निर्णय नं. ६१३ - परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६१३            ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री झपट सिं रावल

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत २०२७ सालको रिट फु.नं. २१

आदेश भएको मिति : २०२८।१।१४।३

निवेदक : जिल्ला रौतहट प्र.झा.द.मौजे कुडवारा रामचन्द्र घर भइ का.जि.वार्ड नं.२१ ठमेल गल्पाको बस्ने कृष्णविलास उपाध्याय

विरूद्ध

विपक्षी : कर्मचारी संचयकोष, सुन्धारा काठमाडौं समेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३ (४) : संचयकोष (संगठित संस्था) को सम्पूर्ण काम कारवाई कानूनले निर्धारित र व्यवस्थित हुने–संचालकहरू (समिति) पनि कोषको अन्य कर्मचारी सरह कोषको प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा सेवक–दफा ३० अन्तर्गत नियम नबनाई जनुसुकै कार्य (जस्तोः कर्मचारीको सेवाको अन्त गर्ने) गर्ने असीमित र अनियन्त्रित अधिकार कोष (समिति) लाई नहुने ।

            संगठित संस्थामा कानूनी व्यक्तित्व भए पनि त्यसले आफूले कुनै कार्य गर्न नसक्ने हुनाले त्यसको प्रत्येक कार्य यसका प्रतिनिधि अभिकर्ता वा कर्मचारीबाट सम्पादन हुन्छ । कुनै मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीमार्फत कुनै काम गर्दा निजले आफ्नो इच्छा र सम्मतिले त्यस्ता प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएर त्यसको सीमा निर्धारित गरेको हुन्छ । तर संगठित संस्थाले त्यसरी आफ्नो इच्छा वा सम्मति व्यक्त गर्न नसक्ने हुनाले संगठित संस्थाहरूको हकमा त्यस्तो काम वा अधिकार कानूनले नै व्यवस्थित र सिमाबद्ध गरेको हुन्छ । त्यसरी कानूनद्वारा तोकिएको काम वा अधिकारको सीमा उल्लघंन गरेर गरिएको कुनै पनि कार्य सो संगठित संस्थाबाट भएको मानिदैन र कानूनसङ्गत पनि हुँदैन । कर्मचारी संचयकोष पनि कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत संस्थापित एउटा संगठित संस्था भएकोले यसका नाममा हुने प्रत्येक कार्य सो ऐन र सो ऐनअन्तर्गतको नियमद्वारा निर्धारित एवं व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) द्वारा ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक भएको सबै काम गर्न कोषलाई र तदनुसार दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्राप्त छ । नियम बनाउन आवश्यक छैन भन्ने जिकिरका हकमा सो उपदफामा “यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही” भन्ने प्रतिबन्ध रहेको र दफा ३० मा नियम बनाउने व्यवस्थासमेत भएकोले कोषको सबै काम कारवाई ऐन र नियमको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । दफा ३ को उपदफा (४) ले नै कोषलाई सबै काम कारवाई गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने हो भने सो ऐनका धेरै जसो व्यवस्थाहरू र खास गरी दफा १९ र ३० जस्ता दफाहरूको व्यवस्थापन अनावश्यक एवं निरर्थक देखिने हुन्छ । दफा ३० अन्तर्गत नियम बनाउने व्यवस्था पनि ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नै रहेको र सो नियम कोषको स्वेच्छाले मात्र बन्न नसक्ने भई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले त्यसरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नियमबद्ध रूपमा काम गर्न नियम बनाउँदा श्री ५ को सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने भएपछि कोषको कामकारवाईलाई नियमबद्ध नगरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि जे जस्तो काम कारवाई पनि गर्नसक्ने असिमित एवं अनियन्त्रित अधिकार दफा ३ को उपदफा (४) ले प्रदान गर्दछ भन्न कानूनसङ्गत हुँदैन । दफा ३० ले कर्मचारीहरूको वर्खासी लगायत सेवाका अन्य शर्तहरूका सम्बन्धमा नियम बनाउनु पर्ने दिशा निर्देशन गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको अन्त गर्ने जस्ता विषयहरूमा सञ्चालक समितिलाई अनियन्त्रित एवं असिमित अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्न । कोष कानूनद्वारा सृष्टि भएको एउटा व्यक्ति हो, सञ्चालक समिति सोही कानूनद्वारा कोषकातर्फबाट काम गर्न नियुक्ती गरिएको एउटा निकाय हो । कोष र समितिको कानूनी व्यक्तित्व एउटै होइन पृथक–पृथक छ । वस्तुतः अन्य कर्मचारीहरू जस्तै संचालकहरू पनि कोषका कानूनी प्रतिनिधि अभिकर्ता वा सेवक हुन । तसर्थ समितिले आफूलाई स्वामी र अन्य कर्मचारीहरूलाई सेवकको स्थानमा राखी आफ्नो स्वेच्छाले अन्य कर्मचारीहरूको सेवाको अन्त गर्न समितिलाई अधिकार छैन ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   नियुक्तिको अधिकार प्रशासकीय अधिकार–कानूनबमोजिम स्थायी पदमा नियुक्त भएकोलाई सेवा मुक्त गर्ने कार्यलाई अर्धन्यायिक कार्य सम्झनु पर्ने–त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने वा कारण देखाउने मनासिव मौका नदिई अवकास दिएमा–प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने ।

