निर्णय नं. ८६१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६१      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

माननीय न्यायाधीश श्री राजा इश्वरीजंगबहादुर सिंह

सम्वत् ०२५ सालको रि.फु.नं. ९

आदेश भएको मिति : ०२५।८।४।३ मा

निवेदक : का.जि. लाजिम्पाट बस्ने ले.ज.केन्द्रशमशेर ज.ब.रा.को वा.का.जि. लाजिम्पाट बस्ने भोलाप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगरपञ्चायत मुद्दा फाँट समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(क)  नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ (३) बमोजिम सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कामकारवाई उपर ३५ दिन भित्र नगरपञ्चायतमा अपील लाग्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(ख)  ऐ.ऐनको दफा २८ (१) अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(ग)   गणपुरक संख्या नपुगी भएको सभाबाट भएको निर्णयलाई कानून बमोजिम भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(घ)   कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको फैसला बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता दिनेशमान प्रधान, अधिवक्ता झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली,

उल्लिखित मुद्दा : मोतिमाया विरुद्ध न.पा.वार्ड अपील कमिटिका सदस्य गोपालदास रिट नं.१।२ फुल बेञ्च आदेश मिति ०२२।१२।२६

आदेश

      १.     मेरो हकको जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास भएको जमीनमा पारी पर्खाल फोडी ढोका राखेको हुँदा सो ढोका बन्द गराई पाउँ भन्ने विपक्ष बालकुमारीले विपक्षी नगरपञ्चायत मुद्दा फाँटमा उजूरी दिनुभएछ, विपक्षी बालकुमारीले पहिलो नक्सा पास गर्न दर्खास्त दिएकोमा दक्षिण म केन्द्रशमशेरको पर्खाल भनी साँध राखेकोमा सो पर्खालदेखि उत्तरतर्फसमेत मेरो जग्गा भएकोले मेरो उजूर परेकोमा विपक्षी बालकुमारीले नक्सा पास गर्ने दर्खास्तलाई आफैंले नै बदर गर्नुभयो । विपक्ष नगरपञ्चायतबाट मलाई बुझिएकोमा जुन बखतमा पर्खाल थियो सोही बखतको ढोका हो । यो ढोकादेखि पश्चिमतर्फ मेरो जमीन भई सो जमीनदेखि पर्खाल र पर्खालदेखि पश्चिम मूल सडक भएको र नगरपञ्चायतको ऐनको दफा ४६ ले नक्सा पास बेगर ढोका राख्ने अवस्थामा पनि कारवाई गर्न सोही दफा ४६ ले अधिकार छैन भन्ने समेत व्यहोराको मेरो बयान भएको थियो । त्यसमा विपक्षी नगरपञ्चायत मुद्दा फाँटबाट सदस्य श्री निरदत्त पाण्डेले नयाँ नै बनाएको देखिँदा नयाँ बनाएको ढोका ३५ दिन भित्र बन्द गर्नु भनी सुनाउने र बन्द नगरेमा स्यानीटेशन फाँट मार्फत बन्द गर्न लगाउने भनी ०२३ साल माघ ७ गते फैसला गरी दिनुभयो । त्यसपछि मेरो परेको पुनरावेदनमा काठमाडौं नगरपञ्चायत सभाबाट पनि सदस्य श्री जीवनप्रसाद श्रेष्ठ १ सदस्य श्री पन्नालाल सिंह मल्ल १ सदस्य श्री बाबुज्यान मानन्धर १ सदस्य श्री रामकृष्ण पाण्डे १ समेत ४ जनाले ०२४।९।११ गते फैसला गर्नुभयो, त्यसमा सदस्य श्री रामकृष्ण बाहेक अन्य ३ जनाले ओभरसियर इन्जिनियरको जाँच र आफैं गई हेर्दा पर्खाल बनेको अवस्था देखिएको ढोका बनेको नभई नयाँ बनेको देखिएकोले न.पं.ऐन, ०१९ को दफा ४६ बमोजिम नक्सा पास गरी बनाउनु पर्ने देखिँदा ढोका बन्द गर्ने गरेको इन्साफ शुरू मुद्दा फाँटको मनासिव ठहर्छ भनी र सदस्य रामकृष्ण पाण्डेले ढोका पुरानै देखिएकोले नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ५४ (क) बमोजिम १५ बर्ष अघि बनेको भए पनि नक्सा पास हुनु पर्ने नगरेतर्फ ले.ज.केन्द्रशमशेर ज.ब.रा.लाई रू.१००। जरिवाना गरी ढोका बन्द नगरी खुल्ला राख्ने भनी राय फैसला गरिदिनु भयो । विपक्षी बालकुमारीले मेरो उपर पर्खाल फोडी नयाँ ढोका राख्यो भनेको मूल बाटो या सार्वजनिक गल्लीतर्फको हो होइन भनी हेर्नुपर्नेमा स्वयम् गई जाँची हेर्दा भन्ने फैसलामा उल्लेख हुनु र नक्सा समेत मौजुद छ साथै मेरो बयानमा समेत उल्लेख भएको छँदै त्यसतर्फ विचार गरिएको छैन । इन्जिनियरले जे लेखे पनि नयाँ बनाएको भन्दै ढोका बन्द गरिने गरिएको छ सो ढोकाबाट चलन चल्ती भएको जमीन खिचोला गरेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरै छ एक त सनातनी साविकै देखिको ढोका भएको र नयाँ बनेको अवस्थामा पनि नगर पं.ऐन, ०१९ को दफा ४६ ले नक्सा पास गर्न नपर्नेमा पास गर्न पर्ने भनी कारवाई चलाई फैसला गर्दै मेरो जग्गामा जाने चलन चल्तीको ढोका बन्द गरी दिने भनी फैसला गरी पुनरावेदन सुन्ने विपक्षी सभामा ४ जना सदस्यलाई ऐ.दफा १५ ले अधिकार प्रदान नगरिएको समेत छँदै गरिएको ठहर फैसलाबाट नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ को कानूनी समानता र ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा पाएको स्वतन्त्रता औ ऐ.धारा १५ द्वारा पाएको सम्पत्तिको अपहरण हुन गएकोले ऐ.धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी नगरपञ्चायत र सभाबाट गरिएको फैसला बदर गरी मौलिक हकको प्रचलन कायम गराइपाउँ भन्ने समेत ले.ज.केन्द्रशमशेर ज.ब.रा.को वा.भोलाप्रसाद शर्माको निवेदनपत्र ।

