

निवेदक : का.जि.त्रिपुरेश्वर घर भइ हाल के.कारागारमा थुनामा रहेका ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्ष : जेलर केन्द्रीय कारागार, कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ तथा कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त : अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्पर असङ्गत हुनगएमा–सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्ने–राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनअन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंस कार्यको दमन गर्ने ऐनअन्तर्गत गठीत ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने ।

            यस स्थितिमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कुरामा ती दुई ऐनहरूको दुई प्रकारका भिन्न–भिन्न व्यवस्थाहरू एकसाथ कायम रहने सवालै छैन । अब रहृयो उक्त दुई ऐनहरूमध्ये कुन ऐनद्वारा सृजना गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र लागू हुन्छ भन्ने कुरा, यससम्बन्धमा विचार गर्दा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वसंकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ प्रारम्भ भएको मिति २०१८।११।१६ भन्दा पछि २०१९।३।१५ मा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएको देखिन्छ र सो कुरा प्रस्तुत प्रश्नको निर्णयका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । तत्कालप्रचलित कानूनहरूलाई ध्यानमा राखेरै विधिकर्ताले नयाँ कानूनहरूको निर्माण गर्दछ । त्यसैले अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्परमा असङ्गत हुनगएमा सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्दछ भन्ने कुरा कानूनको व्याख्याको निर्विवाद सिद्धान्त हो । सो सिद्धान्त विवेक र तर्कमा आधारित छ र यस अदालतले पनि निर्विवादरुपमा मान्दै आएको छ, यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएपछि सो ऐनद्वारा सृजना गरिएको विशेष अधिकार क्षेत्रलाई सो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ भएको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ ले प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्दैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई विचार गर्ने हो भने पनि सो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । सो उपदफा (१) ले सो ऐनअन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत बाहेक अन्य अदालतलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहुने कुरा प्रष्ट र किटानीसाथ भनेको छ । साथै सो ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) ले सो ऐनमा लेखिएजति कुरामा सोही ऐनबमोजिम नै हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी सो ऐनको व्यवस्थालाई अन्य प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसक्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा गरेको छ । यसबाट पनि सो ऐन लागू हुँदाको बखत प्रचलित रहेको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ सो ऐनअन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत र सो अदालतउपर पुनरावेदन सुन्ने यस अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुन जाने गरी विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ द्वारा गठित ट्राइव्यूनलको अधिकारक्षेत्र कायम छ भनी व्याख्या गर्ने कुनै गुन्जाइसनै छैन ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   नेपालको संविधानको धारा ११ तथा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश : जुनसुकै प्रकारको गैर कानूनी रुपमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण भएमा–बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नहुने ।

            नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) मा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सोअनुसार कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन सक्तैन । सो उपधारामा प्रयोग भएको कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने शब्दहरूले कानूनको बन्देजलाई नाघेर गरिएको कैद वा थुना सो उपधाराको प्रतिकूल हुने कुरा प्रष्ट छ, अधिकारक्षेत्र नभएको अदालत वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीको आदेश वा फैसलालाई कानूनबमोजिमको आदेश वा फैसला मान्न सकिन्न र त्यस्तो आदेश वा फैसलाबाट कैद वा थुनामा परेको व्यक्ति कानूनबमोजिम कैद वा थुनामा परेको भन्न मिल्दैन जुनसुकै किसिमले होस् गैरकानूनीरुपमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ भने त्यसको उपचार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा हुन सक्तछ । कुनै व्यक्तिलाई कुनै फौज्दारी कारवाईको सिलसिलामा वा अदातलको फैसलाबमोजिम थुनामा राखिएको छ भने पनि सो थुना वा कैदमा राख्ने अदालत वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्र वा कारवाईको नियमितताको जाँचबुझ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट हुनसक्तछ । गैरकानूनी थुना वा कैद अर्थात कानूनको आधार नभएको थुना वा कैद बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको अधिकारक्षेत्र मुख्य आधार हो । यो कुरा साधारण अदालत विशेष अदालत ट्राइव्यूनल अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय अधिकारी इत्यादि जोसुकैको आदेश वा फैसलाका सम्बन्धमा पनि समान रुपले लागू हुन्छ । मिसिलको अध्ययनबाटै आदेश वा फैसला गर्ने अधिकारीको अधिकार क्षेत्र नै छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने अथवा थुना वा कैदमा राख्ने कारवाईमा कुनै गम्भीर अनियमितता वा त्रुटी भएको देखिन्छ भने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीलाई मुक्त गर्नु पर्दछ ।

