निर्णय नं. ८४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ८४२ ने.का.प. २०३१
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
सम्वत् ०२७ सालको रि.फु.नं. २४
आदेश भएको मिति : २०२७।९।१७।६
निवेदक : वागवीर बुढाको छोरा जिल्ला डोल्पाअन्तर्गत तारागाउँ पञ्चायत सगर तारागाउँ बस्ने डोल्पा जिल्लाको सभासद ताकला बुढा
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला डोल्पा गुम्बाहा तारागाउँ बस्ने रा.पं.स.कमलबहादुर बुढा समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) ऐनको दृष्टिमा निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्य तथा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यमा समान अधिकार कर्तव्य दिएको पाइने । २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेको कारणले मनोनित जिल्ला सभा सदस्य २० वटा गाउँ पुगेपछि स्वतः हट्ने भन्न कानूनसंगत नहुने ।
(२) पद रिक्त नरहेको अवस्थामा निर्वाचनलाई जिते तापनि कानूनले निर्वाचनबाट कानूनी हक प्राप्त भएको नदेखिने ।
विपक्षी कमलबहादुर २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेसम्मको लागि मात्र मनोनित भएकोले २० वटा गाउँपञ्चायत गठन भई विधिवत निर्वाचन भइसकेपछि उहाँको जिल्ला सभाको सदस्यता स्वतः खारेज हुने हो भन्ने निवदेकतर्फका विद्वान वकिलको तर्कका हकमा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यको अधिकार कर्तव्यको के–कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्ने समेत हेर्नुपर्ने आवश्यक हुन आयो । जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ मा श्री ५ को सरकारले जिल्ला सभाका सदस्यहरू मनोनित गर्ने भन्ने भई उपदफा (१) मा बीसभन्दा कम गाउँपञ्चायत भएका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा जिल्ला सभाका सदस्यहरूको संख्या २० नपुगेसम्म श्री ५ को सरकारले मनोनित गर्न सक्ने र उपदफा (२) मा त्यस्तो मनोनित सदस्यहरू जिल्ला पञ्चायतका सदस्य छानिएमा निजहरूको पदावधि, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यहरू सरह हुनेछ भन्ने भएको र उपदफा (३) मा त्यस्तो मनोनित सदस्यहरू श्री ५ को सकारको इच्छानुसार बहाल रहनेछन् र निजहरूको कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ मा जिल्ला सभाको स्थापना र गठन भन्ने र उपदफा (२) मा जिल्ला सभामा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् भन्ने र खण्ड (क) मा प्रत्येक गाउँपञ्चायतले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति ...सदस्य भन्ने भई खण्ड (घ) मा नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको अन्य सदस्य ...सदस्य भन्ने भएकोले गाउँपञ्चायतले आफ्नो सदस्य मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति वा नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको अन्य सदस्य भन्ने व्यक्तिसमेत जिल्ला सभा सदस्य हुन सकिने भन्ने देखियो र जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ (३) अनुसार त्यस्तो मनोनित सदस्यहरूको कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेछ भन्ने भएबाट ऐनको दृष्टिमा निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्य तथा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यमा कुनै अन्तर नभई समान अधिकार कर्तव्य दिएको पाइन्छ । माथि लेखिएबमोजिम विपक्ष कमलबहादुर बुढा जि.पं.को सभापतिमा निर्वाचित भएपछि जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ (२) अनुसार निजको पदावधि, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेभयो । जिल्ला पञ्चायत (संशोधन) ऐन, २०२१ ले थपेको उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.को सभापति उपसभापति वा सदस्य छानिएमा सो हैसियतले जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायमै रहने र जि.पं.मा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा सदस्यता कायमै रहिरहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोअनुसार कमलबहादुर जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित भएपछि पनि निजको जिल्ला सभाको सदस्यता कायमै रहेको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । जि.पं.