निर्णय नं. ८१६२ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ८१६२   २०६६ असोज अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रकाश सिटौला

रिट नं. २०६५–WS–०००८

आदेश मितिः २०६६।३।१८।५

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः दाङ्ग जिल्ला उरहरी गा.वि.स.वडा नं.६ मोतीपुर घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता सन्तोष बस्नेत ।

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरबार काठमाडौँ समेत

 

§  कामको प्र्रकृतिअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पारिश्रमिक र सेवा शर्तमा भिन्नभिन्न व्यवहार गर्नु तर्क, विवेक र न्यायसम्मत् नै हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कर्मचारी र कामदार एउटै वर्गका होइनन् भन्ने स्पष्ट भई उनीहरू बीच रहेको भिन्नता प्रष्ट भैरहेको हुँदा ऐनमा भैरहेको स्पष्ट प्रावधानको अन्यथा अर्थ लगाई व्याख्या गरिरहनु आवश्यक नहुने  ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कामदार र कर्मचारीको सेवा शर्त फरक फरक कानूनहरूमा तोकिएबमोजिम हुने ऐनको व्यवस्थाबाट उचित श्रम अभ्यासको हक हनन् भएको भन्ने गोश्वारा निवेदन लेख स्वयंमा अस्पष्ट र आधारहीन देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री शिवप्रसाद रिजाल, चक्रलाल श्रेष्ठ र सन्तोष वस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), ३०(१)

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८(२) को खण्ड (ग) र (घ)

 

आदेश

    प्र.न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-

    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(१) मा प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, भनी कामदार र कर्मचारीलाई समान रुपमा श्रम अभ्यास सम्बन्धी मौलिक हक प्रदान भएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा कामदारलाई श्रम ऐन लागू हुने तर सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा शर्तको हकमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सेवा शर्तसम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनी अन्तरिम संविधानको धारा ३०(१) को संवैधानिक भाबना र प्रावधान विपरीत एकै प्रतिष्ठानका कामदार र कर्मचारी बीच श्रम ऐन लागू गर्ने सम्बन्धमा भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार गर्ने कानून कायम रहेको देखिएकोले एकै प्रतिष्ठानका कामदार र कर्मचारी बीचमा कुनै आधार र कारण बिना असमान व्यवहार हुने उक्त भेदभावपूर्ण कानून नेपालको अन्तरिम संविधानको श्रम सम्बन्धी हक धारा ३०(१) र संविधानको धारा   १३(१) प्रदत्त समानताको हकसँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ ।

    समानताको हकको प्रतिकूल हुने गरी बनेका कानूनहरू असंवैधानिक र अमान्य हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट “साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वैच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्वैच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्थाको (Equal Footing) का नागरिकहरू बीच उनीहरूले पाउने अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानून असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । (२०५९ सालको रिट नं.११६ निवेदक ओम प्रकाश अर्याल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्् सचिवालय आदेश मिति २०६१।१२।४) ।

    श्रम ऐन, २०४८ को प्रस्ताबनामा कामदार र कर्मचारी दुवै थरीको समान रुपमा हकहितको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने सोही ऐनको दफा ८८ मा सरकारी प्रतिष्ठानका कामदारले श्रम ऐनको अभ्यास गर्न पाउने तर सोही संस्थाका कर्मचारीलाई बिना आधार र कारण श्रम ऐनको अभ्यास गर्न नपाउने व्यवस्था श्रम ऐनले अंगिकार गरेको प्रस्ताबना र उद्देश्य विपरीत भएको स्पष्ट छ । 

    श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा सरकारी प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारी बीच भेदभाव भए गरेको हदसम्मको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(१) र धारा, १३(१) सँग बाझिएको हुँदा सो बाझिएको हदसम्म धारा १६४ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मिति २०६३।१०।१ ले ३ महिनापछि अर्थात् २०६४ साल बैशाख १ गतेदेखि संविधानको धारा १०७(१) अनुसार स्वतः अमान्य र बदर भएको घोषणा गरी संविधानको धारा १०७(२) अनुसार उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त र आवश्यक आदेश जारी गरी मौलिक हक प्रचलन गराइपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । 