 (प्रकरण नं. १४)

(३)   अपराध गर्ने छुट कसैलाई नभए जस्तै कानूनी व्यवस्थाको निरादर गरी मनमानीपूर्वक अभियुक्तउपर कारवाई गर्ने छुट कानूनले कसैलाई प्रदान नगर्ने ।

            जसरी अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुनसक्तैन, त्यसै गरी अभियुक्तउपर कारवाई गर्दा कानूनी व्यवस्था निरादर गरी मनमानापूर्वक कारवाई गर्ने छुट पनि कानूनले कसैलाई प्रदान  गर्दैन ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

            १.     सम्वत् २०१९ सालको कार्तिक ६ गतेका दिन मलाई घरबाट काठमाडौं इलाकाका अज्ञात प्रहरी जवानहरूले पक्री लगी अज्ञात आरोपमा बयान गराएका थिए र त्यसै मितिदेखि म माथि अनेक प्रकारको यातना प्रयोग गरी थुनामा राखिएको थियो । त्यसै सालको मंसिर २० गतेका दिन मलाई नाउँ नजानेका व्यक्तिहरू रहेको एउटा अड्डामा समेत उपस्थित गराइएको थियो । धेरै बर्षपछि मैले मौखिक तवरबाट थाहा पाएं कि म “अराष्ट्रिय तत्व मुद्दामा” सजाय भोगी राखेको छु । तर कुन अदालतको, कस्तो ठहर आदेश बमोजिम म कैदको सजाय भोगी रहेको छु भन्ने कुरा अझ पनि मलाई थाहा छैन । विपक्षी जेलरले मलाई थुनामा राख्ने कुनै कानूनी आधार देखाउनु भएको छैन र निजसँग त्यस्तो कानूनी आधार पनि छैन । म पक्राउ परेको मिति ०१९।७।६ देखि आजसम्म मैले कुनै कानूनबमोजिमको पक्राउ पुर्जि, थुनुवा पुर्जि वा कैदी पुर्जि पाएको छैन । मेरो प्रति कुनै अदालतका फैसला भएको छ भन्ने कुराको जनाउ दिएको छैन । सम्वत् २०२३ साल सम्वत श्रावण महिनामा हो । गते वारको मलाई सम्झना छैन, का.श्रे.अ.त.भन्ने एउटा बेकानूनी अड्डाको पुर्जि मैले पाएको थिएँ । तर त्यसमा कुन कानूनको कुन नम्बर वा दफाबमोजिम म कुन कसूरको लागि कैदमा राखिएको छु भन्ने कुरा खोलिएको थिएन । कुन ऐनको कसूरमा मलाई सजाय गरेको हो भन्ने कुरा पनि उल्लेख नगरी दिइएको त्यो पुर्जि, सर्वप्रथम अनधिकृत र वेकानूनी अड्डाबाट दिइएको त्यो पुर्जि, सर्वप्रथम अनधिकृत र वेकानूनको अड्डाबाट दिइएको र दोस्रो त्यसमा कुनै कानूनको उल्लेख नभएकोले अ.बं.१२१ नं.र जेल ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिकुलको कार्य भई मलाई गैरकानूनी तवरले थुनामा राखिएको छ । हाल त्यो बेकानूनी पुर्जि मसँग नभएकोले विपक्षीहरूले नै त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुहोला । त्यसका अतिरिक्त अरू कुनै कैदी पुर्जि वा त्यससम्बन्धी कुनै कागज मलाई दिएको छ र त्यस्तोको आधारमा मलाई कैदमा राखिएको छ भनी विपक्षीहरू देखाउन सक्नु हुने छैन । अराष्ट्रिय तत्व भन्ने मुद्दा त्यस बखत रहेको कुनै ऐनको परिभाषामा नपर्ने भएतापनि विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारी दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गतको मुद्दाको गलत नामकरण होला । त्यस ऐनबमोजिमको नै मलाई सजाय भएको भनी मान्ने आधार मलाई प्राप्त भएको छैन र यदि त्यो ऐनबमोजिम नै मलाई प्राप्त छैन र यदि त्यो ऐनबमोजिम नै मलाई सजाय गरिएको भए पनि यति लामो अवधिसम्म मलाई कैदमा राख्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएको म देख्तिन । मैजिष्ट्रेटको अध्यक्षतामा गठन भएका त्यस ऐनको दफा ४ बमोजिम ट्राइबुनलले त्यसै ऐनको दफा ४ (२) बमोजिम ६ बर्ष भन्दा बढी सजाय गरेको भए त्यस्तो सजाय श्री ५ को सरकारले सदर नगरी लागू हुन र रहन सक्तैन भन्ने प्रष्ट छ । मलाई कुनै ट्राइबुनलले ६ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कैदमा राख्ने निर्णय गरेको छ भन्ने पनि त्यस्तो निर्णय श्री ५ को सरकारबाट सदर भएकै छैन र सदर भएको छ भनी विपक्षीहरूले देखाउन र भन्न पनि सक्नु हुने छैन । मैले लगातार २०१९।७।२० देखि कैद भोगी रहेकोले आठ वर्ष भन्दा पनि बढी समय व्यतित भइसकेको छ, र कुनै ट्राइबुनलले निर्णय गरेको रहेछ भने पनि श्री ५ को सरकारले सदर नगरिदिएकोले ६ वर्षको उपल्लो अवधि पछि त्यस्तो ट्राइबुनलको फैसला निष्कृय भइसकेकोले त्यस्तो अनुमानित आधारबाट अमानुषिक तवरले मलाई थुन्न अब नमिल्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । जेलमा व्यतित गर्नुपरेको यातनामय जीवनमा हालसम्म मैले कुनै कानून व्यवसायीको सल्लाह प्राप्त गर्न सकिन र थुनामा राख्ने अधिकारी वर्गले त्यसको कुनै व्यवस्था नगरिदिएकोले मैले आफ्नो माथि घटित अन्यायको कुरामा कानूनको यथार्थ सहायता प्राप्त गर्न सकिन । हाल मेरो शारीरिक अवस्था विभिन्न प्रकारका बिमारीहरूले चिन्तनीय भएकोले आफ्नो छुटकराको अन्य कुनै उपाय नदेखि यो निवेदन गरेको छु । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भनिएको छ, तर आजसम्म मलाई कुनै कानूनको आधार नलिई नदेखाई कैदमा राखी मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएको छ । यसै प्रकार नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) उपधारा (५) उपधारा (८) समेतको प्रतिकुल हुने गरी कारवाई गरिएको र कैदमा राखिएको छ । यस कारवाइमा बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले नै लगत दिएको वा कार्यान्वित गराउने कार्य नगरेको हुनाले विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को दफा ४ (३) बमोजिम म कैदमा परेको छु भनी मान्न सकिने कुनै कानूनी आधार छैन । यस सम्बन्धमा मेरोतर्फ वकालतनामा पेश गर्नुभएका अधिवक्तालाई राखी मलाई समेत झिकाई यस निवेदन माथि कारवाई गरिपाउँ भन्ने मेरो नम्र निवेदन छ । अतः नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२), (३), (५) र (६) समेतद्धारा प्राप्त मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउने मौलिक हक धारा १६ ले दिएकोले त्यस हकको प्रयोग गरी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा अन्य जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मलाई गैरकानूनी कैदबाट मुक्त गराई पाउँ भन्नेसमेत ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको निवेदनपत्र ।

