निर्णय नं. ८१२४ - हक निखनाई पाऊँ
निर्णय नं. ८१२४ २०६६ साउन,अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
संम्वत २०५९ सालको दे.पु.नं....८३४५
फैसला मितिः २०६५।१२।२५।३
मुद्दाः हक निखनाई पाऊँ ।
पुनरावेदकः प्रतिवादी जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. काचन, वडा नं ६ बस्ने महावती चौधरी
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. काचन, वडा नं ३ बस्ने सम नारायण देवी साह समेत
शुरु निर्णय गर्ने :
मा.जि.न्या.श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल
पुनरावेदन निर्णय गर्नेः–
मा.मु.न्याःश्री शारदाप्रसाद पण्डित
मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
§ केवल एक ठाउँमा सामान्य भन्दा सामान्य लेखाइको क्षमायोग्य त्रुटिसम्म भई लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थानुसार लिखत भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र नै प्रस्तुत फिराद पत्र परेको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा हदम्यादविहीन छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ आफूहरूको धरौट समेतबाट निखनाई दिए मञ्जूर छ भनी शुरु फिराद पत्रमै लेखाई दिएबाट समेत हकदैयाविहीन फिरादपत्र ग्रहण गरी खण्डे धरौटबाट निखनाई दिएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्धान अधिवक्ताहरु मो. शेख अब्वास र तेज नारायण चौधरी
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ लेनदेन व्यवहारको ११ नं.
§ रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.
फैसला
न्या.अनूपराज शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन पत्र दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : –
साविक जग्गाधनी मन्दाकिनीका नाउँ दर्ताको जि.स.गा.वि.स.काचन वडा नं ६ कि.नं. ३० को ०–१९–१६ जग्गाको हामीहरूको पति पिता रसिलाल साह हक प्राप्त मोही भई सो जग्गा कमाई आई जग्गाधनीले पाउने कुत साविक जग्गाधनीलाई बुझाउँदै आइराखेको अवस्थामा सो जग्गा नामसारी दाखिल खारेज भई प्रतिवादीमध्येका ज्वाला साहको नाउँमा दर्ता हुन गएकोमा पति पिता रसिलाल साह मिति २०३१।११।८ मा स्वर्गीय हुनु भयो । उहाँको हक अपुताली खाने हामी स्वास्नी छोरा भई सो जग्गाको साल–सालको कुत जग्गाधनीलाई बुझाउँदै आएका छौ । प्रतिवादी ज्वाला साहले सो जग्गा महावती चौधरीलाई थैली रु ५९,०००। मा विक्री गरी र.नं.२१७ मिति २०४७।४।१७ मा पारित गरी दिएको कुरा २०४८।१०।१५ मा थाहा पाई प्रतिवादी मध्येका महावतीलाई परेको थैली र रजिष्ट्रेशन दस्तूर समेत दाखेल गरी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा दरखास्त गरेकोमा सो कार्यालयको हकसफी गरी लिन पाउने ठहर्छ भन्ने २०५१।६।११ को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन परी मु.ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५(२) अनुसार ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई गरेको निर्णय कानूनअनुरूप नहुँदा बदर गरिदिएको छ । नालेस गर्न जानु भनी दुवै पक्षलाई सुनाई दुवै पक्षलाई तारेख तोकी मालपोत कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला पश्चात् मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट ऐनका म्याद ३५ दिनभित्र सम्बन्धित सप्तरी जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी आदेश सुनाएको मितिले ३५ दिनभित्र नालेस गर्नआएको छु । प्रतिवादी महावती चौधरीले प्रतिवादी ज्वाला साहबाट खरिद गरेको उल्लिखित जग्गाको हकमा धरौटी राखेको थैली रु ५९,०००। र रजिष्ट्रेशन दस्तूर बुझी लिई सो जग्गा हामी वादीहरूले निखनाई लिन पाउने गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद पत्र ।
