निर्णय नं. ८७७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७७     ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. ३५

आदेश भएको मिति  : ०३१।४।२५।६ मा

निवेदक : जि. पर्सा उदयपुर बुर्मी गा.पं. वार्ड नं.२ कुहडी बस्ने भुलन राउत अहिर

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वार्ड नं.१ बस्ने जुनवती मियाँ धोवी

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने

(१)   समाव्हान इतलायनामा तामेल गर्दा रीत पुर्‍याउने सम्बन्धमा अ.बं.को ११० नं.मा व्यवस्था गरिएकोले यो कानूनी हक हो । अ.बं.को ११० नं. को रीत नपुर्‍याई तामेल गरिएकोलाई कायम राखी निर्णय गरिन्छ भने त्यो कानूनी हक हनन् भएको हुन जान्छ । कानूनी हक हनन भएमा अ.बं.को २०८ नं.बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

            (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ठ अधिवक्ता जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

      १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफरिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूमको प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : भुलन राउतको धुर्मि गा.पं.वार्ड नं.१ कि.नं. १७४ को जग्गा कठ्ठा ०–८–१० र कि.नं. २५९ को जग्गा कठ्ठा ०।१२ समेत जुनवतीले कमाई आएकोमा ०२७ सालको बाली दिएन विगो रू.५७४। दिलाई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने भुलनले उजूरी दिएकोमा प्रतिवादी जुनवतीले प्रतिवादी नै नदिई म्याद गुजारेकीले प्रतिवादीले बाली बुझाएको ठहर्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९ (१) अनुसार प्रतिवादीलाई मोहीबाट निष्कासन गर्ने ठहर्छ भनी भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साबाट ०२८।१०।१४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    उक्त निर्णय प्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै जुनवतीले दिएकी रिट निवेदनपत्रमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ४६ मा बाली बुझाउने म्याद माघ मसान्त कायम गरिएको र ऐनको दफा ३६(२) मा बाली बुझाउने म्याद नाघेका मितिले ३० दिन भित्र बाली धरौट राख्न सक्ने व्यवस्था हुनुका साथै दफा २९ क.ले सो म्याद नाघेको मितिले ३० दिन भित्र दफा २८ बमोजिम उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो म्याद नाघी उजूर परेको र म्याद थामिएको भन्ने देखिँदैन, म्याद भित्रको हो होइन भन्ने छानबिन नै नगरी जग्गाबाट निष्कासन हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरी कानूनी त्रुटि गरेको देखिन्छ त्यो उजूरी अ.बं.१८० नं. ले खारेज गर्नुपर्नेमा गरिएको देखिँदैन । मेरा नाउँमा जारी भएको समन अ.बं. ११० नं. को रीत पुगी तामेल भएको देखिँदैन । यो जिल्ला यो पञ्चायतको व्यक्ति हो भन्ने तामेलीमा खुलेको समेत छैन । पञ्चायतको सदस्य र छिमेकी भलाद्मी व्यक्ति समेत राखी तामेल गर्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुनुको साथै समनमा उल्लेख गरेको मानिस फेला नपरेमा घर जहानहरूलाई बुझाउने निजहरूले समेत नबुझेकोमा व्यहोरा जनाई घर दैलामा टाँस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानून बमोजिम रीत नपुर्‍याई समन तामेल गरिएकोबाट समेत मैले प्रतिवाद गर्न नपाउने गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको देखिन्छ, नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) को कानूनी समानता र ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा पाएको स्वतन्त्रताबाट समेत मलाई बञ्चित गराइएकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा जारी गरी विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको ।

      ४.    भूमिप्रशासकले आनो अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयलाई कानूनी त्रुटि गरेका भन्न कदापि मिल्दैन, विपक्षी जग्गाबाट निष्कासन हुने भनी निर्णय गरिएको कुत बाली नदिलाइएको हुँदा सो निर्णयबाट विपक्षीलाई फइदा नै भएकोले निजको हक हनन भयो भनी विचार गर्नु अनावश्यक देखिइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन दफा ५३ को संशोधित उपदफा (१) अनुसार भूमिप्रशासकले नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०१३ को दफा ६ समेत बमोजिमको अख्तियार र कार्यविधि अपनाउन पाउने सो अधिकार प्रयोग गरी हदम्याद थामेकोलाई नथामेको भन्न उपयुक्त होइन विपक्षीलाई तामेल गरिएको म्याद कानूनको रीत पूगेको छ रीत पुर्‍याई तामेल भएको छ, अ.बं.११० नं.का रीत नपूगी तामेल भएकोबाट थाहा पाउन नसकेको भए अ.बं.२०८ नं.बमोजिम फैसला भएको छ महिना भित्र थाहा पाएको ३५ दिन भित्र प्रतिवादी लेखी वेरीतसँग म्याद तामेल भयो भन्ने उजूरी साथै फैसला गर्ने भूमिप्रशासक समक्ष उजूर गर्न जाने उपचारको बाटो छँदा छँदै सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन दिएको खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत भुलन राउतको लिखितजवाफ ।

