निर्णय नं. ८१६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८१६१   २०६६ असोज     अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

065-WS-0006

आदेश मितिः २०६६।१।३१।५

 

विषयः— उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३५, कोटेश्वर स्थित नाप इन्टरनेशनल प्रा.लि समेत ।

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत ।

 

§  कानूनको व्यवस्था समयसापेक्ष हुनु पर्दछ । समय अनुकूल नरहेका व्यवस्था वा प्रावधानलाई परिमार्जन गरी राज्यले संविधानको भाबना विपरीत नहुने गरी कानून बनाउन सकिने ।

§  संशोधित कानून आउनुभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न पाउने गरी दर्ता भएका व्यबसाय, व्यबसाय दर्ता हुँदाका बखतको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १२(१)(२)(३), १८ र १९

§  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ६, ८, २७

§  वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ को नियम ३(१)क, ३

§  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १०, ११, ११(३), ११(२)

 

आदेश

प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नाप इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले २०६१।९।२३ मा इजाजतपत्र प्राप्त गरी २०६८ साल असार मसान्त सम्मका लागि नवीकरण गरी आएको छ । फ्युजन इन्टरनेशनल प्रा.लि. २०६२/६/७ मा इजाजतपत्र प्राप्त गरी ०६८ असार मसान्तसम्म नवीकरण गरी आएको, सिद्धिबाबा ओभरसिज प्रा.लि. २०६२।०५।०७ मा दर्ता भै २०६८ असार मसान्तसम्म नवीकरण गरिआएको र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ जि.प्र.का. काठमाडौँमा दर्ता भै वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने संस्थाहरूको छाता सँगठनको रुपमा कार्यरत् रही आएको संस्था हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारका लागि दर्ता भएका संस्थाले तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी ऐ. नियमावली, २०५६, को ३(२) बमोजिम ५ लाख रु. धरौट र १० हजार रु. इजाजतपत्र दस्तूर तिरी वैदेशिक रोजगार संस्था दर्ता भै हजारौं वेरोजगार युवा युवतीलाई सम्बन्धित निकायको स्वीकृति प्राप्त भै विदेशमा कामदारको रुपमा पठाएका छौं । यसै बीचमा समय समयमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को २०५०।२।२० मा पहिलो र २०५४।१०।१५ मा दोस्रो संशोधन भै कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । पहिलो र दोस्रो संशोधन हुँदा समेत इजाजतपत्रको दस्तूरको बारेमा कुनै रकम थपघट नभै यथावत रहेको थियो । यसरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र ऐ नियमावली, २०५६ को सफल कार्यान्वयन भै आएकोमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी भै पछि मिति २०६४।५।१९ देखि लागू भएको छ । यसरी जारी भएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(३) को बन्दोवस्तले साविक वैदेशिक रोजगार ऐन, ०४२ अन्तर्गत दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार संस्थाहरूलाई थप धरौटी दस्तूर, बैंक ग्यारेण्टी दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था लागु गरी भूतलक्ष्मी कानून बनाई लागु गरेबाट साविक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत दर्ता भएका सबै वैदेशिक रोजगार संस्थालाई अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नु परेकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग वाझिने गरी बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ११(३) मा उल्लिखित व्यवस्थाद्वारा अन्यायमा परी अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं । वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ मा भएको व्यवस्थालाई विपक्षी नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार प्रर्वद्धन विभागले मिति ०६४।५।२९ गतेको अन्नपूर्ण दैनिक पत्रिकामा अत्यन्त जरुरी सूचना भन्दै “नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण इजाजतपत्रवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ११(२) ले प्रावधान गरेको नयाँ व्यवस्था अनुरूप आगामी २०६५ साल भाद्र १८ गतेसम्ममा धरौटी  बापतको रु.३०,००,०००।– (तीस लाख) नगद वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क वा ख श्रेणीको बैंकबाट रु.२३,००,०००।– (तेईस लाख) बराबरको बैंक ग्यारेण्टी रु. ७,००,०००।– (सातलाख) नगद विभागमा पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको   छ । उल्लिखित अवधिभित्र उपरोक्त बमोजिमको धरौटी पेश नगरेमा ऐ ऐनको दफा १३.२(ग)  बमोजिम इजाजतपत्र रद्द भई जाने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ” पछि अर्को सूचना जारी हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार यो ऐन अर्थात् वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ प्रारम्भ हुन अघि इजाजत प्राप्त गरेका संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४  लागू भएको मिति ०६४ भदौं १९ बाट एक वर्ष भित्रमा अर्थात् ०६।५।१८ सम्ममा तीस लाख रुपैंया नगदै धरौटी वा सातलाख रुपैंया नगद धरौटी र तेईस लाख रुपैंया बैंक ग्यारेण्टी जम्मा गर्न यो सूचना पुनः प्रकाशित गरिएको छ । उक्त अवधि भित्र तोकिएको धरौटी र बैंक ग्यारेण्टी पेश नभएमा कानूनबमोजिम भै जाने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी मिति २०६५।३।३२ मा सूचना प्रकाशित गरेबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघसँग आवद्ध संस्थाहरूलाई अन्याय भै नयाँ संस्थाहरूलाई दर्ता गर्दा लिएको धरौटी, बैंक ग्यारेण्टी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गतका संस्थाबाट असूल उपर गर्न मिल्दैन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(३) र १३(२)(ख) प्रारम्भदेखि सुन्य घोषित गरी बदरभागी हुँदा बदर गरिपाऊँ ।

तत्कालीन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, ०५६ को नियम ३(२) अनुसार केवल ५ लाख धरौटी रकम र १० हजार इजाजतपत्र दस्तूर बुझाई ०६४।५।१८ सम्म वैदेशिक रोजगारमा दर्ता भएका संस्थाहरू अन्यायमा परेकाले यो निवेदन गर्न आएका छौं । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र ऐ. नियमावली, २०५६ खारेज भै वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ लागू भएपछि सो ऐन अनुसार दफा ११(१)(२) ले नयाँ संस्था ३० लाख वा सात लाख नगद र बाँकी तेईस लाख रु. को बैंक ग्यारेण्टी लिई इजाजात दिनुपर्ने व्यवस्था विशुद्ध नयाँ दर्ता संस्थाले बुझाउनु पर्नेमा ऐ. ऐन ०६४ को दफा ११(३) ले ०४२ सालको वैदेशिक रोजगार ऐनका आधारमा दर्ता भएका संस्थाले समेत नयाँ दर्ता सरह रकम बुझाउन पर्ने मिति ०६४।५।२९, ०६५।२।३२, ०६५।४।२१ समेतको सूचना प्रकाशित गरेको कार्य वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ८६, नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग)(ङ), तत्कालीन वैदेशिक रोजगार ऐन, ०४२ को दफा ३,५,६,८ र तत्कालिन वैदेशिक रोजगार नियमावली, ०५६ को ३(१),(२) नेकाप  ०३४ पृष्ठ २३२ मा उल्लिखित सिद्धान्त विपरीत हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(१) (२)(३) को(च) १३,१८,१९ प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएकोले वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को दफा ११(३), मिति ०६४।५।१९ ऐन जारी मिति प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन नयाँ बैकल्पिक उपचारको अभावमा ऐ. संविधान, ०६३ को धारा ३२/१०७(१)(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११(३) र १३(२)(ख) अनुसार जारी गरिएको सूचना समेत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम ४१ अन्तर्गत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म ०६४।०५।२९ समेतको सूचना अनुसारको धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेण्टी नलिनु, लिन नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी न्यायपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निबेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिलेबाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई सूचना पठाइ लिखित जवाफ आए पछि वा अबधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मिति २०६४।५।१९ मा जारी भएको हो । साविकमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ मा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको हक अधिकारको सुरक्षा गर्ने मूलभूत उद्देश्यका लागि उक्त ऐन जारी भएको कुरा ऐनको प्रस्ताबनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सो ऐनको उद्देश्यलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मिति २०६४।९।३० मा जारी भई कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन तथा नियमावलीको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारमा जाने वा जान चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपमा आफूलाई सुरक्षित भएको महसुस गराई राज्यको तर्फबाट हर तरहले निजहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्नु नै हो । सोही उद्देश्य मध्ये आर्थिक रुपले संरक्षण गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको ऐनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा धितोबापत राखेको जग्गाको मूल्याङ्कन अस्वभाविक रुपमा गरिएको, त्यसरी राखिएको धितोको लिलाम बिक्री गर्दा पनि पीडित पक्षले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम खाम्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था थियो । त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, संस्थाले राखेको धितोको जग्गा लिलाम बिक्री गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम बिक्री गर्न लामो समय लाग्ने, लिलाम गर्दा पनि आवश्यक रकममा लिलामी नहुने अवस्था थियो । त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुन आएको रकम पीडित पक्षलाई पुग्न गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुन सक्ने अवस्था पटक्कै थिएन । व्यवहारिक रुपमा भन्नु पर्दा धरौटीमा रहेको जेथा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम पीडितहरूलाई दामासाहीले आँशु पुछाउनीको रुपमा वितरण गर्नु बाहेक सरकारसँग विकल्प थिएन । तसर्थ उपरोक्त बमोजिमको कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नाममा ठगी गर्ने संघ संस्थाहरूलाई ठगी गर्नबाट निरुत्साही गर्न तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकलाई कथमकदाचित कुनै व्यवसायीले ठगी गरिहाले पनि त्यस्ता व्यवसायीले राखेको नगद तथा बैंक ग्यारेण्टीको रकमबाट ठगीमा पर्ने व्यक्तिलाई ठगिएको रकम क्षेतिपूर्ति दिन सकियोस् भन्ने अभिप्रायले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ मा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । उपरोक्त व्यवस्था उक्त ऐन लागू भएपछि पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि हो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न नचाहने संस्थाहरूलाई उक्त नगद वा बैंक ग्यारेण्टी जम्मा गर्न वाध्य गरिएको छैन । तसर्थ उक्त व्यवस्था भूतप्रभावित व्यवस्था होइन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।५।१० मा अन्तरिम आदेश जारी भई मिति २०६५।५।१७ सम्म आठ दिनको अवधिका लागि अन्तरिम आदेश कायम रहेकोले सो अवधिभित्र ऐनमा भएको धरौटी दाखिला गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वाधा परेकोले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ ले दिएको बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०६५।५।१९ को निर्णयबाट सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहेको अवधि (आठ दिन) को लागि नगद वा बैंक ग्यारेण्टी जम्मा गर्ने म्याद थप गरिएको थियो । यसरी थप गरिएको समय भित्र सबैजसो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले तोकेबमोजिम नगद वा बैंक ग्यारेण्टी जम्मा गरी आ–आफ्ना इजाजतपत्र नवीकरण गराई सकेको हुनाले विपक्षीहरूले कानूनी व्यवस्था पालन गरी धरौटी दाखिला गरेको तथा विपक्षी महासंघले धरौटी जम्मा गर्ने म्यादथप माग गरेको समेत कारण तथा आधारबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै करवाही भई यस मन्त्रालयको नाममा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेजभागी  छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी व्यवस्थापिका संसदले वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ बनाएको हो । यस ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार वैदेशिक रोजगारदाता समेतलाई मर्यादित सुरक्षित र व्यवस्थित बनाएको हुँदा अधिकार प्राप्त निकायबाट बनाइएको कानूनको कार्यान्वयनको विषयमा लिएर दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन जिकीर कानूनसम्मत नदेखिएको भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ।

निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो थप धरौटी तथा बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था यस विभागले आफ्नो विभागीय निर्णयबाट गरेको नभै विधायिकी निर्मित कानून अर्थात् वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई लागु गर्ने सिलसिलामा जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना भएको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट छ । तसर्थ यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकले साविकको वैदेशिक रोजगार ऐन,२०४२ तथा नियमावली, २०५६ ले तत्कालीन अवस्थामा प्रदान गरेको सुविधालाई अनन्तकालसम्म उपभोग गर्नपाउनु पर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको देखिन्छ । कुनै पनि कानूनको निर्माण, संशोधन वा खारेजी समयसापेक्ष हुने कुरा हो । रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को उल्लिखित व्यवस्था संविधानको कुन धारासँग बाझिएको छ भन्ने स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीको बढ्दो, चाप, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्थापित हुंदै गरेका रोजगार व्यवसाय संस्थाहरूको उल्लेख्य बृद्धि, यी संस्थाहरूले उम्मेदवारहरूबाट लिने सेवाशुल्क तथा वित्तीय क्रियाकलापमा आएको तिब्रता आदि समेतलाई मध्यनजर राखी विधायिकाले सार्वजनिक हितका खातिर सुझबुझपूर्ण ढंगबाट कार्यविधिगत सरलताको लागि १ वर्षको मौका प्रदान गरी साविकको ५ लाख नगद र २५ लाख बराबरको जेथा धरौट समेत ३० लाख बराबरको जमानतको हद नलाग्ने गरी जेथा जमानतको सट्टा बैंक ग्यारेण्टी र नगद ५ लाखको सट्टा ७ लाख पुर्‍याइ समायोजनसम्म गरेको सामान्य कानूनी व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन । तसर्थ जारी अन्तरिम आदेश सहित रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा रोजगार प्रर्वद्धन विभागको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले आफूलाई तोकी पाएको तारेख गुजारी बसेको र निबेदन सुनुवाई हुँदा निवेदक तर्फबाट कानून व्यवसायी उपस्थित हुनु भएको छैन । प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले साविकको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ ले तत्कालीन अवस्थामा प्रदान गरेको सुविधालाई अनन्त कालसम्म उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिई ऐनले संशोधनमार्फत् ल्याएका कुरा आफू अनुकूल नभएको भनी निवेदन लिई उपस्थित भएको अवस्था छ । निवेदकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२)(३) को उल्लिखित  व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी स्पष्ट गरेको देखिदैन । कुनै पनि कानूनको निर्माण संशोधन वा खारेजी समय सापेक्ष हुने कुरा हो । पहिलेको ऐन बमोजिम दर्ता भएको भन्ने आधारमा पछिल्लो ऐनबाट सिर्जित शर्त एवं बन्देज अगाडि दर्ता भएको निकाय वा संस्थाले मान्न नपर्ने भन्ने होइन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीको बढ्दो चाप, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्थापित हुंदै गरेका रोजगार व्यवसाय संस्थाहरूको बृद्धि र वैदेशिक रोजगारका कारण जनसाधारणमा पर्न गएको प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरी विधायिकाले जनहितका खातिर कार्यविधिगत सरलताका लागि समायोजन गरेको कानूनीव्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने होइन । वैदेशिक रोजगारदाता संस्था कानून बमोजिम दर्ता गर्न भनी अधिकार प्राप्त निकायले  एक वर्ष अगाडि प्रकाशित गरेको सूचनालाई हाल आएर ऐन प्रतिकूल भयो भनी दावी लिनु विलम्बको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वहस गर्नुभयो ।

