निर्णय नं. ८६७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६७      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२६ सालको रिट फु.नं. उत्प्रेषणको ३१

आदेश भएको मिति  : २०२९।१।१६।६ मा

निवेदक : का.ई सुधारा धरहरा बस्ने शेषसलिम मिया समेत

विरुद्ध

विपक्षी : बारा जिल्ला पञ्चायत मुकाम कलैया समेत

विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कानूनको प्रतिकूल कर लगाउने गरेको निर्णय बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कुलराज गुरुघराना

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी, अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खेरल

उल्लिखि मुद्दा : (ने.का.प. २१ को नि.नं.२४२ लल्लुकुमार)

आदेश

     न्या. हेरम्बराज

      १.     निज रमजान मियाले बारा जिल्ला पञ्चायतबाट सालको रू.५०।५२ हजारमा बढाबढीमा ठेक्का लिएकोले काठमाडौं लैजान अमलेखगन्जको बाटो गरी जाने राँगा १ को रू.३ र खसी रू.१ का दरले कर लाग्छ भनी अमलेखगन्जमा अफिस बनाई जवरजस्ती गरी उपरोक्त कानूनले लगाउन नहुने कर लगाई लिएकोले अञ्चलाधीशज्यू समेतका उजूर गर्दा कँहीबाट सुनुवाई भएन । वास्तवमा जिल्ला पञ्चायत ऐनमा जिल्ला पञ्चायतले गरेको निर्णय कारवाई उपर न्यायिक बिषयमा उजूर गर्ने अन्यत्र कही व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा ७१ ले मात्र कारवाई हुन सक्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तको व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले ०२० साल चैत्र २५ गतेमा र ०२१ साल भाद्र २६ गतेमा समेत निर्णय गर्नुभएको कानून पत्रिका ०२० सालको अंक १२ पाना नं २११ मा र २०२१ साल आश्विनको अंक ६ को पाना नं.१०७ मा समेत प्रकाश भइरहेको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ९७ बमोजिम यो संंविधान प्रारम्भ भइसकेपछिको निर्णय हुनाले संविधानको धारा ७३ ले सर्वोच्च अदालतबाट पनि नजीर लिन पर्ने हुन आएकोले उक्त सिद्धान्तले अञ्चलाधीश समेत अरूलाई न्यायिक बिषयमा उजूर हेर्ने अधिकार नहुनाले उहाँहरूलाई विपक्षी बनाउन परेन । त्यसकारण जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०२१ को ऐनले जिल्ला पञ्चायतलाई यसरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने र कर लगाउने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो कानून विरुद्ध कर लगाउने छैन भनी संविधानको धारा ५८ मा प्रष्ट लेखिएको छ । त्यस्तो कानून भएको हुँदा कानूनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग र अरूको हकको हनन हुन नदिने गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनी संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा लेखिएको छ । त्यस्तो उक्त भाग ३ ले दिएको मौलिक हकको संरक्षणको लागि धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न पाउँछ भन्ने उक्त संविधानको धारा १६ मा लेखिएको छ । तसर्थ जिल्ला पञ्चायतले भने जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ३५ बमोजिम कुनै कर लगाएको छैन । दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम चन्दासम्म लिएको छ भनेका छन् निज ठेकेदार रमजान मियाले भने मैले बढाबढीमा ठेक्का लिएकोले उपरोक्त कर लगाउँछु भन्ने गरी कानून विरुद्ध कर लगाएकोले दिएको रसिद समेत दाखिल गरी संविधानको धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौं । उपरोक्त संविधानको धारा ५८ र जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०२१ ले संशोधन गरेको दफा ३५ ले प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि लाग्ने दस्तुर रू.५०। समेत यसै साथ राखी निवेदन गर्न आएका छौं । संविधानको धारा ७१ को प्रयोग गरी उक्त कानूनले नलाग्ने ठेक्का लगाएको बदर गरी कर लिन नपाउने गर्न र कानून विरुद्ध लिएको फिर्ता दिनु भन्ने आज्ञा जारी गर्न उत्प्रेषणको वा अरू जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत शेषसलिम नसिम अखतरमिया, शेष मनान मिया शेष इजराइल, नइममिया समेतका हकमा इशुमहमद मियाको निवेदनपत्र ।

