निर्णय नं. ८५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८५२           ने.का.प. २०३१

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३१ सालको रिट नं.१४५०

आदेश भएको मिति  : २०३१।७।५।२ मा

निवेदक      : दार्चुला जिल्ला धुली गाडा गा.पं.घर भई हाल डोटी कारागार थुनामा रहेको हुनमान सिं बुढा समेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री वन संरक्षण विशेष अदालत डोटी डिभिजन बेञ्च कार्यालय डोटी समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कारवाईको निमित्त अदालतमा बुझाउने व्यवस्था भएको यस्तो मुद्दा वन संरक्षण विशेष अदालत ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको ।

            यसमा मिसिलको अध्ययन गर्दा निवेदकहरू उपर जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अभियोगमा वन संरक्षण विशेष अदालत डोटीबाट मुद्दाको कारवाई गरी विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मिति ०३०।८।१४ को थुनुवा पुर्जिबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिन्छ । जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को अध्ययन गर्दा सो ऐन अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई कारवाईको निमित्त अदालतमा बुझाउने व्यवस्था दफा १० को उपदफा (२) मा भएको पाइन्छ । उक्त उपदफा (२) मा प्रयोग भएको अदालत भन्ने शब्दले न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ४ अनुसार प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक जिल्ला अदालतलाई सम्झनु पर्ने भएको र यस्तो मुद्दा वन संरक्षण विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था कानूनमा भएको नदेखिने र कुन कानून अन्तर्गत उक्त अदालतले मुद्दा हेरेको हो लिखितजवाफमा खुलाउन नसकेको र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि आफ्नो बहसमा सोकुरा प्रष्ट गर्न नसक्नुभएकोले उक्त विशेष अदालतले निवेदकहरू उपर मुद्दाको कारवाई चलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश अधिकार क्षेत्र विहीन देखिन आउँछ । अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय वा अधिकारीले दिएको आदेशबमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्नु पर्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशद्वारा निवेदकहरूलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता बलराम काफ्ले

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : वन संरक्षण विशेष अदालत डोटी डिभिजन कार्यालयका ०३०।८।१ को थुनामा रहनेबारेको पत्रमा तपाईं निम्नलिखित व्यक्तिहरू बिना लाइसेन्स कस्तुरी शिकार गरेमा र मतियार भएकोमा सावित भइसकेकाले ख.श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी कारवाहीको निमित्त कारागार कार्यालय डोटीमा थुनामा बस्नुहोला भन्ने उल्लेख भई देहायमा भवानसिं व्यासी १ समेतको नाम लेखिएको रहेछ ।

      ३.    गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी पर्न आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू यसप्रकार छन् : विदेशीहरूले निवेदक भरियाहरूलाई नमालुम के सामान राखिएको बोराको पोका देखाई दिनको रू.१०। का दरले मञ्जूरी दिन्छौं हामी पनि दार्चुलातर्फ जाने हो हाम्रो पनि भारी बोकिदेऊ भनेका थिए । उक्त विदेशीहरूले दिएको भारीसमेत बोकी १९ सै जवान दार्चुलातर्फ आउन लाग्दा दमकने भन्ने ठाउँमा आइपुग्दा विपक्षी जि.प्र.ई.ठानामा प्रहरी जवानसमेतका ६।७ जवान व्यक्तिहरूसँग भेट भई निज प्रहरीले निवेदकहरू र ३ जना विदेशी समेतलाई रोकी भारी र जीउसमेत खानतलास लिँदा उक्त विदेशीहरूले बोक्न दिएको बोराको भारीबाट रौं नभएको कस्तुरी छालाको करको छाला बन्दुक, कस्तुरीको रौमरेको डस्नासमेत बरामद भएको थियो । विदेशी ३ जनामध्ये तुलाराम र धनपाललाई प्रहरीहरूले सरसल्लाह गरी छाडिदिए । निवेदकले निज हर्क सिं समेत भागी गएमा आफूलाई नराम्रो पर्ला भन्ने ठानी जबरजस्तीसाथ पक्डी भाग्न नदिई साथ लिई आएको थियो । प्रहरीहरूले जबरजस्तीसाथ कुटपिट गरी कागजको व्यहोराको जानकारी नै नदिई सही गराएका थिए । नि.प्र.जि.अ.ले आफूलाई के कस्तो अधिकार छ सो कुराको वास्तै नगरी बिना कानून बिना आधार जथाभावी र मनमानी किसिमबाट साविती बयान गराउनु भएको थियो । मिति ०३०।७।२६ मा विपक्षी नि.प्र.जि.अ.ले विपक्षी डिभिजन कार्यालय डोटीलाई पत्र लेखी निवेदक लगायतका १९ जवान व्यक्तिहरूलाई जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को दोस्रो संशोधन, ०२४ को दफा (२)(१) र दफा ९ अनुसार सजायको लागि ऐनसवालबमोजिम कारवाही गरी दिन हुन अनुरोध छ भनी पत्र लेखी डोटी डिभिजन कार्यालयमा पठाउनु भएको थियो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, संशोधनसमेत र वन संरक्षण विशेष व्यवस्था पहिलो संशोधन ऐन, ०२७ को दफा २ को ६ (ख) अनुसार पेश गरेको भनी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको रहेछ । विपक्षी प्रतिवेदन निमित्त डि.एफ.ओ. वन सिंलाल यादव स्वयंले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था पहिलो संशोधन ऐन, ०२७ को दफा २ को ५(ख) अनुसार पेश गरेको भनी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको रहेछ । विपक्षी प्रतिवेदक निमित्त डि.एफ.ओ.वन सिंलाल यादव स्वयंले वन संरक्षण विशेष अदालत डोटी डिभिजन कार्यालयको अर्डरसिटमा आफैं प्रतिवेदक भई दायर गरेको मुद्दा सुन्ने अधिकारीको हैसियतले प्रहरीलाई थुनामा राखी कारवाई गर्नु भन्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीतको आदेशसमेत गर्नु भई मिति ०३०।८।१ मा बिना लाइसेन्स कस्तुरी शिकार गरेमा र मतियार सावित भइसकेकोले ख श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी कारवाइको निमित्त कारागार कार्यालय डोटीमा थुनामा बस्नुहोला भन्ने व्यहोराको थुनुवा पूर्जिसमेत निवेदकहरूलाई विपक्षी बन्सीलाल यादवले नै सही गरिदिनु भएको थियो । कुन ऐनअन्तर्गत थुनामा राखिएको हो पूर्जिमा उल्लेख छैन । जसले गर्दा पूर्जि अ.बं.१२१ को प्रतिकूल छ । जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ मिति ०३०।६।४।५ मा लागू भएपछि खारेज भइसकेको छ । यस्तो खारेज भइसकेको ऐनको आधारमा मुद्दा चलाइएको र थुनामा राखिएको सरासर गैरकानूनी छ । वनसंरक्षण विशेष अदालतमा निमित्त डि.एफ.ओ.ले काम गर्न पाउने र सो अदालतको नामबाट आदेश दिई थुनामा राख्न पाउने अधिकार छैन ।

