निर्णय नं. ८७८ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८७८     ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३० सालको रि.फु.नं. २०

आदेश भएको मिति  : २०३१।६।२५।६

निवेदक      : कपिलवस्तु गा.पं.गणेशपुर वार्ड नं.४ बस्ने केतारादेवी कुर्मिनी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु. अधिकारी कार्यालय कपिलवस्तु समेत

विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   ०२८।१।२३ को फैसला उपर ०२८।७।५।६ मा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(२) मा कानून बमोजिम पाई (मूल किताबमा “लाई” लेखिए पनि प्र.नं.९ मा पाई लेखिएको र सो मिल्दो देखिंदा पाई नै लेखिएको–संयोजक) मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको हक प्राप्त मोही हुने कानूनी व्यवस्था छ । एक बाली लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिपक्षीको हक स्थापित भई मुख्य बार्षिक बाली लगाउने समय व्यतित भएको ३ महिना पछि मात्र निवेदक हक अधिकार खोजी गर्न आएकोले र बिलम्बको सन्तोषप्रद कारण पनि दिन नसकेकोले बिलम्ब गरिआएको प्रष्ट देखिने । अनुचित बिलम्ब गरी अदालतमा आउने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : रि.फु.नं. ३२ निवेदक परमानन्द सिंह विरुद्ध गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत

आदेश

     न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     प्रस्तुत मुद्दामा ०३१।४।४।६ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी राय बाझिएकोले निर्णयार्थ स.अ.नियमावली, २०३१ को नियम ३३ अनुसार यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

      २.    तथ्य यस प्रकार छ : पं.गणेशपुर वार्ड नं.४ को विगाहा ०–६–१३ मोहीया जोतेको छु भनी मोही लगत भराएकोले उजूर गर्न आएको छु जग्गा कमाउन दिएको छैन लगत भराएको बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदक वादी पाँचा दुवा शर्तमा जोती खाई आएको गल्ला बटाएको रसिद, कबुलियत छैन । ०२० सालदेखि गा.पं.मा धरौट राखेको छु मोही कायम गरिपाउँ भन्ने प्रतिपक्षी पाले धोवीको प्रतिवादी भएको । जो.अ.नि.बदर मुद्दामा २०२३ सालदेखि २०२७ साल सम्मको बाली गा.पं.मा धरौट राखेको नक्कल पेश भएको हुँदा प्रतिवादीले पाँचा दुवा शर्तमा कमाएको देखिन आउँदा प्रतिवादीले पाएको जो.अ.नी.सदर हून्छ भन्ने २०२८।१।२३।५ मा प्रतिपक्षी भूमिसुधार अधिकारीबाट निर्णय भएको रहेछ ।

      ३.    निवेदक केतारादेवी कुर्मिले आनो रिट निवेदनपत्रमा प्रतिपक्षीको बयान अधिकारीको इजलासमा भएको छैन निमित्त भू.सु.अधिकारीलाई बयान गराउने अधिकार थिएन अनधिकृत गैरकानूनी बयानको आधारमा फैसला हुनु गैरकानूनी छ । २०२० सालदेखि गा.पं.मा बाली धरौटी राखेको भन्ने बयान लाई अधिकारीले झुठ्ठा ठहराउनु भएको छ । २०२३ सालदेखि धरौट राखेको कुरा फैसलामा उल्लेख छ । उजूर परेपछिको धरौट प्रमाण लगाई २०२३ सालदेखि २०२७ सालसम्मको बाली धरौट राखेको आधारमा जग्गा जोतेको ठहराई गैरकानूनी फैसला गर्नु भएको छ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी अ.बं.१८५ प्राकृतिक न्याय, न्यायिक प्रचलन, रीतिथिति प्रचलित कानूनको विपरीत यो फैसला भएको छ । न्यायिक मनलाई तिलाञ्जली दिई कलुषित एवं पक्षपातपूर्ण भावनाबाट पे्ररित भई अधिकारको दुरूपयोग गरी अधिकारीज्यूले गर्नु भएको अनियमित मनमोनी फैसला उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको रहेछ ।

      ४.    भूमिसुधार अधिकारीले आफूले पाएको अधिकार आफू मातहत रहेका कर्मचारीबाट गर्न लाउन नसक्ने कुनै ऐन नियममा व्यवस्था भएको देखिँदैन । खरिदारले गराएको बयान गैरकानूनी भनी दावी लिनु न्यायसंगत देखिँदैन भने बयानलाई अधिकृतले समर्थन गरेपछि अधिकृतले नै गराएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । बाली धरौट राखेको प्रमाण पञ्चायतबाट भएको मुचुल्कामा देखिँदा देखिँदै बिनाआधार फैसला भएको भनी दावी गर्नु झुठ्ठा हो । प्रमाणको आधारमा कानूनसंगत निर्णय भएको देखिँदा देखिँदै पनि भएको निर्णयलाई पक्षपातपूर्ण कानूनको दुरूपयोग गरी अनियमित मनमौजी तथा अनिष्ठापूर्ण भन्नु सरासर झुठ्ठा आरोप भएको देखिन्छ । निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन भएको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिरक्षी जि.भू.सु.का. कपिलवस्तुको लिखितजवाफ ।

      ५.    भू.सु. अधिकारीले गर्नु भएको फैसला आनो अधिकार भित्रै रही कानूनी निर्णय गर्नु भएको प्रष्ट हुँदा निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक आघात नभएको तथा प्रमाणको छानबिन गर्न रिट क्षेत्रबाट नसकिने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिपक्षी पाले धोबीको जवाफ ।