      ५.    म्याद थमाई दर्ता गरेको यो उजूरी म्याद नाघी दर्ता नगरेकोले अ.बं.१८० नं. ले खारेज हुनु पर्ने भन्ने निवेदन दावी निराधार हो निवेदकको नामको म्याद अ.बं.११० नं. को रीत पुर्‍याई तामेल भएको छ । निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम गरेको भए अ.बं.२०८ नं. को परिधिभित्र रही यस कार्यालयमा कारवाही गर्नुपर्ने सो बमोजिम नगरी ठाडै रिट गरेकोले रिट निवेदन बदर हुनु पर्ने हो निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरेको छैन कानूनद्वारा प्रद्धत्त अधिकार ऐन कानूनको परिधिभित्रमा बसी अधिकार प्राप्त अधिकारीको हैसियतले यो निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साको लिखितजवाफ ।

      ६.    भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार उल्लेख भएको उजूरीको कारवाही र किनारा गर्दा नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४ र ६ बमोजिमको अख्तियारी र कार्यप्रणाली अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन्छ । विपक्षका नाउँमा जारी भएको समाव्हान भू.सं.ऐनको दफा ६३ अनुसार प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम तामेल हुनु पर्ने प्रष्ट छ । अ.बं.११० नं.मा समाव्हान इतलायनामा म्याद सूचना तामेल गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो ११० नं.मा उल्लेख भए अनुसार समाव्हान म्याद सूचनामा लेखिएका नाउँवाला मानिस भेट भए निजलाई र निज भेट नभए निजको उमेर पुगेका एकाघरका जहानमा भरसक लोग्ने मानिस भए लोग्ने मानिसलाई र नभए स्वास्नी मानिसलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भए पनि बुझिलिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँसी दिनुपर्नेमा निवेदकका नाउँको म्याद उक्त कानून बमोजिम तामेल नगरी यो मानिस फेला नपरेकोले यस बमोजिमको एकप्रति टाँस भई एकप्रति फिरादको नक्कल जुनवती मियाँको घर दैलोमा टाँसिएको भन्ने उल्लेख भएकोबाट सो म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न मिलेन, निवेदकको नामको म्याद कानूनको रीत पुगी तामेल भएको र सो को आधारमा प्रतिवाद गरेको भनी निवेदकलाई निष्कासन हुने ठहराई गरेको भूमिप्रशासन कार्यालयको ०२८।१०।१४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने ०२९।११।२५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याउने बारे बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिशमा भूमिप्रशासकको निर्णयको नक्कल लिन विपक्षी जुनवती मियाँले ०२८।१२।१ मा आफैं उपस्थित भई निवेदन दिएको देखिन्छ र सो निर्णयको नक्कल ०२८।१२।२ मा लिएको हो भन्ने कुरा उक्त निर्णयको प्रतिलिपिमा जनिएकोबाट देखिन्छ । म्याद तामेल गर्दा अ.बं.११० नं. को प्रतिकूल रीत नपुर्‍याई तामेल गरेको हो भने सो कुरा निजले थाहा पाएको ३५ दिन भित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी उही भूमिप्रशासन कार्यलयमा प्रतिवादी दिई कारवाही गराई निर्णय लिन पाउने कानूनी उपचारको व्यवस्था अ.बं.२०८ नं.मा भएको देखिन्छ, डिभिजन बेञ्चले निर्णय गर्दा यस कुरातर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन । कुनै कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएर परेको असरलाई संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित हक सम्बन्धी केही धाराहरू उल्लेख गरी सो धाराहरूसँग जोड्ने निवेदकले प्रयास गर्दैमा भाग ३ द्वारा प्रद्धत्त हक हनन भएको सम्झन मिल्ने अवस्था पर्दैन । अन्य कानूनद्वारा प्रद्धत्त हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरेको भएमा मात्र संविधानको धारा ७१ अन्र्तगत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्छ भन्ने सोही धाराको अवलोकनबाट प्रष्ट हुन्छ, अ.बं.११० नं.विपरीत म्याद तामेल भएकोबाट हनन भएको हक प्रचलन हुन सक्ने अ.बं.२०८ नं.मा प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसतर्फ कुनै विचार नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट जारी गरेको उपयुक्त देखिँदैन भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

