निर्णय नं. ८७४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७४     ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०२८ सालको रिट फु.नं. ३०

आदेश भएको मिति  : २०२९।३।२८।३ मा

निवेदक      : सुनसरी गा.पं.पुहुवी वडा नं.७ बस्ने गोविन्दराम रौनियार

विरुद्ध

विपक्षी : जि.मोरङ गा.पं.हातीमुढा वडा नं.९ बस्ने सताउनदास सुतीहार

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अञ्चल न्यायाधीशले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गत पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा कृषीऋण ठहराएको ठीक बेठीक के हो भन्ने कुराको मात्र निर्णय गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. १२)

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

            १.     न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अन्तर्गत दोहर्‍याउने श्री ५ बाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई प्रस्तुत रिट निवेदन यस फुल बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यस प्रकार छ : यो रिट निवेदन गर्ने निवेदकले भूमिसम्बन्धी नियम अन्तर्गत १४ नं.फाराम भरेको र किस्ताबन्दी गरी ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा उजूरी दिएको रहेछ । उक्त उजूरी उपर कारवाई गरी भू.सु.अधिकारीले कृषी ऋण देखिएको भन्दै भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा ४४ बमोजिम साहूले दाखिल गर्नुपर्ने १२ नं. को फाँटवारी दाखिल नगरेको हुँदा दफा ५१ ले कानूनी मान्यता लोप हुने ठहर गरेको रहेछ । उक्त भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय उपर यस रिट निवेदनको प्रतिपक्ष गोविन्दराम रौनियारले कृषी ऋण होइन भू.सु.ऐनको दफा ५१ ले कानूनी मान्यता लोप हुने भनी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ (३) अन्तर्गत भनी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गरेको रहेछ । अञ्चल अदालतले सो पुनरावेदन सुनी ऋण कृषी र अकृषि भन्ने कुरामा विवाद नउठेकोमा वादी दावा भन्दा बढी सो ऋण कृषी ऋण ठहर्ने र कानूनी मान्यता लोप हुने भनी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय बदर हुन्छ भनी फैसला गरेको रहेछ ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ प्रयोग भरी भूमिसुधार अधिकारीले ऋणको मान्यता लोप गर्ने निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । अञ्चल न्यायाधीशले अधिकार क्षेत्र नाघी पुनरावेदन लिई गरेको निर्णय अनधिकृत छ भन्ने आधार देखाउँदै उक्त अञ्चल अदालतको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            ४.    भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा दफा ४४ अन्तर्गत दफा ५१ ले निर्णय गरी दिए भन्ने उल्लेख भएको दफा ४४ अन्तर्गत भएको निर्णय उपर ऐ.को उपदफा ३ ले पुनरावेदन लाग्ने हुँदा सो बमोजिम जिकिर लिई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन कानूनबमोजिम सुनी निर्णय गरेको भन्ने कोशी अञ्चल अदालत धरानको लिखितजवाफ रहेछ । प्रतिपक्ष गोविन्दराम रौनियारबाट पनि अञ्चल न्यायाधीशले आनो अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय दिएको हो पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकृतको इन्साफको रोहमा ठहर गरेको तथ्यमा रिट निवेदन लाग्न सक्तैन भन्ने लिखितजवाफ प्रस्तुत हुन आएको रहेछ ।

            ५.    प्रस्तुत रिटनिवेदन डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित दफा ५१ को उपदफा १ अन्र्तगत तोकिएको अधिकरीले साहूको ऋणको मान्यता लोप हुने गरी दिएको आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था देखिन्न भन्दै भूमिसुधार अधिकारीले दफा ५१ अन्तर्गत निर्णय गरे उपर पुनरावेदन लिई कोशी अञ्चल अदालतले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको निर्णय गरेको भनी सो निर्णय बदर गरेको रहेछ ।