    उक्त निवेदन जिकीरको सम्बन्धमा संविधानसभालाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । संविधानसभाको कार्यावधिभर यसले कानून निर्माण गर्ने लगायतको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको कारणले मात्र यस्ता विवादमा संविधानसभालाई प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुदैन । संविधान सभालाई अनावश्यक रुपमा प्रत्यर्थी बनाईएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टि मै खारेजभागी  छ ।

    न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार परम्परागत रुपमा विवाद समाधान गर्ने जस्तो अधिकार नभई सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको संरक्षणको लागि प्राप्त असाधारण र अन्तर्निहित अधिकार भएको हुनाले विधायिकाबाट निर्माण भएको कुनै कानून वा सोको कुनै अंश मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानसँग बाझिएको वा विभेदकारी रहेको भन्ने निवेदन गर्नु परेमा त्यस्तो निवेदनमा कानून निर्माण गर्ने विधायिकी अंगलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने र सम्मानित अदालतले पनि विधायिकालाई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई यसको कुरा सुन्न पर्ने कुनै जरुरत पर्दैन । संविधान विपरीत भएको वा विभेदकारी भएको देखिए सम्मानित अदातलले कसैलाई नबुझी त्यस्तो कानूनलाई अमान्य घोषित गर्न सक्दछ । विधायिकी अंगलाई विपक्षी बनाउनु र यसलाई सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराउनु न्यायिक पुनरावलोकनको मान्यताको विपरीत हुनाको साथै विधायिकाको विशेषाधिकारको समेत विपरीत हुन जान्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई विधायिकी कारवाहीमा संलग्न गराउनु र विधायिकालाई न्यायिक कारवाहीमा संलग्न गराउनु दुवै कार्य संवैधानिक सन्तुलनको दृष्टिले वाञ्छनीय हुदैन । विधायिकी कार्य र निकायको प्रकृतिलाई नै बेवास्ता गरी कानून विभेदकारी भएको भन्दै संविधानसभालाई प्रत्यर्थी बनाई सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने प्रवृत्ति नै संविधान र विधिशास्त्र अनुकूल नहुँदा यो प्रवृत्तिको अन्त गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतको समेत अग्रसरता आवश्यक रहेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको संविधान सभा सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

    श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ग) मा कर्मचारीको परिभाषा गरेको छ भने सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) मा कामदारको परिभाषा गरेको छ । यसरी ऐनले नै कामदार तथा कर्मचारीलाई अलग अलग रुपमा परिभाषा गरेको अवस्थामा यी दुईको बीचमा भिन्नता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । समानता भन्ने कुरा समानहरूका बीचमा मात्र समान रुपले लागू हुन्छ । भिन्नहरूको बीचमा समान रुपले लागू हुनुपर्दछ भन्ने तर्क मनासिब   देखिदैन । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा सम्पादन गर्ने कामको प्रकृति, भर्ना हुँदा सो पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता आदिबाट पनि कामदार र कर्मचारी अलग अलग हुन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट ती दुवै एउटै हुन भन्न मिल्ने देखिदैन । एउटै नभएपछि तिनका लागि अलग अलग कानूनी व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तसर्थ विपक्षीले उठाउनु भएको विवाद तर्कसँगत छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित   जवाफ ।

    नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को के, कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के, कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

    श्रम ऐन,२०४८ को दफा ८८ ले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा शर्तको हकमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सेवा शर्तसम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कामदारको हकमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले प्रतिष्ठानको कर्मचारी र कामदारका बीचमा भेदभाव हुन गएको भन्ने रिट निवेदन दावी निरर्थक छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ ले कर्मचारी र कामदारको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरेको हुँदा प्राविधिक हैसियतमा काम गर्ने कामदार र प्रशासकीय हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एकै कोटीमा राखी हेर्न मिल्ने देखिदैन । सेवाका शर्त कानूनले नै व्यवस्था गर्ने विषय भएको र कर्मचारी र कामदारको सेवाका शर्त श्रम ऐन, २०४८ ले छुट्टाछुट्टै  रुपमा तोकेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिदैन । समानताको सिद्धान्त समानहरूका बीचमा आकर्षित हुने हो । प्रतिष्ठानमा फरक प्रकृतिको कामको लागि व्यवस्था गरिएका फरक प्रकृतिका जनशक्तिलाई एउटै शर्त लागू हुने तर्क समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल भएकोले विपक्षीको दावी कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