            २.    मिति २०२७।१२।२०।६ को डिभिजन बेञ्चका आदेशबमोजिम विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मागिएको छ ।

            ३.    निज ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ मेरो पालामा थुना बस्न आएको नभई साविक कै पालामा आएको भई मेरा साविक का.मु.ना.सु. तेजप्रसादले निज ओमकारप्रसाद समेत अराष्ट्रिय तत्त्वमा जन्मभर कैद ठेकिएको लगत बुझाएको भई सो लगत बमोजिम थुनामा रहे बसेको हो । अरू कुनै कुरा मलाई जानकारी छैन । निवेदकका जिकिरबमोजिम गैरकानूनी तरिकाबाट थुनेको यदि शंका भए मौकै देखि यस किसिम रिट जारी गर्न कारवाई किन गरेन ? आज यतिका वर्ष व्यतित भइसकेपछि हालमात्र यस किसिमको रिट दायर गर्नु नपर्ने कति कारणले गरे ? निजै जान्लान् । सो हुँदा तोकिएको म्यादभित्र निज थुनामा रहेको लगतको नक्कल २ दुई प्रतिसमेत यसै साथ राखी पेश गरेको छु, जो आदेश भन्नेसमेत केन्द्रीय कारागार कार्यालय बाग्मती अञ्चल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ४.    अर्राष्ट्रिय तत्त्वमा लागे भन्ने ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ का.जि. त्रिपुरेश्वरसमेत पक्राउ भइ विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८अनुसार गठित तत्कालिन मैजिष्ट्रेटको अध्यक्ष्ताको ट्राइबुनलमा कारवाई निमित्त प्रहरीमार्फत दाखिल भएको । उक्त मुद्दामा निज ओमकारप्रसाद श्रेष्ठसमेतलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (१–२)अनुसार जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी २०१९।१२।२८।४ मा उक्त ट्राइबुनलबाट जाहेरी फैसला गरी सोही दिन ओमकार समेतका व्यक्तिलाई उक्त फैसला बाँची सुनाई सुनी पाएको कागज गराइएको । उक्त लेखिएबमोजिम सजाय गर्ने गरी गरेको इन्साफ सजाय मनासिव छ भनी श्री ५ को सरकारबाट २०२१।२।२२।५ मा सदर भएको व्यहोरा २०२१।३।२४ मा श्री गृह मन्त्रलायबाट लेखी आएको । उक्त फैसला निकासाअनुसार भएको सजायको लगत २०२३।४।१२ मा का.श्रे.अ.त.मा बुझाएको । २०२३साल श्रावण महिनाको का.श्रे.अ.त. भन्ने अड्डाको पुर्जि पाएको भन्ने निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरी लेखेकै र ट्राइबुनलबाट ऐन कानूनअनुसार फैसला गरी सजाय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलको लिखित जवाफ ।

