निर्णय नं. ८४८ - राजकाज

निर्णय नं. ८४८                  ने.का.प. २०३१

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेनद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२८ सालको पु.नं. ६७५

आदेश भएको मिति  : ०२९।२।१२।५

पुनरावेदक : जि. मोरङ कञ्चनवाडी गा.पं.वडा नं.५ घर भई केन्द्रीय कारागारमा कैदमा बस्ने राजेन्द्र विरही अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार

मुद्दा : राजकाज

(१)   अभियुक्तले स्वतन्त्र रूपमा आफू खुसी बयान दिएको वा बयानमा भनिएको कुराहरू जस्ताको तस्तै लेख्पढ् भएको हो वा होइन भनी शंका लिनु पर्ने कुनै मनासिव कारण देखिन्छ भने अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएसम्म त्यस्तो साविकको नै आधारमा मात्र अभियुक्तलाई अपराधी ठहराउन न्यायसंगत नहुने ।

            प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतले पुनरावेदकलाई दोषी ठहराउन एउटै आधार लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतका समक्ष गरेको बयानमा पुनरावेदकले आफू उपरको अभियोग स्वीकार गरेको छ भन्ने निष्कर्षमा विशेष अदालत पुगेको देखिन्छ । अभियुक्तले गरेको साविती बयानमा मात्र आधारित भएर अभियुक्तलाई अपराधी ठहराउन र सजाय दिन नमिल्ने त होइन तर यदि त्यो बयान प्रष्ट छैन अथवा त्यो बयान मैले गरेकै होइन भनेर अभियुक्तले इन्कार गर्दछ वा साविती बयान आफू खुसी दिएको होइन भन्ने जिकिर लिन्छ र मुद्दामा देखा परेका परिस्थितिहरूबाट अभियुक्तले स्वतन्त्ररूपमा आफू खुसी बयान दिएको वा बयानमा भनिएका कुराहरू जस्ताको तस्तै लेखबद्ध भएको हो वा होइन भनी शंका लिनु पर्ने कुनै मनासिव कारण देखिन्छ भने अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएसम्म त्यस्तो सावितीको आधारमा मात्र अभियुक्तलाई अपराधी ठहराउन न्यायसंगत हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले विशेष अदालतमा गरेको बयानमा प्रहरी कार्यालयमा गरेको बयानलाई स्वीकार गरेको र सो बयानमा राष्ट्रिय वाचनालयको आयोजनामा भएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बिषयको गोष्ठीमा निजले आफ्नो भाषणमा व्यक्त गरेको भनी अभियोग लगाइएका केही कुराहरूलाई स्वीकार गरेजस्तो देखिन्छ । तर श्री ५ वा श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न गर्ने मनसायले नै व्यक्त गरेको हो भन्ने कुरा निजले स्वीकार गरेको देखिँदैन । ति कुराहरू हडबडीमा भनेको हुँला अथवा हडबडीमा भनेको हुँ भन्नेसम्म उक्त बयानद्वारा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसप्रकारको स्पष्ट अभिव्यक्तिबाट अभियुक्तले अपराधलाई स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि पनि विशेष अदालतको समक्ष ति कुराहरू स्वीकारै गरेको होइन, विशेष अदालतमा रहेका अञ्चलाधीशको धारणा पुनरावेदकका विरुद्ध प्रवृत्त भएकोले आफू खुसी बयान गर्ने वा बयान सही रूपमा लेखबद्ध हुने स्थिति नै थिएन भन्ने निजको भनाई र माथि उल्लेख भएबमोजिम अञ्चलाधीशको धारणा निजका विरुद्ध प्रवृत्त रहेको पनि देखिन्छ । यस स्थितिमा पुनरावेदकको उक्त बयान निजलाई कसूरदार ठहराउन पर्याप्त छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता दमन ढुङ्गाना,

