निर्णय नं. ८६६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६६      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री राजा ईश्वरीजंगबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२७ सालको रिट फु.नं. २७

आदेश भएको मिति  : २०२८।२।१४।६ मा

निवेदक      : अं. लुम्बिनी जिल्ला कपिलवस्तु तप्पे ढोलिया मौचे पकडी बस्ने मसईहाजी मुसलमान

विरुद्ध

विपक्षी : कपिलवस्तु जि.अ.का जिल्ला न्यायाधीश अं.लुम्बिनी जि.अ.कपिलवस्तु मौजे पकडी बस्ने विमत चमार, ऐ.बस्ने कलुपासी, ऐ.बस्ने बद्री चमार, ऐ.बस्ने राम खेलवन केवट

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कानूनमा संशोधन भए पनि सो कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म दायरी मुद्दा हेर्ने अदालतको अधिकार समाप्त भएको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

      १.     नेपालको संविधान धारा २० को उपधारा (१) बमोजिम श्री ५ मा निस्तृत अधिकारहरू सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार कानून बमोजिम तोकेका अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने हो र नेपालको संविधानको धारा १५ ले कानूनबमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपहरण गर्न नपाइने तथा सोही संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) ले आफ्नो सम्पत्तिको भोग चलन पर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई भएको स्पष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिला भन्ने लेखिएको र यसै ऐनको दफा २ को प्रकरण (ट) मा तोकिएको भन्ने शब्दको परिभाषा गरिँदा यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ, जसको इसारा दफा ६१ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट बनाइएको नियमलाई वा दफा ६२ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५ को सरकारबाट जारी गरेको तथा सो दफाको अन्य रीत पुर्‍याइएको सूचना सम्बन्धमा हो भन्ने स्पष्ट तोकिएको अदालतबाट हेरिने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) मा छ र त्यस्तो मुद्दा यो यसले हेर्ने भनी नियममा तोकिएको छैन तथा नेपाल राजपत्र संख्या १७ अतिरिक्तांक ३५ मिति २०२४।१०।९ मा छापिएको सूचना श्री ५ को सरकारबाट जारी गरिएको देखिँदैन र त्यसरी सुचना जारी गर्ने अधिकार यस ऐनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको पनि छैन । यस्तो स्थितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ क.को मुद्दा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले हेर्ने छिन्ने अधिकार पाएको हुन सक्तैन र जिल्ला अदालत नियम बमोजिम तोकिएको अदालत नहुनाले दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन नलाग्ने भन्न समेत मिल्दैन । विपक्षी जिल्ला अदालत बाहेक अरू विपक्षीहरूले निवेदक उपर मालपोत बुझ्न लगाई मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दर्खास्त लुम्बिनी मालमा ०२२ साल चैत्रमा दर्ता गरेका रहेछन् । मालले मोहियानी हक सम्बन्धी उजूर लिई दर्ता गर्न नपाउने गरेको पनि उपयुक्त छैन । सो उजूरीकै परिवन्दबाट हो विपक्षी जिल्ला अदालतमा गएछ र सो अदालतले मोही नभएका विपक्षीलाई मोही कायम गरी निवेदकले पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी मिति ०२५।८।२।१ मा फैसला गर्नुभयो । त्यस प्रकार मुद्दा हेर्ने छिन्ने र पुनरावेदन गर्न नपाउने गर्ने समेत विपक्षी जिल्ला न्यायाधीशलाई अधिकार छैन र निजको सो फैसलाले माथि उल्लिखित निवेदकको सम्पत्ति र कानूनी समानता सम्बन्धी संवैधानिक हकको अपहरण हुन गएको छ । उक्त हकको प्रचलनका लागि अन्य व्यवस्था नभएकोले विपक्षीलाई मिति ०२५।८।२।१ को फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न वा पुर्जि जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत म.स.ई हाजि मुसलमानको वा.महमदयुनुस मुसलमानको निवेदन ।