      २.    विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने ०२४।१०।१६।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    मूलबाटो वा सार्वजनिक गल्लीतर्फको हो होइन भनी नक्सा पास गर्ने बिषयमा हेर्नुपर्नेमा सो केही हेरिएको छैन र नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४६ बमोजिम सो ढोका बनाउन नक्सा पास गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार न.पं.लाई नभएको भन्ने आधार पनि निवेदकले लिनु भएको रहेछ । तर नक्सा पास गर्ने सम्बन्धमा उक्त दफा ४६ ले जुन क्षेत्राधिकार न.पं.लाई प्रदान गरेको छ त्यो ज्यादै विस्तृत छ र सिर्फ सार्वजनिक गल्ली र मुलबाटो भन्ने शब्दहरूको मत्र व्याख्या गरिएको सो निवेदनको आधार उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत हुनाले यो नक्सा पास सम्बन्धमा हेरी निर्णय गर्ने अधिकार न.पं.लाई नभएको भन्ने निवेदन जिकिर कानून विपरीत छ, नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को परिच्छेद ३ को उपदफा १ मा न.पं.को जम्मा सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य उपस्थित नभई न.पं.को सभा हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको ४ जना सदस्यले मात्र हेरी छिनेको इन्साफ सदर नहुने भन्ने पनि जिकिर गरेको पाइन्छ । सो जिकिर नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ लाई मध्यनजरमा राखी व्याख्या गर्दा न.पं.ले आफ्नो अधिकार विभिन्न समिति वा उपसमितिलाई सुम्पन सक्ने हुनाले उक्त ऐनको दफा २८(४) अनुसारको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार ४ जना सदस्य भएको समितिलाई सुम्पी भएको कानूनी निर्णयलाई अनाधिकार भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदकको उक्त ऐनको दफा १५ (१) को आधार गलत देखिन आएकै छ । निवेदकले यसको अतिरिक्त कीर्ते कागजको १६ र भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ७ तथा ११ तर्फ पनि केही संकेत गर्नुभएको छ तर सो संकेतको तात्पर्य स्पष्ट गरी निवेदनमा व्यक्त गरिएको छैन र सो संकेतको आधारमा मात्र न.पं.बाट न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको ०२४।९।११ को निर्णय बदर हुन नसक्ने हुनाले सो सबै अवलोकन भई निवेदनपत्र खारेज होस् भनी यस सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष आफ्नो व्यहोरा प्रस्तुत गरेको छ भन्ने समेत काठमाडौं न.पं.को लिखितजवाफ ।