            ५.    यसमा बन्दी निवेदक ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ रोहवरमा रही निजतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले र विपक्षीहरूकातर्फबाट बिद्धान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाले निवेदनपत्र र लिखित जवाफमा उल्लेखित आ–आफ्नो पक्षका कुराहरूलाई प्रष्ट गर्नुहुँदै यसबेञ्चका समक्ष बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत कारवाई चलेको मुद्दामा सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम गठित ट्राइबुनलले सजाय गर्दा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत सजाय गरेकोले सोबमोजिम सजाय गर्न उक्त ट्राइबुनलको अधिकार क्षेत्र हुन्छ वा हुँदैन भन्ने आधारभूत प्रश्नतर्फ यस बेञ्चको ध्यान आकर्षित हुन गएको छ । तसर्थ यसमा वेरितको थुनुवा पुर्जि, कैदी पुर्जि, कानूनी आधार नभएको का.श्रे.अ.त.भन्नेसमेत निवेदककातर्फबाट लिइएको अन्य बहस जिकिरहरूको औचित्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले ट्राइबुनलको अधिकार क्षेत्रबारे सर्वप्रथम निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ६.    यस सम्बन्धमा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को दफा २ को खण्ड (क), (ख) र दफा ४ को उपदफा (१) र (२) तथा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (१), दफा १० को उपदफा (१) (तत्काल कायम रहेको रूपमा) र दफा ११ को उपदफा (२) सरोकारका देखिन्छन् ।

            विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को उपर्युक्त दफाहरू यस प्रकारका छन् :

दफा २ क    “विध्वंसात्मक काम” भन्नाले सरकारी सत्ता वा सार्वजनिक स्थितिमा खलल पार्ने मनसायले गिरोह खडा गरी वा नगरी गाथ गादि ताक्ने, खुन डकैती आगो लगाउने वा अन्य कुनै फौजदारी अपराध गर्ने गराउने वा सो वा कुनै कुराको उद्योग वा षडयन्त्र गर्ने कामलाई जनाउँछन् ।

दफा २ ख    “विध्वंसकारी” भन्नाले विध्वंसात्मक काम गर्ने गराउने वा सो कुराको उद्योग वा षडयन्त्र गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

दफा ४ (१)   प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विध्वंसकारी पक्राउ वा फरार भएमा जिल्ला वडाहाकीम वा मैजिष्ट्रेटको अध्यक्षतामा श्री ५ सरकारबाट आदेशद्वारा तोकिएको अन्य दुई जना कर्मचारी सदस्य भएको ट्राइबुनलले आवश्यक सम्झेमा थुनामा राखी आवश्यक देखेबमोजिमको जाँचबुझ गरी यथासम्भव सातदिनभित्र पक्राउ वा फरार भएका विध्वंसकारीका सम्बन्धमा ठहरेबमोजिम निर्णय दिनेछ ।

दफा ४ (२)   उपदफा (१) अन्तर्गत भएको निर्णयउपर अपील लाग्ने छैन । तर मृत्युदण्ड वा ६ वर्षभन्दा बढी कैद वा पाँच हजार रूपैयाँ भन्दा बढी जरीवानाको सजाय दिने गरी भएको निर्णय वा बहुमत कायम हुन नसकेको जुनसुकै निर्णय श्री ५ को सरकारमा जाहेरी गरी सदर भएबमोजिम गर्नुपर्छ ।