      २.    विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने ०२५।११।२८।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    विशेष अदालत खारेज भई ०२४।१०।९ मा जिल्ला अदालतलाई नै तोकिएको सूचना गजेटमा प्रकाशित भएकोले यो जिल्ला अदालतबाट कारवाई भई वादी विपत चमार समेतले प्रतिवादी मसई हाजि मुसलमानको जग्गा कमाएको समेत ठहर भई वादीले राखेका धरौटी प्रतिवादीले बुझी लिने ठहराई फैसला भएको हो । कूत सम्बन्धी कारवाई चली मोहियानीको तेरा मेरो सम्बन्धी झगडा भई त्यसको निर्णयको लागि जिल्ला अदालतलाई तोकिएको हुनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ अनुसार पुनरावेदनको म्याद नदिने भनी यस अदालबाट निर्णय भएको र सो निर्णय गैरकानूनी हो भनी निवेदकले कुनै ठोस कानूनी व्यवस्था देखाउन नसकेकोले अनाधिकार फैसला भएको भन्न नहुने भन्ने समेत कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको लिखित  जवाफ ।

      ४.    २०२४ साल माघ ९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार कृषी तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) को मुद्दा जिल्ला अदालतलाई तोकिदिएको देखिन्छ । तर ०२५ साल कार्तिक ९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा १८(१) मा मोहियानी हकको प्राप्ती वा मोहियानी हकको तेरोमेरा सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको तोकिएको अधिकारी भन्नाले यो हो भन्ने कुरा उक्त ऐनले बताएको छैन र सो कुरा ०२५ साल पौष १६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी पाँचौं संशोधन नियमहरू, ०२५ को नियम १२ ले पछि मात्र जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी तोकिएकाले ०२५ साल कार्तिक ९ गतेपछि ०२५ साल पौष १६ गते भूमिसुधार अधिकारी भनी तोकिदिनु भन्दा अगाडिको समयमा यस्तो ३१ क.को मुद्दा ०२४ साल माघ ९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको जिल्ला अदालतले छिन्न पाउने हो कि त भन्नालाई उक्त ०२५ साल कार्तिक ९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ को दफा १८ (१) मा तोकिएको अधिकारी भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र तोकिएको अधिकारी यो हो भन्ने कुरा ०२५।९।१६ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (पाचौं संशोधन) नियमहरू, ०२५ को नियम १२ ले पछि मात्र भूमिसुधार अधिकारी भनी तोकिए पनि सो नियम ऐन अन्तर्गत नै बन्ने र ऐनमा नै तोकिएको अधिकारी भन्ने उल्लेख भएकोबाट ०२४ साल माघ ९ गतेको सूचनामा लेखिएको जिल्ला अदालतको बदला तोकिएको अधिकारी भन्ने छुट्टै व्यवस्था गरेको प्रष्टतया देखिन आएको छ । यस्तो स्थितिमा भूमिसम्बन्धी (दोस्रंो संशोधन) ऐन, २०२५ प्रकाशित भएको २५ साल कार्तिक ९ गते पछि र भूमिसम्बन्धी (पाचौ संशोधन) नियमहरू प्रकाशित भएको ०२५ साल पौष १६ गते भन्दा अगाडिको समयमा यस्ता दफा ३१ क अन्तर्गतका मुद्दा जिल्ला अदालतले छिन्न पाउने भन्न मिल्न देखिन आएन । निवेदक पं.तुल्सीराम उपाध्या विरुद्ध रणध्वज कार्कीको मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने दे.फु.नं. ५८ को मुद्दामा ०२५ साल कार्तिक ८ गते सम्म अन्यत्र दायर भई कारवाई किनारा गर्न बाँकी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा सर्न सक्ने भन्ने समेत ०२६।९।८ को फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको छ, उक्त फैसलाले कार्तिक ८ गते सम्म अन्यत्र दायर भई कारवाई र किनारा गर्न बाँकी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा निर्णयार्थ सार्नुपर्ने भनेको यसबाट पनि भूमिसम्बन्धी दोश्रो संशोधन ऐन, २०२५ को दफा १८ ले तोकिएको अधिकारीले हेर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको कारणबाट सो ऐन लागू भइसकेपछि ०२४।१०।९ को सूचना बमोजिम जिल्ला अदालतले हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा खबर हुन आएको छ । अतः उक्त उल्लेख गरे बमोजिम ०२५।७।९ गते पछि र ०२५।९।१६ गते अघि ०२५।८।२ मा ऐनको दफा ३१(क) को मुद्दा जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्रको अभावमा छिनेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक रामकेशव कुर्मी विपक्षी जिल्ला न्यायाधीश कपिलवस्तु जि.अ.समेतको नं.३५२ को रिटमा ०२६।१२।२३ को डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।७।९ मा संशोधित ऐनले जिल्ला अदालतको सट्टामा तोकिएको अधिकारी भनी उल्लेख भए तापनि ०२५।९।१६ मा मात्र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको र उक्त मितिदेखि उक्त ऐनले गरेको व्यवस्था क्रियाशिल हुने हुँदा ०२५।९।१६ भन्दा अगावै जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दामा निर्णय गरेको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भनी निर्णय भएको रुलिङ्गसँग यो बेञ्च सहमत नभएकोले निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२७।७।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदकको वा.कमलमान रोहवरमा रही ०२८।२।११।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले र विपक्षी जिल्ला अदालततर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा २०२५ साल कार्तिक ९ गते देखि २०२५ साल पौष १५ गतेसम्म बीचको अवधिभित्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ क अन्तर्गत मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्राप्त थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य बिषय भएको छ ।

