निर्णय नं. ८४९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८४९                  ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र

सम्वत् २०३१ सालको रिट फु.नं. १८

आदेश भएको मिति  : २०३१।८।२१।६ मा

निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायत वडा नं.९ इन्द्रचोक बस्ने दानबहादुर सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : निर्देशक श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभाग का.न.पं.वडा नं.९ चोखाछे गल्ली इन्द्रचोक बस्ने मोहनमान महर्जन ऐ.ऐ.बस्ने काजीमान सिंह, कास्की जि.पोखरा गणेशटोल बस्ने लक्ष्मीप्रसाद पालिखेल

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   म्यानेजिङ एजेण्टको बर्खासीमा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ८२, ८३ लागू हुने, उक्त दफाहरूको रीत नपुगेको बर्खासी कानूनको रीत नपुर्‍याई गरेको निर्णय भई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने ।

            यसमा प्राइभेट कम्पनीको मेनेजिङ एजेण्टलाई हटाउने बारेमा कानूनमा रहेको व्यवस्था कस्तो रहेछ भनी हेरेमा कम्पनी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ५ मैनेजिङ एजेण्ट भनी बनेको देखिन्छ तर सो परिच्छेदबाहेक ३ मा रहेको कम्पनीको परिच्छेद कम्पनीको सभा र कामकाज भनेका दफाहरूबाट पनि मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन सकिने हो वा होइन भनी निश्चय गर्नुछ । दफा ८२ अनुसार मैनेजिङ एजेन्टलाई सञ्चालक समितिले सम्बन्धित विभागको स्वीकृति लिई बर्खास्त गर्न सक्ने देखिन्छ । दफा ८३ ले दफा ८२ बमोजिमको प्रस्तावउपर विचार गर्न साधारण सभा बोलाउन अनुरोध गरी कम्तीमा २ जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिलाई लिखित सूचना दिनुहुन्छ तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले यस ऐनका अन्य दफा वा नियमावलीबमोजिम साधारण सभा बोलाउनमा कुनै बाधा पारेको मानिने छैन भन्ने लेखेको देखिएकोले साधारण सभा बोलाउन भनी परिच्छेद ३ कै दफाहरूको रीत पुर्‍याए हुने तर मैनेजिङ एजेण्टको बर्खासी बारेमा भने दफा ८३ कै रीत पुर्‍याउनु पर्ने भन्नुपरेको छ । सोबमोजिम सञ्चालक समितिलाई सूचना प्राप्त भएपछि त्यसको प्रतिलिपि मैनेजिङ एजेन्टलाई दिई विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनी दफा ८३ को उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेकोले बर्खास्त गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव पेश भएको एजेन्टलाई सूचनाको प्रतिलिपि प्राप्त हुने हुनाले निजले आफ्नो सफाइको सबूतहरू सभामा पेश गर्ने मौका पाउने देखिन्छ । त्यस्तो रीत नपुर्‍याएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा विरोध पर्‍यो भन्ने उजूर पनि पुग्न सक्दैन । सामान्य भन्दा विशेष बलियो हुने सिद्धान्त रहेकैले मैनेजिङ एजेन्टको बारेमा भनी खास तवरले ऐनमा व्यवस्था रहेको परिच्छेद ५ र बर्खासी निमित्तको ८२, ८३ दफा लागू हुने देखिन्छ । उक्त ऐनको रीत पुर्‍याई मैनेजिङ एजेन्टलाई हटाएको भन्ने कुरामा ०२९।१।२६ को निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा ७५ प्रतिशत शेयरवालाहरूको उपस्थितिमा निम्नलिखित प्रस्ताव तथा विशेष प्रस्ताव रही निर्णय भएको देखिएको, त्यस्तो निर्णय गराउन विशेष प्रस्ताव पेश गर्न सञ्चालक २ जनाले सूचना गरेको नदेखिएको र मैनेजिङ एजेन्टलाई प्रतिलिपि पठाएको पनि नदेखिएकोले दफा ८३ को रीत पुगेको नदेखिएको हुँदा कानूनको रीत नपुर्‍याई गरेको निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । उक्त निर्णय बदर हुन्छ र उद्योग विभागको ०२९।२।१३ को पत्रबमोजिम गर्नु भनी उद्योग विभागको नाममा प्रतिशेधको आदेश जारी हुनेसमेत ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको ०३०।७।१३।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश प्रतिपक्षी उद्योग विभागमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ता गंगाप्रसाद उप्रेती

