निर्णय नं. ८६९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने

निर्णय नं. ८६९      ने.का.प. २०३१

फूल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री बृषबहादुर थापा

सम्वत् २०२८ सालको रि.फु.नं. २१

आदेश भएको मिति : २०२९।४।३१।३ मा

निवेदक : का.जि.कमलपोखरी बस्ने धनराज उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं चावहिल बस्ने शोमकुमारी आचार्यसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने

(क)  पहिले मुद्दामा पक्ष नभएको रिट निवेदकको नामको जग्गा प्रत्यर्थीलाई चलन चलाउन भन्दा पूर्व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरूप निवेदकलाई सूचना दिई झिकाई निजहरूको प्रतिक्रिया समेत बुझी यथोचित आदेश दिन पर्ने निवेदकहरूलाई नै कानून बमोजिम म्याद सूचना दिई, कानूनको रितपूर्वक बुझेको हुन बेगर निवेदकहरूको दाम काम गर्ने कारिन्दाले चलन चलाइएको मुचुल्कामा सही गर्दैमा निवेदकहरूलाई थाहाजनक दिएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(ख)  फैसलाबमोजिम भनी जग्गा छुट्याउने सम्बन्धमा आदेश दिएको सम्म कुरामा अ.बं.को नं.८६ बमोजिम नालेश उजूर गर्न पाउने अन्य उपचार छ भन्ने देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. ९)

(ग)   सम्पत्ति सम्बन्धी र कानूनको संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक मौलिक हकहरू अपहरण गरेको भन्ने आधारलाई लिई रिट निवेदन पर्न आएकोले मौलिक हक हनन भएको कुरामा अन्य कानूनी उपचार भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णजङ्ग रायमाझी

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

आदेश

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     प्रस्तुत केश न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहोर्‍याई दिने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : पुष्कर शमशेरकी रानी ईमकुमारीले महोत्तरीको दारीको जंगलबाट २००। विगाहा जमीन तिरुवा विर्ता पाएकी मध्ये २५ विगाहा मलाई दस्तखत गरी दिनु भएको जग्गा छुट्याई नपाएकोले छुट्याई पाउँ भन्ने चित्रकुमारीको नालेश परी २००। विगाहा मध्येबाट विगाहा २५ पाउने ठहराई ०१६।३।५ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको फैसला बमोजिम जग्गा छुट्याई पाउँ भन्ने वादी पक्षको निवेदन परेकोमा विष्णुमणीको नाउँको इच्छापुरको विगाहा १४।१।।। सत्यवतीका नाउँको विगाहा ७९।।३ सोमकुमारीका नामको विगाहा ११।३।। समेत जम्मा विगाहा ३२।।।.।।।३ मध्येबाट जग्गा विगाहा २५ छुट्याई दिने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट ०२६।१।२५।४ मा आदेश गरी जग्गा छुट्याई दिएको रहेछ । नापी हुँदा जग्गा विगाहा २००। नपुगी विगाहा १७२–१–६ मात्र भई विभिन्न रैतिहरूको नाममा दर्ता भएको छ अघि मुद्दा परी २००। विगाहा मध्ये २५ विगाहा वादी चित्रकुमारीले पाउने गरी ०१६।४।२५ मा डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भए पनि उक्त फैसलामा अड्डाबाट जग्गा छुट्याई दिने वा चलन चलाई दिने कुरै छैन ईमकुमारीले जग्गा छुट्याई दिनुपर्छ भन्ने सम्म छ । पुकराजको निवेदनपत्रमा जे जस्तो लेखिए पनि फैसलाले अड्डाबाट जग्गा छुट्याई चलन चलाई दिन पर्ने हो वा होइन भनी यकिन गरी कारवाई गर्नुपर्ने थियो विपक्षी धनुषा जि.अ.ले सो बमोजिम नगरी पुकराजको सकार गर्ने धनराजको भनाई बमोजिम डोर खटाई हामीहरूको जग्गाबाट जग्गा विगाहा २५ छुट्याई चलन दिई दिलाई त्यसको समर्थन गरी सो जग्गा धनराजको नाममा दर्ता गरी दिने समेत ठहराई ०२६।३।२५।४ मा आदेश गर्नु भएछ । हुकुम प्रमाङ्गी, प्र.न्या.ज्यूको आदेश फैसला समेत कुनैमा पनि हामीहरूको जग्गाबाट छुट्याई दिने वा चलन चलाई दिने भन्ने छैन । निवेदकहरूको सम्पत्ति जग्गा निवेदकहरूलाई सोधखोज थाहा खबरसम्म पनि नगरी प्राकृतिक न्याय र नेपालको संविधानको धारा १० ११(२) र १५ को विरुद्ध आदेश गर्न पाउने अधिकार विपक्षी जि.अ.लाई छैन, एकतर्फी गरेको उक्त कारवाई आदेश सबै गैरकानूनी र अनाधिकार छन् निवेदकहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी र कानूनको संरक्षण सम्बन्धी मौलिक हकहरू अपहरण गरेकाले संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौं उत्प्रेषण या जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी ०१६।४।५ गते पछिको सबै गैरकानूनी कारवाई र विपक्षी जि.न्या.को ०२६।१।२५।४ को आदेश तथा सो अन्तर्गत गरिएका सबै कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदकहरूको यो रिट निवेदनपत्र परेको देखियो ।

