शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६४९ - जग्गा दोहरा दर्ता

भाग: १३ साल: २०२८ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ६४९                  ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

सम्वत २०२६ सालको देवानी फुल बेञ्च नम्बर १०१

फैसला भएको मिति : २०२८।८।७।३

निवेदक : विराटनगर घर भई हाल काठमाडौं ओमबहाल ५।१३९ को घरमा बस्ने डा.पिनाकीप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : मोरङ बनीगाउँ दुलारी बस्ने प.ननीलाल थारूसमेत

मुद्दा : जग्गा दोहरा दर्ता

(१)   अधिकार क्षेत्रको अभावमामुद्दा हेर्न छिन्न नमिल्ने ।

            अञ्चलाधीश कार्यालयबाट हेरेतर्फ तेरो मेरो पर्नआएको मुद्दामा कार्यपालिकातर्फका अञ्चलाधीशले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएकाले निजले हेरी छिनेको कायम रहन नसकी बदर गरी खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।७।१९।२ मा भएको निर्णयउपर यस कानूनका आधारले अञ्चलाधीशले हेर्न छिन्न मिल्ने भनी कानून समेत उल्लेख गरी जिकिर लिन निवेदकले नसकेको र ऐनले अञ्चलाधीशले हेर्न नमिल्ने हुँदा अधिकार क्षेत्र बाहिर गई छिनेको बदर गर्ने गरी खारेज गरेको ०२५।७।१९।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मुनासिव ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी ननीलाल तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसादवर्मा

विपक्षी नेत्रकुमारी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी दुर्गाप्रसाद समेत तर्फबाट : अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट

उल्लेखित मुद्दा :    

फैसला

            न्यायाधीश श्री जयदेव भट्ट

            १.     मेरो भोग तिरोको जग्गा सर्भे नापी भई पूर्जा पाई चलन गरी आएको जग्गामा विपक्षीहरूले खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई मेरो पट्टि बमोजिमको जग्गा छुट्याई पाउँ भन्नेसमेत डा.पिनाकीप्रसादको उजुरी ।

            २.    निजको जग्गा छुट्टै छ हामीले दोहरा दर्ता गरेको छैन भन्नेसमेत विपक्षीहरूको बयान ।

            ३.    ननीलाल, कृष्ण कुमारहरूको र दोहरा हाल अवादी गराए भनेको समेत इलाका अदालतबाट हक बेहक गराउनु पर्ने भन्नेसमेत कोशी अञ्चालाधीशको कार्यालयबाट ०२०।३।७ मा खारेज फैसला भएको रहेछ ।

            ४.    को.अं.बाट खारेजी फैसला गरेमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत दुर्गाप्रसाद समेतको पुनरावेदन ।

            ५.    आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन दफा ४ अन्तर्गतको दफा ७ मा सुरु कारवाई गर्न अरू सुरु अदालतलाई भए सरह सबै अधिकार बडाहाकिमले समेत गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट छ । दफा ११ ले अन्य अदालतमा दायर भएको पनि अवस्था अनुसार बडाहाकिममा सर्ने व्यवस्था भएकोले उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा अन्य अदालतमा पठाई रहन दरकार नदेखिंदा नेपाल कानूनबमोजिम खारेज जगाई निर्णय गर्नु भन्ने श्री आय र कर अदालतको ०२१।१०।१।५ को फैसला ।

            ६.    बलिया सुन्दरपुरको जग्गा बिगाह १४.३।। र बलीको जग्गा बिगाह १।।२।३ समेत जम्मा जग्गा बिगाह १५।।.।।।३ कायम गरी अरूको हकमा डिमार्केशनभित्रको जति झोरा वितरण डोरबाट वितरण भएकालाई र निस्सा प्रमाणले पाएका जति सर्भेले जजसका नाउँमा दर्ता गरी दिएको छ, उसै उसैलाई कायम गर्ने र वेनिस्साले चलन गरेको जतिको हकमा कानूनी कारवाई गर्ने दोहरा परेको लगत कट्टा गर्ने भन्नेसमेत कोशी अञ्चलाधीश शाखा नं.२ विराटनगरको ०२३।२।१४।६ को जाहेरी फैसला ।

            ७.    चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीहरूको पृथकपृथक पुनरावेदन परेको रहेछ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दा हाल अवादीसम्बन्धी नभई दर्ता तिरोको जग्गा तेरो मेरोमा खिचोला गरे भन्ने दावी जिकिर भएकोले आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन दफा ४ अन्तर्गतभित्र नपरेकोले मिसिल स.अ.मा बुझाई दिने भन्नेसमेत आय र कर अदालतको ०२४।१०।२६।६ को आदेश ।

            ९.    विपक्षीहरूले जग्गाखिचोला गर्‍यो मेरो पट्टाबमोजिम जग्गा छुट्याई पाउँ भन्नेसमेत वादीको दावी भएकोले आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा (४) अन्तर्गतको देखिन नआएको हुँदा त्यस्तो मुद्दा को.अं.का.ले सुरु कारवाई र किनारा गरेको मिलेको नदेखिनाले छलफलको निमित्त डा.पिनाकीप्रसादलाई झिकाई पेशगर्नु भन्ने ०२५।४।१७।५ को आदेश ।

