निर्णय नं. ६४९१ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ६४९१ ने.का.प. २०५५ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नख्वा
संवत् २०५२ सालको रिट नं. -२१०४
आदेश मितिः- २०५४।२।७।३
विषयः- उत्प्रेषण ।
पुनरावेदकः जिल्ला तेह्रथुम दागपा गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ स्थित सांग्रिला बहु उद्देश्य कृषि फर्म प्रा. लि. का अधार प्राप्त म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर ऐ. ऐ. बस्ने वर्ष ५८ को झमक बहादुर निरौला ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ।
- विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (Equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारावहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्धान्त आधारित छ । यहि अवधारणा तथा सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिन गन्ती गरी प्रयोग हुने स्थिर सिद्धान्त भने होइन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिदैन भने विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इनकार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखादेखी (Prima Facia) कानूनी त्रुटिपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनाधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्याय संगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिदैन तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृति, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृति, जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्र.नं. १३)
- निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ को निर्णयबाट निवेदक बाहेक अरु कसैको हक अधकारमा प्रतिकूल असर परेको वा तेस्रो पक्षको अधकार (Third party Right) सृजना भएको अवस्था पनि नदेखिएको हुंदा विलम्बको आधारमा मात्र निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु न्याय संगत नदेखिंने ।
(प्र.नं. १४)
- भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाइराखेको हदबन्दि छुटको सुबिधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिइ हदबन्दि सम्बन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्बन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही चलाउनु पर्नेमा सिधै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून संमत मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १५)
- व्यक्तिको संविधान द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, राजपत्र इत्यादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पंत
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्वत नजिरः ०४९ सालको रि.नं. २१२५ निवेदक सामन्त भद्र थापा समेत
विरुद्ध
श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ।
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) वमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. निवेदक फर्म सांग्रिला वह उद्देश्य कृषि फर्म प्रा.लि. कम्पनी ऐन २०२१ वमोजिम मिति २०३२।१।१९।६ गते रजिष्टार भएको कृषि फर्म हो । यस फर्मको लागी कारवाही चलाइरहको अवस्थामा मिति २०३७।६।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार यस फर्मलाई फलफूल, चिया अलैची, जडिबुटि र पशुपालन गर्ने उद्देश्यको लागी ३९७-६-३ जग्गाफार्म रहेसम्मको लागी हदवन्दिमाछुट दिने गरी नेपाल राजपत्र ३ खण्ड ३०(०३७।९।२२ण संख्या ३८ मा प्रकाशित भए अनुसार आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्दै आएको कृषि फर्म हो । उपयुक्त कार्यको लागि यस कृषिफार्मले हदवन्दिमा छुट पाई सोहि अनुरुप कामको लागी कृषि विकास वैंकबाट ऋण समेत लिई कृषि फार्म सन्चालन गरी आइरहेको अवस्थामा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भूमी सुधार विभागको मिति २०४६।१।२१ को च.नं. २९७६ पत्र संख्या ४(क) १।३२।२७।५४६।०४८।४९ को पत्र यस कृषि कम्पनीलाई मित २०५२।२।२८ गते प्राप्त भइ सो पत्रको व्यहोरा अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ गतेको निर्णयानुसार भनी यस प्रा.लि. को नाममा रहेको हदवन्दि छुटको जग्गा रोपनी ३९-७-६-३ मध्ये जग्गा रोपनी २७६-८-२ जग्गा शर्त र उद्देश्य अनुरुप र प्रयोग नगरको भनी जफत गरिएको भनी जफत गरिएको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । प्रथमतः अधिकतम हदभन्दा बढि जग्गा जफत गर्ने सन्दर्भमा कारवाही चलाउने अधिकार भूमी सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ४ दफा १ ले तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमी सम्बन्धीन यमहरु २०२१ को परिच्छेद ३ नियम १७ ले जिल्ला भूमी सुधार अधिकारीलाई अधिकार तोकिएको छ । यसरी भूमी सुधार अधिकारीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई श्री ५ को सरकारले अतिक्रमण गरी गरेको क्षेत्राधिकार वाहिर गइ गरेको निर्णय गैरकानूनी र क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण छ ।