विपक्षी तर्फबाट      : का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डे

फैसला

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

            १.     ०२८ साल श्रावण २२ गते राधाकृष्ण हाइस्कुलमा नेपाल राष्ट्रिय वाचनालय पोखरी पाकोको आयोजनामा गोप्य तरिकाबाट बसेको कांग्रेसी विद्यार्थीहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद बिषय गोष्ठीमा सर्वप्रथम राजेन्द्र विरहीले यस नेपालबाट राणाले जसरी शोषण गरी देशलाई खोक्रो पारे के यहाँबाट शोषण हराएको छ, हराएको छैन राणा हटे तर राणाको ठाउँमा राजा महेन्द्र जीवित छन् । आज नेपाललाई कस्ले खोक्रो पार्‍यो भन्दा डटेर भन्न सकिन्छ राजा महेन्द्रले पारे । त्यसकारण शोषणको अन्त नभएसम्म समाजवाद आउन सक्दैन । राजा जिन्दावाद, युवराज जिन्दावाद, रानी अमर रहुन् भनेको भरले राष्ट्रवादी हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादको लागि ठूलो त्याग र तपस्याको आवश्यकता पर्दछ । त्यसमा पनि यस देशमा जहाँ प्रजातन्त्रको हत्यारा राजा महेन्द्र जीवित छ । हामी प्रजातन्त्रवादीहरूको चाहनामा जसले नारायणहिटी दरबार बनाएको छ, त्यो राजा महेन्द्र लक्षभेद गर्ने शत्रु हो । यसले शोषण मात्र गरेको होइन, प्रजातन्त्रको हत्या गरेको हो । अतः जबसम्म यस हत्याराको जरोसम्म उखेलिँदैन तबसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन भन्ने समेत व्यहोराको भाषण गरेको भनी सो को सारांश उतार पाना ३ कार्यवाहीलाई का.अं.का.को प.सं.२।१३।०२८ मिति २०२८।७।५ को पत्रद्वारा जि.डि.एस.पि.का.मा प्रस्तुत भएको ।

            २.    श्री ५ प्रति र श्री ५ को सरकारप्रति अपहेलना घृणा, द्वेष समेत गर्न फैलाउन हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र यो कुरा गरे गराएमा कानून विपरीत हुन जाने भन्ने कुरा थाहा नै भएको हो मैले गरेको छैन । मैले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारप्रति प्रजातन्त्रको हत्यारा भनी भनेको होइन । मैले सो शब्द कम्युनिष्टलाई भनेको हुँ भन्ने समेत राजेन्द्र विरहीको बयान ।

            ३.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकार र श्री ५ को सरकारप्रति घृणा द्वेष अपहेलना गरी राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको अपराध गरेको अभियोगमा निज राजेन्द्र विरहीउपर राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) अनुसार कारवाई र सजाय हुन भन्ने समेत प्रहरी प्रतिवेदन ।

            ४.    श्री ५ महाराजाधिराज सरकारप्रति र श्री ५ को सरकारप्रति द्वेष घृणा फैलाउने कुनै कार्य गरेको छैन र सजाय हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत राजेन्द्र विरहीको बयान ।

            ५.    राजा महेन्द्र हाम्रो लक्ष्यभेद गर्ने शत्रु हो भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारलाई भनेको होइन । कम्युनिष्टलाई भनेको हुँ यदि भनेको भए हडबडमा भनेको हुँला, हामी प्रजातन्त्रवादीहरूको चिहानमा नारायणहिटी दरबार बनाएको भनी मैले हडबडमा भनेको हुँ श्री ५ महाराजाधिराज सरकारप्रति प्रजातन्त्रको हत्यारा भनेको होइन । कम्युनिष्टलाई भनेको भनी अभियुक्त राजेन्द्र विरही सावित भई बयान दिएको निजले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (१) अनुसार कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने समेत राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२१ (संशोधन) को उपदफा १० (१) अन्तर्गतको अदालत कोशी अञ्चलाधीशको फैसला ।

            ६.    भएको फैसला अन्यायपूर्ण छ भन्ने समेत राजेन्द्र विरहीको पुनरावेदन ।

            ७.    कुन प्रकारको कसूर भएको भनी ठहर भएको हो । फैसलामा उल्लेख गरेको नदेखिएकोले त्यस्तो फैसला कायम रहन नसकी अ.बं.२०२ नं.र स.अ.नियमावलीबमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमबमोजिम लिएको पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजबेञ्चको आदेश ।

            ८.    यसमा पुनरावेदककातर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले र प्रतिरक्षी श्री ५ को सरकारकातर्फबाट कायम मुकायम सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले बहस गर्नुभएको छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस विशेष अदालतको फैसला र मिसिल सामेल रहेका अन्य लिखतहरूमा विचार गर्दा यस पुनरावेदनमा मुख्यतः निम्नलिखित कुराहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(१)    विशेष अदालतको कारवाई र निर्णय पुनरावेदनका विरुद्ध प्रवृत्त (baised) देखिन्छ वा देखिंदैन ?

(२)   पुनरावेदकले २०२८।५।२१ मा विशेष अदालतमा गरेको भनिएको बयान निजलाई कसूरदार ठहराउन पर्याप्त छ वा छैन ?