      ६.    भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ द्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थपिएको दफा ३१ क.ले मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको अदालतलाई प्रदान गरेको र २०२४।१०।९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अदालतको रूपमा जिल्ला अदालतलाई तोकिएको सो अनुसार जिल्ला अदालतले मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दाको कारवाई र किनारा गर्ने गरेको थियो । २०२५।७।९।६ देखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२५ को दफा १८ ले उक्त दफा ३१ क.मा संशोधन गरी तोकिएको अदालत भन्ने शब्दहरूको सट्टा तोकिएको अधिकारी भन्ने शब्दहरू राख्यो र २०२५।९।१६ देखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमहरू, २०२५ ले तोकिएको अधिकारीको रुपमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको उक्त संशोधन र तोकिएको अधिकारीको रूपमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकी नियमद्वारा गरिएको उक्त व्यवस्थाको सन्दर्भमा सो भन्दा अघि जिल्ला अदालतमा दायर रहेका मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दाहरूको कारवाई र किनारा उक्त अदालतले गर्न हुने वा नुहने के हो ? त्यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतले भूमिसुधार अधिकारीकहाँ सारी सो अधिकारीबाट निर्णय हुनु पर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्नहरू उपस्थित भएर त्यसै सिलसिलामा पण्डित तुल्सीराम तिमिल्सिना विरुद्ध रणध्वज कार्कीको मुद्दा निर्णयका लागि यस अदालतको फुल बेञ्चका समक्ष आयो । उक्त मुद्दा पहिले जिल्ला अदालतमा दायर भई कारवार्ई चलिरहेकोमा तोकिएको अधिकारीको रूपमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएपछि सो अदालतले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी २०२५।११।१२ मा मिसिल जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा पठाएको र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीबाट २०२५।११।२१ मा निर्णय भएको रहेछ । त्यसरी जिल्ला अदालतले मुद्दा सारेका र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले मुद्दा निर्णय गरेको कानूनसंगत हो वा होइन भन्ने प्रश्न उक्त मुद्दामा उपस्थित भएको थियो र त्यसरी मुद्दा सारेको र निर्णय गरिएको दुबै कुरा उक्त फुलवेञ्चबाट मनासिव ठहराई ०२६।९।८।३ मा निर्णय गरियो । यस प्रकार तोकिएको अधिकारीको रूपमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएपछि जिल्ला अदालबाट दायरी मुद्दाको मिसिल भूमिसुधार अधिकारीकहाँ सारेको र सो अधिकारीले त्यसको निर्णय गरेको मनासिव ठहराई उक्त फुल बेञ्चबाट निर्णय भएकोले २०२५।९।१५ सम्म पनि नछिनिई दायर रहेका मुद्दाहरूको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद उक्त निर्णयबाट निरोपण भयो । तर प्रस्तुत मुद्दामा अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी एउटा नयाँ प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ र त्यस सम्बन्धमा ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्च र ०२७।७।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको राय नमिलेकोले सो प्रश्न निर्णयका लागि यस बेञ्चको समक्ष प्रस्तुत भएको  छ ।

      ७.    भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२५।७।९।६ देखि प्रारम्भ भएता पनि संशोधित दफा ३१ क अन्तर्गत तोकिएको अधिकारीको रूपमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई २०२५।९।१६ मा मात्र तोकिएकाले सो बीचको अवधिभित्र मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारी कसलाई थियो भन्ने प्रश्नमा यस बेञ्चले विचार गर्नुपरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादग्रस्त हुन आएको जिल्ला अदालतको फैसला तोकिएको अधिकारीको रूपमा भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिनु भन्दा अगावै अर्थात् भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुनुभन्दा अगावै तर भूमिसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२५ लागू भइसकेपछि २०२५।८।२ मा भएको देखिन्छ र सो फैसला गर्न जिल्ला अदालतलाई अधिकार थिएन भन्ने निवेदकको जिकिरलाई २०२७।७१२।४ को डिभिजन बेञ्चले पनि मनासिव ठहराएको छ ।

      ८.    त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा सो बीचको अवधिमा भूमिसुधार अधिकारीलाई मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्राप्त थिएन भन्ने कुरामा त कुनै विवादै छैन । २०२५।९।१६ मा मात्र भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको अधिकारीको रूपमा तोकिएकोले त्यसरी तोकिनु भन्दा अगावै निजलाई अधिकार क्षेत्र प्राप्त भइसकेको थियो भन्न कुनै पनि दृष्टिकोंणबाट मिल्दैन ।

            अब रहृयो यो जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायम थियो वा थिएन भन्ने कुरा । ऐनमा संशोधन भई तोकिएको अदालतको सट्टा तोकिएको अधिकारीको व्यवस्था भएपछि संशोधन ऐन लागू हुनासाथ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र समाप्त भयो भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर छ । तर एकातिर भूमिसुधार अधिकारीलाई अधिकार क्षेत्र गइसकेको छैन र अर्कोतिर जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि समाप्त भइसकेको छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने अधिकार क्षेत्र शुन्यको स्थितिमा रह्यो कि ? भन्ने प्रश्न उठ्दछ । तर अधिकार क्षेत्र कहिले पनि शुन्यको स्थितिमा रहन सक्तैन । कानूनले कुनै अधिकारको व्यवस्था गरेपछि त्यसको उपचार र उपचार दिलाउने कुनै न कुनै निकाय (फोरम) पनि भएकै सम्झनु पर्ने हुन्छ । अब प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो स्थितिमा त्यो निकाय कुन हुन सक्दछ भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा संशोधन गर्ने कानून क्रियाशील भई नसकेको अवस्थामा संशोधन भएको कानून सो कानून अन्तर्गतको निकाय (फोरम) लाई नै सो शुन्यको पूर्ति गर्ने कानून र निकाय सम्झनु पर्ने हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त निम्नलिखित कुराहरूबाट पनि प्रस्तुत केशमा त्यो निकाय तोकिएको अदालतको रूपमा जिल्ला अदालत नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

      ९.    यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ लाई हेरौं उक्त दफा २४ अनुसार कुनै नेपाल ऐन केही रूपान्तर भई वा नभई खारेज भयो भने खारेज भएका ऐन बमोजिम जारी भएका नियम सूचना आदेश इत्यादि फेरिई बनेका ऐनका कुरासँग नबाझिएसम्म जारी नै रहने र नयाँ बनेका ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम सूचना वा आदेशले नहटाएसम्म नयाँ ऐन बमोजिम नै बनेको वा निकालिएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा अब यो विचार गरेर हेरौं कि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को मूल दफा ३१ क.को प्रयोजनका लागि तोकिएको अदालतको रूपमा जिल्ला अदालतलाई तोकिई २०२४।१०।९ मा प्रकाशित भएको सूचित आदेश संशोधित दफा ३१ क सँग बाझिएको छ वा छैन ? यस सम्बन्धमा विचार गर्दा अदालत शब्दको सट्टा अधिकारी शब्द राखी शब्दको रूपान्तर हुँदैमा उक्त सूचित आदेश र ऐन बाझिएको सम्झनु पर्ने कुनै बलियो कारण देखिँदैन । यथार्थमा उक्त संशोधनले कुनै अदालतलाई नै अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्नुपर्ने मूल दफा १३ क.को बन्देजसम्म हटाई सूचित आदेश वा नियमद्वारा जुनसुकै अधिकारीलाई पनि अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्न हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अधिकारी भन्नाले कानून बमोजिम प्राप्त जुनसुकै अड्डा अदालत संगठित संस्था निकाय वा पदाधिकारीलाई जनाउँछ । अधिकारी शब्दको कानूनी अथवा शाब्दिक जुनसुकै अर्थमा पनि यही नै मलब हुन्छ । तसर्थ सूचित आदेश वा नियमद्वारा तोकिएमा जुनसुकै अड्डा अदालत संगठित संस्था निकाय वा पदाधिकारी उक्त संशोधीत दफा ३१ क.को प्रयोजनका लागि तोकिएको अधिकारी हुन सक्ने कुरा प्रष्ट छ । दफा ३१ क अन्तर्गत तोकिने अधिकारी एक मात्र भूमिसुधार अधिकारी नै हुनुपर्छ भन्न कदापि मिल्दैन । त्यसैले मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतलाई तोकी २०२४।१०।९ मा प्रकाशित भएको सूचित आदेश संशोधीत दफा ३१ क सँग बाझिएको सम्झनु पर्ने कुनै बलियो आधार छैन । तसर्थ भूमिसम्बन्धी पाँचौ संशोधन नियमहरू, २०२५ द्वारा तोकिएको अधिकारीको रूपमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई नतोकुञ्जेलसम्म २०२४।१०।९ को सूचित आदेश र सो आदेशद्वारा जिल्ला अदालतलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्र नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार कायमै रहेको र यही सूचित आदेशलाई संशोधित दफा ३१ क.को प्रयोजनका लागि जारी भएको सूचित आदेश सम्झनु पर्ने कुरा प्रष्ट छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ङ) ले पनि सो बीचको अवधिमा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै रहेको देखाउँदछ । उक्त दफा ४ को खण्ड (ङ) अनुसार कुनै नेपाल ऐन खारेज भए पनि सो ऐन अन्तर्गत प्रारम्भ भएको कुनै कानूनी कारवाई जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ । त्यसबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को मूल दफा ३१क.को संशोधन भई तोकिएको अदालतको सट्टा तोकिएको अधिकारी भन्ने शब्दहरू राखी शब्दहरूको रूपान्तर भए पनि जिल्ला अदालतले तोकिएको अदालतको रूपमा मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दामा मूल दफा ३१ क.बमोजिम प्रारम्भ गरिसकेको कारवाई जारी राख्न सक्तछ ।