चौथो संशोधन ऐन, २०२४ द्वारा संशोधन गरिएको उपदफा ३ मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र निजको पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्लासभामा निजको सदस्यता कायम रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ०२५ साल जेठमा कमलबहादुर बुढा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएपछि पनि निजको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थान पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा पनि निजको सदस्यता कायमै रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले २० वटा गाउँपञ्चायत पुगेपछि मनोनित जिल्ला सभा सदस्य स्वतः हट्नु भयो भन्ने र मनोनित जिल्ला सभासदको र निर्वाचित सभासदको कानूनी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकको निर्वाचन कानूनबमोजिम भएको छैन, किनभने कानूनबमोजिम भएको भएमा निवेदकलाई हक प्राप्त हुने र यस्तो कानूनी हकसम्म प्रचलन गराइदिनु यस अदालतको कर्तव्य भएको यस्तै कानूनबमोजिम भएको निवेदक भगवतीदास श्रेष्ठ विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको केशमा सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक भगवतीदासको हक प्रचलन गराइदिएको हो । प्रस्तुत केशमा उक्त नजीर लाग्न सक्दैन कि भन्ने यसमा निवेदकको निर्वाचन कानूनबमोजिम भएको छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको र विद्वान अधिवक्ता होराप्रसादको बहस भएकोले प्रस्तुत केशमा निवेदकको निर्वाचन कानूनअनुरूप भएको छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । जिल्ला पञ्चायत (चौथो संशोधन) ऐन, ०२४ को दफा २ बाट मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा अर्को उपदफा (३) राखियो । उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जिल्ला पञ्चायत वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम नै रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनअनुसार कमलबहादुर बुढाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म वा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म निजको डोल्पा जिल्ला सभामा सदस्यता कायम भइरहेको देखिन्छ । सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतबाट उक्त सदस्यता रहेसम्म डोल्पा जिल्ला सभाको लागि प्रतिनिधि छानिन नपाउने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ ।
(प्रकरण नं. १७)
यस्तो पद रिक्त रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएको निवेदकले जिल्ला सभा सदस्यको जुन हक प्राप्त गरेको छ भनी दावी गरेको छ । त्यसलाई वैध तारिकाले प्राप्त गरेको छ भन्न मिल्दैन । निवेदकले निर्वाचन नै गराउन नमिल्ने भएबाट त्यस्तो निर्वाचनबाट कुनै कानूनी हक प्राप्त भएको नदेखिँदा निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्यो भनी संविधानको धारा ७१ बमोजिम हक प्रचलन गराउन मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी, सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया
उल्लिखित मुद्दा : भगवतीदाश श्रेष्ठ वि.निर्वाचन आयोग
आदेश
न्या. वाशुदेव शर्मा
१. डोल्पा जिल्लाअन्तर्गत जम्मा १० वटा गा.पं. मात्र भएकोले प्रत्येक गा.पं. बाट जि.स.मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको संख्या १० मात्र हुने हुँदा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ अनुसार विपक्ष कमलबहादुर बुढासमेतलाई श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेर उहाँ मनोनित सदस्यको रूपमा जिल्लासभाको सदस्य र पछि क्रमशः निर्वाचित हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसमेत हुनुभयो । उक्त डोल्पा जिल्लाअन्तर्गत जम्मा १० वटा गा.पं.मात्र भएकोले गा.पं.ऐन, ०१८ अनुसार प्राप्त अधिकारबमोजिम श्री ५ को सरकारले भइरहेको १० वटा गाउँसभालाई फुटाई २०२५ साल श्रावणमा तारागाउँ सभा समेत २० वटा गाउँसभाको इलाका घोषित गर्यो उक्त घोषणाअनुसार नै गाउँसभा घोषित भइसकेपछि गा.पं.ऐन, २०१८ को परिच्छेद ५ को दफा १८ अनुसार तारा गा.पं.को स्थापना र गठन भयो । मैले निर्वाचित भई उक्त गा.पं.को सदस्यता प्राप्त गरे । विपक्ष कमलबहादुर बुढा उक्त तारा गा.पं.मा निर्वाचित किसिमले वा अन्य उपायबाट पनि सदस्य हुनु भएन । उपयुक्त किसिम ऐनबमोजिम निर्वाचित भई तारा गा.पं.को प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त जिल्ला सभाको सदस्य भइरहेकोमा मिति ०२६।२।१६।५ मा एकै गा.पं.बाट जि.स.स.को दोहरो प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकोले मनोनित पनि सो गा.पं.का.रा.पं.स.भएको व्यक्तिको पदमा रहेकोसम्म सो पदको पदावधि सिद्धिई सो पदमा अर्को निर्वाचन भएसम्म निजको गा.पं.मा जि.स.स.को पदावधि रही नै रहने भएकोले यस्तो ठाउँमा भएको चुनाव स्वतः बदर भएकोले सो कुरा जानकारी दिनुभन्ने विपक्ष निर्वाचन आयोगबाट आ.वा.