विद्वान सरकारी वकिलको वहस समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक मागबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ११(३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १३ सँग बाझिएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मूलतः आफूहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०५६ को प्रावधान अनुसार ५ लाख रुपैया धरौट र १० हजार रुपैयां इजाजतपत्र दस्तूर समेत बुझाई काम गर्दै आएकोमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागु भएपछि धरौटसम्बन्धी नयां व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ प्रारम्भ हुनु अगावै स्थापना भएका वैदेशिक रोजगार संस्थाहरूसँग पनि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएकै प्रावधानसरह ३० लाख नगदै वा ७ लाख रु. नगद र बाँकी २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजतपत्र लिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरियो । पहिले नै दर्ता भई ऐनको प्रावधान बमोजिमको दायित्व पूरा गरिरहेकोमा पछि आएर नयाँ ऐनले थप  व्यवस्था गरी थप दायित्व र व्ययभार हामी माथि थोपर्न मिल्ने होइन । एक पटक दर्ता भै सञ्चालनमा रही राखेको संस्थालाई नयाँ सरह धरौटी माग  गर्ने गरी गरेको ऐनको वैदेशिक रोजगारमा पूजींवाला व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकोले सो ऐनको उपर्युक्त दफा नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३ सँग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।

२.  वैदेशिक रोजगारको नियन्त्रण एवं व्यवस्था गर्न तथा सर्वसधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न पहिलो पटक २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४३।३।२बाट लागु हुने गरी बनेको र २०४९ साल र २०५४ साल २ पटक संशोधन समेत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ को दफा ६ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सरकारसमक्ष तोकिएको विवरण खोली निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिने संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सक्षम र उपयुक्त देखिएमा सो संस्थाबाट तोकिएको दस्तूर धरौट लिई सरकारले शर्त तोकी इजाजत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरी ऐनको दफा ८ मा इजाजत लिन चाहने संस्थाले इजाजत लिनु अगावै तोकिएबमोजिमको रुपैया धरौट राख्नु पर्ने एवं जारी गरिएको इजाजतपत्र इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आवश्यक दस्तूर तिरी नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र यी निवेदकहरूले पनि आफूहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत दर्ता भै सोही अनुरूप इजाजतपत्र लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको कुरामा विवाद भएन । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ ले इजाजतपत्र जारी गर्दा लाग्ने दस्तूर एवं धरौटीका सम्बन्धमा ऐनमा उल्लेख गरेको पाईदैन । इजाजतपत्र तथा धरौटी सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम ३(१) क मा अन्य कुराका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले पच्चिस लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी वा सो बराबरको जेथा जमानी दिएको व्यक्तिले दिएको निवेदनउपर छानबिन गरी  ५ लाख रुपैया धरौटी र १० हजार रुपैया इजाजतपत्र दस्तूर लिई इजाजतपत्र दिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिका लागि नियम ३ मा उल्लिखित अन्य प्रावधानका अतिरिक्त बैंक ग्यारेन्टी या जेथा जमानी २५ लाख बराबरको हुनु पर्ने र ५ लाख नगद धरौट राख्नु पर्ने गरी जम्मा ३० लाख बराबरको बैक ग्यारेन्टी या जेथा जमानी र धरौट दिने व्यक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिई आएको कुरामा समेत वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ मा व्यवस्था गरेको देखियो ।