      २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत २०२४।१०।२६।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    नेपालको संविधानको धारा ९ भाग ३ अन्तर्गत रहे भए तापनि सो धारामा कर्तव्यको व्यवस्था भएको र हकको व्यवस्था नभएकोले संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको परिधिभित्र सो धारा ९ उल्लेख भएको कर्तव्य पर्न नसकिने स्वयम स्पष्ट छ र संविधानको भाग ३ मा धारा ९ देखि धारा १७ सम्म मात्र भएकोले नेपालको संविधानको धारा ५८ मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि सो धारा ५८ लाई संविधानको भाग ३ को भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट छ । धारा ५८ संविधानको भाग १० को आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धित धारा हो र सो धारामा कानून बमोजिम बाहेक कर नलगाइने र नउठाइने तथा ऋण नलिइने व्यवथा गरी श्री ५ को सरकारलाई बन्देजमा राखिएको मात्र हो र व्यक्ति वा नागरिकलाई सो धाराले मौलिक हक प्रदान गरेको होइन । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ ले कुनै व्यक्ति वा नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन र सो दफाले प्रचलित कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि सोही दफाका देहाय बमोजिमको कर, दस्तूर, फी, भाडा वा ठेक्काको व्यवस्था गर्न सकिने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई प्रदान गरेको छ । जिल्ला पञ्चायतको कुनै काम कारवाई वेरीतको देखिएमा ऐन नियम बमोजिम गर्न लगाउने विशेषाधिकार जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३९ को प्रकरण (ग) ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरे भएकोले यदि बारा जिल्ला पञ्चायतले कानून विपरीत वेरीतको कुनै काम कारवाई गरे भएको भए श्री ५ को सरकार समक्ष उजूर गर्न जान निवेदकहरू सक्ने नै भएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था नभए नरहेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर विल्कुलै झुठ्ठा हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ र यस्तोमा श्री सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न नमिल्ने पनि स्पष्ट छ । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारको माग गर्ने व्यक्तिले विचार र काम कारवाई सुधार तथा स्वच्छ हुनुपर्दछ । भारतबाट राँगो, खसी बोका आदि ल्याई काठमाडौं उपत्यकामा लगी व्यापार गर्ने यिनै भारतीय मुलसमान व्यापारीहरूमध्ये ९ जनाद्वारा बारा जिल्ला पञ्चायतलाई मात्र विपक्षी बनाई यिनै बिषयलाई लिएर परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन लगाई बारा जिल्ला पञ्चायतले प्रतिउत्तर जोडेपछि स्वार्थसिद्ध हुने संभावना नदेखेपछि मात्र यिनै भारतीय मुसलमान व्यापारीहरू मध्ये ५ जनाद्वारा बारा जिल्ला पञ्चायत तथा रमजान मिया अन्सारीलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी श्री सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिन लगाई यो नभए ऊ भन्ने कथनलाई चरितार्थ गरे गराएबाट निवेदकहरू स्वच्छ र शुद्ध विचारले अदालत समक्ष आएको छैन भन्ने तथ्यलाई अझ पुष्टि गरेको छ । निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनपत्रमा जबरजस्ती गरी कानूनले लगाउन नहुने कर लगाई लिएकोले अञ्चलाधीशज्यू समेतमा उजूरी गर्दा कँहिबाट सुनुवाई भएन भन्ने लेखी अञ्चलाधीशज्यू समेतलाई विपक्षी नबनाइएकोले अञ्चलाधीश समेतले गर्न गराउन पर्ने काम नगरे नगराएको बारा जिल्ला पञ्चायतलाई गर्न गराउन लगाउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न नमिल्ने स्वयम स्पष्ट छ र कसैले जवरजस्ती असुल उपर गरेको भन्ने निवेदकहरूको भनाई हो भने यस सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा नालेश गर्ने बाटो सुरक्षित रहेको छ । त्यस्तोमा रिट लाग्ने पनि होइन । विभिन्न व्यक्तिले आ–आफ्नो हकमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्ने नेपालको संविधानको धारा ७१ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ समेतले व्यवस्था गरेकोले सगोलमा गरेको निवेदनबाट कारवाई चल्न नसकिने स्पष्ट छ । अतः उपरोक्त कुराका आधारमा निवेदकहरूको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषणको आज्ञा वा अन्य कुनै आदेश पुर्जि जारी गर्न नमिल्ने हुनाले खारेज होस् भन्ने जिकिर छ भन्ने समेत बारा जिल्ला पं.का.प्रतिनिधि बा.जि.पं.का का.मु.सि.डि.ओ.अम्बिकादास श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