प्राप्त भएकोले तपाईंलाई जानकारी गरिएको छ भन्ने उल्लेख गर्दै विपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मलाई पत्र दिनुभयो । त्यस सम्बन्धमा मैले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा पटक–पटक निवेदन चढाउँदै आएकोमा आजसम्म कुनै ठेगाना नलागेको, सम्मानीत अदालतको समक्षमा आएको छु । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २ को खण्ड (क) मा जिल्ला सभाको सदस्यहरूमा प्रत्येक गा.पं.ले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति भन्ने उल्लेख हुनुको साथै जिल्ला सभाको सदस्यताको लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई भाग लिन जिल्ला पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली, २०१९ को दफा ४ ले गा.पं.को सदस्य हुन अनिवार्य गरेको छ । विपक्ष कमलबहादुर बुढा गा.पं.को सदस्य नै नभएकोले यस किसिमले जिल्ला सभामा सदस्य हुन सक्नु भएको छैन । उहाँ श्री ५ को सरकारद्वारा जिल्ला सभामा मनोनित सदस्य मात्र हुनुहुन्छ । जिल्ला सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ ले पनि केही व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा बीस भन्दा कम गाउँपञ्चायत भएका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा जिल्ला सभाका सदस्यहरूको संख्या वीस नपुगेसम्म श्री ५ को सरकारले मनोनित गरी त्यति संख्या पुर्याइदिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त डोल्पा जिल्लामा तारा गा.पं.समेत २० वटा गा.पं.भइसकेका र सबैको गठन ऐनकानून अनुसार भइसकेपछि श्री ५ को सरकारले मनोनित गर्न पाउने कुनै अधिकार ऐनले प्रदान गरेको छैन । जिल्ला सभाका सदस्यहरूको संख्या बीस नपुगेमा मात्र श्री ५ को सरकारलाई सदस्य मनोनित गरी वीस पुर्याइदिने अधिकार छ । तर जहाँ सो संख्या पुगिसकेको छ, त्यहाँ मनोनयनको आवश्यकता पनि छैन र त्यस्तो गर्न पाउने अधिकार पनि छैन । गाउँपञ्चायतको इलाका घोषित भइसकेपछि उक्त गाउँपञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन र जिल्ला सभा निर्वाचित भई जान पाउनेसमेत मेरो कानूनी अधिकार छ । विपक्षी कमलबहादुर २० वटा गा.पं.नपुगेसम्मको लागिमात्र मनोनित भएकोले २० वटा गा.पं.गठन भई विधिवत निर्वाचित भइसकेपछि उहाँको जिल्ला सभाको सदस्यता स्वतः खारेज हुने हो । यस्तोमा पनि एकै गा.पं.बाट दोहरो प्रतिनिधित्व भयो भनिएको छ । विपक्ष कमलबहादुर १० वटा गा.पं.भएको बेलामा मनोनित सदस्य भएको हुनाले उहाँले कुनै पनि गा.पं.को प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छैन र पछि तारा गा.पं.समेत २० वटा गा.पं.भइसकेपछि उक्त तारा गा.पं.को प्रतिनिधित्व गर्दै म ऐनकानूनबमोजिम निर्वाचित भएको हुँ । यस्तोमा विपक्षले मलाई मेरो चुनाव स्वतः बदर भएको भनी पत्र दिनुभयो । मेरो चुनाव स्वतः बदर हुने कुनै कानूनले व्यवस्था गरेको छैन र विपक्षलाई त्यसरी बदर भएको भन्ने समेत अधिकार प्राप्त छैन । नेपालको संविधानको धारा ३० ऐ.धारा ३२ र गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा १८ ऐ.निर्वाचन नियमावलीको नियम १० तथा नियम ४० जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २ तथा जिल्ला पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावलीको नियम ४ ऐ.को नियम २१ को प्रक्रियाअनुसार म क्रमशः जिल्ला सभाको सदस्यता निर्वाचित हुँदै आएकोमा उक्त संविधान र कानूनको वर्खिलाप गर्दै नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा नरही ऐ.धारा १० को उपधारा १ बाट पाएको कानूनी समानता समेतबाट मलाई बञ्चित गराइएकोले ऐ.धारा ७१ बमोजिम यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी विपक्ष निर्वाचन आयोगबाट गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जिल्ला सभामा चुनावद्वारा निर्वाचित भई आएको मेरो सदस्यता पूर्ववत कायम गराउन परमादेशको आदेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ, जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराइपाउँ भन्ने समेत डोल्पा जिल्लाको सभासद ताक्ला बुढाको निवेदन ।