            प्रस्तुत केशमा नियुक्तिको अधिकार प्रशासकीय अधिकार भए पनि कानूनबमोजिम स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई सेवा मुक्त गरी सो पदमा निहित भएको अधिकारबाट बन्चित गर्ने कार्यलाई अर्धन्यायीक कार्य सम्झनुपर्ने र सोबमोजिम अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने वा कारण देखाउने मनासिव मौका दिनुपर्ने हुँदा त्यस्तो मौका नदिई स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएका निवेदकलाई एकाएक अवकाश दिइएको कुरा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकुल सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

      १.     २०२० साल मार्ग १ गते सो कोषको स्थायी सेवामा नियुक्त गरिएको थियो । सञ्चय कोषको कामका आधारबाट छोटो अवधिमा नै माथिल्लो तहको ग्रेडसमेत प्राप्त गरेको थिए । आजसम्म काममा कुनै त्रुटी भएको थिएन । माथि लेखिएअनुसार स्थायी नियुक्तिको मान्यता तत्कालीक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २४ र लेनदेन व्यवहारको ३७ नं.ले पनि गरेको र सो कानून प्राप्त अधिकार कायमै रहनको साथै कर्मचारी संचयकोषको स्थापना कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ द्वारा स्थापित एउटा कानून अन्तर्गतको संगठित संस्था हो । उक्त संचयकोषको काम र अधिकार कानूनद्वारा नै निश्चित गरिएको छ । कानूनद्वारा नसौंपिएको अधिकार विपक्षी सञ्चयकोषले गर्न नसक्ने कुरा सोही कानूनको अध्ययनबाट बोध हुनेछ । म निवेदकलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ (७) ले पनि पेशा गर्न पाउने अधिकार समेत सुरक्षित पारेको छ र नेपालको संविधानको धारा १०(१) ले सो कानूनद्वारा प्राप्त हकको समान संरक्षणको हकदार हुने अधिकारमा कुनै कसैले बाधा दिन नपाउने र विपक्षी संचयकोषले कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० अनुसार ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न समेत तथा नियुक्त कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्न समेत नियम बनाउन पर्ने बाध्यता समेत गरेको छ । नियमले अख्तियार दिएमा बाहेक स्थायी कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्न नपाउने कुरा त्यही कानूनद्वारा निश्चित गरिएको छ । २०१० साल मार्ग ७ गतेको शाही घोषणाले पनि नसौंपिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुरा निर्विवाद छ । यस अवस्थामा विपक्षी कर्मचारी संचयकोषको पत्रमा विपक्षी प्रशासक लोकबहादुर विष्टको सहीछापबाट सञ्चालक समितिको निर्णयले भनी तपाईंको सेवाको आवश्यकता नरहेको भनी यही ०२६ साल मार्ग १ गते देखि अवकाश दिने भनी पत्र लेखि सूचित गरियो । प्राप्तपत्रको नक्कल यसै साथ पेश गरेको छु र सो पत्रको नक्कलको साथै स्थायी नियुक्ती तथा नेपाल बैंक लिमिटेडले दिएको पत्र समेतको नक्कल पनि यसै साथ पेश गरेको छु । सो नक्कलहरू पनि यस निवेदनको अंग हो । कर्मचारी संचयकोष ऐन, ०१९ को दफा ७ (२) अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा रही काम कारवाई गर्न पर्ने तथा ऐनको ७ (३) उक्त ऐन अन्तर्गत आफूले पाएको अख्तियारी समितिले अरूलाई सौपन सक्ने छ भन्ने भई ऐन अन्तर्गतको अख्तियारी मात्र प्रयोग गर्न पाउने कुरा सो ऐनले पनि निश्चित गरेको छ । दोश्रो अख्तियारीको प्रयोग गर्दा प्राकृतिक न्यायको औचित्यमा विचार गरी विना कसूर नोकरीबाट वर्खास्त गर्न नहुने । सञ्चालक समिति स्वयं पनि कानूनद्वारा नियुक्त अधिकृत हुँदा सोही नियुक्त अधिकृत (समितिका सदस्य) ले कोषको स्थायी नियुक्ति कर्मचारीलाई कानूनको अख्तियारी प्रयोग नगरी अवकाश दिन नपाउने । कानूनी समान संरक्षणको अधिकारी समेत निवेदक भएको, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले पनि स्पष्टिकरण आदि दिने व्यवस्था पनि भएको सो व्यवस्थाको लक्षित सिद्धान्तअनुसार पनि विनाकारण स्थायी नियुक्त कर्मचारीलाई अवकाश दिन पाउने अधिकार विपक्षी समिति र प्रशासकज्यूलाई समेत छैन र अनाधिकार निर्णय गरी अवकाश गर्न नपाउने हुँदा स्थायी नियुक्त कायम राखी पूर्ववत पेशा गर्न पाउनेउपरोक्त अधिकार कायम गर्दै ०२६।७।२९ गतेको पत्रबाट दिइएको अवकाश बारे निर्णयपत्र समेत बदर गरी माग्न कानूनमा अर्को उपाय नहुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदन गर्दैछु । उपरोक्त कानूनी हकको प्रचलन गरी स्थायी नियुक्ति अनुसार काम गर्न पाउने तथा पेशा गर्न पाउने हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत कृष्ण विलास उपाध्यायको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्ने ०२६।