निर्णय नं. ६१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ६१० ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ३७७
आदेश भएको मिति : २०२७।९।१६।५
निवेदक : जि.वारा.प्र.खेश्राहा मौजे छतवा गा.पं.वा.नं.६ बस्ने रामेश्वर राउत अहिर
बिरूद्ध
विपक्ष : श्री का.मु.भूमि प्रशासक, भूमी प्रशासन कार्यालय कलैया, वारा समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) र दफा २८को उपदफा (१) र (३): दफा २६ (१) अन्तर्गतको सूचनालाई दफा २८ (१) अन्तर्गतको आदेशसरह मानी दफा २८ (३) अन्तर्गतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको अधिकार भूमिसुधार अधिकारीले प्रयोग गर्न नहुने ।
यस स्थितिमा दफा २६ को उपदफा (१) अन्तर्गतको सूचनालाई दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशसरह मानी उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अन्तरर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको अधिकार प्रयोग गर्नु कानूनसङ्गत नहुने कुरा स्पष्ट छ ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी :
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
१. भूमिसुधार सर्भे नापीमा मेरा नाउँको छतबा गा.पं.वार्ड नं.४ को कि.नं.१२ को जग्गा बिगाहा ।१ र ऐ वार्ड नं.६ को कि.नं.१६२ को जग्गा विगाहा ।२। समेत रामप्रित महरा चमारका नाउँमा जोताहा भई निजले कमाई आएकोमा उक्त जग्गा कमाउन असमर्थ भई जोत्न सक्दिन, ०२५ सालको बालीदेखि जग्गा धनीलाई सौंपी पाउँ भनी रामप्रित महरा चमारको निवेदन पर्न आएको भू.सं दफा २६ बमोजिम सूचना गरिएको छ भनी छतवा गा.पं.बाट ०२४।९।१० मा मलाई सूचना दिनु भएकोले मैले नै जोतभोग गरी चलन गरेको थिए । उक्त उल्लेख गरिएको जग्गाको जोताहा अस्थाई निस्सा पाएको छु, ०२५ सालको बाली बुझाएको भरपाई नदिएको र मोही डर धाक देखाई छोडाएकोले मोहिया कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी राम औतारले ०२५।९।८ गते निवेदन दिई विपक्ष भूमि प्रशासकज्यूले सनाखत समेत गराई मलाई बुझिएकोमा मेरो जग्गा जोताहाले पञ्चायतमा छाडी मलाई सूचना दिएकोले मैले जोति भोगी आएकोछ भन्नेसमेत बयान भएको थियो यसैसाथ संलग्न गरिएको विपक्षी भूमि प्रशासकज्यूले गर्नु भएको फैसलामा धनीले बाली बुझी लिएको भन्ने भएबाट बाली बुझेको भरपाई गरी दिनुपर्ने ठहर्छ, दुबै कित्ता जग्गा निज मोहीको नामबाट खारेज गरी रामेश्वर राउत अहिरलाई जग्गा जोत आबाद गर्नु भनी पञ्चायतको सूचनाउपर चित्त नबुझेको निज निवेदकले ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न आएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन विधेयक ऐन, ०२५।७।९ को दफा १५ ले मूल ऐन संशोधन ऐन दफा २८ को उपदफा ३ बमोजिमउपरोक्त कि.नं.१२ को र कि.नं.१६२ को मोहीहक खारेज गरेको सूचनालाई रद्द गरी निज मोही राम औतारको मोही हक कायम गरियो भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । निवेदन सनाखत गरेको भन्ने फैसलाको उतारमा नै लेखिएकोछ पञ्चायतउपर पुनरावेदन पर्न आएको भनिएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ मा विपक्षी भूमि प्रशासकज्यूले पुनरावेदन सुन्न पाउने कहीं कतै उल्लेख गरिएको छैन । ऐ दफा २८ को व्यवस्था र दफा २६ को व्यवस्था छुट्टा छुट्टै हो र पञ्चायतले दिएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को सूचनालाई रद्द गर्न पाउने वाहालाई कुनै पनि कानूनले अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो अधिकार नभएकोमा विपक्षीले जुन निर्णय फैसला गर्नु भएको छ त्यो अ.बं.३५ नं.ले बदरै हुनु पर्दछ ।उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम जोताहा र निवेदकको सम्बन्ध उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । जोताहाले जग्गा कमाउन सक्दिन भनी ०२४ सालमा छाडीसकेको जग्गा विपक्षी भूमि प्रशासकज्यूले ०२५ सालमा विपक्षी रामऔतारको मोही हककायम गराउन पाउने समेतको कुन कानूनी व्यवस्था छैन । पुनरावेदन नलाग्ने र सरोकारवालाले पुनरावेदन दिन आएको हो भन्ने समेत किटानसाथ लेख्न नसकी पुनरावेदन गर्न आएको भनी मनमाना शब्द प्रयोग गरी गर्नु भएको भएको फैसलाले भूमि प्रशासकज्यू नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा नरही ऐ धारा १० को उपधारा १ को कानूनी समानता र ऐ धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा पाएको स्वतन्त्रताबाट मलाई बञ्चित गराउनु भएकोले ऐ धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी विपक्षी भूमि प्रशासकज्यूले गर्नु भएको फैसला बदर गराई संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्नेसमेत रामेश्वर राउत अहिरको वा.गोपालकृष्ण खरेलको निवेदन ।
२. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल समेत साथै राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो रिटको निवेदनको एकप्रति नक्कल साथैराखी विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय कलैवा (बारा) लाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालायलाई पनि बोधार्थ दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफू वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी निवेदनको १ एक प्रति नक्कल राखी विपक्षी राम औतार महरा चमारलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्ने भन्ने ०२६।५।२७।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. यस सम्बन्धमा जि.वारा प्र.खेश्राहा पञ्चायत छतवा वार्ड नं.४ मा बस्ने बर्ष २१ को राम औतार महरा चमार वादी भएका प्रतिवादी रामेश्वर राउत अहिर बाली बुझेको भरपाई दिलाई मोहियानी हक सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा बुझिएसम्मको सबुदप्रमाणबाट जग्गा धनीले बाली बुझेको ठहरीएकोले वादी दाबीबमोजिम भरपाई दिलाइ पञ्चायतले छोडपत्र गराएको मोहियानी साविक मोहिलाई नै कायम गर्ने गरी मिति ०२५ साल फाल्गुण...गतेमा ऐन नियमबमोजिम निर्णय भएको हो । बुझिएसम्मको ऐन नियमअनुसार निर्णय भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने कुरा समेत स–विनय अनुरोध गर्दै पञ्जिकाबमोजिमको सम्बन्धित मिसिल सक्कलै सामेल राखी २ प्रति लिखित जवाफ पठाई स–नम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत भूमि प्रशासन कार्यालय बारा कलैयाको लिखित जवाफ ।
४. जग्गा धनीलाई जग्गा छाड्न पर्ने कारण नभएको, छोडे पञ्चायतले सूचना दिएको खास भए ०२६ सालको बाली जग्गाधनीले नलिंदा धरौटी राख्ने दिएन सो राखी निस्सा लिएबाटै जग्गा छोडे भन्ने कुरा झुठ्ठा देखिएकै छ । भूमिसुधार कार्यालयबाट ऐन कानूनको आधारमा निर्णय गरेकोमा विपक्षीले झुठ्ठा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत राम औतार महरा चमारको लिखित जवाफ ।
५. यसमा विपक्षी भू.प्र.कार्यालयको लिखित जवाफ म्याद नाघि प्राप्त भएको देखिएको तारेखमा रहेका रामेश्वर राउत अहिरको वारेस गोपालकृष्ण खरेललाई रोहवरमा राखी मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको बहससमेत सुनी प्रस्तुत केश बुझदा निम्न लिखित कुरालाई निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः
(१) गाउँपञ्चायतले निवेदकलाई २४।९।१० मा दिएको उपयुक्त सूचनालाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ यो दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेश सरहमानी उक्त दफाको उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको रूपमा विपक्षी का.मु.भूमि प्रशासकले ०२५।११।२६ गतेको निर्णय कानूनसङ्गत छ वा छैन ?
