निर्णय नं. ८१२१ - उत्प्रेषण प्रतिषेध

निर्णय नं. ८१२१    २०६६ साउन,अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

संवत् २०६३ सालको रिट नं.....०७६५

आदेश मितिः २०६६।२।५।३

 

विषयः– उत्प्रेषण प्रतिषेध ।

 

   निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती न.पा. वडा नं. ५ घर भै हाल वन तथा भू–   संरक्षण मन्त्रालय, वनस्पती विभाग, थापाथलीको महानिर्देशक पदमा कार्यरत हरिकृष्ण सैंजु

विरुद्ध

   विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  जुन वढुवा समितिको सिफारिशबमोजिम नियुक्ति पाएका हुन्, सो वढुवा समितिको सिफारिश बदर भई अर्को व्यक्तिले वढुवा पाइसकेको अवस्थामा मैले पाएको नियुक्तिलाई बदर नभनेको हुँदा कायमै छ भनी लिएको निवेदन दावी तर्कसंगत र औचित्यतापूर्ण नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  वढुवा भएको पदमा वढुवा बदर हुनुभन्दा पहिले पाएको नियुक्तिको आधारमा पदमा बहाल रहेकै कारणले मात्र निजको वढुवा भएको पदमा पदाधिकार कायम छ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।

§  सिफारिश वढुवा नै बदर भई विस्थापित भएको स्थितिमा त्यसरी विस्थापित भएका कर्मचारीहरूले पहिले पाएको नियुक्तिलाई कायमै राख्दै खाली पद र विशेष पद सिर्जना गरी पद मिलान गर्दै जाने हो भने वढुवा समितिले आफ्नो गल्ती सुधार गर्ने अवसर नपाउने र अदालतबाट भएको फैसलासमेत निष्क्रिय हुने भै अदालत प्रतिको आस्था घट्नुको साथै कानूनबमोजिम वढुवा हुने र पाउने व्यवस्था नै पराजीत हुन जाने हुँदा एउटा पदका लागि भएको विज्ञापनमा एकभन्दा वढी व्यक्तिलाई जुनसुकै बहाना बनाई वढुवा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री शरदप्रसाद कोइराला

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल

अवलम्वित नजीरः २०६१ सालको रिट नं. ३५८७

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल वन सेवा (गठन, समुह तथा श्रेणी) विभाजन र नियुक्ति नियमहरु, २०५१ को नियम ९