(३)   पुनरावेदकले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ?

            ९.    यस सम्बन्धमा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा एक सदस्यीय विशेष अदालतमा अञ्चलाधीश रहेको र अञ्चलाधीशको धारणा पुनरावेदकको विरुद्धको कारवाई र निर्णय नै प्रवृत्त (baised) छ भन्ने पुनरावेदकको जिकिर देखिन्छ । अञ्चलाधीशले यो मुद्दा चल्नुभन्दा अगावै गोप्य सूत्रबाट पाएको जानकारीका आधारमा पुनरावदेकका विरुद्ध एउटा खास धारणा बनाई श्री ५ तथा श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष र अपहेलना फैलाउने भाषण दिएको भन्दै कडा कारवाई गर्नका लागि २०२८।५।७ मा डि.एस.पी.कार्यालयलाई पत्र लेखेको र त्यसैको आधारमा पुनरावेदकका विरुद्ध चलाइएको प्रस्तुत मुद्दामा पछि विशेष अदालतको हैसियतले अञ्चलाधीश स्वयंले मुद्दाको फैसला गरी पुनरावेदकलाई सजाय गरेकोले पुनरावेदकका विरुद्ध विशेष अदालतको कारवाई र निर्णय प्रवृत्त रहेको प्रष्ट देखिन्छ भन्ने पुनरावेदककातर्फबाट जिकिर आएको छ । यस सन्दर्भमा मिसिल संलग्न भएको अञ्चलाधीशको उक्त पत्रलाई हेर्दा अञ्चलाधीशले आफूलाई गोप्य रूपले प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा सो पत्र लेखेको भन्ने सो पत्रमै उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै सो पत्रमा पुनरावेदकले श्री ५ तथा श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष र अपहेलना फैलाउने भाषण दिएको भन्ने आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै अञ्चलाधीशले तत्सम्बन्धमा कडा कारवाहीका लागि डि.एस.पी.कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि देखिन्छ । यसबाट मुद्दा चल्नुभन्दा अगावै अञ्चलाधीशले पुनरावेदकका विरुद्ध आफ्नो एउटा धारणा बनाइसकेको थियो भन्ने पुनरावेदकको जिकिरको पुष्टि हुन आउँदछ ।

            १०.    मिसिलको अध्ययनबाट पुनरावेदकका विरुद्धको अभियोगको तहकिकात तथा कारवाई अञ्चलाधीशको उक्त पत्रबाटै प्रारम्भ भएको देखिन्छ । वस्तुतः अञ्चलाधीशको उक्त पत्रले प्रहरी प्रतिवेदनमा जाहेरीको स्थान लिएको छ र त्यसलाई उक्त प्रतिवेदनमा लिखित प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरिएको पनि पाइन्छ । यसप्रकार एउटै व्यक्ति अञ्चलाधीशको रूपमा जाहेरवाला र विशेष अदालतको सदस्यको रूपमा न्यायकर्ता हुन पुगेको देखिन आउँछ ।

            ११.    पुनरावेदक उपर पहिले नै आफ्नो एउटा धारणा बनाएर पुनरावेदकलाई श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष र अपहेलनाको अभियोगमा सजाय दिलाउने अभिरुचि लिँदै कडा कारवाईका लागि डि.एस.पी.कार्यालयलाई निर्देशन दिने अञ्चलाधीशले विशेष अदालतको सदस्यको रूपमा मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नो उक्त धारणालाई कुनै स्थान दिएन होला भन्न सकिन्न । वस्तुतः यी कुराहरूबाट विशेष अदालतको कारवाई र निर्णय निष्पक्ष रूपमा भएको छैन कि भन्ने शंका उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ र यस अदालतले पुनरावेदक उपरको अभियोगका सम्बन्धमा ति कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर ज्यादै सावधानीपूर्वक कुनै निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएको छ ।