    संसदले बनाएको ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली अमान्य गर्न ती कानून संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था वा संविधानको अन्य धाराहरूसँग बाझिएको हुनुपर्छ र त्यस्तो बाझिएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनु पर्छ । तब मात्र धारा १०७(१) को अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो बाझिएको कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गर्दछ । जसले विधायिकी कानून संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिन्छ उसैले स्पष्टसँग शंका रहित तवरबाट अदालतलाई विश्वस्त पार्न सकेमा मात्र असंवैधानिक ठहर हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०६२ सालको रिट नं. ५८ निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला समेत विरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा Ultra Vires Doctrine सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको   छ । उपरोक्त सिद्धान्तका आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आएको लिखित  जवाफ ।

    श्रम ऐन, २०४८ ले “कर्मचारी” र “कामदार” को स्पष्ट परिभाषा गरी कर्मचारी भन्नाले प्रशासनिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति र “कामदार” भन्नाले प्रतिष्ठानको उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति भनी परिभाषा गरेको छ । साथै प्रतिष्ठानको उत्पादन प्रक्रिया, सेवा वा कामको प्रकृति अनुसार प्रतिष्ठानका कामदार र कर्मचारीको वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐ.ऐनको दफा ३(१) मा गरिएको छ । “कामदार” र “कर्मचारी” बीचमा वस्तुगत रुपमा भिन्नता रहेकै कारण कानूनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यसै आधारमा ऐ. ऐनको दफा ८८ मा सरकारको स्वामित्व भएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकमा पनि फरक व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था भएको हो । अतः यस्तो व्यवस्थाबाट समानतासम्बन्धी मौलिक अधिकारमा आघात पर्ने अवस्था नै छैन ।

    सरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारी र कामदार बीच गरिएको फरक व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त श्रम सम्बन्धी हकको हनन् भएको भन्ने रिट निवेदन दावी तर्कहीन छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(१) मा प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने भनिएको छ । उपर्युक्त ऐनको व्यवस्थाले उचित श्रम अभ्यासको हकलाई कसरी हनन् गर्‍यो रिट निवेदनमा केही उल्लेख नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित   जवाफ ।

    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिवप्रसाद रिजाल र चक्रलाल श्रेष्ठ तथा स्वयं निवेदक अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ ले सरकारको पूर्ण वा अंशीक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारको बीचमा भेदभाव गरेको छ । कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको नियम वा विनियम आकर्षित हुने र कामदारको हकमा श्रम ऐन लाग्ने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक विपरीत भेदभावपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी उक्त प्रावधानले संविधानको धारा ३०(१) प्रदत्त उचित श्रम अभ्यासको हकमा समेत अनुचित बन्देज लगाएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(१) ले कर्मचारी र कामदारलाई एउटै बर्गमा राखेकोले २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत बनेको ऐनले कर्मचारी र कामदारलाई अलग अलग वर्गको  रुपमा राख्ने गरी भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिना पश्चात् स्वतःअमान्य भै सकेको छ । कामदार र कर्मचारी बीच विभेद गर्ने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

    निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी निवेदन र लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखिएको छः–

    १.   श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ को कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र ३०(१) सँग बाझिएको छ , छैन ?

२.   निवेदन मागबमोजिम उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गर्नुपर्ने हो, होइन ?

 

    २.   निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको एउटै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको नियम वा विनियम आकर्षित हुने तर कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन लागू हुने भन्ने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) प्रदत्त समानता र धारा ३०(१) प्रदत्त उचित श्रम अभ्यासको हक विपरीत असंवैधानिक भएकोले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको दावी रहेको  देखिन्छ । प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा, कामदार र कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार फरक फरक हुनुका साथै सो पदमा रही सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि ज्ञान, सीप र योग्यता समेत छुट्टाछुट्टै आवश्यक पर्दछ । ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) र (घ) ले कर्मचारी र कामदारको भिन्ना भिन्नै परिभाषा गरेको हुँदा कर्मचारी र कामदार एउटै वर्गका होइनन् भन्ने स्पष्ट भै रहेको छ । अलग अलग बर्गका व्यक्तिहरू बीच समान व्यवहार हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दावी समानताको सिद्धान्त अनुकूल हुन सक्तैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको  पाइन्छ । निवेदकले असंवैधानिकताको दावी गरेको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा देहायबमोजिम कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छः—