            ७.    विध्वंसात्मक कामको उपर्युक्त परिभाषा ज्यादै व्यापक छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्र विप्लवको अपराध जस्ता अपराधरू लगायत सरकारी पक्ष वा सार्वजनिक स्थितिमा खलल पार्ने मन्सायले गरिएको जुनसकै फैज्दारी अपराध पनि सो परिभाषा भित्र पर्ने देखिन्छ । विध्वंसात्मक काम गर्ने वा सो कुराको उद्योग वा षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई विध्वंसकारी भन्ने परिभाषा गर्दै त्यस्ता विध्वंसकारीका सम्बन्धमा जाँचबुझ र निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला वडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट र श्री ५ को सरकारबाट तोकिएका अन्य दुई जना कर्मचारीहरूसहित तीन जनाको ट्राइबुनललाई प्रदान भएको देखिन्छ । सो ट्राइबुनलले मृत्युदण्ड वा ६ वर्षभन्दा बढी कैद वा पाँच हजार रूपैंयाभन्दा बढी जरीवानाको सजाय दिने गरेको निर्णय र बहुमत कायम हुन नसकेको निर्णय श्री ५ को सरकारमा जाहेर गरी सदर भएबमोजिम गर्नुपर्ने अन्यथा ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुने र सो निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था पनि माथि उद्धृत गरिएको दफा ४ को उपदफा (२) मा भएको देखिन्छ ।

            ८.    अब राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (१) दफा १० को उपदफा (१) (तत्काल कायमरहेका रूपमा) र दफा ११ को उपदफा (२) मा विचार गरौं ।

            ९.    ती दफाहरू यसप्रकार छन :

दफा ४(१)    कसैले श्री ५ को सरकारलाई पल्टाउने वा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्तामा खलल पार्ने मनसायले हातहतियार उठाई कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्न उद्योग गरेमा वा दुरूत्साहन दिएमा मृत्युदण्ड वा जन्म कैद हुनेछ ।

दफा १०(१)   श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालतमा बाहेक अन्य अदालतमा यो ऐन अन्तर्गत अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर हुन र चल्न सक्तैन र त्यस्तो अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्नेछ ।

दफा ११(२)   यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक अरू कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ ।

            १०.    राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को माथि उद्धृत गरिएको दफा ४ को उपदफा (१) लगायत सो ऐनको अन्य कुनै पनि दफा अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत बाहेक अन्य कुनै पनि अदालतले हेर्न वा निर्णय गर्न नहुने गरी दफा १० को उपदफा (१) ले किटानीसाथ बन्देज लगाएको देखिन्छ । सो ऐनमा लेखिए जति कुरामा सोही ऐन लागू हुने । त्यसमा नलेखिएका कुरामा मात्र प्रचलित नेपाल कानून लागू हुन सक्ने दफा ११ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले दफा १० को उपदफा (२) को व्यवस्थालाई अझै बढी बल प्रदान गरेको छ ।

            ११.    माथि उद्धृत गरिएको विध्वंसात्मक कामको परिभाषाभित्र राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अपराध जस्ता अपराधहरू पनि पर्न सक्ने भएकोले सो ऐनको दफा १० को उपदफा (१) लाई केही छिनका लागि अलग राखेर विचार गर्ने हो भने विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारी दमन गर्ने हो भने विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को दफा ४ को उपदफा (१) अन्तर्गत ट्राइव्यूनललाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत अपराधका सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्र भएकै सम्झनु पर्ने कुरामा कुनै विवाद उत्पन्न हुन सक्ने थिएन । तर विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ ले एकातिर ट्राइव्यूनललाई अधिकार प्रदान गरेको र अर्कोतिर राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ ले सो ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अदालतलेमात्र हेर्न पाउने गरी बन्देज लगाएकोले ट्राइव्यूनलको निर्णय अधिकार क्षेत्र भित्रको छ अथवा अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएको छ भन्ने विवाद उपस्थित हुन आएको हो ।

            १२.   विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ एउटा विशेष ऐन हो, अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरी सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) ले विध्वंसकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार ट्राइव्यूनललाई प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको विध्वंसात्मक कामको परिभाषाभित्र राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अपराध पनि पर्दछ । तसर्थ उक्त ट्राइव्यूनलले निवेदकलाई सो अपराधको कसूरदार ठहराई सजाय गरेको सर्वथा कानूनसङ्गत छ । २०१९ सालमा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ मा संशोधन भई सोऐन लागूरहने अवधि बढाइएकोले पनि उक्तऐनको व्यवस्थालाई कायमै राख्न विधिल कर्ताको मनसाय प्रष्टहुन्छ भन्ने विद्वान स.अधिवक्ताको सम्बन्धमा मुख्य बहस जिकिर छ ।