३.  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मूलत वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नका निमित्त यस सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन जारी भएको र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ जारी भएको अवस्थादेखि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी हुँदाको अवस्थासम्म यस व्यवसायले ठूलो फड्को मारेको र यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरूले यदाकदा दुःख झेल्नु परेको कुरा प्रकाशमा आई रहेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई अझ राम्रो ब्यबस्थित गर्नहेतु पुरानो ऐनलाई परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी भएको देखिन्छ । यस ऐनको दफा १० मा इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै दफा ११ मा वैदेशिक रोजगार इजाजतपत्रको लागि तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई वैदेशिक रोजगार विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी पेश भएको निवेदनउपर आवश्यक जाँच बुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयूक्त देखेमा वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएबमोजिमको इजाजतपत्र दस्तूर र धरौटी बापत ३० लाख रुपैया नगदै वा सात लाख रुपैंया नगदै र बाँकी २३ लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजतपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू हुनु अघि इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र उल्लिखित रकम धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र संस्थाको कारोवारको अनूपातमा सो धरौटी अपर्याप्त देखिन आएमा वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यकतानुसार  थप धरौट दाखेल गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत  ऐनको दफा ११(३) मा भएको पाइन्छ ।

४.  वैदेशिक रोजगारीमा आएको समस्या एवं यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिमा पर्न जाने असरलाई ध्यानमा राखी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागु भएको र यसको परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था भएको  पाइन्छ । जसमा अन्य रकममा अतिरिक्त ऐनको दफा ११(२) बमोजिम राखिएको धरौटी रकम तोकिएबमोजिम परिचालन गरी त्यसबाट प्राप्त व्याज रकमसमेत कल्याणकारी कोषमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यो कोषको स्थापना वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि खर्च गरिने गरी स्थापना भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०५६ बमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राख्नु पर्ने २५ लाख बराबरको जेथा जमानीको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको हित तथा सुरक्षा गर्न नसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी संशोधित ऐनले ३० लाख नगदै वा ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने गरी भएको व्यवस्था बिदेशमा रोजगारीमा जाने ब्यक्तिको हित र सुरक्षाकालागि गरिएको व्यवस्था देखिएकोले यो व्यवस्थाको उद्देश्य वैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई प्रर्बधन गर्ने रहेको पाइयो ।

५.  वैदेशिक रोजगार नियमावली २०५६ को व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी साबिकको आर्थिक दायित्वमा खास असर नपर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीको अनुकूल बनाउन जेथा जमानीको सट्टा नगदै वा बैक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संविधानसम्मत नभएको भनी विपक्षीले दावी लिएकोमा कानूनतः आधार केही देखिदैन । कानूनको व्यवस्था समय सापेक्ष हुनु पर्दछ । समय अनुकूल नरहेका व्यवस्था वा प्रावधानलाई परिमार्जन गरी राज्यले संविधानको भाबना विपरीत नहुने गरी कानून बनाउन सकिने नै हुन्छ । संशोधित कानून आउनुभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गर्न पाउने गरी दर्ता भएका व्यबसाय, व्यबसाय दर्ता हुँदाका बखतको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने भन्ने भनाई उचित मान्न सकिने देखिदैन ।  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) मा भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राख्नु पर्ने धरौटसम्बन्धी आर्थिक व्ययभार र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०५६ मा भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राख्नु पर्ने धरौटसम्बन्धी आर्थिक व्ययभारमा खासै ठूलो अन्तर नदेखिएको, संशोधित ऐनले ३० लाख नगदै वा ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने गरी भएको व्यवस्था रोजगारीमा जाने व्यक्तिको हकहित एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको देखिन आएको एवं निवेदन मागबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(३) अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१)(२)(३) र धारा १३,१८ र १९ सँग बाझिएको अवस्था नभएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार  बुझाईदिनू ।

   

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६६ साल वैशाख ३१ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत :  कृष्णराम कोइराला