      ८.    यस बेञ्च समक्ष मुद्दा दोहोर्‍याउने प्रतिपक्ष भूलन राउत अहिरको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मोहियानी हक एउटा कानूनी हकसम्म हो कानूनी हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमात्र संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्छ, म्याद वेरीतसँग तामेल भएकोबाट थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रिएको भन्ने उजूरी साथ फैसला भएको छ महिना भित्रमा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र प्रतिवादी लेखी उसै अड्डामा दिन पाउने अन्य उपचारको कानूनी व्यवस्था भएकैले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत र विपक्षी भूमिप्रशासक तर्फबाट विद्वान सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले अ.बं.२०८ नं.बमोजिमको अन्य उपचार भएकै लिखितजवाफ समेतमा देखाइएको त्यसतर्फ केही नबोली डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको मिलेको छैन अ.बं.२०८ नं. को व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भन्ने समेत र निवेदक जुनवतीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले मोहियानी हकको जग्गालाई सम्पत्ति सरह मानिन्छ । त्यस्तो हक कानूनी मात्र होइन संवैधानिक हक सम्झनु पर्छ , संवैधानिक हक हनन भएकोमा अन्य उपचार भए पनि रिट क्षेत्रबाट हेरिन सक्छ, मेरो पक्षलाई जारी गरिएको म्यादमा प्रतिवादी लिई हाजिर हुन आउनु भन्ने उल्लेख भएकै छैन त्यसकारण अ.बं.२०८ नं.लाग्नै सक्दैन, डिभिजन बेञ्चले रिट जारी गरेको कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ९.    यसमा विपक्षी भुलनराउत अहिरले विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयमा म उपर दायर गरेको बाली भराई जग्गा निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा जारी भएको मेरो नाउँको समाव्हान अ.बं.११० नं. को रीत नपूगी वेरीतसँग तामेल भएकोलाई मान्यता दिई मैले प्रतिवाद गर्न नपाउने गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका विपरीत गर्दै विपक्षी भू.प्र.कार्यालयबाट गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर भएकोमा वेरीतसँग तामेल भएको भए अ.बं.२०८ नं. अनुसार गर्न पाउने अन्य उपचार छँदै सो बाटोमा नलागी रिट निवेदन गरेको खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूले आनो लिखितजवाफमा जिकिर लिएको समेत रहेछ । ०२९।११।२५।५ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा अ.बं.२०८ नं. को उपचारको सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको र हाल सोही अ.बं.२०८ नं. को प्रश्नलाई लिई यो मुद्दा दोहारिएको हुँदा सर्वप्रथम सोही प्रश्नउपर नै विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

      १०.    उक्त अ.बं.२०८ नं.हेर्दा समन इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नं.बमाजिम रीत नपुर्‍याई तामेल गरेकाले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजूरी साथ फैसला भएको छ महिना भित्रमा थाहा पाएको ३५ दिन भित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समन हेरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही व्यहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐन बमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ११.    समाव्हान इतलायनामा तामेल गर्दा रीत पुर्‍याउने सम्बन्धमा अ.बं.११० नं.मा व्यवस्था गरिएको कुराहरू कानूनी हक हो कसैका नाउँको समाव्हान इतलायनामा उक्त अ.बं.११० नं. को रीत नपुर्‍याई तामेल गरिएकोलाई कायम राखी निर्णय गरिन्छ भने त्यो कानूनी हक हनन भएको हुन जान्छ, यस्तो कानूनी हक हनन भएको भन्ने कुरामा कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भएमात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुनसक्ने निर्विवाद छ ।

      १२.   विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयको ०२८।१०।१४ को जुन निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भनी निवेदनमा जिकिर लिएको छ, सो निर्णयको नक्कल निवेदकले ०२८।१२।२ मा सारी लिएको मिसिलमा पेश भइराखेको नक्कलबाट देखिएकोले अ.बं.२०८ नं.बमोजिम उजूरिसाथ प्रतिवादी दिन पाउने म्याद छ महिना भित्रैमा निवेदकले थाहा पाई सकेको देखिन आएको छ, आनो नाममा जारी भएको समाव्हान अ.बं.११० नं. को रीत नपुगी वेरीतसँग तामेल भएको भए छ महिना भित्रमा आफूले थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र सो कुराको उजूरी साथ प्रतिवादी लेखी मुद्दा परेको विपक्षी भू.प्र.कार्यालयमै दिन लग्नु पर्र्ने उक्त अ.बं.२०८ नं.मा अन्य उपचारको व्यवस्था भइराखेको छँदै यो रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ, यस्तो अन्य उपचार भइराखेको कुरामा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

      १३.   तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । ०२९।११।२५।५ को डिभिजन बेञ्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेका मिलेको देखिएन, नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३१ साल श्रावण २५ गते रोज ६ शुभम् ।