            ६.    यसमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गतको भनी अञ्चल अदालतले पुनरावेदन दर्ता गरी हेरेको र उक्त ऐनको दफा ५१ अन्तर्गत ऋणको मान्यता लोप गरेकोलाई बदर गरेको कानून अनुरूप छ छैन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    प्रतिपक्ष गोविन्दराम रौनियारतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेले भूमिसुधार अधिकारीले पहिले कृषी ऋण हो भनी ठहर गरी १२ नं. को फाँटवारी साहूले दाखिल नगरेको भनी लिखतको कानूनी मान्यता लोप गरेको हो भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा ३ ले कृषी ऋण हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गरेकोमा तोकिएको अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ अधिकार क्षेत्र भित्र रही पुनरावेदन सुनी अञ्चल अदालतले निर्णय गरेको हो भन्ने बहस गर्नुभएको छ । विद्वान का.मु.सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेले पनि अञ्चल अदालतको निर्णय कनूनसंगत छ भनी बहस गर्नुभयो । रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेलले भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा ५१ अन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारीले लिखतको कानूनी मान्यता लोप गरी निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनमा नभएबाट अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको मुद्दामा पुनरावेदन लिई अञ्चल अदालतले ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेकोलाई बदर गरेको अनधिकृत हो भन्ने मुख्य रूपमा बहस गर्नुभएको छ ।

            ८.    भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय माथि अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने के हो भन्ने निर्णयको लागि सर्वप्रथम भूमिसुधार अधिकारीले कुन कुन बिषयको निर्णय गरेको छ त्यसतर्फ हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । भूमिसुधार अधिकारीको ०२६ साल माघ ८ गतेको निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयमा भूमिसुधार अधिकारीले सर्वप्रथम सम्बन्धित ऋणलाई विभिन्न आधारबाट खाद्य कृषी ऋण ठहरिन आएको ठहर गरेको छ । कृषि ऋण भन्ने ठहर गरिसकेपछि साहूले १२ नं.फाँटवारी दाखिल नगरेकोले भन्दै भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५१ ले ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुन्छ भनी ठहर गरेको देखिन्छ र त्यसको आधारमा १२ नं. को फाँटवारी दाखिल नगरेको भनी ऋणको मान्यता लोप गरेको देखिन्छ कुनै ऋण कृषी हो होइन भनी ठहर गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई दफा ४४ को उपदफा ३ ले प्रदान गरेको छ । कृषी ऋणको फाँटवारी दाखिल नगरेमा सो ऋणको कानूनी मान्यता लोप गर्न पाउने अधिकार उक्त ऐनको दफा ५१ को उपदफा १ ले प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार अधिकारीले भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गतको र दफा ५१ को उपदफा १ अन्तर्गतको दुई बिषयको निर्णय गरेको देखिन्छ।

            ९.    भूमिसुधार अधिकारीले दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ जब कि दफा ५१ को उपदफा १ अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा भूमिसम्बन्धी दोस्रो संशोधनले पहिले कायम रहेको पुनरावेदन लाग्ने भन्ने दफालाई खारेज गरेको छ । दफा ५१ को उपदफा १ मा कृषी ऋणको फाँटवारी दाखिल नगरेकोमा ऋणको कानूनी मान्यता लोप गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर कुनै ऋण कृषी सम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएकोमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गरे उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोले यस्तोमा पुनरावेदन तहबाट निर्णय भइसकेपछि अथवा पुनरावेदन गर्ने अवधि समाप्त भएपछि मात्र सो सम्बन्धको निर्णय अन्तिम हुने कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तोमा कृषी ऋण कायम गर्ने निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र साहूले आनो दायित्व पूरा नगरेको भनी दफा भनी दफा ५१ को (१) अन्तर्गत फाँटवारी दाखिल नगरेकोमा ऋणको मान्यता लोप गर्नेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            १०.    तर भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय उपर यो रिट पर्न आएको नभई अञ्चल अदालतको निर्णय गैरकानूनी छ भनी त्यस उपर यो रिट निवेदन पर्न आएकोले अञ्चल अदालतको निर्णयलाई लिएर हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । भूमिसुधार अधिकारीले उपरोक्त उल्लेख गए बमोजिम २ बिषयमा निर्णय गरेकोमा कृषी ऋण ठहराएतर्फ भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४४ को उपदफा ३ ले तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ जो यस प्रकार छ : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि कुनै ऋण कृषी सम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले स्थानीय पञ्चायतको प्रतिनिधि राखी आवश्यक देखेमा सरजमिन समेत गरी त्यसको निर्णय गर्ने छ र त्यस्तो निर्णयमा कसैको चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र निजले तोकिएको अदालतमा अपील गर्न सक्नेछ ।