      ४.    निवेदकको लेखाई झुठ्ठा भई मेरो दावा बमोजिम मलाई घर बनाउन बाधा पुर्‍याउनको निमित्त हाल पर्खाल फोरी ढोका बनाएको भन्ने प्रष्ट छ । सो कुरा श्रीमान न्या.ज्यूबाट विचार भई कानूनी कारवाई भएको कुरालाई झुठ्ठा कुरा लेखी गैरकानूनी कारवाई भएको भनी दिएको निजको निवेदनबाट उत्प्रेषणको रिट जारी हुनु नपर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँन निमित्त लिखितजवाफ पेश गरेको छु । उपरोक्त लेखिएको जिकिर प्रमाण विचार भई लेखिएको सबूत प्रमाण समेत बुझी इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत बालकुमारी राणाको वा.डोरबहादुर रेग्मी क्षेत्रीको लिखितजवाफ ।

      ५.    सर्वप्रथम नगरपञ्चायत सभाले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको कानून अनुरूप छ छैन भन्नेतर्फ हेरेमा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ को (१) मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा कुनै खास पदाधिकारी वा व्यक्तिले गर्ने भनी किटी लेखिएकोमा बाहेक न.पं.को अन्य सबै वा कुनै काम कर्तव्य वा अधिकार कुनै समिति, उपसमिति, प्रधानपञ्च, उप प्रधानपञ्च वा नगरपंचायतका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले पालन र प्रयोग गर्न पाउने गरी न.पं.ले सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र उक्त ऐनको उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिम न.पं.ले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई उपर ३५ दिन भित्र न.पं.मा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट पुनरावेदन सुन्ने काम कर्तव्य र अधिकार नगरपञ्चायतलाई नै भएको देखिन्छ, । यस्तो पुनरावेदन सुन्ने काम, कर्तव्य विपक्षी न.पं.को लिखितजवाफ बमोजिम फेरि सोही ऐनअन्तर्गत न.पं.ले नगरपञ्चायत सभालाई सुम्पन सक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ नगरपञ्चायत ऐनको पूर्व नगरपालिका ऐन, ०१० कायम रहेको पाइन्छ, नगरपञ्चायत ऐनको दफा २८ ले जुन कुराको व्यवस्था गरेको छ, सोही व्यवस्था उक्त नगरपालिका ऐनको दफा ५१ ले गरेको देखिन्छ । निवेदक मोतिमाया विपक्षी का.न.पा.बोर्ड पुनरावेदन कमिटिका सदस्य गोपालदास भएको रि.नं.१।२ को रिटको निवेदनपत्रमा नगरपालिका ऐनको दफा ५१ बमोजिम का.न.पा.बोर्डले अपील लिई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार छ छैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएकोमा उक्त केश फुल बेञ्चमा पेश हुँदा ०२२।१२।२६।६ मा का.न.पा.मुद्दा फाँट र बोर्डले का.न.पा.ऐनको दफा ५१ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नै देखिएकोले अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गरी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने समेत निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त फुल बेञ्चको निर्णयबाट दफा ५१ बमोजिम मुद्दा हेर्न अधिकार सुम्पन सक्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि सुम्पन सक्ने भन्ने कुराको प्रष्ट व्याख्या गरेको देखिन्छ । उक्त फुल बेञ्चको निर्णय न.पा.का ऐनको दफा ५१ लाई लिएर भएको हो अतः न.पं.ऐनको दफा २८ मा सो व्याख्या लागू हुन नसक्ने भन्नेतर्फमा ऐनको कुनै अस्पष्ट शब्द वा वाक्यको न्यायिक व्याख्या भइसकेको छ भने पछि आएको ऐनमा पनि सोही सन्दर्भमा त्यस्तै शब्दको वाक्यको प्रयोग भएको छ भने पहिले गरिएको व्याख्याको अनुरूपमा नै त्यसको पनि व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त भएको पाइन्छ । अतः न.पा.का ऐनको दफा ५१ को (क) र (ग) जुन प्रयोजनको लागि राखिएको थियो, समान उद्देश्य र प्रयोजनलाई लिएर न.पं.ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) र (३) रहेको प्रष्ट छ, तसर्थ उक्त फुल बेञ्चको व्याख्या अनुसार यसको पनि व्याख्या गर्न सिद्धान्तमा मिल्ने भएकोले नगरपञ्चायत ऐनको दफा २८ बमोजिम न.पं.सभालाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पिएको कानून अनुरूप नै देखिन आएको छ । निवेदक द्रव्यनारायण विपक्षी का.न.पं.अपील कमिटि भएको ३८ नं. को रिटको निवेदनमा ०२३।११।१४ को डिभिजन बेञ्चबाट पनि उक्त फुल बेञ्चको व्याख्याको आधारमा नै नगरपञ्चायत अपील कमिटिले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेकोलाई मान्यता दिई न.पं.ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम कुरा हेरी गरेको निर्णय कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिँदा भन्ने समेत निर्णय गरेको देखिन आउँछ । अतः उक्त सभालाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार छैन भन्ने तर्क कानूनसंगत देखिँदैन । मुल बाटो वा सार्वजनिक गल्तीतर्फको ढोका हो होइन भन्ने यकिन नगरी सनातनी ढोकालाई नयाँ ढोका कायम गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेतर्फ निवेदकले दिएको उक्त जिकिर नक्सा सरजमिन र सबूत प्रमाणमा आधारित हुने भएकोले त्यसतर्फ यो रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने उक्त न.पं.मुद्दा फाँटलाई र नगरपञ्चायत सभालाई मुद्दा र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएकै देखिएकोले यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अधिकारै नभएको उक्त न.पं.सभाले गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने सहयोगी मा.न्या.बब्बरप्रसादको रायमा मेरो सहमत नहुँदा निर्णयार्थ नियम बमोजिम गरी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय र ।