२. डोल्पा जिल्लामा १० वटा मात्र गा.पं.भएको बखत जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिम कमलबहादुर बुढालाई श्री ५ को सरकारले डोल्पा जिल्ला सभाको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो र त्यसपछि निज कमलबहादुर बुढा क्रमशः डोल्पा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा विजयी भई राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा समेत निर्वाचित हुनुभयो । जिल्लासभाको मनोनित सदस्य जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित भएपछि त्यस्तो सदस्यको पदावधि कर्तव्य एवं अधिकार निर्वाचित जि.पं.सदस्यको सरह हुने अवस्था सोही ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) मा गरिएको छ । २०२५ साल श्रावणमा उक्त डोल्पा जिल्लाका १० वटा गा.पं.हरूलाई फुटाई सो जिल्लामा २० वटा गा.पं.हरूको गठन गरियो । त्यसरी गा.पं.हरू फुटाए पनि कमलबहादुर बुढा रा.पं.को सदस्यमा पुगिसकेकोले निज राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको हैसियतले जि.स.स.कायम रहने र निज कमलबहादुर बुढा मनोनित जि.स.स.भए पनि उक्त ऐनको दफा ४९ (२) बमोजिम निर्वाचित जि.पं.सदस्य सरह नै भएकोले निज पदेन जि.स.स.रहुन्जेलसम्म निजको गा.पं.बाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि पठाएमा एकै गा.पं.बाट दुईजना जि.स.स.हुने भई दोहोरो प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । जुन कुरा ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) को विपरीत हुन्छ । गा.पं.हरू फुटाएपछि निज कमलबहादुर बुढा तारा गा.पं.को भएको र निज त्यसरी गा.पं.सदस्यको हैसियतले जि.स.स.भइरहेको हुँदा उक्त तारा गा.पं.बाट अर्को जि.स.स.निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्ने पद नभएको र निर्वाचन गर्नुपर्ने पद नै नभई कुनै निर्वाचन गरिएमा त्यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता दिनु पर्ने कुनै प्रचलित ऐनबाट नदेखिएकोले सोहीअनुरूप डोल्पा जिल्ला पञ्चायतलाई निर्देशन दिइएको कानूनसंगत नै भएकोले निवेदकको रिट खारेज हुन सम्मानित अदालतमा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।
मेरो रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिम मेरो पद बदर हुन नसक्नेमा बदर गरिएकोमा रिट निवेदनबाट कारवाही चलिरहेकै अवस्था डोल्पा जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उपसभापति सदस्यहरूको चुनाव मिति ०२७ साल जेष्ठ १५ गते कायम गरिएको विपक्ष निर्वाचन आयोगको सूचना ०२७ साल वैशाख २४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको हुनाले जिल्ला पञ्चायतमा उम्मेद्वार हुनु र मतदान गर्न पाउने हक मेरो भएको छँदै बीचैमा चुनाव मिति घोषित गरिएको हुनाले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म चुनाव नगराउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ५८ को उपनियम ३ अनुसार अन्तिम आदेश जारी गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने समेत जि.स.स.ताकला बुढाको वारेस गुरूप्रसाद सिटौलाको निवेदन ।
३. जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १६ को उपदफा (२) अनुसार म डोल्पा जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा छलफलमा भाग लिन पाउने व्यक्ति हुँ र जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ७ मा भए गरेको व्यवस्थाअनुसार डोल्पा जिल्ला सभामा मेरो निर्वाचित सदस्यसरहको सदस्यता कायम छ र मेरो राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदको पदावधि समाप्त भई सो रिक्त स्थानको पूर्तिको लागि हुने निर्वाचन समाप्त नभएसम्म डोल्पा जिल्ला सभामा मेरो सट्टा वा स्थानमा अर्को प्रतिनिधि छानिन नसकिने कानूनी व्यवस्था प्रष्ट छ । जिल्ला सभाको सदस्य पद रिक्त भएको पूर्ति गर्नका लागि मात्र निर्वाचन गर्न गराउन मिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको रिक्त हुँदै नभएको जिल्ला सभाका सदस्य पदलाई रिक्त भन्दै गरे गराएको निर्वाचनलाई कानूनअनुरूप भए गरेको भन्न र मान्न नमिल्ने वास्तविक तथा कानूनी तथ्य प्रष्ट छ । अतः उपरोक्त तथ्य तथा कारणहरूका आधारमा विपक्षीको निवेदनपत्रबाट परमादेश लगायतका कुनै पनि आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गर्न गराउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीको निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्दछु भन्ने समेत कमलबहादुर बुढाको लिखितजवाफ ।
एक गा.पं.बाट जि.स.स.को दोहरो प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकोले मनोनित भए पनि सो गा.पं.का रा.पं.स.भएको व्यक्तिको पदमा रहेसम्म र सो पदको पदावधि सिद्धी सो पदमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म निजको गा.पं.मा जि.स.स.को पदावधि रही नै रहने भएकोले यस्तो ठाउँमा भएको चुनावसमेत बदर हुने भएकोले सो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुहोला भन्ने उल्लेख भई आएकोले उक्त निर्वाचन आयोगको आ.वा.अनुसार यस कार्यालयबाट सोही कुरा दर्शाई श्री ताकला बुढालाई सूचना दिएको हो । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई केही भन्नु छैन । त्यसकारण भएको उल्लिखित व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत जिल्ला पञ्चायत कार्यालय डोल्पाको लिखितजवाफ।