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    कर्मचारी संचयकोष ऐनको विपरीत भएको भए कर्मचारी संचयकोष ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम जिल्ला अदालतमा र ऐनको दफा २९ को उपदफा ४ बमोजिम अञ्चल अदालतमा नालिस गरी निर्णय लिने कानूनी व्यवस्था छ । नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६ समेतको अधिकारमा आघात पुगेको भए वा हर्जा नोक्सानी परेको भए सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम अञ्चल अदालतमा नालिस गरी निर्णय गराई लिने कानूनमा व्यवस्था भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमहरूका विपरितको कार्य भएको भए निजामती सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नालिस गरी निर्णय गराई लिने र सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अधिकारी छेउ उजुर गरी निर्णय गराई लिने कानूनी व्यवस्था भइरहेको छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रदान भएको मौलिक हक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको भए मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिटको निवेदनपत्र चढाउन पाउने कानूनी अधिकार हनन् भए गरेकोमा कानूनमा भईरहेको व्यवस्थाबमोजिम नालिस उजुर गर्नुपर्ने सो गर्ने कानूनमा उपायको व्यवस्था नगरिएको भए मात्र कानूनी अधिकार प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटको निवेदनपत्र चढाउन पाउने नेपालको संविधानको धारा ७१ मा संवैधानिक व्यवस्था भइरहेको छ । कर्मचारी संचयकोष ऐनको दफा ३० र ३१ विपरितको कार्य भयो भन्ने लेखाइको हकमा सो भएको भए कर्मचारी संचयकोष ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ र दफा २९ को उपदफा ४ बमोजिम क्रमशः जिल्ला अदालत अञ्चल अदालतमा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नालिस गर्न जानु पर्छ । सर्वोच्च अदालतमा रिटको निवेदनपत्र चढाउने होइन । नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६।७ द्वारा प्राप्त अधिकारको हनन् भएको भए नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ बमोजिम अञ्चल अदालतमा नालिस गर्न जानुपर्छ । रिटको निवेदनपत्र चढाउने होइन । निजामती सेवा ऐन र नियमको विपरित भएको भए निजामती सेवा ऐनको ९ को उपदफा १ र २ बमोजिम क्रमशः सर्वोच्च अदालतमा नालिस वा तोकिएको अधिकारी छेउ उजुर गर्नुपर्छ । रिटको निवेदनपत्र चढाई कारवाई गर्ने होइन । कर्मचारी संचयकोषको कामकाजका सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा २० मा निर्णय गरिएका कामहरू बाहेक अरू सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिको हो भन्ने कुरा सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ र दफा १९ समेतबाट प्रष्टै देखिन्छ । उक्त ऐनमा आवश्यक भएका अरू सबै काम गर्न सक्ने छ भन्ने वाक्यांशबाट सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिएको छ । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १६ ले नियुक्त गर्ने अख्तियार पाएका अधिकारीले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई सस्पेण्ड वर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको छ । निवेदक कृष्णविलास उपाध्याय निजामती सेवा ऐन र नियमहरूबमोजिम श्री ५ को सरकारतर्फबाट नियुक्ति भइ आएको व्यक्ति नभई कर्मचारी संचयकोषबाट नियुक्त भएका व्यक्ति हो । सस्पेण्ड वा वर्खास्त खारेज सेवाबाट अवकाश इत्यादि गर्नुपरेमा यो यति रीतपुर्‍याई सकेपछि मात्र हुनेछ भन्नेसमेत कुनै ऐन नियमद्वारा विपक्षले कानूनी अधिकार प्राप्त गरी नसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको कर्मचारी संचयकोष ऐनको दफा दफाहरूबाट र नेपाल कानून व्याख्यासम्धी ऐनको दफा १६ ले खारेज वर्खास्त सेवाबाट अवकाशसमेत सञ्चालक समितिले गर्न पाउने कानूनी अधिकार क्षेत्र बमोजिम सञ्चालक समितिको ०२६।७।१८ का निर्णयबमोजिम निवेदक कृष्णविलास उपाध्यायलाई सेवाबाट अवकाश दिएको हुनाले यसबारेमा निजको निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालतमा लाग्नु पर्ने होइन खारिज हुनुपर्ने हो । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १६ समेतका प्रचलित कानूनले दिएको कानूनी अधिकार प्रयोग गरी सेवाका आवश्यक नपरेको निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको कुरामा निवेदकको उजुर लाग्ने अवस्था नै छैन । निवेदकको सेवा यस कोषलाई आवश्यक नपरेकोले सेवाबाट अवकाश दिँदा भुक्तान हुन बाँकी दशै तिहारको पेश्की मिन्हा दिई ५ वर्ष भन्दा बढी समय कोषको अवछिन्न सेवा गरेका व्यक्तिलाई जति वर्षको सेवा पूरा गरेको छ त्यति महिनाको हाल खाईपाई आएको तलब वरावरको रकम उपदान स्वरूप दिने, ५ वर्ष भन्दा कम समय अव छिन्न सेवा गरेको व्यक्तिहरूलाई जति वर्ष सेवा पूरा गरेको छ त्यति महिनाको हाल खाई पाई आएको तलवको ५० प्रतिशत वरावरको रकम वा रु.५००। मा जुन वढी हुन्छ, सो रकम उपदान स्वरूप दिने, सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम दिई अवकाश दिएको कुरा निवेदकले पेश गरेको अवकाशको पत्रबाटै देखिन्छ । कर्मचारी संचयकोष न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक संस्था नभई प्रशासकीय काम गर्ने संस्था भएको यो संस्थाले न्यायिक अर्धन्यायिक निर्णय गरेको नभई कर्मचारी संचयकोषको काम काजको सम्बन्धमा प्रशासकीय निर्णय गरेको हुनाले प्रशासकीय निर्णयउपर उत्प्रेषणको रिट लाग्न पनि नसक्ने भन्नेसमेत कर्मचारी संचयकोष सुन्धारा काठमाडौंका सञ्चालक समितितर्फबाट आफ्ना हकमा समेत क.सं.कोषका प्रशासक लोकबहादुर विष्टको लिखित जवाफ ।