      १०.    उपर्युक्त कुराहरूका अतिरिक्त यस प्रश्नलाई सैद्धान्तिक आधारमा विचार गरेर हेरेको खण्डमा पनि माथि उल्लिखित बीचको अवधिमा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै रहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । कानून दुविधापूर्ण भएबाट वा कानूनमा कुनै कमी भएबाट कुनै बिषयवस्तु अदालत र कुनै प्रशासकीय अधिकारी मध्ये कस्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने व्याख्याको प्रश्न उठेमा अदालतकै अधिकार क्षेत्र रहेको अनुमान गर्नु पर्ने कानूनी सिद्धान्त सर्वत्र मानी आएको पाइन्छ । कानूनमा संशोधन भए पनि सो कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म दायरी मुद्दा हेर्ने अदालतको अधिकार समाप्त भएको सम्झन मिल्दैन ।

      ११.    माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तहरूको आधारमा यो कुरा निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ कि २०२५।९।१६ भन्दा पहिले मोहियानी हकका सम्बन्धमा तोकिएको अदालतको रूपमा जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र भित्रकै निर्णय हो । अब रहृयो पण्डित तुल्सीराम तिमिल्सिना विरुद्ध रणध्वज कार्कीको मुद्दामा यस अदालतको फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको कुरा, उक्त मुद्दामा फूल बेञ्चबाट भएको निर्णयलाई हेर्दा उक्त बीचको अवधिमा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र समाप्त भइसकेको छ भन्ने कुरा किटानीसाथ भनिएको देखिँदैन । सो बीचको अवधिमा पनि नछिनिई दायरै रहेको र त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालयमा सारी जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णयको वैधताको प्रश्न मात्र उक्त फुल बेञ्चको विचाराधीन भएकोले मुद्दाको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न सक्ने स्थिति पनि छैन । उक्त मुद्दामा उक्त बीचको अवधिमा मुद्दा कहाँ दर्ता हुने कस्ले कारवाई चलाउने त्यो अवधिमा जिल्ला अदालतले छिनेको मुद्दा सदर वा बदर के हुने इत्यादि प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन र त्यस सम्बन्धमा कुनै कुरा प्रष्टरूपमा भनिएको पनि छैन । मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरा बाहेक अरू कुनै कुरा प्रसंगवस् त्यसै भनिएको छ भने पनि त्यसलाई नजीरको रूपमा मान्न सकिन्न ।

      १२.   उपयुक्त कुराहरूबाट मा.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह र मा.न्या.झपटसिंह रावलको ०२७।७।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको रायसँग यो बेञ्च सहमत छैन । मा.न्या.नयनबहादुर खत्री र मा.न्या.वासुदेव शर्मा ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेशलाई समर्थन गर्दै ०२५।९।१५ सम्म तोकिएको अदालतको रूपमा मोहियानी हक सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै थियो भन्ने निष्कर्षमा यो बेञ्च पुगेको छ । यस प्रकार जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै रहेको अवस्थामा २०२५।८।२ मा सो अदालतले गरेको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्र विहिन निर्णय भनी निवेदकले लिएको जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन, निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट,

न्या. सुरेन्द्रमान सिंह

न्या. बबरप्रसाद सिंहको राय,

      यसमा भूमिसम्बन्धी दोश्रो संशोधन ऐन, २०२५ लागू भएको ०२५।७।९ भन्दा पछि र भूमिसम्बन्धी पाँचौ संशोधन नियमहरू, २०२५ प्रकाशित भएको ०२५।९।१६ भन्दा अघि बीचको समयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा जिल्ला अदालतको छिनेको कायम हुने नहुने के हो भन्ने बिषयमा ०२६।१२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चसँग ०२७।७।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको रुलिङ्ग नमिली यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ, खास गरी सोही बिषयमा नै मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

