निर्णय नं. ८५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ८५९ ने.का.प. २०३१
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् २०३० सालको रिट नं.११८४
आदेश भएको मिति : २०३१।६।२८
निवेदक : जिल्ला बारा प्रगन्ना टोकनी वीरगन्ज गहवा बस्ने वीरेन्द्रुलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : सञ्चालक समिति, कृषी खरीद बिक्री संस्थान, टेकू , काठमाडौं समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) कर्मचारीहरूको वारेमा कानूनको सुविधा वञ्चित गरेमा कानूनको हक हनन् भएको भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न जाने ।
निवेदकलाई कृषि खरिद विक्री संस्थानको समितिको तर्फबाट सेवाबाट बर्खास्त गरिएको लिखितमा सेवा शर्त विनियमको दफा ४४ को (ख) तथा (ज) को अभियोगमा भनी लेखेको पाइयो यो अभियोग लगाइएको भनी नाम खुलाई लेखेको देखिएन । विनियमको (ख) मा श्री ५ को सरकार वा संस्थान विरोधी कुनै काममा भाग लिएमा भन्ने लेखिएको र (ज) मा आचरण र अनुशासन सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेमा सजाय दिने व्यवस्था भएको देखियो । त्यसमा लेखिएमध्ये यो अपराध गरेको हो भनी दरखास्त गर्नेले नै खुलाउन नसकेकोमा ४९ को ३ (ग) कारवाई गर्दा विलकुल अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने समितिलाई लागेमा प्रतिवाद लिई रहनु पर्दैन भन्ने लेखिएको अव अपराधकै पत्ता छैन भने त्यसको जवाफ अव्यवहारिक हुन्छ भने थाहा पाउन पनि सकिँदैन । कर्मचारीहरूको वारेमा कानूनको सुविधा वञ्चित गरेमा कानूनी हक हनन् भएको भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न जान्छ निवेदकले पुनरावेदन दिएकोमा संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट निजको अधिकार प्रचलन हुन नसकेको देखिएकोले उक्त निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी गरिएको गैरकानूनी निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवप्रसाद ढुङ्गना
आदेश
न्या. हेरम्बराज
१. सञ्चालक समिति, कृषि खरिद विक्री संस्थानको मिति २०३०।८।१।१६ र २०३०।१०।१५ को निर्णयहरू बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठको यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।
२. तथ्य यस प्रकार छ : वीरगन्ज स्थित ठाकूर राम क्याम्पसमा हुलदंगा गरी प्राध्यापक श्री महेशकुमार उपाध्यायलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा तपाई उपर समेत सार्वजनिक अपराध सजाय सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत प्रहरीबाट मुद्दा समेत दायर भएको हुँदा तपाइँलाई संस्थानको विनियमको दफा ४४ को खण्ड (ख) र (ज) अन्तरगतको अभियोगमा दफा ४५ को (घ) अनुसार सजाय गर्न संस्थानको विनियमको दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम स्पष्टिकरण माग गरी कारवाही गर्नु पर्ने हो तापनि कार्यवाही पुर्याई कारवाही गर्दा विल्कुल अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने यस संस्थानको संचालक समितिले महशुस गरेकोले विनियमको दफा ४९ को उपदफा ३ को (ग) बमोजिम प्रतिवाद नलिई तपाईलाई संस्थानको नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने उक्त समितिबाट निर्णय भएको हुँदा निर्णय बमोजिम तपाईलाई मितिः २०३०।८।१ का दिन देखि संस्थानका सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी २०३०।७।५ मा कृषि खरीद विक्री संस्थानबाट का.मु.शा.अ. वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बर्खासी पत्र दिइएको रहेछ ।
३. उक्त बर्खासी गर्ने गरिएको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएको जिकिर यस प्रकार छ : मलाई बर्खासी गर्ने गरी संचालक समितिले गरेको निर्णय विनियममा निश्चित गरिएका उपवन्ध तथा व्यवस्थाको सरासर उल्लंघन र अनुपयोग छ । प्रथमत विनियमको नियम ४४ को खण्ड (ख) र (ग) को अभियोग लगाएको आरोपहरु कानून अनूकुल नै छैन । बर्खास्त पत्रमा जुन घटनाक्रमको निर्णय गरियो, त्यो खण्ड (ख) र (ज) भित्र पर्दैन । अदालतको विचाराधीनमा रहेको विषयमा दोष लगाई सेवाबाट बर्खास्त गरिनु अवैध र दोषपूर्ण मात्र होइन कि अनुचित पूर्ण र अदालत प्रति अमर्यादा पूर्ण पनि छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०३१।२।११।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
५. का.मु.अधिकृत भइरहेको व्यक्तिले राख्नु पर्ने आचरण नराखेका, पालन गर्नु पर्ने अनुशासन पालन नगरी वीरगन्ज स्थित ठाकुरराम क्याम्पसमा हुलदंगा गरी प्राध्यापकलाई कुटपिट गरेकोमा वीरेन्दंलाल श्रेष्ठ उपर समेत सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको देखिनाले समेत निजलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो भन्ने सञ्चालक समिति, कृषी खरीद बिक्री संस्थान र कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक समेतको लिखितजवाफ ।
६. निवेदककोतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले संस्थानका कर्मचारीलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कार्य प्रणाली नअपनाई केवल मुद्दा चलेको भरले नोकरीबाट हटाउन मिल्दैन भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. विपक्षी कृषी खरीद बिक्री संस्थानकातर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले विनियमको नियम ४४(ज) को विपरीत काम गरेको अभियोग लगाई विनियमको नियम ४९ को अधिकार प्रयोग गरी हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. त्यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. निवेदकलाई कृषि खरिद विक्री संस्थानको समितिको तर्फबाट सेवाबाट बर्खास्त गरिएको लिखितमा सेवा शर्त विनियमको दफा ४४ को (ख) तथा (ज) को अभियोगमा भनी लेखेको पाइयो यो अभियोग लगाइएको भनी नाम खुलाई लेखेको देखिएन । विनियमको (ख) मा श्री ५ को सरकार वा संस्थान विरोधी कुनै काममा भाग लिएमा भन्ने लेखिएको र (ज) मा आचरण र अनुशासन सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेमा सजाय दिने व्यवस्था भएको देखियो । त्यसमा लेखिएमध्ये यो अपराध गरेको हो भनी दरखास्त गर्नेले नै खुलाउन नसकेकोमा ४९ को ३ (ग) कारवाई गर्दा विलकुल अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने समितिलाई लागेमा प्रतिवाद लिई रहनु पर्दैन भन्ने लेखिएको अव अपराधकै पत्ता छैन भने त्यसको जवाफ अव्यवहारिक हुन्छ भने थाहा पाउन पनि सकिँदैन । कर्मचारीहरूको वारेमा कानूनको सुविधा वञ्चित गरेमा कानूनी हक हनन् भएको भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न जान्छ निवेदकले पुनरावेदन दिएकोमा संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट निजको अधिकार प्रचलन हुन नसकेको देखिएकोले उक्त निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी गरिएको गैरकानूनी निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या. प्रकाशबहादुर
इति सम्वत् २०३१ साल आश्विन २८ गते रोज शुभम् ।