 

८८.नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्थाः–

   

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा शर्तको हकमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कामदारको हकमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ ।

   

    ३.   ऐनको दफा ८८ मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था के कसरी नियमन हुने भन्ने कुराको सारवान व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अर्थात् उक्त दफा स्वयंले त्यस सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था नगरी सामान्य कानूनी मार्गदर्शनसम्म गरेको देखिएको छ । त्यसरी कानूनी आधारको मार्ग प्रशस्त गर्दा दुईवटा सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । पहिलो, कर्मचारीका हकमा सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रतिष्ठानको नियम वा विनियमबमोजिम हुने र दोश्रो कामदारको हकमा श्रम ऐनमा भैरहेकै व्यवस्था लागू हुने । यसप्रकार उक्त दफाले कर्मचारी र कामदारको सेवा शर्त सम्बन्धमा अलग अलग कानून मार्फत् व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा अभिव्यक्त गरेको देखियो ।

    ४.   पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्व रहेका प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारको सेवा शर्त फरक फरक कानूनबाट नियमन हुने गरी भएको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३(१) प्रदत्त समानताको हक र धारा ३०(१) प्रदत्त उचित श्रम अभ्यासको हकसँग असँगत रहेको भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिए पनि सो व्यवस्थाबाट के कसरी उक्त मौलिक हकहरू माथि अनुचित बन्देज लाग्न गएको हो भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट, तर्कसम्मत र विवेकपरक आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिदैन ।

    ५.  सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् रहने कर्मचारी र कामदारहरूको सेवा शर्त छुट्टाछुट्टै कानूनबाट नियमन गरिने भन्ने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ को व्यवस्था समानताको हक विपरीत भेदभावपूर्ण भएको भनी दावी प्रस्तुत गर्ने निवेदकले त्यस्ता कर्मचारी र कामदारहरू एउटै प्रकृतिको काम गर्ने उस्तै अवस्था र हैसियतका हुन भन्ने कुनै आधार दिन सकेको पाइदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) प्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष होइन । समान अवस्था र हैसियतमा रहेका वर्ग वा समुदायका मानिसहरू बीच भेदभाव गर्न मिल्दैन भन्ने मुलभूत मान्यताको धरातलमा समानताको सिद्धान्त अडिएको छ । अर्थात् समानताको सिद्धान्तलाई सापेक्ष रुपमा बुझ्नु र ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

    ६.   यसै मान्यतालाई आत्मसात गर्दै वर्गीकरणको सिद्धान्तलाई विधायिकी क्षेत्राधिकारमा ग्राहय बनाइएको छ । अर्थात् वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण बीच सार्थक र विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्छ भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई संविधानतःउचित नै मानिन्छ । वर्गीकरण गर्नु पर्नाको स्पष्ट, बोधगम्य, तर्कसम्मत र विवेकपरक आधार कारण हुनुपर्दछ । आधारकारण र विवेकमा आधारित नभएको स्वैच्छाचारी वर्गीकरणलाई उचित र संविधानसम्मत मान्न सकिदैन ।

    ७.  प्रस्तुत निवेदनमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदारको सेवा शर्त छुट्टाछुट्टै कानून मार्फत् व्यवस्थित गरिने भन्ने ऐनको प्रावधानबाट विभेद सिर्जना भएको भन्ने दावी गरिएको छ । कर्मचारी र कामदार भन्नाले कस्तो वर्ग वा समूदायलाई जनाउने रहेछ भन्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ मा परिभाषा गरिएको देखिन्छ । उक्त दफा २ को खण्ड (ग) र (घ) मा देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छ।