      ६.    न.पा.मुद्दा फाँटले मुद्दा हेर्ने र बोर्डले पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको भनी निवेदक मोतिमाया विपक्षी न.पं.बोर्डले अपील कमिटिका सदस्य गोपालदास भएको रि.नं.१÷२ को रिटको निवेदनमा ०२२।१२।२६ को फुल बेञ्चबाट का.न.पा.मुद्दा फाँट र बोर्डले का.न.पा.ऐनको दफा ५१ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नै देखिएको र त्यस्तो अधिकार उक्त बोर्डलाई का.न.पा.सभाको ०१५।३।७ का प्रस्तावद्वारा सर्वसम्पत्तिबाट सौंपिएको पनि देखिएकोले अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गरी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने सोही ऐनको दफा २१६ मा अपीलको व्यवस्था भएको देखिएको भनी निर्णय भएको नगरपञ्चायत ऐनको दफा २८ बमोजिम का.न.पा.सभाबाट पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको अधिकारयुक्त नै देखिएको छ, भन्नेतर्फ का.न.पा.ऐनको दफा ५१ र न.पं.ऐनको दफा २८ को शब्दावली भिन्न हुनुको साथै दफा २८ को उपदफा (३) ले एउटा भिन्न रूप खडा गरेको देखिन्छ । अतः न.पं.ऐनको फुल बेञ्चबाट भएको व्याख्या यसमा लागू हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । न.पं.ऐनमा मुद्दा सुन्ने अधिकार न.पं.लाई भएकोमा न.पं.ऐनको दफा २८ (१) को अधिकार प्रयोग गरी नगरपञ्चायतले गर्नुपर्ने सो काम न.पं.मुद्दा फाँटलाई प्रत्यायोजन गरेको र त्यसबमोजिम मुद्दा फाँटले हेरी निर्णय गरेको देखिन आउँछ । नगरपञ्चायत ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा कुनै खास पदाधिकारी वा व्यक्तिले गर्ने भनी किटी लेखिएकोमा बाहेक न.पं.को अन्य सबै वा कुनै काम कर्तव्य वा अधिकार कुनै समिति उपसमिति प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च वा न.पं.का कुनै सदस्य वा कर्मचारीले पालन र प्रयोग गर्न पाउने गरी न.पं.ले सुम्पन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन आयो र सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम न.पं.ले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई उपर पैंतीस दिनभित्र न.पं.मा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने लेखिएबाट दफा २८ को (१) बमोजिम सुम्पेको कुरामा गरेको काम कारवाई उपर उपदफा (३) बमोजिम न.पं.मा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुराको व्यवस्था गरेकोबाट पुनरावेदन सुन्ने काम उक्त दफा २८ को (१) बमोजिम सौंपिएकोबाट नै उत्पन्न हुन आएको पाइन्छ । न.पं.ऐन बमोजिम मुद्दा हेरिएकोमा स्वतः फेरि न.पं.मै पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुराको उक्त ऐनमा कतै व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस प्रकार सौंपिएका नाताबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कर्तव्य भएको न.पं.ले उक्त पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि फेरि सोही दफा अनुसार सौंपन सक्ने भन्ने कुरा तर्क र कानूनसंगत देखिदैंन, सो सौंपने अधिकार प्राप्त छ भन्ने सम्झने हो भने उपदफा (३) बमोजिमको पुनरावेदनको क्रम जारी नै रहिरहने हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा न.पं.सभाले दफा २८ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सौंपिएको नाताबाट मुद्दा फाँट उपर पुनरावेदन लिई पुनरावेदनको किनारा गरेको उक्त कानूनले दिएको अधिकारको उल्लंघन गरी गरेको हुनाले र न.पं.लाई उक्त दफा २८ ले यसरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पिन अधिकार नभएबाट अधिकारै नभएको उक्त न.पं.सभाले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उक्त न.पं.मुद्दा फाँटलाई र नगरपञ्चायत सभालाई मुद्दा र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएकै देखिएकोले यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सहयोगी मा.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायमा मेरो सहमत नभएकोले निर्णयार्थ नियम बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय भएको ०२५।५।१४।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    यसमा तारेखमा रहेका दुबै पक्ष रोहवरमा रही ०२५।७।२७।३ मा पेश भई निवेदक केन्द्र शमशेरकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले र विपक्षी बालकुमारीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधानले विपक्षी का.न.को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुलीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा विपक्षी का.न.पं.तर्फका विद्वान अधिवक्ताले हुलाकद्वारा पठाउनु भएको बहसनोट समेतको अध्ययन गरी हेर्दा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको नगरपञ्चायतले आफूलाई भएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारहरू कसैलाई सुम्पन सक्ने नसक्ने र ४ जना सदस्य मात्रले पुनरावेदन सुनी छिनेकोलाई कानून बमोजिम भएको मान्न मिल्ने नमिल्ने को हो भन्ने प्रश्नहरू उपर नै यस बेञ्चबाट निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      ८.    तत्सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ को उपदफा (१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै खास पदाधिकारी वा व्यक्तिले गर्ने भनी किटी लेखिएकोमा बाहेक नगरपञ्चायतको अन्य सबै वा कुनै काम कर्तव्य वा अधिकार कुनै समिति वा उपसमिति प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च वा नगरपञ्चायतका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले पालन र प्रयोग गर्न पाउने गरी नगरपञ्चायतले सुम्पन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम नगरपञ्चायतले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई उपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा अपील लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो ।