      ४.    कर्मचारी संचयकोषको नोकरीबाट हटाउने भनी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेको बदर गरी सेवा थामी पाउँ भन्ने बारेको रिटका निवेदनपत्रमा सञ्चालकसमितिले निर्णय गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको हुँदा सञ्चालक समितिको अधिकार र त्यस्तो अधिकारीले निवेदकको हक हनन गरेको छैन भनी विचार भएको छ । कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ४ ले संचालन निमित्त सञ्चालक समिति श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेकोमा उक्त सञ्चालक समितिले ऐनको दफा ३० अन्तर्गत नियमद्वारा निवेदकहरूलाई सेवाबाट हटाएको भन्न जिकिर नदेखिएको भई नियम बनाएको देखिएन, उक्त दफाबमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति भएपछि लागू हुने कुरामा नियम नै नबनाई सञ्चालक समितिले गरेको यस्तो निर्णय गैरकानूनी हो । श्री ५ को सरकारलाई स्वीकृति गराई नियम बनाउनु पर्ने कुराको कानूनको अवहेलना यसरी कर्मचारीहरूले गर्न पाउँछन् भने प्रशासनको नतिजा के होला ? श्री ५ को सरकारले नियमित गर्नुपर्ने कुरा हो । निवेदकहरूलाई क.सं. कोषको पत्राअनुसार नियुक्ति गरेको रहेछ । निजहरूको सेवा कुनै ऐनमा आधारित नदेखिएकोले कानूनी अधिकार भन्नु भएन । करारबाट वादीले कर्मचारी संचयकोषको सेवा गरेको देखियो । रिट नं.३२० को निवेदन ठेकदार रामसिं विरूद्ध श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय समेतको उत्प्रेषणको रिट जारी गरिपाउँ भन्ने केशको ०२७।२।१५।५ मा डिभिजन बेञ्चबाट भएको फैसलामा त्यस्तो करारको अधिकार हनन भएको भनी रिट जारी गर्न नहुने ठहरिएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्र खारेज गरिदिनु । सहयोगी मा.न्या.श्री राजा ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहज्यूको रायमा सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को दफा ३३ (क) अनुसार फुल बेञ्चमा पेशगर्नु भन्नेमाननीय प्र.न्या.श्री हेरम्बराजज्यूको राय ।