      ६.    जग्गा जोतेको कुरामा अरू कुनै सबूत प्रमाण नबुझी उजूरी परिसकेपछि राखेको बाली धरौटलाई प्रमाण मानी त्यसैको आधारमा मात्र न्यायिक मनको प्रयोग नगरी निर्णय गरेको देखिएकोले भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय र मुख्य बार्षिक बाली लगाउने समय भन्दा करीब २ महिना पहिले भएको निर्णय बदर गराउन मुख्य बार्षिक बाली लगाउने समय व्यतित भएको ३ महिना पछि मात्र अदालतमा आउनु निश्चय अनुचित विलम्ब गर्नु हो । मोहीको हैसियतले कसैले मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बाली लगाएमा निजको मोही हक कायम हुने कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्राप्त समय हुँदा हुँदै पनि कानूनी उपचार गर्न प्रयास नगरी अरूलाई बाली लगाउन दिन बाली लगाएको ३ महिना भन्दा बढी समय बिताई आउने निवेदकलाई आनो अधिकारको खोजिमा लापरवाही गरेको दोष लाग्छ । यसरी लापरवाही र अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई यस अदालतले मद्दत गर्न उपयुक्त नहुनाले यो निवेदनपत्र खारेज गरेको छु भन्ने मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भई २०३१।४।४ मा निर्णय भएको रहेछ ।

      ७.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले निमित्त भू.सु.अधिकारीले बयान गराई करवाई भएको बयानलाई अधार मानी गरेको निर्णय गैरकानूनी छ प्रतिवादीले पेश गरेको कागज निवेदक वादीलाई सुनाउनु पर्ने नसुनाएकोले पनि कानूनी त्रुटि छ । ५ महिना १२ दिनमा दिएको रिट निवेदन विलम्ब गरी दिएको भन्न मिल्दैन भू.सु.अधिकारीको निर्णय कानूनी त्रुटि हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रतिरक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा नेपाल विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउने नेपाल विशेष अदालत ऐनले अदालतलाई भएसरहको कार्यविधि अपनाउन पाउने भएको न्यायप्रशासन विविध व्यवस्था ऐनले न्यायाधीश नभएको बखत श्रेस्तादारले बयान गर्न पाउने भएकोले निमित्त भू.सु.अ.ले बयान गराएको कानूनी त्रुटि छैन मुख्य बाली लगाएको ३ महिना पछि निर्णय भएको साढे पाँच महिना पछि विलम्व गरी दिएको रिट निवेदन खारेज हुने हुनाले खारेज गर्ने गरेको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको छ ।

      ८.    यसमा जग्गा जोतेको कुरामा सबूत प्रमाण नबुझी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गरेको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री ईश्वरीराज मिश्रको राय र प्रतिपक्षी पाले धोवी, मोही कायम गरी निर्णय गरेको बदर गरिपाउँ भनी मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बाली लगाउने समय व्यतित भएको ३ महिना पछि अनुचित विलम्ब गरी आउने निवेदकलाई यस अदालतबाट मद्दत गर्न उपयुक्त नहुने भनी मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी निर्णय भई डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरूमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

१.     निवेदक अनुचित विलम्ब गरी आएको हो होइन ?

२.    अनुचित विलम्ब गरी आएको नभए निवेदकको मागबमोजिम प्रतिरक्षी भू.सु.अधिकारीको निर्णय बदर हुने नहुने के हो ?

      ९.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिरक्षी पाले धोवीले मोही लगत भराएकोमा सो जग्गा मोहीमा कमाउन दिएको छैन मोही लगत भरेको बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले उजूर दिएकोमा प्रतिरक्षी पाले धोवीको जो.अ.निस्सा सदर हुन्छ भनी भूमिसुधार अधिकारीले २०२८।१।२३ मा निर्णय गरेको सो निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले ०२८।७।५।६ मा रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफ २५ (२) मा कानून बमोजिम पाई मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएछ भने निज स्वतः सो जग्गाको यो परिच्छेद बमोजिमको हक प्राप्त मोही हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । भू.सु.अधिकारीले प्रतिरक्षी पाले धोबीको जो.अ.निस्सा बदर हुने ठहराई निर्णय गरी मोही कायम गरी दिएकोमा मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बाली लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिरक्षी पाले धावीको हक स्थापित भएको हुन जान्छ यसरी प्रतिरक्षीको हक स्थापित हुन जाने स्थितिमा पनि समयमै आनो हक अधिकारको खोजी नगरी चुप लागी बसी भू.सु.अ.को निर्णयबाट प्रतिरक्षी पाले धोवीको मोही हक स्थापित भई मुख्य बार्षिक बाली लगाउने समय व्यतित भएको ३ महिना पछि मात्र निवेदक अदालतमा आनो हक अधिकारको खोजी गर्न आएको देखिन्छ । त्यसरी विलम्ब हुनुको सन्तोषप्रद कारण पनि निवेदकले दिनसकेको देखिएन, यस स्थितिमा निवेदक आनो हक अधिकारको खोजिमा अदालतमा आउन अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्ने प्रष्ट देखियो ।

      १०.    परमानन्दप्रसाद सिंह निवेदक विरुद्ध गृह पञ्चायत मन्त्रालय समेत भएको रि.फु.नं. ३२ को मुद्दामा आनो अधिकारको खोजिमा अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई उसले मागेको उपचार प्रदान गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस्तो अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न हुँदैन आनो लापरवाहीको दुष्परिणाम निजले स्वयं भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित्त पनि हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पनि पाइन्छ । उक्त फुलबेन्चको प्रतिपादित सिद्धान्तमा असहमती जनाउनु पर्ने कारण देखिँदैन ।

      ११.    तसर्थ उपरोक्त आधारमा अनुचित विलम्ब गरी अदालतमा आउने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न उपयुक्त नहुने हुनाले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. हेरम्बराज,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३१ साल आश्विन २५ गते रोज ६ शुभम् ।