      ४.    संविधानको धारा ९, ५८ र जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, ०२१ को दफा १० बमोजिम मूल ऐनको दफा ३५ ले प्रदत्त अधिकार प्रचलनको लागि भनी निवेदन दिएको देखिएको संविधानको धारा ९ मा नागरिकको मूल कर्तव्यको उल्लेख भएकोले नागरिकलाई कुनै अधिकार दिएको सम्झनु नहुने, ऐ.को धारा ५८ मौलिक हक सम्बन्धी भाग ३ मा नपरी आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी भाग १० मा परेकोले निवेदकहरूको मौलिक हक हनन भएको भन्न नमिल्ने निवेदकहरूको कुनै हक हनन भयो भने पनि कुन कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भयो भन्नु पर्‍यो त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएमात्र यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने थियो । प्रस्तुत केशमा निवेदकहरू उपर बारा जिल्ला पञ्चायतले रमजान मियालाई ठेक्का दिई अमलेखगन्जमा बाँकी खडा गरी गैरकानूनी कर जबरजस्ती लगाई हुल हुज्जत बेइज्जत समेत गरी असूल उपर गरेको भए उक्त जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४ बमोजिम जिल्ला सभा व्यक्ति (Corporate body) हुन आयो र सो संस्थाले व्यक्ति सरह नालेश उजूर गर्न र निज उपर व्यक्ति सरह नै नालेस उजूर लाग्न सक्ने पनि व्यवस्था भएकोमा पनि निवेदकहरूसँग रमजान मियाले जवरजस्ती कर लगाई हुल हुज्जत बेइज्जत समेत गरी कर असूल उपर गरेको हो भने त्यसको सबूत पुर्‍याई मुलुकी ऐन लूटपिटको महल तथा गाली बेइज्जती ऐन इत्यादि प्रचलित ऐन कानून बमोजिम जो गर्नुपर्ने नालेश उजूर गरे हुने नै भएकाले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको भन्न मिलेन तसर्थ निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट, मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माको २०२५।४।३।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ५.    उक्त आदेशमा चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने शेषसलिम मिया समेतको निवेदन गर्न आएकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा निवेदकहरूको कुनै हक हनन भएको भन्नु पर्‍यो भने पनि कुन कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन भएको भन्नु पर्‍यो भन्ने कुरा प्रस्तुत केशको निर्णयमै उल्लेख भइरहेकोले यो बारा जिल्ला पञ्चायतले राँगा, खसी उपर ठेक्का कर लगाएको कानून विरुद्ध छ भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालत पनि सहमत भएकै देखिने, जुन असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख भएका कुराहरु हुन् सो मध्ये हुल हुज्जत र बेइज्जतका कुरा निवेदकहरूको निवेदनपत्रमै उल्लेख गरेको नदेखिएको जिल्ला पञ्चायतको निर्णय उपर जाँच गरी निर्णय दिने अधिकारको व्यवस्था नभएको भनी अघि सर्वोच्च अदालतबाटै निर्णय भइसकेकोमा पनि जिल्ला सभाले जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४ बमोजिम आफ्नै जायजेथा भित्रको ठेक्का लगाएको नभई कानून विरुद्ध ठेक्का दियो भन्ने दावी हुँदा यस्तो कुरामा जिल्ला सभा उपर व्यक्ति सरह नालेस उजूर गर्न पर्छ भनी रिटको उजूर खारेज गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा आजै निवेदक आलम मिया समेतको र विपक्षी बारा जिल्ला पञ्चायत नै भएको यस्तै खसी, राँगा उपर कानून विरुद्ध ठेक्का लगाएको बदर हुन परमादेशको आज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने न्या.स.द.गो.नि.नं.४५५ को केशमा उल्लेख भएको बुँदा प्रमाण समेतबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिँदा दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरबारको ०२६।२।१७।६ को हुकुम प्रमाङ्गी ।