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट र आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक नेपाल सरकारको २०३२।३।२२ को निर्णयानुसार २०३२।२।२७ देखि नोकरी गणना हुने गरी शाही वनस्पती उद्यान गोदावरीमा विविध सेवाको रा.प.तृ. प्रा. श्रेणीको सहायक वैज्ञानिक पदमा सेवा प्रवेश गरी कामकाज गरी सकेपछि २०४३।८।९ को निर्णयानुसार २०४३।३।८ देखि नेपाल वन सेवा, वोटनी समूहको रा.प. द्वि (प्रा.) पदमा वढुवा पाई कार्य गरिआएको थिएँ । सोही समयमा लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. १०२।०६०–६१ अन्तर्गत नेपाल वन सेवा वोटानी समूह, रा.प. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको रिक्त एक पदको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गर्न वढुवाको सूचना प्रकाशित भै म निवेदकसमेतले फारम भरी वढुवा प्रतियोगितामा समावेश भएकोमा वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२६ को निर्णयानुसार म निवेदकले ९९.४३७५ अंक प्राप्त गरेको देखाई वढुवा पाउनेमा मेरो नाम समावेश गरी सिफारिश भएकोमा सो सिफारिशउपर चित्त नबुझी डा. लोकेन्द्रराज शर्माले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च बमोजिम लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिई सो उजूरीउपर छानवीन गरी वढुवा समितिले गरेको निर्णय सदर गरी २०६१।१।१४ मा निर्णय भै सकेपश्चात्  नेपाल सरकारको २०६१।२।१३ को निर्णयानुसार २०६१।१।३ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी रा.प. प्रथम (प्रा.) श्रेणी सहसचिव पदमा नियुक्ति भएकोमा सोही मितिको निर्णयानुसार वनस्पती विभागको उप निर्देशक पदमा र २०६२।१०।११ को निर्णयानुसार वनस्पती विभागको महानिर्देशक पदमा जिम्मेवारी पाई कामकाज गरिआएको समयमा मसँगै सम्भाव्य उम्मेद्वार भएमध्येका डा.लोकेन्द्रराज शर्माले सर्वोच्च अदातलसमक्ष दायर गरेको २०६१ सालको रिट नं. ३५८७ मा सर्वोच्च अदालतबाट लोकसेवा आयोगबाट भएको २०६१।१।२४ को निर्णय नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी) विभाजन र नियुक्ति नियमहरू २०५१ को नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी डा. लोकेन्द्रराज शर्माले म निवेदकले भन्दा वढी अंक प्राप्त गरेको भनी वढुवा सिफारिश गरी नियुक्ति दिनु भनी मिति २०६३।५।२० मा आदेश भएको कुरा मिति २०६३।८।११ मा डा. लोकेन्द्रराज शर्माबाट नक्कल पेश भएपछि निजलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६३।९।२७ को निर्णयानुसार २०६१।१।३ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल वन सेवा वोटानी समूह, रा.प. प्रथम श्रेणीको सह सचिवस्तरको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना भै आदेश कार्यान्वयनसमेत भै सकेको छ । अदालतबाट आदेश जारी हुँदा मैले पाएको वढुवा नियुक्ति बदर नभएको र डा. लोकेन्द्रराज शर्मालाई नेपाल सरकारले अर्को रिक्त पदमा नियुक्ति दिई कामकाज गरिरहेको अवस्थामा म निवेदक वढुवा भै सकेको व्यक्ति भएको हुँदा मेरो निमित्त नेपाल सरकार (वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय) बाट विशेष पद सिर्जनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयानुसार विशेष पद सिर्जना गर्न नमिल्ने भनी थाहा जानकारी प्राप्त हुन आएकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सर्वोच्च अदालतबाट आदेश हुँदा समेत बदर नभएको मेरो नियुक्तिलाई मिलान गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट सिर्जना हुन लागेको विशेष पद रोक्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । यसरी अधिकारै नभएको निकायको दवावमा मेरो नियुक्ति एवं पदस्थापना बदर गर्ने कारवाही चालू गर्न थालेको बुझिएको हुँदा मेरो पदस्थापन तथा नियुक्तिलाई बदर नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्थापित कर्मचारीलाई रिक्त र विशेष पद सिर्जना गरी वढुवा भएको पदमा कायम नराख्नु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०५९।९।१ को पत्रद्वारा सुझाव दिने र सजग गराउने भन्ने असंवैधानिक एवं अनाधिकृत निर्देशन वा आदेश दिएको कारणले नेपाल सरकारमा अन्तर्निहीत विशेष पद सिर्जना गर्ने समेतको अधिकार माथि गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी आएको र निवेदकको अदालतको आदेशले समेत बदर नभएको नियुक्ति एवं पदस्थापना गर्ने निर्णय बदर गर्ने कारवाही अघि वढाएको भन्ने वुझिन आएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गैरकानूनी एवं अधिकारक्षेत्र विहीन आदेश निर्देश/निर्णय पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । यसमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएकोले यस अदालतको पूर्व आदेशको व्याख्यासमेत प्रश्न भई छलफल गरी सो सम्बन्धमा विचार गर्न उपयुक्त देखिएकोले छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको हकमा निवेदनमा उल्लिखित विषयमा तत्काल हस्तक्षेप नगरी ७ दिनको समय दिई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको आदेश ।

निवेदकको निवेदन भनाई सत्य छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।९।२७ को निर्णयानुसार लोकेन्द्रराज शर्मालाई वढुवा गरी पदस्थापना गरिएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६३।११।२१ को निर्णयबमोजिम तत्काल गरिएको विपक्षीको वढुवा बदर गराई अदालतको आदेशको अक्षरसः पालन गर्ने काम विधिवत सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी अधिकारै स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । निजामती कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी प्राप्त गरेको लोकसेवा आयोगको निजलाई सिफारिश गरेको निर्णय बदर भै सकेपछि निज बढुवा भएको पदमा बहाल रहेकै कारणले मात्र सो पदमा निजलाई वढुवा गरी पदस्थापन गर्नुपर्र्नेे माग कानूनसम्मत छैन । बिना कानूनी आधार दायर भएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