      ४.    विपक्षी वन संरक्षण विशेष अदालत डि.एफ.ओ.डिभिजनको लिखितजवाफमा ०३०।८।१ मा दिइएको थुनुवा पूर्जि निष्क्रिय गरी यस विशेष अदालतबाट ०३०।८।१४ मा निवेदक अभियुक्तहरूलाई नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ६(१)(ङ) बमोजिम थुनामा राखिएको थुनुवा पूर्जि ०३०।८।२४ मा बुझेको अवस्था अनुसार विशेष अदालत ऐन प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुनाले निजहरूलाई विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ६(१)(ङ) प्रयोग गरिएको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ५.    विपक्षी कारागार कार्यालय डोटीको लिखतजवाफमा के बिषयको निवेदन कहाँ दिन खोजेको हो र कुन मितिमा कारागार कार्यालयमा दिन लाग्दा कस्ले के कारणबाट निवेदन लिई नदिएको हो, त्यसको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिनु पर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ६.    विपक्षी प्र.जि.अ.को कार्यालय बाजुराको लिखितजवाफमा आफू कसूरबाट बच्ने प्रयासबाट समेत रिट दायर गरेको हुनाले यो रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ७.    नि.डि.एफ.ओ.वन संरक्षण विशेष अदालत डि.एफ.ओ.डोटीको लिखितजवाफमा ०३१।४।४।६ मा पेश गरेको लिखितजवाफ अनुसार हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

      ८.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ९.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्लेले कुन ऐनअन्तर्गतको कसूरको लागि कुन ऐनअन्तर्गत थुनामा राखिएको हो, पूर्जिमा उल्लेख छैन भनी र विपक्षीतर्फ विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियालले अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

      १०.    यसमा मिसिलको अध्ययन गर्दा निवेदकहरू उपर जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को दफा ९ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अभियोगमा वन संरक्षण विशेष अदालत डोटीबाट मुद्दाको कारवाई गरी विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मिति ०३०।८।१४ को थुनुवा पुर्जिबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिन्छ । जंगली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ को अध्ययन गर्दा सो ऐन अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई कारवाईको निमित्त अदालतमा बुझाउने व्यवस्था दफा १० को उपदफा (२) मा भएको पाइन्छ । उक्त उपदफा (२) मा प्रयोग भएको अदालत भन्ने शब्दले न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन, २०१८ को दफा ४ अनुसार प्रचलित नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक जिल्ला अदालतलाई सम्झनु पर्ने भएको र यस्तो मुद्दा वन संरक्षण विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था कानूनमा भएको नदेखिने र कुन कानून अन्तर्गत उक्त अदालतले मुद्दा हेरेको हो लिखितजवाफमा खुलाउन नसकेको र विद्वान सरकारी अधिवक्ताले पनि आफ्नो बहसमा सोकुरा प्रष्ट गर्न नसक्नुभएकोले उक्त विशेष अदालतले निवेदकहरू उपर मुद्दाको कारवाई चलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश अधिकार क्षेत्र विहीन देखिन आउँछ । अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय वा अधिकारीले दिएको आदेशबमोजिम कसैलाई थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्नु पर्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशद्वारा निवेदकहरूलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३१ साल कात्तिक ५ गते रोज २ शुभम् ।