निर्णय नं. ६४९६ - परमादेश ।
निर्णय नं. ६४९६ ने.का.प. २०५५ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
संवत् २०५० सालको दे.पु. नं.- -१२४३
फैसला मितिः- २०५४।५।४।४
मुद्दाः- परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला सुर्खेत वीरन्द्रनगर न.पा. वडा नं. ६ बस्ने राम बहादुर खत्री ।
विरुद्ध
विपक्षीः मालपोत कार्यालय सुर्खेत समेत ।
- निवेदकले मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा जग्गाको क्षेत्रफल सच्याई पाउं भन्ने विषयको निवेदन मिति २०४९।७।१ मा दिएकोमा सो निवेदनमा मालपोत कार्यालयबाट कुनै निर्णय गरी टुङ्गो लगाएको मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट प्राप्त सम्वन्धित फाइलबाट देखिन आएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दाफा ७(३) मा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जांचवुझ गरी सच्याउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, देखिन्छ । यसरी कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई लिएर परेको निवेदनमा कानूनले जो निर्णय गर्नु पर्ने हो गरी टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ । कारवाई तथा निर्णय नगरी त्यसै राखि छाडन मिल्ने हुंदैन । तसर्थ आफूकहां परेको निवदेकको उक्त निवेदनमा कानून वमोजिम निर्णय गरी टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यालय सुर्खेतका नाउंमा परमादेश जारी हुने ।
(प्र.नं. १०)
पुनरावेदनक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः x
फैसला
न्या. कृष्णजंग रायमाझीः पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०५०।२।२५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (क) अन्तर्गत पर्न आएको पुनरावेदन सहितको मिसिलको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-
२. जिल्ला सुर्खेत कटकुवा गा.वि.स. वाड नं. ३ मा मेरो हक भोगको ज.वि. ०-१-१६.१/२ रहेकोमा मेरो नामा ऐ. को कि.नं. ६९५ को ज. वि. ०-१-१६.१/२ दर्ता भई मैले ज.ध.प्र. पूर्जा समेत पाएको तर मे.ना. शाखा सुर्खेतमा रहेको सो जग्गाको नक्सामा कि.नं. ६९५ मा ज. वि. ०-१-११.३/४ मात्र कायम भएको देखिएको हुंदा नक्सामा मेरो हकभोग भन्दा घटी कायम भएको ज. वि. ०-०-४.३/४ जिल्ला सुर्खेत कटकुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ कि. नं. ४०५ को ऐलानी जग्गा मध्ये दक्षिण तर्प नक्सामा कायम गर्नका लागि प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी गरी पाउन साथै उक्त मेरो हकको ज. वि. ०-१-१६.१/२ को नक्सामा क्षेत्रफल संसोधन गर्ने कामको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कि. नं. ४०५ मध्ये दक्षिण तर्फको मेरो हक भोगको ज. वि. ०-०-४-३/४ प्रत्यर्थीहरुले सो जग्गा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले नाममा दर्ता गर्न सक्ने संभावना भएकाले जग्गा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता नगर्नाको लागि प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको राम बहादुर खत्रीले दिएको निवेदन पत्र ।
३. माग अनुसारको परमादेशको आदेश जारी किन हुनु पर्ने होइन कुनै आधार प्रमाणहरु भए सो समेत राखी आफ्नो भएको व्यहोराको लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गर्नु भनी पु.वे.अ. सुर्खेतबाट मिति २०४९।८।२९ मा भएको आदेश ।
४. मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट राम बहादुर खत्रीको निवदेनमा भएको नीति निर्देशन वमोजिम गर्न यस शाखामा मिसिल प्राप्त भएको हुंदा नक्सामा ट्रायल चेक गर्दा कि. नं. ६९५ को ०-१-११.३/४ को क्षेत्रफल देखाएको व्यहोरा खुलाई मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा मिसिल फिर्ता पठाएको हो, नक्सामा थोरै क्षेत्रफल भएको खण्डमा जग्गा नाम जांच ऐन, नियममा नक्सा सुधार गर्ने व्यवस्था नभएको र मालपोत कार्यालयको आदेश वेगर नक्सा सच्याउन नमिल्ने भएबाट उक्त मिसिल मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हो । ऐन नियमले गर्न मिल्ने कार्य नगराएको समेत हैन । निवेदन माग दावी खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मेन्टिनेन्स नापी शाखा वीरेन्द्र नगर सुर्खेतबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