प्रस्तूत मुद्दामा हकदैया भन्ने कुराको हालसम्म पनि प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहेको अवस्था हुँदा रसिलालको पत्नी छोराहरू मध्ये जग्गाधनीले जसलाई मोहीमा पत्याउँछ उसैले मुद्दा गर्नुपर्नेमा सो नगरी खण्डे तवरबाट रसिलालका पत्नी छोराहरू मिली नालेस गरेको प्रस्तुत मुद्दामा हकदैया कसको हुने भन्ने कुरामा निक्र्यौल नभएकोले प्रस्तूत मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवदी महावती चौधरीको प्रतिउत्तर पत्र ।
३ जनाले संयुक्त धरौट राखेकोमा आफ्नो धरौट अरुलाई सुम्पिने वा समर्पण गर्न बाध्य गर्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदा दावीअनुसार ३ जनाले धरौट राखेको ३ जनाकै नाउँमा हकसफी हुने गरी खण्डे हकसफी हुन सक्ने अवस्था छैन । वादी दावी झूठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्वाला साहको प्रतिउत्तर पत्र ।
हकदैया र हदम्यादविहीन फिराद अ.बं १८० नं.बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।५।१९।२ को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला ।
लेनदेन व्यवहारको १२ नं.र रजिष्ट्रेशनको ३३ नं. बमोजिमको म्यादभित्रै थैली राखेको हुँदा हदम्याद नाघेको छैन । प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्नेमा खारेज गरेको शुरुको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टाई वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा २०४८।४।१७ मा लिखत पारित भएको कुरा २०४८।१०।१५ मा थाहा पाएको भनी मिति २०४८।११।२० मा दर्ता गर्न ल्याएको फिरादलाई लेनदेन व्यवहारको ११नं. को हदम्याद नघाई दायर भएको भन्ने समेत आधारमा फिराद खारेज गर्ने ठहराएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम छलफल निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५८।४।२३।३ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
वादीको फिराद हदम्यादभित्रको छैन । खण्डे धरौटबाट हक निखन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले शुरु इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको महावती चौधरीको लिखित प्रतिवाद ।
यसमा मिति २०४८।१०।१५ मा ६ महिना भित्र थाहा पाई ३५ दिनभित्र मिति २०४८।११।२० मा फिराद परेको देखिँदा फिराद दावीअनुरूप मोही लक्ष्मी साहुको निखनाई पाउने हक कायम भै फिराद दावीबमोजिम निजले निखनाई पाउने र प्रतिवादीले मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट वादीहरूले राखेको धरौट उठाई लिन पाउने ठहर्छ । शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले हदम्यादको आधारमा मिति २०५७।५।१९।२ मा निखनाई पाऊँ भन्ने फिराद खारेज गरेको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।२।१९ को फैसला ।
यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिमको कानूनी व्यवस्थानुसार कसैलाई मोही नपत्याएको अवस्थामा हकाधिकारविहीन संयुक्त फिराद दावी परेको स्पष्ट छ । लेनदेन व्यवहारको १२(१) नं. अनुुसार पनि सवैभन्दा नजीकको मर्का पर्ने हकदार को हो भन्ने पनि फिराद लेखमा उल्लेख छैन । मिति २०४७।४।१७ मा पारित भएको लिखत मिति २०४८।१०।१५ मा थाहा पाएको भनी मिति २०४८।१०।२० मा फिराद दर्ता गराएको हदम्यादविहीन छ । त्यस्तै विवादको जग्गाको मोही अन्य व्यक्तिहरू नभएमात्र वादी लक्ष्मी साहको नाउँमा कायम गर्नुपर्नेमा खण्डे धरौट राखिएको अवस्थामा अन्य वादीहरूले सहमति जनाएपनि अ.बं १३३ नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई नसोधी आंशिक हक निखनाई दिने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा ऐन कानून विपरीत आंशिक हक निखनाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर उल्टी गरी प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र ।