      ३.    लिखितजवाफमा विपक्षी धनुषा जि.अ.का न्या.उदयराज पाध्याले फैसला बमोजिम जग्गा छुट्याई चलन चलाई पाउँ भन्ने पुकराजको निवेदनमा फैसला बमोजिम छुट्याउने काम महोत्तरी इ.अ.बाट गराई दिने समेत आदेश भई सो काम सम्पन्न गर्न हाल यस अदालतमा आएको र ईमकुमारीले पाएको २००। विगाहा मध्येबाटै २५ विगाहा चित्रकुमारीले डिभिजन बेञ्चबाट डिग्री पास पाएकी जग्गा छुट्याई चलन चलाई दिने गरी डिभिजन बेञ्चको आदेश समेत भएको डोर खटाई पठाउँदा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गाबाट सो २५ विगाहा छुट्याई दिन सक्तैनौं भन्ने ०२५।१०।१२।७ मा र जिमिदारीको दाम काम मैले गर्ने गरी आएको जिमिदार विष्णुमणिको हक दर्ता तिरो भोग चलनको जग्गा चलन दिन नसक्ने भनी अघि नै मुचुल्का लेखी दिइसकेकोमा सोही बमोजिम होस् भन्ने विष्णुमणिको दामकाम गर्ने डि. अग्नीकुमार समेतले ०२५।१२।४।२ मा गरी दिएको मुचुल्का दाखिल हुन आएको पुनः डोर खटाई पठाउँदा विष्णुमणिको नामको १४।११।।। सत्यवतीका नाउँको विगाहा ९।।३ सोमकुमारीको नामको विगाहा ११।३।। मध्ये चलन चलाई दिएमा हामीहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने हनाले चलन चलाई दिएको भन्ने ०२६।१।२९।५ को मुचुल्का भई आएको हुँदा चलन पाएको जग्गा नामसारी गरी दिने समेत गरी यस अदालतबाट आदेश भएको सो उपर चित्त नबुझे पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ, अघि पटक पटक डोर खटाएकोमा निवेदकहरूको दाम काम गर्ने डि.अग्नीकुमार समेतले मुचुल्का गरी दिएकोबाट थाहाजनक खोज खबर नै नदिएको भन्न सर्वथा अनुचित हो कानूनद्वारा जि.अ.को अधिकार प्रयोग गरी आदेश दिएको हुनाले यस अदालतबाट कुनै गैरकानूनी काम भएको छैन भन्ने समेत र ।

      ४.    विपक्षी धनराज उपाध्यायले २००। विगाहाबाट २५ विगाहा छुट्याई दिने गरी जि.अ.बाट आदेश भए अनुसार डोर गई सरजमिन गर्दा अमुक जग्गा चलन चलाई दिएमा बाधा छैन भन्ने सर्जमिनको भनाई भई चलन चलाई दिएको जग्गा नामसारी गरी दिने भनी जि.अ.ले आदेश गरेको छ । ०९ सालमा परेको मुद्दा चल्दाचल्दै १५ सालमा निवेदकहरूका नाममा दर्ता भएको भन्दैमा फैसला कार्यान्वित हुन नसक्ने भन्न मिल्दैन, जग्गा भएकै ठाउँमा सरजमिन डोर पटकपटक जाँदा पनि यो कुरा निवेदकहरूलाई थाहा नभएको भन्न मिल्दैन, ०२५।१०।१२ को सर्जमिनमा निवेदकहरूको दामकाम गर्ने अग्निकुमारले सही गरेको देखिन्छ निवेदकको हक हनन भएको र प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध काम भएको छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत जिकिर लिएको रहेछ ।