फैसला

            न्या. हेरम्वराज

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूमप्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यसबेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : नेपाल सलाई कम्पनी प्रा.लि.को साधारण सभा विभागमै बोलाई पोखरास्थित नेपाल सलाई कम्पनीलाई पुनः चालु गराउने व्यवस्था गरिपाउँ भनी मोहनमानको निवेदन पर्दा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६१(४) बमोजिम विशेष साधारण सभा ०२९।१।२१।४ को दिन उद्योग विभागका निर्देशकको अध्यक्षतामा बस्नेछ भन्ने प्रकाशित सूचनाअनुसार बसेको बैठकमा सलाई कम्पनी पुनः उत्थान गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा नभ्याई ०२९।१।२६ गते बैठक बस्ने निधो भएअनुसार उक्त मितिमा विशेष प्रस्ताव (१) मा मैनेजिङ एजेण्ट दानबहादुरले कम्पनीउपर लापरवाही काम गरेकोले निजलाई मेनेजिङ एजेन्टबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय हुँदा निवेदकले लापरवाही र खराब बन्दोवस्त गरेको देखिन आएकोले निवेदकलाई उक्त पदबाट हटाउने र उद्योग विभागको स्वीकृति लिन विभागमा अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय भएअनुसार निवेदकलाई हटाउनेसमेत उद्योग विभागद्वारा ०२९।२।१३ मा निवेदकलाई बोधार्थ दिएको रहेछ ।