यसमा शुरु मालपोतमा फिराद दिदां बादीहरू तीनैजनाले हक निखन्न दावी लिएकोमा अहिले आएर समुच्चै जग्गा एकै व्यक्ति लक्ष्मी साहका नाउँमा मात्र निखन्न दिने ठह¥याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला दावीकर्ताको दावी भन्दा बढी कुरामा इन्साफ गरी दिनु दिलाउनु गरेको देखिंन गई त्रुटिपूर्ण भएको पाइदा छलफल निमित्त अ.बं २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरू मो.शेख अब्वास र तेजनारायण चौधरीले मोहीयानी हक अपुताली जस्तो आनुवंशिक हकवालाहरूमा बराबर हिस्सा लाग्दैन । साविक मोहीको मृत्युपश्चात् कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिहरू मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मात्र त्यस्तो मोहीयानी हक प्राप्त हुने हुँदा विपक्षी वादीहरू ३ जना मिली संयुक्त रूपमा धरौट राखी फिराद दायर गरेको अवस्था हुँदा खण्डे हकसाफी हुने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा एक जनाले मात्र राखेको धरौटबाट खाम्ने गरी आंशिक हक निखनाई पाउने ठहराउनु सरासर गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । त्यसमा पनि मिति २०४७।४।१७ मा पारित भएको लिखतलाई प्रमाणका मानिसहरूबाट मिति २०४८।१०।१५ मा थाहा पाई ऐ.१८ गते नक्कल सारी नालेस गरेको भन्ने वादीको भनाईबाटै प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पत्र हदम्यादविहीन छ । त्यस्तै विवादको जग्गाको मोही नै विधिवत रुपले कसैलाई नपत्याएको हुँदा हक निखनाई पाऊँ भनी फिराद दायर गर्ने हकाधिकार नै पनि वादीहरूलाई नहुँदा सो समेतलाई आधार लिई शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी नै खारेज गरेको समेत हुँदा वादी दावी पुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको कानूनी त्रुटि पूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी बादीको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले विवादित जग्गाको तथ्य प्रमाणित भएरै लक्ष्मी साहलाई जग्गाधनीले मोही पत्याई निजको नाममा मोही हक नामसारी हुने गरी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट मिति २०५१।१।२७ मा निर्णय गरेको हो । लक्ष्मीसाह उपर विवादित जग्गाको कुतवाली भराई पाऊँ भनी जग्गा धनीले मुद्दा दिएबाट पनि व्यवहार र आचारणबाट निज लक्ष्मी साह सो जग्गाको विधिवत मोही भएको देखिएकै छ । वादीहरूले समेत निज लक्ष्मी साहका नाममा आफ्नो धरौट समेतबाट निखनाई दिए मन्जूर छ भनी फिराद पत्रमा समेत उल्लेख गरेकै पनि देखिन्छ । फेरि साविकको मोहीको अवसानपश्चात् निजको हकवाला नातेदारमध्येका एक जनालाई जग्गाधनीले बाध्यात्मक रूपमा मोही रोज्नु पर्ने नै हुन्छ पनि । यथार्थ रूपमा भन्नु पर्दा नामसारीको कारवाही अगाडि बढाउँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद गर्ने हदम्याद व्यतीत हुन जाने सम्भावना भएकोले तीन जनाको संयुक्त फिराद परेको अवस्था हुँदा हदम्याद एवं हकदैयायुक्त फिरादपत्रको आधारमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको सही मूल्याङ्कन एवं विवेचना गरी वादी दावीबमोजिम निखनाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सो फैसला सदरै गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकीर सुनियो ।
उपरोक्तानुसारको दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी पुनरावेदन पत्र सहितको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन मनन् गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको फैसला मिलेनमिलेको के रहेछ ? यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमै निर्णय दिनुपर्ने देखिंन आयो ।
२. यसरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विवादित जि.स.गा.वि.स.काचन वडा नं. ६(ख) कि.नं ३० को ज.वि.०–१९–१६ जग्गाको हक प्राप्त मोही हाम्रो स्व.पति पिता रसिलाल साह भएकोमा प्रतिवादीहरूले सो जग्गा लिनुदिनु गरेकाले लेनदेन व्यवहारको ११ नं र रजिष्ट्रेशनको ३५नं बमोजिम हक निखनाई पाऊँ भन्ने वादी दावी । हकदैया एवं हदम्यादविहीन फिराद पत्र खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर भएकोमा फिराद पत्र नै खारेज हुने ठहराएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम निखनाई पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन् । सो फैसला बदर गरी शुरु प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम फिराद पत्र नै खारेज गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतका फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र यस अदालतमा दायर हुन आएको रहेछ ।