सर्वोच्च अदालतको २०६३।५।२० को आदेशानुसार निवेदकलाई वढुवा दिने गरी गरेको निर्णय बदर भै डा. लोकेन्द्रराज शर्मालाई सिफारिश गर्नु भनी जारी भएको आदेशानुसार निवेदकले नेपाल सरकारको २०६१।२।१२ को निर्णयानुसार रा.प. प्रथम श्रेणीमा पाएको वढुवा नियुक्ति नेपाल सरकारको २०६३।११।११ को निर्णयानुसार २०६३।१०।४ देखि लागू हुने गरी बदर गरिएको हो । वढुवा समितिले निवेदन जिकीर बमोजिमको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् नगरी केवल ऐन नियमको परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकोसम्म हो । यस सचिवालयबाट निजको कुनै हकाधिकारमा हनन नभएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वढुवा समितिको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकको निवेदन भनाई चित्त बुझ्दो छैन । निवेदकलाई वढुवाको लागि सिफारिश भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२६ को वढुवा सिफारिश, सो उपर परेको उजूरी सुनी लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भैसके पश्चात्  आफूले पाएको वढुवा नियुक्ति बदर भएको छैन भन्ने कुरा उठाउनाले नै निवेदकको माग  तथा दावी नै अनिश्चित देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो नियुक्तिलाई कायम राखी पाऊँ भनी यस आयोगमा २०६३।१०।११ मा दिएको निवेदन प्रचलित कानूनबमोजिम जे जो गर्नुपर्छ गर्नु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी २०६३।१०।२२ मा निर्णय भएको हुँदा पत्रसम्म लेखी पठाएको छ । अन्य केही कारवाही भएको छैन । वढुवा भएको कर्मचारीको वढुवा बदर भै विस्थापित भएको कर्मचारीलाई पद सिर्जना गरी वढुवा कायम राख्दै जाने हो भने वढुवामा नाजायज पद लिने व्यक्ति नै पुरष्कृत हुन जाने भएकोले पत्र लेखी पठाएको हो । कानूनबमोजिम के गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी भएको हुँदा आयोगको पत्र बदर गरिरहन आवश्यक छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

 

निवेदकको निवेदन माग कानूनगस्संगत छैन । नेपाल वन सेवा वोटानी समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी  (प्रा.) पदमा वढुवा समितिबाट निवेदकको वढुवा सिफारिश भै नेपाल सरकारबाट वढुवा भएकोमा सो वढुवा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार बदर भै उक्त पदमा डा. लोकेन्द्रराज शर्माको वढुवा भै निजले नियुक्ति पाइसकेको, निजको वढुवा कायम राख्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश समेत नभएको अवस्थामा एउटा सीटको लागि भएको विज्ञापनमा एकभन्दा वढी व्यक्तिलाई वढुवा गर्न नमिल्ने हुँदा निजको वढुवा कायम रहिरहने अवस्था आउँदैन । अदालतको आदेशानुसार घटुवा हुनुपर्ने व्यक्तिलाई रिक्त पद र विशेष पद सिर्जना गरी कायम राख्ने कार्यले अदालतको निर्णयलाई निष्प्रभावी तुल्याउने भएकोले त्यसरी रिक्त पद र विशेष पद सिर्जना गरी वढुवा पदमा मिलान गर्ने कार्य नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन भएको अवस्थामा विशेष पद सिर्जना गरी वढुवा यथावत कायम राख्न सकिने अवस्थासमेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

वढुवा समितिबाट वढुवाको निर्णय भै उक्त वढुवा समितिको निर्णयउपर आयोगमा उजूरी परी आयोगबाट निर्णय भै सोहीबमोजिम रा.प. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको पदमा वढुवा भै नियुक्ति लिई कार्यरत रहिरहेकै अवस्थामा के कति कारणबाट यस आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको र अदालतबाट भएको निर्णय आदेश समेत कार्यान्वयन भै सकेको हुँदा यस आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदन आधारहीन भएको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भनी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