            ३.    निवेदक दानबहादुर सिंहले आफ्नो रिट निवेदनमा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६३, ६४ अनुसार नियुक्त सञ्चालक हुनुका साथै दफा ६९, ७४, ७५, ७६, ७७ र १५२(२) को (ख) र (ग) नियमावलीको दफा ३८ अनुसार नियुक्ति भई बदनियतको बात लागी नहटाएसम्म ०१८।७।२।१ को कबुलियतअनुसार पदावधि १८ बर्ष थियो सो अवधिसम्म काम गर्न पाउने अधिकारी हुन सञ्चालक समितिको निर्णय वा नीतिको बर्खिलाप निवेदक तर्फबाट कुनै काम भएको छैन । कम्पनीलाई पुनः चालु गराउने व्यवस्था मिलाउन ०२८।११।२९ को सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने सूचना पठायो । गैरकानूनी तबरबाट रोकियो र ०२८।११।२३ मा गर्ने भनी पत्र दिइयो । सञ्चालक उपस्थित नभएको कारणले हुन सकेन उद्योग विभागले पुनः ०२८।१२।२४ को विशेष साधारण सभा बोलाउने सूचना प्रकाशित गरियो । सो २४ गते बैठक रोकिई ०२९।१।२१ को दिन गर्ने अर्को पत्र पठाइयो । यो ०२९।१।२१ को बैठक बोलाउनु गैरकानूनी भन्दै विरोध दर्शाई पत्र लेखी पठाएको थिए । विरोध गर्दागर्दै पनि ऐनको दफा १४३ विपरीत अनाधिकार तवरबाट ०२९।२।१३ गते मेनेजिङ एजेन्ट निवेदकलाई हटाउने पत्र प्राप्त भयो । गोपालमान सञ्चालक भएकोमा अख्तियारै नपाएको काजीमानको उपस्थितिमा ७५ प्रतिशतको उपस्थित थियो भनी भन्न नहुने, मेरोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरी आएको छु । कम्पनीको कुनै माल पनि मैले बेचबिखन गरेको छैन । यसतर्फ साधारण सभाले सोबारेमा कुनै जाँच नगरी बिक्री गरेको भन्ने वादी प्रतिवादी तथा सफाइको मौकासमेत नदिई सो आधार लिन नपाइने ०२९।१।२१ को विशेष साधारण सभा निवेदकलाई हटाउने बारेको विशेष प्रस्ताव बाहेक पुनः उत्थान गर्ने नीतिअनुरूप सो सम्बन्धमा छलफल गर्न सभा बोलाएको सोबाहेक अरू कुनै कुरामा निर्णय गर्न नपाइने तथा निवेदकको अनुपस्थितिमा निवेदकलाई आघात पुर्‍याउन नपाउने एक बिषयमा भएको सभाले अर्को बिषयमा निर्णय भयो भनी उद्योग विभागबाट ०२९।२।१३ गते पत्र बुझाउनु गैरकानूनी छ, हटाउने बारेको ०२९।१।२१ को अनधिकृत पत्रअनुसार केही नगर्नु भनी रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गरी साविकबमोजिम उपभोग गर्न पाउने हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा ६१ (४) बमोजिम विभागमा कम्पनीको साधारण सभा बोलाइएको हो । ०२९।१।२१ मा भएको निर्णयअनुसार ०२९।१।२६ मा भएको साधारण सभाबाट प्रस्तावमा निर्णय भएको मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पास गरी विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने कम्पनी ऐनको दफा ८२(२) मा व्यवस्था गरेको छ । दफा ६१(४) बमोजिम साधारण सभा बोलाइएको र सो सभाले गरेको निर्णयबमोजिम मेनेजिङ एजेन्टबाट हटाउन विभागबाट स्वीकृति दिएकोले निवेदकको भनाई झुठ्ठा हो काजीमान गोपालमानको संयुक्त नाममा रहेको शेयरको नाताबाट काजीमानको सभामा भाग लिन साधारण अधिकार भएकोले निजसमेतको उपस्थितिमा ७५ प्रतिशत शेयर होल्डरको उपस्थिति मानिएकोले ०२९।१।२६ को विशेष साधारण सभामा भएको निर्णय कानून अनुकुल भएको छ भन्ने समेत प्रतिपक्षी उद्योग वाणिज्य उद्योग विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    उजूर परेबाट विभागले नै विशेष साधारण सभा बोलाइएको हो । ऐनको दफा ८२(२) अनुसार मेनेजिङ एजेन्टलाई दर्खास्त गर्न पाउने सञ्चालकलाई भएको अधिकारमा दफा १४३ ले बाधा पुर्‍याएको छैन । कम्पनीको माल बेचेको भन्ने मात्र नभई अरू पनि अभियोगमा निवेदकलाई दर्खास्त गर्ने गरी सभाले पास गरेको छ । कानूनको अधीनमा रही भएको प्रस्ताव तथा बर्खासीपत्र बदर हुन नसक्ने भन्ने समेत प्रतिपक्षी मोहनमान, काजीमानको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    निवेदकले २२ सालदेखि कम्पनी बन्द गरी कम्पनी चालु गर्ने पुर्जिसमेत नजुटाई कम्पनीको लेखाजोखा श्रेस्ता समेत साल २०२० अघि र पछिको नघाई ०२० साल बर्ष १ को पनि समितिको निर्णय बेगर आफ्नो मनोनित हिसाब देखाउने र सालसालमा कानून र प्रस्ताव अनुसार गर्नुपर्ने साधारण बैठकसमेत बोलाई कम्पनीको सम्पत्ति श्रेस्तामा नदेखाई व्यक्तिगत फाइदा गरेको कारणबाट निज मेनेजिङ एजेन्ट दानबहादुरजीले सन्तोषजनक कार्य नगरी कम्पनीबाट उठाउने फाइदा गर्नेतर्फ ध्यान नदिई लापरवाही गरेकोले बसेको समितिको छलफलबाट कानूनअन्तर्गत हटाइएको छ । ०२९।१।२६ मा बसेको साधारण समितिको निर्णयअनुसार निवेदकलाई हटाएको सदर गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी लक्ष्मीप्रसाद पालिखेलको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६१ (४) मा साधारण सभा बोलाउन देखिएमा सम्बन्धित विभागले त्यस्तो सभा बोलाउन लाउन सक्ने उल्लेख भएको सोही आधारमा विशेष साधारण सभा बस्ने कुराको सूचना निवेदकसमेतलाई दिएको देखिन्छ । यसबाट दफा ८३ को रीत पुर्‍याई सभा बोलाइएन भन्ने निवेदकको कथन मिल्ने देखिँदैन निवेदकलाई बर्खासी गर्ने बिषयमा पहिले नै सूचना प्रकाशित नगरिएको कुरामा निवेदकलाई हटाउने गरेको गैरकानूनी हो भन्ने जिकिरको हकमा दफा ४५ (४) मा देहायको अवस्थामा बाहेक उपदफा (३) बमोजिम पहिले नै सूचित नगरिएको बिषयमा साधारण सभामा कुनै निर्णय गर्न सकिने छैन भन्ने र देहाय (क) मा यस ऐनका अन्य दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने कम्पनीका जम्मा शेयरवालाहरूको कम्तीको ३ खण्डको दुई खण्ड उपस्थित भई कुनै बिषयमा निर्णय लिने पक्षमा मतदान गरेमा भन्ने उल्लेख भएको र शेयरवालाहरूको सभाको लागि ७५ प्रतिशत उपस्थितिमा उपस्थित सबै प्रकाशित सदस्यहरूले प्रस्ताव तथा विशेष प्रस्ताव राखी गरिएको निर्णयलाई पहिले नै सूचित गरिएको निर्णयलाई पहिले नै सूचित नगरिएको बिषयमा निर्णय भयो भन्ने निवेदकको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ८२(२) मा साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पास गरी विभागको स्वीकृति लिई मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था भइरहेकोमा ०२९।१।२६ को विशेष साधारण सभाले मैनेजिङ पदबाट हटाउने र हटाउन विभागमा अनुरोध गर्नु सर्वसम्मतिबाट निर्णय भयो भन्ने निर्णय फाइलबाट देखिएको उक्त निर्णयअनुसार सूचना दिएको कानूनअनुरूप नै देखिन्छ । अधिकार प्राप्त व्यक्तिले कानूनको परिधिमा रही गरेको निर्णय बदर गराइपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०३०।७।१३।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी साथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिश जाहेर गरेको पर्चामा मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउने कुरा विचार गर्न साधारण सभा बोलाउने कार्यविधिबारे दफा ८३ मा अलग्गै व्यवस्था गरिएको हुँदाहुँदै दफा ६१(४) मा उल्लिखित सामान्य व्यवस्था अन्तर्गत बोलाइएको विशेष साधारण सभाले मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन सक्दछ भन्ने हो भने सामान्य व्यवस्थाको अगाडि खास व्यवस्था निस्प्रयोजन हुन जान्छ । दफा ६१ (४) अन्तर्गत बोलाइएको सभाले दफा ८३ अन्तर्गतको सभाले मात्र गर्न सक्ने दफा ८२ बमोजिम मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउने प्रस्तावबारे विचार गर्न सक्दछ भन्ने तर्क कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुन्छ । दफा ६१ (४) अन्तर्गत सभा बोलाइएको सूचना दिएको हुँदैमा दफा ८३ (२) को प्रतिपालन भएको भन्न कदापि सम्झन मिल्दैन । पहिले सूचित नगरेको बिषयमा निर्णय भयो भन्ने निवेदकको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन भन्ने डिभिजन बेञ्चको तर्क छ । तर आफैंले उद्धृत गरेको दफा ४५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार निवेदकलाई पूर्व सूचना नगरीकन पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था भएको भन्ने डिभिजन बेञ्चको तर्क छ । दफा ४५ मा कुनै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सरहको नै पाइँदैन । डिभिजन बेञ्चको निर्णय गलत तर्कमा आधारित भएको देखिन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ९.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मैनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा ८२ (२) अनुसार साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पास गरी दफा ८३ अनुसार सूचना दिई स्पष्टीकरण दिने मौका दिई हटाउनुपर्नेमा सोअनुसार नभई बन्द भएको उसलाई कम्पनी पुनः उत्थान गर्ने सम्बन्धमासम्म भएको विशेष साधारण सभामा शेयरहोल्डर नै नभएको काजीमान समेतको सभाले निवेदकलाई मैनेजिङ एजेन्टबाट हटाउने गरेको निर्णय गैरकानूनी र प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त विपरीत हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रतिपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले दफा ८३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अन्य दफाबमोजिम साधारण सभा बोलाउन सक्ने सोअनुसार विभागले साधारण सभा बोलाएकोमा निवेदकलाई सफाइको मौका दिनु नपर्ने हुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छैन । शेयर दर्तामा काजीमान गोपालमान भन्ने हुँदा दफा ५० ले अघि नाम लेखेको काजीमानले मत दिएको सदर हुने भई निवेदकलाई मैनेजिङ पदबाट हटाउने गरेको निर्णय दफा ८२(२) अनुसारको रीतपूर्वकको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रतिपक्षी मोहनमानतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती दफा ५० अनुसार सभामा काजीमानले प्रतिनिधित्व गरेको वैध छ । दफा ६४ ले विभागले साधारण सभा बोलाउन सक्ने हुँदा सोअुनसार विशेष साधारण सभाले निवेदकलाई हटाउने गरेको निर्णय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            १०.    यसमा प्रतिपक्षीहरू उपर रिट जारी गरिपाउँ भनी रिटको निवेदनपत्र पर्न आएको र विपक्षीहरूको जवाफसमेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र कृष्णप्रसाद भण्डारीको प्रतिपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाको बहससमेतको सारांशबाट निर्णय गर्नुपर्ने देखिएका व्यहोरा यस प्रकार छ :