      ५.    प्रस्तुत फाइल बुझ्दा निवेदकका मागबमोजिम मनमाना तवरबाट अवकास गरेको हो होइन भनी त्यस कुरातर्फ हेरिदा कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ४ (१) ले सञ्चालन निमित्त सन्चालक समितिलाई श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गरेकोमा उक्त सञ्चालक समितिले ऐनको ३१(१) दफा अन्तर्गत श्री ५ को सरकारद्वारा स्वीकृति नियमाअनुसार कारवाही गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिएको भन्ने पनि कतैबाट देखिन आउँदैन । उक्त ऐनको दफा ३१(२) अनुसार नियम तयार गरी श्री ५ को सरकारद्वारा नियम स्वीकृति भएपछि मात्र लागू हुने कुरामा नियम नै नबनाई सञ्चालक समितिले गरेको यस्तो निर्णय कानूनीमान्य हो भन्न कुनै आधारबाटै नमिल्ने हुँदा निर्णय पूर्णतया गैरकानूनी देखिनआएको छ । उक्त कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० अनुसार समितिले नियमहरू बनाई श्री ५ को सरकार स्वीकृत गर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । जहाँसम्म श्री ५ को सरकारको स्वीकृत भई नियम बन्दैन त्यहाँसम्म त्यस दफा अन्तर्गतको कुरा श्री ५ को सरकारको अधिनस्त छ भन्ने कुरा पूर्णतय स्पष्ट छ । जहाँ श्री ५ को सरकारको अधिनस्त छ त्यतिन्जेल श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति नलिई सो दफाबमोजिमको कुनै कार्य स्वतः सञ्चालक समितिले कार्यान्वित गर्न अधिकार छैन र सो गरेको गैरकानूनी भन्ने स्वतः सिद्ध छ र श्री ५ को सरकार अधिनस्त भएपछि निजामति सेवा नियमावली लागू हुन पनि सक्दछ । उक्त कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३१ मा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसबाट नै जहाँसम्म त्यस कोषको कर्मचारी तथा गर्नुपर्ने अन्य काम कुरामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम गरिनुपर्छ भन्नु नै निज निवेदकहरूलाई वर्खासी गरिंदा प्रचलित कानून निजामति सेवा ऐन तथा नियमअनुसार कार्य अपनाई त्यसले दिएको अधिकार वा आधारबाट वहाली वर्खासीको काम कुरा हुनु गर्नुपर्ने उक्त ऐनबाटै प्रष्ट देखाएकोछ । ऐनमा भएको व्यवस्था अधिकारअनुसार कार्य अपनाउन तथा गरिनु पर्ने काम कुरा नहुनु नगर्नु नै कानूनको अपहेलना हुन जाने कुरा भई सोअनुसार भए गरेका काम कारवाही आदेश अडर इत्यादि सम्पूर्ण आफ्नो कामलाई कानून उल्लंघन हुन जाने कुराको समेत ख्याल नराखी ऐन नियमले गर्नु नहुने अनाधिकार गैरकानूनी काम कारवाही गरी विनाकसूर निवेदकहरूलाई आ–आफ्नो ओहदाबाट बर्खास्त गरेको देखिन आउँछ । कर्मचारी संचयकोषको प्रशासक तथा समितिको बैठकबाट निवेदकहरूलाई वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय समेत बदर गरी प्रस्तुत रिटको निवेदन जारी हुने ठर्हछ । तसर्थ आयन्दा यस्तो गैरकानूनी काम नगर्नु होला भनी संचयकोषका प्रशासक तथा समितिमा अवगत गराउन यो आदेशको प्रतिलिपि एक कर्मचारी संचयकोषमा पठाई दिने भन्ने माननीय न्यायाधीश राजा श्री ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहज्यूको ०२७।४।८।५ को राय ।