यसमा प्रस्तुत निवेदन तथा यिनै निवेदकका सम्बन्धमा यस अदालतबाट रिट नं. ३५८७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको विषयको मिति २०६३।५।२० मा भएको निर्णयसमेत अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पूर्वावस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । साथै यस अदालतको एकल इजलासबाट २०६३।११।१४ मा जारी भएको तत्कालीन अन्तरिम आदेशलाई समेत निरन्तरता दिइरहन परेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वद्रीबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले निवेदक रा.प.प्रथम (प्रा.) श्रेणीको पदमा वढुवा भै नियुक्ति पाई कामकाज गरिआएको समयमा सर्वोच्च अदालतको २०६३।५।२० को फैसलाबमोजिम यी निवेदकको भन्दा डा. लोकेन्द्रराज शर्माको अंङ्क वढी भएको हुँदा निज लोकेन्द्रराज शर्मालाई बढुवा सिफारिश गरी नियुक्ति दिनु भनी आदेश भै सोही आदेशबमोजिम नियुक्तिसमेत दिई सकिएको, निवेदकको नियुक्ति बदर हुने भनी फैसलाले नभनेको साथै सरकारको तर्फबाट नियुक्तिसमेत बदर भएको छैन । निवेदकले रिक्त नेपाल वन सेवा वोटानी समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा लामो समयसम्म वढुवा भै माथिल्लो पदको हैसियतले कामकाज गरिसकेको र वढुवा पाउनेको वढुवा हुनमा कुनै हात नहुने र वढुवा दिने व्यक्तिको असक्षमताको कारणले निवेदकलाई मर्का पर्न जानु हुँदैन ।

अदालतको आदेशअनुसार लोकेन्द्रराज शर्मालाई अर्को पदमा मिलान गरिसकिएको छ । निवेदकलाई सो पदमा बहाल गराउँदा अदालतको आदेशलाई कुनै असर पर्दैन । निवेदकले माथिल्लो पदमा लामो समयसम्म कामकाज गरिरहनु भएको हुँदा निजलाई उक्त समूहको रिक्त रा.प.प्र. (प्रा.) श्रेणीको पदमा बहाल गराउँदा कसैलाई मर्का नपर्ने र यस अदालतबाट वढुवा भै कामकाज गरी सकेको हुँदा वढुवा बदर नगर्ने गरी विभिन्न सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन भै सकेको हुँदा निवेदकलाई पनि समान अवसर प्रदान गरी भएको वढुवालाई यथावत कायम राख्दा न्यायसंगत हुने हुँदा निवेदन मागबमोजिम गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