            १३.   विद्वान सरकारी अधिवक्ताले लिनु भएको उपयुक्त बहस जिकिरबाट विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत गठित ट्राइव्यूनलको र राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले तोकीदिएको अदालतको अधिकार क्षेत्र निवेदनउपर लगाइएको अभियोगका सम्बन्धमा समवर्ती (कनकरेण्ट) अधिकार क्षेत्रहरू हुन् कि भन्ने शंका उठ्न सक्तछ । यदि दुइटा अधिकार क्षेत्र समवर्ती हुन् भनेर मान्ने हो भने तीमध्ये कुनै एक अधिकार क्षेत्रबाट मुद्दाको निर्णय हुँदैमा त्यसलाई कानूनको प्रतिकुल भन्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । त्यस स्थितिमा कुनै अधिकार क्षेत्रमा मुद्दाको कारवाई चलाउने भन्ने कुरा मुद्दा चलाउने व्यक्तिको स्वेच्छामा निर्भर गर्दछ, फलानो अधिकार क्षेत्रमै मुद्दा चलाउनु पर्दछ भनी यस अदालतले निर्देशन दिने प्रश्न नै उठ्दैन । तर माथि उल्लेख गरिएका दुवै ऐनहरूमा व्यवस्थालाई राम्रोसँग विश्लेषण गरी विचार गर्ने हो भने राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका अपराधको प्रयोजनको लागि माथि उल्लिखित दुई अधिकार क्षेत्रहरू समवर्ती अधिकारको रूपमा रहेको देखिंदैन । वस्तुतः राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ हुनासाथ सो ऐन अन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्र समाप्त भइसकेको देखिन्छ । उक्त दुवै ऐनहरूले आफू आफूले सृजना गरेको अधिकार क्षेत्रनै मान्य हुने व्यवस्था गर्नुका साथै अन्य प्रचलित ऐनद्वारा सृजना गरिएको अधिकार क्षेत्र हटक हुने व्यवस्था किटानी साथ गरेका छन् । यस स्थितिमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कुरामा ती दुई ऐनहरूको दुई प्रकारका भिन्न भिन्न व्यवस्थाहरू एकसाथ कायम रहने सवालै छैन । अब रह्यो उक्त दुई ऐनहरू मध्ये कुन ऐनद्वारा सृजना गरिएको अधिकार क्षेत्र लागू हुन्छ भन्ने कुरा, यस सम्बन्धमा विचार गर्दा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ प्रारम्भ भएको मिति २०१८।११।१६ भन्दा पछि २०१९।३।१५ मा राजकाज (अपराज र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएको देखिन्छ र सो कुरा प्रस्तुत प्रश्नको निर्णयका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । तत्काल प्रचलित कानूनहरूलाई ध्यानमा राखेरै विधिकर्ताले नयाँ कानूनहरूको निर्माण गर्दछ । त्यसैले अघिल्लो र पछिल्लो ऐनका व्यवस्थाहरू परस्परमा असङ्गत हुन गएमा सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्दछ भन्ने कुरा कानूनको व्याख्याको निर्विबाद सिद्धान्त हो । सो सिद्धान्त विवेक र तर्कमा आधारित छ र यस अदालतले पनि निर्विवाद रूपमा मान्दै आएको छ । यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ प्रारम्भ भएपछि सो ऐनद्वारा सृजना गरिएको विशेष अधिकार क्षेत्रलाई सो ऐन, प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले प्रारम्भ भएको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ ले प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई विचार गर्ने हो भने पनि सो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । सो उपदफा (१) ले सो ऐन अन्तर्गतको अपराधका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत बाहेक अन्य अदालतलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहुने कुरा प्रष्ट र किटानी साथ भनेको छ साथै सो ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) ले सो ऐनमा लेखिए जति कुरामा सोहि ऐनबमोजिम नै हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी सो ऐनको व्यवस्थालाई अन्य प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ । यसबाट पनि सो ऐन लागू हुदाँका बखत प्रचलित रहेको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ सो ऐन अन्तर्गको अपराधका सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अदालत र सो अदालतउपर पुनरावेदन सुन्ने यस अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था निश्क्रिय हुन जाने गरी विध्वंसातमक काम   रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ द्वारा गठित ट्राइव्यूनलको अधिकारक्षेत्र कायम छ भनी व्याख्या गर्ने कुनै गुन्जाइस नै छैन ।