३. यस फर्मको हदवन्दिमा छुट पाएको जग्गा जफत गर्दा असर पर्ने पक्ष यस फर्मलाई पूर्व सूचना दिइ प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्ने सर्ममान्य कानूनी सिद्धान्त विपरीत प्रतिवादको समेत मौका नै नदिई एक्कासी जफत गर्ने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । श्री ५ को सरकारले मूमी सम्बन्धी ऐनको दफा १२(ङ) को आधार लिई जग्गा जफत गरेको भन्ने कुरा जहां सम्म छ सो ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नै श्री ५ को सरकारले सुचित आदेशद्वारा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोहि आदेशमा तोकिएको हदसम्म जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म अधिकतम हदवन्दिमा छुट हुने व्यवस्था नै रहेको छ यसरी भूमी सम्बन्धी ऐनमा नै स्पष्ट रुपमा तोकिएको काम र शर्तको अधीनमा रहेस्मका लागि हदवन्दिमा छुट दिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ र यस फर्मले पनि आफ्नो उद्देश्य एवं शर्त अनुसार नै सो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा नै वास्तविकता बुझ्दै नबुझि जग्गाको स्थलगत निरिक्षणको छानविनबाट भनी फर्मले उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गरेको भूमी जग्गा जफत गर्ने भनी एकतर्फि तवरले गरिएको निर्णय पूर्वाग्रह पीडित एकतर्फि छ । शर्तको अधिनमा रहने गरी फर्मको काम रहेसम्मको लागी यस फर्मको नाममा दर्ता रहेको जग्गा रोपनी ३९७-६-३ भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम हदवन्दि छुट दिवने गरी मिति २०३७।३।२८ मा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्ने र सोही अनुरुप षस फर्मको कार्य गर्दै आएको अवस्थामा अहिले आएर हदवन्दि छुट दिएको जग्गा मध्ये २७६-८-२ जग्गा जफत गर्ने निर्णयले श्री ५ को सरकारले आफैले तोकेको शर्तहरु आफैले उद्यंघन गरेकोमा त्यसको दोष भागी यो फर्म हुनु नपर्ने भएकोले सो निर्णय वदर भागी छ ।
४. यसै सम्बन्धमा यस कृषि फर्म (कम्पनी) को जस्तै जग्गा जफत गर्ने गरिएको निर्णयको कारवाहिको सम्बन्धमा अन्य कम्पनी समेतले उत्प्रेषणको रिट निवेदन चढाएकोमा श्री ५ को सरकारले जग्गा जफत गर्ने भन्ने मिति २०४८।१२।२३ गतेको उक्त निर्णय यसै सम्मानित अदालतबाट मिति २०५१।७।९ मा जारी भएको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर भएको छ । (संवत २०४९ सालको रिट नम्वर २१२५ समन्त भद्र थापा विरुद्ध श्री ५ को सरकार (म.प.स. समेत) जुन आदेशद्वारा श्री ५ को सरकारले गरेको उक्त मितिको निर्णि अस्तित्व विहिन एवं शुन्ययुक्त भइसकेकोले सवही वमोजिम मिति २०४९।१।७ गतेको जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय समेत सोही नजिर एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(२) समेतको आधारमा समेत वदर भागी छ । अतः उपर्युक्त प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार कानून वमोजिम हदवन्दीमा छुट पाएको जग्गामा निजी सम्पत्ति तथा श्रमका साथै कृषि विकास वैंक समेतबाट ऋण लिइ फर्मको कृषि उत्पादनमा वृद्धि र विकास भइ रहेको अवस्थामा कानूनको अख्तियारी र न्यायका न्यूनतम सिद्धान्त समेतको परिपालन नगरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भूमी सम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात परेको र अन्य उपचार समेतको वाटो नभएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएको छु । मिति २०४८।१।७ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र तत्सम्बन्धी भए गरेको सम्पूर्ण काम कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन-पत्र ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको आदेश ।
६. विपक्षीको मौलिक हकमा आघात पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भए गरेको छैन र यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीको मौलिक हकमा असर पर्यो सो कुरा विपक्षीले कही कतैबाट स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन तसर्थ आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ वमोजिम भुमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो विपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्री परिषदको लिखित जवाफ ।
८. शर्तनामा गरी विशेष प्रयोजनको निमित्त हदवन्दिमा छुट पाएको जग्गामा तोकिएको वमोजिम कृषिकार्य गर्नु प्रस्तुत फार्मको अनिवार्य शर्त हो । छानविन गर्दा यस फर्मले शर्त अनुसार काम गरेको नदेखिएकोले भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) अनुसार हदवन्दी सुविधा प्राप्त भएको जग्गा श्री ५ को सरकारले सोहि दफा अन्तर्गत शर्त अनुसार नभएको नगरिएको कारणबाट जफत गर्ने गरी मिति २०४९।१।७ मा निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. निवेदक फर्मले शर्तअनुसार काम गर्न नसकेको हुंदा भूमी सुधार ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाए (ङ) वमोजिम फलफूल, चिया, अलैची, जडिबुटी र पशुपालन जस्ता कृषि उद्योग फर्मको लागी ४ वर्ष भित्रमा उद्देश्य अनुसारको काम गरी सक्ने गरी जम्मा ३९७-६-३ रोपनी जग्गामा हदवन्दी छुट दिने गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३०, २०३७ सालको संख्या ३८ मा प्रकाशित गरी छुट दिएको जग्गा मध्ये फर्मको हदवन्दिमा छुट पाएको जग्गाको स्थलगत निरिक्षण छानविनबाट फर्मको उद्योग उद्देश्य अनुसार प्रयोगमा रहेको दागपा गा.वि.स. को १२०-१४-१ रोपनी जग्गा हदवन्दिमा छुट कायम राखी फर्मले उद्देश्य र शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको हुंदा सुदाप गा.वि.स. वडा नं. ३ को कि.नं. जग्गा रोपनी २७६-८-२ जग्गा श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ को निर्णय जफत गरेको देखिन्छ । हदवन्दी छुट दिने नियमले नै शर्त वमोजिम नभएकोमा हदवन्दीको जग्गा जफत गरेकोलाई गैर कानूनी भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।
१०. श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ को निर्णय अनुसार जग्गा रोपनी ३९७-६-३ मध्ये रोपनी २७६-८-२ जग्गा शर्त र उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नगरेको भनी जफत भएको कुरा २०५२ साल श्रावण महिनामा सम्मानित अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनको दफा २ मा उल्लेख गरेकोले ३ वर्ष भन्दा वढि समयसम्म उक्त जग्गा जफतीको निर्णय उपर उक्त उद्योगको तर्फबाट स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । यदि वास्तवमा चित्त नबुझेको भए मर्का परेको कुरामा सम्बन्धित पषले जागरुक भई कानूनी उपचारको लागी विलम्ब नगरी निवेदन दिनु पर्नेमा धेरै विलम्ब गरी रिट दिएको हुंदा विलम्बको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ अनुसार यो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागी श्री ५ को सरकारले आवश्यक अधिकारीहरुको नियुक्ती र समितिहरुको गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दपा १२ अनुसार हदवन्दिमा छुट पाएको निजी क्षेत्रमा कृषि उद्योगहरुले सोहि ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार तोकिएको शर्त अनुसार जग्गा उपभोग गरे नगरेको सम्बन्धमा छानविन गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गेर्न उच्चस्तरिय हदवन्दि सम्बन्धी छानविन समिती गठन गरी सो समितीले स्थलगत निरिक्षण गरी पेश गरेको सुझाव एवं प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्तुत उद्योगको सम्बन्धमा हदवन्दि छुट दिंदा श्री ५ को सरकारले तोकेको शर्त अनुसार जग्गा उद्देश्य अनुरुप काममा उपयोग नगरेको र ४ वर्ष भित्रमा उद्देश्य अनुसार फर्मले आफ्नो कार्य पुरा गरी उद्योग संचालन गर्नुपर्ने शर्त रहेकोमा ११ वर्ष वितिसक्दा पनि शर्त र उद्देश्य अनुरुप काम नभएकोले जम्मा हदवन्दि छुट पाएको जग्गा मध्ये त्यस्तो निस्प्रयोजन अवस्थामा देखिएको जग्गा माथी उल्लेख भए वमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको हुनाल यसबाट रिट निवेदकको सम्बैधानीक अकाधिकार हनन् भएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर बधार रहित देखिन्छ । ऐनमा व्यवस्था भएका आधारमा श्री ५ को सरकारले उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेकोले रिट निवेदकको जिकिर युक्तीसंगत नदेखिदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जवाफ ।
११. नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले श्री ५ को सरकारको निर्णयले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम हदवन्दिमा छुट पाएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम राज्यले उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिएर मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनीक हितको निम्ति लिन पाउंछ । निवेदकलाई कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति दिएको छैन । निवेदकको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरिएको छैन तसर्थ अधिकार क्षेत्र विहिन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको निर्णय वदर हुनु पर्छ साथै श्री ५ को सरकारको जफत गर्ने निर्णय देखादेखि अनाधिकृत र कानूनी त्रुटिपूर्ण हुंदा त्यस्तो निर्णय वदर गराउन विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन तसर्थ माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्द्ध भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकहरुले हदवन्दिमा छुट पाएको विषय शर्त रहित होइन शर्त प्रतिकूल कार्य गरेको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लिन सकिन्छ । हदवन्दिमा छुट दिने अधिकारमा सो छुट फिर्ता लिने अधिकार पनि निहित रहन्छ । धेरै विलम्ब गरी तथा अन्य रिट निवेदनहरुको परिणाम समेत विचार गरी निवेदक अदालतमा प्रवेश गरेको देखिदा रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान छै । खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर तथा रिट निवदेनको तथय समेतलाई विचार गर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निरीक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
क. प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा विलम्बका सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ हुदैन ?
ख. श्री ५ को सरकारलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदवन्दिमा छुट दिएको जग्गा सो सुने अनुसारको काममा प्रयोग नगरेमा जफत गर्ने अधिकार छ, छैन ?
ग. रिट निवेदन माग वमोजिमको निजको हक प्रचलन गराउन हुने आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ?
१३. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।१२।२७ मा निर्णय गरेकोमा मिति २०५२।१।२९ मा मात्र धेरै विलम्ब गरी निवेदक रि६ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुंदा विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ताले वहसमा जिकिर लिनुभएको छ । उक्त जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्नु अघि विलम्बको सिद्धान्तको सम्बन्धमा केहि सैद्धान्तिक विवेचना हुनु उपयुक्त देखिन्छ । विलम्बको सिद्धान्त समन्याय (Equity) को सिद्धान्त हो । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारवाहीबाट असर पर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्धान्त आधारित छ । यहि अवधारणा तथा सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ । तर विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग हदम्याद जस्तो दिन गन्ती गरी प्रयोग हुने स्थित सिद्धान्त भने होइन । समय तत्व (Time factor) लाई मात्र ध्यान दिई यान्त्रिक रुपमा मात्र विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु उचित हुदैन । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिदैन भने विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा न्याय दिन इन्कार गर्दा अन्याय हुन जाने सम्भावना रहन्छ । साथै संविधानद्वारा प्रदत्र मौलिक हकमा प्रत्यक्ष रुपमा आघात पुग्ने गरी देखदेखी (Prima Facia) कानूनी त्रुटिपूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र विहिन र अनधिकार निर्णय भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज गरी कायम राख्नु न्याय संगत तथा औचित्यपूर्ण समेत देखिदैन । तसर्थ समग्रमा मुद्दाको प्रकृती, पक्षको आचरण, निर्णयको प्रकृती, जस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखी विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा श्री ४ को सरकारले निवेदकको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको देखिएको अवस्था हुंदा विलम्बको आधारमा रिट खारेज गर्ने हो भने त्यस्तो देखादेखि अनधिकार निर्णय कायम रहन जाने हुन्छ । साथै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ को निर्णयबाट निवेदक बाहेक अरु कसैको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको वा तेस्रो पक्षको अधिकार (Third Party Right) सृजना भएको अवस्था पनि नदेखिएको हुंदा विलम्बको आधारमा मात्र निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेनु न्याय संगत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । विलम्बको आधारमा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको जिकिर संग यो इजलास सहमत हुन सक्ने ।
१५. अब दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा रहेसम्म हदवन्दि छुट दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले मिति २०३७।६।२८ मा गरेको देखिन्छ । उक्त हदवन्दिमा छुट दिएको जग्गा हदवन्दि छु६ दिदा तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरेकको भन्ने श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को देहाए (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोहि आदेशमा तोकिएको हदसम्म जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म हदवन्दि छुट दिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम हदवन्दि छुटको सुविधा शर्त रहित भने देखिदैन । तोकिएको शर्त अनुसारको काममा नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम तोकिएको शर्त अनुसारको काममा प्रयोग गरेसम्म मात्र हदवन्दि छुटको सुविधा क्रियाशिल हुने देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम अधिकतम हदवन्दि भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने समबन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १७ ले जिल्ला भूमि सुधार अधिकारीलाई उक्त प्रयोजनको लागी तोकेको देखिन्छ । यसरी हदवन्दि भन्दा बढी जग्गा भएमा कानून र नियम वमोजिम निर्धारित प्रकृया वमोजिम सम्बन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलाई हदवन्दि भन्दा बढी जग्गा धिधै जफत गर्ने अधिकार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा नियमहरुले प्रदान गरेको देखिदैन । निवेदकको हदवन्दि भन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ भनी प्रत्यर्थीहरुले लिखित जवाफमा जिकिर लिन सकेको समेत देखिदैन । तसर्थ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम निवेदकले कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार प्रयोग नगरेको अवस्था भएमा निवेदकले पाइराखेको हदवन्दि छुटको सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिइ हदवन्दि सम्बन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार प्राप्त सम्बन्धित भूमि सुधार अधिकारीले कारवाही चलाउनु पर्नेमा सिधै निवेदकको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून संमत मान्न मिलेन ।
१६. निवेदक कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल प्रतिवादको मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर पाइन्छ । प्रत्यर्थी मध्येको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार विभागको लिखित जापमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन भएको व्यहोराकव सुचना नेपाल राजपत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल जस्ता संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको भन्ने उल्लेख भएकाट निवेदकलाई निजकव जग्गा जफत गर्नु अवसर प्रदान गरेको देखिएन । व्यक्तिको संविधानद्वारा प्रदत्त गरेको देखिएन । व्यक्तिको संविधान द्वार प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा कानून वमोजिम व्यक्तिगत रुपमा सूचना दिनु पर्नेमा रेडियो नेपाल, टेलीभिजन, राजपत्र इतयादि संचार माध्यमबाट सूचना दिएकोलाई मात्र पर्याप्त मान्न मिल्ने नदेखिइ निवेदकलाई सुनुवाईको मौकाबाट वंचित गरेको देखिन आयो ।
१७. अब निवेदन माग वमोजिम निजको हक प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा २०४९ को रिट नम्वर २१२५ निवेदक सामन्त भद्र थापा समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद समेत भएको रिटमा निवेदकको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ङ) वमोजिम हदवन्दि छुट सुविधा पाएको जग्गा शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरेको भन्ने आधारमा जफत गर्ने श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतकूल देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ भनी मिति २०५१।७।९ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त कायम भैसकेको देखिदा उक्त संयुक्त इजलाससंग असहमत हुनुपर्ने यो इजलासले कुनै कारण तथा अवस्था भएको देखेको छैन। तसर्थ उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारबाट अधिकार क्षेत्रको अभावमा तथा प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्तको प्रतिकूल निवेदकको जग्गा जफत गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।१।७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित फाइल श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा
इति सम्बत् २०५४ साल जेष्ठ ७ गते रोज ३ शुभम् ------------।