त्यसै गरी विपक्षीहरूको तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता राजेन्द्रकुमार पोखरेलले निवेदक हरिकृष्ण सैजुले वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२.. को बढुवा सिफारिश तथा सोउपर वढुवा उजूरी सुनी लोकसेवा आयोगबाट भएको २०६१।१।२४ को निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०६३।५।२० को आदेशद्वारा बदर भैसकेको अवस्थामा सोही निर्णयको आधारमा निजले पाएको वढुवा स्वतः बदर हुन्छ । नेपाल सरकारको मिति २०६३।११।२१ को निर्णयबाट निवेदकलाई तल्लो पदमा झारिसकिएको   छ । मुद्दा परेकै समयमा अर्को विज्ञापन प्रकाशित भै वढुवा हुन सक्ने व्यक्तिको नाम पहिलेको सिफारिशबाट हट्ने भएमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई कायम राख्ने गरिएको छ । निज वढुवा भएको स्रोत नै बदर भैसकेको अवस्थामा निजको वढुवा कायम राख्न मिल्दैन । वढुवा समितिले जुन पदको लागि विज्ञापन गरेको हो सो विज्ञापित पदमा लोकेन्द्रराज शर्माले वढुवा पाई नियुक्तिसमेत लिइसकेकोले उक्त पद निजलाई दिन मिल्दैन । वन तथा  भूसंरक्षण मन्त्रालयको रिक्त पदमा निजलाई नियुक्ति दिने हो भने निजसँग समान हैसियत राख्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई मर्का पर्न जान्छ । त्यसैले निवेदकको निवेदन माग दावी पुग्न नसक्ने भएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक नेपाल सरकारको २०३२।३।२२ को निर्णयानुसार २०३२।२।२७ देखि नोकरी गणना हुने गरी शाही वनस्पती उद्यान गोदावरीमा सहायक वैज्ञानिक अधिकृतको हैसियतले सेवा प्रवेश गरी २०४३।८।९ को नेपाल सरकारको निर्णयानुसार सोही सेवाको वोटानिकल समूहको रा.प. द्वितीय (प्रा.) श्रेणीको पदमा वढुवा भै कामकाज गरिआइरहेकै समयमा लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. १०२/०६०–६१ अन्तर्गत नेपाल वन सेवा बोटानी समूह रा.प. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको रिक्त १ पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गर्न सूचना प्रकाशित भई वढुवा समितिबाट सबैभन्दा वढी अंक प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा वढुवा समितिको २०६०।११।२६ को निर्णयले निजको नाम वढुवाको लागि सिफारिश भएकोमा सो सिफारिशउपर चित्त नबुझाई लोकसेवा आयोगमा उजूरी परेकोमा लोकसेवा आयोगबाट २०६१।१।२४ मा विज्ञापित पदमा वढुवा समितिको निर्णय नै कायम रहने ठहराई निर्णय भए पश्चात्  नेपाल सरकारको २०६१।२।१३ को निर्णय बमोजिम २०६१।१।३ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वा अन्तर्गत नियुक्ति भै सोही मितिमा वनस्पती विभागको उप महानिर्देशक पदमा पदस्थापन भै कामकाज गरी आएकोमा मिति २०६२।१०।११ को नेपाल सरकारको निर्णयानुसार वनस्पती विभागको महानिर्देशक पदको जिम्मेवारी पाई कामकाज गरिरहेकै समयमा उल्लिखित विज्ञापनमा दरखास्त दिने प्रतिष्पर्धी डा. लोकेन्द्रराज शर्मा निवेदक भै यस अदालतमा दायर भएको २०६१ सालको रिट नं. ३५८७ मा यस अदालतबाट वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२६ को वढुवा सिफारिश, सो सिफारिशउपर लोकसेवा आयोगमा परेको उजूरीको आधारमा लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक हरिकृष्ण सैजुले भन्दा डा. लोकेन्द्रराज शर्माले वढी अंक प्राप्त गरेको हुँदा निजलाई वढुवाको लागि सिफारिश गरी वढुवा नियुक्ति दिनु भनी यस अदालतबाट २०६३।५।२० मा परमादेशको आदेश जारी भै सो आदेश कार्यान्वयनका सिलसिलामा डा. लोकेन्द्रराज शर्माले नियुक्ति समेत पाई यी निवेदक आफ्नो साविक रा.प. द्वितीय (प्रा.) श्रेणीको पदमा झरी सकेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न विपक्षीहरूको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ समेतबाट देखियो ।

३.  निवेदकको नियुक्तिको आधारको रूपमा रहेको वढुवा समितिको निर्णय अदालतको आदेशबमोजिम बदर भै सकेपश्चात्  निजले प्राप्त गरेको नियुक्ति बदर भन्ने शब्द अदालतको आदेशमा उल्लेख नभएकै आधारमा निजको वढुवा नियुक्ति कायम रहन सक्ने नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. १०२÷०६०–६१ अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा.) सह–सचिव पद १ मा वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२६ को निर्णयानुसार वढुवाको लागि सिफारिश भएपश्चात्  डा. लोकेन्द्र राज शर्माले वढुवा सिफारिशउपर चित्त नबुझाई लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिएकोमा लोकसेवा आयोगबाट वढुवा समितिको निर्णय नै कायम हुने ठहराई २०६१।१।२४ मा निर्णय भएपश्चात्  सो निर्णयउपर चित्त नबुझाई डा. लोकेन्द्रराज शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ३५८७ दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट, “वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२६ को वढुवा सिफारिश तथा सोउपर परेको वढुवा उजूरी सुनी लोकसेवा आयोगबाट भएको मिति २०६१।१।२४ को निर्णय नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी) विभाजन र नियुक्ति नियमहरू २०५१ को नियम ९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको प्रतिकूल देखिँदा बदर गरिदिएको छ । डा. लोकेन्द्र राज शर्माले पाउने वढुवा बापतको अंङ्क हरिकृष्ण सैजुले पाउनेभन्दा वढी भएको हुँदा निजलाई वढुवाको लागि सिफारिश गरी वढुवा नियुक्ति दिनु भनी २०६३।५।२० मा आदेश जारी भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६३।९।२७ को निर्णयानुसार निज लोकेन्द्रराज शर्मालाई वढुवा गरी पदस्थापन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को २०६३।११।२१ को निर्णय बमोजिम यी निवेदक हरिकृष्ण सैजुलाई दिएको रा.प. प्रथम श्रेणीको नियुक्तिसमेत बदर गरी सकिएको छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिएको अवस्थामा निजले वढुवा पाएको पदको स्रोतको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. १०२/०६०–०६१ बमोजिमको नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह रा.प.प्र.(प्रा.) श्रेणीको पद एक मा भएको वढुवा समितिको सिफारिश नै बदर भै उक्त सूचनामा विज्ञापित पदमा अर्को व्यक्ति वढुवा भै नियुक्ति समेत लिइसकेको अवस्थामा निजले आफ्नो सह सचिव पदमा वढुवा भएको नियुक्ति कायमै छ भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । जुन वढुवा समितिको सिफारिशबमोजिम निजले नियुक्ति पाएका हुन् । सो वढुवा समितिको सिफारिश बदर भई अर्को व्यक्तिले वढुवा पाइसकेको अवस्थामा मैले पाएको नियुक्तिलाई बदर नभनेको हुँदा कायमै छ भनी लिएको निवेदन दावी तर्कसंगत र औचित्यतापूर्ण पनि देखिदैन ।