            ११.    भूमिसुधार अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५५ बमोजिम निर्णय अन्तिम हुने भनी निर्णय गरेको नभई पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । अ.बं.१९७ नं. ले यसरी पुनरावेदनको म्याद नदिएकोमा पुरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र भू.सं.ऐनको दफा ६३ ले पनि त्यसको अनुशरण गर्न मिल्ने भएकोले कृषी ऋण ठहराएतर्फ अञ्चल अदालतले अधिकार क्षेत्र भित्र रही पुनरावेदन दर्ता गरी हेरेको देखिन आउँछ ।

            १२.   अञ्चल अदालतको निर्णय हेर्दा कृषी ऋण हो होइन भन्ने कुराको मात्र निर्णय गरेको नभई ७ नं.फाँटवारी पनि दाखिल गरेकै कुरामा १३ नं.फाराम दाखिल गर्न नसकेकोले साहूको कानूनी मान्यता लोप हुन्छ भनी भूमिसुधार अधिकारीले ठहराई छिनेको इन्साफ मिलेको नहुँदा बदर हुन्छ भन्ने पनि निर्णय गरेको देखिन्छ । अञ्चल न्यायाधीशले उक्त पुनरावेदन न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत हेरेको नभई भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ को उपदफा ३ ले व्यवस्था गरे अनुसार हेरेको देखिन आउँछ । उक्त दफा ४४ को उपदफा ३ ले कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गरे उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट तोकिएको अधिकारले कृषी ऋण हो होइन भनी निर्णय गरे उपर पुनरावेदन हेर्नेले पनि सो बिषयमा मात्र तोकिएको अधिकारको निर्णय ठीक बेठीक के हो भन्ने कुराको निर्णय गर्न पर्ने हुन्छ । सो ऐनले पुनरावेदनको एउटा सीमित अधिकार क्षेत्रको सिर्जना गरेको छ र एउटा सीमित कुरामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको सो सीमित क्षेत्र भन्दा बाहिर गई अन्य कुराको निर्णय गर्छ भने अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको हुन जान्छ । तसर्थ अञ्चल न्यायाधीशले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गत पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा कृषी ऋण ठहराएको ठिक बेठिक के हो भन्ने कुराको मात्र निर्णय गर्न पाउने देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५१(१) अन्तर्गत भूमिसुधार अधिकारी ऋणको मान्यता लोप गरेकोमा त्यसलाई पनि बदर गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र भएको देखिँदैन । सो बदर गर्न पाउँछ भन्ने हो भने भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५१ को १ को कुरामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई भू.सं.ऐन दोस्रो संशोधन खारेज गरेको निरर्थक हुन जान्छ ।

      १३.   अतः कोशी अञ्चल अदालतले भूमिसुधार अधिकारीको ०२५।११।५ को सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्ने गरेकोमा कृषी ऋण ठहराएको बिषयमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन सुनी सो बिषयमा दिएको निर्णय कानून अनुरूप देखिन्छ सो बाहेक कानूनी मान्यता लोप गरेको बिषयमा समेत निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको भन्न परी सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । अञ्चल अदालतको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेकोसम्म ०२८।२।२३।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश मिलेको देखिएन र यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी अञ्चल अदालतमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु यो आदेशको प्रतिलिपि २ जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयमा जनरल विभाग मार्फत पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०२९ साल आषाढ २८ गते रोज ३ शुभम् ।