(१)    निवेदनपत्रमा ०२९।९।२१ को विशेष साधारण सभाको निर्णय बदर गर्दै ०२०।२।१३ गतेको अनधिकृत एवं गैरकानूनी उद्योग विभागको पत्रअनुसार केही नगर्नु भनी रोक्न निमित्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदनपत्र परेकोले दानबहादुरलाई मैनेजिङ एजेन्टबाट हटाउने भनी ०२९।१।२६ मा निर्णय भएकोले सो निर्णयउपर उजूर परेको देखिँदैन भनी प्रतिपक्षी तर्फबाट जिकिर भएकोमा निर्णय बदर गर्दै साविक बमोजिम उपयोग गर्न पाउने मेरो उपरोक्त हक संरक्षण गर्दै हक प्रचलन गरिपाउँ भनी निवेदनपत्रमा जिकिर भएकै छ भन्ने निवेदक तर्फबाट जिकिर लिएको छ ।

(२)   मैनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन निमित्त सभा बोलाएको छैन । साधारण सभामा पनि कम्पनीको पुनः उत्थान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कुरा छलफल गर्ने भन्ने प्रस्ताव रहेकोमा मैनेजिङ एजेन्टलाई हटाउने बारेको प्रस्ताव पेश हुन सभा बसेको होइन । कम्पनी ऐन, ०२१ को दफा ८२, ८३ मा मेनेजिङ एजेन्टको बर्खासी बारेमा व्यवस्था भइरहेकै भए पनि उक्त ऐनबमोजिम साधारण सभा बोलाई मैनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन नहुने हो भन्ने निवेदक तर्फबाट वादी दावी परेको छ । ऐनको दफा ६४ (४) अनुसार विभागले नै विशेष साधारण सभा बोलाएको कानूनसंगत छ । दफा १४३ कम्पनीलाई निर्देशन दिने सम्बन्धलाई विभागलाई भएको अधिकार हो । दफा ८२(२) अनुसार सञ्चालकलाई भएको अधिकारमा उक्त दफा १४३ को कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन भन्ने प्रतिपक्षीतर्फको जिकिर भएको छ ।

