निर्णय नं. ८५७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८५७           ने.का.प. २०३१

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् ०३१ सालको रिट नम्बर ९८७

आदेश भएको मिति  : ०३१।८।२५।५ मा

निवेदक : का.जि. न.पं. वडा नं. २७ कमलादी बस्ने मोहनराम भण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासक, भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कानूनी व्यवस्थाको विपरीत निवेदकको घर जग्गाको बहाल खान नपाउने गरी कारवाईको सिलसिलामा रोक्का गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको नपाइने ।

            (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

      न्या. हेरम्बराज

      १.     विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको ०३१।४।३१ को आदेश बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : श्री ५ शाहज्यादी शाहन शाहको अधिकतम् हदभन्दा बढी देखी कारवाई चलेको पूर्व मूल सडक पश्चिम लिलाशमशेरको ढोका उत्तर लिलाशमशेरकै जग्गा दक्षिण बाटो यति ४ किल्ला भित्रको २ रोपनी ८ आना जग्गा छाड्न भनी कागज गरेको र उक्त ४ किल्ला भित्र बनेको घर जग्गाहरू घरमा राखेको भाडा समेत पछि मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यस कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु भनी निवेदकको वारेसले देखाएको, बहालमा बसेको होण्डा कम्पनी १ हिमालय ट्राभल्स १, गोर्खा ट्राभल्स १ र होटेल स्न्याक्स समेतलाई लेखिपठाएको हुँदा निजहरूले बुझाउनु पर्ने बहालमा नपक्रनु भनी ०३१।४।३१।५ मा आदेश भएकोले जानकारी गराएको छु भनी निवेदकलाई भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ०३१।५।३ मा पत्र लेखी पठाएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भनी यस निवेदनमा लिएको जिकिर यस प्रकार छ : श्री ५ शाहाज्यादी शाहान शाहको आफ्नो क्याम्पमा मौसूफहरूको भागमा जग्गा रोपनी ६४ थियो सो मध्ये श्री ५ को सरकार सडक विभागले रानीपोखरीको उत्तर पूर्वमा रहेको तीनधारा पाठशालाको उत्तरपट्टिबाट नक्साल जाने पूर्व पश्चिम बाटो चौडा गर्दा जग्गा रोपनी १–४–० परेको छ र राजदरबारको दक्षिण ढोकाबाट अन्नपुर्ण होटल हुँदै रानीपोखरीको उत्तरपूर्व छेउ तिनधारा पाठशालासम्म १००। फुट चैडाईको दरबार मार्ग बनाउँदा जग्गा रोपनी ८–८–० परेको छ यस कुराको प्रमाणमा विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयले ०३०।७।१६ मा निमार्ण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयमा लेखी दिई पठाएको, भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ७ ले घरबारीको लागि समेत ५५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । सो भन्दा बढी भएमा मात्र ऐनले प्राप्त गर्न पाइने हो । श्री ५ को सरकारले भू.सं.ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त नगर्दै श्री ५ को सरकारबाटै राजमार्ग बनाउँदा जग्गा रोपनी ६४ मध्येतिर गरी जग्गा रोपनी ९–१२–० परिसकेको प्रमाणित कुरा छ । निवेदक जग्गावाला पनि होइन मौसुफ श्री ५ शाहाज्यादीको हक हुन आएको जग्गा घर बनाउन समेत पाउने गरी मेहियानीमा लिई घर बनाई भोग चलन गर्ने व्यक्ति हो, श्री ५ शाहज्यादी शाहन शाहका पति ज.सुरशमशेर र उहाँका अंशियार ज.लिलाशमशेर समेतबाट आजको २० बर्ष अगाडि निवेदकले घर समेत बनाउन पाउने गरी २०१० सालमा जग्गा रोपनी ६४ मध्येबाट मूल ढोका पर्खाल पश्चिम मूल सडक उत्तर मे.ज.लिलाशमशेर ज.ब.रा.को क्याम्प पूर्व पश्चिम लम्बाई फुट १७५ उत्तर दक्षिण फुट ७० को जग्गा रोपनी २–८–० मोहियानीमा पाई भोग चलन गराएको हो यसरी मोहियानीमा पाई आफ्नो तर्फबाट घर समेत बनाई बहालमा राखी भोग गरी आएको छु ।

      ४.    श्री ५ शाहज्यादीको जग्गा हदभन्दा बढी हुन्छ र निवेदकले नै कमाएको जग्गा प्राप्त हुन्छ भने पनि भू.सं.नियमले सो प्राप्त भएको जग्गा पाउने अधिकार रहेकै छ उसमाथि सो जग्गामा निवेदकको पक्किघर हुनाले हदबन्दी पनि लाग्दैन भूमिप्रशासकले शाहज्यादीबाट जग्गा प्राप्त गरिसकेको पनि छैन । यस्तो स्थितिमा मोहीको आफ्नो घरको बहाल रोक्का गर्ने आदेश दिने अधिकार विपक्षी भूमिप्रशासकलाई छैन । उक्त घर र सोबाट हुने आय निवेदकको सम्पति हो जग्गावालाको मुद्दामा मोहीको निजी सम्पत्ति रोक्का गर्न पाउने आधार र कानून केही छैन, त्यसकारण उक्त आदेश समेतको कारवाई गैरकानूनी छ ।

      ५.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत ०३१।५।२१।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ६.    विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफमा निवेदकको मौलिक हकबाट बञ्चित गरेको छैन केवल छानबिनको सिलसिलामा पछि निर्णय भएबमोजिम गर्ने गरी रोक्का गरेका छौं भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

      ७.    यसमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको र विपक्षीतर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस सुनी निणर्यतर्फ हेर्दा जग्गाधनी श्री ५ शाहज्यादी शाहन शाहको जग्गा जफत गर्ने निर्णय नगरी जग्गा कमाउने निवेदकले आफ्नो खर्च लगाई बनाएको घरको बहाल रोक्का गर्ने विपक्षी कार्यालयबाट भएको निर्णय सूचना बदर गराई पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकिरको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १५(ख) मा त्यसरी प्राप्त गरिएको जग्गा परिच्छेद ६ बमोजिम बिक्री वितरणमा पाउने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म साविक जग्गावालाले साविक बमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्नुपर्ने गरी भोग चलन गर्न पाउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइयो।

      ८.    यस्तो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत निवेदकको घर जग्गाको बहाल निवेदकले खान नपाउने गरी कारवाइको सिलसिलामा रोक्का गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको पाइएन ।

      ९.    निवेदनमा उल्लिखित ४ किल्ला भित्रको घर जग्गाको बहाल रोक्का गर्ने गरेको ०३१।४।३१।५ को भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

 

इति सम्वत् २०३१ साल मार्ग २५ गते रोज ५ शुभम् ।