(२) माथि उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी का.मु. भूमि प्रशासकले गरेको निर्णय कानूनसङ्गत नदेखिएमा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
६. माथि उल्लेखित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २८ को उपदफा (१) र उपदफा (३) मा विचार हुनु आवश्यक छ । उक्त उपदफा (१) ले जग्गावाला सैनिक सेवामा रहेको व्यक्ति वा नाबालक वा लामो अवधिसम्म कडा रोग लागेको वा मगज बिग्रेको भई अरूलाई जग्गा कमाउन दिएकोमा पछि सो जग्गा आफैंले कमाउन सक्ने भई मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी त्यस्तो जग्गावालाले निवेदन दिएमा स्थानीय पञ्चायतले त्यस्तो जग्गा झिक्न पाउने गरी आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको र उपदफा (३) ले स्थानीय पञ्चायतले स्थानीय पञ्चायतको त्यस्तो ओदशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ अन्तर्गतको सूचना दिई मोहीयानी छोड्नु र जग्गावालाको अनुरोधमा (स्थानीय) पञ्चायतले दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गत मोहीबाट जग्गा झिक्ने आदेश दिनु दुई पृथक कुराहरू हुन् । यस स्थितिमा दफा २६ को उपदफा (१) अन्तर्गतको सूचनालाई दफा २८ को उपदफा (१) अतर्गतको आदेश सरह मानी उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीका अधिकार प्रयोग गर्नु कानूनसङ्गत नहुने कुरा स्पष्ट छ ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक रामेश्वर राउत अहिरको उपयुक्त जग्गा कमाउन असमर्थता देखाई विपक्षी रामऔतार महरा चमारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) अन्तर्गत सूचना दिएको भन्ने आधार लिई सो गा.पं.ले २०२४।९।१० मा निवेदकलाई सो व्यहोरा उल्लेख गरिदिएको सूचनालाई दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेश सरक मानि विपक्षी का.मु.भूमि प्रशासकले उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको अधिकार प्रयोग गरेको कुरा मिसिल सामेल रहेका कागजातहरूबाट प्रष्ट देखिन्छ । यसरी उक्त दफा २८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको गलत अर्थ लगाई विपक्षी क.मु. भूमि प्रशासकले गरेको काम कारवाईलाई अनाधिकृत, अनुचित र त्रुटिपुर्ण काम कारवाई मान्नुपर्ने हुन्छ । भूमिराजप्रसाद कुर्मि समेत भएको २०२६ सालको रिट नं.४०४ को मुद्दामा यस्तो काम कारवाइलाई अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग भन्ने ठहराई यसै अदालतको डि.बेञ्चबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न निर्णय भइसकेको पनि देखिन्छ ।
८. यसरी का.मु.भूमिप्रशासकले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको दुरूपयोग गरी निवेदकको उपर्युक्त जग्गामा विपक्षी रामऔतार चमारलाई मोहियानी दिलाउने गरी २०२५।११।२६ मा निर्णय गर्नुभएको र त्यसबाट निवेदकको सम्पत्तिको भोगसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमा आघात पर्न गएकोले नेपाल को संविधानको धारा ७१अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधाराण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी का.मु.भूमिप्रशासकको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीकहाँ पठाउन म.न्या.का.मा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.श्री वासुदेव शर्मा
इति सम्वत् २०२७ साल पौष १६ गते रोज ५ शुभम् ।