४. ऐनकानूनबमोजिम निर्वाचित भई तारा गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त जिल्ला सभाको सदस्य भइरहेकोमा मिति ०२६।२।१६।५ मा एकै गाउँपञ्चायतबाट जिल्ला सभासदको दोहरो प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकोले मनोनित पनि सो गाउँपञ्चायतका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भएको व्यक्ति पदमा रहेसम्म सो पदको पदावधि सिद्धी सो पदमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म निजको गाउँपञ्चायतमा जि.स.स.को पदावधि रही नै रहने भएकोले यस्तो ठाउँमा भएको चुनाव स्वतः बदर भएकोले सो कुराको जानकारी दिनु भन्ने विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट आ.वा.प्राप्त भई विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोबमोजिम मलाई पत्र दिनुभयो । मेरो चुनाव स्वतः बदर हुने कुनै कानूनले व्यवस्था गरेको छैन र विपक्षीलाई त्यसरी बदर भएको भन्न समेत अधिकार छैन । अतः निर्वाचन आयोगबाट गरिएको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
५. विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफमा माननीय राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य श्री कमलबहादुर बुढा र पछि निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्यमध्ये कस्ले जिल्ला सभामा भाग लिने हो स्पष्ट निर्देशन पाउँ भनी जिल्ला पञ्चायत कार्यालय डोल्पाबाट लेखिआएकोमा प्रचिलत ऐन नियमबमोजिम रिक्तै नभएको पदको रिक्त भनी सो को लगत जिल्ला पञ्चायतले निर्वाचनबाट पूर्ति गर्नको निमित्त दिन नहुने साथै यस आयोगबाट प्रचलित ऐन नियमबमोजिम रिक्त भएको गाउँपञ्चायतहरूका प्रधानपञ्चउपर प्र.पं.अन्य सदस्य तथा जिल्ला सभासदहरूको निर्वाचनबाट पूर्ति गर्न मात्र धवलागिरी अञ्चलाधीशज्यूलाई यस आयोगबाट अख्तियारी दिएकोमा सो प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी गरेको निर्वाचनलाई यस आयोगबाट समर्थन गर्न नसकिने निर्वाचन गर्नुपर्ने पद नै नभई कुनै निर्वाचन गरिएमा त्यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता दिनु पर्ने कुनै प्रचलित ऐनबाट नदेखिएकोले सोहीअनुरूप जिल्ला पञ्चायतलाई निर्देशन दिएको कानूनसंगत नै छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो ।
६. उपरोक्त लिखितजवाफबाट निवेदन लेखाई बमोजिम निवेदक तारा गाउँपञ्चायतको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएको भन्ने कुरा खण्डन गरेको नभई स्वीकारै गरेको देखिन आउँछ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचित सदस्यको नाताबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा आउन पाउने हक निजलाई भएकै देखिन्छ ।
७. एकपटक निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिको निर्वाचन कुनै कानूनी त्रुटि देखिएबाट त्यसलाई स्वतः बदर गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ छैन भन्नेतर्फ हेरेमा नेपालको संविधानको धारा ७८ (ख) मा निर्वाचन आयोगको काम र अधिकार (१) यो संविधान र तत्काल प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम विभिन्न तहका पञ्चायत तथा वर्गीय र व्यवसायीक संगठनहरूको निर्वाचनको सञ्चालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सञ्चालन रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम र अधिकार दिइएको देखिन्छ । सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनलाई बदर गर्ने अधिकार उक्त संविधान र ऐनले निजलाई प्रदान गरेको देखिँदैन ।
८. सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनलाई बदर गराउने व्यवस्था निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, ०२४ को दफा १४ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा १४ (१) मा कुनै निर्वाचन देहायबमोजिम भएको हो भनी सम्बन्धित उम्मेद्वारले उजूर गर्न सक्ने छ र सो कुरा प्रमाणित भएमा सो निर्वाचन बदर हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र उक्त ऐनको दफा १६ (१) मा दफा १५ मा लेखिएदेखि बाहेक दफा १३ र १४ अन्तर्गतको मुद्दामामिलाको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठन गरेको निर्वाचन विशेष अदालतलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट निर्वाचन बदर गर्ने सम्बन्धमा एउटा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