      ६.    बक्स भई आएका हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम गर्न निमित्त लगतमा दर्ता गरी दुबै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने तत्कालिन माननीय प्रधान न्यायाधीशको २०२६।२।२०।२ को आदेश ।

      ७.    यसमा यो साथै पेश भएको रि.फु.नं. ३० को परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा आज यस बेञ्चबाट भएको आदेश बमोजिम बारा जिल्ला सभा र जिल्ला पञ्चायतबाट पारित भएको प्रस्ताव झिकाई आएपछि यो पनि सो साथ पेश गर्नु भनी २०२६।१०।१०।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।

      ८.    यसमा विपक्षीको लिखितजवाफ मगाउने गरेको ०२४।१०।२६ को डिभिजन बेञ्चका आदेशमा पञ्चायतबाट ठेक्का दिएको भनी कर लगाएको बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन भएकोले पञ्चायतले दिएको लिखितजवाफबाट पर्याप्त हुने हुँदा विपक्षी रमजान मिया अंसारीको जवाफ लिनुपरेन भन्ने उल्लेख भएको देखिने, निवेदकले ठे.रमजान अंसारीलाई चन्दा कर बुझाएको रसिद दाखिल गरेको हुँदा विपक्षी रमजान अंसारी मिया पनि बुझी लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने भएकोले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षी रमजान मिया अंसारीलाई निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथ राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई दिनु लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत २०२८।१।१७।६ को फुलबेञ्चेको आदेश ।

      ९.    जिल्ला पञ्चायतबाट ०२४ सालमा मैले ठेक्का लिएको हुँ र जिल्ला पञ्चायतबाटै चन्दा पनि प्रत्येकको लाग्ने चन्दा रकम उल्लेख गरी दिएको अधकट्टी रसिद मसँग भएकोले सो बमोजिम लिई रसिद गरिदिएको हुँ र विपक्षीले प्रमाणमा पेश गर्नु भएको समेत रहेछ सो हेरिएमा कर लगाएको वा चन्दा लिएको के हो भन्ने समेत सबै व्यहोरा अवगत हुने नै छ । संशोधन सहितको जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ३५ मा कर, दस्तूर फी, भाडा वा ठेक्काको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उपदफाहरू रहेका छन् । यसबाट ठेक्का बन्दोबस्त गर्न नसक्ने र कर लगाउन नपाउने भन्न समेत पाउने अवस्था देखिँदैन । ठेक्काले विपक्षीलाई कुनै असर पारेको छैन । ठेक्का बन्दोवस्त गरी कर लियो भन्नेमा त्यस्तो लिन नपाउने भनी विपक्षीले मानेको भए नालेश उजूर गरेको अवस्था ठहर बमोजिम हुने छँदै थियो । कानूनी उपचारको व्यवस्था छँदै रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन कानून बमोजिम नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी सो अनुसार उठाएको हुँदा विपक्षको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । त्यस्तो हुँदा विपक्षको रिट निवेदन खारेजै गरिपाउँ भन्ने समेत रमजान मिया अंसारीको लिखितजवाफ ।

      १०.    यसमा निवेदकको वारेस प्रेम बज्रमुनी र विपक्षी बारा जिल्ला पञ्चायतको वा.आनन्दराज ठे.रमजान अंसारी मियाको वा.गुरूप्रसाद समेत रोहवरमा रही अन्सारी मियाको वा.गुरुप्रसाद समेत रोहवरमा रही ०२८।१२।१८ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराजको र विपक्षी बारा जिल्ला पञ्चायततर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी, विपक्षी ठे.रमजान मियातर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रमजान मियाले बारा जिल्ला पञ्चायतबाट ठेक्का लिएकाले राँगा, खसीको कर लाग्छ भनी लगाउन नहुने कर लगाई लिएकोले नलाग्ने ठेक्का लगाएको बदर गरी कानून विरुद्ध कर लिएको फिर्ता दिनु भन्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएको र जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५ को देहाय बमोजिमको कर, दस्तूर र फी भाडा वा ठेक्काको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायतलाई प्रदान गरेको छ । जिल्ला पञ्चायतले कानून विपरीतको कुनै काम गरे जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को (ग) ले श्री ५ को सरकार समक्ष उजूर गर्न जान सक्ने भएकोले खारेज होस् भन्ने समेत बारा जिल्ला पञ्चायतको लिखितजवाफ समेत भएकोले प्रस्तुत केशमा निम्न कुराको विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

(१)    उक्त पञ्चायतले ठेक्का दिएको कर उठाउने प्रस्ताव अनधिकृत छ, छैन ?