      ६.    प्रस्तुत केशमा निवेदक कृष्णविलास उपाध्यायको वारेस गिर्जादेवी विपक्षी कर्मचारी संचयकोषसमेतको वारेस मंगलकृष्ण रोहवरमा रही ०२७।१२।३१ गते पेश भई निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको र विपक्षीतर्फको विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको निर्णयतर्फ विचार गर्दा कर्मचारी संचयकोषको सञ्चालक समितिको मिति २०।३।१० को निर्णयानुसार २०।८।१ देखि स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएको निवेदकलाई कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३० अन्तर्गतको नियमबमोजिम वाहेक अन्य कुनै प्रकारले सेवाबाट मुक्त गर्नु कानूनको प्रतिकूल हो । साथै कारण देखाउने मौकासम्म पनि नदिइ एकाएक अवकाश दिन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित पनि हो भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिर र कोष र निवेदकका बीचमा स्वामी र सेवकको सम्बन्धमा भएको र साथै उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) र नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ अन्तर्गत निवेदकको सेवालाई अन्त गर्ने कोषलाई अधिकार भएकोले स्वामी र सेवकको सम्बन्धको अन्त गर्दा निवेदकलाई कारण देखाउने मौका दिनु आवश्यक छैन, सजायको रूपमा सेवाको अन्त गरेको नभई अनिवार्य अवकाश दिइएकोले कारण देखाउने मौका नदिँदैमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन । नियम बनाउने कुरा कोषको तजबिजको कुरा भएकोले त्यस्तो नियम नबनेको कारणले मात्र निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीहरूतर्फको बहस जिकिर छ ।