९. यस्तो प्रष्ट व्यवस्थाको माध्यमबाट सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन बदर हुन सक्नेमा त्यसको अवलम्वन गरी निवेदक जिल्ला सभाको सदस्यमा निर्वचित भइसकेकोमा उक्त निर्वाचन स्वतः बदर हुन्छ भनी त्यस्तो भइसकेको निर्वाचनलाई निष्कृय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएको देखिँदैन । निवेदक भगवतीदास श्रेष्ठ विपक्षी निर्वाचन आयोगसमेत भएको रिट नं.४५३ मा मसमेत भएको डिभिजन बेञ्चले यही सिद्धान्तको आधारमा ०२६।१२।२५ गते विपक्षी निर्वाचन आयोगको निवेदकको हकमा आघात पर्ने किसिमको लेखाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न आदेश दिएको छ । अतः उक्त चुनाव स्वतः बदर भएको कुरा जानकारी दिनु भन्ने निर्वाचन आयोगको आदेश अनधिकृत देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्रीबब्बरप्रसाद सिंहको रायमा म सहमत नभएकोले नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।
१०. यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्नेतर्फ हेरेमा सर्वप्रथम निवेदक उक्त जिल्ला सभामा निर्वाचित भएको कानूनअनुरूप छ छैन भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने हुन आएको छ, डोल्पा जिल्लामा २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेकोले कमलबहादुर बुढासमेतलाई श्री ५ को सरकारले जिल्ला सभाको सदस्यमा मनोनित गरेको देखिन्छ । निज कमलबहादुर पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको लागि निर्वाचित हुनु भएको देखिन्छ । जिल्ला पञ्चायत चौथो संशोधन ऐन, ०२४ को दफा २ बाट मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को सट्टा अर्को उपदफा (३) राखी सो उपदफा ३ मा उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जिल्ला पञ्चायत वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति भएसम्म जिल्लासभामा निजको सदस्यता कायम नै रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
११. उक्त ऐनअनुसार कमलबहादुर बुढाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म वा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म निजको डोल्पा जिल्ला सभामा सदस्यता कायमै रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतबाट उक्त सदस्यता रहेसम्म डोल्पा जिल्ला सभाको लागि प्रतिनिधि छानिन नपाउने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ ।
१२. स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै अधिकारीको भूलबाट उक्त गाउँपञ्चायतबाट जिल्लासभाको लागि निर्वाचन भई निवेदक निर्वाचित भए तापनि गैरकानूनी कामकारवाईबाट कानूनी हक उत्पन्न हुन सक्दैन । अतः निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्यो भनी हक प्रचलन गराउन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । चुनाव स्वतः बदर भएको कुरा जानकारी दिनु भन्ने निर्वाचन आयोगको आदेश अनधिकृत देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायमा म सहमत नभएकोले नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने २०२७।४।२९।५ को न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको रायसहित डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१३. यसमा पुस १० गते पेश भई तारिखमा रहेको निवेदकको वारेस गुरूप्रसाद सिटौलालाई र विपक्षी कमलबहादुर बुढाको वा.कमलमानसमेतलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद र विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिम निर्वाचन आयोगबाट गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सोकुराको निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१४. डोल्पा जिल्लामा गाउँपञ्चायतको संख्या २० नपुगेकोले निवेदक र विपक्षी २ जना जिल्ला सभासदमा मनोनित हुनुभएकोमा विपक्षी कमलबहादुर बुढा जिल्ला पञ्चायतको सभापतिमा निर्वाचित भई जिल्ला पञ्चायतको सभापतिबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताको लागि निर्वाचन लडी निर्वाचित भएपछि ०२५ साल श्रावणमा श्री ५ को सरकारले डोल्पा जिल्लामा १० गाउँ पञ्चायत नयाँ खडा गरी २० वटा गाउँपञ्चायतको संख्या पुर्याएको र सो २० वटा गाउँपञ्चायतमा तारा गाउँ पञ्चायत पनि पर्न आई तारा गाउँ पञ्चायतको सदस्यको निर्वाचनमा निवेदक निर्वाचित भई सोही गाउँ पञ्चायतबाट डोल्पा जिल्ला सभाको सदस्यतामा पनि ०२५ साल श्रावण २६ मा निर्वाचित भएकोमा रा.पं.स.कमलबहादुर बुढा र पछि निर्वाचित हुने निवेदकमध्ये कस्ले जिल्ला सभामा भाग लिने हो निर्देशन पाउँ भनी जिल्ला पञ्चायत डोल्पाबाट लेखिआएकोमा प्रचलित ऐन नियमबमोजिम रिक्त नभएको पदको रिक्त भनी जिल्ला पञ्चायतले निर्वाचनबाट पूर्ति गर्नको निमित्त गर्न नहुने साथै यस आयोगबाट प्रचलित कानूनबमोजिम रिक्त भएको गाउँपञ्चायतहरूका प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च अन्य सदस्य तथा जिल्ला सभासदको लागि निर्वाचनबाट पूर्ति गर्न मात्र धवलागिरी अञ्चलाधीशज्यूलाई यस आयोगबाट अख्तियारी दिएकोमा सोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी नभएको पदको निर्वाचन गराएकोले यस आयोगबाट समर्थन गर्नै नसक्ने भनी निर्वाचन आयोगले ०२६।२।१६।५ मा निर्णय गरेको रहेछ ।