३. यसमा विवादित कि.नं. ३० को ज.वि.०–१९–१६ जग्गाको साविक जग्गाधनी मन्दाकिनी भई सो जग्गाको हक प्राप्त मोही फिरादीहरूको स्व.पति पिता रसिलाल साह भएको कुरामा विवाद देखिंदैन । निज साविक मोही रसिलाल साहको मिति २०३१।११।८ मा मृत्यु भएको र उक्त जग्गा प्रतिवादीमध्येको ज्वाला साहको नाममा नामसारी दाखेल खारेज भई निजले समेत सो जग्गा प्रतिवादीमध्येको महावती चौधरीलाई थैली रु ५९,०००।– र.नं. २१७ मिति २०४८।४।१७ मा विक्री गरी लिखत पारित गरेको देखिन्छ ।
४. फिरादपत्रको प्रारम्भ प्रकरणमा विवादित मिति २०४७।४।१७ को राजीनामाको पारित लिखत मिति २०४८।१०।१५ मा थाहा पाई ऐ.१८ गते नक्कल सारी अवगत हुन आएकोले भनी प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पत्र मिति २०४८।१०।२० मा दर्ता गरेको देखिन्छ । सोही तथ्यलाई आधार मानी लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले व्यवस्था गरेको हदम्याद व्यतीत गरी दर्ता भएको फिराद भनी शुरु जिल्ला अदालतले फिरादपत्र नै खारेज गर्ने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । तर, सोही फिराद पत्रको पछिल्ला प्रकरणहरूमा विवादित पारित राजीनामाको लिखत मिति २०४८।४।१७ कै लिखत भनी उल्लेख गर्नुका अतिरिक्त यी वादीको मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदन पत्रमा समेत मिति २०४८।४।१५ मा लिखत लेखी ऐ.मिति २०४८।४।१७ मा राजीनामाको लिखत पारित गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा केवल एक ठाउँमा सामान्य भन्दा सामान्य लेखाइको क्षमायोग्य त्रुटिसम्म भई लेनदेन व्यवहारको ११ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थानुसार लिखत भएको मितिले ६ महिनासम्ममा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र नै प्रस्तुत फिराद पत्र परेको प्रष्ट देखिंन आउँछ । यस अर्थमा प्रस्तुत फिराद हदम्यादविहीन छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिंएन ।
५. जहाँसम्म मोही हक नै कायम नभएको प्रस्तुत मुद्दा दिने हकदैया (Locus Standi ) बादीहरूलाई छैन र खण्डे धरौटबाट निखनाई दिन मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा शुरु फिराद पत्रमै आफ्नो स्व.पति पिता रसिलाल साहको मोही हक भनी उल्लेख गरेको र सो कुरालाई प्रतिवादीहरूले अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा सो तथ्य स्थापित एवं प्रमाणित भई जग्गाधनीले वादी मध्येका साविक मोहीको छोरा लक्ष्मी साहलाई मोही पत्याई भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५१।१।२७ को निर्णयले निजको नाममा मोही हक नामसारी गरिदिने निर्णय समेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवादी मध्येकी महावती चौधरीले लक्ष्मी साह उपर विवादित जग्गाको मोही नामसारी गरी लिएपछि संवत् २०५१ सालको कुतवाली नदिएकोले भरिपाऊँ भनी मिति २०५१।१२।३० मा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा फिराद पत्र दिएको समेत देखिन्छ । यसको अतिरिक्त लक्ष्मी साहबाहेकका अन्य वादीहरूले निज लक्ष्मी साहका नाममा आफूहरूको धरौट समेतबाट निखनाई दिए मन्जूर छ भनी शुरु फिराद पत्रमै लेखाई दिएबाट समेत हकदैयाविहीन फिरादपत्र ग्रहण गरी खण्डे धरौटबाट निखनाई दिएको भन्न मान्न मिलेन । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा उल्लेख गरिएका आधार कारणका बुँदाहरूसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. अतः विवादित कि.नं. ३० को जग्गा वादी दावीबमोजिम एकै जना व्यक्ति मोही लक्ष्मी साहले निखनाई पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।२।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६५ साल चैत २५ गते रोज ३ शुभम्…….
इजलास अधिकृतः काजिबहादुर राई