      तत्सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ ले थप गरेको दफा ३१(क) मा मोहियानी हकको प्राप्ति वा मोहियानी हकको तेरो मेरा सम्बन्धी झगडाको निर्णय तोकिएको अदालतबाट गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको र ०२४।१०।९ को अ.रि.३५ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषी तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाले उक्त दफा ३१ (क) को प्रयोजनको लागि जिल्ला अदालतलाई तोकिदिएकोमा ०२५।७।९ देखि लागू भएको भूमिसम्बन्धी दोश्रो संशोधन ऐन, २०२५ को दफा १८ ले उक्त दफा ३१ (क) मा संशोधन गरी तोकिएको अदालतको सट्टा तोकिएको अधिकारी भन्ने राखिएको र ०२५ ।९।१६ मा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी पाँचौ संशोधन नियमहरू २०२५ को नियम १२ मा ऐनको दफा ३१ (क) को प्रयोजनको लागि अधिकारीमा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकिएको पाइन्छ ।

      उक्त ऐनको संशोधित दफा ३१ (क) मा तोकिएको अधिकारी भन्नेसम्म उल्लेख भएको र ०२५।९।१६ मा मात्र नियमद्वारा अधिकारी तोकिएकाले ऐन लागू भएको ०२५।७।९ भन्दा पछि नियम प्रकाशित भएको ०२५।९।१६ भन्दा अघि बीचको समयमा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै रहने हो कि भन्नालाई मूल ऐनको दफा ३१ (क) मा रहेको तोकिएको अदालत भन्ने शब्द झिकी त्यसको सट्टा संशोधित दफा ३१ (क) मा तोकिएको अधिकारी भन्ने राखी संशोधन गरिएपछि मूल ऐनको दफा ३१ (क) अनुसार तोकिएको अदालतको हैसियतले जिल्ला अदालतलाई प्राप्त भएको अधिकार निष्कृय भएको मान्नुपर्छ, नियम भनेको ऐनको उद्देश्य पूतिको लागि ऐन अन्तर्गत नै बन्ने कुरा हो । संशोधित ऐनको दफा ३१ (क) मै तोकिएको अधिकारी भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको कुरामा यो अधिकारी नियमद्वारा अधिकारी तोकिएपछि मात्र उक्त दफा क्रियाशिल हुने त्यतिञ्जेल जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै रहने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । ऐनमा तोकिएको अधिकारी भन्नेसम्म उल्लेख गरेको यो अधिकारी भनी अधिकारी तोक्ने काम बाँकी नै रहेकोमा सो ऐन लागू भइसकेपछि मुद्दा हेर्नेसम्म कुरा नियम वा सूचित आदेशद्वारा अधिकारी तोकिएपछि क्रियाशिल हुने हुन्छ ।

      उक्त संशोधन ऐन, दफा ३१(क) मा उल्लेख भएको तोकिएको अधिकारी शब्द भित्र जिल्ला अदालत पनि पर्न सक्ने हो कि भन्ने तर्क गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनको विभिन्न दफाहरूमा तोकिएका अदालत र तोकिएको अधिकारी भन्ने शब्दहरू छुट्टाछुट्टै अर्थमा प्रयोग भइराखेको छ । तोकिएको अधिकारी भन्नाले व्यक्ति विशेषलाई सम्म जनाउने हुनाले उक्त शब्दभित्र जिल्ला अदालत पर्न सक्दैन । उपरोक्त संशोधित दफा ३१ (क) लागू भएपछि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायमै नरहेको स्पष्ट छ ।

      तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरू समेतबाट ०२५।७।९ गते भूमिसम्बन्धी दोश्रो संशोधन ऐन, २०२५ लागू भइसकेपछि उक्त ऐन दफा ३१ (क) अन्तर्गतको मुद्दा छिन्न पाउने जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र कायम रहेको नदेखिँदा अधिकार क्षेत्रको अभावमा जिल्ला अदालतले छिनेको बदर गर्ने गरेको ०२७।७।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको राय मनासिव छ । ०२६।२।१३ को डिभिजन बेञ्चको राय मनासिव ठहराएको उपरोक्त रायमा मेरो सहमत हुन सकेन ।

 

उपरोक्त मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको ठहरमा मेरो सहमत छ ।

 

न्या.राजाईश्वरी जंगबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०२८ साल जेष्ठ १४ गते रोज ६ शुभम् ।