१५. विधिवत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचन बदर गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छैन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय बदर हुनैपर्छ भनी निवेदकतर्फको अधिवक्ताको र निवेदकलाई कानूनबमोजिमको हक प्राप्त छैन भनी मनोनित सदस्यको हक स्वतः जाँदैन । कानूनबमोजिम निर्वाचन भएको भएमात्र निर्वाचित व्यक्तिको हक प्रचलित गरी दिनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको र कमलबहादुरतर्फको वकिल श्री होराप्रसादको बहस छ ।
१६. विपक्षी कमलबहादुर २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेसम्मको लागि मात्र मनोनित भएकोले २० वटा गाउँपञ्चायत गठन भई विधिवत निर्वाचन भइसकेपछि उहाँको जिल्ला सभाको सदस्यता स्वतः खारेज हुने हो भन्ने निवदेकतर्फका विद्वान वकिलको तर्कका हकमा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यको अधिकार कर्तव्यको के–कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्ने समेत हेर्नुपर्ने आवश्यक हुन आयो । जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ मा श्री ५ को सरकारले जिल्ला सभाका सदस्यहरू मनोनित गर्ने भन्ने भई उपदफा (१) मा बीसभन्दा कम गाउँपञ्चायत भएका जिल्लाहरूका सम्बन्धमा जिल्ला सभाका सदस्यहरूको संख्या २० नपुगेसम्म श्री ५ को सरकारले मनोनित गर्न सक्ने र उपदफा (२) मा त्यस्तो मनोनित सदस्यहरू जिल्ला पञ्चायतका सदस्य छानिएमा निजहरूको पदावधि, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यहरू सरह हुनेछ भन्ने भएको र उपदफा (३) मा त्यस्तो मनोनित सदस्यहरू श्री ५ को सकारको इच्छानुसार बहाल रहनेछन् र निजहरूको कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ मा जिल्ला सभाको स्थापना र गठन भन्ने र उपदफा (२) मा जिल्ला सभामा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् भन्ने र खण्ड (क) मा प्रत्येक गाउँपञ्चायतले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति ...सदस्य भन्ने भई खण्ड (घ) मा नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको अन्य सदस्य ...सदस्य भन्ने भएकोले गाउँपञ्चायतले आफ्नो सदस्य मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको एकजना व्यक्ति वा नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको अन्य सदस्य भन्ने व्यक्तिसमेत जिल्ला सभा सदस्य हुन सकिने भन्ने देखियो र जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ (३) अनुसार त्यस्तो मनोनित सदस्यहरूको कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेछ भन्ने भएबाट ऐनको दृष्टिमा निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्य तथा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यमा कुनै अन्तर नभई समान अधिकार कर्तव्य दिएको पाइन्छ । माथि लेखिएबमोजिम विपक्ष कमलबहादुर बुढा जि.पं.को सभापतिमा निर्वाचित भएपछि जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९ (२) अनुसार निजको पदावधि, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचित सदस्यसरह हुनेभयो । जिल्ला पञ्चायत (संशोधन) ऐन, २०२१ ले थपेको उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.को सभापति उपसभापति वा सदस्य छानिएमा सो हैसियतले जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायमै रहने र जि.पं.मा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा सदस्यता कायमै रहिरहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सोअनुसार कमलबहादुर जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित भएपछि पनि निजको जिल्ला सभाको सदस्यता कायमै रहेको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । जि.पं.चौथो संशोधन ऐन, २०२४ द्वारा संशोधन गरिएको उपदफा ३ मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र निजको पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्लासभामा निजको सदस्यता कायम रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ०२५ साल जेठमा कमलबहादुर बुढा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएपछि पनि निजको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थान पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा पनि निजको सदस्यता कायमै रहने भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले २० वटा गाउँपञ्चायत पुगेपछि मनोनित जिल्ला सभा सदस्य स्वतः हट्नु भयो भन्ने र मनोनित जिल्ला सभासदको र निर्वाचित सभासदको कानूनी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन ।