      ५.    ०२७।५।१।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा निवेदकहरूकै नाममा दर्ता भएको जग्गा मध्येबाट सो २५ विगाहा जग्गा छुट्याई दिने फैसला भएको नभई समुचा २००। विगाहा मध्येबाट २५ विगाहा पाउनेसम्म फैसला भइराखेको यस्तो कुरामा निवेदकहरूलाई कुनै सूचना नै नदिई नझिकाई निजहरूको प्रतिक्रिया नै नबुझी निजहरूको नाममा दर्ता भएको जग्गा मध्येबाट सो २५ विगाहा चलन चलाई दिएको मुचुल्का भई आएकोलाई कायम राखी विपक्षी धनुषा जि.अ.बाट ०२६।१।२१।४ मा भएको आदेशबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको एकदमै विपरीत कार्य हुन गएको प्रष्ट देखिएकोले विपक्षी धनुषा जि.अ.को ०२६।१।२५।४ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनी ठहर गरेको पाइयो ।

      ६.    यसमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१६।४।५ को फैसला बमोजिम चित्रकुमारीले ईमकुमारीको तिरुवा विर्ता २००। विगाहा मध्येबाट पाउने ठहरेको जग्गा विगाहा २५ निवेदकहरूका नाउँको जग्गा विगाहा ३२।।।.।।।।३ मध्येबाट छुट्याई दिने गरी विपक्षी धुनषा जिल्ला अदालतले ०२६।१।२५।४ मा दिएको आदेश । निवेदकहरूको जिकिर बमोजिम प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गई निवेदकहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको छ छैन ? निवेदकहरूको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      ७.    बहसको लागि उपस्थित हुनु भएको मुद्दा दोहर्‍याउने प्रतिपक्षी धनराजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णजंग रायमाझीले जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०१६।४।५ को फैसला बमोजिम पाउने ठहरेको २००। विगाहा मध्येबाटै पटक पटकको सर्वोच्च अदालतका आदेश बमोजिम मेरो पक्षलाई जग्गा छुट्याई दिएको हो एकपटक मुद्दा परी फैसलाले पाउने ठहरेकै जग्गा छुट्याई दिँदा निवेदकहरूलाई बुझी रहनु पर्ने अवस्था छैन यसमा पनि जग्गा छुट्याई दिन पहिले डोर जाँदा निवेदकहरूको कारिन्दा अग्निकुमार समेत उपस्थित रही जग्गा छुट्याई दिन नसक्ने व्यहोराको मुचुल्का गरी पठाएकाले फैसला बमोजिम जग्गा छुट्याई दिने कारवाई चलिराखेको कुरा निवेदकहरूलाई थाहाजनक नभएको भन्न मिल्दैन त्यसकारण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्ययुक्त छैन धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशबाट निवेदकहरूको हक हनन हुन गएको भए अ.बं.८६ नं.बमोजिम नालेश उजूर गर्न पाउने अन्य उपचार भएकै हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र निवेदकहरूतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले डिभिजन बेञ्चको ०१६।४।५ को फैसलामा २००। विगाहा मध्येबाट २५ विगाहा पाउने भन्नेसम्म ठहर भएको छ यो यसको नामको जग्गाबाट छुट्याई अड्डाबाट चलन चलाई दिने भन्ने उल्लेख छैन चलन चलाई दिने गरी फैसला भएकोमा पनि दण्डसजायको ४७ नं. को म्याद ३ बर्षभित्र दर्खास्त दिएमात्र चलन चलाई दिन हुने कानूनी व्यवस्था छ उक्त ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त परेको पनि छैन जम्माबन्दीबाट ईमकुमारीकै लोग्ने पुष्कर शमशेरका नाममा २७ विगाहा जग्गा रहेको देखिन्छ चित्रकुमारीले जग्गा पाउने निर्णय भएको २५ विगाहा निज पुष्कर शमशेरकै नामको जग्गाबाट लिनु पर्ने निवेदकहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको कुरामा निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी निजहरूको नामको जग्गाबाट छुट्याई दिने गरेको विपक्षी जिल्ला अदालतको आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको एकदमै विपरीत छ डिभिजन बेञ्चबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिएको निर्णय कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत र, विपक्षी जिल्ला न्यायाधीशतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डाराज अनिलले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न मिल्ने अवस्था छैन सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वित हुनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसको सामुन्ने अरू कुराले महत्त्व राख्दैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      ८.    निवेदकहरूको नाउँको जग्गाबाट २५ विगाहा छुट्याई दिने गरी आदेश हुँदा निवेदकहरूलाई थाहाजनक दिई बुझ्नु पर्ने नपर्ने के हो ? भन्ने हकमा पहिले नै मुद्दा परी निवेदनहरूसमेतलाई पक्ष बनाई निजहरूको नामको जग्गाबाट २५ विगाहा छुट्याई दिने गरी फैसला भएको भए फैसला बमोजिम जग्गा छुट्याई दिँदा निवेदकहरूलाई नबुझे पनि हुने थियो तर पहिले ईमकुमारीसँग मात्र मुद्दा परी निज ईमकुमारीले पाएकी २००। विगाहा मध्येबाट २५ विगाहा चित्रकुमारीले पाउने ठहरी फैसला भएको यो यसका नाउँमा दर्ता हुन गएको यो यो कित्ताबाट सो २५ विगाहा छुट्याई दिने भन्ने उक्त फैसलामा केही उल्लेख नभएको त्यस स्थितिमा निवेदकहरूका नाउँको जग्गा मध्येबाट सो २५ विगाहा छुट्याई दिँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरूप निवेदकहरूलाई सूचना दिई झिकाई निजहरूको प्रतिक्रिया समेत बुझी अनि मात्र यथोचित आदेश दिनु पर्ने थियो । विपक्षीहरूकै भनाईबाट त्यस किसिम निवेदकहरूलाई झिकाई बुझेको भन्ने देखिन आएन । पहिले डोर जाँदा निवेदकहरूको कारिन्दा अग्नीकुमार समेत उपस्थित रही जग्गा छुट्याई दिन नसक्ने मुचुल्का गरी पठाएकाले निवेदकहरूलाई थाहाजानक नभएको भन्न नमिल्ने भन्ने जिकिरका हकमा निवेदकहरूलाई नै कानून बमोजिम म्याद सूचना दिई कानूनको रीतपूर्वक बुझेको हुनु बेगर निवेदकहरूको दाम काम गर्ने कारिन्दाले त्यो पनि विष्णुमणिको नामको जग्गाबाट चलन चलाई दिन विरोध गरी पहिले भएको मुचुल्कामा सही गरेको हुँदैमा निवेदकहरूलाई थाहाजनक दिएको मान्न मिल्दैन, त्यसकारण निवेदकहरूलाई थाहा खबरै नदिई नबुझी निवेदकहरूको नामको जग्गा मध्येबाट २५ विगाहा छुट्याई दिने गरी विपक्षी धनुषा जिल्ला अदालतबाट ०२६।१।२५।४ मा दिएको आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको प्रष्ट छ, हुन्छ ।