            १४.   कुनै अदालत वा ट्राइव्यूनलको अन्तिम फैसलामा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा हस्तक्षेप गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि यस सम्बन्धमा उठ्न सक्तछ । यस प्रश्नउपर विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) मा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सोअनुसार कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन सक्तैन । सो उपधारामा प्रयोग भएको कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने शब्दहरूले कानूनको बन्देजलाई नाघेर गरिएको कैद वा थुना सो उपधाराको प्रतिकूल हुने कुरा प्रष्ट छ । अधिकार क्षेत्र नभएको अदालत वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीको आदेश वा फैसलालाई कानूनबमोजिमको आदेश वा फैसला मान्न सकिन्छ र त्यस्तो आदेश वा फैसलाबाट कैद वा थुनामा परेको व्यक्ति कानूनबमोजिम कैद वा थुनामा परेको भन्न मिल्दैन । जुन सुकै किसिमले होस् गैरकानूनी रूपमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ भने त्यसको उपचार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा हुन सक्तछ । कुनै व्यक्तिलाई कुनै फौज्दारी कारवाईको सिलसिलामा वा अदालतको फैसलाबमोजिम थुनामा राखिएको छ भने पनि सो थुना वा कैदमा राख्ने अदालत वा अधिकारीको अधिकार क्षेत्र वा कारवाईको नियममितताको जाँचबुझ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट हुन सक्तछ । गैरकानूनी थुना वा कैद अर्थात् कानूनको आधार नभएको थुना वा कैद बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको अधिकार क्षेत्रको मुख्य आधार हो । यो कुरा साधारण अदालत विशेष अदालत, ट्राइव्यूनल, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय अधिकारी इत्यादि जो सुकैको आदेश वा फैसलाका सम्बन्धमा पनि समान रूपले लागू हुन्छ । मिसिलको अध्ययनबाटै आदेश वा फैसला गर्ने अधिकारीको अधिकार क्षेत्र नै छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ भन्ने अथवा थुना वा कैदमा राख्ने कारवाईमा कुनै गम्भिर अनियमितता वा त्रुटि भएको देखिन्छ भने बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीलाई मुक्त गर्नुपर्दछ । (हेर्नुहोस् हेल्सवरिज लज अफ इंगलैण्ड, भाइकाउण्ट सिडमण्ड द्वारा सम्पादित तेस्रो संस्करण, खण्ड ११, पृष्ठ संख्या ४१ र धारा ५३ पृष्ट संख्या ३२।३३) । अधिकार क्षेत्र नै नभएको अदालत वा अधिकारीको आदेश वा फैसलाबाट कुनै व्यक्तिलाई कैदमा राखिएको छ भने त्यस सम्बन्धमा खास गरी बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश नै एउटा सार्थक र प्रभावकारी उपचार हुन्छ । रिट अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था भएको बेलायत,अमेरिका,भारतलगायत प्रायःसबै मुलुकहरूमा यो कुरा एउटा निश्चित सिद्धान्तकोरूपमा व्यवस्थित भइसकेको छ र यस अदालतबाट भएका कतिपय निर्णयहरूलाई हेर्दा यस अदालतले पनि सो कुरा स्वीकार गरी व्यवहारमा ल्याइसकेको देखिन्छ ।

            १५.   यसमा ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी उपयुक्त कुराहरूका अतिरिक्त कारवाइमा पनि प्रशस्त अनियमितता भएको मिसिलको अध्ययनबाटै प्रष्ट हुन्छ । निवेदकलाई पक्राउ गर्दा र थुनामा राख्दा कानूनबमोजिम पक्राउ पुर्र्जि र थुनुवा पुर्जि दिनु पर्ने कुरा त परै जाओस कुन कसूरमा कसको फैसलाबमोजिम निज कैदमा परेको हो भन्नेसम्म पनि प्रष्ट रूपमा थाहा दिइएको छैन भन्ने निवेदकको भनाईछ । यस सम्बन्धमा प्रत्यक्षहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफलाई हेर्दा निवेदकलाई पक्राउ पुर्जि वा थुनुवा पुर्जि दिइएको थियो भनेर भन्नसकेको छैन । निवेदकलाई ट्राइव्यूनलको फैसला बाँची सुनाई सुनी पाएको सहीछाप गराएको थियो भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ तापनि मिसिलको अध्ययन गर्दा त्यस्तो सुनी पाएँ भन्ने कागजमा निवेदकको सहीछाप परेको देखिंदैन । त्यसको अतिरिक्त, निवेदकलाई का.क्षे.अ.त बाट दिइएको कैदी पुर्जीमा निजलाई कुन अपराधमा कुन कानून अन्तर्गत र कस्को फैसलाबमोजिम कैदमा राखिएको हो भन्ने कुरासम्म पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको देखिदैंन । यसप्रकार कानूनको मर्यादाको कति पनि वास्ता नगरी काम कारवाई गर्नु कदापी वान्छनीय होइन । जसरी अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्तैन, त्यसै गरी अभियुक्तउपर कारवाई गर्दा कानूनी व्यवस्थाको निरादर गरी मनमाना पूर्वक कारवाई गर्ने छुट पनि कानूनले कसैलाई प्रदान गर्दैन ।