(२)   सो ठेक्काको आधारमा उठाएको रूपैयाँ फिर्ता भराई दिनु पर्ने नपर्ने के हो ?

      ११.    उक्त प्रश्नमा विचार गर्दा विपक्षी तर्फबाट आएको बहस र जवाफबाट समेत धेरै निवेदकले एउटै निवेदनपत्र दायर गरेकोले र निवेदकले रूपैयाँ बुझाएको प्रमाण देखाउन नसकेकोले निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको भाग ३ को १५ धारा बमोजिमको अधिकार प्राप्त हुने छैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । धेरै जनाको एउटै निवेदन परेकोमा कमसेकम १ जनाको हकमा हेर्नुपर्ने हुन आउने भएकोले त्यसैबाट पनि प्रस्तुत बिषयमा विचार गर्नुपरेको हो ।

      १२.   कमसेकम कानूनी अधिकार हो भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएकोले कर लाग्न नसक्ने भनी निवेदकले देखाएको अधिकारलाई वेगलवेगल रूपबाट देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा १५ बमोजिम सम्पत्ति, ५८ धारा अनुसारको अधिकार यस्तो अधिकारलाई कानूनी हकको सिमा भित्र राखे पनि धारा ११(२) को नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकार बाहेक धारा ५८ मा लेखेको यो निवेदकहरू नेपालको नागरिक होइन भन्ने तर्कमा विचार गर्न पनि निष्प्रयोजन हुन्छ ।

      १३.   अन्य उपचार नभए कानूनी अधिकार हनन भएमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रको हुने हुनाले अन्य उपचार बारेमा जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३९ मा श्री ५ को सरकारको विशेष अधिकार लेखेकोबारे ने.का.प. २१ को नि.नं.२४२ (पृ.१०६–१११) मा लल्लुकुमारको निवेदन परेको केशमा लेखेको हुँदा अन्य उपचार रहेनछ । त्यसकारणले भाग ३ को धारा १५ को अधिकार हो होइन भनी यस निवेदनपत्रमा विचार गर्न आवश्यक परेन ।

      १४.   यस्तो कर लगाउन पाउने अधिकार जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३५ ले प्राप्त छ भन्ने विपक्षीकोतर्फबाट कानून देखाएकोमा उक्त ३५ दफामा आफ्नो इलाकाभित्र आफूले बनाएको वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बाटो चलन चल्ती गरेको भन्ने वाक्यांश रहेकोमा त्यस्तो बाटो हो भन्ने जिकिर नहुँदा प्रमाणसँग निजको बयान मिलेको देखिएन र त्यसरी कर उठाउने गरेको कारण जिल्ला पञ्चायतको निर्णय र साथ साथै त्यसको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको पनि गैरकानूनी देखिन्छ । कानून बेगर कर लगाउन नहुने भनी नेपालको संविधानको धारा ५८ मा व्यवस्था रहेको छ । त्यस्को प्रतिकूल कर लगाउन हुँदैन । त्यस्तो निर्णय बदर हुन्छ ।

      १५.   दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कर भनी उठाएको रूपैयाँ फिर्ता पाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा यो यति रुपैया उठाई लिए खाएको भनी असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी ठहर गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि उपरोक्त गैरकानूनी निर्णयबाट लिएको कर फिर्ता गर्नु पर्छ ।

      १६.    तसर्थ उपरोक्त बारा जिल्ला सभाको कर लगाउने निर्णय र ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने बारा जिल्ला पञ्चायतको निर्णय बदर गर्नु र त्यसका आधारमा असूल गरेको कर फिर्ता दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको मिलेको देखिएन । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०२९ साल बैशाख १६ गते रोज ६ शुभम् ।