१७. निवेदकको निर्वाचन कानूनबमोजिम भएको छैन, किनभने कानूनबमोजिम भएको भएमा निवेदकलाई हक प्राप्त हुने र यस्तो कानूनी हकसम्म प्रचलन गराइदिनु यस अदालतको कर्तव्य भएको यस्तै कानूनबमोजिम भएको निवेदक भगवतीदास श्रेष्ठ विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको केशमा सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक भगवतीदासको हक प्रचलन गराइदिएको हो । प्रस्तुत केशमा उक्त नजीर लाग्न सक्दैन कि भन्ने यसमा निवेदकको निर्वाचन कानूनबमोजिम भएको छैन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको र विद्वान अधिवक्ता होराप्रसादको बहस भएकोले प्रस्तुत केशमा निवेदकको निर्वाचन कानूनअनुरूप भएको छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । जिल्ला पञ्चायत (चौथो संशोधन) ऐन, ०२४ को दफा २ बाट मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा अर्को उपदफा (३) राखियो । उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जि.पं.वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा छानिएमा जिल्ला पञ्चायत वा राष्ट्रिय पञ्चायतमा निजको पदावधिसम्म र पदावधि समाप्त भएपछि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम नै रहनेछ र त्यसरी जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रहेसम्म सम्बन्धित गाउँपञ्चायत वा नगरपञ्चायतबाट जिल्ला सभामा अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनअनुसार कमलबहादुर बुढाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यतामा पदावधि रहेसम्म वा पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थानको पूर्ति नभएसम्म निजको डोल्पा जिल्ला सभामा सदस्यता कायम भइरहेको देखिन्छ । सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतबाट उक्त सदस्यता रहेसम्म डोल्पा जिल्ला सभाको लागि प्रतिनिधि छानिन नपाउने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ ।
१८. यस्तो पद रिक्त रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएको निवेदकले जिल्ला सभा सदस्यको जुन हक प्राप्त गरेको छ भनी दावी गरेको छ । त्यसलाई वैध तारिकाले प्राप्त गरेको छ भन्न मिल्दैन । निवेदकले निर्वाचन नै गराउन नमिल्ने भएबाट त्यस्तो निर्वाचनबाट कुनै कानूनी हक प्राप्त भएको नदेखिँदा निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्यो भनी संविधानको धारा ७१ बमोजिम हक प्रचलन गराउन मिल्ने देखिँदैन ।
१९. निवेदक भगवतीदास श्रेष्ठ वि.निर्वाचन आयोगसमेत भएको रिट निवेदनमा निवेदक पहिले एउटा वडाबाट सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा सो निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूरी परी कारवाई भइरहेकै अवस्था त्यसको पदावधि सकिई पुनः निर्वाचन हुँदा निवेदक नै पुनः निर्वाचित भएको र पछि निर्वाचन विशेष अदालतबाट अघिल्लो निर्वाचन बदर हुन निर्णय गरेको नाताले पछिल्लो निर्वाचन पनि बदर गरी अर्को निर्वाचन गराउन लगत दिएकोमा निवेदकको पछिल्लो निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचन बदर हुने भन्ने निर्णयले कुनै असर पार्न नसक्ने भनी निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलन गराएको देखिन्छ तर प्रस्तुत केशमा ऐनमै सम्बन्धित गाउँपञ्चायत नगरपञ्चायतबाट अर्को प्रतिनिधि छानिने छैन भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेको छँदाछँदै निवेदकले निर्वाचन लडी जिल्ला सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत रिटको निवदेकलाई कानूनबमोजिम कुनै कानूनी हक नै प्राप्त हुन नसक्ने भएबाट उपरोक्त भगवतीदास श्रेष्ठ विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको रिट नं.४५३ नं. को ०२६।१२।२५।३ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको प्रस्तुत केशमा नजीर लाग्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.श्री बब्बरप्रसादजीको रायसँग सहमत छु । सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन १ प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट,
न्या. नयनबहादुर खत्री
इति सम्वत् २०२७ साल पुस १७ गते रोज ६ शुभम् ।