(ग) “कर्मचारी” भन्नाले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कामदार” भन्नाले प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्य वा सो कार्यको निमित्त प्रयोग भएको घर जग्गा वा मेशिनरी वा त्यसको कुनै भागमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित काम वा अरु कुनै आकस्मिक काम गरेबापत पारिश्रमिक दिई काम लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले पिसरेट, ठेक्का वा करार अन्तर्गत काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ ।

    ८.   ऐनको परिभाषा खण्ड (ग) र (घ) मा दिइएको उक्त परिभाषको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक काममा संलग्न रहने व्यक्तिलाई कर्मचारी र उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने लगायतका काममा संलग्न हुनेहरूलाई कामदारको वर्गमा राखेको देखिन्छ । कर्मचारी र कामदारका सम्बन्धमा दिइएको उक्त परिभाषाको शाब्दिक बनावटबाटै कर्मचारी र कामदार एउटै वर्गका नभई छुट्टाछुट्टै बर्गका हुन भन्ने सरल र बोधगम्य अर्थ निश्रृतः भैरहेको देखिन्छ ।

    ९.   कुनै पनि प्रतिष्ठानको प्रकृति अनुरूपको उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अन्य स्रोत साधनको अतिरिक्त जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यस्ता जनशक्तिले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रकृति एकैनासको हुदैन । फरक फरक कार्य गर्नको लागि योग्यता, क्षमता, सीप, तालिम र अनुभव लगायतका आधारहरूसमेत भिन्नभिन्न रहेका हुन्छन् । कुनै कार्य सम्पदान गर्न श्रमको बढी आवश्यकता पर्ने हुन सक्दछ भने कुनै कार्य सम्पादनको लागि श्रम भन्दा पनि अनुभव, सीप र योग्यताको आवश्यकता अधिक रुपमा पर्न सक्दछ । यो भिन्नतालाई अस्वीकार गर्न मिल्ने विवेकसम्मत आधार  छैन । यसरी विशिष्ठ ज्ञान सिप आवश्यक पर्ने, विशेष दक्षता र अनुभव चाहिने तथा श्रमबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने कार्य र त्यस्तो कार्यहरू सम्पादन गर्ने सबै जनशक्तिलाई एउटै वर्गमा राखी एकै प्रकारको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दावी उचित देखिदैन । कामको प्र्रकृति अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पारिश्रमिक र सेवा शर्तमा भिन्नभिन्न व्यवहार गर्नु तर्क, विवेक र न्यायसम्मत नै हुन्छ । यो भिन्नतालाई निवेदक लगायत सामान्य समझ भएको जो सुकै मानिसले बुझ्न नसक्ने कुनै आधार देखिन्न ।

१०.  यसका अतिरिक्त निवेदकले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा गरिएको सरकारी प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारी र कामदार सम्बन्धी अलग अलग प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको भन्ने दावी लिएको देखिए पनि ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) र (घ) मा गरिएको उक्त परिभाषालाई अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । ऐनमा भै रहेको उक्त व्यवस्थाबाट कर्मचारी भन्नाले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्ने देखिन्छ । अर्थात् प्रतिष्ठानको उत्पादन र सेवा प्रदान कार्य भन्दा भिन्न प्रकृतिको व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने जनशक्तिलाई कर्मचारीको वर्गमा राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी कामदार भन्नाले प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्य वा सो कार्यको निमित्त प्रयोग भएको घर जग्गा वा मेशिनरी वा त्यसको कुनै भागमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित काम वा अरु कुनै आकस्मिक काम गरेबापत पारिश्रमिक दिई काम लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शव्दले पिसरेट, ठेक्का वा करार अन्तर्गत काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ भन्ने समेत परिभाषा गरिएको पाइन्छ । यसबाट कामदारहरूले प्राविधिक, सीपमूलक र अनुभवको आधारमा गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भन्ने  देखिन्छ । उक्त परिभाषामा उल्लेख गरिएको विषयबाटै कर्मचारी र कामदार एउटै वर्गका होइनन् भन्ने स्पष्ट भई उनीहरू बीच रहेको भिन्नता प्रष्ट भै रहेको हुँदा ऐनमा भैरहेको स्पष्ट प्रावधानको अन्यथा अर्थ लगाई बलपूर्वक व्याख्या गरिरहन आवश्यक हुदैन ।