            १२.   प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतले पुनरावेदकलाई दोषी ठहराउन एउटै आधार लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतका समक्ष गरेको बयानमा पुनरावेदकले आफू उपरको अभियोग स्वीकार गरेको छ भन्ने निष्कर्षमा विशेष अदालत पुगेको देखिन्छ । अभियुक्तले गरेको साविती बयानमा मात्र आधारित भएर अभियुक्तलाई अपराधी ठहराउन र सजाय दिन नमिल्ने त होइन तर यदि त्यो बयान प्रष्ट छैन अथवा त्यो बयान मैले गरेकै होइन भनेर अभियुक्तले इन्कार गर्दछ वा साविती बयान आफू खुसी दिएको होइन भन्ने जिकिर लिन्छ र मुद्दामा देखा परेका परिस्थितिहरूबाट अभियुक्तले स्वतन्त्ररूपमा आफू खुसी बयान दिएको वा बयानमा भनिएका कुराहरू जस्ताको तस्तै लेखबद्ध भएको हो वा होइन भनी शंका लिनु पर्ने कुनै मनासिव कारण देखिन्छ भने अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएसम्म त्यस्तो सावितीको आधारमा मात्र अभियुक्तलाई अपराधी ठहराउन न्यायसंगत हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले विशेष अदालतमा गरेको बयानमा प्रहरी कार्यालयमा गरेको बयानलाई स्वीकार गरेको र सो बयानमा राष्ट्रिय वाचनालयको आयोजनामा भएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद बिषयको गोष्ठीमा निजले आफ्नो भाषणमा व्यक्त गरेको भनी अभियोग लगाइएका केही कुराहरूलाई स्वीकार गरेजस्तो देखिन्छ । तर श्री ५ वा श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न गर्ने मनसायले नै व्यक्त गरेको हो भन्ने कुरा निजले स्वीकार गरेको देखिँदैन । ति कुराहरू हडबडीमा भनेको हुँला अथवा हडबडीमा भनेको हुँ भन्नेसम्म उक्त बयानद्वारा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसप्रकारको स्पष्ट अभिव्यक्तिबाट अभियुक्तले अपराधलाई स्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि पनि विशेष अदालतको समक्ष ति कुराहरू स्वीकारै गरेको होइन, विशेष अदालतमा रहेका अञ्चलाधीशको धारणा पुनरावेदकका विरुद्ध प्रवृत्त भएकोले आफू खुसी बयान गर्ने वा बयान सही रूपमा लेखबद्ध हुने स्थिति नै थिएन भन्ने निजको भनाई र माथि उल्लेख भएबमोजिम अञ्चलाधीशको धारणा निजका विरुद्ध प्रवृत्त रहेको पनि देखिन्छ । यस स्थितिमा पुनरावेदकको उक्त बयान निजलाई कसूरदार ठहराउन पर्याप्त छ भन्न मिल्दैन ।

            १३.   पुनरावेदकका उपरको अभियोग प्रमाणित गर्ने अरू कुनै प्रमाण छ वा छैन भनी हेर्दा उक्त बयानबाहेक निजका विरुद्ध अरू कुनै प्रमाण मिसिलबाट देखिँदैन । प्रहरीले ०२८।५।१७ मा गराएको सरजमिन मुचुल्कामा नारायणकुमारको व्यहोरामा गोष्ठीमा म पनि उपस्थित थिएँ । राजेन्द्र विरही (पुनरावेदक) लगायत कसैले श्री ५ वा श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न गराउन भाषण दिएको छैन भन्ने र वालकृष्ण उपाध्यायसमेतको व्यहोरामा त्यस्तो घृणा, द्वेष र अपहेलना गरी बोलेको सुनिन र बोलेको जस्तो लाग्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त सर्जमिनका कुनै पनि व्यक्तिले पुनरावेदकले त्यस्तो घृणा, द्वेष, अपहेलना गरी बोलेको हो भन्न सकेको देखिँदैन । यसबाट अभियुक्तका विरुद्ध लगाइएको अभियोग प्रमाणित गर्ने अन्य प्रमाणको अभाव देखिन आउँछ । यस स्थितिमा पुनरावेदक उपर लगाइएको अभियोग शंकारहित रूपमा प्रमाणित भएको भन्न नमिल्ने हुँदा विशेष अदालतको फैसला बदर गरी निजलाई सफाई दिने ठहर्छ । तपसीलका कुरामा तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

पुनरावेदक राजेन्द्र विरही अधिकारीकै माथि खण्डमा लेखिएबमोजिम भएकोले राजकाज अपराध तथा सजाय ऐन, ०१९ को दफा १० को उपदफा (१) अन्तर्गतको अदालतको ०२८।८।५ को फैसलाले गर्ने गरेको कैद बर्ष २ र जरीवाना रू.२,०००। दुई हजार नलाग्ने हुँदा व्यहोरा जनाई लगत काटी उक्त जरिवाना असुल भइसकेको भए कानूनको रीत पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनी उक्त अदालतलाई सूचना गर्न लगत दिनु

फैसला भएको जनाउ पुनरावेदकलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०२९ साल जेठ १२ गते रोज ५ शुभम् ।