      ९.    धनुषा जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबाट आफ्नो हक जाने भएकोमा निवेदकहरूले अ.बं.८६ नं.बमोजिम नालेस उजूर गर्न पाउने अन्य उपचार भएकै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ भन्ने जिकिरलाई फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएको मुद्दामा सो फैसला डिमिसिम मिलापत्र खारेज भएकाले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने त्यस्तोमा सम्म हक जाने व्यक्तिले उक्त अ.बं.८६ नं.बमोजिम नालेश उजूर गर्न पाउने हो यो त्यस किसिम नभई फैसला बमोजिम भनी जग्गा छुट्याउने सम्बन्धमा आदेश दिएकोसम्म कुरा भएकाले अ.बं.८६ नं.बमोजिम नालेस उजूर गर्न पाउने अन्य उपचार छ भन्ने देखिँदैन । यसको अतिरिक्त निवेदक सम्पत्ति सम्बन्धी र कानूनको संरक्षण सम्बन्धी मौलिक हकहरू अपहरण गरेको भन्ने आधारलाई लिई निवेदन गर्न आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) ले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्रता नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ र आफ्नो नाउँमा दर्ता भोग रहेको जग्गाको सम्बन्धमा उक्त हक देखाई मौलिक हकको कुरालाई लिएर नै यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ ले मौलिक हक हनन भएको कुरामा अन्य कानूनी उपचार भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ ।

      १०.    तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरू समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी धनराजको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, विपक्षी धनुषा जि.अ.को ०२६।१।२५।४ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराई ०२७।५।१।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ, यो आदेश समेतको प्रतिलिपि विपक्षी धनुषा जि.अ.मा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

मा.न्या. प्रकाशबहादुर,

मा.न्या. बृषबहादुर

 

इति सम्वत् २०२९ साल श्रावण ३१ गते रोज ३ शुभम् ।