    ११.  यसप्रकार काम, कर्तव्य, अधिकार र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, योग्यता र क्षमता नै फरक फरक रहेका कामदार र कर्मचारीहरूलाई एउटै कानूनबमोजिम सेवा शर्त नतोकिएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ को व्यवस्था संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक विपरीत भएको भन्ने निवेदन दावी आधारहिन देखियो ।

    १२.  त्यसै गरी ऐनको सो व्यवस्थाले अन्तरिम संविधानको धारा ३०(१) प्रदत्त उचित श्रम अभ्यासको हक हनन् भएको भन्ने पनि निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धित प्रतिष्ठानको नियम वा विनियममा तोकिएबमोजिम हुने र कामदारको सेवा शर्त श्रम ऐनमा लेखिएबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्थाबाट के कसरी उचित श्रम अभ्यासको हक हनन् भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख भएको देखिदैन । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा समेत सो तथ्यलाई स्पष्ट पार्न सकेको अवस्था छैन। कामदारको सम्बन्धमा श्रम ऐनमा तोकिएको सेवा शर्त र कर्मचारीका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको नियम वा विनियममा तोकिएको सेवा शर्तमा उल्लेख भएको यो यस निश्चित (Specific) विषय वस्तु (Content) विभेदपूर्ण भै उचित श्रम अभ्यासको हक हनन् भएको भन्ने निवेदन दावी छैन । कामदार र कर्मचारीको सेवा शर्त फरक फरक कानूनहरूमा तोकिएबमोजिम हुने ऐनको व्यवस्थाबाट उचित श्रम अभ्यासको हक हनन् भएको भन्ने गोश्वारा निवेदन लेख स्वयंमा अस्पष्ट र आधारहिन देखिन आउँछ ।

    १३.  त्यसमा पनि उक्त व्यवस्थाबाट कामदार वा कर्मचारी मध्ये के कसको उचित श्रम अभ्यासको हक के कसरी हनन् भएको हो र को कसलाई के कुन तवरबाट विभेद भएको छ भन्ने कुराको कुनै पनि आधार निवेदनमा प्रस्तुत गर्न सकेको पाइदैन । नत निवेदक कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदार हुन भन्ने देखिन्छ ।

    १४.  यसबाट निवेदक केवल आफ्नो बौद्धिक उत्सुकता वा जिज्ञासा शान्त पार्नको लागि यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । संविधानको धारा  १०७(१) द्वारा यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार विशिष्ठ प्रकृतिको क्षेत्राधिकार हो । व्यवस्थापिकाले संविधान प्रदत्त विधायिकी अधिकारको सीमा नाघी वा दुरुपयोग गरी संविधान विपरीत कानून बनाएको अवस्थामा त्यसको असंवैधानिकताको प्रश्न उठाई यस अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हो । सो क्षेत्राधिकारको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरिनु पर्दछ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भन्दैमा जो सुकैले जे मन लाग्यो त्यहि विषयमा कुनै स्पष्ट, तर्कसम्मत र उचित आधार बिना न्यायिक पुनरावलोकनको आडमा अदालत प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने यस्तो विशिष्ट क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने निष्कर्षमा मात्र पुग्न सकिन्छ । त्यसैले निवेदकको दावीमा कुनै तथ्ययुक्त र तर्कसम्मत आधार देखिएन ।

    १५.  निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी र कामदार एउटै अवस्था र हैसियतका नभई उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, योग्यता नै फरक फरक देखिएकोले छुट्टाछुट्टै कानूनबाट सेवा शर्त निर्धारण गरिएको विषयबाट संविधान प्रदत्त समानताको हक उल्लघंन भएको नदेखिएको र फरक फरक वर्गका कामदार र कर्मचारी सम्बन्धमा भिन्नभिन्न कानून मार्फत् सेवा शर्त निर्धारण गरिएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ को व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त उचित श्रम अभ्यासको हक समेत हनन् भएको देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम सो कानूनी व्यवस्था अमान्य गरी रहनु पर्ने कुनै वस्तुपरक आधार कारण र औचित्य देखिएन । अतः प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.कृष्ण प्रसाद उपाध्याय

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६६ साल असार १८ गते रोज ५ शुभम्