५. राम बहादुर खत्रीले पूर्जा पाएको मितिले ४५ दिन भित्र आफ्नो हम भोग भएको घर जग्गाको नक्सामा क्षेत्रफल कम भएको सम्बन्धमा तत्कालै कारावही चलाउनु पर्नेमा १२ बर्ष पछि आएर नक्सामा कि. नं. ६९५ को क्षेत्रफल ०-१-१६.१/२ हुनु पर्नेमा ०-१-११.३/४ मात्र भएको हुंदा ०-१-११.३/४ को सट्टामा ०-१-१६.१/२ कायम गरी पाउं भनी राम बहादुर खत्रीले दिनु भएको निवदेन मे. ना. शाखा सुर्खेतबाट ट्रायल चेक गर्दा कि. नं. ६९५ को ०-१-११.३/४ देखिन्छ भनी मिसिल प्राप्त हुन आएकोले सक्कल नक्सा सच्याउने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ मा नक्सा संशोधन गर्न प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको हुंदा माग वमोजिम कायम भएको नक्सा सच्याउन नमिल्ने हुंदा राम बहादुर खत्रीको निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत मालपोत कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकले आफ्नो जग्गाको प्लट काट्ने नक्सा इत्यादीको सम्पूर्ण कार्य गर्ने सम्बन्धित निकाय वीरेन्द्रनगर नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई विपक्षी समेत बनाएकव देखिएन, सार्वजनिक भनिएको कि. नं. ४०५ मा साविक वमोजिम क्षेत्रफल कायम रही सो भन्दा बढी जग्गा नभएको कुरा उक्त कि. नं. ४०५ को झिकाई आएको ट्रायल चेक उतारबाट देखिन आएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) वमोजिम निवेदन दावी पुग्न नसक्ने देखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको मिति २०५०।२।२५ को निर्णय आदेश ।
७. पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुंदा चित्त बुझेन, जग्गाको क्षेत्रफल फरक पर्न गएको स्थितिमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जांचवुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुंदा हुंदै त्यसतर्फ कुनै कुरा नवोली निवेदन खारेज गरेको हुंदा उक्त आदेश वदर गरी मेरो निवेदन माग दावी वमोजिम परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत यस अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।
८. यसमा मालपोतको श्रेस्तामा रहेको क्षेत्रफल र अमीनले नापी ल्याएको क्षेत्रफलमा फरक परेको समेत नदेखिंदा श्रेस्ता वमोजिम क्षेत्रफल कायम गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा कारवाही गरी दिएन भन्ने निवेदन जिकिर राख्ने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को व्यवस्था अनुरुप मालपोत कार्यालयबाट कारवाही हुन सक्नेमा नगर योजना समितिलाई विपक्षी नवनाएको भन्ने आधार कारण लिई निवेदन खरेज गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ. वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०५३।३।४ को आदेश।
९. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदक पक्षबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले निवेदन दावी वमोजिमको कि. नं. ६९५ को ०-१-१६.१/२ जग्गामा निवेदकले २०२४ साल देखि भोग चलन गरी आएको उक्त जग्गा सा. कि. नं. २८२ बाट कित्ता फोड भई कायम भएको कि. नं. ४०३, ४०४, ४०५, ४०६ र ४०७ मध्ये वीरेन्द्रनगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको आदेशले बजार लाईन घडेरी दर्ता हुने जग्गाहरु नाम नक्सा र प्लट आदीको कार्य सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा बदर भई कायम भएको जग्गा हो । उक्त जग्गाबाट ०-०-४.३/४ जग्गा अलग गरी मेरो पक्षको नाममा ज. वि. ०-१-११.३/४ मात्र नक्सामा कायम गरी दिएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) अनुसार सो घटि गरी दिएको सच्याई दिनु भन्ने समेत विपक्षका नाममा परमादेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत र विपक्ष श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले नक्सा सच्याउने सम्बन्धमा निवेदकले तत्कालै कारवाही नचलाएको र नक्सा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था समेत नहुंदा निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. दुवैपक्षको वहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले निवेदन खारेज हुने ठहराएको आदेश मिले नमिलेको के रहेट भनी हेरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा जग्गाको क्षेत्रफल सच्याई पाउं भन्ने विषयको निवेदन मिति २०४९।७।१ मा दिएकोमा सो मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट कुनै निर्णय गरी टुङ्गो लगाएको मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट प्राप्त सम्बन्धित फाइलबाट देखिन आएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गाको क्षेत्रफल फरक परेकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जांचवुझ गरी सच्याउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई लिएर परेको निवदेनमा कानूनले जो निर्णय गर्नु पर्ने हो गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ । कारवाही तथा निर्णय नगरी त्यसै राखि छाड्न मिल्ने हुंदैन । तसर्थ आफू कहां परेको निवेदकको उक्त निवेदनमा कानून वमोजिम निर्णय गरी टुंगो लगाउनु भनी मालपोत कार्यालय सुर्खेतको फैसला उल्टी हुन्छ । यो फैसलाको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति सम्बत् २०५४ साल भाद्र ४ गते रोज ४ शुभम् -------------।