      ९.    नगरपालिका ऐन, ०१० को दफा ५१ ले जुन व्यवस्था गरेको थियो सोही व्यवस्था नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ ले गरेको र निवेदक मोतिमाया विपक्षी का.न.पं.बोर्ड अपील कमिटिका सदस्य गोपालदास भएको रि नं.१–२ को केशमा पनि नगरपालिका ऐनको दफा ५१ बमोजिम का.न.पा.बोर्डलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार छ छैन भन्ने समेत प्रश्न उठेकोमा ०२२।१२।२६।६ को फुल बेञ्चबाट का.न.पा.मुद्दा फाँट र बोर्डले का.न.पा.ऐनको दफा ५१ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने देखिएकोले अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने भन्ने व्याख्या भई का.न.पा.बोर्डले पुनरावेदन सुनेको कायमै राखी निर्णय भएकोले सो व्याख्या यसमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने तर्कका हकमा का.न.पा.ऐन, ०१० को दफा ५ को उपदफा (ग) मा नगरपालिकाले आफूले सुम्पेको अख्तियार बमोजिम कसैले दिएको अडर उपर नगरपालिकामा नै तोकिएको समयभित्र अपील लाग्ने गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरी नगरपालिकाले चाहेमात्र पुनरावेदन लाग्ने गर्न सक्ने अधिकार दिएको सो बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी पनि तोक्न सक्ने अर्थ आउने र, नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (३) मा सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई उपर ३५ दिन भित्र नगरपञ्चायतमा अपील लाग्नेछ भन्ने उल्लेख गरी ऐनद्वारा नै नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेको समेत हुनाले नगरपालिका ऐनको दफा ५१ को उपदफा (ग) र नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ को उपदफा (३) को एकै तात्पर्य नभएबाट उपरोक्त ०२२।१२।२६।६ को फुल बेञ्चबाट भएको व्याख्या यसमा लागू हुन्छ भन्न भएन ।