(३)   कम्पनीलाई पुनः चालु गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरियो । ०२९।११।२९।५ का दिन सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने सूचना पठायो । उद्योग विभागको पत्रले उक्त सभा रोकियो । सञ्चालकहरू उपस्थित नभएको कारणले सभा हुन सकेन । उद्योग विभागले ऐनको दफा ६१ को (४) अनुसार ०२८।१२।२४।५ को विशेष साधारण सभा बोलाउने सूचना प्रकाश गरियो । तर २३ गतेमा पत्र पठाइयो । २४ गते बैठक रोकियो र ०२९।१।२।४ का दिन बैठक गर्ने सूचना पठाएको थियो, त्यसैलाई गैरकानूनी हो भन्दै मतर्फबाट ०२९।१।१८ का दिन विरोध जनाई पत्र लेखी पठाएको थिएँ । विरोध गर्दागर्दै पनि ऐनको दफा १४३ विपरीत ०२९।२।१३ गतेको पत्र पठायो । मैनेजिङ एजेन्ट दानबहादुर सिंहलाई हटाउने भन्ने पत्र प्राप्त भयो भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर परेकोमा ऐनको दफा १४३ ले सञ्चालकलाई भएको अधिकारमा कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन भन्ने प्रतिपक्षीतर्फको जिकिर छ ।

(४)   ०२९।१।२१ को विशेष साधारण सभामा मलाई हटाउने बारेको प्रस्ताव बाहेक अरू निर्णयको लागि बोलाइएकोमा मेरो अनुपस्थितिमा मलाई आघात पुर्‍याउन नहुने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर परेकोमा निवेदकलाई हटाउने प्रस्तावबाहेक अरूमा निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने कानूनले बन्देज गरेको छैन । कम्पनीको नाम जैधा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अरू कुरा पास भएको छ भन्ने प्रतिवाद छ ।

(५)   कम्पनीको शेयरहोल्डर श्री हिरामान परलोक भई काजीमान गोपालमान नामक शेयर फर्ममा नामसारी गर्न आदेश दिएको हिरामानको शेयर हकमा समिति र नियमावलीको दफा २५ अनुसार गोपालमान सञ्चालक भएकोमा साधारण सभामा प्रतिनिधित्व गर्न गोपालमानलाई अख्तियार दिएको छँदाछँदै काजीमानको उपस्थितिमा ७५ प्रतिशत उपस्थिति थियो भनी भन्न नहुने र २ जवानको मात्र उपस्थितिलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने भनी निवेदक र साझेदारमध्ये आएको नाम क्रमानुसार अघि लेखिएको हुन्छ, त्यसैले दिएको मत वा प्रतिनिधिबाट सदर हुने कम्पनी ऐनको दफा ५० को खण्ड (ख) मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएकोले सञ्चालक मोहनमान काजीमान र लक्ष्मीप्रसाद समेत ३ जनाको उपस्थितिमा ७५ प्रतिशतको उपस्थितिको सभा भएको हो । गोपालमान सञ्चालक हुनु पर्ने भन्ने जिकिर भएकोमा आफ्नो उपस्थितिबेगर सभा भयो भनी गोपालमानको उजूर परेको छैन भन्ने प्रतिवाद छ ।

(६)    ऐनको दफा ६६, ६७, ७२, ७९, ८०, ८१, ८२ र ८५ अनुसार आफ्नो पदबाट बर्खास्त हुन सक्ने भन्ने निवेदनपत्रमा जिकिर भएकोमा दफा ८२ (२) अनुसार निवेदकलाई हटाउन पाउने ऐनमा व्यवस्था भएकै छ भन्ने प्रतिपक्षीहरूको जवाफ छ ।