            १६.    माथि उल्लेख भएबमोजिम राजकाज (अपराध र सजाय ) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका अपराधका सम्बन्धमा ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्र नै नभएको देखिनाले कारवाईसम्बन्धी अन्य अनियमिततातर्फ विस्तारमा अरू केही बोलीरहनु आवश्यक नै छैन । ट्राइव्यूनलको अनधिकृत निर्णयबाट कैद परेको निवेदक कानूनबमोजिम कैद परेको भन्न नमिल्ने र त्यसरी कुनै व्यक्तिलाई कैदमा राख्नु नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) को प्रतिकुल हुने हुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सो कुरा नै पर्याप्त देखियो ।

            १७.   उपयुक्त कुराबाट विध्वंसात्मक काम रोक्ने विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत गठित ट्राइव्यूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ बमोजिम २०१९।१२।२८।४ मा सजाय गरेकोले निवेदक ओमकारप्रसाद श्रेष्ठलाई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिएकोछ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपी प्रत्यक्षीहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमबमोजिम बुझाईदिनु ।

न्यायधीश श्री नयनबहादुर

            १.     प्रस्तुत केशमा उपस्थित हुन आएको प्रश्न केही हदसम्म ऐनको बनौटको कारणबाट पनि उत्पन्न हुन गएको छ । कुनै पनि बिशेष व्यवस्थाको लागि बनेको विशेष ऐन आत्म निर्भर हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त छ । खास गरी विशेष अदालत वा विशेष किसिमको ट्राइव्यूनलको व्यवस्था गरेको छ भन्ने त्यसको गठन, कार्यविधि, गर्ने काम सजाय इत्यादिको व्यवस्था पूर्णरूपले गरिएको हुन्छ । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वसंकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ एक विशेष परिस्थितिको सामन गर्न श्रृजना गरिएको कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट प्रष्ट हुन्छ । सजाय गर्ने छुट्टै दफाको व्यवस्था सहित पूर्णरूपको नभए पनि दफा ४ बमोजिम ठहरेको निर्णय गर्ने ट्राइव्यूनल सक्षम नभएको त होइन कुनै अरू ऐनको आधार खोज्ने आवश्यकता पनि देखिंदैन । किनभने ट्राइव्यूननल ठहरे माफिकको निर्णय गर्नसक्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ४ मा उल्लेख छ । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमनगर्ने ऐन, २०१८ मा सजायको छुट्टै दफा नरहेको र राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को कसूर र विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को कसूर केही अंशमा एकै किसिमको देखिनाले विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन अन्तर्गत ट्राइव्यूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ लगाएको झल्का आउँछ । तर राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० हेर्दा राजकाज ऐन अन्तर्गतको अपराधमा अभियोग लागेको व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्न सरकारबाट कुनै अदालतलाई तोक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालतमा बाहेक अन्य अदालतमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका मुद्दा चल्न र दायर हुनसक्तैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । र उक्त विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन रोक्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गतको ट्राईव्युनललाई यो राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा हेर्न तोकेको नदेखेपछि ट्राईव्यूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत सजाय गर्न नमिल्ने प्रष्टै छ । यसरी अनाधिकार तवरबाट थुनामा परेको व्यक्तिहरूको थुना वा कैद गैरकानूनी हुने हुनाले त्यस्तो व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा परेको व्यक्ति मुक्त हुन सक्ने बारे ०२७।३।१६।३ मा निवेदक यज्ञमुर्ति बन्जाडे र श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयसमेत भएको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट नम्बर ८६४ को केशमा म समेत भएको बेञ्चबाट निर्णय भई सकेको छ ।

            २.    अतः प्रस्तुत केशमा उपस्थित हुन आएको त्यस्तै प्रश्न विवेचना भई निवेदकलाई मुक्त गर्ने विद्वान सहयोगीबाट व्यक्त गरिएको तर्क सहितको राय ठहरमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल जेष्ठ ९ गते रोज १ शुभम् ।