      १०.    नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा २८ को उपदफा (१) अनुसार उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि सुम्पन सक्ने नसक्ने के हो भन्नेतर्फ हेरेमा पहिले उक्त दफा २८ को उपदफा (१) मा सुम्पन सक्ने कुराको व्यवस्था गरी त्यसपछि उपदफा (३) मा त्यसरी सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई उपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोले उपदफा ३ बाट फर्की फेरी उपदफा (१) मा गई उपदफा (३) बमोजिम नगरपञ्चायतलाई भएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि उपदफा (१) अनुसार सुम्पन सक्छ भन्ने हो भने त्यसरी सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई उपर फेरि फेरि पनि उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने नै हुन गई पुनरावेदनको क्रम कहिले पनि नसिद्धिने हुनजाने समेत हुनाले त्यसरी असीमित तरीकाले उपदफा (३) बमोजिमको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि सुम्पन्न सक्ने उपदफा (१) को मनसाय हो भन्न नमिल्ने देखिन्छ ।

      ११.    विपक्षी नगरपञ्चायतको जवाफमा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा (३) बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार ४ जना सदस्य भएको समितिलाई सुम्पी निर्णय भएको भन्ने जिकिर लिएको र ४ जना सदस्यले हेरी किनारा गर्ने गरी तोकिएको ०२४।१।१० को नगरपञ्चायत बैठकको कार्याविधिको प्रतिलिपि हाल पेश समेत गरेको निवेदकहरूको मुद्दामा पुनरावेदन परी ०२४।९।११।३ मा भएको फैसला नक्कल हेर्दा भने समितिबाट गरेको भन्ने उल्लेख नगरी नगरपञ्चायत सभाबाट गरेको फैसला भन्ने उल्लेख गरेको देखिन आयो । उक्त न.पं.ऐनको दफा १४ मा नगरपञ्चायतले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तोकिएबमोजिम महिनामा १ पटक नघटाई सभा गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट नगरपञ्चायतका बैठकलाई नै सभा मानिने कुरा प्रष्टै भएकोले उक्त फैसला समितिबाट भएको भन्ने कुरा समर्थित हुन पनि आएन, उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाई सदस्य उपस्थित नभई नगरपञ्चायतको कुनै सभा हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ, सोही दफा १५ को उपदफा (३) अनुसार लगातार तीन पटकसम्म सभा बोलाउँदा पनि गणपूरक संख्या पूरा हुन नसकेको भन्ने नदेखिएकाले ३६ जना सदस्य भएको भन्ने उक्त का.न.पं.मा ४ जना सदस्य मात्रको सभाबाट पुनरावेदन सुनी छिनेकोलाई कानूनबमोजिम भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

      १२.   तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट विपक्षी नगरपञ्चायत सभाले कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको ०२४।९।११।३ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई ०२५।५।१४।१ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिव छ । निवेदक केन्द्रशमशेरको परिराखेको पुनरावेदन कानून बमोजिम का.न.पा.बाट हेरी किनारा गरी दिनु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि १ का.न.पं.मा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

प्र. न्या. भगवतिप्रसाद सिंह,

न्या. रत्नबहादुर विष्ट,

न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. मिनबहादुर थापा,

न्या.राजाइश्वरीजंगबहादुर राणा

 

इति सम्वत् २०२५ साल मार्ग ४ गते रोज ३ शुभम् ।