      ७.    उपर्युक्त बहस जिकिरको सन्दर्भमा यसमा सर्वप्रथम संगठित संस्थाको प्रकृति एवं काम कर्तव्य र अधिकारको विवेचना गर्दै कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत कोषलाई के कस्तो अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने देखियो । संगठित संस्थामा कानूनी व्यक्तित्व भए पनि त्यसले आफूले कुनै कार्य गर्न नसक्ने हुनाले त्यसको प्रत्येक कार्य यसका प्रतिनिधि अभिकर्ता वा कर्मचारीबाट सम्पादन हुन्छ । कुनै मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारी मार्फत कुनै काम गर्दा निजले आफ्नो इच्छा र सम्पत्तिले त्यस्ता प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा कर्मचारीलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएर त्यसको सीमा निर्धारित गरेको हुन्छ । तर संगठित संस्थाले त्यसरी आफ्नो इच्छा वा सम्मत्ति व्यक्त गर्न नसक्ने हुनाले संगठित संस्थाहरूका हकमा त्यस्तो काम वा अधिकार कानूनले नै व्यवस्थित र सिमावद्ध गरेको हुन्छ । त्यसरी कानूनद्वारा तोकिएको काम वा अधिकारको सीमा उल्लंघन गरेर गरिएको कुनै पनि कार्य सो संगठित संस्थाबाट भएको मानिदैन र कानून सङ्गत पनि हुँदैन । कर्मचारी संचयकोष पनि कर्मचारी संचयकोष ऐन २०१९, को अन्तर्गत संस्थापित एउटा संगठित संस्था भएकोले यसका नाममा हुने प्रत्येक कार्य सो ऐन र सो ऐन अन्तर्गतको नियमद्वारा निर्धारित एवं व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) द्वारा ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक भएका सबै काम गर्न कोषलाई र तदनुसार दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्राप्त छ नियम बनाउन आवश्यक छैन भन्ने जिकिरका हकमा सो उपदफामा “यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही” भन्ने प्रतिबन्ध रहेको र दफा ३० मा नियम बनाउने व्यवस्था समेत भएकोले कोषको सबै काम कारवाई ऐन र नियमको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । दफा ३ को उपदफा (४) ले नै कोषलाई सबै काम कारवाई गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने हो भने सो ऐनका धेरै जसो व्यवस्थाहरू र खास गरी दफा १९ र ३० जस्ता दफाहरूको व्यवस्थापन अनावश्यक एवं निरथर्क देखिने हुन्छ । दफा ३० अन्तर्गत नियम बनाउने व्यवस्था पनि ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नै रहेको र सो नियम कोषको स्वेच्छाले मात्र बन्न नसक्ने भई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले त्यसरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि नियमवद्ध रूपमा काम गर्न नियम बनाउँदा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि कोषको काम कारवाईलाई नियमवद्ध नगरी ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि जे जस्तो काम कारवाई पनि गर्न सक्ने असीमित एंव अनियन्त्रित अधिकार दफा ३ को उपदफा (४) ले प्रदान गर्दछ भन्न कानून सङ्गत हुँदैन । दफा ३० ले कर्मचारीहरूको बर्खासी लगायत सेवाका अन्य शर्तहरूका सम्बन्धमा नियम बनाउनु पर्ने दिशा निर्देशन गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको अन्त गर्ने जस्ता विषयहरूमा सञ्चालक समितिलाई अनियन्त्रित एवं असीमित अधिकार प्राप्त छ भन्ने कुरामान्न सकिन्न । कोष कानूनद्वारा सृष्टि भएको एउटा व्यक्ति हो, सञ्चालक समिति सोही कानूनद्वारा कोषकातर्फबाट काम गर्न नियुक्ति गरिएको एउटा निकाय हो । कोष र समितिको कानूनी व्यक्तित्व एउटै होइन पृथक–पृथक छ । वस्तुतः अन्य कर्मचारीहरू जस्तै संचालकहरू पनि कोषका कानूनी प्रतिनिधि अभिकर्ता वा सेवक हुन । तसर्थ समितिले आफूलाई स्वामी र अन्य कर्मचारीहरूलाई सेवकको स्थानमा राखी आफ्नो स्वेच्छाले अन्य कर्मचारीहरूलाई सेवाको अन्त गर्ने समितिलाई अधिकार छैन ।