            ११.    यसमा प्राइभेट कम्पनीको मेनेजिङ एजेण्टलाई हटाउने बारेमा कानूनमा रहेको व्यवस्था कस्तो रहेछ भनी हेरेमा कम्पनी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ५ मैनेजिङ एजेण्ट भनी बनेको देखिन्छ तर सो परिच्छेदबाहेक ३ मा रहेको कम्पनीको परिच्छेद कम्पनीको सभा र कामकाज भनेका दफाहरूबाट पनि मेनेजिङ एजेन्टलाई हटाउन सकिने हो वा होइन भनी निश्चय गर्नुछ । दफा ८२ अनुसार मैनेजिङ एजेन्टलाई सञ्चालक समितिले सम्बन्धित विभागको स्वीकृति लिई बर्खास्त गर्न सक्ने देखिन्छ । दफा ८३ ले दफा ८२ बमोजिमको प्रस्तावउपर विचार गर्न साधारण सभा बोलाउन अनुरोध गरी कम्तीमा २ जना सञ्चालकले सञ्चालक समितिलाई लिखित सूचना दिनुहुन्छ तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले यस ऐनका अन्य दफा वा नियमावलीबमोजिम साधारण सभा बोलाउनमा कुनै बाधा पारेको मानिने छैन भन्ने लेखेको देखिएकोले साधारण सभा बोलाउन भनी परिच्छेद ३ कै दफाहरूको रीत पुर्‍याए हुने तर मैनेजिङ एजेण्टको बर्खासी बारेमा भने दफा ८३ कै रीत पुर्‍याउनु पर्ने भन्नुपरेको छ । सोबमोजिम सञ्चालक समितिलाई सूचना प्राप्त भएपछि त्यसको प्रतिलिपि मैनेजिङ एजेन्टलाई दिई विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनी दफा ८३ को उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेकोले बर्खास्त गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव पेश भएको एजेन्टलाई सूचनाको प्रतिलिपि प्राप्त हुने हुनाले निजले आफ्नो सफाइको सबूतहरू सभामा पेश गर्ने मौका पाउने देखिन्छ । त्यस्तो रीत नपुर्‍याएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा विरोध पर्‍यो भन्ने उजूर पनि पुग्न सक्दैन । सामान्य भन्दा विशेष बलियो हुने सिद्धान्त रहेकैले मैनेजिङ एजेन्टको बारेमा भनी खास तवरले ऐनमा व्यवस्था रहेको परिच्छेद ५ र बर्खासी निमित्तको ८२, ८३ दफा लागू हुने देखिन्छ । उक्त ऐनको रीत पुर्‍याई मैनेजिङ एजेन्टलाई हटाएको भन्ने कुरामा ०२९।१।२६ को निर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा ७५ प्रतिशत शेयरवालाहरूको उपस्थितिमा निम्नलिखित प्रस्ताव तथा विशेष प्रस्ताव रही निर्णय भएको देखिएको, त्यस्तो निर्णय गराउन विशेष प्रस्ताव पेश गर्न सञ्चालक २ जनाले सूचना गरेको नदेखिएको र मैनेजिङ एजेन्टलाई प्रतिलिपि पठाएको पनि नदेखिएकोले दफा ८३ को रीत पुगेको नदेखिएको हुँदा कानूनको रीत नपुर्‍याई गरेको निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । उक्त निर्णय बदर हुन्छ र उद्योग विभागको ०२९।२।१३ को पत्रबमोजिम गर्नु भनी उद्योग विभागको नाममा प्रतिशेधको आदेश जारी हुनेसमेत ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको ०३०।७।१३।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । यो आदेश प्रतिपक्षी उद्योग विभागमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. झपटसिंह रावल,

न्या. ईश्वरीराज मिश्र

 

इति सम्वत् २०३१ साल मार्ग २१ गते रोज ६ शुभम् ।