            १०.    प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रसाशन विविध व्यवस्था ऐन दफा ४ अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गर्नुपर्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिँदा क्षेत्राधिकार बेगर कोशी अञ्चलाधीश कार्यलय शाखा नं.२ विराटनगरले गरेको जाहेरी फैसला अदालती बन्दोबस्त ३५ नं. ऐनले बदर हुने ठर्हछ । आफूलाई अन्याय परेको कुरामा कानूनले लाग्ने उजुर भए सम्बन्धित जि.अ.मा दिनु भनीसुनाइदिने भन्ने स.अ.डिभिजन बेञ्चको ०२५।७।१९।२ को फैसला ।

            ११.    सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।७।१९ मा भएको फैसला दोहर्‍याई हेरी पाउँ भन्ने डा.पिनाकीप्रसादको श्री ५ का जुनाफामा चढाएको बिन्तिपत्रमा प्रस्तुत मुद्दा प्रमाण परिवन्दबाट दोहर्‍याउन आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिस गरेको श्री राज प्रतिनिधि परिषदमा पेश हुँदा श्री अध्यक्षबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख)अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेकोछ भन्ने श्री प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखिआएको ०२६।६।१।४ को हुकुम प्रमांगी ।

            १२.   बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीतपुर्‍याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रति प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजाको प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने तत्कालीन माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०२६।६।४।४ को आदेश ।

            १३.   प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको वा.कमलमान श्रेष्ठ र विपक्षी प्रतिवादी ननीलाल चौधरीको वा. मकरमान श्रेष्ठ पं.छविलाल पोखरेल समेतको वा.गणेशलाल श्रेष्ठ र सुभाकर्ण राई समेतको वा.सूर्यबहादुर भट्टराई समेत रोहवरमा रही निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको र विपक्षी ननीलाल चौधरीतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा र नेत्रकुमारी समेतको वा.सूर्यबहादुर भट्टराईतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी प्रतिवादी दुर्गाप्रसादतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट समेतको बहस ०२८।८।३।६ मा सुनी निर्णय सुनाउने आज तारेख मुकरर भएको रहेछ ।

            १४.   अदालततर्फमा परेको मुद्दामा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट फैसला भइसकेको भनी अञ्चल अदालतबाट खारेज गरेको र अञ्चलाधीश कार्यालयउपर पुनरावेदन पर्दा अञ्चलाधीशले बिना अधिकार हेरेकोले यो मुद्दा खारेज हुन्छ भनी दुवै लाइनबाट खारेज गरेकोले कुनै ठाउँबाट पनि इन्साफ नपाइएकाले दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर र सर्वोच्च अदालतबाट तल्लो अदालतमा पठाई कारवाई निर्णय गर्न लगाउने पनि नगरी कानूनले लाग्ने उजुर भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिनु पर्छ भनी सुनाउने गरी निर्णय गरेकोले अघि यस विषयमा नालिस परी अदालतले हेरे छिने भनेको मुद्दासमेत झिकी बुझी निर्णय दिए दिन लगाए छिटो कारवाई टुड्डिने थियो भनी उल्लेख गरी मुद्दा दोहर्‍याउन आदेश बक्सन पर्ने भनी न्यायिक समितिले सिफारिश गरेबमोजिम दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको यस मुद्दामा निवेदकका भनाइबमोजिम भए नभएको के रहेछ भनी सम्बन्धित मिसिलहरू हेरेमा अञ्चल अदालतले खारेज गरेउपर पर्न आएको पुनरावेदनमा आय र कर अदालतबाट सरी आएको मुद्दा अञ्चालाधीशले हेर्न छिन्न पाइने कानूनी अधिकार नदेखिएकोले फैसला बदर हुने ठहरी फैसला भएकाले कोशी अञ्चल अदालतले इन्साफ जाँच नगर्ने तामेलीमा राख्ने गरेको मिलेको देखिएन । कानूनबमोजिम गरी ठहरे माफिक पुनरावेदन फैसला गरी दिनु भनी यहाँ हाजिर रहेका विपक्षी वादीलाई तारेख तोकी मिसिल कोशी अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु भनी ०२५।७।१९।२ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रिकर्ड मिसिलबाट देखिनाले अदालत तहबाट चलेको मुद्दा पनि खारेज भयो इन्साफ जाँच भएन भन्ने निवेदकको व्यहोरा साँचो देखिन आएन ।

            १५.   अञ्चालाधीश कार्यालयबाट हेरेतर्फ तेरो मेरो पर्न आएको मुद्दामा कार्यपालिकातर्फका अञ्चालाधीशले हेर्न छिन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएकोले निजले हेरी छिनेको कायम रहन नसकी बदर गरी खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।७।१९।२ मा भएको निर्णयउपर यस कानूनका आधारले अञ्चालाधीशले हेर्न छिन्न मिल्ने भनी कानूनसमेत उल्लेख गरी जिकिर लिन निवेदकले नसकेको र ऐनले अञ्चलाधीशले हेर्न नमिल्ने हुँदा अधिकार क्षेत्र बाहिर गई छिनेको बदर गर्ने गरी खारेज गरेको ०२५।७।१९।२ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय मुनासिव ठहर्छ । मुद्दा दोहर्‍याए बापत लाग्ने कोर्टफी निवेदक वादीले दाखिल गरिसकेको देखिनाले केही गर्नु परेन मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट र

न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल मार्ग ७ गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु