निर्णय नं. ८१२० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८१२० २०६६ साउन,अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

मानीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६२ सालको रिट नं. ..२८१५

आदेश मितिः २०६५।११।२५।१

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

      निवेदकः पर्वत जिल्ला चुवा गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने कृष्णप्रसाद पौडेल

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौं समेत

 

§  प्रतिवादको मौका कुनै दायित्व बहन गराउनु पूर्व हरेक व्यक्तिले पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यसका लागि सजाय गर्ने अख्तियारप्राप्त निकायले  अर्को पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिन इमानदार प्रयास गरेको देखिनु पर्ने ।

§  आफ्ना विरुद्ध कारवाही चलेको थाहा पाएको पक्षले आफै पनि जानकारी लिने सजगता देखाउनु पर्दछ । प्रतिवादको मौका छलकपटलाई प्रोत्साहन गर्ने वा संरक्षण गर्ने सिद्धान्तभित्र नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवदेक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल पौडेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड घ, ३६(१), ३६(ख)(१)

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को ५३(४), ८४ (ज) ८९, ८९(१)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(ङ)

§  अ.बं. ११०

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अन्तर्गत धारा ८८  (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव आदेश यस प्रकार छः–

निवेदक २०५२।१२।२१ मा प्रहरी जवानको रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको थिएँ । २०५८।११।१० मा पिता विरामी भै उपचारको लागि घर जान कार्यालय प्रमुखसमक्ष मौखिक जानकारी गराएको थिएँ । छोटो समयको विदा उपलब्ध गराएको कारण घरतर्फ लागी पिताको उपचार गर्दागर्दै निवेदक स्वयं विरामी परेँ । स्वास्थ्य ठीक भएपश्चात् २०५८।१२।१२ मा चिकित्सकको प्रमाणपत्रसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन जाँदा हाजिर गर्न दिइएन । मेरोविरुद्ध गैरहाजिरको कारवाही अगाडि बढाएको भन्ने हुन आएबाट बाध्य भै घर फर्किबसें । यस्तैमा गैरहाजिर रहेको भनी प्रहरी विशेष अदालतबाट १५ दिनको कैद र १५ दिन बराबरको तलव रकम जरीवाना हुने गरी २०६०।८।१४ मा फैसला भएको र मलाई सफाई पेश गर्ने मौका नै नदिई भएको सो फैसलाउपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखरासमक्ष पुनरावेदन गर्दा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाको २०६०।८।१४ को फैसलाले १५ दिन कैद गर्ने गरेको हदसम्मको फैसला केही उल्टी हुने भै तीन महिनाको तलव वराबरको रकमसम्म जरीवाना हुने ठहराई २०६२।५।२४ मा फैसला गरियो । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङ्जाको २०६०।८।१४ को फैसलाउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदनको कारवाही चलिरहेकै अवस्थामा क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराले २०६०।९।८ मा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ खण्ड (घ) को कसूरमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी २०६०।९।८ बाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिएको रहेछ । सो निर्णयउपर २०६०।१२।३० मा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा २०६०।९।८ को निर्णयमा नियम ८४(ज) बमोजिम कारवाही भएकोमा नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय २०६२।४।१६ मा गरियो । क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालयले मलाई सफाइको मौका नदिई नोकरीबाट अवकाश दिने गरेको २०६०।९।८ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । विरामी परी घरमा रहेको अवस्थामा खोजतलास गर्दा फेला नपरेको, भागी हिडी कर्तव्य पालना नगरी बसेको भन्ने आधार लिएको उक्त फैसला हुनभन्दा अगाडि नै प्रहरी विशेष अदालत स्याङ्जाबाट भएको २०६०।८।१४ को फैसलाउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा कारवाही चलेकै अवस्थामा त्यसको किनारा नलाग्दै कारवाही शुरु गरी २०६०।९।८ मा क्षे.प्र.का पोखराले नोकरीबाट हटाउन मिल्दैन । मैले विदा पाउने अवस्था रहँदा रहँदै त्यसतर्फ विचार नगरी नियम ५३(४) विपरीत भएको निर्णयले निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४८ को धारा १२  (ङ) बमोजिम प्रदत्त हक प्रचलनमा आघात पुगेको हुँदा धारा २३÷८८  (२) बमोजिम प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाको २०६०।८।१४ को निर्णय, क्षे.प्र.का. विशेष अदालत पोखराको २०६२।५।२४ को निर्णय र सफाइको मौकासमेत नदिई भएको २०६०।९।८ को क्षे.प्र.ई.का पोखराको निर्णय, क्षे.प्र.का. पोखराको २०६२।४।१६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा बहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।८।३ को आदेश ।

निवेदक प्रहरी चौकी कालिकोट स्याङजामा कार्यरत रहेको अवस्थामा २०५८।११।१० देखि आफूखुसी कार्यालय छाडी भागी गएको कसूरमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाबाट २०६०।८।१४ मा १५ दिन कैद र १५ दिन बराबरको तलव रकम  जरीवाना हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएबमोजिम क्षे.प्र.ई.का पोखराबाट २०६०।९।८ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त भएका   हुन् । सो निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन परी क्षे.प्र.का. पोखराबाट नियम ९८(२) बमोजिम क्षे.प्र.ई.का. को निर्णय पुनर्विचार भै नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नहठरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय २०६२।४।१६ मा भएको छ । जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी आफूखुसी कार्यालय छोडी फरार रहेको कसूरमा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदक २०५८।११।१० देखि कार्यरत कार्यालयलाई कुनै सूचना नदिई भागी फरार रहेको प्रहरी ह.ह.मे. नारायणबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन परेको थियो । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट निजको घर दैलामा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन म्याद टाँस भएकोमा म्यादभित्र सफाइ पेश गर्न नआएबाट निजको हकमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(घ) अनुसार १५ दिन कैद र १५ दिनको तलव वराबरको रकम जरीवाना गरिएको हो । यस अदालतको फैसला उपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन पर्दा ३ महिनाको तलव वरावरको जरीवानामात्र गरी कैद भने नभएको अवस्था छ । सोबाहेक अन्य कारवाही नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदक विरामी परेको सम्बन्धमा कुनै विदा कट्टा नगरी प्रहरी अस्पतालमा उपचार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । भागी फरार रहेका हुँदा कुनै उपचार गराइमाग्न आएको छैन । प्रहरीको डोर निजको घर ठेगानामा गै खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले अ.वं. ११० नं. बमोजिम म्याद तामेल भएको छ, सफाइको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । भागी हिडेको कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिई रहनु नपर्ने भन्ने प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२)(क) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत समेतबाट १५ दिन कैद र १५ दिन बराबरको तलव जरीवाना भइसकेको छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवामा राख्न उपयुक्त नभै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४  (घ) को कसूरमा नियमावलीको नियम ८४(ज) बमोजिम यस कार्यालयबाट (क्षेत्रीय प्रहरी इलाका कार्यालय) नोकरीबाट वर्खास्त भई २०६२।४।१६ मा पुनरावेदकीय निर्णय भएको छ । सो निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने तत्काल क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय पोखराको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

बाबु विरामी भई घर जाँदा समस्या दर्शाइ जानकारी नदिई जान मिल्ने व्यवस्था छैन । विदा लिई बस्नु पर्ने मनासिव कारण कतैबाट जानकारी हुन नआएको, कार्यालयमा जानकारी नगराई गैरहाजिर रहेको अवस्थामा १५ दिन कैद सजाय र १५ दिन बराबरको तलव जरीवाना हुने ठहराएको जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाको २०६०।८।१४ को निर्णय र त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवामा राख्न उपयुक्त नहुने भै भागी वेपत्ता हुने कर्मचारीलाई नियम ८९(२)क ले सफाइको मौका दिनु नपर्ने हुँदा क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराको २०६०।९।८ को निर्णयले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ खण्ड घ को कसूरमा नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी वर्खास्त गरिएको  हो । उक्त निर्णयउपर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा पुनरावेदन परी नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी २०६२।४।१६ मा निर्णय भएको कानूनसम्मत छ  । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरेको क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराको शुरु फायल र सो उपर पुनरावेदन परेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको पुनरावेदनसम्बन्धी सक्कल फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।२।२३ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता कपिल पौडेलले निवेदकका बुबा विरामी भई कार्यालय प्रमुखलाई मौखिक जानकारी गराई घर गएका र विरामी बुबाको उपचार गर्दागर्दै निवेदक स्वयं विरामी परी ठीक भएपश्चात्  कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा हाजिर नगराएको तथ्य मिसिलबाट देखिन्छ । गैरहाजिर रहे सम्बन्धमा प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाको २०६०।८।१४ मा भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदन प्रहरी विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालयबाट २०६०।९।८ मा बिना कुनै सूचना जानकारी नदिई निवेदकलाई भागी फरार रहेको आरोपमा नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरेको र सोही निर्णय कायम गरेको पुनरावेदन तहको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदर गरी निवेदक पुनर्बहाली हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयतर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले प्रहरी सेवामा रहेको जिम्मेवार निवेदक कार्यालयमा कसैलाई जानकारी नगराई भागेको अवस्था भई निजको घर दैलामा खोजतलास गर्दा म्याद सूचना जारी गर्दा पनि म्यादमा उपस्थित भई आफ्नो सफाइको मौकालाई समेत प्रयोग नगरी बसेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निजलाई नोकरीबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिम विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पिता विरामी परी निवेदक २०५८।११।१० मा कार्यालय छाडी घर गएको र निवेदक आफैं विरामी परी निको भएपश्चात् २०५८।१२।१२ मा कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा हाजिर गर्न नदिएको, सोही समयमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट २०६०।८।१४ मा १५ दिन कैद र १५ दिन बराबरको तलव जरीवाना हुने गरी भएको निर्णयउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्दा सो अदालतबाट ३ महिनाको तलव बराबरको रकम जरीवाना हुने २०६२।५।२४ मा निर्णय भयो । विशेष अदालतमा कारवाही चलेकै अवस्थामा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले २०६०।९।८ मा नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको र सो निर्णयमा निवेदकलाई सफाइ पेश गर्ने मौका समेत दिएको छैन । सो निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन पर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराबाट २०६२।४।१६ मा सदर गरियो । सफाइको मौकाबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रहरी विशेष अदालत एवं पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका निर्णयहरू प्रहरी नियमावली, २०४९ को ५३(४), नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (ङ) समेत प्रतिकूल हुँदा बदर गरी निवेदकलाई पुनरबहाली गरिपाऊँ भन्ने निवेदन रहेछ । यसको लिखत जवाफमा कार्यालय समयमा कोही कसैलाई नसोधी भागी फरार रहेको, खोजतलास गरी जारी भएको म्याद समेतमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नोकरीबाट हटाइएको कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रहेको देखियो ।

३.    निवेदक २०५८।११।१० देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने विषयमा विवाद भएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजा मातहत प्रहरी चौकी कालिकोट स्याङजा दरवन्दीमा रहेका निवेदक कृष्णप्रसाद पौडेल २०५८।११।१० गते विहानदेखि नै कोही कसैलाई जानकारी नदिई निजको खुसीमा लाइन व्यारेक छोडी भागी हिडेकोले आवश्यक कारवाही गरी पाउन प्रहरी हवल्दार (ह.मे.) नारायणबहादुर कार्कीको २०५८।११।११ को प्रतिवेदन देखिन्छ । निवेदकको घर ठेगानामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतसमेतलाई निवेदकलाई दरवन्दी भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाने, सूचना जारी भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने म्याद जारी गर्ने र फेला नपरे अ.वं. ११० नं. बमोजिम म्याद सूचना जारी गर्ने भन्ने मिसिल संलग्न क्र.सं. ११८६ को प्रहरी संचारबाट देखिन्छ । निवेदकको घर ठेगानामा खोजतलास गर्दा फेला नपरेको हुँदा बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित दरवन्दीमा हाजिर हुन जाने व्यहोरा खुलाई निवेदकको घर दैलामा पर्वत जिल्ला चुवा गा.वि.स. वडा नं. १ का वडाध्यक्षको रोहवरमा म्याद तामेल गरेको २०५८।११।२५ को मिसिल संलग्न मुचुल्काबाट देखियो । कार्यालय समयमा कसैलाई जानकारी नदिई आफूखुसी लाइन व्यारेक छोडी भागेको र खोजतलास गर्दा समेत फेला नपरेकोले आवश्यक कारवाही गरी पाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजासमक्ष प्रहरी निरीक्षक अर्जुनकुमार श्रेष्ठको २०५८।१२।२४ को प्रतिवेदन देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाबाट निवेदकका नाममा जारी भएको २०५९।८।८ को १५ दिने म्याद सूचनाबमोजिमको म्यादभित्र निवेदक प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष उपस्थित भएको देखिँदैन । निवेदकलाई निजको घर ठेगानामा पटक–पटक म्याद तामेल हुँदा समेत उपस्थित नभएको अवस्थामा निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को खण्ड घ को कसूरमा १५ दिन कैद र १५ दिन बराबरको तलव जरीवाना हुने ठहराई २०६०।८।१४ मा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाबाट निर्णय भएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(१) ले, “यस परिच्छेद् अन्तर्गतसजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न देहायका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा देहायको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरी ऐ. (क) मा “प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत” भन्ने व्यवस्था गरेको  देखिन्छ । ऐ. दफा ३६(ख)(१) मा दफा ३६ बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तह माथिको प्रहरी विशेष अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

४.    प्रस्तुत विवादमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतले २०६०।८।१४ मा निवेदकलाई १५ दिन कैद र १५ दिन बराबरको तलव जरीवाना गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व निजको नाममा प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष उपस्थित हुन पटक–पटक जारी भएको म्यादमा उपस्थित नभएपछि प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाबाट २०६०।८।१४ मा भएको फैसलाको आवश्यक लगत कसी असूल गर्न जिल्ला प्रहरी इकाइ कार्यालय स्याङजा समेतमा जानकारी दिएको देखिन्छ । सो फैसलापश्चात्  प्रहरी कर्मचारी भएर प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसारको कसूरमा कसूरदार ठहरी कैद सजायसमेत पाएको हुँदा निजलाई संगठनमा राखी राख्न उपयुक्त नहुने हुँदा नोकरीबाट वर्खास्त गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही गरी दिने भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजाको २०६०।८।२१ को पत्र समेतका आधारमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(घ) को कसूरमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी २०६०।९।८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय पोखराबाट निर्णय भएको देखिन्छ । प्रहरी विशेष अदालत स्याङजाको २०६०।८।१४ को निर्णयउपर भने २०६०।१२।३० मा मात्र क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेको र सोही दिन क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराको २०६०।९।८ को निर्णयउपर महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन परेको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ख) बमोजिम शुरु प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन नपरी निवेदकको दरवन्दी रहेको कार्यालयमा समेत निवेदक अनुपस्थित रहेका अवस्थामा क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखराबाट निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ खण्ड घ को कसूरमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(ज) अनुसार नोकरीबाट २०६०।९।८ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएको देखियो । सो निर्णयउपर निवेदकको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी नायव निरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन पर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी २०६२।४।१६ मा निर्णय भएको  देखियो ।

५.    बुबा विरामी परेको भनी कार्यालय छोडी गएका निवेदकको नाममा प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष निजको मुद्दा दर्ता हुनुपूर्व २०५८।११।२५ मा र प्रहरी विशेष अदालत समेतबाट २०५९।८।८ मा निजको घर दैलामा रीतपूर्वक म्याद तामेल हुँदा म्यादभित्र निवेदक कार्यालय एवं प्रहरी विशेष अदालतसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो भनाइ नराखी म्याद गुजारी प्रहरी विशेष अदालतबाट फैसला भै त्यसको कार्यान्वयनको लागि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार भइसक्दा पनि विशेष अदालतबाट भएको १५ दिनको कैदबाट प्रभावित भई घुमाउरो बाटो बनाई त्यसलाई छल्न नै कार्यालयमा उपस्थित नभएको देखिन आयो । लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित प्रहरी कर्मचारीलाई खोजतलास गर्दा समेत फेला नपर्दा त्यस्तो भागी हिड्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइको मौका नदिई नोकरीबाट अवकाश दिन सकिने प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ समेतले व्यवस्था गरेको छ । नियम ८९(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) ले “भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असंभव भएको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधि पुर्‍याउनु पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

६.    प्रतिवादको मौका कुनै दायित्व बहन गराउनु पूर्व हरेक व्यक्तिले पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यसका लागि सजाय गर्ने अख्तियारप्राप्त निकायले अर्को पक्षलाई प्रतिवादको मौका दिन इमानदार प्रयास गरेको देखिनु पर्दछ । यस्तो प्रयास यस विवादमा माथि विवेचित आधारहरूबाट भएको देखिन्छ । आफ्ना विरुद्ध कारवाही चलेको थाहा पाएको पक्षले आफै पनि जानकारी लिने सजगता देखाउनु पर्दछ । प्रतिवादको मौका छलकपटलाई प्रोत्साहन गर्ने वा संरक्षण गर्ने सिद्धान्त होइन । २०५८ सालको कारवाही उठी क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतसमेतबाट निर्णय भएकोमा सबै तहका सबै निर्णयहरूलाई एकमुष्ठ तवरले बदर गरी माग्न मिति २०६२।७।९।४ मा आएको रिट निवेदनमा अनुचित विलम्ब गरी सफा हात नलिई आएको समेत देखियो ।

७.    निवेदकको प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन परेको भन्ने निवेदककै भनाइ देखिएबाट पटक–पटक निवेदकको नाममा अ.वं. ११० नं. बमोजिम तामेल भएको म्यादमा उपस्थित नहुने र प्रहरी विशेष अदालतले सफाइको मौका नै नदिएको भन्ने निवेदकको भनाइ साँचो देखिन आएन । प्रहरी सेवामा रहेका निवेदक कार्यालयमा कसैलाई जानकारी नदिई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र निजको उपस्थितिको लागि पटक–पटक निजको नाममा म्यादसमेत जारी भएको र सो म्यादमा उपस्थित भएको नदेखिएको अवस्था भएबाट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीमा सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा बदर गर्नु  परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मीनबहादुर रायमाझी

 

इति संबत् २०६५ साल फाल्गुण २५ गते रोज १ शुभम्….

 

इजलास अधिकृतः कविप्रसाद न्यौपाने