४.  म निवेदकले माथिल्लो पदमा वढुवा पाई बर्षौसम्म कामकाज गरी आइ सकेको अवस्थामा मेरो वढुवा नियुक्तिबदर गर्दा न्यायसंगत नहुने भनी लिएको निवेदन जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको बढुवा कानूनसंगत रूपमा नभएको भनी यस अदालतको आदेशबमोजिम बदर भई सकेपछि निज वढुवा भएको पदमा वढुवा बदर हुनुभन्दा पहिले पाएको नियुक्तिको आधारमा पदमा बहाल रहेकै कारणले मात्र निजको वढुवा भएको पदमा पदाधिकार कायम छ भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । वढुवाको सिफारिशउपर परेको रिट निवेदनबाट कुनै कर्मचारीको वढुवा हुन गै वढुवा समिति वा लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय बमोजिम वढुवा भएका कर्मचारीको वढुवा नै बदर भई विस्थापित भएको स्थितिमा त्यसरी विस्थापित भएका कर्मचारीहरूले पहिले पाएको नियुक्तिलाई कायमै राख्दै खाली पद र विशेष पद सिर्जना गरी पद मिलान गर्दै जाने हो भने वढुवा समितिले आफ्नो गल्ती सुधार गर्ने अवसर नपाउने र अदालतबाट भएको फैसला समेत निष्क्रिय हुने भै अदालतप्रतिको आस्था घट्नुको साथै कानूनबमोजिम वढुवा हुने र पाउने व्यवस्था नै पराजित हुन जाने हुँदा एउटा पदका लागि भएको विज्ञापनमा एकभन्दा वढी व्यक्तिलाई जुनसुकै बहाना बनाई वढुवा गर्न नमिल्ने हुँदा निजको वढुवा कायम राख्न कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिन   आएन ।

५.  अतः निवेदकको नेपाल वन सेवा वोटानी समूहको रा.प.प्र.(प्रा.) श्रेणी सहसचिव स्तरको पदमा वढुवा भएको वढुवाको स्रोतको रूपमा रहेको वढुवा समितिको मिति २०६०।११।२६ को निर्णय र सो निर्णयउपर लोकसेवा आयोगमा उजूरी परी सो उजूरीमा लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६१।१।१४ को वढुवा समितिको निर्णय सदर गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६३।५।२० मा बदर गरी निवेदकको सट्टामा उक्त पदमा डा. लोकेन्द्रराज शर्मालाई वढुवा सिफारिश गरी नियुक्ति दिनु भनी भएको आदेशबमोजिम डा. लोकेन्द्रराज शर्माले विज्ञापित पदमा नियुक्तिसमेत पाई यी निवेदक साविक रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा झरिसकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश कानूनतः जारी गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

 

इति संवत् २०६६ साल जेठ ५ गते रोज ३ शुभम्….

 

इजलास अधिकृतः मोहनराज भट्टराई