      ८.    निवेदकको नियुक्ति गरेको वा निजलाई अवकाश दिएको कुरा प्रशासकीय काम कारवाई भएकोले सर्वोच्च अदलतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने पनि विपक्षीहरूकातर्फबाट बहस जिकिर लिइएको छ । तर प्रशासकीय अधिकारी वा निकायलाई कानूनद्वारा प्राप्त कतिपय अधिकारको प्रयोगमा न्यायिक कार्यविधि र प्रकृतिक न्यायका सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र सो पालन भएको छ वा छैन भन्ने कुरा यस अदालतले हेर्न सक्तछ । कहिले काँही न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने कर्तव्य किटानीसाथ व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि सो कर्तव्य निहित रहेको हुन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारको प्रकृति के कस्तो छ (?) निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ट वा आत्मनिष्ट ९इदवभअतष्खभ यच क्गदवभअतष्खभ० कुन आधारमा गर्नुपर्ने हो (?) निर्णयबाट अरूको कुनै अधिकारमा असर पर्छ वा पर्दैन (?) इत्यादि समिष्टिगत रूपमा विचार गरेर त्यस्तो कर्तव्य निहित छ वा छैन भन्ने कुरा कुरा यकिन गर्नुपर्दछ । यसको कर्तव्य निहित रहेको कार्यलाई अर्धन्यायिक कार्यको संज्ञा दिई त्यसलाई उचीत रूपमा व्यवस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरिआएको छ । प्रस्तुत केशमा नियुक्तिको अधिकार प्रशासकीय अधिकार भए पनि कानूनबमोजिम स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई सेवा मुक्त गरी सो पदमा निहित भएको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई अर्धन्यायिक कार्य सम्झनुपर्ने र सोबमोजिम अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने वा कारण देखाउने मनासिव मौका दिनुपर्ने हुँदा त्यस्तो मौका नदिई स्थायी पदमा स्थायी रूपमा नियुक्त भएका निवेदकलाई एकाएक अवकाश दिइएको कुरा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकुल सम्झनुपर्ने हुन्छ । कुनै कानून अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी भएको नियुक्तिलाई कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण गरेर मात्र अन्त गर्न सकिन्छ । प्रशासकीय कार्य वा स्वामी र सेवकको निजी सम्बन्ध हो भन्ने आधारमा जहिले सुकै वा जुनसुकै प्रकारले नियुक्तिको अन्त गर्न हुन्छ भन्न मिल्दैन । निवेदकलाई सजायको रूपमा सेवाबाट मुक्त गरेको नभई अनिवार्य अवकाश दिइएकोले कारण देखाउने मौका नदिंदैमा कानून वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन भन्ने जिकिरका हकमा सो अवकाश कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम अथवा कुनै निश्चित नीतिअनुसार भएको नभई छनौट गरेर व्यक्तिगत आधारमा भएको देखिने र त्यसलाई अवकाशको संज्ञा दिइएतापनि स्थायी पदमा स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कुनै कारण नदेखाई एकाएक अवकाश दिंदा त्यसको प्रकृति र परिणाम बर्खासी सरह नै हुने हुनाले विपक्षीहरूको उक्त जिकिर तर्कसङ्गत देखिएन ।

      ९.    माथि व्यक्त गरिएका तर्कहरूको आधारमा यस निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि निवेदकलाई सञ्चालक समितिले अवकाश दिने जो निर्णय गर्‍यो त्यो कानून तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरूद्ध छ । तसर्थ उपरोक्त कारणहरूको आधारमा ०२७।४।८।५ को डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यू–माननीय न्यायाधीश राजा श्री ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहज्यूको राय बाझिएको निर्णयमा खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यूको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको सम्म माननीय न्यायाधीशज्यू राजा ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहको रायसँग यो बेञ्च सहमत हुनाले ०२६।८।१ गतेको मितिदेखि लागू हुने गरी निवेदकलाई कोषको सेवाबाट अवकाश दिने भनी विपक्षीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्यायाधीश झपट सिं रावल र

न्यायाधीश श्री विश्वनाथ

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल बैशाख १४ गते रोज ३ शुभम् ।